लोकतन्त्रलाई नयाँ पुस्ताको भर- विचार - कान्तिपुर समाचार

लोकतन्त्रलाई नयाँ पुस्ताको भर

दलहरूले शिक्षा, निजामती, सुरक्षा र न्यायका निकायहरूको राजनीतीकरण नहुने प्रतिबद्धता नजनाउन्जेल लोकतन्त्र धरापमा परिरहन्छ, ओलीहरू जन्मिरहन्छन् ।
प्रमोद मिश्र

लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले ट्रम्पलाई बिदा गरिसकेपछि अमेरिका अहिले शान्त भएर कोभिडलगायतका आफ्ना विभिन्न समस्या समाधान गर्न लागिपरेको छ । ट्रम्पको उटपट्याङ बोली र लोकतन्त्र सिद्ध्याउने कामले गर्दा दिनहुँजसो हुने अनावश्यक हलचल बन्द भएको छ ।

नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको हुकुमी शासन अन्त्य गरेर उनलाई कहिले बिदा गर्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ । ओलीको हुकुमी कदमको विरोधमा मुखर भएको नेपालको नागरिक समाजले ओली सरकारको डन्डा, दमकल–पानीको वेग र हिरासत झेलिराखेको छ । विश्वभरि छरिएका नेपालीहरू यसलाई टाढैबाट हेर्न बाध्य छन् । नागरिक जुलुसमाथि ओली सरकारको प्रहरी दमनले ओलीको निरंकुशता र कुटिल मनसाय, धेरैलाई पहिलेदेखि नै थाहा भए पनि, अहिले सबैसामु उदांगिएको छ । दक्षिण एसियामै नेपालले आफ्नो नयाँ लोकतन्त्रमाथि गर्ने गरेको गौरव चकनाचुर भएको छ । प्रतिगमन सच्चिएन भने नेपाली लोकतन्त्रको आत्मा मानिने संघीयता, वाक् स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धिहरू सिद्धिने निश्चित छ । लोकतन्त्रमाथि ओलीको यो हमला, नेपालको बलियो हुँदै गएको लोकतान्त्रिक राष्ट्रियतामाथिको आक्रमण उल्ट्याउन तीनपुस्ते नागरिक समाज लागिपरेको छ । तर सहिद धर्मभक्त माथेमाको स्मृतिस्थलमा भएको नागरिक समाजको भेलामा बौद्धिक तुलानारायण साहले भनेजस्तै, कतिन्जेल नेपालका तीन पुस्ता बारम्बार लोकतन्त्रका लागि आन्दोलित भइरहने, लडिरहने ?

यस तीनपुस्ते नागरिक आन्दोलनमा युवा छन्, जो शिक्षित हुन्, विद्यार्थी हुन् र आफ्नो भविष्यका लागि लडिराखेका छन् । नेपालको भविष्य हुन् यी । नागरिक समाजमा देश–विदेशका विश्वविद्यालयमा पढेका, आफ्ना सृजनात्मक र पेसागत उपलब्धिले पहिचान स्थापित गरेका लेखक, प्राध्यापक, बौद्धिक, कलाकार छन् जसले नेतृत्वदायी भूमिका दिइराखेका छन् । यस नागरिक आन्दोलनलाई पुराना पुस्ताका मूर्धन्य व्यक्तिहरूको समर्थन छ, प्रेरणा र साथ छ । किनभने यस नागरिक समाजले जुन मुद्दाहरूको उठान गरेको छ, तिनले नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य, नेपालका सबै जात–वर्ग–समुदाय र नेपालकै भविष्यसँग सरोकार राख्छन् । जनताको सार्वभौम संसद्को पुनःस्थापनामार्फत संविधानको रक्षाका साथै निष्पक्ष न्याय र स्वच्छ प्रशासन संस्थागत हुनुपर्ने माग नागरिक समाजको छ ।

