विघटन मुद्दामा नागरिक बयान

स्वाभाविकै हो, गम्भीर विषयमा निर्णय दिनुभन्दा पहिले धेरै कोणबाट सोच्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ । यी प्रश्नहरू मुलुकको संवैधानिक/राजनीतिक प्रणालीको विकास र भविष्यसँग पनि जोडिन पुग्छन् । यिनको वाक्यगठन कसरी भएको छ, ध्वनि कस्तो छ, मैले प्रत्यक्ष सुन्न पाएको होइन, सञ्चारमाध्यमले बताएअनुसार जानेको हुँ । प्रश्न उस्तै देखिए पनि कसरी सोधिन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किन बारम्बार सोधिन्छ– बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले ‘मैले सरकार चलाउन सकिनँ, चुनावमा जान्छु भन्न नपाउने ?’ त्यसले आफूले बुझ्न खोजेको उत्तरको लयलाई संकेत गर्दछ कि संविधानको सारतत्त्वमा पुग्न सहयोग ? यस्ता व्यवहारले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठ्छ ।

इजलासमा न्यायाधीशले राखेका प्रश्नहरू देखेर मलाई पनि खसखस लाग्न थालेको छ । म संविधान र कानुनको दर्तावाल ज्ञाता होइन, राजनीतिशास्त्रको एउटा सामान्य तर अलि पाको उमेर र कपाल फुलेको विद्यार्थी हुँ । त्यस नाताले पनि एक नागरिकका रूपमा यो बयान राख्न उभिएको छु ।

वर्तमान विघटनको सवालमा संविधानको व्याख्या आवश्यक हो कि होइन भन्ने प्रश्न सबैभन्दा पहिले आउँछ । संविधानका दफा, उपदफाहरू दुई किसिमका हुन्छन् । केही आफैं बोल्छन् र क्रियाशील हुन्छन्, तिनको व्याख्या गरिरहनुपर्दैन । जस्तै– प्रतिनिधिसभामा कति सदस्य छन्, तिनको चुनाव प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कोटा आदि । ती आफैंमा निश्चित र स्वत: क्रियाशील दफा हुन् । तिनको पालना भए–नभएको हेर्न खासै व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्दैन, संविधानको पाठ पढ्न सके पुग्छ । पाठको पालना भएको छैन भने बदर घोषणा गरिदिए पुग्छ । अर्का एक थरी दफा छन्, जस्तै– बहुलवाद, समाजवाद, समतामूलक समाज, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता जस्ता विषय उल्लेख भएका, जुन मूल्य र मान्यतामुखी हुन्छन् । तिनको व्याख्या संविधानको लिखित पाठभन्दा फराकिलो र न्यायाधीशपिच्छे फरक हुन सक्छ । तथापि ती पनि संविधानले अंगीकार गरेको राजनीतिक प्रणालीको दायराभन्दा पर जान सक्तैनन् ।

संविधानलाई मुलुकको सर्वोच्च कानुन, नागरिक स्वतन्त्रताको बडापत्र अर्थात् अनुल्लंघनीय दस्ताबेज भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफू बसेको मेच र संस्थामा फोहोर गर्ने, दाग लगाउने काम गर्न पाउँदैनन् । यो उनको निजी आर्जन होइन, बजारबाट किनेर ल्याएका पनि होइनन् । प्रधानमन्त्री मात्र किन, न्यायाधीशसहित राज्यका कुनै पनि पदाधिकारीको काम निजात्मक हुन सक्तैन । त्यसको सार्वजनिक दायित्व हुन्छ । यो चेतनाबिनाको संविधान र राजनीतिक प्रणाली जीवन्त हुँदैन । संविधानमा जीवन छ कि छैन भन्ने प्रश्न यतिखेर संवैधानिक इजलासको कठघरामा उभिएको छ । राजनीतिक स्थिरताको स्रोत संविधान हो, त्यो नै विचलनमा पुग्छ भने चुनावबाट स्थिरता खोज्नु राजनीतिक हँस्सीमजाकभन्दा बढी केही हुँदैन ।

