म्यान्मारमा फेरि प्रतिगमन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्यान्मारमा फेरि प्रतिगमन

सम्पादकीय

दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक म्यान्मारमा नवस्थापित लोकतन्त्र संस्थागत हुन पाउँदा–नपाउँदै फेरि अर्को सैन्य ‘कु’ मञ्चन हुनु दुःखद घटना हो । निर्वाचित राजनीतिक शक्तिलाई सत्ता सञ्चालन गर्न नदिएर त्यहाँको सेनाले गरेको यो जबर्जस्ती आपत्तिजक छ ।

म्यान्मारको राजधानी नेइपिडअको सडकमा सोमबार ‘कु’ लगत्तै तैनाथ सैनिक । तस्बिर : रोयटर्स

जुनसुकै मुलुकमा पनि कुनै अमुक शक्तिको सनककै भरमा जनाधिकार निमोठिनु विश्वभरका लोकतन्त्रप्रेमीका लागि चिन्ताको विषय हो । तसर्थ, यो बेला म्यान्मारका प्रजातन्त्र पक्षधरका लागि संसारभरबाट ऐक्यबद्धताको खाँचो देखिन्छ, जसबाट उनीहरूको मनोबल उच्च रहोस् र सैन्य शक्तिले पनि आफ्नो कदम सच्याउने तत्परता देखाओस् ।

म्यान्मारको सेनाले सोमबार बिहान नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) नेतृ आङ सान सुची, राष्ट्रपति विन मिन्टसहितका लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो । सेनाले आफ्ना प्रमुख मिन आन ह्लिङका हातमा सत्ता सुम्पेको घोषणा गर्दै एक वर्षका लागि संकटकाल लगाएको छ । राजधानीलगायतका प्रमुख सहरहरूको सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गरिएको छ । सडकहरूमा सैनिक तैनाथ छन् । ब्यारेकभित्र र देशको सीमामा हुनुपर्ने सेना जब सडकमा उत्रिन्छ, तब न्यूनतम नागरिक अधिकार पनि कुण्ठित हुन्छ । यो एउटा शिशु लोकतन्त्रले भोगेको अत्यन्त नमिठो पाठ हो । नेपालीका लागि त यो खबर लगभग २०६१ सालको शाही ‘कु’ कै झल्को दिने खालको छ ।

गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सुचीको दल एलएलडीले अत्यधिक बहुमतले जिते पनि सेनाले व्यापक धाँधली भएको दाबी गरेको थियो । निर्वाचन आयोग र स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले भने सेनासमर्थित विपक्षी दलसमेतको यो आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् । सेनाले चाहिँ सत्ता हातमा लिनुपर्नाको कारण नै यसैलाई बताएको छ । सोमबार मात्रै संसद्को पहिलो बैठक बस्दै थियो । त्यसलाई स्थगित गर्न आह्वान गर्दै आएको सेनाले अन्ततः आफैं सत्ताकब्जा गरेको हो ।

नेतृ सुचीले ‘कु’ अस्वीकार गरी प्रतिरोध गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेकी छन् । निश्चय पनि, पछिल्लो समय शक्तिमा आएपछि लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका सवालमा सुचीको छवि पहिलेजस्तो छैन । खासगरी मुलुकमा नरसंहार भोगेका तथा त्यहाँबाट खेदिएका रोहिंगा मुस्लिमका पक्षमा कुनै भूमिका ननिभाएपछि विश्वभर उनको विरोध भएको थियो । तथापि अहिलेको बदलिएको परिस्थितिमा सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार निलम्बन भएका बेला उनको पुरानो मानव अधिकारवादी छविले देशमा लोकतन्त्र पुनः कायम गर्ने दिशामा काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

