समावेशी विकासको औचित्य- विचार - कान्तिपुर समाचार

समावेशी विकासको औचित्य

आर्थिक स्रोतको न्यायोचित वितरण र सामाजिक एकताका लागि समावेशी विकासका अवधारणा कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकाय क्रियाशील हुनुपर्छ ।
निर्मलादेवी लामिछाने

विकास नियमित, गतिशील र सापेक्षिक अवधारणा हो । यसलाई दिगो, समयानुकूल, न्यायिक र सन्तुलित बनाउन सबै वर्ग, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्रको मूलप्रवाहीकरण हुनुपर्छ । विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण, विशेष वर्ग र समूहका लागि क्षतिपूर्ति अग्राधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्व, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण गरी राष्ट्रिय हित संवर्द्धन गर्न समकालीन समाजको अध्ययन आवश्यक छ ।

नागरिकका अपेक्षा र अवस्थाबीचको रिक्तता पूर्ति गर्न संस्थागत, कार्यगत, मनोगत एवं व्यावहारिक खाका चाहिन्छ । यसका लागि समावेशी विकासको अवधारणा अपरिहार्य छ ।

समावेशी विकास भन्ने शब्दको पहिलोपटक सन् १९९८ मा प्रयोग गरियो । यसको अर्थ हो– सबै वर्ग र समुदायका लागि समान आर्थिक पहुँच अनि अवसर उपलब्ध गराउनु र विशेषगरी गरिबकेन्द्रित भई समावेशी वृद्धि गर्नु । यो शब्दलाई पैरवी गर्न पनि प्रयोग गरियो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास एवं सुशासनयुक्त शासकीय प्रणालीमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्न सके समावेशी विकास सम्भव छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहिआएको छ । सीमान्तीकृत नागरिकको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भई मानव भलाइ प्रवर्द्धन एवं वातावरणीय दिगोपना सुनिश्चित गर्नु नै समावेशी विकास हो । अतः असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दै ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ को उद्देश्य प्राप्तिका लागि यो अवधारणाको विकास भएको हो ।

अन्य देशजस्तो हाम्रोमा पनि विकासमा समानता छैन । स्रोत–साधनको असमान वितरण, नीतिगत कमजोरी, शिक्षाको कमी, क्षमता/ज्ञान/सक्षमता समुदायअनुसार एकनास नहुनु, पूर्वाधारको नाजुक अवस्था, सामाजिक सहभागितामुलक कार्यक्रमको कमी, ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको असमान विकास लगायतका कारण नेपालमा असमानता सृजना भएको हो । बहिष्कृत, अल्पसंख्यक र पछाडि परेका वा पारिएकाहरू कमजोर छन् । यस्ता मानवनिर्मित विभेदको अन्त्य र प्राकृतिक विभेदको सवालमा विविध आवश्यकता र क्षमता भएकाहरूको सशक्तीकरण गर्ने र स्वविकासका लागि प्रेरणा जगाएर विकासलाई सर्वकालिक, सर्वव्यापी, पहुँचयोग्य र मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न समावेशी विकास नेपालमा पनि आवश्यक छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा आर्थिक परिसूचकहरू त्यति सबल छैनन् । बहुआयामिक गरिबीको हिस्सामा क्षेत्रगत असन्तुलन छ । लैंगिक विभेद अझै अन्त्य भइसकेको छैन । भौगोलिक विविधताका कारण साधन–स्रोतको वितरण समान रूपमा हुन सकेको छैन । समाजिक संरचनाको आधार जात, भाषा र धर्म हो । यसले समावेशी विकासको महत्त्व र औचित्यलाई स्वतः सिद्ध गराउँछ । यस अवधारणा ‘किन आवश्यक छ’ भन्नका लागि निम्न बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ ।

(क) नेपालको भूगोल हिमाल, पहाड र तराईमा बाँडिएको, क्षेत्रगत विशिष्टता भएको, सामाजिक र आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास नभएको सन्दर्भमा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र पछाडि परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारेर विकास गर्न ।

(ख) नेपाल बहुल सामाजिक विशेषता भएको मुलुक हो । यहाँ १० धर्मावलम्बी, १२३ भाषी र १२५ जातजाति छन् । सबै भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय र पहिचान बोकेका समुदायको अपनत्वबोध हुने गरी सर्वोत्तम हित र भलाइका लागि ।

(ग) नागरिकको विविध आवश्यकताको सम्बोधन र क्षमताको भरपूर उपयोग गर्न ।

(घ) समाजमा विद्यमान विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै समुन्नत र न्यायिक समाजको जग मजबुद बनाउन ।

