२०७८ वैशाखको चुनाव : चेपुवामा निर्वाचन आयोग- विचार - कान्तिपुर समाचार

२०७८ वैशाखको चुनाव : चेपुवामा निर्वाचन आयोग

काम गर्दै जाँदा नचिताएका समस्या आउन सक्छन् र आएका पनि छन्, तर देखादेखी समस्यालाई कम आकलन गरी जोखिम लिँदाको परिणति झनै भयानक हुन सक्छ ।
भोजराज पोखरेल

एक महिनायता देशभित्र वा बाहिरका नेपाली र नेपाललाई माया गर्ने सबैबाट सोधनी हुने प्रश्न एकै किसिमका छन् । जस्तो— सर्वोच्च अदालतले के गर्छ ? निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको विवाद कहिले र कसरी टुंगो लगाउँछ ?

निर्वाचन आयोगले दलको विवाद टुंगो लगाउन किन ढिला गरिरहेको छ ? के आयोग यस्तो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ ? नेकपा कसको हुन्छ ? के तोकिएकै मिति (वैशाख) मा चुनाव हुन्छ ? अदालतमा सुनुवाइ भैरहेकाले सोको टुंगो नलाग्दै निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले निर्वाचनको तयारी गर्न पाउने वा नपाउने ? अप्रत्याशित रूपमा आएको राजनीतिक आँधीबेहरीले जन्माएका यस्ता प्रश्नको उत्तर दिने न म आधिकारिक व्यक्ति हुँ, न त यी सबै विषयको जानकार नै ।

यति हुँदाहुँदै पनि हिजोका दिनमा यस्तै जटिल परिवेशको चुनाव प्रक्रियामा संलग्न भएको नाताले आफूले थाहा पाएसम्म सही जानकारी दिनु आफ्नो कर्तव्य ठानी खास गरी दल विवाद र निर्वाचनकेन्द्रित विषयमा केही कुरा राख्ने जमर्को गरेको छु । मेरा यी भनाइ निर्वाचन सञ्चालनको आफ्नै भोगाइ, मौजुदा कानुनी प्रावधान, यस्तै विषयहरूमा हिजो भए/गरेका निर्णय र परम्परा आदिमा आधारित हुनेछन् । यहाँ के पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने, मेरो यो लेख कुनै पक्षलाई हेरेर लेखिएको होइन एवं यसलाई निर्वाचन आयोग लगायतका आधिकारिक निकायको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने हिसाबले नहेरियोस् र नबुझियोस् पनि ।

अदालतमा विचाराधीन विषयमा म पस्दिनँ, तर अदालतले संविधानको ‘लेटर र स्पिरिट’ भित्र रही वर्तमान संकटबाट देशलाई कम जोखिमको बाटामा लाने गरी निकास दिनेछ भन्ने आफ्नो सुरुदेखिकै भनाइ दोहोर्‍याउनसम्म आवश्यक ठानें ।

अब दलको विवाद र निर्वाचनसम्बद्ध विषयमा थप चर्चा गरौं ।

नेकपा विवाद निरूपण

नेकपा व्यावहारिक रूपमा फुटिसकेको भान हुन्छ तर कानुनी रूपमा एक छ । दुवै पक्ष विवाद निरूपणका लागि कानुनले तोकेको प्रक्रियामा नजानाले निर्णय प्रक्रिया जटिल बनेको आयोगको भनाइ रहँदै आएको हो । एकातिर जनमानसमा निर्वाचन आयोगले किन ढिला गर्‍यो भन्ने आरोप र प्रश्न छ भने, अर्कातिर दलहरू आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थका कारण विवादको विधिवत् प्रक्रियामा प्रवेश नगरिदिनाले आयोग चेपुवामा परेको थियो । तर, दुवै पक्षले ऐनको दफा ५१ अनुसार आआफ्ना पक्षको निर्णयबारे सूचना दिई त्यसलाई आयोगको रेकर्डमा जनाउन गरेको मागदाबीलाई स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय आयोगले दिइसकेको छ । आयोगको यो निर्णयपछि स्वभावत: चुनौती अझ थपिएका छन् । विवादित पक्षहरूसँग आजको दिनमा तीन विकल्प देखिन्छन् । विवादका सबै कुरा बिर्सिएर हिजोको यथास्थितिमा फर्कने वा आयोगको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिटका माध्यमबाट जाने वा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को प्रक्रियामा जान आयोगलाई गुहार्ने । दुवै पक्षको माहोल हेर्दा प्राविधिक रूपमा आयोगले एउटै दल छ भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुने स्थिति आजका दिनसम्म देखिन्न । अर्थात्, माथिका पछिल्ला दुईमध्ये एक विकल्प रोज्ने सम्भावना बेसी देखिन्छ । अदालत जाँदा के–कति समय लाग्ला र फेरि कस्तो निर्णय आउला, सोको पूर्वानुमान लाउने स्थिति नहुँदा सम्भवत: पुन: आयोगमै विवाद निरूपणका लागि जाने सम्भावना देखिँदै छ । तर, यो अनुमानसम्म मात्र हो ।

यस्तो विवाद निरूपण र त्यसको परिणामका सन्दर्भमा खास गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ (दल त्याग र परिणाम) र परिच्छेद ९ (विवाद निरूपण प्रक्रिया र आधार) सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छन् । ऐनका ती प्रावधान यहाँ राख्न सम्भव नभएकाले यस विषयमा चासो राख्नेहरूले ती ऐनको प्रावधान पढ्दा वास्तविकता बुझ्न सजिलो हुन्छ र यसका लागि निर्वाचन आयोगको वेबसाइट https:/www.election.gov.np/election/np/election-related-laws1.html, नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइट http:/www.lawcommission.gov.np/en/downloads आदि हेर्न सकिन्छ ।

नवोदित प्रजातान्त्रिक देशका राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति जुट्नेभन्दा फुट्ने क्रम बेसी देखा पर्छ । दलहरूको कमजोर आन्तरिक प्रजातन्त्र तथा सुशासनको कमी यसका प्रमुख कारक तत्त्व पाइएका छन् । दुई वर्षअगाडि ठूला दुई वामपन्थी दल मिलेर एउटा सशक्त दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को गठनले ती दलका कार्यकर्तामा मात्र खुसी ल्याएन कि, मिल्ने यस प्रवृत्तिको समुच्च रूपमा सकारात्मक मूल्यांकन भएको थियो । दुर्भाग्यवश, यतिखेर नियति बदलिएको छ ।