उता कांग्रेस, नेकपा (नेपाल–दाहाल) सँगै जसपाहरूले पनि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भेला गरी जनता र कार्यकर्ताहरूलाई ओलीको गलत कदमबारे बुझाउन लागिपरेका छन् । साथै अदालतमा यसबारे बहस पनि चलिराखेको छ । यत्तिका समूह प्रतिगमनको विरोधमा लागेपछि लोकतन्त्र कसले मास्न सक्छ र ? तर शंका, भय, अविश्वास सर्वत्र व्याप्त छ । किनभने देशी–विदेशी सम्मिलित अनेक किसिमका षड्यन्त्र र सेटिङको अनुमान र अफवाहको बजार तातेको छ । नेपालका संविधानविद्हरू, नागरिक समाज, कांग्रेस, नेकपा (नेपाल–दाहाल) र जसपा एकातिर छन् भने ओली नेतृत्वको सरकार र पदका लागि सरकारमा सम्मिलितहरू दम्भका साथ अर्कातिर । तिनको दम्भको स्रोत के ? सम्माननीय ओलीको श्रोता हँसाउने खुबी मात्र ? तर उनले पनि भीड यत्रतत्र बटुलिराखेका छन् । उनले भीडलाई हँसाइराखेका छन् । दाहाल–नेपाललाई दुई–तीन महिनामा नागरिक समाजको स्तरमा झारिदिने धम्की दिन्छन् उनी । सुनेर उनको सरकारले भेला पारेको भीड हाँस्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले एउटा भेलामा भनेजस्तै विवेकलाई बन्धक बनाएर एक व्यक्तिको हर क्रियाकलापमा समर्थन गर्ने लम्पट कार्यकर्ता भएसम्म प्रजातन्त्र फस्टाउन सक्दैन ।

ओलीले नागरिक आन्दोलनलाई होच्याउनुको अन्तर्य के ? नागरिक समाजसँग पार्टी संगठन छैन, पार्टी कार्यकर्ताको भीड साथमा छैन, यसका अगुवा चुनाव लड्न चाहँदैनन्, तिनीहरूसँग राजनीतिक शक्ति छैन भन्न खोजेका हुन् ? तर त्यो नागरिक समाज भनेको को हो ? नेपालको सांस्कृतिक, बौद्धिक र साहित्यिक धरोहर बोकेको जमात हो । नेपालको भावी पुस्ताको तातो रगत बोकेको सजग, शिक्षित युवाको जमात हो यो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका बेलाको निरीहता बिर्सिसके ओलीले ? तर उनले सम्झिऊन् पनि किन ? उनी त बरु ज्ञानेन्द्र पथ नै पछ्याउँदै थिए अनि अहिले संसद् र संविधानलाई मार हान्न पाएपछि उनलाई अझ बढी उखानटुक्का फुर्न थालेको छ । तर यही नागरिक समाजले आफ्नो हबिगत पनि ज्ञानेन्द्रकै जस्तो बनाउँछ भन्ने हेक्का उनलाई अहिले छैन ।

एक छिनका लागि ओलीलाई छाडिदिने हो भने पनि नागरिक समाज र लोकतन्त्रपक्षीय दलहरूले संयुक्त रूपमा निम्न कुराहरूबारे गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन धर्मभक्तको सालिकअगाडि तुलानारायण र शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले भने । संसद् पुनःस्थापना जनताको संविधान जोगाउने पहिलो र अत्यावश्यक कदम हो । योबिना संविधानले मृत्युवरण गर्छ भन्नेमा आम सहमति छ । तर यो नै अन्तिम कदम हुन सक्दैन । जनताद्वारा निर्मित ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ संविधानमा आधारित सार्वभौम संसद् यति कमजोर कसरी भयो यति छिटो ? अनि नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा ज्ञानेन्द्रपछि यति छिटो ओलीको उदय कसरी भयो ? संसद् पुनःस्थापना भएपछि तुरुन्तै अरू ओलीहरू उदाउँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? अनि नेपालको सर्वोच्च न्यायालयजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक अंगप्रति लोकतन्त्रपक्षीय दल र नागरिक समाजको विश्वास किन यति धरमराएको छ ? नेपालका संवैधानिक अंगहरू यति छिटै किन जर्जर र अविश्वसनीय भएका छन् ?