साथै, यतिबेला म्यान्मारका लोकतन्त्रवादी समग्र जनतालाई विश्व समुदायको ढाडस चाहिएको छ । लोकतन्त्र र मानव अधिकारजस्ता सवाल कुनै देशको घरेलु सीमाभित्र कैद हुने विषय होइनन् । कतिपय मुलुकका सरकार प्रमुखले अहिलेको सैन्य कदमविरुद्ध वक्तव्य दिएका पनि छन् । तर, यो विषयलाई घटनाविशेषप्रतिको सामान्य वक्तव्यमा मात्रै सीमित बनाइनु हुन्न । म्यान्मारभित्र मात्र नभएर, विश्व जगत्‌ले पनि तीव्र दबाब तथा लोकतन्त्रका पक्षमा सन्देश दिन नसक्ने हो भने अहिले एकवर्षे आपत्कालमार्फत लोकतन्त्रमा लागेको अल्पविराम लामो अवधिका लागि पूर्णविराममा रूपान्तरण नहोला भन्न सकिन्न । किनभने, त्यहाँको सेनामा रहेको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका कारण अबको भविष्य यसै होला भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

म्यान्मारमा नागरिक शासनमाथि सेनाको वक्रदृष्टि नयाँ भने होइन । पहिले पनि उक्त मुलुक लामो समय सैनिक कट्टरतामा गुज्रिएको थियो । आन्तरिक तथा बाह्य दबाबका कारण यदाकदा राजनीतिक परिवर्तन भएजस्तो देखिने तर अनुकूलता मिल्नासाथ सैनिक शासकहरूले सत्ता नियन्त्रणमा लिइहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । सन् १९६२ मा सत्ता हातमा लिएको सेनाले सन् १९९० मा आमचुनाव गराएको त थियो, तर सुचीको दलले बहुमत ल्याए पनि सत्ता हस्तान्तरण गरिएन, उल्टो उनैलाई बन्दी बनाइयो । सन् २०११ मा सेना शक्तिबाट पछाडि हटे पनि संविधानमा एउटा त्रुटि अद्यापि छ, जसले सेनालाई अवाञ्छित रूपमा शक्तिशाली बनाइरहेको छ । संसद्को चौथाइ स्थान र गृह, रक्षा र सीमा मामिलाजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय सेनालाई आरक्षण छ । यही प्रावधानका कारण सेनामा राजनीति गर्ने मोह रहुन्जेल त्यहाँ लोकतन्त्र हुर्कन सक्ने छाँट देखिन्न ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर तानाशाही व्यवस्था लागू गर्दा देश र जनताले कुन स्तरमा मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने एउटा भुक्तभोगी मुलुक म्यान्मार आफैं हो । यो तथ्य जान्दाजान्दै फेरि उही गल्ती दोहोर्‍याउनु म्यान्मारी सेनाको अक्षम्य भूल हो । आफ्नो शक्तिमोह तथा शासकीय महत्त्वाकांक्षाका मारमा नागरिक अधिकारलाई नै बलि चढाउन किमार्थ मिल्दैन । यो यथार्थलाई त्यहाँको सेनाले जति छिटो महसुस गर्छ र आफूलाई सच्याउँछ, देशले भोग्नुपर्ने क्षति पनि त्यत्ति नै कम हुन्छ ।

सैन्य बर्दीका बलमा जनमतबाट स्थापित शक्तिलाई विस्थापन वा निलम्बन गर्ने कुरा कुनै पनि लोकतान्त्रिक राष्ट्र/समाजमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । जनाधिकारको रक्षा गर्दै देशलाई समुन्नतिको बाटोमा अघि बढाउन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा अर्को बाटो रोज्ने छुट सेनालाई हुनुहुँदैन । तसर्थ, यथाशीघ्र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार पुनर्बहाली गरिनुपर्छ । र, लोकतान्त्रिक बाटोबाटै समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७७ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : इजलासले सोधिरह्यो, खरेलले टारिरहे

प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन बाटो लिएर विघटन गर्नुभयो, त्यो संविधानसम्मत छ, संविधानको व्यवस्था र विगतको अभ्यासका आधारमा त्यो निर्णय सही छ । -अग्नि खरेल, महान्यायाधिवक्ता
‘बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ?’
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — बहस गर्ने पोडियमको दायाँतिरबाट इजलासतर्फ फर्केर बस्ने महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको सोमबारदेखि बहस गर्ने पालो थियो ।


