लोकतन्त्रलाई नयाँ पुस्ताको भर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लोकतन्त्रलाई नयाँ पुस्ताको भर

दलहरूले शिक्षा, निजामती, सुरक्षा र न्यायका निकायहरूको राजनीतीकरण नहुने प्रतिबद्धता नजनाउन्जेल लोकतन्त्र धरापमा परिरहन्छ, ओलीहरू जन्मिरहन्छन् ।
प्रमोद मिश्र

लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले ट्रम्पलाई बिदा गरिसकेपछि अमेरिका अहिले शान्त भएर कोभिडलगायतका आफ्ना विभिन्न समस्या समाधान गर्न लागिपरेको छ । ट्रम्पको उटपट्याङ बोली र लोकतन्त्र सिद्ध्याउने कामले गर्दा दिनहुँजसो हुने अनावश्यक हलचल बन्द भएको छ ।

नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको हुकुमी शासन अन्त्य गरेर उनलाई कहिले बिदा गर्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ । ओलीको हुकुमी कदमको विरोधमा मुखर भएको नेपालको नागरिक समाजले ओली सरकारको डन्डा, दमकल–पानीको वेग र हिरासत झेलिराखेको छ । विश्वभरि छरिएका नेपालीहरू यसलाई टाढैबाट हेर्न बाध्य छन् । नागरिक जुलुसमाथि ओली सरकारको प्रहरी दमनले ओलीको निरंकुशता र कुटिल मनसाय, धेरैलाई पहिलेदेखि नै थाहा भए पनि, अहिले सबैसामु उदांगिएको छ । दक्षिण एसियामै नेपालले आफ्नो नयाँ लोकतन्त्रमाथि गर्ने गरेको गौरव चकनाचुर भएको छ । प्रतिगमन सच्चिएन भने नेपाली लोकतन्त्रको आत्मा मानिने संघीयता, वाक् स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धिहरू सिद्धिने निश्चित छ । लोकतन्त्रमाथि ओलीको यो हमला, नेपालको बलियो हुँदै गएको लोकतान्त्रिक राष्ट्रियतामाथिको आक्रमण उल्ट्याउन तीनपुस्ते नागरिक समाज लागिपरेको छ । तर सहिद धर्मभक्त माथेमाको स्मृतिस्थलमा भएको नागरिक समाजको भेलामा बौद्धिक तुलानारायण साहले भनेजस्तै, कतिन्जेल नेपालका तीन पुस्ता बारम्बार लोकतन्त्रका लागि आन्दोलित भइरहने, लडिरहने ?

यस तीनपुस्ते नागरिक आन्दोलनमा युवा छन्, जो शिक्षित हुन्, विद्यार्थी हुन् र आफ्नो भविष्यका लागि लडिराखेका छन् । नेपालको भविष्य हुन् यी । नागरिक समाजमा देश–विदेशका विश्वविद्यालयमा पढेका, आफ्ना सृजनात्मक र पेसागत उपलब्धिले पहिचान स्थापित गरेका लेखक, प्राध्यापक, बौद्धिक, कलाकार छन् जसले नेतृत्वदायी भूमिका दिइराखेका छन् । यस नागरिक आन्दोलनलाई पुराना पुस्ताका मूर्धन्य व्यक्तिहरूको समर्थन छ, प्रेरणा र साथ छ । किनभने यस नागरिक समाजले जुन मुद्दाहरूको उठान गरेको छ, तिनले नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य, नेपालका सबै जात–वर्ग–समुदाय र नेपालकै भविष्यसँग सरोकार राख्छन् । जनताको सार्वभौम संसद्को पुनःस्थापनामार्फत संविधानको रक्षाका साथै निष्पक्ष न्याय र स्वच्छ प्रशासन संस्थागत हुनुपर्ने माग नागरिक समाजको छ ।