यी सब प्रश्नको तीतो तर साँचो उत्तर पाउन ओलीइतर सबैले इमानदार भएर मुटु छाम्नुपर्ने हुन्छ । नागरिक समाज गम्भीरताका साथ यस कार्यमा लागेको पनि छ । तर यस आन्दोलनको भविष्य र भविष्यमा फेरि ओली नदोहोरिऊन् भन्ने कुरा नेपालका ओलीइतर दलहरूले कसरी आत्मचिन्तन गर्छन्, त्यसमा भर पर्ने हुन्छ । किनभने आखिर मुलुक चलाउने त दलहरू र तिनको नेतृत्व वर्गले नै हो । नागरिक समाज त ओलीले भनेजस्तै सत्ताधारी हुने होइन । संविधानभक्षी नेता फेरि नजन्मिने के छ ग्यारेन्टी ?

जनताद्वारा निर्मित संविधानअनुसारको राजनीतिक व्यवस्थाले राजनीतिक परिपाटीलाई किन फेर्न सकेन ? ठीक छ, संसदीय चुनावपछिको बेथिति, शिरदेखि पुच्छरसम्म भ्रष्टाचार, अकर्मण्यताका लागि ओली प्रमुख जिम्मेवार हुन्Ù तर दलहरूभित्र आर्थिक पारदर्शिता ल्याउन, दलभित्र लोकतान्त्रिक पद्धति बसाल्न अरूले के गरे ? स्वच्छ प्रशासन निर्माण गर्न के गरे ? कति ठाउँमा बोले ? डिसेम्बर २०१९ को आफ्नो मधेस यात्राका दौरान, प्रादेशिक स्तरमा जिम्मेवार एक राजनीतिकसँग भएको स्पष्ट संवादबाटै म प्रस्ट भएको थिएँ, जबसम्म दलहरूले आर्थिक पारदर्शितालाई मूल मन्त्र बनाउँदैनन्, भ्रष्टाचारले मुलुक खोक्रो भइरहन्छ र जनता ठगिइरहन्छन् । र दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नभएसम्म मुलुक परिवर्तन गर्ने नयाँ नेतृत्व उम्रिन सक्दैन । अमेरिकामा गत चार वर्षसम्म ट्रम्पले उधुम मच्चाए । तर अहिले बाइडन आइसकेपछि अमेरिकाले जुनी फेरेजस्तो भएको छ । नेपालमा यस्तो आवधिक नवीकरणको व्यवस्था भएको भए ओलीसहित पार्टीका अन्य कसिंगर उहिल्यै बढारिने थिए र नयाँ पुस्ताका नेता मुख्य नेतृत्वमा आइसक्ने थिए । ओली कदमले राजनीतिक दलहरूलाई पार्टीगत संरचनामा कसरी सुधार गर्ने भनी सोच्ने अवसर दिएको छ । नत्र, एक ओली गए अर्का ओली आइरहन्छन् । फरकै पर्दैन ।

नेपालमा सन् २०१५ पछि ओलीको हठात् उदयलाई बडा राम्ररी केलाउनुपर्ने हुन्छ, भविष्यमा फेरि ओलीहरू नजन्मिऊन् भन्नका लागि । किनभने ओलीसँग उनको वाक्चातुर्य र मधेस आन्दोलनले गरेको सीमा अवरोधले ल्याएको राष्ट्रवादमा मलजल गर्ने अवसरवादबाहेक अर्को कुनै क्षमता छैन भन्ने कुरा त गत तीन वर्षको उनको शासनले देखाइसकेको छ ।