माथि भनिएझैं दफा ४४ को प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि विवादको निरूपण कसरी हुने भन्ने कुरा कानुनमै स्पष्ट छ । हिजो हामीले अभ्यासबाट सिके/भोगेको कुरालाई नै कानुनका दफा ४३ देखि ४६ सम्म लिपिबद्ध गरिएको छ । कानुन र आयोगको पनि ‘स्पिरिट’ दलहरू नफुटेर जुटून् भन्ने छ । कथंकदाचित् फुटको अवस्था आयो भने केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद भएको तीस दिनभित्र आयोगमा मागदाबी गर्ने, त्यस्तो मागदाबीबारे अर्को पक्षको भनाइ के छ भनेर आयोगले पन्ध्र दिनभित्र जवाफ पेस गर्न लाउने र सम्बन्धित पक्षले सो समय अपुग भयो भनी थप मागेको अवस्थामा पुन: दस दिनको म्याद थप्न सक्ने प्रावधान छ । साथै, यसरी म्याद थपिएको मितिभित्र विवरण आए वा नआए पनि त्यो मितिदेखि पैंतालीस दिनभित्र आयोगले विवादको निरूपण गरिसक्नुपर्नेछ ।

यस क्रममा आयोगले दुवै पक्षलाई राखेर मिलाउन प्रयास गर्ने, मिल्न नसकेमा दुवै पक्षले पेस गरेका प्रमाण तथा बहस–पैरवीका आधारमा जसको दाबी लाग्छ निर्णय दिने र सो पनि गर्न नसकिएको अवस्थामा विवाद हुनुअगाडि आयोगमा कायम रहेको दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ उसलाई विवाद हुनुअगाडिको दलको आधिकारिकता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै दल दर्ता गर्ने मौका दिनुपर्नेछ ।

२०६४ को निर्वाचनका क्रममा तत्कालीन सद्भावना दलमा आएको फुटको अन्तिम निरूपण केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यलाई आयोगमा बोलाई को कुन पक्षको भनेर उनीहरूले रजिस्टरमा गरेका हस्ताक्षरमध्ये बहुमत सदस्य हुनेलाई आधिकारिक मानी अर्को पक्षलाई छुट्टै दल दर्ता गर्न मौका दिइएको मलाई सम्झना छ । यो अभ्यास लामो छ । लामो समयदेखि आयोगले स्थापित गरेको परम्परा र नजिर यिनै हुन् । विगतको अनुभवले देखाएका छन्, सबै कुरा भनेकै बखत भए र सबै पक्षले सहयोग गरे पनि यस्तो विवाद मिलाउन दाबी गरिएको दिनदेखि तीन महिनासम्म लाग्ने गरेको छ ।

दल विभाजनका क्रममा एउटा प्रवृत्ति के देखिएको छ भने, विवाद बढ्न थालेपछि दुवै पक्षले आफ्नो बहुमत देखाउने कसरतस्वरूप केन्द्रीय समितिमा हटाउने र थप्ने कीर्ते काम गर्न थाल्छन् । त्यसैले, हाम्रो परम्परा भनेको विभाजित हुनुअगाडिको सग्लो दलका केन्द्रीय सदस्य — जुन निर्वाचन आयोगको दर्ता किताबमा उल्लेख छन् — लाई मात्र मान्यता दिई गणना गराउने हो । हालको नेकपाभित्रको विवादको निरूपण पनि यसै अनुरूप हुन्छ, द्विविधा कतै देख्तिनँ म । स्मरणीय छ, आयोगका पहिलेका यस्तै निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका प्राय: रिटमा आयोगकै पक्षमा फैसला भएका छन् ।

सुशासन कमजोर भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा यस्ता विषयमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन निश्चय नै भिन्नभिन्न प्रकृतिका दबाब आउन सक्छन् । तर मलाई पूर्ण विश्वास छ, निर्वाचन आयोग परम्परा, कानुन र अभ्यासभित्र रही यस विषयमा विधिसम्मत हिसाबले न्यायोचित निर्णय गर्न स्वतन्त्र र सक्षम छ । आयोग आफ्नो साखयुक्त परम्परालाई निरन्तरता दिन कदापि पछि पर्दैन । काम गर्न दिऔं, शंका नगरौं ।

वैशाखको निर्वाचन कति सम्भव छ ?

निर्वाचन एउटा राजनीतिक खेल हो र यसका खेलाडी राजनीतिक दलहरू हुन् । खेलाडी तयार नभई कुनै खेल सम्भव नहुने नियम निर्वाचनमा पनि लागू हुन्छ ।

विगतका हाम्रै तीन उदाहरण म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु । पहिलो, २०६२ मा तत्कालीन शाही सत्ताले नगरपालिकाको चुनाव गराउन न्वारनदेखिको बल लगाएकै हो । तर, त्यतिखेरका प्रमुख खेलाडीहरू मैदानमा नउत्रिएपछि त्यो खेल त्यत्तिकै तुहिएन मात्र, सत्ताको दबाबले आयोगलाई विवादमा ल्यायो, जसले आयोगको साख शून्य विन्दुमा पुर्‍यायो र आयुक्तहरूले समयअगावै पदनिवृत्त हुने स्थिति बन्यो । अझ, त्यसले राजतन्त्र फाल्ने बीउ पनि रोप्यो । मैले अन्य मुलुकमा पनि देखेको छु, कसरी तानाशाहहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न निर्वाचन आयोग प्रयोग गर्छन् भनेर । त्यही कारण निर्वाचनजन्य हिंसा सबभन्दा ठूला हुने गरेका छन् ।

दोस्रो, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको कुरा गरौं । अन्तरिम संविधानमा जेठभित्र चुनाव गर्ने भनी तोकिएको थियो, तर दलहरू न निर्वाचन प्रणालीमा सहमत हुन सके, न कानुन दिन सके, न त चुनाव हुन सक्तैन नै भन्न सके । अन्त्यमा, निर्वाचन आयोगले जेठको चुनाव सम्भव छैन भनेर चैत अन्त्यमा एकतर्फी घोषणा गर्नुपर्‍यो । खेलाडी तयार नभएरै त्यस्तो भएको थियो । निर्वाचनका खेलाडीहरू तयार गर्न संविधानमा तीनपटक संशोधन मात्र गर्नुपरेन कि निर्वाचन मितिसमेत पटकपटक तोक्नुपर्‍यो, मनोनयनका लागि पटकपटक समय थप्तै जानुपरेको मात्र होइन कि निर्वाचन हुने मितिभन्दा पैंतालीस दिनअगाडि निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर सबै खेलाडीलाई मैदानमा ल्याई निर्वाचन गराउनुपरेको थियो । आफूले भोगेका यी जटिलताहरूलाई मैले ‘नेपाल भोट्स फर पिस’ (क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस, इन्डिया) पुस्तकमा विस्तृत रूपमा राखेको छु । यहाँ भन्नैपर्ने हुन्छ, त्यतिखेरको आयोगलाई पनि सबै खेलाडी नआए पनि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने दबाब नआएको होइन तर आयोग आफ्नो जिम्मेवारीमा अड्न सक्यो, दबाब आफैं प्रभावहीन हुँदै गए ।

तेस्रो उदाहरण, पहिलो संविधानसभा २०६९ जेठमा विघटन गरी बाबुराम भट्टराईको सरकारले २०६९ मंसिरको निर्वाचन तोक्यो । बाबुरामजीको वा अर्को कुनै दलको नेतृत्वको सरकारले गर्ने चुनावमा खेलाडीहरू नआउने भएपछि अन्त्यमा ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैं दलहरूको असफलताको परिणतिस्वरूप न्यायालयका प्रमुख खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्‍यो ।

