कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

ओलीको अस्त्र, विप्लवको बाध्यता

राजाराम गौतम

सडकमा सेनाका बख्तरबन्द गाडीहरू कुद्न थालेका छन् । घरेलु शक्तिहरूको राजनीतिक रस्साकस्सी बढ्दो छ । शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी चलेको छ ।

ओलीको अस्त्र, विप्लवको बाध्यता

विभिन्न आग्रह र स्वार्थले विभक्त दलहरू र नागरिक समाज सडक आन्दोलनमा छन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं शक्ति देखाउने होडले सडकमा प्रकट हुँदैछन् । माघ २३ मा हुने नारायणहिटी आमसभालाई लिएर संशय उत्पन्न भएको छ ।

के ओली ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन’ खोज्दैछन् ? अथवा, उनी अर्को कुनै राजनीतिक अभीष्ट साध्ने तानाबाना बुनिरहेछन् ? यस्ता अनेक प्रश्न उठिरहँदा ओलीले एउटा अर्को ‘पासा’ फालेका छन्— नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको प्रतिबन्धित कम्युनिस्ट पार्टी (जसलाई यो लेखमा विप्लव समूह भनिनेछ) सँग वार्ता गर्ने । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हिंसाको बाटो त्यागी विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् ।

एकातिर सरकारले विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्तालाई धरपकड गर्न छोडेको छैन भने, अर्कातर्फ वार्ताको प्रयत्न भित्रभित्रै जारी राखेको छ । जानकार स्रोत भन्छ, पुस २९ गते पक्राउ परेका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोलासँग पनि ओलीनिकटस्थहरूको अनौपचारिक कुराकानी चलिरहेको छ ।

विप्लव समूहका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएर कडा रूपमा पेस भएका ओली किन वार्ता गर्न हतारिए ? केही अघिसम्म ओली सरकारले पक्षपोषण गरेका भ्रष्टहरूको भन्डाफोर गर्ने उद्घोष गरेको विप्लव समूह वार्ताका लागि किन कस्सिँदैछ ? के ओलीले वार्ताको अस्त्र मात्रै फालेका हुन् ? विप्लव समूहले पनि विकसित घटनाक्रमको उपयोग मात्रै गर्न खोजेकोहो कि साँच्चिकै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किन चाहन्छ ? अहिले उठेका यस्ता यावत् प्रश्नको सेरोफेरोमा यो विश्लेषण केन्द्रित रहनेछ ।

कुरा सुरु गरौं, ओलीबाट ।

बलियो बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री भएपछिका सुरुआती दिनमा ओलीमा केही गर्ने हुटहुटी देखिन्थ्यो । उनले तराई–मधेसमा अतिवादी गतिविधि गरिरहेका सीके राउतलाई मूलधारमा फर्काए । त्यहीताका विप्लव समूहलाई पनि मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न ओली सरकारले गरेको थियो । नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेरै प्रयत्न गर्दा पनि वातावरण बनेको थिएन । बरु विप्लव समूहका गतिविधि थप हिंसात्मक हुँदै जाने र सरकार पनि कडा रूपमा प्रस्तुत हुने अवस्था बन्यो । एकअर्काविरुद्ध आक्रामक भएपछि सम्भावित वार्ता बिथोलिएको थियो । झन् सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव समूहका सम्पूर्ण गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएपछि त तिक्तता चुलीमै पुगेको थियो ।

संसद् विघटनपछि सरकारले पुन: विप्लव समूहसँग वार्ताको प्रयास थालेको छ । अहिलेको प्रयासमा ओलीको त्यो हुटहुटी छैन । बरु उनको रणनीतिक आग्रह छ । ओलीमा शक्तिमा टिकिरहने यतिठूलो लालसा छ, उनी जुन ‘एक्स्टि्रम’मा जान पनि तयार देखिन्छन् । ओली आफ्ना विरोधी कित्ताको दायरा साँघुरो पार्न चाहन्छन् । त्यसका लागि उनी सक्ने र मिल्नेजतिलाई आफूतिर तान्न चाहन्छन् । केहीयताका उनका प्रयत्न हेरौं र त्यसको अर्थ पर्गेलौं ।

१. ओलीले पूर्वमाओवादी लडाकुहरूलाई बालुवाटार बोलाएरै भेटे । पूर्वमाओवादी लडाकु समूह आफ्नो पुरानो नेतृत्व अर्थात् पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग रुष्ट छ । ती असन्तुष्टका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै उनी त्यो समूहलाई आफूसँग ‘लोयल’ बनाउन चाहन्छन् ।

२. धर्मलाई अफिमसँग दाँज्दै दीक्षित भएका ओलीले पशुपतिनाथमा पुगेर पूजा–अर्चना र दीप–प्रज्वलन गरे । भक्तिभाव जागृत भएर वा कुनै पश्चात्तापले पोलेर उनी पशुपतिको शरणमा पुगेका हुन् ? होइन । यसबाट उनले केही राजनीतिक सन्देश दिन खोजेका छन् । जस्तो,

