यो लडाइँ ओली भर्सेस प्रचण्डको होइन

विचार, पद्धति र निष्ठाको कमान लिएर आफैंसँग प्रश्न गर्दै बढिरहेको नयाँ पुस्ताको हुँकारले रामनामीको बर्को ओढेरै राजनीति पार लगाउने दिवास्वप्न देखिरहेको शासकलाई मात्रै होइन, बाँकी अरूलाई पनि त्यही ऊर्जा र बलले समयको किनारामा हुत्त्याउने सामर्थ्य राख्छ ।
सरिता तिवारी

काठमाडौँ — देश मानौं कुनै समर मैदान हो र सारा जनता दुई खेमामा बाँडिएका ‘नेकपा’ मात्रै हुन् । यस्तो भान परेको साँचो हो तर यसरी सोच्नु आजको राजनीतिक चित्रको बिलकुलै कोरा र नैमित्तिक बुझाइ मात्र हो । रूपमा हेर्दा जे–जस्तो देखिए पनि आजको राजनीतिक घर्षण एउटा सनकी तानाशाहको तख्तापलट र कुनै तदर्थ शासकको नयाँ ताजपोशीको उत्ताउलो लालसा पक्कै पनि होइन ।

यो लडाइँ ओली भर्सेस प्रचण्डको होइन

यदि यसो हो नै भनेर बुझिएको छ भने मानिसहरू केवल राजनीतिक प्रहसनका निरीह सहभागी मात्रै भएका छन् । यस्तो सहभागितालाई आन्दोलन या विद्रोहको नाम दिनुअघि अनेकपल्ट सोच्नुपर्छ ।

यतिबेला देशका मुख्य सहरहरूमा जम्मा पारिएका मानिसहरू जसरी ‘आम जनता’ को तत्कालीन रूपकमा राजनीतिक कोर्सका निर्णायक बन्न लागेझैं देखिन्छन्, यो साँच्चै कुनै संघटना हो या तमासाकारी भीडको खेला मात्रै ? यसमै जोडिएर आउने प्रश्न हो— आम नागरिक (नागरिक नै नमानिएको वा मान्न इन्कार गरिएको मानिसबाहेक) अग्रगमन या पश्चगमनको भाषा बुझ्न अथवा त्यसको निर्णायक ‘कर्ता’ बन्न तयार छ ? कि ऊ प्रतिगमनहरूको आदतका चाङमाथि शासकको लयसँगै अभ्यस्त भैसक्यो ? र संसद् (प्रकारान्तरले संविधानसमेत) विघटन–क्रियालाई त्यति असामान्य मानिरहेको छैन, जति मान्नुपर्छ ? कि, उसलाई केही बुझ्नु वा नबुझ्नुसँग रत्ती पनि सरोकारै छैन ?

०००

विश्वभरपछिल्लो समयका संकटहरूलाई संकेत गर्न खुबै चलेको एउटा शब्दावली छ, ‘पोस्ट ट्रुथ इरा’ अर्थात् उत्तर–सत्यको युग । विज्ञानसम्मत वा विवेकसम्मत सत्यतथ्यको आधार लिएर होइन, भावुकता र संवेगको खेती गरेरै राजनीतिक ‘साध्य’ साध्ने युग !

भनिन्छ, आजको समग्र वैश्विक समयरेखा यही युगमा हिँडिरहेको छ । जहाँ सत्य वा वास्तविकताभन्दा आधारहीन संवेग र त्यसलाई अर्थ्याउने सहायक कथाहरू शक्तिशाली बनाइन्छन् । जहाँ कुनै कुरा झुटो/साँचो के हो भनेर जाँच्नुपर्दैन, मानिसहरूले पत्याइदिए पुग्छ । जनमतलाई आफ्नो पक्षमा मोड्न जे–जे सक्छौ ‘फेक’ कुराहरू गर्दै जाऊ । त्यही ‘फेक’ लाई फैलाउने हिंस्रक आक्रमणकारी सञ्जाल तयार गर, जसलाई ‘युनिभर्सिटी अफ डब्लूटीएफ’ (ह्वाट्सएप,ट्वीटर,फेसबुक) भनिन्छ । यिनका लागि भारत–नेपालमा चाहिँ ‘साइबर सेना’ भन्ने शब्दावली चलाइएको छ ।