म आफ्नो बयान राजनीतिक प्रणालीबाट प्रारम्भ गर्न चाहन्छु । इजलासमा न्यायाधीशहरूले हाम्रो प्रणाली कुन हो भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् । राजनीतिक/संवैधानिक प्रणालीका दुइटा आधार हुन्छन्– पहिलो सैद्धान्तिक विश्वदृष्टि, र दोस्रो स्थानीय सन्दर्भ एवं आवश्यकता । विश्वदृष्टिमा हाम्रो राजनीतिक प्रणाली संसदीय लोकतन्त्र हो । संविधानले पनि त्यही भनेको छ । संसदीय बहुमतका आधारमा सरकारको गठन, प्रधानमन्त्रीय नेतृत्वको कार्यपालिका, संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष आदि यो प्रणालीका आधारभूत संरचना र मान्यता हुन् । संसद् विघटन हुने–नहुने, मध्यावधि वा चाँडो चुनाव गर्न पाउने–नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव कहिले र कसरी ल्याउने जस्ता विषय सम्बन्धित देशको आवश्यकता र अनुभवका आधारमा संविधानमा लेख्न सकिन्छ वा संवैधानिक परम्परा विकास गर्न सकिन्छ । कतिपय देशमा राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रणाली छ । तर हाम्रो गणतन्त्रसहितको संसदीय प्रणाली हो ।

यहाँ राजा किन नहुने भनेर अदालतमा प्रश्न गर्न सकिन्न । अदालत पनि त्यसमा प्रवेश गर्ने कुरा हुँदैन । वेस्टमिनिस्टर मोडलको पुरानो संसदीय प्रणाली अहिले बेलायतमै पनि बाँकी छैन । संसदीय प्रणाली भए पनि विघटन मात्र होइन, संसद् अधिवेशनको स्थगन र अन्त्यजस्ता विषय पनि अब प्रधानमन्त्रीको सुविधामा सीमित छैनन् । यिनलाई अदालतले उल्ट्याइदिएका उदाहरण छन् । संसद्बाहिर समाधान खोज्ने सुविधा अब प्रधानमन्त्रीलाई उपलब्ध छैन ।

विगत अनुभवका आधारमा सरकार र संसद्को स्थिरता सुनिश्चित गर्न हाम्रो संविधानमा संसदीय प्रणालीका परम्परागत अभ्यासभन्दा केही नयाँ कुरा थपिएका छन् । ती हुन्– प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष पूरा नभई संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाइने र एकपटक त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत भइसकेपछि एक वर्ष पूरा नभई अर्को प्रस्ताव पनि गर्न नपाइने । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक अनुकूलताका लागि कार्यकाल नसकिँदै नयाँ चुनावमा जान्छु भनेर प्रतिनिधिसभाको विघटन सिफारिस गर्न नपाउने । यी कुरा हाम्रो संसदीय प्रणालीका मौलिक विशेषता पनि हुन् जुन संसदीय प्रणाली भएका अरू देशमा छैनन् । तर हाम्रो प्रणालीको पहिचान संसदीय नै हो । यो अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपतीय वा फ्रान्सको जस्तो मिश्रित प्रणाली होइन ।

अहिलेको संविधान २०४७ सालको जस्तो पनि होइन, न भारत, बंगलादेश वा जापानको जस्तै हो । केही सिद्धान्त र अभ्यासका सन्दर्भमा बाहेक प्रणाली समान प्रकृतिका भए पनि कुनै पनि देशको संविधान अर्कोको कपी–पेस्ट होइन । सार्वभौमिकताबाहेक पनि प्रत्येकका आफ्ना केही मौलिक प्रयोजन हुन्छन् । अविश्वासको प्रस्ताव र प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा हाम्रो संविधानका व्यवस्थाहरू पनि आफ्नै विशिष्ट आवश्यकताका कारण राखिएका हुन्, अन्यत्र त्यस्तो छ कि छैन भनेर सोचेर यी प्रावधान राखिएका होइनन् । साक्षीका लागि संविधान निर्मातासम्म पनि पुग्नुपर्दैन । संविधानसभाका अभिलेख ताजै छन्, तिनको मसी पनि सुक्न पाएको छैन ।