- जसरी पनि चुनाव गर्ने ध्याउन्नमा भएका ओलीको यो ती मतदातालाई अपिल हो, जो मुलुकमा संघीयता आएकामा क्षुब्ध छन् । मुलुक संघीयता र धर्मनिरपेक्ष भएकामा निराश दक्षिणपन्थी जमातलाई ओली आकर्षित गर्न चाहन्छन् ।

- ओली ती संविधानविरोधी शक्तिलाई पनि रिझाउन चाहन्छन्, जो संविधान जारी गर्दा असन्तुष्ट थिए । नेपालमा संविधान जारी हुँदै गर्दा भारतले त्यसलाई स्वागत गरेन, जारी भएको ‘नोट’ मात्रै गर्‍यो । नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान जारी भएको थियो । अहिले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता धरापमा पर्दा खुसी हुने स्वार्थशक्ति र समूहलाई रिझाउने मनसुबा पूरा गर्न ओली एकाबिहानै पशुपतिनाथ पुगे ।

- यतिबेला हिन्दुराष्ट्रको वकालत गरिरहेको शक्ति राप्रपा हो । पञ्चायती पृष्ठभूमिका नेताहरूको गठजोड भएको यो दक्षिणपन्थी शक्ति नेपालमा हिन्दुराष्ट्र र सके राजसंस्था पनि कुनै न कुनै स्वरूपमा फर्केको हेर्न चाहन्छ । नेपाली कांग्रेसको एउटा अनुदारवादी समूहसमेत हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा खुलेरै लागेको छ । कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले त पार्टीले हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा बोक्नुपर्ने धारणा पटक–पटक व्यक्त गरेका छन् । र, उनले जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने पनि बताउँदै आएका छन् । यसको पक्षमा केही जनमत पनि छ । ओलीले यो पूजा–अर्चनाबाट ती सबै शक्ति र जनमतको नेतृत्व लिने सन्देश पनि दिएका हुन् ।

विप्लव समूहलाई वार्ताबाट मूलधारमा ल्याउन खोज्नुको अन्तर्यमा पनि ओलीका केही आग्रह छन् । जस्तो,

१. समकक्षी प्रचण्डलाई उनी ‘देखाइदिन’ चाहन्छन् । जसरी पूर्वमाओवादी लडाकुलाई उनले आफूतिर ‘लोयल’ बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्, विप्लव समूहलाई पनि ल्याउन सके विरोधीको घेरा अझ साँघुरिन्छ भन्ने उनको बुझाइ छ । प्रचण्डबाट विप्लव समूहलाई टाढै राख्न पनि उनी यो प्रयत्नमा जुटेका हुन् ।

२. मधेसमा अतिवादी गतिविधि गरिरहेका सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याएका उनी विप्लव समूहलाई हिंसाको राजनीतिबाट विमुख गरेको जस लिन चाहन्छन् ।

३. ढिलोचाँडो चुनाव गराउने सोच पालेका ओलीले विप्लव समूहलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा पनि बुझेका छन् । चुनावका लागि हुनसक्ने त्यो चुनौती हटाउन ओलीले वार्ताको अस्त्र फालेका हुन् ।

विप्लव समूहले ओलीको रुचि नबुझेको होइन । यद्यपि, यो बखत उनीहरूसँग वार्तामा आउनुको विकल्प छैन । वार्ता विप्लव समूहका लागि बाध्यता बनेको छ ।

एकै छिन विप्लव समूहको दृष्टिबाट वार्ता प्रयासलाई हेरौं ।

विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीका सम्पूर्ण गतिविधि यतिबेला प्रतिबन्धित अवस्थामा छन् । यसका केही शीर्ष नेता र दर्जनौं कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । मुद्दामामिला खेपिरहेका छन् । सानो बौद्धिक वर्गले प्रतिबन्धको विरोध गरेपनि आम रूपमा विप्लव समूहप्रति खासै आकर्षण छैन । लामो समय हिंसाको राजनीतिको मार खेपेका जनता पुन: अर्को त्यस्तै हतियारबन्द राजनीति चाहँदैनन् । विप्लव समूह क्रान्ति अपूरो भयो, त्यसलाई पूरा गर्न भन्दै फेरि हिंसाको बाटोमा फर्किएको थियो । तर, त्यो प्रत्युत्पादक भयो । अहिले उनीहरू ‘ब्रिदिङ स्पेस’ खोजिरहेछन्, जो वार्ताको वातावरण बने मिल्नसक्छ ।

यी केही कारण हुन्, जसले विप्लव समूहलाई वार्ताका लागि उद्यत गरिरहेछन् । एक, विप्लव समूहले नयाँ कार्यकर्ता उत्पादन गर्न सकेन ।संगठन विस्तारको जुन अपेक्षा थियो, त्यो पूरा भएन । दुई, भएका कार्यकर्तामा पनि आर्थिक विचलन देखियो । चन्दाका नाममा रकम उठाउने, पार्टीमा आउने/छोड्ने क्रम धेरै चल्यो । कति पलायन भए, कति पक्राउ परे । तीन, कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदाको असर विप्लव समूहले पनि खेप्यो । पछिल्ला दिनहरू चन्दा संकलन गर्न कठिन हुँदै गएको र भूमिगत गतिविधिका लागि पनि वातावरण प्रतिकूल हुँदै गएको समीक्षा नेतृत्वले गर्न थालेको छ । चार, विगतमा जस्तो भूमिगत रूपमा बसिरहने सहज अवस्था छैन । प्रविधिमा आएको विकासले राज्यले चाहेका खण्डमा जुनसुकै समय पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था छ, जसले गर्दा पनि वार्ता बाध्यता बनेको छ ।