पोस्ट ट्रुथको सिद्धान्त हो— राजनीतिक मूल्यपद्धति र तर्क छोड । नस्ल–जात–संस्कृतिसँग जोडेर थरीथरीका कथा हाल, उखान सुनाऊ, हँसाऊ या रुवाऊ तर कसैगरी मानिसहरूलाई आफ्ना कुरा पत्याउने गरी मूर्ख बनाऊ । आफ्नै जीवनका स्मृतिहरूमाथि फूलबुट्टा भर, त्यसलाई विश्वसनीय बनाउन सकिनेजति सबै अलंकारको उपयोग गर । बस, मानिसहरू तिम्रा झुटहरूमा बत्तीको उज्यालामा झुम्मिने पुतलीझैं झुम्मियून् । अमेरिकामा ट्रम्पले र भारतमा मोदीले यही गरे । नेपालमा केपी ओलीले पनि गरेको यही हो भन्नेमा दुईमत छैन ।

एकप्रकारले भन्ने हो भने, हामी झुटहरूसँग, उधारा प्रतिबद्धताहरूसँग उहिल्यैदेखि बानी परेका हौं । तर सुन्दै उदेकलाग्दा ‘फेक’ र उडन्ते वाचासँग पनि बानी पर्ने भयौं । ओली युगले यही देखायो । गहिरो गरी सोचौं— जो आफूलाई आम जनता भन्न रुचाउँछौं,हामीमध्ये कतिले ओलीका झुटा कथा र ‘मनको लड्डु’सँग सजिलै सम्झौता गरिरहेका थियौं र छौं ? त्यसो हुन किन सम्भव भयो भन्ने कुराको उत्तर खोज्न हामी आफैंभित्र फर्कनुपर्छ । ओलीजस्ता पात्रको निसर्तप्रायः समर्थन गर्ने मानिसहरू तिनै हुन्, जसलाई मान्छे विज्ञानसम्मत, विवेकसम्मत र लोकतान्त्रिक प्राणी भएर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने आधारभूत विचारसँगै ठूलो आपत्ति छÙ जसलाई नेपाली समाजको बहुलता र सांस्कृतिक भिन्नतासहितको साझा अस्तित्वभन्दा अगाडि नस्लीय अहंकार र आफ्नो अत्यन्तै निजी सुखदुःखको वृत्त नै अपार महिमाशाली छ ।

हामीमध्ये अधिकांशले राजनीतिक साक्षरता र चेतनाको अपेक्षित विकासलाई नै पार्टीविशेषको प्रश्नशून्य निरीह समर्थक पंक्तिमा उभिने अर्थमा मात्रै बुझ्दै र त्यही गर्दै आयौं ! या, त्यसलाई आफ्नो तत्कालीन भौतिक शुभ–लाभकै मापकका रूपमा उपयोग गर्दै आइरह्यौं । हामीले आफूमा राजनीतिक चेतनालाई राज्यको संरचनात्मक परिवर्तनको मापक मान्ने ‘लेभल’ बनाएको भए केपी ओलीजस्ता ‘नमुना’ पात्रका पानीजहाज,मोनोरेल र घरघरका चुलामा पाइपबाट ग्यास बाल्दिने उडन्ते कथा सुरुमै भारी बहुमतले अस्वीकृत हुन्थे । तर त्यसो त भएन !

सामन्तवादी सोच र संरचनाका ‘हार्डवेयर’ र ‘सफ्टवेयर’ दुवैलाई फेर्ने भनेरै लडिएका दशकौंका लडाइँ र बलिदानपछि समग्र युगकै विभाजक रेखा मानेको आन्दोलन थियो—२०६२–६३ को जनआन्दोलन । त्यसयता जातीय र सांस्कृतिक उत्पीडनविरुद्ध उठेका समस्त उन्मेष र आक्रोशले संविधानलाई सबै वर्ग,क्षेत्र, लिंग र समुदायको साझा अपनत्वको अभिव्यक्ति बनाउने सम्भावनातर्फ डोर्‍याएकै थिए । तर पहिलो कार्यकालको संविधानसभालाई असफल पार्ने षड्यन्त्रकारी प्रयत्न सफल भएयता निरन्तर निर्माणाधीन संविधानले समयका कोपहरू खेपिरह्यो ।

