नागरिक आन्दोलनको वैचारिक धरातल

नागरिक आन्दोलनमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेकाहरूले जनआन्दोलनस्तरको परिचालनका लागि अधिक मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदै छ, आन्दोलन सुरु भएयता विभिन्न कोणबाट उठाइएका प्रश्न, आग्रह एवं सन्देहसमेतलाई सम्बोधन गर्दै आन्दोलनलाई व्यापक बनाउन वैचारिक स्पष्टता पनि बढाउनुपर्नेछ ।

चल्तीको बोलीमा भन्दा, कामचलाउ बन्न अटेर गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनले गरेका नकामहरू मात्र होइन, सिंगो नेपाली राजनीतिले वरण गरेको ओलीतन्त्र समस्याको चुरो हो भने त्यसलाई बदल्न कसरी सम्भव छ, त्यो निरूपण गर्नुपर्नेछ । उत्तर सरल छैन तर जवाफको खोजीका लागि आम संवादका शृंखला चलिरहनुपर्नेछ । यी उपक्रम तीव्र बन्दै जाँदा आम नागरिकको ठूलो संख्या आन्दोलित हुनेछ ।

यो मूल प्रश्नसँग जोडिएर आउने अरू केही पेचिला सवालहरू छन् । सबै सवाल सबैका लागि उत्तिकै प्रिय वा अप्रिय हुँदैनन्, तर अप्ठ्यारा प्रश्नको सामना नगरी लोकतन्त्रजस्तो जटिल व्यवस्थालाई चलायमान राख्न सकिँदैन, न आन्दोलन नै हाँक्न सकिन्छ । आन्दोलन घोषणा गरेर आम विमर्शका लागि तयार भएका नागरिक अभियन्ताहरूले अहिले नै यी वैचारिक गुजुल्टाहरूको सामना गर्नुपर्छ । यद्यपि अभियन्ताहरूमध्ये कोही दुई–चार व्यक्तिलाई र्‍याखर्‍याख पार्न वा उनीहरूले नै सबै उत्तर दिऊन् भन्ने हेतु यी विषयबारे चर्चा गर्न खोजिएको होइन । आन्दोलनका उद्देश्य बढी सम्प्रेष्य बनाउन एवं आमसम्मतिका निम्ति आवश्यक साझा वैचारिक धरातलको खोजी गर्न यो एक सामान्य प्रयत्न हो ।

ओली कसका प्रतिनिधि ?

सांसद केपी ओली झापा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट विजयी भएका हुन् । संघीय प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार हुनुअघि नै पार्टीले उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार गरेको थियो । त्यसअघि तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनले उनलाई पार्टी अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित गरेको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि पनि उनी दुईमध्ये एक अध्यक्षका रूपमा चयन भए । पार्टी अध्यक्षका रूपमा चयन वा निर्वाचित हुँदा, सांसदका लागि जनमत पाउँदा वा प्रधानमन्त्रीका लागि सम्मति हासिल गर्दा उनले प्रतिनिधित्व गर्ने विचार के थियो ? उनलाई मत हाल्ने मतदाता र समर्थन गर्ने राजनीतिक नेता एवं कार्यकर्ताले उनको विश्वदृष्टिकोणलाई समेत समर्थन गरेका थिए ? उनको व्यक्तित्वको कुन आयामले आकर्षण गरेकाले उनले त्यो स्तरको समर्थन प्राप्त गरेका थिए ?

लोकप्रिय मत पाएको मात्रै होइन, आम सञ्चार र बुद्धिजीवीको ठूलो तप्काले ओलीलाई खुलेर समर्थन गरेको थियो । ‘पपुलर न्यारेटिभ’ अर्थात् बहुसंख्यक नागरिकमा प्रभाव पार्न सक्ने आमकथ्य सृजना गर्नेहरूको ठूलो हिस्साले उनलाई आफ्नो नेताका रूपमा स्विकारेको थियो । उदाहरणका लागि, चर्चित अखबारहरूले उनलाई ‘वर्षव्यक्ति’ तोक्नेदेखि समकालीन नेतासँग दाँज्न नमिल्ने ‘राजनेता’ का रूपमा उनको उदय भएको उद्घोषसम्म गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसमा समेत ओलीजस्तै नेताको खोजी हुने गरेको सो पार्टीका नेताहरू हाकाहाकी भन्ने गर्थे । चन्द्र भण्डारीजस्ता कांग्रेसी नेता अहिले पनि ओलीप्रति खुला अनुराग व्यक्त गरिरहेका छन् । साथै, राजावादीका रूपमा पहिचान बनाएका इतिहासवेत्तादेखि राजनीतिज्ञसम्म, व्यापारीदेखि कथित नागरिक अगुवासम्मले ओलीमा समर्पणभाव व्यक्त गरेका छन् । यी सबैको कुन त्यस्तो साझा विश्वदृष्टि वा दर्शनलाई ओलीले प्रतिनिधित्व गरेका हुन् ?

