रोजगारी भनेको जागिर मात्र होइन सरकार !

यस्ता सयकडौं शव मलेसियामा मात्र होइन, खाडीका विभिन्न मुलुकका अस्पतालका मुर्दाघरहरूमा बरफको च्यादर ओढेर सुतिरहेका छन् । के कारणले श्रमिक मर्छ/मारिन्छ ? कुन रोग लागेर ? कस्तो दुर्घटनामा ? कस्तो रोगले ? कुन कालगतिले ? काम गर्दागर्दै कि डेरामा आराम गर्दा ? तालुकदार मन्त्रालय र विभागमा यसबारे कुनै अभिलेख भेटिन्न । परिवारजनलाई सही जानकारी दिन कुनै संयन्त्रले प्रभावकारी काम गरेको भेटिन्न । अर्बौं रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार कोषमा राख्ने सरकारले कामदार नेपालीले मृत्युवरण गरेको समाचार आएको वर्षौं व्यतीत हुँदा पनि लास झिकाइदिँदैन । काजकिरिया वा आफ्नो समुदायको रीतिथितिबमोजिम सद्गत गर्ने काम रोकिन्छ । परिवारजनका लागि यहाँभन्दा चर्को अर्को कुनै यातना हुन्छ ? दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि सुरु भएको वैदेशिक रोजगारी बितेका तीन दशकयता नेपाली छोराछोरी नवदासका रूपमा निर्यात गरेर भुक्तानी सन्तुलन मिलाउने उपाय बनेको छ ।

नेपाली रोजगारी र जिम्मेवारी

नेपालमा सही तथ्य वा तथ्यांक प्राप्त गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हो । कति श्रमिक प्रतिवर्ष बजारमा आउँछन् ? तीमध्ये कतिले स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन् ? कति वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् ? कति वैध च्यानल प्रयोग गरेर जान्छन् ? कति अवैध मानव तस्करीमा पर्छन् ? वार्षिक रूपमा कति मारिन्छन् ? कति अपांग हुन्छन् ? कति इन्स्योरेन्स प्राप्त हुन्छन् र कति हुँदैनन् ? यी र यस्ता आवश्यक तथ्य सबै हचुवाजस्ता लाग्छन् । अरूका के कुरा, सरकारका आफ्नै एजेन्सी र स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने तथ्यांकमा तादात्म्य देखिँदैन ।

उदाहरणका लागि, सन् २०१९ मा नेपालको बेरोजगार दर सन् १.४१ प्रतिशत रहेको र सन् २०१८ भन्दा ०.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको भनिएको छ । विश्वास गर्नै गाह्रो । लगभग ५६ लाख घरधुरी (२०११ को जनगणना) मध्ये १८ हजार घरधुरीलाई आधार बनाएर तथ्यांक विभागले लेबर फोर्स सर्भे–२०१८/१९ प्रकाशित गरेको छ । सोअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ । सर्भेमा १५ वर्षमाथिको जनसंख्या त्यो अवधिमा २ करोड ४४ लाख रहेकामा ७० लाख ८ हजार श्रम बजारमा भएको अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये ९ लाख ८ हजार जना पूर्ण बेरोजगार रहेको आकलन छ ।

रोजगारमध्ये औपचारिक क्षेत्रमा १५.४ र अनौपचारिक क्षेत्रमा ८४.६ प्रतिशत थिए । रोजगार भनिएकाको संख्यामा पनि ३९.३ प्रतिशत अर्धबेरोजगार रहेको भनिएको थियो । यो आँकडा काम गर्ने औसत ४० घण्टा प्रतिहप्ताका आधारमा निकालिएको हो । औसत मासिक तलब/ज्याला लोग्नेमानिसका लागि १७,८०९ रुपैयाँ र स्वास्नीमानिसका लागि १३,६३० रुपैयाँ छ । अर्थात्, लोग्नेमानिसको ज्याला ५,८३४ रुपैयाँ बढी । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेटमा ७ लाख ३४ हजारलाई विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी उपलब्ध गराउने वाचा सरकारले गरेको थियो र झन्डै सोही हाराहारीमा यसपटकको बजेटमा पनि । तर योजनाविहीनता, संस्थागत परिपाटीको व्यवस्थापन अभाव, नियमन र अनुगमनकारी संस्थाहरूको मूल्यांकन विधि र प्रक्रियाको अभाव तथा बजेट व्यवस्थापनको अभावमा यी सब हावादारी बन्थे र बन्न पुगे पनि । समष्टिमा पहिलो देखि पन्ध्रौं योजनासम्म आइपुग्दा तमाम पञ्चवर्षीय तथा त्रिवर्षीय योजनाहरूले लक्ष्यको २० प्रतिशतभन्दा माथि कहिल्यै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । किन सकेनन् ? यस्तो अक्षमताले कसरी निरन्तरता पाइरह्यो ?

