नागरिक आवाज दबाउने दुष्प्रयास

२०६२ साउन १० गते त्यही मिति थियो, जुन दिन तत्कालीन निरंकुश शाही शासनको विरुद्धमा पाण्डे, कृष्ण पहाडी र मथुराप्रसाद श्रेष्ठको आह्वानमा सयौंको संख्यामा विभिन्न पेसाकर्मीहरू ‘हामी निषेधित क्षेत्र तोड्छौं, गोली हाने पनि स्विकार्छौं’ भन्दै रत्नपार्कमा भेला भएका थिए । शाही सत्तालाई चुनौती दिने उक्त आह्वानमा सहभागी भएकालाई सरकारले पक्रेर भोलिपल्ट छाडेको थियो । त्यसै घटनापछि नै त्यतिबेलाको नागरिक आन्दोलन जागेको थियो । त्यसपछि भएको जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप शाही शासन विस्थापित भएर गणतन्त्र आए पनि सरकार उस्तै असहिष्णु रहेछ । सोमबार बालुवाटारमा भएको प्रहरी दमन त्यसकै द्योतक हो । नागरिक अगुवा पाण्डेको उल्लिखित अभिव्यक्तिबाटै थाहा हुन्छ– प्रहरीले नागरिक जुलुसमाथि कुन हदसम्मको अत्याचार गरेछ भनेर ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा बृहत् नागरिक आन्दोलन र मानव अधिकारवादीले गरेका छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको हो । बृहत् नागरिक आन्दोलनको कमलपोखरी–बालुवाटार मार्चपासमा सहभागीहरूलाई प्रहरीले प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारको करिब पाँच सय मिटरवरै रोकेन मात्र, दर्जनभन्दा बढी घाइते हुने गरी निर्ममतापूर्वक लाठी बर्सायो र पानीको फोहरा प्रहार गर्‍यो । यसैगरी, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको भन्दै बालुवाटार घेराउ गर्न गएको मानव अधिकारवादीको समूहलाई पनि निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै राष्ट्र बैंकनजिकैबाट प्रहरीले पक्रेको थियो । नागरिक जुलुसका सदस्यहरूमाथि गरिएको यो दमन जनआवाज दबाउन गरिएको निर्मम प्रहार हो । सत्ताविरोधी मतलाई पेलेर जाने यो शैली अत्यन्त निन्दनीय छ ।

नागरिक आन्दोलनकारीमाथिको यो दमन कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीले आवेश वा आवेगका भरमा चालेको कदमजस्तो मात्रै देखिन्न । यो त सरकारको निरंकुश शैली र सोचको निरन्तरता र व्यावहारिक प्रस्फुटन मात्रै हो । पहिलो त, कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीलाई जस्तो अभिमुखीकरण गरिएको हुन्छ, उनीहरूले त्यस्तै व्यवहार प्रदर्शन गर्छन् । आदेश शृंखलाअनुसार चल्ने उनीहरूले प्रायः अह्राए–खटाएअनुसारको मात्रै प्रतिक्रिया जनाउँछन् । अति आपत्कालीन परिस्थितिमा पनि सुरक्षाकर्मीका हरेक कारबाही औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन रूपमा समाजलाई ध्रुवीकरण गर्ने र आफ्नो समूह–निकटवर्तीहरूलाई उत्तेजित तुल्याउने गरी अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्, त्यसको स्वाभाविक असर पनि यसमा देखिएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वको वक्रदृष्टिमा रहेकाहरूप्रति राज्य संयन्त्रका खास औजारहरू स्वतः अति नकारात्मक हुन्छन् । यो जरुरी छैन कि ती संयन्त्र सदस्यहरू सत्तारूढ पार्टीप्रति आस्थावान् हुन्, तैपनि उनीहरू ‘माथि’ प्रतिको अन्धभक्तिभावले उचित–अनुचित, नैतिक–अनैतिक छुट्याउन नसक्ने भइसकेका हुन्छन् । बालुवाटारको खास घटनाका हकमा मात्र होइन, आगामी दिनमा पनि यस्तो खतरा अरू बढ्न सक्छ ।