आर्थिक समृद्धिका सरल सूत्रहरू एवं राष्ट्रवादका पहिल्यै स्थापित संकथन सबैभन्दा प्रभावी देखिएका थिए, ओलीको उदयमा । आर्थिक समृद्धिको धरातलमा नवउदारवाद थियो जहाँ जनताका आधारभूत आवश्यकता, सुख र खुसी प्राथमिक हुँदैनन् । भ्युटावर, सपिङ मल, रेल र पानीजहाजका सपनामा आम नागरिकका शिक्षा, स्वास्थ्य एवं इज्जतिलो जीवनका आकांक्षा कतै थिएनन्/छैनन् । ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजनासाथै राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने कार्यक्रमका गफ थोरै चले पनि, ठोस काम केही नहुनुले आर्थिक समृद्धिको नारामा इमानदार पुँजीवादी नियतसम्म नभएको स्पष्ट हुन्छ । नेपाली राष्ट्रवाद मूलतः भारत विरोधको आवरणमा मधेसद्वेषी विचारधारा हो जसमा प्रभुत्वशाली समुदायको पहिचानको सुरक्षा र ‘अन्य’ को निरन्तर बहिष्करण प्राथमिक उद्देश्य हुने गरेको छ । खास गरी पञ्चायतले ठूलो लगानी गरेर निर्माण एवं प्रसार गरेको यो बलशाली विचारधाराको दिगो प्रतिनिधिका रूपमा ओलीले मजबुत समर्थन जुटाएका हुन् ।

यही विषयलाई सरल शब्दहरूमा भन्दा, पञ्चायती विचारधाराको वामपन्थी आवरणलाई काठमाडौंको प्रभुत्वशाली समूहले स्विकारेका कारण ओलीतन्त्र बलियो बनेको हो । ओलीतन्त्रको यो वैचारिकतालाई स्विकार्दा बिचौलियाको जकडबन्द सँगै आइलाग्यो । सत्तालाई आफ्नो खुनी पन्जामा राखेका मुठीभर बिचौलियाहरूको दादागिरीले हिजो ओलीलाई समर्थन गरेका केहीमा विचलन आएको देखिन्छ । साथै, पार्टीभित्र पनि त्यसैको प्रभाव बढ्दै गएपछि उनीविरुद्ध विद्रोह गर्न एउटा पंक्ति तयार भएको हो । उनले वरण गरेको वैचारिकतालाई चुनौती दिएका कारण पार्टीको कलह गहिरो भएको दाबीमा ठूलो सत्यता छैन । अर्थात्, अर्को ओली बन्ने मौका गुम्न थालेपछि हताश भएकाहरू पार्टी विभाजनसम्म भोग्न तयार भएका हुन् । केही अपवादको खासै गन्ती हुँदैन ।