यी प्रश्नको उत्तर कुनै पनि सरकारले खोजेनन् । सबैजसोले लोकप्रियताको नारा अलापिरहे । सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम तथा कार्यान्वयनका लागि संस्थागत परिपाटी तथा जिम्मेवारीबारे कहिल्यै सार्वजनिक बहस र छलफल गरिएन ।

अर्थतन्त्रमा रोजगारीको महत्त्व

महामन्दी (सन् १९२९–३३) र दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–४५) ले संसारलाई थिलथिलो पारेर छोडिदिएका थिए । यो दुवै पछिल्ला घटना र डेढ दशकअघिको पहिलो विश्वयुद्ध हुनुको कारण खोजियो । विषमतासँग जुध्न हाराहारीमै दुइटा जेनरल थ्यौरी देखा परे । पहिलो थ्यौरी पोलिस अर्थशास्त्री माइकल केलेस्की सन् १९३४ मा जर्मन भाषामा मार्क्सवादी धारमा प्रस्तुत गरेका थिए । सन् १९३६ मा बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिनियार्ड किन्सले उदारवादी अर्थराजनीतिलाई नयाँ कलेवरमा ‘जेनरल थ्यौरी’ अगाडि सारे । किन्सको थ्यौरी लोकप्रिय हुन पुग्यो । यही थ्यौरीलाई सिराने हालेर अधिकांश पश्चिमा मुलुकहरूले लोककल्याणकारी राज्यको जग हाले । बिस्तारै यो सिद्धान्त विश्वव्यापी बन्यो ।

दुवै जेनरल थ्यौरी पुरातन तथा नवपुरातन (क्लासिकल र नियो–क्लासिकल) अर्थशास्त्रका त्रुटिहरू, जस्तो— बेरोजगारी, आम गरिबी तथा असामानता जसलाई प्राकृतिक ठान्ने गरिएको थियो, परित्याग गर्नैपर्ने जनाइयो । राज्यले पूर्ण रोजगारी दिनुपर्ने यो सिद्धान्तको मूलभूत विशेषता थियो । राज्यको अगुवाइमा गरिने पूर्ण रोजगारी अभियानले समष्टिगत माग (एग्रिगेट डिमान्ड) बढाउँछ । समष्टिगत माग बढाउन वस्तु तथा सेवा पर्याप्त उत्पादन गरिन्छ, जसले उच्च तहको आर्थिक वृद्धिका लागि सञ्जीवनीको काम गर्छ । उत्पादन अझ बढ्दै जाँदा बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ । किन्स र केलेस्कीका अनुयायीहरूले सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न थप खोज तथा अनुसन्धान गरे, गरिरहेका छन् । उनीहरूले अल्पविकसित, विकासशील, विकसित र उच्च विकसित मुलुकहरूका लागि भिन्नाभिन्नै मोडलहरू पनि तयार पारे । वस्तुतः यो सिद्धान्त समाजवाद र उदार पुँजीवादबीच खाडल भर्न पनि सहयोगी देखिएको थियो ।