त्यसैले शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले भनेजस्तै नागरिक समाजले दलहरूलाई आफूले उठान गरेका मुद्दाहरूमा ‘म्याग्नाकार्टा’ जस्तै लिखित प्रतिबद्धता गराउनुपर्छ । किनभने निष्पक्ष न्याय र स्वच्छ प्रशासनबिनाÙ शिक्षा, निजामती, सुरक्षा र न्यायका निकायहरूको राजनीतीकरण नहुने प्रतिबद्धताबिना लोकतन्त्र जहिले पनि धरापमा परिरहन्छ । ओलीहरू जहिले पनि आइरहन्छन् । र, जबसम्म नेपालमा जनजाति, दलित, मधेसी, महिला आदिले उचित न्याय पाउँदैनन्, ओलीहरूले राष्ट्रियताका नाममा जनताका आँखामा छारो हाली नै रहनेछन् । जनता मोटा भए भने राज्य बलियो हुन्छ भन्ने पृथ्वीनारायणको भनाइ यहाँ सत्य साबित हुन्छ ।

आजका नेपाली विसं १९०३, २०१७ का नेपाली रहेनन् । २०४६ र २०६२–६३ का नेपालीले नै देखाइसकेका छन्, यी कुनै पनि तानाशाहलाई फाल्ने औकात राख्छन् भनेर । यो नयाँ पुस्ता स्वतन्त्र, स्वच्छ र सम्पन्न भएर न्यायपूर्ण समाजमा बाँच्न चाहन्छ । किनभने यसले मलेसिया र खाडी मुलुकको दुःख भोगिसकेको छ । अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलिया अनि आफ्नै मुलुकका विभिन्न संस्था र इन्टरनेट सञ्जालबाट शिक्षित भइसकेको छ । विश्वमा के भइराखेको छ, यो जमातलाई थाहा छ । यसलाई ठग्न, कज्याउन सम्भव छैन । ओलीले सस्तो कटाक्षद्वारा हँसाउन खोज्दा यो जमातलाई रिस उठ्छ, किनभने यो लम्पट कार्यकर्ता हुन चाहँदैन । यसले नेतृत्व दिन खोजिराखेको छ । अहिलेको नागरिक आन्दोलन यसको संकेत हो । यस आन्दोलनका अगुवाले राजनीतिमा भाग नलिए पनि यसमा सहभागी युवाहरूको पूरै जीवन उनको अगाडि छ । यसै आन्दोलनले भविष्यका नेता पनि जन्माउँछ । लोकतन्त्रपक्षीय दलहरूले नागरिक समाजसँग मिलेर बाटो प्रश्स्त मात्र गरिदिनुपर्छ । यसले भविष्यमा ओलीहरूलाई सदाका लागि सेलाइदिन्छ ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ २१, २०७७ १९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार संविधान विखण्डित गर्ने यात्रामा : कांग्रेस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुलाई सरकारको ‘सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रवृत्तिको श्रृंखला’को संज्ञा दिएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एकपछि अर्को संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर सरकार 'संविधानलाई विखण्डित गर्ने यात्रा'मा अघि बढेको प्रतिक्रिया जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी भित्रको द्वन्द्व र दुई तिहाईको दम्भका कारण संविधानलाई विखण्डित गर्ने काम गरेको प्रवक्ता शर्माको आरोप छ । 'संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिइने भन्ने हाम्रो संवैधानिक मर्म छ । त्यस प्रकारको व्यवस्था प्रस्ट छ । तर त्यो केही पनि नगरिकन आज एकाएक शपथग्रहण भयो । शपथग्रहण समारोह उपराष्ट्रपति स्वंयम्‌ले बहिष्कार गर्नुपर्ने, सभामुखको अनुपस्थित रहने, प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको त स्वाभाविक रुपमा अनुपस्थिति रहने भो, 'उनले भने, 'दुई तिहाईको दम्भ र द्वन्द्वका कारणले आज संविधानलाई नै विखण्डित गर्ने प्रकारको यात्रामा उहाँहरुले अगाडि बढाउनुभएको छ ।'

उनले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विश्वव्यापी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै अध्यादेश ल्याउँदा नै आफूहरुले असहमति जनाएको र अध्यादेश फिर्ता नगरिकन हुने कुनै पनि बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागिता नरहने निर्णयका साथ गरेको स्मरण गराए । सरकारको सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रवृत्तिविरुद्ध घनिभूत रुपमा संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७७ १९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×