म्यान्मारमा फेरि प्रतिगमन

जुनसुकै मुलुकमा पनि कुनै अमुक शक्तिको सनककै भरमा जनाधिकार निमोठिनु विश्वभरका लोकतन्त्रप्रेमीका लागि चिन्ताको विषय हो । तसर्थ, यो बेला म्यान्मारका प्रजातन्त्र पक्षधरका लागि संसारभरबाट ऐक्यबद्धताको खाँचो देखिन्छ, जसबाट उनीहरूको मनोबल उच्च रहोस् र सैन्य शक्तिले पनि आफ्नो कदम सच्याउने तत्परता देखाओस् ।

म्यान्मारको सेनाले सोमबार बिहान नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) नेतृ आङ सान सुची, राष्ट्रपति विन मिन्टसहितका लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो । सेनाले आफ्ना प्रमुख मिन आन ह्लिङका हातमा सत्ता सुम्पेको घोषणा गर्दै एक वर्षका लागि संकटकाल लगाएको छ । राजधानीलगायतका प्रमुख सहरहरूको सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गरिएको छ । सडकहरूमा सैनिक तैनाथ छन् । ब्यारेकभित्र र देशको सीमामा हुनुपर्ने सेना जब सडकमा उत्रिन्छ, तब न्यूनतम नागरिक अधिकार पनि कुण्ठित हुन्छ । यो एउटा शिशु लोकतन्त्रले भोगेको अत्यन्त नमिठो पाठ हो । नेपालीका लागि त यो खबर लगभग २०६१ सालको शाही ‘कु’ कै झल्को दिने खालको छ ।

गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सुचीको दल एलएलडीले अत्यधिक बहुमतले जिते पनि सेनाले व्यापक धाँधली भएको दाबी गरेको थियो । निर्वाचन आयोग र स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले भने सेनासमर्थित विपक्षी दलसमेतको यो आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् । सेनाले चाहिँ सत्ता हातमा लिनुपर्नाको कारण नै यसैलाई बताएको छ । सोमबार मात्रै संसद्को पहिलो बैठक बस्दै थियो । त्यसलाई स्थगित गर्न आह्वान गर्दै आएको सेनाले अन्ततः आफैं सत्ताकब्जा गरेको हो ।

नेतृ सुचीले ‘कु’ अस्वीकार गरी प्रतिरोध गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेकी छन् । निश्चय पनि, पछिल्लो समय शक्तिमा आएपछि लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका सवालमा सुचीको छवि पहिलेजस्तो छैन । खासगरी मुलुकमा नरसंहार भोगेका तथा त्यहाँबाट खेदिएका रोहिंगा मुस्लिमका पक्षमा कुनै भूमिका ननिभाएपछि विश्वभर उनको विरोध भएको थियो । तथापि अहिलेको बदलिएको परिस्थितिमा सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार निलम्बन भएका बेला उनको पुरानो मानव अधिकारवादी छविले देशमा लोकतन्त्र पुनः कायम गर्ने दिशामा काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

साथै, यतिबेला म्यान्मारका लोकतन्त्रवादी समग्र जनतालाई विश्व समुदायको ढाडस चाहिएको छ । लोकतन्त्र र मानव अधिकारजस्ता सवाल कुनै देशको घरेलु सीमाभित्र कैद हुने विषय होइनन् । कतिपय मुलुकका सरकार प्रमुखले अहिलेको सैन्य कदमविरुद्ध वक्तव्य दिएका पनि छन् । तर, यो विषयलाई घटनाविशेषप्रतिको सामान्य वक्तव्यमा मात्रै सीमित बनाइनु हुन्न । म्यान्मारभित्र मात्र नभएर, विश्व जगत्‌ले पनि तीव्र दबाब तथा लोकतन्त्रका पक्षमा सन्देश दिन नसक्ने हो भने अहिले एकवर्षे आपत्कालमार्फत लोकतन्त्रमा लागेको अल्पविराम लामो अवधिका लागि पूर्णविराममा रूपान्तरण नहोला भन्न सकिन्न । किनभने, त्यहाँको सेनामा रहेको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका कारण अबको भविष्य यसै होला भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

म्यान्मारमा नागरिक शासनमाथि सेनाको वक्रदृष्टि नयाँ भने होइन । पहिले पनि उक्त मुलुक लामो समय सैनिक कट्टरतामा गुज्रिएको थियो । आन्तरिक तथा बाह्य दबाबका कारण यदाकदा राजनीतिक परिवर्तन भएजस्तो देखिने तर अनुकूलता मिल्नासाथ सैनिक शासकहरूले सत्ता नियन्त्रणमा लिइहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । सन् १९६२ मा सत्ता हातमा लिएको सेनाले सन् १९९० मा आमचुनाव गराएको त थियो, तर सुचीको दलले बहुमत ल्याए पनि सत्ता हस्तान्तरण गरिएन, उल्टो उनैलाई बन्दी बनाइयो । सन् २०११ मा सेना शक्तिबाट पछाडि हटे पनि संविधानमा एउटा त्रुटि अद्यापि छ, जसले सेनालाई अवाञ्छित रूपमा शक्तिशाली बनाइरहेको छ । संसद्को चौथाइ स्थान र गृह, रक्षा र सीमा मामिलाजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय सेनालाई आरक्षण छ । यही प्रावधानका कारण सेनामा राजनीति गर्ने मोह रहुन्जेल त्यहाँ लोकतन्त्र हुर्कन सक्ने छाँट देखिन्न ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर तानाशाही व्यवस्था लागू गर्दा देश र जनताले कुन स्तरमा मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने एउटा भुक्तभोगी मुलुक म्यान्मार आफैं हो । यो तथ्य जान्दाजान्दै फेरि उही गल्ती दोहोर्‍याउनु म्यान्मारी सेनाको अक्षम्य भूल हो । आफ्नो शक्तिमोह तथा शासकीय महत्त्वाकांक्षाका मारमा नागरिक अधिकारलाई नै बलि चढाउन किमार्थ मिल्दैन । यो यथार्थलाई त्यहाँको सेनाले जति छिटो महसुस गर्छ र आफूलाई सच्याउँछ, देशले भोग्नुपर्ने क्षति पनि त्यत्ति नै कम हुन्छ ।

सैन्य बर्दीका बलमा जनमतबाट स्थापित शक्तिलाई विस्थापन वा निलम्बन गर्ने कुरा कुनै पनि लोकतान्त्रिक राष्ट्र/समाजमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । जनाधिकारको रक्षा गर्दै देशलाई समुन्नतिको बाटोमा अघि बढाउन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा अर्को बाटो रोज्ने छुट सेनालाई हुनुहुँदैन । तसर्थ, यथाशीघ्र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार पुनर्बहाली गरिनुपर्छ । र, लोकतान्त्रिक बाटोबाटै समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।