ओलीले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभुत्वशाली समुदायलाई वैचारिक चुनौती नदिई तेस्रो जनआन्दोलनको उपादेयता सिद्ध होला ? हुँदैन भने यो आन्दोलनले निःसन्देह त्यो प्रभुत्वशाली समूहमा चिडचिडाहट पैदा गराउनेछ । त्यो समूहको ठूलो हिस्साले बिचौलिया सहन्छ, भ्रष्टाचारको आहालमा डुबुल्की मारेकामा अलिअलि गुनासो गर्दै हेरिबस्न सक्छ तर पञ्चायती विचारधारालाई चुनौती दिएकामा अत्यन्त रुष्ट हुन्छ । आम सम्मति जुटाउने क्रममा सो समूह ओलीसँगै हुनेछ र आन्दोलनलाई बदनाम गर्न वा निस्तेज तुल्याउन हरसम्भव प्रयत्न गर्नेछ । ओली अझै केही समय शक्ति र सत्तामा रहन सफल भए भने, अहिले प्रचण्ड–माधव समूहमा भएका नेता–कार्यकर्ताको एउटा पंक्ति ओलीतर्फ लहसिनेछ । ओलीले हुर्काएका साइबर सेना, अरिंगाल, काठमाडौंमा प्रभावशाली रहेको प्रभुत्वशाली समुदाय, पञ्चायती विचारधारालाई नै मुक्तिको बाटोका रूपमा स्विकार्ने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समूहहरूको गठजोड कमजोर हुनेछैन ।

आन्दोलनको वर्तमान मोड

बालुवाटार झडप र तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणासम्म आइपुग्दा नागरिक आन्दोलनले आफ्ना केही वैचारिक अभीष्ट अभिव्यक्त गर्न थालेको छ । एक, संसद् विघटनसम्म आइपुग्नमा ओली एक्ला दोषी होइनन्, बरु यस प्रतिगमनका मतियार प्रचण्ड–माधव समूह एवं प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि हुन् । त्यसैले संसद् पुनःस्थापना हुँदैमा आन्दोलन टुंगिँदैन । दुई, कमलपोखरी र खोकनामा जारी प्रकृति संरक्षण आन्दोलनसँग ऐक्यबद्ध भएर यस आन्दोलनले बहुप्रचारित नवउदारवादी समृद्धिको वैचारिकतालाई चुनौती दिने कोसिस गरेको छ । नेवाः समुदायको पहिचान संरक्षणको आकांक्षालाई समेत त्यस ऐक्यबद्धताले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । साथै, हालसालै सम्पन्न समीक्षा बैठकमा उठेका महिला, दलित, जनजाति र मधेसी समुदायका सवाललाई समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । समृद्धिको नवउदारवादी भाष्य मात्र होइन, पञ्चायती राष्ट्रवादको जरोकिलोसमेतलाई चुनौती दिने मोडमा नागरिक आन्दोलनले एक पाइलो अघि सारेको छ ।

आन्दोलनले अघि सारेको यस पाइलोले नै चुनौतीको सामना गर्नेछ । माथि भनिएका समूहबाट बदनामीको सिलसिला सुरु भइसकेको छ । एकातिर लाठी र पानीको फोहराले निस्तेज तुल्याउने दुष्प्रयत्न भयो भने, घाइते नागरिक अभियन्ताका नाममा अनर्गल प्रचारमा कथित साइबर सेना जुटिसके । यस्ता पाइला अरू थपिए, चुनौतीको पहाड अग्लिँदै जानेछ । आन्दोलनमा जनजाति, दलित, मधेसी र महिलाको उपस्थिति बाक्लो बन्न थालेपछि एवं तत् समुदायका मुद्दाहरू नारामा रूपान्तरित भएर सडकमा उर्लिन थालेपछि जातिवादीहरूले नै ‘जातिवाद’ को पगरी गुथाएर आन्दोलनको भ्रष्टीकरण सुरु गर्नेछन् । यो चुनौतीको सामना गर्न एवं आम नागरिकसम्म यथार्थ सम्प्रेषण गर्न तयार रहनुपर्नेछ ।

तेस्रो जनआन्दोलन घोषणा गर्ने समूहसँग अर्को कार्यभार पनि छ । मौजुदा राजनीतिक दलहरूले स्थापित गरेको राजनीतिक संस्कारलाई चुनौती दिने र बदल्न दबाब सृजना गर्ने । दोस्रो जनआन्दोलनमा जस्तो आत्मालोचनाको औपचारिकता वा ओठे प्रतिबद्धताको प्रचारले टार्न खोज्ने सम्भावना प्रबल छ । त्यसो त यति पनि नगरी ओलीले घोषणा गरेको चुनावमा सहभागी बन्न खुट्टो उचाल्ने वा कथं संसद् पुनःस्थापना भइहाले पुरानै ‘हर्स ट्रेडिङ’ जस्ता बेथितिको मेहरोमा लहरिने सम्भावना त्यत्तिकै बलियो छ । यस्तो परिस्थिति सृजना हुनासाथ नागरिक आन्दोलनलाई असान्दर्भिक सिद्ध गर्नमा स्वयं प्रचण्ड–माधव गुट एवं नेपाली कांग्रेसका प्रचारकहरू अग्रसर हुनेछन् । त्यस बेला आन्दोलन एवं खबरदारीका कार्यक्रम जारी राख्ने तयारी बेलैदेखि गर्नुपर्नेछ ।

