२०७८ वैशाखको चुनाव : चेपुवामा निर्वाचन आयोग- विचार - कान्तिपुर समाचार

२०७८ वैशाखको चुनाव : चेपुवामा निर्वाचन आयोग

काम गर्दै जाँदा नचिताएका समस्या आउन सक्छन् र आएका पनि छन्, तर देखादेखी समस्यालाई कम आकलन गरी जोखिम लिँदाको परिणति झनै भयानक हुन सक्छ ।
भोजराज पोखरेल

एक महिनायता देशभित्र वा बाहिरका नेपाली र नेपाललाई माया गर्ने सबैबाट सोधनी हुने प्रश्न एकै किसिमका छन् । जस्तो— सर्वोच्च अदालतले के गर्छ ? निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको विवाद कहिले र कसरी टुंगो लगाउँछ ?

निर्वाचन आयोगले दलको विवाद टुंगो लगाउन किन ढिला गरिरहेको छ ? के आयोग यस्तो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ ? नेकपा कसको हुन्छ ? के तोकिएकै मिति (वैशाख) मा चुनाव हुन्छ ? अदालतमा सुनुवाइ भैरहेकाले सोको टुंगो नलाग्दै निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले निर्वाचनको तयारी गर्न पाउने वा नपाउने ? अप्रत्याशित रूपमा आएको राजनीतिक आँधीबेहरीले जन्माएका यस्ता प्रश्नको उत्तर दिने न म आधिकारिक व्यक्ति हुँ, न त यी सबै विषयको जानकार नै ।

यति हुँदाहुँदै पनि हिजोका दिनमा यस्तै जटिल परिवेशको चुनाव प्रक्रियामा संलग्न भएको नाताले आफूले थाहा पाएसम्म सही जानकारी दिनु आफ्नो कर्तव्य ठानी खास गरी दल विवाद र निर्वाचनकेन्द्रित विषयमा केही कुरा राख्ने जमर्को गरेको छु । मेरा यी भनाइ निर्वाचन सञ्चालनको आफ्नै भोगाइ, मौजुदा कानुनी प्रावधान, यस्तै विषयहरूमा हिजो भए/गरेका निर्णय र परम्परा आदिमा आधारित हुनेछन् । यहाँ के पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने, मेरो यो लेख कुनै पक्षलाई हेरेर लेखिएको होइन एवं यसलाई निर्वाचन आयोग लगायतका आधिकारिक निकायको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने हिसाबले नहेरियोस् र नबुझियोस् पनि ।

अदालतमा विचाराधीन विषयमा म पस्दिनँ, तर अदालतले संविधानको ‘लेटर र स्पिरिट’ भित्र रही वर्तमान संकटबाट देशलाई कम जोखिमको बाटामा लाने गरी निकास दिनेछ भन्ने आफ्नो सुरुदेखिकै भनाइ दोहोर्‍याउनसम्म आवश्यक ठानें ।

अब दलको विवाद र निर्वाचनसम्बद्ध विषयमा थप चर्चा गरौं ।

नेकपा विवाद निरूपण

नेकपा व्यावहारिक रूपमा फुटिसकेको भान हुन्छ तर कानुनी रूपमा एक छ । दुवै पक्ष विवाद निरूपणका लागि कानुनले तोकेको प्रक्रियामा नजानाले निर्णय प्रक्रिया जटिल बनेको आयोगको भनाइ रहँदै आएको हो । एकातिर जनमानसमा निर्वाचन आयोगले किन ढिला गर्‍यो भन्ने आरोप र प्रश्न छ भने, अर्कातिर दलहरू आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थका कारण विवादको विधिवत् प्रक्रियामा प्रवेश नगरिदिनाले आयोग चेपुवामा परेको थियो । तर, दुवै पक्षले ऐनको दफा ५१ अनुसार आआफ्ना पक्षको निर्णयबारे सूचना दिई त्यसलाई आयोगको रेकर्डमा जनाउन गरेको मागदाबीलाई स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय आयोगले दिइसकेको छ । आयोगको यो निर्णयपछि स्वभावत: चुनौती अझ थपिएका छन् । विवादित पक्षहरूसँग आजको दिनमा तीन विकल्प देखिन्छन् । विवादका सबै कुरा बिर्सिएर हिजोको यथास्थितिमा फर्कने वा आयोगको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिटका माध्यमबाट जाने वा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को प्रक्रियामा जान आयोगलाई गुहार्ने । दुवै पक्षको माहोल हेर्दा प्राविधिक रूपमा आयोगले एउटै दल छ भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुने स्थिति आजका दिनसम्म देखिन्न । अर्थात्, माथिका पछिल्ला दुईमध्ये एक विकल्प रोज्ने सम्भावना बेसी देखिन्छ । अदालत जाँदा के–कति समय लाग्ला र फेरि कस्तो निर्णय आउला, सोको पूर्वानुमान लाउने स्थिति नहुँदा सम्भवत: पुन: आयोगमै विवाद निरूपणका लागि जाने सम्भावना देखिँदै छ । तर, यो अनुमानसम्म मात्र हो ।