सन् १९४३ मा प्रकाशित आफ्नो निबन्ध ‘पोलिटिकल आस्पेक्ट अफ फुल इम्लोयमेन्ट’ मा केलेस्कीले रोजगारीबारे अझ बढी प्रस्ट्याएका छन् । बेरोजगारीको अवस्थामा उच्चतम उत्पादकत्वले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्दैन । श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउन ज्याला बढाए पनि एकाधिकारको डिग्री घट्दैन । यदि पुँजीवादी उपभोग तथा लगानी बढेन भने समष्टिगत माग र उत्पादन बढ्दैन, किनकि रोजगारी घट्छ । लामो अनुसन्धान र कामको अनुभवका आधारमा विकासशील देशहरूमा समष्टिगत माग बढाउन र पूर्णरोजगारीको वातावरण तयार पार्न घाटा बजेट, लगानी प्रोत्साहन र आयको पुनर्वितरणको प्रस्ताव उनले अघि सारेका थिए ।

त्यसका साथै उनले निर्यात प्रवर्द्धन र बचत गर्ने बानी, सरकारी खर्च (कर राजस्वसम्बद्ध), लगानी र निर्यात (आयातको तुलनामा), माग अभिवृद्धिका लागि आर्थिक क्रियाकलापलाई एकीकृत योजनासँग जोड्नुपर्ने सुझाए । सम्पत्ति र आयको पुनर्वितरण (धनीबाट गरिबमा, नाफाबाट ज्यालामा) गरेर, घाटा बजेटलाई निरन्तरता दिएर (पुँजी–वस्तु उत्पादन अनुपातको प्रवृत्तिका कारण आवश्यक पर्ने भएकाले), र निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिराख्न पनि घाटा बजेट आवश्यक पर्ने उनको तर्क छ । केलेस्कीले भनेका छन्, ‘पुँजीवादमा पूर्ण रोजगारी निर्माणमा सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाहरू आवश्यक पर्छन्, ताकि श्रमिकहरूको शक्तिलाई सशक्त बनाउन मद्दत पुगोस् । पुँजीवादमा नयाँ आधारभूत सुधार आवश्यक पर्छ । खासगरी आय र सम्पत्ति वितरणका लागि तयार हुनैपर्छ ।’ यसलाई पछिल्ला अर्थशास्त्रीहरू ‘पुँजीवादमा मानवीय चेहरा’ भन्न रुचाउँछन् ।

रोजगारी भनेको जागिर होइन

पूर्ण रोजगारी नै किन ? पहिला रोजगार नहुँदा के हुन्छ ? रोजगारी नहुँदा सर्वसाधारणलाई– (१) व्यक्तिगत जीवनमा वित्तीयभन्दा बढी सामाजिक मूल्य चर्को हुन जान्छ । (२) व्यक्तिले आय आर्जन गर्न नसक्ने मात्र होइन, शारीरिक र मानसिक तनाव बेहोर्नुपर्छ, किनकि परिवारका सबै सदस्य सामान्य शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुने मात्र होइन, साधारण खाइजीविका पनि अप्ठ्यारोमा पर्छ । (३) बेरोजगारी वृद्धिको अर्थ अपराध दरमा वृद्धि र स्वयंसेवा (भोलेन्टियारिजम) खतम हुनु हो । (४) राज्यको व्ययभार बढ्छ । जस्तो– उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छेलाई रोजगारीको सट्टा बेरोजगारी भत्ता या अरू कुनै सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भने राज्यलाई दोहोरो घाटा हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्छ । भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारका लागि खर्चनुपर्ने आय बेरोजगार पाल्नमा खर्च हुन्छ । राज्य र समाजले चर्को सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्छ, जस्तो– बाकसमा लास, लथालिंग घरपरिवार । असमानता वृद्धि हुन्छ र बसाइँसराइ तीव्र हुन्छ । सामाजिक पूर्वाधार तथा सर्वसाधारणका हकमा पुँजी निर्माण अवरुद्ध हुन्छ । त्यसको अर्थ समाजको क्रयशक्ति घट्छ । खर्च घट्दा बचत र त्यही अनुपातमा लगानी घट्छ । लगानी घट्नुको असरले ब्याजदर कम हुन्छ ।