पार्टीसँगको साइनो

नागरिक आन्दोलनले सडकमा निरन्तरता पाउँदै जाँदा हाल आन्दोलित छौं भनेर दाबी गरिरहेका पार्टीसँग संवाद एवं सहकार्यको क्रम सुरु हुनेछ । माथि व्यक्त सन्देहले यी संवाद र सहकार्यलाई जटिल बनाउनेछन् । नागरिक आन्दोलनले निर्दिष्ट गरेको गन्तव्यमा पुग्ने स्वयं नागरिक आन्दोलन वा यो आन्दोलनको संयोजन गरिरहेको समूह होइन, दलहरू नै हुन् । आन्दोलनले त्यसतर्फ अघि बढ्ने बाटो खोल्न सघाउने मात्रै हो । त्यसैले दलहरूसँग खास दूरी राखेर सहकार्य गर्नुको विकल्प हुँदैन । तर के नागरिक आन्दोलनले चाहेको वा निर्दिष्ट गरेको दूरी वा स्थापित गर्न खोजेको साइनोमा दलहरू इमानदार हुनेछन् ?

अब नागरिक आन्दोलनले तय गर्ने गन्तव्यमा सम्भवतः संविधानलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने माग थपिनेछ । अर्थात्, हिजोदेखि थाती रहेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने सवाल पेचिलो ढंगले उठ्न सक्छ । साथै, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका व्यवस्था एवं संस्थाहरूको गठन र निर्माणजस्ता विषयलाई यो तीन वर्षको अनुभवका आधारमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने माग अघि सारिनेछ । दल सञ्चालनका सवालमा आन्तरिक लोकतन्त्रका विषय पनि पक्कै उठ्नेछन् । यी सबै विषय गम्भीरतापूर्वक उठाइए मौजुदा राजनीतिक दलका सबै दलाधीशहरू नराम्ररी झस्कनेछन् । यस विन्दुमा राजनीतिक दलहरू स्वयं नागरिक आन्दोलनसँग दूरी बढाउने वा इमानदारीपूर्वक संवाद नगर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । तथापि दलभित्र रहेका परिवर्तन पक्षधरले दलाधीशहरूमा दबाब सृजना गर्ने सम्भावना कायमै छ । दलतन्त्रको खिलाफ र आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका दलभित्रका नेता–कार्यकर्तासँग नागरिक आन्दोलनको सहकार्य बढ्ता हुन सक्छ ।

अन्त्यमा, नेपाली राजनीति प्रवेश गरेको यो त्रासद घुम्ती आफैंमा प्रचुर सम्भावनाहरूको मोड पनि हुन सक्छ । थाती रहेका दर्जनौं विषयलाई न्यायपूर्ण बैठानमा पुर्‍याउने र समतामूलक समाज निर्माणको सुखद अभियान सुरु गर्ने विन्दु पनि बन्न सक्छ यो संकट । तेस्रो जनआन्दोलन घोषणा गर्ने हदसम्म आइपुगेका आन्दोलनकारीहरू आफूले चालेका पाइलाको गम्भीरताप्रति इमानदार रहन आवश्यक छ । सुखद पक्ष के हो भने, आन्दोलनमा संलग्न बहुसंख्यकले बुझेका छन्— दोस्रो जनआन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेका नागरिकहरूले भन्दा दुरूह अवस्थाको सामना अब गर्नुपर्नेछ । चुनौती आउनेछन्, पानीको फोहरा र लाठी दोहोरिन सक्नेछन्, सन्देहहरू अझ घनीभूत बन्न सक्नेछन्, नचिताएका प्रतिकूलता आइपर्न सक्नेछन् तर शान्तिपूर्ण संघर्ष जारी राख्नुको विकल्प छैन ।