यी तीनै उदाहरण निर्वाचनका खेलाडी र वातावरण बनाउने उपक्रमका हुन्, जुन अलि पछि जन्मिएको युवा पुस्ताबाहेक अरू सबैको स्मृतिमा ताजै हुनुपर्छ । यसो अनुमान गर्दा म पहिले र अहिलेको स्थितिमा केही तादात्म्यजस्तो देख्छु ।

यो पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय घोषित निर्वाचनको सम्भावना हेरौं । सत्ताधारी दल चिरा परेको, संसद् विघटनका विरुद्धको रिट अदालतमा विचाराधीन, सत्ताधारी दलको एक घटकबाहेक अरू दल (पूरै वा आंशिक) संसद् विघटनको विषयलाई प्रतिगमनकारी कदम भन्दै आन्दोलनमा गएको तथा चिरा परेको दलका दुवै पक्ष मुठभेडको स्थितिमा रहेको यथार्थ हो ।

माथि भनिएझैं, अहिलेको निर्वाचनका लागि पनि पहिलो प्राथमिकता भनेको निर्वाचनका खेलाडी तयार गर्नु नै हो । निर्वाचन आयोगले यिनै कुरालाई समेत विचार गरी सत्ताधारी दलको विवाद निरूपण गर्ने हिसाबले निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद निरूपण नगरिने नियम परिवर्तन गरी त्यो विषय हेर्ने भनी नियम संशोधन गरिसकेको छ । माथिल्लो खण्डमा भनिएझैं, दलको विवाद निरूपणको विषय कानुनी रूपमा प्रवेश नगरिसकेको अर्को अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा, सरकारमा भएकाहरूले आयोगलाई निर्वाचन तोकेको समयमै हुनुपर्छ भनी दबाब दिने नै भए । झन् त्यसमाथि संसद् भंग भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन नभए हुने संवैधानिक रिक्तताको विषयले पनि जसरी पनि वैशाखको चुनाव हुनैपर्ने दबाब आयोगलाई पर्ने नै भयो । सरकार स्वयं एक पक्ष रहेको अवस्थामा उसको ध्याउन्न अरूका भन्दा आफ्ना कुरा कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा रहने नै भयो, किनकि यो विषय उसकै अस्तित्व र भविष्यसँग गाँसिएको छ । यस सन्दर्भमा सरकारी पक्षबाट अब दलको विवाद मिलाउनेतिर आयोग लाग्ने हैन, जो–जो चुनावमा आउँछन् आऊन्, नआउनेको रेल आफैं छुट्ने हो भन्ने जबर्जस्त तर्क आउन सक्छ ।

अब एकपटक चुनाव गराउन बाँकी समय र तयारीबारे कुरा गरौं । चुनाव गराउन तोकिएको मिति वैशाख १७ मा पुग्न आज (माघ १३) देखि पन्चानब्बे दिन बाँकी छ । यो अवधिमा निर्वाचन तयारीका लागि आयोगले गर्नुपर्ने तयारीको सूची लामो छ । जस्तो— मतदाता नामावली अद्यावधिक; दर्जनौं निर्देशिका तयार र छपाइ; दल दर्ता; मतदाता शिक्षा सामग्री विकास, उत्पादन तथा प्रचार–प्रसार; मतदाता शिक्षा सञ्चालनका लागि स्वयंसेवकको पहिचान र तिनलाई तालिम अनि परिचालन; मतदान केन्द्र निर्धारण; आचार संहिताको तयारी, कार्यान्वयन र अनुगमन; निर्वाचन सामग्री (पचासौं आइटम) खरिद वा छपाइ, प्याकिङ र ढुवानी; निर्वाचनमा खटिने र मतगणना गर्ने कर्मचारीको पहिचान; तालिम सामग्रीको व्यवस्थापन र तालिम सञ्चालन तथा मतदानस्थलसम्म परिचालन; निर्वाचन अधिकृतहरू (१६६) को पहिचान, नियुक्ति, तालिम र कार्यालय स्थापना; समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारीसम्बन्धी निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण; पहिलो हुने निर्वाचित हुनेतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन; राजनीतिक दल र नागारिक समाजको अभिमुखीकरण; आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षकको व्यवस्थापन; मिडिया सेन्टरको स्थापना र सञ्चालन; मतपत्र डिजाइन (१६६ किसिम), छपाइ र ढुवानी आदि–इत्यादि । यी त केही मूल विषय हुन्, निर्वाचनमा पुग्न अन्य अनगिन्ती काम गर्नुपर्छ ।

माथि भनिएकामध्ये केही कामको तयारी निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ (मतदाता नामावली, मतदान केन्द्र, सामानको जोहो, बजेट व्यवस्थापन, कर्मचारीको पहिचान आदि) तर अन्य केही प्रमुख काम (मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाइ आदि) को तयारीमा भने निर्वाचनमा जाने दलहरूको टुंगो नलगाई लाग्न सकिन्न । हाम्रा अनुभवले के देखाउँछन् भने, निर्वाचन मितिभन्दा कम्तीमा पैंतीस दिनअगाडि मतपत्र तयारीको काम थाल्नुपर्छ । मतपत्र तयार गर्न निर्वाचनमा जाने दल र उम्मेदवारहरूको टुंगो लाग्नुपर्छ । समानुपातिक उम्मेदवारको टुंगो लगाउन कानुनमा दिइएको समयलाई हेर्दा करिब तीस दिन लाग्ने देखिन्छ (प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २८ र २९) । यसको मतलब मतपत्र तयारीको कम्तीमा पैंतीस दिनअगाडि नै समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्नुपर्छ । साथै, निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्नुअगावै यो निर्वाचनमा जाने दलहरूको सहभागिता स्पष्ट गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४८ बमोजिम दर्ता भइसकेको हुनुपर्छ । कानुनअनुसार दल दर्ता, तीव्र गतिमा काम हुँदाको स्थितिमा, बीस दिनभन्दा बेसी लागेका अनुभव छन् । यसरी हेर्दा निर्वाचन हुने मितिको करिब नब्बे दिनअगाडिदेखि दल दर्ताको कार्यक्रम थाल्नुपर्छ । तर यो समय–अनुमान सामान्य परिस्थितिको निर्वाचनका लागि हो, यहाँ त सत्ताधारी दलकै आधिकारिकताको कुराले सडक तातेको मात्र हैन कि अरू दल पनि सडकमा र संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको जटिल अवस्था छ ।

संसद् विघटनसम्बन्धी अदालती निर्णय आउन अझै कति दिन लाग्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो निर्णय र अन्य राजनीतिक परिघटनाले गर्दा आगामी दिन कति सहज वा असहज हुने हो, अन्दाजकै कुरा भयो ।