(ङ) समाजका अल्पसंख्यक, सुविधाविहीन र सीमान्तकृत नागरिकको जीवन बदल्न ।

(च) अतिवादको अन्त्य, द्वन्द्व निरोपण र नवप्रवर्तनमुखी मूल्य व्यवस्थापन गर्न ।

(छ) ‘आफूलाई चिनौं, आत्मनिर्भर बनौं’ भन्ने स्वविकास र पहिचानको अवधारणालाई साकार पार्न ।

(ज) राष्ट्र, राष्ट्रियता र आम नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राजनीतिक र मानव अधिकारको प्रत्याभूत गराउन ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत–साधनमा धनी छ । अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको प्रयासमा छ । सामाजिक परिसूचक, मानव विकास सूचकमा क्रमिक रूपमा प्रगति गरिरहेको छ । आर्थिक सूचकमा भने अपेक्षित नतिजा कमजोर छ । उत्पादकत्वमा कमी, साँघुरो श्रम बजार, कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, कम पुँजीगत खर्च, झाङ्गिँदो भ्रष्टाचार आदि समावेशी विकासका बाधक हुन् । देशको राजनीतिक, सामाजिक एवं समसामयिक पक्षसमेतलाई केलाउँदा समावेशी विकासका चुनौतीहरू यस्ता छन्— गरिबी र अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता र विभेद, कमजोर लगानी र उत्पादन, दक्ष मानवस्रोतको अभाव, समावेशी विकासको ध्येय, उद्देश्य र रणनीतिबीच तालमेलको अभाव, सुशासन संस्थागत हुन नसकेको अवस्था, कमजोर पूर्वाधार, परनिर्भर अर्थतन्त्र, आन्तरिक एवं बाह्य शक्ति संघर्ष र कमजोर प्रविधि ।

समावेशी विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानुनी, नियमनकारी र सुरक्षात्मक उपकरणको न्यायोचित व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । यसका लागि बहुपक्षीय दृष्टिकोण, रणनीतिक योजना र त्यसको कार्यान्वयनका लागि गतिशील संयन्त्र/नेतृत्व र प्रशासनिक सक्षमता एवं मूल्यकेन्द्रित समाज प्रमुख पूर्वसर्त हुन् । जसका लागि नीति बनाइन्छ, उसको आवाज नीतिमा मुखरित हुनुपर्ने मान्यताबमोजिम समावेशी विकासका कामहरू गरिनुपर्छ ।

राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वच्छतासहितको सशक्त नागरिक समाज विकासका लागि जरुरी छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, वैधता, मानव अधिकारको संरक्षण, लोकतन्त्रको सबलीकरण र सहभागितामूलक विकासलाई व्यवहारमा उतार्नाले मात्रै समावेशी विकासलाई गति दिन्छ । त्यस्तै जनसांख्यिकी र सामाजिक विश्लेषण गरी योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ‘बटम अप अप्रोज’ अवलम्बन गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको अग्राधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । गरिबी, असमानता र बहिष्करणमा परेकाहरूको उत्थानका लागि लगानी, आरक्षणमा ध्यान दिइ त्यस्ता जनशक्तिको सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।

आर्थिक स्रोतको न्यायोचित वितरण र सामाजिक एकताका लागि समावेशी विकासका अवधारणा कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकाय क्रियाशील हुनुपर्छ । विविधतालाई अवसरको रूपमा लिँदै त्यसको पूर्ण उपयोग, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता सामाजिक तथा विकासात्मक लाभको समानुपातिक वितरण, सीप र क्षमताअनुरूपको व्यवस्थापनलगायत सापेक्षिक र सन्तुलित विकासका लागि समावेशी विकास अहिलेको माग हो । यसका लागि नीतिगत, संस्थागत, कार्यविधिगत सुधार र सामूहिक ऐक्यबद्धताको जरुरी पर्छ ।

(लामिछाने संघीय संसद् सचिवालयकी सह–सचिव हुन् ।)

प्रकाशित : माघ २२, २०७७ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नीतिगत भ्रष्टाचार

