अधिक निक्षेपको जोखिम व्यवस्थापन

यसको अर्थ, मुलुकको आर्थिक गतिविधिभन्दा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च भएको हो । अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि राम्रो हुनु सकारात्मक हो । तर, सोही अनुपातमा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको वृद्धि नहुँदा आर्थिक जोखिमको सम्भावना उत्तिकै रहने भएकाले दीर्घकालीन दृष्टि राखी यसको व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ ।

असार मसान्तमा कुल निक्षेप जीडीपीको अनुपातमा १ सय ४ प्रतिशत थियो । गत असारमा मुलुकको जीडीपी ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ हो । गत आर्थिक वर्षकै जीडीपीको अनुपातमा चालु आर्थिक वर्ष लागेलगत्तैका सबै महिनाहरूमा वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप १ सय प्रतिशतभन्दा धेरै भएको छ । गत मंसिरमा जीडीपीको तुलनामा निक्षेप अनुपात १ सय ११ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । आउँदो महिना अझ बढ्ने सम्भावना छ । तैपनि यसबाट सृजना हुने समस्या समाधानका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकसित कुनै योजना देखिँदैन ।

वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप धेरै हुनुको अर्थ बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ भन्ने हो, जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर, पुँजी पर्याप्त हुँदा पनि लगानी गर्न नसक्नु सरकार वा नीति निर्माताको कमजोरी हो । यो वर्ष सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । सोही लक्ष्यअनुसार पहिलो चौमासमा ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले दोस्रो चौमासमा ५६ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सुरु गरेको छ । तरलता व्यवस्थापनकै लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले पनि पटक–पटक बजारबाट पैसा उठाउँदै आएको छ । यद्यपि, बजारमा अझै लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त छ । सोही कारण ब्याजदर न्यून अवस्थामा पुगेको छ । न्यून ब्याजदरका कारण निक्षेप निरुत्साहित हुन्छ भने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको सम्भावना रहन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा यो समस्या निरन्तर देखिइरहे पनि अर्कोतिर पुँजी नभएकै बहानामा नेपालमा राष्ट्रिय हितका धेरै र ठूला आयोजना बन्न सकेका छैनन् । विज्ञहरूले यसलाई पुँजीभन्दा पनि इच्छाशक्ति अभावका रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन् । पछिल्ला केही कम्पनीले आह्वान गरेका प्राथमिक सेयर निष्कासनमा ठूलो परिमाणमा लगानी गर्ने गरी आवेदन पर्नुले पनि मुलुकमा पुँजी अभाव छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । तर विडम्बना, ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि पुँजी छैन भन्ने, विदेशी निकायसित अनुदान माग्ने र ऋण लिने काम भइरहेको छ ।

जीडीपीको आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्र (निक्षेप तथा कर्जा) आकार ठूलो हुनुले अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्व धेरै रहेको देखाउँछ । यसको मतलब, नागरिकको आय आर्जन हुने आर्थिक गतिविधि, रोजगारी सृजना, उत्पादनलगायत वास्तविक क्षेत्र प्राथमिकतामा परेनन् वा पारिएनन् भन्ने हो । वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आउँछ । मुलुकमा विकास निर्माण पछि परेको र दिगो तथा ठूलो परिमाणमा रोजगारी सृजना गर्ने वास्तविक क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको दृष्टान्त हो यो । यस्तो समस्या समाधान गर्न वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अधिकतम उपयोग हुनुपर्छ ।

उपयोगको नाममा अनौपचारिक वा अनुत्पादन क्षेत्रमा पुँजी प्रयोग हुने विषयलाई झन् धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी निक्षेपको स्रोत के हो ? कर्जा प्रवाह कुन क्षेत्रमा भएको छ ? औचित्य पुष्टि भएको छ/छैनजस्ता पक्षमा नियामक निकायले प्रभावकारी रूपमा सुपरिवेक्षण तथा त्यसका आधारमा नियमन गर्न आवश्यक छ ।

वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप धेरै हुनु भनेको रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीले कमाएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन नसक्नु पनि हो । त्यसकारण सरकारले रेमिट्यान्सको रूपमा आर्जित रकम तथा स्वदेशमै प्राप्त आम सर्वसाधारणको आम्दानीलाई सरकारका नीति नियमले सही रूपमा प्रयोगमा ल्याउने सकेको छैन भन्ने नै हो । सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री आह्वान गर्दै आएको त छ, तर, त्यो लक्षित समूहमा पुग्न सकेकै छैन । यही कारण हरेक वर्ष नगन्य प्रतिशत मात्र यस्तो बचतपत्र बिक्री हुने गर्छ । यी सबै समस्या समाधान गर्न वित्तीय प्रणालीमा रहेको रकमलाई अर्थतन्त्रको विविधीकरणमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ, यसतर्फ सरकार र नियामक निकायको ध्यान जानुपर्छ ।

धेरै निक्षेपको आँकडाले मुलुकका नीति नियम र अस्थिरताका कारण कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा निश्चित प्रतिशत ब्याज लिएर बैंकमा मौज्दात गरिरहनु नै सुरक्षित भन्ने मनोविज्ञानको पनि संकेत गर्छ । कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यो नडुब्ने वा ब्याजभन्दा बढी आम्दानी सुनिश्चित हुने हो भने कसैले पनि पैसा थन्काएर राख्ने थिएनन् । त्यसैले, मुलुकमै भएको पुँजीको उचित प्रयोगका लागि उचित नीति निर्माण, कार्यान्वयन र इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।

अहिलेको अवस्थामा कुनै कारणले वित्तीय क्षेत्रमा केही समस्या आए त्यसले अर्थतन्त्रमै असर पर्न सक्छ । यसकारण, नीति निर्माताहरूले सुविचारित नीति र कार्यान्वयन तय गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । अन्यथा, उपलब्ध पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग हुन सक्ने खतरा रहन्छ । र, अनौपचारिक क्षेत्रको आकार वृद्धिले पनि प्रश्रय पाउन सक्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले उपयुक्त वित्तीय तथा मौद्रिक औजारको उपयोगमार्फत वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।