उता कांग्रेस, नेकपा (नेपाल–दाहाल) सँगै जसपाहरूले पनि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भेला गरी जनता र कार्यकर्ताहरूलाई ओलीको गलत कदमबारे बुझाउन लागिपरेका छन् । साथै अदालतमा यसबारे बहस पनि चलिराखेको छ । यत्तिका समूह प्रतिगमनको विरोधमा लागेपछि लोकतन्त्र कसले मास्न सक्छ र ? तर शंका, भय, अविश्वास सर्वत्र व्याप्त छ । किनभने देशी–विदेशी सम्मिलित अनेक किसिमका षड्यन्त्र र सेटिङको अनुमान र अफवाहको बजार तातेको छ । नेपालका संविधानविद्हरू, नागरिक समाज, कांग्रेस, नेकपा (नेपाल–दाहाल) र जसपा एकातिर छन् भने ओली नेतृत्वको सरकार र पदका लागि सरकारमा सम्मिलितहरू दम्भका साथ अर्कातिर । तिनको दम्भको स्रोत के ? सम्माननीय ओलीको श्रोता हँसाउने खुबी मात्र ? तर उनले पनि भीड यत्रतत्र बटुलिराखेका छन् । उनले भीडलाई हँसाइराखेका छन् । दाहाल–नेपाललाई दुई–तीन महिनामा नागरिक समाजको स्तरमा झारिदिने धम्की दिन्छन् उनी । सुनेर उनको सरकारले भेला पारेको भीड हाँस्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले एउटा भेलामा भनेजस्तै विवेकलाई बन्धक बनाएर एक व्यक्तिको हर क्रियाकलापमा समर्थन गर्ने लम्पट कार्यकर्ता भएसम्म प्रजातन्त्र फस्टाउन सक्दैन ।

ओलीले नागरिक आन्दोलनलाई होच्याउनुको अन्तर्य के ? नागरिक समाजसँग पार्टी संगठन छैन, पार्टी कार्यकर्ताको भीड साथमा छैन, यसका अगुवा चुनाव लड्न चाहँदैनन्, तिनीहरूसँग राजनीतिक शक्ति छैन भन्न खोजेका हुन् ? तर त्यो नागरिक समाज भनेको को हो ? नेपालको सांस्कृतिक, बौद्धिक र साहित्यिक धरोहर बोकेको जमात हो । नेपालको भावी पुस्ताको तातो रगत बोकेको सजग, शिक्षित युवाको जमात हो यो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका बेलाको निरीहता बिर्सिसके ओलीले ? तर उनले सम्झिऊन् पनि किन ? उनी त बरु ज्ञानेन्द्र पथ नै पछ्याउँदै थिए अनि अहिले संसद् र संविधानलाई मार हान्न पाएपछि उनलाई अझ बढी उखानटुक्का फुर्न थालेको छ । तर यही नागरिक समाजले आफ्नो हबिगत पनि ज्ञानेन्द्रकै जस्तो बनाउँछ भन्ने हेक्का उनलाई अहिले छैन ।

एक छिनका लागि ओलीलाई छाडिदिने हो भने पनि नागरिक समाज र लोकतन्त्रपक्षीय दलहरूले संयुक्त रूपमा निम्न कुराहरूबारे गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन धर्मभक्तको सालिकअगाडि तुलानारायण र शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले भने । संसद् पुनःस्थापना जनताको संविधान जोगाउने पहिलो र अत्यावश्यक कदम हो । योबिना संविधानले मृत्युवरण गर्छ भन्नेमा आम सहमति छ । तर यो नै अन्तिम कदम हुन सक्दैन । जनताद्वारा निर्मित ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ संविधानमा आधारित सार्वभौम संसद् यति कमजोर कसरी भयो यति छिटो ? अनि नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा ज्ञानेन्द्रपछि यति छिटो ओलीको उदय कसरी भयो ? संसद् पुनःस्थापना भएपछि तुरुन्तै अरू ओलीहरू उदाउँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? अनि नेपालको सर्वोच्च न्यायालयजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक अंगप्रति लोकतन्त्रपक्षीय दल र नागरिक समाजको विश्वास किन यति धरमराएको छ ? नेपालका संवैधानिक अंगहरू यति छिटै किन जर्जर र अविश्वसनीय भएका छन् ?

यी सब प्रश्नको तीतो तर साँचो उत्तर पाउन ओलीइतर सबैले इमानदार भएर मुटु छाम्नुपर्ने हुन्छ । नागरिक समाज गम्भीरताका साथ यस कार्यमा लागेको पनि छ । तर यस आन्दोलनको भविष्य र भविष्यमा फेरि ओली नदोहोरिऊन् भन्ने कुरा नेपालका ओलीइतर दलहरूले कसरी आत्मचिन्तन गर्छन्, त्यसमा भर पर्ने हुन्छ । किनभने आखिर मुलुक चलाउने त दलहरू र तिनको नेतृत्व वर्गले नै हो । नागरिक समाज त ओलीले भनेजस्तै सत्ताधारी हुने होइन । संविधानभक्षी नेता फेरि नजन्मिने के छ ग्यारेन्टी ?