प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सही हो भनी सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न उनी सोमबार सुनुवाइ सुरु हुनासाथ पोडियममा उभिए । ‘मास्क लगाएपछिको फाइदा’ उनले अनौपचारिक रूपमा सुरु गर्दै भने, ‘अनुहार देख्न पर्दैन, कति जोडतोडका साथ बहस गर्‍यो भन्ने आवाजबाटै थाहा हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा १३ दिनको सुनुवाइका क्रममा कैयौं कानुन व्यवसायीहरूबाट व्यंग्य र आलोचना खाएका खरेलले बहसको सुरुवातसमेत उनीहरूमाथिको व्यंग्यबाटै गरे । ‘रिट निवेदन नै लिएर आइसकेपछि केही गम्भीर विषयवस्तु उठाएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको कामगराइ विरोधाभासयुक्त देखियो । संवैधानिक व्याख्याको विषय पनि भन्नुहुन्छ, बृहत् पूर्ण इजलास पनि चाहियो रे । राजपत्रमा निस्केको छैन, आधिकारिक होइन पनि भन्नुहुन्छ । अनि निर्णय बदर गराउन पनि हिँडिरहनुभएको छ ।’

उनले रिट निवेदकमध्येका एक नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङमाथि व्यंग्यको झटारो हाने । सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (दुई दल मिलेर बनेको सरकार) अनुसार गठन भएको आरोप लगाउने गुरुङमाथि उनले भने, ‘एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछिको परिणामस्वरूप उहाँ दलको प्रमुख सचेतक नियुक्त हुनुभयो । अहिले होइन भन्नुहुन्छ । होइन भने कुन–कुन दल मिलेर अहिले सरकार बन्यो, देखाउन सक्नुपर्‍यो ।’

खरेलले लामो समय यस्तै सेरोफेरोका विषयवस्तु र टिपनटापन विषयमा बहस गरे । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय किन सही हो र त्यसको संवैधानिक औचित्य के हो ? भन्ने मूल प्रश्नमा उनले प्रवेश गर्न रुचि देखाएनन् । त्यसपछि उनले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र रिट निवेदकमध्येका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलमाथि व्यंग्य कसे । विघटन असंवैधानिक हो भनी दाबी गरेका त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमै अर्को रिट निवेदन दर्ता गरेर ‘सरकारसँग चुनावको विस्तृत योजना झिकाउन’ आदेश माग गरेको भन्दै उनले यी दुई क्रियाकलाप विरोधाभासयुक्त भएको आरोप लगाए । सांसद पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेपछि निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्रीका गतिविधि निर्वाचन आचार संहिताविपरीत हुने भन्दै रोक लगाउन माग गरेको उनले आरोप लगाए । ‘उहाँहरूका गतिविधि हेर्दा विघटन स्विकारेको पनि देखिन्छ, विरोध पनि गरिरहनुभएको छ, अलि विरोधाभासयुक्त छ,’ उनले भने ।

त्यसपछि बल्ल प्रतिनिधिसभा विघटन किन सही हो भन्ने बहसको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न खोजेका महान्यायाधिवक्ता खरेलले ‘संसदीय शासन प्रणाली’ को शब्दावली समाते । ‘हाम्रो संविधानमा संसदीय शासन प्रणालीलाई विशेषता मानिएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानवादको आधारभूत सिद्धान्तमा टेकेर नै मुलुक चलेको छ । संविधानको धारा ७४ मा नै संसदीय प्रणाली भनेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार रहेको बुझ्नुपर्छ ।’ उनी विवादको मूल विषयमा अडिरहन चाहेनन् । राजपत्रको विषयमा प्रवेश गरे । अघिल्ला दिनका सुनुवाइहरूमा पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय झन्डै एक महिनापछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको भन्दै निवेदकहरूका कानुन व्यवसायीले हंगामा मच्चाएका थिए । ‘ऐन–नियमजस्ता कानुनका हकमा मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने हो,’ उनले भने, ‘अरू विषयवस्तु आमजनमानसमा सूचित गर्न मात्रै प्रकाशित गरिन्छ ।’ उनले त्यसको पुष्टि गर्न आफूभन्दा एक कार्यकाल अघि महान्यायाधिवक्ता भएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको उदाहरण दिए । रमणपछि वरिष्ठ अधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी महान्यायाधिवक्ता भएका थिए भने त्यसपछि अग्नि खरेल । खरेलले भने, ‘मेरो नियुक्तिपछि बल्ल रमणजीको राजीनामा स्वीकृत भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । त्यसरी हेर्दा म नियुक्त भएपछि पनि उहाँ पदमै रहिरहनुभयो त ?’