अहिले विवादमा आएका धारा ७६ र ८५ हुन् । धारा ७६ का सबै उपधारा क्रमागत रूपमा स्वत: क्रियाशील हुने हुन् । प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको बहुमत नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चयनका लागि एकपछि अर्को गर्दै सापेक्षिक विकल्पहरू छन् । उपदफा (१) मात्र स्वतन्त्र छ, अरू उपदफासँग यो निर्भर छैन । त्यसअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा विश्वासको मत लिइरहनु पनि आवश्यक ठानेको छैन । प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास बहुमतप्राप्त दलको हैसियतसँगै निहित छ । जब कुनै विकल्पले काम गर्दैन, प्रतिनिधिसभा स्वाभाविक रूपमा विघटनको अवस्थामा पुग्छ र अर्को चुनाव हुन्छ । चुनावको परिणाम आउँदा हाम्रो अवस्था धारा ७६(२) अनुसारको थियो । प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल मात्र थियो, बहुमत थिएन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसकारण उनले सदनमा विश्वासको मत लिनुपरेको थियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट नेकपा गठन भएपछि सरकारको अवस्था, मन्त्रिपरिषद्को हैसियत ७६(१) मा प्रवेश गर्‍यो । नेकपाको विधिवत् विभाजन वा विघटन नहुँदासम्म मन्त्रिपरिषद्को यो हैसियत फेरिँदैन । त्यसैले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम सरकारबाट अलग्गिँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनु आवश्यक थिएन । त्यसको कसैले कुरा पनि उठाएन । इजलासमा न्यायाधीशले उठाएको ७६(३) को अवस्था विघटनको घोषणा गर्दा कहीँकतैबाट पनि उपस्थित भएको देखिन्न । धारा ७६(७) को अवस्थामा बाहेक संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको कुनै कल्पना गरेको छैन । धारा ८५ को प्रयोजन विघटनका लागि होइन, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सुनिश्चित गर्नका लागि हो । ७६ को उपदफा ७ पनि उपदफा २ देखि ६ सम्मको क्रमागत अभ्यास र प्रयोगको स्वाभाविक परिणति हो, प्रधानमन्त्रीको तजबिजको सिफारिसका लागि होइन ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीशकै तर्फबाट बारम्बार उठाइएका ‘७६(१) अनुसार नेकपाले सरकार बनाउँदिनँ भने के हुन्छ ? बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिनँ भने के हुन्छ ? अरू विकल्प नहुँदा उसले ताजा जनादेशमा जान किन नपाउने ?’ जस्ता प्रश्नहरूको संवैधानिक अर्थ कति लाग्छ, अनुमान गर्न सकिन्न । बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिनँ भन्नु राजनीतिक अकर्मण्यताको पराकाष्ठा हो । घोषणापत्रमा बहुमत मागेर चुनाव लड्ने दलको हकमा त्यस्तो कल्पना गर्न सकिन्न । त्यो अराजनीतिक र अकर्मण्य परिकल्पना हो । अदालतको इजलासमा स्वयं न्यायाधीशबाट यदि कुनै गम्भीर सारतत्त्वमा प्रवेश गर्न खोजेको भए बेग्लै, अन्यथा यस्तो प्रश्न उठाउनुको माने बुझिनसक्नु छ । के स्वयं प्रधानन्यायाधीशले वा इजलासको अर्को कुनै न्यायाधीशले कुनै विधिसम्मत कारणबाहेक ‘म मुद्दा हेर्दिनँ’ भन्न मिल्छ ? के प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले ‘म चुनाव गराउँदिनँ’ भन्न पाइन्छ ? यी प्रश्नहरूले एउटै उत्तर अपेक्षा गर्छन्– राजीनामा । संसद्मा बहुमतको विश्वास पाएको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसके राजीनामा गर्ने हो, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने होइन ।