जनताद्वारा निर्मित संविधानअनुसारको राजनीतिक व्यवस्थाले राजनीतिक परिपाटीलाई किन फेर्न सकेन ? ठीक छ, संसदीय चुनावपछिको बेथिति, शिरदेखि पुच्छरसम्म भ्रष्टाचार, अकर्मण्यताका लागि ओली प्रमुख जिम्मेवार हुन्Ù तर दलहरूभित्र आर्थिक पारदर्शिता ल्याउन, दलभित्र लोकतान्त्रिक पद्धति बसाल्न अरूले के गरे ? स्वच्छ प्रशासन निर्माण गर्न के गरे ? कति ठाउँमा बोले ? डिसेम्बर २०१९ को आफ्नो मधेस यात्राका दौरान, प्रादेशिक स्तरमा जिम्मेवार एक राजनीतिकसँग भएको स्पष्ट संवादबाटै म प्रस्ट भएको थिएँ, जबसम्म दलहरूले आर्थिक पारदर्शितालाई मूल मन्त्र बनाउँदैनन्, भ्रष्टाचारले मुलुक खोक्रो भइरहन्छ र जनता ठगिइरहन्छन् । र दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नभएसम्म मुलुक परिवर्तन गर्ने नयाँ नेतृत्व उम्रिन सक्दैन । अमेरिकामा गत चार वर्षसम्म ट्रम्पले उधुम मच्चाए । तर अहिले बाइडन आइसकेपछि अमेरिकाले जुनी फेरेजस्तो भएको छ । नेपालमा यस्तो आवधिक नवीकरणको व्यवस्था भएको भए ओलीसहित पार्टीका अन्य कसिंगर उहिल्यै बढारिने थिए र नयाँ पुस्ताका नेता मुख्य नेतृत्वमा आइसक्ने थिए । ओली कदमले राजनीतिक दलहरूलाई पार्टीगत संरचनामा कसरी सुधार गर्ने भनी सोच्ने अवसर दिएको छ । नत्र, एक ओली गए अर्का ओली आइरहन्छन् । फरकै पर्दैन ।

नेपालमा सन् २०१५ पछि ओलीको हठात् उदयलाई बडा राम्ररी केलाउनुपर्ने हुन्छ, भविष्यमा फेरि ओलीहरू नजन्मिऊन् भन्नका लागि । किनभने ओलीसँग उनको वाक्चातुर्य र मधेस आन्दोलनले गरेको सीमा अवरोधले ल्याएको राष्ट्रवादमा मलजल गर्ने अवसरवादबाहेक अर्को कुनै क्षमता छैन भन्ने कुरा त गत तीन वर्षको उनको शासनले देखाइसकेको छ ।

त्यसैले शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले भनेजस्तै नागरिक समाजले दलहरूलाई आफूले उठान गरेका मुद्दाहरूमा ‘म्याग्नाकार्टा’ जस्तै लिखित प्रतिबद्धता गराउनुपर्छ । किनभने निष्पक्ष न्याय र स्वच्छ प्रशासनबिनाÙ शिक्षा, निजामती, सुरक्षा र न्यायका निकायहरूको राजनीतीकरण नहुने प्रतिबद्धताबिना लोकतन्त्र जहिले पनि धरापमा परिरहन्छ । ओलीहरू जहिले पनि आइरहन्छन् । र, जबसम्म नेपालमा जनजाति, दलित, मधेसी, महिला आदिले उचित न्याय पाउँदैनन्, ओलीहरूले राष्ट्रियताका नाममा जनताका आँखामा छारो हाली नै रहनेछन् । जनता मोटा भए भने राज्य बलियो हुन्छ भन्ने पृथ्वीनारायणको भनाइ यहाँ सत्य साबित हुन्छ ।