दोस्रो कार्यकालको संविधानसभा दलीय प्रतिनिधित्व, प्रतिबद्धता र विचार सन्तुलनका दृष्टिले पहिलोजति बलियो रहेन । एक त अग्रगामी विचारको वाहक मानिएको तत्कालीन माओवादी नै यतिन्जेल क्रमागत स्खलन हुँदै राजनीतिक आवरणमा दलाल पुँजीवादको संरक्षक बन्ने बाटोतिर प्रवृत्त भइसकेको थियो । अर्को,अन्य पार्टीका समेत उदार र दूरदर्शी ठानिएका प्रतिनिधिमूलक पात्र पनि आफ्ना दलभित्र हस्तक्षेपकारी हुन सकेनन् । यसैबीच, संविधान बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा एउटा शब्दावली बहुप्रचलित भयो— सहमतिको राजनीति !

वडास्तरदेखि उच्च तहसम्मका तोक–नियुक्ति, वन उपभोक्ता, सहकारी र विद्यालय सञ्चालन समितिदेखि ठूला संस्थानहरू, विश्वविद्यालय,एकेडेमी र अदालतसम्मै विस्तारित दलीय भागबन्डाको कथित ‘सहमतिको राजनीति’ ले स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक र ग्राह्य राजनीतिलाई क्षीण र निष्प्रभावी बनाइदियो । लोकतन्त्रका लागि लडेका नेतागण ‘डन’ र गुन्डा पालेरै विचारले होइन, भय र पैसाको शक्तिले गुटगत सामर्थ्य आर्जन गर्ने बाहुबली राजनीतिका पक्षपोषक भए । यी सबैको व्यवस्थापनमा आन्तरिक शक्तिका लागि देशी–विदेशी ‘दाता’ चाहिन्थ्यो र बाह्य रूपमा चाहिन्थ्यो— राजनीतिमा छिटै बिक्ने छद्मकारी उग्र–राष्ट्रवादी भाष्यको पत्ता । यसरी चल्न थालेको ‘राजनीति’ ले संविधान बन्ने, नबन्ने वा बनिहाले त्यसको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयलाई प्रभाव नपार्ने कुरै थिएन । यही ‘राजनीति’को पत्ता फिट्दै शक्तिमा आएका हुन् ओली !र तत्कालीन नेकपा एमालेभित्र हुल्लडबाज भिजिलान्ते मानसपुत्र–पुत्रीको जत्थासहित ओलीमार्गको महत्त्वाकांक्षी सफर बुलन्दीतर्फ बढेको हो ।

ओली स्वस्थ र सहज राजनीतिक विकासक्रमले जन्मिएर स्वाभाविक शक्ति आर्जन गरेका पात्र होइनन् भन्ने कुरो विगतका ‘चरी’काण्डदेखि वर्तमानका ‘बा’ कथासम्मले सजिलै पुष्टि गर्छन् । तर अन्ततः यिनै पात्रलाई शिरपोश बनाउन तयार भई यिनैसँग सत्ता–सम्झौता गरेर प्रचण्डलगायत सिंगो माओवादी केन्द्रले आफ्नो वैचारिक–नैतिक टाटपल्टाइको वास्तविक धरातल देखायो । सत्तासुखका लागि आज हिन्दुत्ववादी, राष्ट्रवादी तिकडमका सबै मोदी–जडौरी भिरेर प्रकट भएका ओलीको दक्षिणपन्थी, प्रतिगमनकारी यात्रा अहिले होइन, दशकौं अघिदेखि थालिएको हो । गणतन्त्रको आकांक्षालाई हेप्ने, हियाउनेदेखि जनयुद्ध र तराई मधेसको आन्दोलनमा भएका शहादतको अपमान गर्नेसम्ममा यिनले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नै नसक्ने अनेकौं प्रमाण दिएकै थिए । तर यिनैलाई नयाँ नेपालका ‘तारणहार’ बनाउन स्वयम् प्रचण्ड नै लागिपरे । यो ‘ट्र्याजेडी’ त्यति सजिलै बिर्सन सकिन्न ।