यस्तो विवाद निरूपण र त्यसको परिणामका सन्दर्भमा खास गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ (दल त्याग र परिणाम) र परिच्छेद ९ (विवाद निरूपण प्रक्रिया र आधार) सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छन् । ऐनका ती प्रावधान यहाँ राख्न सम्भव नभएकाले यस विषयमा चासो राख्नेहरूले ती ऐनको प्रावधान पढ्दा वास्तविकता बुझ्न सजिलो हुन्छ र यसका लागि निर्वाचन आयोगको वेबसाइट https:/www.election.gov.np/election/np/election-related-laws1.html, नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइट http:/www.lawcommission.gov.np/en/downloads आदि हेर्न सकिन्छ ।

नवोदित प्रजातान्त्रिक देशका राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति जुट्नेभन्दा फुट्ने क्रम बेसी देखा पर्छ । दलहरूको कमजोर आन्तरिक प्रजातन्त्र तथा सुशासनको कमी यसका प्रमुख कारक तत्त्व पाइएका छन् । दुई वर्षअगाडि ठूला दुई वामपन्थी दल मिलेर एउटा सशक्त दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को गठनले ती दलका कार्यकर्तामा मात्र खुसी ल्याएन कि, मिल्ने यस प्रवृत्तिको समुच्च रूपमा सकारात्मक मूल्यांकन भएको थियो । दुर्भाग्यवश, यतिखेर नियति बदलिएको छ ।

माथि भनिएझैं दफा ४४ को प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि विवादको निरूपण कसरी हुने भन्ने कुरा कानुनमै स्पष्ट छ । हिजो हामीले अभ्यासबाट सिके/भोगेको कुरालाई नै कानुनका दफा ४३ देखि ४६ सम्म लिपिबद्ध गरिएको छ । कानुन र आयोगको पनि ‘स्पिरिट’ दलहरू नफुटेर जुटून् भन्ने छ । कथंकदाचित् फुटको अवस्था आयो भने केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद भएको तीस दिनभित्र आयोगमा मागदाबी गर्ने, त्यस्तो मागदाबीबारे अर्को पक्षको भनाइ के छ भनेर आयोगले पन्ध्र दिनभित्र जवाफ पेस गर्न लाउने र सम्बन्धित पक्षले सो समय अपुग भयो भनी थप मागेको अवस्थामा पुन: दस दिनको म्याद थप्न सक्ने प्रावधान छ । साथै, यसरी म्याद थपिएको मितिभित्र विवरण आए वा नआए पनि त्यो मितिदेखि पैंतालीस दिनभित्र आयोगले विवादको निरूपण गरिसक्नुपर्नेछ ।

यस क्रममा आयोगले दुवै पक्षलाई राखेर मिलाउन प्रयास गर्ने, मिल्न नसकेमा दुवै पक्षले पेस गरेका प्रमाण तथा बहस–पैरवीका आधारमा जसको दाबी लाग्छ निर्णय दिने र सो पनि गर्न नसकिएको अवस्थामा विवाद हुनुअगाडि आयोगमा कायम रहेको दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ उसलाई विवाद हुनुअगाडिको दलको आधिकारिकता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै दल दर्ता गर्ने मौका दिनुपर्नेछ ।

२०६४ को निर्वाचनका क्रममा तत्कालीन सद्भावना दलमा आएको फुटको अन्तिम निरूपण केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यलाई आयोगमा बोलाई को कुन पक्षको भनेर उनीहरूले रजिस्टरमा गरेका हस्ताक्षरमध्ये बहुमत सदस्य हुनेलाई आधिकारिक मानी अर्को पक्षलाई छुट्टै दल दर्ता गर्न मौका दिइएको मलाई सम्झना छ । यो अभ्यास लामो छ । लामो समयदेखि आयोगले स्थापित गरेको परम्परा र नजिर यिनै हुन् । विगतको अनुभवले देखाएका छन्, सबै कुरा भनेकै बखत भए र सबै पक्षले सहयोग गरे पनि यस्तो विवाद मिलाउन दाबी गरिएको दिनदेखि तीन महिनासम्म लाग्ने गरेको छ ।