आजका नेपाली विसं १९०३, २०१७ का नेपाली रहेनन् । २०४६ र २०६२–६३ का नेपालीले नै देखाइसकेका छन्, यी कुनै पनि तानाशाहलाई फाल्ने औकात राख्छन् भनेर । यो नयाँ पुस्ता स्वतन्त्र, स्वच्छ र सम्पन्न भएर न्यायपूर्ण समाजमा बाँच्न चाहन्छ । किनभने यसले मलेसिया र खाडी मुलुकको दुःख भोगिसकेको छ । अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलिया अनि आफ्नै मुलुकका विभिन्न संस्था र इन्टरनेट सञ्जालबाट शिक्षित भइसकेको छ । विश्वमा के भइराखेको छ, यो जमातलाई थाहा छ । यसलाई ठग्न, कज्याउन सम्भव छैन । ओलीले सस्तो कटाक्षद्वारा हँसाउन खोज्दा यो जमातलाई रिस उठ्छ, किनभने यो लम्पट कार्यकर्ता हुन चाहँदैन । यसले नेतृत्व दिन खोजिराखेको छ । अहिलेको नागरिक आन्दोलन यसको संकेत हो । यस आन्दोलनका अगुवाले राजनीतिमा भाग नलिए पनि यसमा सहभागी युवाहरूको पूरै जीवन उनको अगाडि छ । यसै आन्दोलनले भविष्यका नेता पनि जन्माउँछ । लोकतन्त्रपक्षीय दलहरूले नागरिक समाजसँग मिलेर बाटो प्रश्स्त मात्र गरिदिनुपर्छ । यसले भविष्यमा ओलीहरूलाई सदाका लागि सेलाइदिन्छ ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ २१, २०७७ १९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘ट्रम्पासुर’ बाँध्‍ने संवैधानिक डोरी

क्यापिटल हिलमा ट्रम्पप्रेरित उपद्रवका बीच पनि अमेरिकी लोकतन्त्रका संस्थाहरू सदाझैं यथावत् संविधान कार्यान्वयनमा लागेका छन् ।
प्रमोद मिश्र

काठमाडौँ — ६ जनवरी २०२१ मा अमेरिकी व्यवस्थापिका भवन क्यापिटल हिलमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प समर्थक ‘मागा’ (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) भीडले आक्रमण गर्‍यो । क्यापिटल हिलभित्र यसअघि सन् १८१२ को युद्धमा बेलायती सेनाले बलजफ्ती प्रवेश गरी तोडफोड गरेको थियो । अमेरिकाका हितैषीहरूले लोकतन्त्रको धरोहर मानिएको देशमा यस्तो कसरी भयो भनी यस घटनाको भर्त्सना गरेका छन् भने, अमेरिकासँग वैमनस्य राख्नेहरू अब विश्वलाई लोकतन्त्रको पाठ अमेरिकाले नसिकाए राम्रो भन्दै काखी बजाउँदै छन् । 

क्यापिटल हिल्स भवनमा चढ्दै ट्रम्प समर्थक तस्बिर : रोयटर्स

तर यो घटना भयो कसरी ? के यो अमेरिका उँधो लागेको प्रतीकात्मक घटना हो ? के अमेरिका पतनोन्मुख भइसक्यो ?

गत मार्चमा कोभिड महामारी आफूभित्र छिरेदेखि नै अमेरिका निरीह देखिएको थियो । प्रारम्भिक दिनमा पर्याप्त मात्रामा मास्क र भेन्टिलेटरसम्म थिएनन् यहाँ । कोभिड बिरामीले यहाँका अस्पताल एकपटक फेरि अटाइ–नअटाइ भएका छन् । कोभिडले मृतकको संख्या ४ लाख पुग्नै लागेको छ भने संक्रमितको संख्या झन्डै सवा २ करोड पुगिसकेको छ । यसैबीच क्यापिटल हिलमा आक्रमण भयो जसमा एक प्रहरीसहित चार जनाको ज्यान गयो ।

यसो हुनुमा गत चार वर्षमा अमेरिकी राजनीतिमा सन्की व्यक्तित्व भएका डोनाल्ड ट्रम्पको उदयले ल्याएको श्वेत राष्ट्रवादी हलचलले ठूलो भूमिका खेलेको छ । ट्रम्पवाद र कोभिडको विस्फोटक संगमले अमेरिकी लोकतन्त्रको हुर्मत नै लिएजस्तो लाग्छ ।