अघिल्ला दिनहरूमा बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले संविधानसभामा सभासद रहेका खरेलमाथि व्यंग्य गर्न बाँकी राखेका थिएनन् । खरेलले त्यतिबेला ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नराखिएको’ भनी दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको थियो । त्यही विषयलाई संकेत गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले ‘उहाँलाई अहिले पदीय बाध्यताले बोल्न अप्ठ्यारो परेको होला, नत्र त भित्री मनदेखि महान्यायाधिवक्ताज्यूलाई पनि विघटन गलत हो भन्ने परेको हुनुपर्छ’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । खरेलले त्यसको जवाफ दिए । ‘उहाँहरूले मेरो चिन्ता गर्नुभयो, (संविधानसभामा रहेकी) सपना श्रीमान् पनि यहीं हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कोट्याउने प्रयास गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘मैले सरकारको प्रतिरक्षा गरिनँ भने संवैधानिक दायित्वबाट च्युत होला भन्नुभयो । मेरा अभिव्यक्ति विवादास्पद थिए र ?’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन बाटो लिएर विघटन गर्नुभयो, त्यो संविधानसम्मत छ । संविधानको व्यवस्था, विगतको अभ्यासका आधारमा त्यो निर्णय सही छ ।’

त्यसपछि खरेलले आफूबाहेक अरू सरकारी वकिलहरूको नाम लिँदै बहसमा उनीहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा जिम्मेवारी दिइएको भन्दै आफ्नो जिम्माअनुसार क्षेत्रगत गहिराइमा उनीहरूले बहस गर्ने बताए । अनि एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदाका राजनीतिक प्रसंगहरूमा प्रवेश गरे । २०७५ जेठ २३ गते दुई दल निर्वाचन आयोगमा गएर एकीकरणको निवेदन दर्ता गराएको र त्यो आधिकारिक भएको बताए ।

यतिन्जेल करिब–करिब मौनजस्तै रहेको इजलासमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले एउटा प्रश्न सोधे । उनले गत पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पढ्न आग्रह गरे । जसमा लेखिएको थियो, ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले २०७४ साल फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री पदमा मेरो नियुक्ति भएपछि... ।’ त्यसपछि सिन्हाले बीचैमा रोके । ‘जुन मितिमा दुई दलबीच एकीकरण भएकै थिएन, त्योभन्दा अगाडिको मितिमा बहुमत प्राप्त एउटै दलको संसदीय दलको नेता भनेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयमा कसरी लेख्न मिल्यो ?’

महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०७४ साल फागुन ३ गते सरकार गठन हुँदा यो–यो दलको समर्थन थियो भनी फेहरिस्त सुनाए । अनि त्यो समर्थन कायम रहेकाले नेकपाबिना सरकार बन्न सक्छ भन्ने कुनै दलले दाबी नगरेको बताए । उनले सिन्हाको प्रश्नको सोझो जवाफ दिएनन् । घुमाउरो रूपमा सरकार गठनको पृष्ठभूमि बाँधेर छाडिदिए ।

अनि महान्यायाधिवक्ता खरेलले इजलासको ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधानका धारा र उपधारा टिप्न लगाए । उनका अनुसार ती धारा/उपधाराहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकारसँग सरोकारित छन् । संविधान निर्माणका क्रममा तयार भएका प्रतिवेदन र फेहरिस्तहरू पनि हेर्न आवश्यक नभएको बताए । उनले भने, ‘त्यहाँ लेखिएको कुराको आधारमा हेर्ने हो भने हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनौं ।’

महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधान निर्माणका क्रममा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी दलहरूबीच १६ बुँदे सहमति भएको र त्यो सहमति शासकीय स्वरूप निर्धारणका विषयमा रहेको सुनाए । इजलासबाट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न सोधिन्, ‘संविधानसभाबाहिर दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई संविधान निर्माणको मनसायका रूपमा लिन मिल्छ र ?’ महान्यायाधिवक्ता खरेलले सोझो उत्तर दिएनन् । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्रीले पदको शपथग्रहण गर्दा संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत शपथ लिएका हुन् भनी जानकारी मागे । त्यसपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले भने, ‘हामी सरकारी पक्षले संविधानको कुन धाराअन्तर्गत उहाँको नियुक्ति भनेका छौं त ?’