प्रक्रियाभित्र गई सत्ताधारी दलको विवाद निरूपण गरी चुनावमा जाऔं भनौं भने चुनावको घोषित मितिसम्मको समय त्यो दलको विवाद निरूपण गर्नमै जाने देखिन्छ, त्यो पनि आयोगले खोजेझैं दफा ४४ को प्रक्रियामा जाने गरी मागदाबी आएमा । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनकै पक्षमा निर्णय लियो भने, म पनि चाहन्छु, भनेकै मितिमा चुनाव होस् र यो मुलुकमा फेरि अर्को संवैधानिक रिक्तताको स्थिति नबनोस् । तर, अहिलेको जटिल परिवेशमा आयोगका लागि वैशाखको चुनाव साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण देख्छु म । वास्तवमा भन्ने हो भने, आयोग यतिखेर तरबारको धारमा छ । अर्थात्, नेकपाको विवाद निरूपण गरेर दल दर्ताको काम सुरु गरौं, समयले नेटो काटिसक्छ; त्यो नगरी दल दर्ताको प्रक्रिया थालौं, हिजोका दिनमा आएको जटिलता फेरि दोहोरिन्छ । एक पक्षलाई माइनस गरेर चुनावमा जाऔं न त भन्दा त्यसले निर्वाचनको साख नरहनेसहित अनेकौं चुनौती भोग्नुपर्ने र चुनाव रणभूमिमा परिवर्तन हुने डर हुन्छ । चुनाव द्वन्द्व कम गराउन गराइने हो, न कि थप द्वन्द्व निम्त्याओस् भन्न ।

यस अवस्थामा, वैशाखको मितिमै चुनाव गराउन सकिने एउटै सरल बाटो छ । सत्ताधारी दल कानुनत: नफुटेको अवस्थामा भोलि नै एक भएर आयो भने केही अप्ठेरोबीच चुनाव सम्भव हुन सक्छ । तर, अहिलेकै विवादित स्थितिमा चुनावमा होमिँदा त्यसले पार्न र ल्याउन सक्ने अवस्थाको आकलन आयोगले गर्नैपर्ने हुन्छ । आयोगले तोकेको मितिमा चुनाव गराउन हरसम्भव प्रयास गर्ने हो । अदालतले काम रोक्ने आदेश जारी नगरेकाले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि आफ्नो पूर्वतयारीलाई निरन्तरता दिई घोषित मितिमा चुनाव गराउनु आयोगको कर्तव्य हो । तर, राजनीतिक कचिंगलको टुंगो नलगाई निर्वाचनमा होमिन भने आयोगका लागि अत्यन्तै कठोर र जोखिमयुक्त विकल्प देख्छु म । त्यस्तै, पेलपाल पारेर जालझेल अपनाई निर्वाचनमा जाऔं भन्ने कहीँ–कतैको मनसाय रहेको भए र त्यसको प्रभावमा परी आयोगले त्यस्तो निर्णय गर्न पुग्यो भने त्यसबाट अहिलेको दन्तबझान सडकमा पुगी मुठभेडको स्थिति आउने आकलन गर्न जोकसैले सहजै सक्छ । यस्तो स्थितिको जिम्मेवारी फेरि दलहरूले आयोगकै थाप्लोमा सजिलै हाल्दिन्छन् ।

जसरी आँधी–हुरीको अवस्थामा समुद्रमा डुंगा चलाउनु अत्यन्त खतरनाक हुन्छ, त्यसै गरी सङ्लो राजनीतिक वातावरणबिना चुनावमा होमिनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । यो तरंग जुन पात्रहरूका कारण सिर्जित भएको छ, यसको व्यवस्थापन पनि तिनै पात्रले गर्ने हो न कि निर्वाचन आयोगले । ती राजनीतिक पात्रहरूलाई आयोगमा बोलाई त्यसतर्फ प्रयास थालिनुपर्ने हो, त्यसको अभावचाहिँ म देख्छु । काम गर्दै जाँदा नचिताएका समस्या आउन सक्छन् र आएका पनि छन्, तर देखादेखी समस्यालाई कम आकलन गरी जोखिम लिँदाको परिणति झनै भयानक हुन सक्छ । हाम्रै अनुभवले देखाएका छन्, सामान्य अवस्थामा समेत कुनै कारणबाट हुने घटनाले गर्दा हामीले कोरेको मार्गचित्रमा परिवर्तन गर्दै जानुपरेको छ । अहिले त झन् कुरा स्पष्ट नै छन्, अदालतको निर्णयपछिको प्रतिक्रिया र आयोगले दलको विवाद नमिलाई अगाडि बढ्ने प्रयासबाट निम्तिन सक्ने परिदृश्यहरू ।

अन्त्यमा, नेतृत्व स्थापित गर्ने र इतिहास निर्माण गर्ने संकटकै बेला हो । चुनौतीका बीचमा आयोगले यो मौका पाएको छ । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अरूको हैन, स्वयं आयोगकै निर्णय र कामगराइमा भर पर्छ । यस संगीन घडीमा आयोगले भोग्ने पीडा म आफ्नै भोगाइका आधारमा अनुमान गर्न सक्छु । त्यसैले, प्रजातन्त्रको रक्षक र दलहरूको अभिभावकत्वको भूमिकामा रहेको आयोगले यस्तो जटिल घडीमा कुनै दल, पक्ष वा शक्तिको भनाइ, बहकाउ वा दबाबमा नपरी, मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने गरी संविधानले दिएको स्वतन्त्र भूमिकामा रही संवैधानिक दायित्वको निर्वाह गर्दै, आफूलाई प्रस्तुत गर्न अनि प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक आचरणलाई सही बाटामा लान नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्, मेरो शुभकामना छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७७ १८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य

हामीले तीस वर्षमा व्यवस्था, संरचना, पात्र परिवर्तन त गर्‍यौं, तर अनुभवले देखाएको छ, ‘प्रवृत्ति परिवर्तन नभई पात्र परिवर्तनले मात्र’ सुधार सम्भव छैन । अब पनि हामी राजनीतिक दल, निर्वाचन प्रणाली, संसद् र सरकारबारे बहस गर्न पछि पर्‍यौं भने नयाँ परिपाटी नै संकटमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।
भोजराज पोखरेल

२०४६ को परिवर्तनपछिका तीस वर्षमा हामीले धेरै आरोह–अवरोह भोग्यौं । धेरै ठूला चुनौतीको व्यवस्थापन गर्‍यौं । ठूलठूला परिवर्तन भए र तिनको व्यवस्थापन अपेक्षाकृत सहजै हुन सक्यो ।

यसमा समाजका सबै वर्गको भूमिका छ, तापनि यसको जस–अपजसको ठूलो हिस्सा देशको सत्ता र शक्तिको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूमा जाने नै भयो । यी परिवर्तन र तिनले ल्याएका अवस्थाका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा रहे । तीस वर्षअगाडिको अवस्थालाई अहिलेको स्थितिसँग दाँज्दा आर्थिक, सामाजिक वा भौतिक प्रगतिमा देशले राम्रो छलाङ मारेको तथ्यांकले नै देखाउँछ । यसका लागि अगुवाहरूप्रति यो मुलुक सदा कृतज्ञ रहनेछ ।