दल विभाजनका क्रममा एउटा प्रवृत्ति के देखिएको छ भने, विवाद बढ्न थालेपछि दुवै पक्षले आफ्नो बहुमत देखाउने कसरतस्वरूप केन्द्रीय समितिमा हटाउने र थप्ने कीर्ते काम गर्न थाल्छन् । त्यसैले, हाम्रो परम्परा भनेको विभाजित हुनुअगाडिको सग्लो दलका केन्द्रीय सदस्य — जुन निर्वाचन आयोगको दर्ता किताबमा उल्लेख छन् — लाई मात्र मान्यता दिई गणना गराउने हो । हालको नेकपाभित्रको विवादको निरूपण पनि यसै अनुरूप हुन्छ, द्विविधा कतै देख्तिनँ म । स्मरणीय छ, आयोगका पहिलेका यस्तै निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका प्राय: रिटमा आयोगकै पक्षमा फैसला भएका छन् ।

सुशासन कमजोर भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा यस्ता विषयमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन निश्चय नै भिन्नभिन्न प्रकृतिका दबाब आउन सक्छन् । तर मलाई पूर्ण विश्वास छ, निर्वाचन आयोग परम्परा, कानुन र अभ्यासभित्र रही यस विषयमा विधिसम्मत हिसाबले न्यायोचित निर्णय गर्न स्वतन्त्र र सक्षम छ । आयोग आफ्नो साखयुक्त परम्परालाई निरन्तरता दिन कदापि पछि पर्दैन । काम गर्न दिऔं, शंका नगरौं ।

वैशाखको निर्वाचन कति सम्भव छ ?

निर्वाचन एउटा राजनीतिक खेल हो र यसका खेलाडी राजनीतिक दलहरू हुन् । खेलाडी तयार नभई कुनै खेल सम्भव नहुने नियम निर्वाचनमा पनि लागू हुन्छ ।

विगतका हाम्रै तीन उदाहरण म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु । पहिलो, २०६२ मा तत्कालीन शाही सत्ताले नगरपालिकाको चुनाव गराउन न्वारनदेखिको बल लगाएकै हो । तर, त्यतिखेरका प्रमुख खेलाडीहरू मैदानमा नउत्रिएपछि त्यो खेल त्यत्तिकै तुहिएन मात्र, सत्ताको दबाबले आयोगलाई विवादमा ल्यायो, जसले आयोगको साख शून्य विन्दुमा पुर्‍यायो र आयुक्तहरूले समयअगावै पदनिवृत्त हुने स्थिति बन्यो । अझ, त्यसले राजतन्त्र फाल्ने बीउ पनि रोप्यो । मैले अन्य मुलुकमा पनि देखेको छु, कसरी तानाशाहहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न निर्वाचन आयोग प्रयोग गर्छन् भनेर । त्यही कारण निर्वाचनजन्य हिंसा सबभन्दा ठूला हुने गरेका छन् ।

दोस्रो, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको कुरा गरौं । अन्तरिम संविधानमा जेठभित्र चुनाव गर्ने भनी तोकिएको थियो, तर दलहरू न निर्वाचन प्रणालीमा सहमत हुन सके, न कानुन दिन सके, न त चुनाव हुन सक्तैन नै भन्न सके । अन्त्यमा, निर्वाचन आयोगले जेठको चुनाव सम्भव छैन भनेर चैत अन्त्यमा एकतर्फी घोषणा गर्नुपर्‍यो । खेलाडी तयार नभएरै त्यस्तो भएको थियो । निर्वाचनका खेलाडीहरू तयार गर्न संविधानमा तीनपटक संशोधन मात्र गर्नुपरेन कि निर्वाचन मितिसमेत पटकपटक तोक्नुपर्‍यो, मनोनयनका लागि पटकपटक समय थप्तै जानुपरेको मात्र होइन कि निर्वाचन हुने मितिभन्दा पैंतालीस दिनअगाडि निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर सबै खेलाडीलाई मैदानमा ल्याई निर्वाचन गराउनुपरेको थियो । आफूले भोगेका यी जटिलताहरूलाई मैले ‘नेपाल भोट्स फर पिस’ (क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस, इन्डिया) पुस्तकमा विस्तृत रूपमा राखेको छु । यहाँ भन्नैपर्ने हुन्छ, त्यतिखेरको आयोगलाई पनि सबै खेलाडी नआए पनि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने दबाब नआएको होइन तर आयोग आफ्नो जिम्मेवारीमा अड्न सक्यो, दबाब आफैं प्रभावहीन हुँदै गए ।