सायद त्यसैले, विप्लव समूहले यो बदलिएको राजनीतिक परिदृश्यलाई आफूअनकूल उपयोग गर्ने रणनीति लिएको छ । ओलीले संसद् विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेको सन्दर्भलाई यो समूहले नकारात्मक परिघटनाका रूपमा विश्लेषण गरेको छ । र, यसको सकारात्मक उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । विप्लव समूहसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, सरकारसँगको अनौपचारिक वार्तामा सो समूहले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न, आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्न र वार्ताका लागि औपचारिक आह्वान गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, उसले मूलत: दुइटा राजनीतिक मुद्दा अघि सार्ने तयारी गरेको छ । एक, समाजवादउन्मुख संविधानको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद राख्नुपर्ने, र दोस्रो, देशभक्त, राष्ट्रवादी शक्ति सम्मिलित संयुक्त जनसरकारको गठन हुनुपर्ने ।

विप्लव समूहले तत्कालका लागि हतियारबन्द राजनीतिको बाटोलाई स्थगन गर्न खोजेको देखिन्छ । खुला राजनीतिमा आउने, गुमेको सांगठनिक शक्तिलाई एकत्रित गर्ने र राजनीतिक संक्रमण बढ्दै जाँदा एउटा ‘स्टेक’ का रूपमा आफूलाई उभ्याउने । खुला राजनीतिमा आउने पूर्वाभ्यासका रूपमा विप्लव समूहले अरू साना कम्युनिस्ट पार्टीसँग गरेको रणनीतिक एकतालाई बुझ्न सकिन्छ । हालसालै मोहन वैद्य, आहुति र ऋषि कट्टेल नेतृत्वको पार्टी अनि विप्लव नेतृत्वको पार्टीबीच रणनीतिक मोर्चा बनाउने सहमति बनेको छ । त्यसयता त्यो मोर्चाका नेताहरूले खुलेरै वार्ताको वातावरण बनाउन ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् ।

बरालिएर पुन: हिंसाको बाटो समातेको विप्लव समूहसँग वार्ताको वातावरण बन्नैपर्छ । ऊ मूलधारको राजनीतिमा फर्कन खोज्नु सकारात्मक पक्ष हो । सरकारले पनि असन्तुष्ट समूहहरूलाई हिंसाको राजनीतिबाट विमुख गराई मूलधारमा ल्याउन खोज्नु अन्यथा होइन । तर त्योभन्दा अघि वार्ताको राजनीतिक आधार तय गर्दै यसको मुद्दामा प्रस्टता आवश्यक छ । विप्लव समूहले तत्कालका लागि मात्रै हिंसाको राजनीति स्थगन गर्न चाहेको हो कि उसले हतियारको राजनीतिक बाटो नै छोडेको हो ? त्यसको एकातिर निक्र्योल आवश्यक छ भने, अर्कातर्फ ओलीको आग्रह पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । उनले वार्ताका लागि जुन समय रोजेका छन्, नियतमा प्रश्न गर्ने ठाउँ त्यसले दिएको छ । उनी साँच्चै वार्ताबाट हिंसाको राजनीतिको अन्त्य चाहन्छन् कि अहिलेका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी तह लगाउने अस्त्र मात्रै बनाउन खोज्दैछन् ? के राजनीति साना–ठूला स्वार्थशक्तिको बन्धक मात्रै भइराख्ने हो ? कतिन्जेल राजनीतिक दाउपेचमै मात्र रमाइरहने ? प्रश्नहरू किन पनि उब्जेका छन् भने, सरकार र विप्लव समूह वार्ताका लागि आ–आफ्नै अभीष्ट र आग्रह बोकेर तम्सिएका छन् ।

यतिबेला नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो दु:ख नै दाउपेचको राजनीतिको वर्चस्व कायम हुनु हो । मुख्य राजनीतिको बागडोर जोसँग छ, ती आफैं दाउपेचका हिमायती बनेका छन् । विधि, पद्धति, लोकतान्त्रिक मूल्यको भन्दा बढी सीमित व्यक्ति, वर्गको स्वार्थ, लाभ–हानि र दाउपेचबाट राजनीति निर्देशित छ । यसले अहिलेको समस्या समाधान गर्दैन, बरु राजनीति थप जटिल र संकटग्रस्त हुँदै जानेछ । त्यो बेला सेनाका बख्तरबन्द गाडीहरू सडकमा गुड्ने मात्रै छैनन्, म्यानमारमा जस्तै फेरि ‘माघ १९’ दोहोरिन सक्छ । बेलैमा सोचौं ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ २०, २०७७ १८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?