यसको अर्को पाटो पनि छ । हामीले जे–जति उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौं, त्यसको अनुपातमा आम नागरिकमा उत्साहको गति भने विपरीत पाटोमा छ । अर्थात्, खास गरी युवा वर्गमा नैराश्य झनै चुलिएको छ । केही अपवादलाई छाडेर देश–विदेश जहाँ रहे–भएका भए पनि दुई नेपाली भेटिएपछि कुराको सुरुआत नै ‘मुलुक त बरबाद भयो, अब यो मुलुकमा भविष्य छैन’ भन्ने नकारात्मक टिप्पणीबाट हुनु सामान्य बन्दै छ । अझ, कोरोना संकटको व्यवस्थापनमा हामी गम्भीर रूपमा चुकेको तथ्यले यस्ता सोचाइमा झनै व्यापकता आउने आशंका बढेको छ । यस्तो अवस्था ल्याउने विविध कारण होलान्, तर यहाँ यसमा अग्र भूमिका खेलेका केही प्रणालीगत विषयबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१. के हुन् त ती प्रणालीगत कुरा ?

हामीलाई पछाडि पार्ने जिम्मेवार पक्ष ठानी व्यवस्था मात्र होइन, मुलुकको मूल संरचना र प्रमुख पात्र पनि परिवर्तन गर्‍यौं । हिजोदेखिका विकार, विकृति, असंगति र प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न कानुन, संरचना, विधि, प्रक्रिया जेजे चाहिने हो ती पनि व्यवस्था गर्दै आयौं । मुलुकलाई छोटोछोटो समयमा प्रणालीगत कुरामा प्रयोगशाला बनाइनु हुन्न र मूलभूत प्रणालीमा स्थायित्व दिनुपर्छ भनेर २०४६ सालको परिवर्तनबाट उपलब्धिका रूपमा लिइएका केही प्रमुख विषय (जस्तो : दल, संसद्, सरकार र निर्वाचनका मूल प्रणाली) मा सामान्य सुधारसम्म गर्‍यौं, तर तिनमा व्यापक पुनरावलोकन गर्न चाहेनौं ।

यी तमाम प्रयासले माथि भनिएझैं प्रगति पनि हासिल गर्‍यौं, तर तीस वर्षको अभ्यासले टड्कारो रूपमा सिकाएको पाठ चाहिँ ‘कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुंग्रोमा राख्ता पनि बांगाको बांगै’ भनेझैं भयो । अर्थात्, राज्यका जिम्मेवार पात्रहरूको प्रवृत्तिमा सुधार देखिएन भनौं वा झनै स्खलन भएर गयो । र यिनै स्खलित पात्रहरूको कार्यशैलीले निम्त्याएको कुशासन नै माथि भनिएको नैराश्यको प्रमुख स्रोत रहेको मेरो निष्कर्ष हो ।

नैराश्यको बादल उपहार दिने खालको प्रवृत्ति आउनुका विविध पाटो केलाइएका प्रशस्त लेख आएका छन्, अध्ययन भए–गरिएका छन्, मजाले बहस पनि हुने गरेका छन्, यी विषयका विविध पाटाका सकारात्मक, नकारात्मक, आलोचनात्मक, बढाइचढाइ वा खोइरोखनाइ आदि काम आआफ्नो स्वार्थ वा निष्ठापूर्वक व्यावसायिक रूपमा भएकै/आएकै छन् । भलै, त्यसको सुनुवाइ जसले गर्नुपर्ने हो त्यो पाटो अति कमजोर रह्यो । त्यसैले, फेरि तिनै कुराको पुनरावृत्ति गरेर पाठकको महत्त्वपूर्ण समय खेर फाल्नु यो लेखको उद्देश्य होइन ।

यस्तो अवस्था आउनुमा, मेरो बुझाइमा, अन्य कुराका अतिरिक्त हालको निर्वाचन प्रणाली, जवाफदेही वा लगामबिनाका राजनीतिक दल, कमजोर संसद् र अस्थिर सरकार उत्पादन गर्ने प्रणाली नै प्रमुख तत्त्व रहे । यसैको सेरोफेरोमा यी चारै प्रणालीबारे अहिलेको आमधारणा कस्तो छ, त्यस्तो अवस्था के–कसरी आयो र यी कुरालाई सम्बोधन गर्न प्रणालीमै कस्तो सुधार गर्नुपर्ला, सोको बहस घनीभूत रूपमा सुरु होस् भन्ने आशयका साथ बुँदागत रूपमा केही सुझाव पनि राख्नेछु ।

२. भोगाइको निचोड

दल : राजनीतिक दलहरूमा कुनै सीमा र मर्यादामा बस्नु नपर्ने मत्ता हात्तीजस्तो जहाँ जे जसलाई जे गरे पनि हुने, कसैको डर मान्नु नपर्ने, जवाफदेही र जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, आफूलाई कानुनमाथिको जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति हावी भयो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अवयवको ख्यालै नगरी वनमाराको झारजस्तै जहाँ पनि प्रवेश गर्ने, त्यस ठाउँलाई निर्जर र ध्वस्त बनाउने (उद्योग, कार्यालय, शिक्षालय, अस्पताल, गैरसरकारी वा व्यावसायिक संस्था आदि सबै) भूमिकामा रहे ती । जताततै अति राजनीतीकरण गर्ने प्रतियोगितामा रमाए । मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा हाँक्नुपर्ने दलहरू नै अव्यवस्थाको प्रतीक बने । दलभित्रको सुशासन भनेको मृगमरीचिका बन्यो । राजनीतिक फन्डको नाममा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्रष्टा र संरक्षकको भूमिकामा रमाए । दलको नेतृत्व दलका सबै शुभचिन्तक वा कार्यकर्ताको हुन सकेन । गुट–उपगुट र हुँदाहुँदा अब डनहरूको संरक्षक हुन पुगेको आम गुनासो व्याप्त छ । नांगो बादशाह जस्तो भैसक्दा पनि रतीभर मतलब नहुने प्रवृत्ति व्याप्त भयो । एउटै समूहका पुरुषहरूको सधैं वर्चस्व र हालीमुहाली वा सधैं कब्जा रह्यो । दलका नेता, केही अपवादलाई छाडेर, ‘गाई ओगटिरहने बूढो गोरु’ को भूमिकामा रहे ।

संसद् : नागरिकमा अन्तर्निहित सार्वभौमसत्ताको अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत संसद्ले प्रयोग गर्ने हो । तर व्यवहारमा संसद्ले प्रयोग होइन, दलका सीमित नेताले यसको दुरुपयोग गरे । उनीहरूले जे गर्ने निर्देशन दिन्छन्, तिनै कुराको छाप लगाउने थलो संसद् बन्यो । संसद् सरकार र दलहरूको छायामा पर्‍यो । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न चुक्यो । देशको नीति–कानुन बनाउने, राज्यका अन्य सबै अंग (कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक एवं सुरक्षा निकाय लगायतलाई) जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएर कसैलाई पनि शक्तिको दुरुपयोग गर्न नदिने र सुशासनका लागि बाटो बनाउने अभिभारा पाएको संसद् स्वयं कमजोर र गैरजिम्मेवार रह्यो । यी कुरा प्राथमिकतामा परेनन् ।