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले यी प्रश्नहरूको पनि सोझो उत्तर दिएनन् । बरु तर्किएर संविधानको धारा ७६ का विकल्पहरूमा बहस गर्न थाले । उनको सवाल एउटै दलको बहुमतको सरकार, संयुक्त सरकार अनि अल्पमतको सरकारले गर्न नसक्ने विघटनको सिफारिस जुनसुकै दलको सांसद (धारा ७६ को उपधारा ७) अन्तर्गत बन्ने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कसरी सक्छ भन्ने थियो ? ‘सबैभन्दा कमजोर सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने तर बहुमतको प्रधानमन्त्रीले नपाउने रे,’ उनले भने, ‘के संविधानको व्याख्या यसरी हुन सक्छ र ?’ निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई अहिलेको संविधानमा अधिकार नभई सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था भएमा गतिरोध फुकाउन ताजा जनादेशमा जाने प्रक्रियाका रूपमा रहेको भनी दाबी गरेका थिए ।

सुधारिएको संसदीय व्यवस्था ?’

बहस मूल मुद्दामा प्रवेश गर्न नसकेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले केही सवाल अघि सारिन् । उनले ‘बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ? भनी सोधिन् । अनि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन भनेर प्रतिनिधिसभामा परीक्षण हुनुपर्ने कि नपर्ने भनी अर्को प्रश्न गरिन् । जवाफमा खरेलले संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका बेला त्यो खण्डित नभएको, प्रतिनिधिसभामा पनि विश्वासको मत कायम भएको अवस्थामा परीक्षण गरिरहनु नपर्ने जवाफ दिए । २०४७ सालको संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था रहेको भन्दै उनले ‘अहिले विघटनको अधिकार हटाइएको भनेर तर्क गर्न नहुने’ बताए ।

‘एउटा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न नदिनुको परिणाम के भयो ?’ खरेलले २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटन सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको र त्यसपछि बारम्बार सरकार ढाल्ने र फेर्ने खेल भएको उदाहरण दिँदै भने, ‘विघटन सदर नगर्दा हुने राजनीतिक क्षतिको आकलन गर्नुपर्छ ।’ नेपालको संविधानलाई संसदीय व्यवस्था भएको संविधानकै संज्ञा दिँदै उनले ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, जसमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार छैन’ भन्ने विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूको तर्कमा आपत्ति जनाए । उनले संविधानमा ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेर लेखिएको छ र ?’ भनी उल्टै प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दलभित्रैबाट असहयोग भएको र काम गर्न नदिइएकाले विघटन गर्नुपरेको भन्दै उनले प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस नभएको र संसदीय दलमा पनि नेता फेर्ने प्रस्ताव नपरेको अवस्थामा विघटनको विकल्प नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘अर्को सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था पटक्कै थिएन ।’ न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले सोधे, ‘अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था हो र ?’

‘यो कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ, इजलासको कुरा हो,’ महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘सरकारले काम गर्न सकेन । दलभित्रैबाट असहयोग भयो । यस्ता राजनीतिक प्रश्न उठेपछि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था थिएन । तसर्थ विघटनमा जाने निर्णय भएको हो ।’ न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार विघटन गर्दा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो ?’ जवाफमा खरेलले भने, ‘विश्वासको मत खण्डित नभएसम्म परीक्षण गर्न आवश्यक छैन ।’ निवेदकहरूले बहस गर्दा हरेकजसोलाई राजनीतिक मिश्रित प्रश्नहरू सोधिरहने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा यतिन्जेल मौन थिए । उनले पहिलोपटक प्रश्न सोधे, ‘अब विघटन नहोस् भन्ने आइरहेको छ त, २०५१ सालमा जस्तो नहोस् भन्न संविधानमा अहिलेको व्यवस्था राखेको हैन र ?’