संसदीय प्रणालीमा संसद् र बहुमत बोकेको आफ्नो पार्टीलाई सम्हाल्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो । सो नसके छाड्नुपर्छ । तीन–तीन पटक पार्टीलाई चुनावी सफलतामा लगेकी ‘आइरन लेडी’ भनेर पहिचान बनाएकी मार्गारेट थ्याचर, यसैगरी लगातार तीन पटक चुनावमा लेबोर पार्टीको सफल नेतृत्व गरेका टोनी ब्लेयरले पनि पार्टीभित्र आफ्नो नेतृत्वमा समर्थन घटेपछि छाडेका थिए । नेपालमै कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वमाथि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समर्थन नपाएपछि छाडेका थिए । यी दृष्टान्तले पार्टीमा समर्थन गुमाउँदै गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन होइन राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने संसदीय अभ्यासको पुष्टि गर्छन् ।

संसदीय प्रणालीको जननी भनेर बेलायतको हामी चर्चा गर्छौं । त्यहाँ पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको चाहनामा संसद् विघटन हुने अवस्था छैन । इजलासमा अधिवक्ताहरूले सन्दर्भ उठाइसकेका छन्, बेलायतको संसद्ले पारित गरेको ‘फिक्स–टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट, २०११ ।’ त्यो ऐनले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भनेर मानिएको बेलायती संवैधानिक अभ्यासलाई नियमन गरेको छ । अब त्यहाँ पनि ‘बच्चाले माउ (संसद्) खाने’ प्रचलन सकिएको छ । संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सको कार्यकाल पाँच वर्ष निश्चित छ । यदि अवधि पूरा नहुँदै चुनावमा जानुपर्ने भए संसद्बाटै त्यो अनुमोदित हुनुपर्छ । हो, त्यसबीच पनि हाउस अफ कमन्सले पाँच वर्ष पूरा नगर्दै विघटन भएर नयाँ चुनाव भएका छन् । सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले विघटन र नयाँ चुनावको प्रस्ताव कमन्समै राखेकी थिइन् । संसद्बाट दुईतिहाइ बहुमतले त्यो प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि मात्र हाउसको विघटन र नयाँ चुनाव भएको थियो । यस्तै, सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि संसद्बाट ‘अर्ली पार्लियामेन्ट इलेक्सन एक्ट, २०१९’ पारित गरेर मात्र हाउस विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गरेका थिए ।

बेलायतको यो सन्दर्भ हाम्रा लागि पनि निकै सान्दर्भिक देखिन्छ । अब प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अदालतले दीर्घकालीन महत्त्वको फैसला गरेर भविष्यमा आफू यसबाट अलग्गिनुपर्ने बेला आएको छ । अदालतले के यो विषयलाई संसद्मै विचार गर भनेर पठाउन सक्तैन ? बहुमतको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई के अप्ठेरो हुन्छ यसमा संसद्को राय–परामर्श लिन ? के विघटन र चुनाव प्रधानमन्त्रीले बन्द कोठामा बसेर गर्ने चमत्कार हो ? यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो, प्रत्येक सांसदले जान्न पाउनुपर्ने कुरा हो भनेर हामी किन स्थापित गर्न सक्तैनौं ? अदालतले संविधानको पाठभन्दा अलि फराकिलो भएर निर्णय गर्न सक्छ । तर त्यो रचनात्मक हुनुपर्छ । संसद् विघटन निश्चित रूपमा राजनीतिक विषय हो । अब यो विषय अदालतमा होइन, प्रधानमन्त्रीले संसद्मै बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले त्यो दिशानिर्देश गर्ने बेला आएको छ ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)