तेस्रो उदाहरण, पहिलो संविधानसभा २०६९ जेठमा विघटन गरी बाबुराम भट्टराईको सरकारले २०६९ मंसिरको निर्वाचन तोक्यो । बाबुरामजीको वा अर्को कुनै दलको नेतृत्वको सरकारले गर्ने चुनावमा खेलाडीहरू नआउने भएपछि अन्त्यमा ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैं दलहरूको असफलताको परिणतिस्वरूप न्यायालयका प्रमुख खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्‍यो ।

यी तीनै उदाहरण निर्वाचनका खेलाडी र वातावरण बनाउने उपक्रमका हुन्, जुन अलि पछि जन्मिएको युवा पुस्ताबाहेक अरू सबैको स्मृतिमा ताजै हुनुपर्छ । यसो अनुमान गर्दा म पहिले र अहिलेको स्थितिमा केही तादात्म्यजस्तो देख्छु ।

यो पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय घोषित निर्वाचनको सम्भावना हेरौं । सत्ताधारी दल चिरा परेको, संसद् विघटनका विरुद्धको रिट अदालतमा विचाराधीन, सत्ताधारी दलको एक घटकबाहेक अरू दल (पूरै वा आंशिक) संसद् विघटनको विषयलाई प्रतिगमनकारी कदम भन्दै आन्दोलनमा गएको तथा चिरा परेको दलका दुवै पक्ष मुठभेडको स्थितिमा रहेको यथार्थ हो ।

माथि भनिएझैं, अहिलेको निर्वाचनका लागि पनि पहिलो प्राथमिकता भनेको निर्वाचनका खेलाडी तयार गर्नु नै हो । निर्वाचन आयोगले यिनै कुरालाई समेत विचार गरी सत्ताधारी दलको विवाद निरूपण गर्ने हिसाबले निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद निरूपण नगरिने नियम परिवर्तन गरी त्यो विषय हेर्ने भनी नियम संशोधन गरिसकेको छ । माथिल्लो खण्डमा भनिएझैं, दलको विवाद निरूपणको विषय कानुनी रूपमा प्रवेश नगरिसकेको अर्को अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा, सरकारमा भएकाहरूले आयोगलाई निर्वाचन तोकेको समयमै हुनुपर्छ भनी दबाब दिने नै भए । झन् त्यसमाथि संसद् भंग भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन नभए हुने संवैधानिक रिक्तताको विषयले पनि जसरी पनि वैशाखको चुनाव हुनैपर्ने दबाब आयोगलाई पर्ने नै भयो । सरकार स्वयं एक पक्ष रहेको अवस्थामा उसको ध्याउन्न अरूका भन्दा आफ्ना कुरा कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा रहने नै भयो, किनकि यो विषय उसकै अस्तित्व र भविष्यसँग गाँसिएको छ । यस सन्दर्भमा सरकारी पक्षबाट अब दलको विवाद मिलाउनेतिर आयोग लाग्ने हैन, जो–जो चुनावमा आउँछन् आऊन्, नआउनेको रेल आफैं छुट्ने हो भन्ने जबर्जस्त तर्क आउन सक्छ ।