यो सिलसिला अर्थात् गरिबी–चक्रले निरन्तरता पाइरहन्छ । सामन्तवादी उत्पादन पद्धतिमा लडाकुलाई प्रोत्साहित गर्न उपहारस्वरूप दिइने जागिर (खेतीयोग्य जमिन) वा हाल संवैधानिक आयोग तथा अन्य राजकीय क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने नियुक्तिजस्तो होइन रोजगारी । आमजनको जीवनस्तर उकास्न र जस्तोसुकै रोग भए पनि स्वास्थ्यसेवा दिलाउन, बालबालिकालाई शिक्षाको उज्यालोमा पुर्‍याउन आमतहमा उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच हो– रोजगारी ।

नवउदारवादी अर्थराजनीतिभित्र पनि गरिबी घटाउने भनेर धेरै नाटक मञ्चन गरिए । दसौं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सहयोगमा ‘नेपाल : पोभर्टी रिडक्सन स्ट्राटेजी प्रोग्राम’ शीर्षक १ सय ३१ पेज लामो रणनीतिक पत्र बनाइयो र दसौं योजनामा समावेश गरियो । तर त्यो रणनीतिले आधारभूत तहमा दिगो र भरपर्दो ढंगले गरिबी घटाउन पनि सकेन र परनिर्भरता पनि घटाएन । त्यो असफल योजनाको कपी–पेस्ट प्रत्येकपटक योजना आयोगमा नियुक्त हुने उपाध्यक्ष र तिनको टिमले अहिलेसम्म चालु राखेका छन् ।

ओली सरकारले भारतमा सन् २००४ देखि चालु राखिएको ‘महात्मा गान्धी रोजगार आयोजना’ को’ भद्दा नक्कलस्वरूप ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार आयोजना’ लाई निरन्तरता दिइरहेको छ । कुनै पनि प्रोजेक्टमा बजेट छुट्याउनुअघि त्यसबारे खोज–अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । जस्तो— आममानिसको आवश्यकता र क्षमता मापन गरिनु । तर ओली सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको छनोट, क्षेत्राधिकारको प्रत्यायोजन तथा अनुगमन र नियमन, योजनाभित्र स–साना सम्भावित आयोजनाको लागत, त्यसमा खपत हुने मजदुरी, प्राप्त हुने उपलब्धिको आकलनको कुनै गम्भीर व्यवस्थापन गर्न जरुरी ठानेन । आफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषणका लागि यो कार्यक्रममा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्चियो, जुन बालुवामा पानी हालेसरह भयो ।

अहिले पनि दुईतिहाइभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी/अर्धबेरोजगारी उपलब्ध गराइरहेको क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । कृषि क्षेत्रले संरचनागत परिवर्तन पर्खिरहेको छ । जमिन वितरणका हिसाबले, ‘इनपुट’ (मल, बीउ, सिँचाइ, औजार, बालीनाली लगाउने खर्च आदि) बन्दोबस्तीका हिसाबले, उत्पादन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनका हिसाबले तथा बजार व्यवस्थापन अनि उद्योगधन्दा र कलकारखानासँग कृषि अर्थतन्त्रलाई जोड्ने हिसाबले संरचनागत परिवर्तन । जस्तो– कृषिको औद्योगिकीकरण र कृषिजन्य उत्पादन वा कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास, पर्यटन व्यवसायसँग जोडिने खाद्य उत्पादन र मौसमी कृषि उत्पादनको समयमा पर्यटन व्यवस्थित गर्ने कुरा । निर्यात वृद्धिका हिसाबले गरिने कृषि र आधुनिकीकरणको तुलनात्मक लाभ लिने विषय, कृषिमा सिँचाइलाई ध्यानमा राखेर बहुपक्षीय पूर्वाधार आयोजना विकास आदि । कृषिको आधुनिकीकरण गफमा सीमित छ । बहुआयामिकतालाई सरोकार हुने गरी जोड्ने प्रयत्नसम्म गरिएको छैन ।