गत १४ डिसेम्बरमा सीएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा टम फ्रिडमेनले भने, ‘आज अमेरिकाको डीडे हो ।’ फ्रिडमेन न्युयोर्क टाइम्सका स्तम्भकारका साथै विश्वव्यापीकरणबारे कैयौं लोकप्रिय पुस्तकका लेखक पनि हुन् । उनले यसो किन भनेका थिए भने, त्यही दिन एकातिर अमेरिकी इलेक्टोरल कलेजले बाइडेनलाई विजय घोषित गरेको थियो, अर्कातिर कोरोनाको खोप पनि पहिलो अमेरिकीले लगाएका थिए । द्वितीय विश्वयुद्धमा अमेरिकी सेना युरोपको नोर्मन्डी समुद्री किनारमा ओर्लेको निर्णायक (६ जुन १९४४) दिनलाई ‘डीडे’ भन्ने गरिन्छ, किनभने यसले हिटलरको नात्सीवाद र मुसोलिनीको फासीवादको पतनको थालनी गरेको थियो । त्यसै गरी कोरोनाको खोप लागेसँगै र ट्रम्पको हारको ठोकुवा भएसँगै अमेरिकासहित विश्वले पनि निकास पाउला भन्ने फ्रिडमेनको आशय थियो । तर त्यसो भएन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रियाको तेस्रो खुड्किलो अमेरिकी व्यवस्थापिकाद्वारा इलेक्टोरल कलेजले दिएको मतमाथि बहस चलिरहेकै बेला ६ जनवरीको घटना भयो, ट्रम्पको उक्साहटमा । अमेरिकी लोकतन्त्रले यसअघि पनि अग्निपरीक्षा दिइसकेको छ । अठारौं शताब्दीमा बेलायतविरुद्धको स्वतन्त्रता संग्राम अनि संविधान निर्माणकालमा उब्जेको संकट । दासप्रथालाई लिएर उन्नाइसौं शताब्दीमा भएको गृहयुद्धमा लाखौं अमेरिकी युवा होमिनु । बीसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा भएको विशाल आर्थिक मन्दी र उत्तरार्द्धमा भएको भियतनाम युद्धका दौरान भएको आन्तरिक द्वन्द्व । एकाइसौं शताब्दीमा भएको ९/११ को बाह्य आक्रमण । र, अहिले व्यवस्थापिका–संसद्माथि नै आन्तरिक स्रोतबाट भएको आक्रमण, जसमा थियो स्वयं आफ्नै राष्ट्रपतिकै प्रत्यक्ष संलग्नता ।

वास्तवमा अमेरिकाबारे साधारणदेखि प्रबुद्ध व्यक्तिसम्मले अनेकौं अनुमान, व्याख्या र अडकल लाउँदै आएका छन् । बाहिरियाका लागि सपनाको देश । दूध र महको खोलो बगेको, सुनजडित सडक भएको देश । अमेरिका पुगेपछि सबै दुःख हराउने देश । यहाँकै पनि सत्रौं शताब्दीका धार्मिक संस्थापक प्युरिटन र पिलग्रिमहरूले यसलाई ‘साइनिङ सिटी अपन द हिल’ (डाँडामाथिको झिलिमिली सहर) भनेर सपना र आदर्शको मुकुट पहिर्‍याएका थिए । अठारौं शताब्दीका टोमस जेफरसन र बेन्जामिन फ्र्यांकलिनजस्ता विचारक र राजनेताले आफ्नो जीवन, विचार र राजनीतिक दस्तावेजमार्फत यसलाई राजनीतिक–आर्थिक क्षेत्रको आदर्श प्रयोगशाला बनाए, बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएपश्चात् । युरोपेली राजतन्त्रको सौपानिक सामन्तवादबाट अलग जीवन, स्वतन्त्रता, खुसीको खोज गरिने अकाट्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र समानता भएको ‘युटोपियन’ समाजको कल्पनालाई वास्तविकतामा उतार्ने प्रयास थियो यो ।

त्यसपछिका शताब्दीहरूमा पनि अमेरिकी–गैरअमेरिकीले अमेरिकाबारे अनेक अनुमान र अडकल लगाउँदै आए । कसैले यसलाई विभिन्न जात–वर्गको अद्भुत सम्मिश्रण भने । कसैले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताप्रतिको यसको कटिबद्धतालाई अति नै रमाइलो तर डरलाग्दो प्रयोग भने । यसो भन्नेहरू सबै युरोपेली मूलका श्वेतहरू थिए । तर यहीँ अफ्रिकी मूलका दासहरू र आदिवासी नेटिभ अमेरिकनका लागि अमेरिका एउटा दुःस्वप्न पनि बनेको थियो । पछि तिनै दासमध्येका बौद्धिक अनि अभियन्ताहरूले स्थापनाकालका अविच्छिन्न समानता र स्वतन्त्रताको आदर्शलाई अघि सारेर आफूविरुद्ध भएको अमानवीय व्यवहारको विरोध गरे । गोरा–काला मिलेर गृहयुद्धदेखि नागरिक आन्दोलनसम्म गरे । न्यायको त्यो मुहिम अहिले पनि जारी छ ।