तेस्रो, सामान्यतया यस्ता प्रदर्शनहरूमा प्रहरीले जनाउने व्यवहार त्यसमा सहभागीहरूको राष्ट्रिय तथा सामाजिक छविमा आधारित हुने गर्छ । प्रदर्शनकारीको नियत र प्रयोजनका आधारमा उनीहरूमाथिको प्रहरी–प्रतिक्रिया फरक हुन सक्छ । यसको मतलब, प्रहरी नजरमा कोही काखा, कोही पाखा हुनुपर्छ भन्ने होइन । कसैलाई पहिलो दर्जाका नागरिक मानिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर, प्रयोजन स्पष्ट भएको, हूलहुज्जत गर्ने कुनै सम्भावना नभएको र राष्ट्रिय रूपमा परिचित अनुहारहरूलाई गर्ने व्यवहार कुनै उच्छृंखल भीडलाई गरिएजस्तो हुनुहुँदैन । कुनै पनि सरकारी कदमको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा विरोध गर्ने हक जोकोही नागरिकसित सुरक्षित हुन्छ, सरकारले त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ ।

उक्त कार्यक्रमस्थलबाट सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा प्रहार भएपछि सामान्य बल प्रयोग गर्नुपरेको प्रहरीको तर्क छ । पक्कै पनि प्रहरीलाई ढुंगा हान्ने कार्य मर्यादित र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको मान्यताभित्र पर्दैन, तर कसैले सामान्य ढुंगामुढा गरेकै भरमा प्रहरी त्यति असंयमित हुन मिल्दैन । किनभने, मार्चपासका अगुवाहरू स्वयंले ढुंगा हान्ने कार्यको विरोध गरेका थिए । एकातिर आयोजकको नियत त्यो थिएन भने अर्कातिर परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने अवस्था पनि देखिँदैनथ्यो । त्यसैले, जुनसुकै बहानामा भए पनि नागरिकको मुख थुन्ने यत्नकै साथ प्रहरीले उक्त धरपकड गरेको बुझ्न मुस्किल छैन । सरकार फरक मतप्रति कुन तहसम्म असहिष्णु छ भन्ने थप एउटा दृष्टान्त मात्रै हो यो ।

जहाँसम्म निषेधित क्षेत्रको सवाल छ, यस्तो परिधि पनि नागरिकका लोकतान्त्रिक हक खुम्च्याउने नियतले होइन, उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा राज्य सम्पत्ति कुनै अमर्यादित भीडको निसानामा नपरुन् भन्ने उद्देश्यले मात्रै तोकिनुपर्छ । र, यसको कार्यान्वयन सम्बन्धित खतराप्रति मात्रै लक्षित हुनुपर्छ । समाजका लब्धप्रतिष्ठित नागरिक अभियानकर्मी र अधिकारवादीहरू सम्मिलित जुलुसबाट त्यस्तो दुर्घटना हुने/गराउने कुनै गुन्जायसै थिएन । तसर्थ, सोमबारका दुवै घटना सत्ताको हतास र विचलित मनस्थितिका उपज हुन् । सरकारले यसरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि बर्बर दमन गरेर नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्दैन ।शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने संविधानप्रदत हक छिन्ने अधिकार सरकारलाई छैन ।

आफ्नै आँगनमा पनि विरोधको सामना गर्न तथा आफ्नो आलोचना सुन्न सक्ने क्षमता मुलुकको नेतृत्वसित भयो भने मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ । विवेक भएको सत्ता जहिले पनि आक्रामक होइन, सहनशील हुन्छ । वर्तमान ओली–सरकारले पनि न्यूनतम लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनैपर्छ । शान्तिपूर्वक विरोध गर्न पाउने जनअधिकारको सम्मान गर्नैपर्छ । त्यसका खातिर सरकारले नागरिक अभियानकर्मी र मानव अधिकारवादीहरूसित माफी माग्दै आगामी दिनमा आफ्ना गतिविधि सच्याउने प्रण गर्नुपर्छ । यसो गर्नु किन आवश्यक छ भने, सत्ता नसच्चिँदा सत्तासीन मात्र पतन हुँदैनन्, देश पनि ओरालो लाग्छ । त्यही ओरालो लाग्नबाट रोक्न नागरिकहरू जुर्मुराएका हुन्, जिम्मेवार व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई सुन्नुपर्छ ।