वैदेशिक लगानीको रटान लगाएको लगभग चार दशक हुन लागेको छ । तर मुलुकभित्र र बाहिर कुन क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हो र कुन क्षेत्र तुलनात्मक लाभ लिन सकिने, पहिचान गरिएको छैन । छिमेकका भीमकाय बजारहरूमा बेच्न हामीसँग के छ ? हामीले के उत्पादन गर्न सक्छौं ? हाम्रा प्रधानमन्त्री र विषयगत मन्त्री तथा योजनाविद्हरूले नेपालीलाई कहिल्यै बताएनन् । बिजुली र पानी हाम्रा सन्दर्भमा कच्चा पदार्थ हुन्, जसका माध्यमबाट सेकेन्डरी प्रोडक्ट उत्पादन गरेर मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्छौं र त्यसतर्फको औद्योगिकीकरणतर्फ लागौं भन्ने अर्थमन्त्री र योजनाविद्हरू अगाडि सरेनन् । चीनसहित पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुँदै जाँदा अस्ताचलतर्फ उन्मुख उद्योगहरू कम विकासशील देशहरूतिर सोझिएका छन् । त्यही प्रयोजनका लागि लगानी बोर्ड, पर्यटन बोर्ड, अनेक प्राधिकरण खडा भएका छन्, तर ती सबैभन्दा निकम्मा र सोच नभएका ‘क्रोनिज’ हरूलाई जागिर खुवाउने अखडामा सीमित भएका छन् । रटान र प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन्छ तर तिनलाई भित्र्याउन आवश्यक प्रयत्न र पूर्वाधार कहिल्यै व्यवस्था गरिन्न । अनि रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ ?

कोरोना महामारी फैलिन नदिने नाममा ओली सरकारले जुन कार्यनीति अख्तियार गर्‍यो, त्यो सर्वथा असफल थियो भनी प्रमाणित भइसकेको छ । सहरबजारमा अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील लाखौंलाख मानिस विस्थापित भएका छन् । लाखौं मानिस वैदेशिक क्षेत्रबाट विस्थापित हुन पुगेर पनि विदेशमै अड्किन बाध्य छन् । कुनै दिन सशरीर फर्कनेछन् । तर रोजगारी निर्माणमा राज्यसँग कुनै भरपर्दो योजना छैन । नीति, कार्यक्रम, योजना र दिगो/भरपर्दो संस्था छैन ।

यो सरकार त अब ढिलोचाँडो बिदा हुने नै छ । अदालतले हुत्याएन भने आन्दोलनले बढार्ने निश्चित छ । तर वैकल्पिक सरकार बनाउन उत्सुक देखिएका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि समष्टिलाई जोडेर कुनै एकीकृत योजना बनाएको देखिन्न । समाजमा पूर्ण रोजगारी हासिल भएपछि मात्र आर्थिक स्थायित्व हुन्छ र त्यसपछि मात्र राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ भन्ने सोचाइ पनि देखिन्न ।

आफूलाई वैकल्पिक सरकारको दाबेदार ठान्ने शक्तिले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने अर्थशास्त्री माइकल केलेस्कीले सुझाएजस्तो सुरुमा राजनीतिक उद्देश्य तय गर्न आवश्यक छ । कस्तो राज्य बनाउने ? ‘वेलफेयर’ मा आधारित समावेशी समाजवादउन्मुख सहभागितामूलक राज्य कि ‘लेसेजफेयर’ मा आधारित पुँजीवादी राज्य ? त्यसकै आधारमा विकास रणनीति निर्माण हुन्छ र त्यसपछि नीतिगत आधारमा निर्माण हुन्छन् कार्यान्वयनकारी र निमनकारी संस्थाहरू । आजसम्मका सरकारहरूले गरेको शासकीय अभ्यास ‘लेसेजफेयर’ मा आधारित पुँजीवादी राज्य हो जसले आमतहमा रोजगारी निर्माण गर्दैन, नवदासका रूपमा नागरिकहरूलाई विश्वश्रम बजारमा बेच्छ र प्राप्त कुत (रेन्ट) ले राज्य चलाउँछ ।