स्वतन्त्रता मात्रै होइन, मानिसले आँट्यो भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्दै गयो अमेरिकाले । भौगोलिक दूरीमाथि विजय हासिल गर्न मोटरकारदेखि हवाईजहाज र अन्तरिक्ष यानसम्म, टेलिफोनदेखि इन्टरनेट र आइफोनसम्मको आविष्कार गरेर मानव विकास र पहुँचको सीमा र क्षितिजलाई झन्झन् फराकिलो बनायो यसले । यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।

यी उपलब्धिहरूसँगै अमेरिकी समाज विरोधाभासबीच बाँचिरह्यो । एकातर्फ युरोपबाट बसाइँ सर्नेहरूलाई वर्ग, भाषा र पुरानो मुलुकको बन्धनबाट मुक्त गरेर अमेरिकाले फगत स्वतन्त्र व्यक्तिको गरिमाले स्थापित गर्‍यो र श्वेत पहिचान दियो भने, अर्कातर्फ अफ्रिकी मूलका अश्वेत दासहरू र तिनका सन्तानलाई दासप्रथा उन्मूलनपछि पनि नस्लीय भेदभाव गरिरह्यो । तर अमेरिका यो विरोधाभासलाई चिर्दै अगाडि बढिरह्यो । त्यसैले त यहाँ मानवीय मूल्य–मान्यताका लागि गृहयुद्ध (सन् १८६१–१८६५) भयो जसमा ५ लाख अमेरिकी मरे । बीसौं शताब्दीमा पनि दुई–दुईचोटि महायुद्धको चपेटामा विश्व पर्दा नस्लवादी नात्सी र फासिस्टहरूलाई हराउन अमेरिकाले आफ्ना ५ लाख युवाको बलिदान दियो, जबकि यी दुवै विश्वयुद्ध अमेरिकी मुख्य भूमिबाहिर भएका थिए ।

सन् २०२० मा दुईवटा ‘अमेरिकन डाइलेमा’ (द्विविधा) देखा परेका छन् । सन् १९४४ मा स्विडिस अर्थशास्त्री गुनार मिर्दलले कालाहरूबारे गरेको अध्ययन हो— ‘अमेरिकन डाइलेमा’ शीर्षक पुस्तक । गत मे महिनामा प्रहरीद्वारा जोर्ज फ्लोइडको हत्याले ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ (कालाहरूको जीवन पनि जीवन हो) आन्दोलनको रूप लियो । यससँगै अर्को डाइलेमा पनि श्वेत राष्ट्रवादीहरूको ६ जनवरीको क्यापिटल हिल आक्रमणमा छताछुल्ल भयो । खुसियालीको खोजीमा आधारित अमेरिकाजस्तो मुलुकमा यी दुवै थरी डाइलेमाका कारक तत्त्व विविध र पुराना छन्, जोर्ज फ्लोइडको हत्या र ट्रम्पको उदयले धूवाँ निस्कँदै गरेको अमेरिकी असन्तोषको ज्वालामुखीलाई विस्फोटको अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको मात्र हो ।

डोनाल्ड ट्रम्प अहिलेसम्मकै खराब राष्ट्रपतिमा दरिन्छन्, व्यक्तित्वजनित दोष र नीतिगत असफलताका कारण । तैपनि गत नोभेम्बरको मतदानमा ७५ मिलियन (साढे ७ करोड) अमेरिकीले तिनलाई मत दिए, जुन बाइडेनपछिको अमेरिकाकै सबभन्दा बढी मत थियो, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको इतिहासमा । किन यति धेरै अमेरिकीले ट्रम्पका पक्षमा भोट हाले ?