सांसद पद व्यक्तिगत हितमा बेसी केन्द्रित हुन पुग्यो, स्वार्थ बाझिने कुरामा तटस्थता तिनको प्राथमिकतामै परेन । सशक्त अंगका रूपमा स्थापित संसद् र यसका समितिहरू अत्यन्त कमजोर देखिए, पारिए । स्वयं सांसदहरू बैठकमा नबस्ने, हाजिर गरेर टाप कस्ने, कोरम नपुग्ने, सरकारले काम दिएन भनेर लामो समय बिनाकाममा रहने, कुनै कुराको निर्णयमा पुग्न आफ्नो तागतको प्रयोग नगर्ने, तर सरकार र दलहरूको निर्देशन कुर्ने दिशामा गए । निर्वाचित प्रतिनिधि (सांसद) का प्राथमिकतामा दलको नेतृत्व अनि मतदाता र चन्दादाताको खुसीसँगै विभिन्न कार्यालय धाउने, गत निर्वाचनको खर्च उठाउने, अर्को निर्वाचनका लागि खर्च र भोटको जोगाड गर्नेजस्ता काम परे ।

सरकार : कुनै पनि सरकार सबै नागरिकको हुन सकेन । अपितु दल र क्रमशः गुट वा उपगुटको हितमा सीमित हुन पुग्यो । राम्रा होइन, हाम्रा (नाता, दाता, भ्राता) र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र मात्रै सधैं प्राथमिकतामा परे, पारिए । जे–जसरी पनि पदमा पुग्ने र जस्तासुकै अमर्यादित व्यवहार गरेर पदमा टिकिरहने फोहोरी खेलले निरन्तरता पाए । दलभित्रकै राजनीति वा नेता व्यवस्थापनमै सबै सरकारको अत्यधिक ऊर्जा खर्चिइयो ।

राष्ट्रिय मिडियाको बहुमत समय यिनका बीचको झगडा र वार्तालापमै खेर गयो । बालुवाटार शासनको केन्द्रभन्दा सत्तासीन दलको केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न सबै उद्यत रहे/भए । दल र सरकारबीच सधैं झगडै मच्चिरह्यो । निर्वाचित सरकार (राज्य) र दलबीच विभेद देखिएन वा बुझिएन । कुनै पनि सरकारले निर्वाचित म्यान्डेटअनुसार काम गर्न पाएन वा दिइएन । सरकार सञ्चालनमा दलीय हस्तक्षेपले पराकाष्ठा नाघ्यो । राज्यका अन्य अंग (अदालत, संसद् र संवैधानिक निकाय) लाई कमजोर बनाउन उद्यत देखियो । तानाशाही प्रवृत्ति हावी भयो । समावेशी हुन सकेन ।

निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया : निर्वाचन अति खर्चिलो भयो । दलको घोषणापत्र र कार्यक्रम वा उम्मेदवारको योग्यता र क्षमताभन्दा पैसाले निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पार्‍यो । पैसा नभएका इमानदार राजनीतिज्ञ पाखा परे । निर्वाचित निकायहरू अपराधी तत्त्वको पकडमा पर्न थाले । चुनावको टिकट लिन नै नेतृत्वलाई थैली बुझाउनुपर्ने भयो । दलका उम्मेदवारले निर्वाचनमा आफ्नै दलका कार्यकर्ता किन्नुपर्ने भयो । चुनावको पराजयमा दलकै अन्तर्घात प्रमुख कारक तत्त्व बन्न थाल्यो । निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार वा दलहरूबीच भन्दा बेसी आआफ्ना पक्षका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने चन्दादाता वा डनडनका बीचमा हुन थाल्यो । समानुपातिक प्रणालीलाई नेतृत्वको कार्यशैलीले बदनाम गरायो । यसका उम्मेदवार र विजेताको छनोटमा संविधानको मर्मविपरीत लिलामी वा आसेपासे वा नातागोतालाई प्राथमिकता दिइयो । संविधानको उद्देश्यमाथि कुठाराघात भयो, यसको धज्जी उडाइयो । महँगो निर्वाचन ठूला भ्रष्टाचार र अनेक व्यभिचारको जननी बन्यो ।

३. यस्तो स्थिति किन आयो त ?

यस्तो अवस्था आउनमा पक्कै बहुकारण र पात्र छन्, तिनको आधार र कारणको विवेचना नगरिएका कुनै दिन वा मिडिया छैनन् । त्यसैले उनै कुरा दोहोरिने गरी थप व्याख्या र विश्लेषण नगरी सुझावका विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु ।

दल : दलहरूलाई हामीले चाहिनेभन्दा बेसी महत्त्व दियौं । उनीहरूका पछाडि यस्तो अन्धभक्त भयौं, आफ्ना ठानेकाले गरेका जेजस्ता कामकुरालाई पनि ठीक मात्र देख्यौं । दलका नेताहरूको देवत्वकरण गर्‍यौं । जुनसुकै कुराको समाधानको अन्तिम शक्ति यिनै दललाई ठान्यौं, तर जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनबाट चुक्यौं वा आवश्यक ठानेनौं । दल सञ्चालनका लागि खर्च चाहिन्छ, जसको व्यवस्था राज्यले गरेन बरु हामीले तिम्रो दलको सञ्चालन चन्दा उठाएर गर भन्यौं । राजनीतिक फन्डका नाममा चन्दा लिनेदिने वा जस्तोसुकै अनैतिक काम गरेर पैसा कमाए पनि दललाई चन्दा दियो भने त्यसबाट संरक्षण पाइन्छ भन्ने संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्‍यौं । अनि भ्रष्टको संरक्षण गरी भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरियो । दलका नेताले भ्रष्टाचार वा व्यभिचार गरेका कुरा कसैले उठाएमा तिनका भरौटेहरू त्यसको सत्तोसराप गर्न मात्र होइन, दोहोलो काढ्नमै रमायौं । तिनीहरूलाई कानुनमाथिको ठानी जुनसुकै अपराधमा उन्मुक्ति दियौं । दलभित्रका आशा गरिएका र ऊर्जावान्हरूले दलभित्रका विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउने प्रयास गर्दा उनीहरूको राजनीति पत्तासाफ पारियो । परिणामस्वरूप विरोध गर्नेभन्दा तिनै नेताको परिक्रमा गर्दै भजन गाउँदै तिनलाई खुसी पारेर आआफ्ना व्यक्तिगत इच्छापूर्ति गर्ने प्रवृत्तिले प्राथमिकता पाउँदै गयो । दल वा तिनका नेतृत्व तहबाट भएका कुराको प्रतिकार गौण बने । समाजका सबै तह र तप्का (कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगी, पेसागत समूह, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मी आदि) दल र नेतृत्वको नजिक साखुल्ले बनेर आआफ्ना स्वार्थसिद्धिमै रमाए । राज्यशक्तिको दुरुपयोगको नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न सृजना गरिएका विभिन्न निकाय (संसद्, अदालत, अन्य संवैधानिक अंग) निरीह देखिए । ती दलहरूको कृपापात्र बन्नमै रमाए । अघिल्लाले गरेको विकृति सुधार्नेभन्दा त्यस्ता विकृति नै मानक बन्न थाले र झनै बिगार्ने होडबाजीमा लागे ।