अस्थिर र तरल राजनीतिमा सही/गलत खुट्याउन हम्मे पर्ने आम समुदायको कुरा छोडौं, भयंकर पढाकु र जाने–बुझेका भनिएकै पंक्तिले समेत ओली चरित्रको महिमामण्डन गर्नु सामान्य विषय थिएन । ओली उदयकालको त्यो महिमाकारी समय सम्झौं । स्तुति र प्रदक्षिणाको भारले मदोन्मत्त महाराज शैलीको उनको अवतार सम्भव बनाउने सामान्यजन होइनन्, ‘बौद्धिक’ भन्नेहरू नै हुन् । कवि, लेखक, ‘विश्लेषक’हरू नै हुन् । यही पंक्तिका बुद्धिजीवी र तिनका पिछलग्गूहरू हुन् जसले ओली–भजन गर्न इन्कार गर्ने लेखकहरूलाई साहित्य उत्सवलगायत सार्वजनिक छलफलका मञ्चहरूमा ढिम्किनसम्म दिएनन् । आलोचनात्मक चेतनाको जगमा निर्मित प्रगतिशील लेखक संघ नामक संगठनलाई समेत ओली दासत्वको बन्धक बनाउने यस्तै पंक्तिका लेखक हुन् जसले पञ्चायतकाल र शाही संकटकालमा झैं राष्ट्रवादविरोधी‘लेबल’ लगाएर लेखकीय विवेक र फरकमतको हुर्मत काढ्न ठूलै कसरत गरे ।

मालिक रिझाउने र आफ्नो पद–स्थानमान सुरक्षित गर्ने यस्तो प्रपञ्चमा सहभागी बुद्धिजीवी र लेखकसँग आजको समयले तिनका निषेध र धम्कीको मूल्य मागेको छ ।

०००

खासमा आजको घर्षण त्यो होइन जे सतहमा देखिएको छ । अथवा यसरी भनौं, आजको लडाइँका दुई ध्रुव ओली र प्रचण्ड होइनन् ।आजका ओली–निर्माणका एउटा कर्ता प्रचण्ड पनि हुन् । त्यस अर्थमा ओलीको तख्तापलटसँगै प्रचण्डको निसर्त स्वागत हुने सम्भावना नै छैन । आज सडकमा नागरिक प्रतिरोधले आर्जन गर्दै गएको विश्वास कहीँ न कहीँ राजनीतिक इमानदारीको एउटा नयाँ कोर्सको थालनीसँग जोडिएको छ । दलाल–बिचौलिया–ठेकेदारीको असीमित अकुत राइँदाइँले चलेको राज्यसंरचनाको टुप्पादेखि भुइँसम्मैलाई वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउने हाताहातै प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ । त्यति मात्रै होइन, ओली र ओलीमार्गमाथि संशयहीन भरोसा गर्ने र त्यसैको लयमा लय मिसाएर हिँडिरहेको बुद्धिजीवी पंक्तिभन्दा पर विधिसंरचनाभित्रको प्रत्येक दल र प्रत्येक तहको शासकलाई निर्भय भएर प्रश्न गर्न सक्ने निडर नागरिक बन्ने व्यवस्थासँगसमेत जोडिएको छ ।

पक्कै पनि व्यक्ति ओली अब छिटै इतिहास हुनेछन् । संसद्, संविधान,संवैधानिक अंगहरू र अदालतसम्म पुगेर उनले दाँत गाडेको यो दुर्दान्त समय पनि इतिहास हुनेछ । तर, आज आमजनसमक्ष उभिएर आत्मसमीक्षा गर्न तयार छौं भन्ने नेतृत्वको परीक्षा भने अब झनै चर्को हुनेवाला छ । विचार, पद्धति र निष्ठाको कमान लिएर आफैंसँग प्रश्न गर्दै बढिरहेको नयाँ पुस्ताको हुँकारले रामनामीको बर्को ओढेरै राजनीति पार लगाउने दिवास्वप्न देखिरहेको शासकलाई मात्रै होइन, बाँकी अरूलाई पनि त्यही ऊर्जा र बलले समयको किनारामा हुत्त्याउने सामर्थ्य राख्छ ।

सत्तरी उमेरमा हिँड्दै गरेको नेतृत्वले यति कुरा पनि बुझ्दैन होला र ?

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ १९, २०७७ १८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?