अब एकपटक चुनाव गराउन बाँकी समय र तयारीबारे कुरा गरौं । चुनाव गराउन तोकिएको मिति वैशाख १७ मा पुग्न आज (माघ १३) देखि पन्चानब्बे दिन बाँकी छ । यो अवधिमा निर्वाचन तयारीका लागि आयोगले गर्नुपर्ने तयारीको सूची लामो छ । जस्तो— मतदाता नामावली अद्यावधिक; दर्जनौं निर्देशिका तयार र छपाइ; दल दर्ता; मतदाता शिक्षा सामग्री विकास, उत्पादन तथा प्रचार–प्रसार; मतदाता शिक्षा सञ्चालनका लागि स्वयंसेवकको पहिचान र तिनलाई तालिम अनि परिचालन; मतदान केन्द्र निर्धारण; आचार संहिताको तयारी, कार्यान्वयन र अनुगमन; निर्वाचन सामग्री (पचासौं आइटम) खरिद वा छपाइ, प्याकिङ र ढुवानी; निर्वाचनमा खटिने र मतगणना गर्ने कर्मचारीको पहिचान; तालिम सामग्रीको व्यवस्थापन र तालिम सञ्चालन तथा मतदानस्थलसम्म परिचालन; निर्वाचन अधिकृतहरू (१६६) को पहिचान, नियुक्ति, तालिम र कार्यालय स्थापना; समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारीसम्बन्धी निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण; पहिलो हुने निर्वाचित हुनेतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन; राजनीतिक दल र नागारिक समाजको अभिमुखीकरण; आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षकको व्यवस्थापन; मिडिया सेन्टरको स्थापना र सञ्चालन; मतपत्र डिजाइन (१६६ किसिम), छपाइ र ढुवानी आदि–इत्यादि । यी त केही मूल विषय हुन्, निर्वाचनमा पुग्न अन्य अनगिन्ती काम गर्नुपर्छ ।

माथि भनिएकामध्ये केही कामको तयारी निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ (मतदाता नामावली, मतदान केन्द्र, सामानको जोहो, बजेट व्यवस्थापन, कर्मचारीको पहिचान आदि) तर अन्य केही प्रमुख काम (मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाइ आदि) को तयारीमा भने निर्वाचनमा जाने दलहरूको टुंगो नलगाई लाग्न सकिन्न । हाम्रा अनुभवले के देखाउँछन् भने, निर्वाचन मितिभन्दा कम्तीमा पैंतीस दिनअगाडि मतपत्र तयारीको काम थाल्नुपर्छ । मतपत्र तयार गर्न निर्वाचनमा जाने दल र उम्मेदवारहरूको टुंगो लाग्नुपर्छ । समानुपातिक उम्मेदवारको टुंगो लगाउन कानुनमा दिइएको समयलाई हेर्दा करिब तीस दिन लाग्ने देखिन्छ (प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २८ र २९) । यसको मतलब मतपत्र तयारीको कम्तीमा पैंतीस दिनअगाडि नै समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्नुपर्छ । साथै, निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्नुअगावै यो निर्वाचनमा जाने दलहरूको सहभागिता स्पष्ट गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४८ बमोजिम दर्ता भइसकेको हुनुपर्छ । कानुनअनुसार दल दर्ता, तीव्र गतिमा काम हुँदाको स्थितिमा, बीस दिनभन्दा बेसी लागेका अनुभव छन् । यसरी हेर्दा निर्वाचन हुने मितिको करिब नब्बे दिनअगाडिदेखि दल दर्ताको कार्यक्रम थाल्नुपर्छ । तर यो समय–अनुमान सामान्य परिस्थितिको निर्वाचनका लागि हो, यहाँ त सत्ताधारी दलकै आधिकारिकताको कुराले सडक तातेको मात्र हैन कि अरू दल पनि सडकमा र संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको जटिल अवस्था छ ।

संसद् विघटनसम्बन्धी अदालती निर्णय आउन अझै कति दिन लाग्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो निर्णय र अन्य राजनीतिक परिघटनाले गर्दा आगामी दिन कति सहज वा असहज हुने हो, अन्दाजकै कुरा भयो ।

प्रक्रियाभित्र गई सत्ताधारी दलको विवाद निरूपण गरी चुनावमा जाऔं भनौं भने चुनावको घोषित मितिसम्मको समय त्यो दलको विवाद निरूपण गर्नमै जाने देखिन्छ, त्यो पनि आयोगले खोजेझैं दफा ४४ को प्रक्रियामा जाने गरी मागदाबी आएमा । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनकै पक्षमा निर्णय लियो भने, म पनि चाहन्छु, भनेकै मितिमा चुनाव होस् र यो मुलुकमा फेरि अर्को संवैधानिक रिक्तताको स्थिति नबनोस् । तर, अहिलेको जटिल परिवेशमा आयोगका लागि वैशाखको चुनाव साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण देख्छु म । वास्तवमा भन्ने हो भने, आयोग यतिखेर तरबारको धारमा छ । अर्थात्, नेकपाको विवाद निरूपण गरेर दल दर्ताको काम सुरु गरौं, समयले नेटो काटिसक्छ; त्यो नगरी दल दर्ताको प्रक्रिया थालौं, हिजोका दिनमा आएको जटिलता फेरि दोहोरिन्छ । एक पक्षलाई माइनस गरेर चुनावमा जाऔं न त भन्दा त्यसले निर्वाचनको साख नरहनेसहित अनेकौं चुनौती भोग्नुपर्ने र चुनाव रणभूमिमा परिवर्तन हुने डर हुन्छ । चुनाव द्वन्द्व कम गराउन गराइने हो, न कि थप द्वन्द्व निम्त्याओस् भन्न ।