यही बीचमा न्यायाधीश मल्लले केही प्रश्न राखिन्– प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत परीक्षण हुन पर्ने कि नपर्ने ? अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नै थिएन भन्ने आधार के हो ? सरकार चलाउन नदिनु, पार्टी चलाउन नसक्नु एउटै हो र ? अनि प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार दललाई हो या दलको नेतालाई भनेरसमेत सोधिन् । जसको उत्तर महान्यायाधिवक्ताले यसअघि पनि पटकपटक पन्छाइरहेका थिए ।

खरेलले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको कुरा जोडे । विधेयक पारित नहुँदा कैयौंले दुःख पाएको भन्दै निजामती, लोकसेवा आयोगलगायतका विधेयकले पनि यही नियति भोग्नुपरेको बताए । उनले न्यायाधीशको प्रश्नको सोझो उत्तर दिएनन्, बरु प्रसंग एमसीसीतिर मोडे । ‘एमसीसी अघिल्लो सरकारको प्रतिबद्धताको कुरा थियो तर अघि बढेन,’ उनले भने, ‘छुट्याएको कुरामा सम्बन्धित साथीहरूले (जवाफ) दिन्छन् ।’ उनले अरू सरकारी वकिलहरूलाई संकेत गरेका थिए ।

फेरि उनले संविधानका केही धारा टिपाउँदै तीभित्र पनि विघटनको आशय रहेको भनी तर्क गर्न थाले । अनि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘विघटनको परिणाम र आशय एउटै हो र ? फरक किन होइन ?’ भनी प्रश्न गरिन् । ‘संसदीय शासन प्रणालीमा विघटन नभएका उदाहरण छन् र ?’ खरेलले भने, ‘संविधानमा विघटनको परिकल्पना छ, संसदीय प्रणाली भएकाले यो सम्भव छ ।’

लिखित जवाफ पढिरहे

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संविधानको प्रस्तावमा दिगो शान्ति, समृद्धिलगायतका विषय राखिएको तर अहिलेझैं बारम्बार निर्वाचन भएमा बढ्ने राजस्वको भारले कसरी समृद्धि आउँछ भन्ने प्रश्न गरे । उनले भने, ‘दलभित्रको विवादको विषय दलबाहिर रहेका जनताले किन बेहोर्ने ?’ जवाफमा खरेलले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न नदिएकाले जनतामा जान चाहेको बताए । अनि प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पठाएको लिखित जवाफको लामो हिस्सा पढेर समय बिताए । न्यायाधीश सिन्हा अझै पनि उत्तरबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन् । उनले ‘कोही व्यक्ति संसदीय दलको नेता भएमा उसको विकल्प हुन सक्ने वा नसक्ने भन्नेबारे प्रश्न सोधे । सिन्हाले भने, ‘दलको नेता चुनेपछि ५ वर्षसम्म परिवर्तन हुन नसक्ने हो वा परिवर्तन हुन सक्छ ?’ जवाफमा खरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका पनि सपना हुन सक्छन् । संसदीय दलका पनि सपना हुन्छन् । त्यहाँ अर्को विकल्प हुँदैन । त्यो राजनीतिक विषय हो । हामी प्रवेश गर्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन ।’

४ बजिसकेपछि महान्यायाधिवक्ताले कानुनविद् सूर्य ढुंगेलको लेख निकाले । केहीबेर वाचन गरे र ‘श्रीमान्हरूले पढिदिँदा राम्रै हुन्छ’ भन्दै इजलासतिर दिए । समय सकिन लागेको संकेतपछि इजलासले खरेललाई ‘अझै कति समय लिनुहुन्छ ?’ भनी सोध्यो । केहीबेरको कुराकानीपछि मंगलबार चिया ब्रेक अघिसम्म खरेलले नै बाँकी बहस गर्ने निष्कर्षका साथ सोमबारको सुनुवाइ टुंगियो ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७७ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×