राजनीतिक दलहरूले राज्य र दलबीचको भेद बुझेनन् । स्वार्थ बाझिने कुराको ख्याल राख्न जरुरी ठानेनन् । त्यसको परिणाम भोग्नुपरेन र यस्तो दण्डहीनताले उद्दण्डता निम्त्यायो । दलको नेता भएपछि जे पनि गर्न छुट छ, राज्यको जेजति दोहन गरे पनि हुन्छ, लाजसरम केही मान्नुपर्दैन र कसैले छुन सक्दैन भन्ने अहम्ले गाँज्यो ।

संसद् : निर्वाचन प्रणाली, महँगो निर्वाचन, मन्त्री हुने लोभ, दलको ह्विप र शासकीय रवैयाले संसद् र सांसदलाई कमजोर बनायो । संविधानको मर्मभन्दा आफूलाई स्थापित गराइराख्न सांसदलाई तीन कुरामा केन्द्रित हुन बाध्य पारियो । ती हुन्— (क) मन्त्री हुन वा अन्य फाइदाका लागि दलको नेतालाई खुसी बनाउन, (ख) मतदातालाई खुसी पार्न र आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्न, नियुक्ति–सरुवा–बढुवा वा नियमित प्रक्रियाबाट गर्न नमिल्ने काम कानुन, प्रक्रिया र पद्धतिबाहिर गई निर्णय गर्न–गराउन सिफारिसका लागि त्यस्ता स्रोतमा धाउन वा दबाब दिन, र (ग) गत निर्वाचनमा गरेको खर्च उकास्न र अर्को निर्वाचनका लागि चाहिने खर्चको जोहोका लागि स्वार्थ समूहको हितरक्षा गर्न । दुई तहका सांसद रहे, सांसदबीचमै विभेदको अवस्था रह्यो । सरकारले विधेयक ल्याउने परिपाटीले गर्दा सरकारले चाहेको विषय र समयमा मात्र विधेयक आउने गरे । सांसद आफैंले यस्ता विधेयक ल्याउने आवश्यकता ठानेनन्, बरु सरकारलाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न गरे र लामो समयसम्म काम दिइएन भन्दै संसद्को बैठकै राखिएन । दलीय ह्वीपको आधिक्यका कारण सांसदको शक्ति क्षीण भयो, विवेक र मतदाताको आकांक्षाभन्दा दलको आदेश सर्वोच्च शक्ति बन्यो । जसरी पनि योजना आआफ्ना क्षेत्रमा पार्न तथा आफूलाई थप सुरक्षित बनाउन सांसद विकास कोषजस्ता संविधानको मर्मविपरीतका कामकुरामा प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

सरकार : दल र राज्यशक्ति प्रयोगको अन्तरसम्बन्धमा स्पष्टता नहुँदा जहिले पनि दल र सरकारबीचको तनाव र द्वन्द्वले गर्दा अहिलेसम्मका सरकारले उन्मुक्त हिसाबले म्यान्डेटअनुसार काम गर्न पाएनन् । यिनै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कुनै पनि सरकार स्थिर हुन सकेन । स्पष्ट बहुमतका सरकार आन्तरिक कारणले नै ढले, गले वा कमजोर बनाइए वा बनाइँदै छन् । सरकार प्रमुख यी र अन्य विविध कारणले गर्दा सधैं कमजोर रहे, अस्थिर बने तथा कसरी जोडघटाउ गरेर सत्तालाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा नै उनका उच्च प्राथमिकतामा परे । नियन्त्रण र सन्तुलनको अभावमा कार्यकारीमा तानाशाही प्रवृत्ति हावी भयो, अनि ती झनै गैरजिम्मेवार बने । असल नियतले राज्यका संवेदनशील विषयमा मुलुकको हित हुने गरी काम गर्ने शक्ति दिन व्यवस्था गरिएको नीतिगत निर्णयको अपव्याख्या गरी यसलाई मुलुक लुट्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरियो, जसले गर्दा बदमासी गर्नेलाई कानुनको दायराबाहिर पार्न, जोगाउन, उन्मुक्ति दिई चोख्याउन खोजियो । जसले जित्छ उसैको सबै हुने ‘विनर्स टेक अल’ को मानसिकता संस्कारका रूपमा बस्यो र यही कारण शक्तिका लागि हानथाप बढ्दै गयो । प्राथमिकता सत्ता, शक्ति र पैसामा रह्यो । जेजस्तो माध्यमबाट पनि शक्तिमा रहूँ, कमाऊँ, पैसा भएपछि जसलाई पनि किन्न सकिन्छ भन्ने मान्यता र व्यवहार नै यी अधिकांश विकृतिको जड हुन पुग्यो । अर्थात्, सदाचारको खडेरी पर्‍यो । इमानदार पाखा परे, बेइमानको हालीमुहाली बढ्यो ।

४. सुधारका केही क्षेत्र

यी पृष्ठभूमिमा हामीसँग दुई विकल्प छन् । पहिलो— शिशु लोकतन्त्र छ, संविधान भरखरै लागू हुँदै छ, यो छोटो समयमा ठूला परिवर्तनका कुरा गर्न हतारो हुन्छ भन्दै केही समय कार्यान्वयन भएपछि मात्र थप सोच्ने, अहिले हेर र पर्खको अवस्थामा रहने । वा, दोस्रो— हामीले प्रजातान्त्रिक अभ्यासको यात्रा सुरु गरेको र अभ्यास गरेको तीस वर्ष भैसकेको छ । यसबीच दल, संसद्, निर्वाचन र सरकारबारे धेरै अनुभव बटुलिसकेका छौं । संविधान नयाँ भए पनि दल, संसद्, निर्वाचन र सरकारका आधारभूत संरचनामा तीस वर्षकै निरन्तरता छ । यस स्थितिमा तीस वर्षदेखि भोगिँदै आएका अनुभवका आधारमा सुधारका कुरामा थप बहस चलाउने ।