निर्मलादेवी लामिछाने

नीतिगत निर्णयको आवरणमा अमुक वर्ग र समूहको निहित स्वार्थसिद्ध गर्ने आशयले गरिने सफेद भ्रष्टाचार नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यसमा अनौपचारिक सञ्जाल तथा संगठित जालोका आधारमा निर्णय गर्ने गरिन्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार अँध्यारो कोठामा गरिने कालो निर्णय भएको जानकारहरू बताउँछन् । यसले राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो शक्ति, स्रोत र तजबिजको दुरुपयोग हो । नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण लोकतन्त्र र सुशासनमाथि हमला हुने, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता नहुने, संस्थागत क्षमता र स्मृतिमा ह्रास हुने, निर्णयको आधारभूत सिद्धान्त छायामा पर्ने हुन्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार पहुँच हुनेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरी गर्ने निर्णय हो । नीतिगत निर्णय अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अवैधानिक ढंगले लाभ र फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने गर्छन् । नीतिगत निर्णय देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, नैतिक, नागरिक र वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी गर्नुपर्छ । दुराशयपूर्ण, प्रभाव विश्लेषण नगरीकन गरिने, अवधारणागत स्पष्टता नभईकन गरिने, आफू वा समूहलाई आवश्यकता र पछिसम्म फाइदा पुग्ने गरी गरिने, अर्थतन्त्रलाई बोझ पर्ने गरी गरिने निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको आशयअनुरूपका निर्णयका उदाहरण हुन् । नीतिले सार्वजनिक भलाइ गर्नुपर्छ । यो आर्थिक दृष्टिले कार्यान्वयनयोग्य, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य, सांस्कृतिक रूपमा ग्राह्य, पर्यावरणीय हिसाबले अनुकूल हुनुपर्छ । समग्रमा यो व्यावहारिक, जनताकेन्द्रित, सार्वजनिक हित र भलाइ एवं सरोकार प्रवर्द्धन गर्ने विषय भएकाले यसमा गुटगत, व्यक्तिगत र हित समूहगत स्वार्थको गन्ध किमार्थ आउनु हुँदैन ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रभाव

नीतिगत भ्रष्टाचारले व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र मानवीय हिसाबमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि कालक्रमिक नीतिगत निर्णयका घटनाक्रम र त्यसले सामाजिक जीवन एवं जनमानसमा परेको प्रभावसमेत विश्लेषण गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचारबाट— (क) सामाजिक विकास र न्यायमूलक वितरण प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्छ । (ख) राज्यको व्यय तथा नागरिकको करको प्रभावकारी परिचालन एवं गुणात्मक र सन्तुलित विकासमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । (ग) समाजमा विकृति र भ्रष्टाचार मौलाउँछ । (घ) सरकार र प्रशासनको साख घट्छ । (ङ) लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार, पारदर्शिता, जवाफदेही, सदाचार र दक्षता एवं प्रभावकारिता धूमिल हुन्छ । (च) राज्यस्रोतको दुरुपयोग भई विकासको गति मन्द हुन्छ । (छ) लाभ लिने सीमित समूहहरू नागरिकको नजरमा सदाबहार गिर्छन् । (ज) आर्थिक अनुशासन कमजोर हुन्छ । (झ) समाजमा ‘गिनी–कोअफिसियन्ट’ बढ्छ । (ञ) सामाजिक द्वन्द्व बढ्छ । (ट) अनैतिक शक्तिसंघर्ष र टकराव बढी नैतिकता, इमानदारी, जवाफदेही र वफादारीजस्ता सूचकहरू एवं आचरणगत पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । (ठ) नागरिकप्रतिको नुनको सोझो हुनुपर्ने आम राष्ट्रसेवक तथा राजनीतिज्ञहरूको मर्म प्रतिकूल नीतिगत भ्रष्टाचारजनित कार्यले बहुआयामिक विकासका पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।

भविष्यको मार्गचित्र

नीतिलाई सारप्रभावी, राष्ट्रिय प्राथमिकता र हितअनुकूल बनाई नागरिक दायित्व पूरा गर्ने दिशामा परिलक्षित गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा आम सञ्चारमाध्यमले हाल तातो बहसको विषय बनाएका ओम्नी र स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । यी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन् कि हैनन् भन्ने निर्क्योल सम्बन्धित निकायबाट होला नै । शीर्षक सारका रूपमा सुधारका उपाय पहिचान गर्दा इतिहासको विश्लेषण, वर्तमानको अवस्था र भविष्यको प्रभावलाई समेत मध्यनजर गर्दै नीतिगत निर्णय गर्दा निम्न विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ–

  • निर्णय कसका लागि गरिन्छ ?
  • सामाजिक लागत लाभ र प्रभाव विश्लेषण गरिएको छ ?
  • नीतिगत निर्णय गर्दा आमनागरिकको प्रतिक्रियाको आकलन
  • नीतिगत निर्णयले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक र मानवीय पक्षमा पार्ने प्रभाव
  • नागरिकमैत्री छ वा छैन ?
  • आर्थिक भार र दिगोपनाको हिसाबले सकारात्मक प्रभावी छ ?
  • निर्णय पारदर्शी, जवाफदेहीपूर्ण, नतिजामूलक, न्यायोचित र हितअनुकूल छ ?

नीतिगत भ्रष्टाचार सामाजिक दृष्टिले बहिष्कारयोग्य, नीति मर्म र अवधारणा प्रतिकूलको कार्य भएकाले नीति निर्णय गर्दा समकालीन परिवेश, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था एवं नागरिक अपेक्षालाई समेत ध्यान दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

(लामिछाने संघीय संसद् सचिवालयकी सहसचिव हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×