एकातिर कालाहरू बसोबास गर्ने भित्री सहरहरू हत्या, लागूऔषध, गिरोह हिंसाको सिकार हुँदै आएका छन् (सन् २०२० भरिमा शिकागो सहरमै झन्डै ८०० मानिसको हत्या भयो) भने, अर्कातिर ‘श्वेत झल्ला’ (ह्वाइट ट्र्यास) र ‘पाखे पहाडिया’ (हिलबिली) जस्ता शब्दले अधिकांश विपन्न गोराहरूलाई चिनाउँछन् । सन् २०१६ मा प्रकाशित ‘हिलबिली एलजी’ र ‘ह्वाइट ट्र्यास’ जस्ता संस्मरणात्मक र प्राज्ञिक पुस्तकले विपन्न गोराहरूको वितृष्णा र आक्रोशलाई वर्णन गरेका छन् । गत तीस वर्षमा आएको विश्वव्यापीकरणले शिक्षित र प्राविधिक रूपमा दक्ष विश्वजनशक्तिलाई उच्च स्थान र पारिश्रमिक दिएर अमेरिकाले सम्पन्न हुने अवसर दियो भने, उत्पादनका कलकारखानालाई सस्तो जनशक्ति भएका मुलुकहरूमा पठाएर अमेरिकाभित्रका गोरा औद्योगिक मजदुरहरूको रोजीरोटी खोस्यो ।

पेन्सिलभेनिया, ओहायो, मिसिगनजस्ता मध्यपश्चिमका ‘रस्टबेल्ट’ राज्यका औद्योगिक क्षेत्रहरू धराशायी भएका छन्, उद्योगधन्दा अमेरिकाबाहिर सर्नाले । ग्रामीण भेगमा कृषकका घरभकारी र साना सहरका औद्योगिक–व्यापारिक भवनहरू खण्डहर बनेका छन् । तिनको पक्की पार्किङका कुनाकाप्चाबाट घाँस उम्रेका छन् । सूचना प्रविधि र ज्ञानमा आधारित अर्थव्यवस्थाले कलेज पढेका अमेरिकी र प्रविधिमा दक्ष आगन्तुक विदेशीलाई रोजगारी दिएको छ भने, भित्री सहरका काला र कलेज नपढेका सहरी–ग्रामीण अमेरिकीहरूलाई बिचल्लीमा पारेको छ । गत तीस वर्षमा क्यालिफोर्नियाको सिलिकन भ्याली, नोर्थ क्यारोलाइनाको रिसर्च ट्र्याङपार्क र यस्तै केही खासखास सहरमा फस्टाएको प्रविधि उद्योगले कलेज पढेका स्वदेशी–विदेशीलाई धनाढ्य बनाएको छ भने, आत्मसम्मानले भरिएका, नियमकानुन मान्ने, कलेज नपढेका सर्वहारा र ग्रामीण गोराहरूलाई रोजगारीको अभावले आत्मसम्मान जोगाउन गाह्रो भएको छ । तिनीहरूमा मादक र लागू पदार्थको लत बढ्दो छ । गत तीस वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने, गरिब गोराहरूमा आत्महत्याको दर अकासिएको छ । अति सम्पन्न र अति विपन्नबीच भयंकर खाडल जन्माएको छ, यस अर्थव्यवस्थाले । परिणामस्वरूप भित्री सहरका निर्धन कालाहरू एकआपसमै मारकाट गर्छन् भने, हरेस खाएका गोराहरू आफ्नो वितृष्णा र आक्रोश षड्यन्त्र सिद्धान्त र श्वेत राष्ट्रवाद अँगालेर अनि अश्वेतविरुद्ध घृणा पोखेर व्यक्त गर्छन् । मुक्तिदाता मसिहाका रूपमा ट्रम्पको उदयलाई लिन सकिन्छ, जो षड्यन्त्र सिद्धान्तका महानायक नै हुन् । फेरि दक्षिणपन्थी मिडियाले पनि यस्ता गोराहरूको घृणा र आक्रोशको आगोमा घ्यू थप्ने काम त गरेकै छन् ।