मेरो विचारमा, तीस वर्षका हाम्रा क्रियाकलाप र अनुभवको राम्रो मूल्यांकन गरी यी चारै विषयका मूल संरचनामै आधारभूत सुधार गर्ने विभिन्न विकल्पबारे गम्भीर रूपमा बहस चलाउन अब ढिला गर्नु हुन्न । किनकि हामीले तीस वर्षमा व्यवस्था, संरचना, पात्र परिवर्तन गर्‍यौं । तर अनुभवले देखाएको छ, ‘प्रवृत्ति परिवर्तन नभई पात्र परिवर्तनले मात्र’ सुधार सम्भव छैन । यस अवस्थामा, नयाँ गरिने सुधारबाट आउने पात्रलाई संरचनाले नै त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न मद्दत गरोस् । यो वा त्यो बहानामा अब पनि हामी यी विषयमा बहस गर्न पछि पर्‍यौं भने नेपालीको यति ठूलो त्याग र बलिदानबाट सिर्जित नयाँ परिपाटी नै संकटमा नपर्ला भन्न सकिन्न । यसर्थ वर्तमान संविधानभित्रैबाट समयमै निकास खोज्नुपर्छ र सकिन्छ पनि ।

व्यवस्थाका यी मौलिक विषयमा बहस चलाउने कुरा राख्ता व्यवस्थाविरोधी, अस्थिरताको खेती गर्न पल्केको, परिवर्तनविरोधी, राजनीतिको मूल मर्मविपरीतको विचार राखेको, पूर्वाग्रही, दुराशयी मनबाट आएको जस्ता आरोप पक्कै लाग्नेछन् । तर, अब पनि यो वा त्यो बहानामा प्रणाली सुधारका अहं विषयमा बहस गर्न ढिला गर्‍यौं भने भोलि तपाईं–हामीसँग पश्चात्तापबाहेक केही नरहने दिन नआउला भन्न सकिन्न । संवैधानिक माध्यमबाटै ढिला नगरी निकास खोजौं, सडक वा अन्य माध्यमको पुनरावृत्तिबाट ठूला परिवर्तनको क्रमभंग गरौं । बहस यी प्रमुख सवालमा चलाउनुपर्छ—

दल

  • राजनीतिक दल र निर्वाचित सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट गरी दुवै आआफ्ना सीमामा रही जिम्मेवारी वहन गर्ने र हालको खिचडीको अवस्था अन्त्य गर्न कानुनबाटै लक्ष्मणरेखा कोर्ने र अनुगमनको संरचना निर्माण गर्ने,
  • राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक सुशासन वृद्धिका लागि बाह्य अनुगमनलगायत दण्डको व्यवस्थासहितको विशेष कानुनी व्यवस्था गरी उनीहरूलाई जवाफदेही, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने,
  • दल सञ्चालनका लागि राज्यले अनुदान दिने, राजनीतिक फन्डका नाममा चन्दा उठाउने वा नीतिगत भ्रष्टाचारका शृंखलाको अन्त्य गर्न त्यसको ढोका बन्द गर्ने, दलको आम्दानी खर्चको अडिट महालेखा परीक्षकले गर्ने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने,
  • अति राजनीतीकरणको अन्त्यका लागि दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा शैक्षिक, उत्पादनमूलक, प्रशासकीय, स्वास्थ्य लगायतका कुनै पनि क्षेत्रमा संगठन बनाउन पूर्णतः रोक लगाउने र कर्मचारीका सबै किसिमका संघ–संगठन खारेज गर्ने ।

संसद्

  • हालको निर्वाचन प्रणालीको साटो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र वा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाने,
  • कानुन र दीर्घकालिक नीति बनाउन र राज्यका अन्य अंगलाई जिम्मेवार बनाउने भूमिकामा केन्द्रित गर्न सांसदलाई मन्त्री नबनाउने, सांसदकै भूमिकामा दह्रो रहने बनाउने,
  • संसद्मा दलीय ह्वीपको अन्त्य गर्ने, सांसदले निर्भयसाथ विवेकसम्मत निर्णय गर्न सक्ने आधार तयार गर्ने,
  • रक्षा र बजेटसम्बन्धी बाहेकका अन्य विधेयक सांसदहरूले नै निजी विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने,
  • निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि दिइने विकास बजेट बन्द गर्ने र हाल छुट्याइएको रकमलाई संसद् र सांसदको क्षमता विस्तारमा लगाउने ।

सरकार

  • कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छान्ने,
  • कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न चाहिने मन्त्रीहरूको टिम स्वतन्त्र विज्ञहरूबाटै चयन गर्ने, तर संसद्बाट तिनको अनुमोदन हुनुपर्ने,
  • उच्च राजनीतिक तहलगायत सबैलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग आयोगको संरचनामा पुनरावलोकन गर्ने,
  • संवैधानिक अंग/निकायहरूमा संविधानको मर्मअनुसारको व्यक्तिको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस गर्न स्वतन्त्र र स्वच्छ छविका अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको समूह गठन गर्ने ।

निर्वाचन प्रणाली

  • हालको प्रणालीको विकल्पमा संसद्का लागि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (कम्तीमा नौ जना वा बेसीको निर्वाचन क्षेत्र) मा जाने र यसैबीचबाट समावेशी व्यवस्थापन गर्ने या पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाने,
  • पूर्ण समानुपातिकमा जाने अवस्थामा उम्मेदवारी छनोटका स्पष्ट आधार तथा दुरुपयोग हुन नदिने आधार कानुनमै तोक्ने र सोको अनुगमनको व्यवस्था गर्ने,
  • स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा नभई स्वतन्त्र आधारमा हुने व्यवस्था गर्ने,
  • उम्मेदवारको छनोट दलहरूले प्राइमरी निर्वाचनका आधारमा गर्ने,
  • निर्वाचनको खर्च मात्र होइन, आम्दानीको स्रोतलाई पनि पारदर्शी बनाउने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने ।

स्मरण रहोस्, हामीले अँगालेको जस्तै प्रणालीबाटै अन्य मुलुकमा भर्खरको युवा नेतृत्वले मुलुक हाँक्न पाएकै छ । निर्वाचन वा अन्य विशेष परिस्थितिको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दल देखिन्छन् र अरू समयमा सुषुप्त भूमिकामा रहन्छन् । दलको सभापति भैरहेका वा भैसकेका व्यक्ति दलका अरू नेताको नेतृत्वमा सरकारमा गएकै छन् । हामीले यिनबाट कहिले सिक्ने ?

अन्त्यमा, मूलतः समाजका सबै वर्गमा सदाचारको चरम खडेरी आजको मूल समस्या हो । भोलिको पुस्तालाई बचाउन, सदाचारी समाज र जनसंख्या उत्पादन गर्न शिशु अवस्थादेखि नै सदाचार प्रवर्द्धनमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । यो आजको भोलि हुने कुरा पनि भएन । त्यसैले, तत्कालका लागि, माथि देखाइएका प्रणालीगत सुधारमा अब कुनै पनि बहानामा पन्छिने प्रयास नगरौं । जुनसुकै कुराको पनि विकल्प हुन्छ भन्ने ठन्डा दिमागले सोचौं । मलाई हिजो अमुक प्रणालीबाट फाइदा भएकाले त्यही नै सत्य हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त होऔं । सबैले देश र आम नागरिकलाई अगाडि राखेर उपयुक्त विकल्पको खोजी गरौं । विकारहरूको अन्त्यका निमित्त प्रतिबद्ध बनौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७७ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×