गत चार वर्षदेखि ट्रम्पले अनेक थरी कुविचार फैलाउँदै आएका थिए, जसको स्वाभाविक परिणति हो ६ जनवरीको घटना । तर अमेरिकाले उत्तरमा के गर्‍यो ? क्यापिटल हिलमाथि आक्रमणका बेला सिनेटर र सभासद्हरू प्रतिनिधिसभा र सिनेट खाली गरी बंकर–बंकरमा लुके पनि उपद्रवीहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले धपाउनेबित्तिकै तिनले झन् दृढ आत्मबलका साथ संयुक्त अधिवेशन सुरु गरे । बाइडेनलाई इलेक्टोरल कलेजले बहुमत दिएको अभिप्रमाणित गरे र राष्ट्रपति घोषित गरे । यस क्रममा ट्रम्पका अहिलेसम्म वफादार उपराष्ट्रपति र सिनेटका सभापति माइक पेन्सले ‘म संविधानअनुसार काम गर्छु र हामी कसैसँग डराउँदैनौं’ भने र संवैधानिक काममा लाग्न सबै सिनेटरलाई आह्वान गरे । त्यसको भोलिपल्टदेखि दुई सय वर्षभन्दा पनि बढीका अमेरिकी लोकतन्त्रका संस्थाहरू यो हादसा फेरि नदोहोरियोस् भनेर काम गरिरहेका छन् । संविधानविपरीत मनोमानी गरेको परिणाम अब ट्रम्प र तिनका अन्धभक्तहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाले ट्रम्पलाई महाभियोग लगाएको छ भने, आक्रमणकारीहरूलाई पक्रने क्रम चलिसकेको छ । ट्रम्पकै पार्टीका कतिपय सिनेटर र प्रतिनिधिसभा सदस्यले पनि उनलाई राजीनामा दिन भनिराखेका छन् । ट्वीटर, फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालले ट्रम्पको खाता बन्द गरिसकेका छन् भने अरू व्यापारिक कर्पोरेसनहरूले ट्रम्पसँग सम्बन्ध तोडेका छन् । ट्रम्पप्रेरित उपद्रवका बीच पनि अमेरिकी लोकतन्त्रका संस्थाहरू सदाझैं यथावत् संविधान कार्यान्वयनमा लागेका छन् । किनभने काला–गोराका असन्तुष्टि संविधानअनुसार नै समाधान हुनेछन् भन्नेमा अमेरिकी संस्थाहरू विश्वस्त छन्, अडिग छन् ।

कुनै पनि राष्ट्रको जीवनमा यस्ता उथलपुथल आउँछन् । तर, त्यहाँका जनताले र जनताद्वारा स्थापित संस्थाहरूले मुलुकमा उदाउने खलपात्रहरूमाथि कसरी अंकुश लाउँछन् र परिआएका समस्या समाधान गर्छन्, त्यसमा भर पर्छ त्यस राष्ट्रको लोकतान्त्रिक जग र भविष्य । सत्ता र शक्तिको होडबाजीमा खलनायकहरू त उदाउँछन् नै, समय–समयमा । राष्ट्रनायकहरू बिग्रिने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । लोकतन्त्रमा लोकको विवेक र शासन पद्धतिको रक्षा गर्न लोक कति तत्पर रहन्छ र लोकले संस्थाहरूलाई कति बलियो पारेको छ, त्यसमा भर पर्ने हो लोकतन्त्रको भविष्य । तिनै संस्थाहरूले गोरा र कालाहरूका समस्या कसरी समाधान गर्छन्, त्यसमा पनि भर पर्छ अमेरिकी लोकतन्त्रको भविष्य ।

६ जनवरी घटनाको पाठ हाम्रा लागि पनि छ । चीन, इरान र रुस लगायतले अमेरिकाको लोकतन्त्रमाथि औंला ठड्याउनुका सट्टा आफ्नो मुलुकमा राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रता कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिँदा तिनकै जनताको भलो हुन्छ । किनभने अमेरिका आफ्नो दुई सय वर्षको जीवनमा अनेक बाधा–विरोधका बावजुद लोकतन्त्रलाई अक्षुण्ण राख्न सफल भएको छ र आफ्ना समस्या समाधान गर्दै आएको छ । श्वेत राष्ट्रवादीहरूले क्यापिटल हिलमाथि आक्रमण गरिरहेकै बेला कालाहरूमाथि श्वेत आतंकको गढ मानिने जोर्जिया राज्यले आफ्ना दुई सिनेट सिटमध्ये एउटामा यहुदी र अर्कोमा काला व्यक्तिलाई जिताएर केन्द्रमा पठाएको छ ।

नेपालमा पनि ‘ट्रम्पावतार’ हुने सम्भावना छ । अमेरिकी लोकतन्त्रले ट्रम्पलाई संविधानको डोरीले बाँधेको घटना हाम्रा लागि एउटा पाठ हुनुपर्छ । हामीले पनि आउँदा दिनहरूमा ‘ट्रम्पासुर’ हरूलाई संविधानको डोरीले त्यसरी नै बाँध्नुपर्छ, लोकतन्त्र जोगाउन । संवैधानिक संयन्त्रले बाँध्न सक्यौं भने मात्र लोकतन्त्र रहन्छ नत्र अन्यत्रजस्तै लोकतन्त्र एउटा डेमोगोगको वाक्चातुर्यको सिकार बन्ने निश्चित छ ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ १९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×