यस अवस्थामा, वैशाखको मितिमै चुनाव गराउन सकिने एउटै सरल बाटो छ । सत्ताधारी दल कानुनत: नफुटेको अवस्थामा भोलि नै एक भएर आयो भने केही अप्ठेरोबीच चुनाव सम्भव हुन सक्छ । तर, अहिलेकै विवादित स्थितिमा चुनावमा होमिँदा त्यसले पार्न र ल्याउन सक्ने अवस्थाको आकलन आयोगले गर्नैपर्ने हुन्छ । आयोगले तोकेको मितिमा चुनाव गराउन हरसम्भव प्रयास गर्ने हो । अदालतले काम रोक्ने आदेश जारी नगरेकाले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि आफ्नो पूर्वतयारीलाई निरन्तरता दिई घोषित मितिमा चुनाव गराउनु आयोगको कर्तव्य हो । तर, राजनीतिक कचिंगलको टुंगो नलगाई निर्वाचनमा होमिन भने आयोगका लागि अत्यन्तै कठोर र जोखिमयुक्त विकल्प देख्छु म । त्यस्तै, पेलपाल पारेर जालझेल अपनाई निर्वाचनमा जाऔं भन्ने कहीँ–कतैको मनसाय रहेको भए र त्यसको प्रभावमा परी आयोगले त्यस्तो निर्णय गर्न पुग्यो भने त्यसबाट अहिलेको दन्तबझान सडकमा पुगी मुठभेडको स्थिति आउने आकलन गर्न जोकसैले सहजै सक्छ । यस्तो स्थितिको जिम्मेवारी फेरि दलहरूले आयोगकै थाप्लोमा सजिलै हाल्दिन्छन् ।

जसरी आँधी–हुरीको अवस्थामा समुद्रमा डुंगा चलाउनु अत्यन्त खतरनाक हुन्छ, त्यसै गरी सङ्लो राजनीतिक वातावरणबिना चुनावमा होमिनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । यो तरंग जुन पात्रहरूका कारण सिर्जित भएको छ, यसको व्यवस्थापन पनि तिनै पात्रले गर्ने हो न कि निर्वाचन आयोगले । ती राजनीतिक पात्रहरूलाई आयोगमा बोलाई त्यसतर्फ प्रयास थालिनुपर्ने हो, त्यसको अभावचाहिँ म देख्छु । काम गर्दै जाँदा नचिताएका समस्या आउन सक्छन् र आएका पनि छन्, तर देखादेखी समस्यालाई कम आकलन गरी जोखिम लिँदाको परिणति झनै भयानक हुन सक्छ । हाम्रै अनुभवले देखाएका छन्, सामान्य अवस्थामा समेत कुनै कारणबाट हुने घटनाले गर्दा हामीले कोरेको मार्गचित्रमा परिवर्तन गर्दै जानुपरेको छ । अहिले त झन् कुरा स्पष्ट नै छन्, अदालतको निर्णयपछिको प्रतिक्रिया र आयोगले दलको विवाद नमिलाई अगाडि बढ्ने प्रयासबाट निम्तिन सक्ने परिदृश्यहरू ।

अन्त्यमा, नेतृत्व स्थापित गर्ने र इतिहास निर्माण गर्ने संकटकै बेला हो । चुनौतीका बीचमा आयोगले यो मौका पाएको छ । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अरूको हैन, स्वयं आयोगकै निर्णय र कामगराइमा भर पर्छ । यस संगीन घडीमा आयोगले भोग्ने पीडा म आफ्नै भोगाइका आधारमा अनुमान गर्न सक्छु । त्यसैले, प्रजातन्त्रको रक्षक र दलहरूको अभिभावकत्वको भूमिकामा रहेको आयोगले यस्तो जटिल घडीमा कुनै दल, पक्ष वा शक्तिको भनाइ, बहकाउ वा दबाबमा नपरी, मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने गरी संविधानले दिएको स्वतन्त्र भूमिकामा रही संवैधानिक दायित्वको निर्वाह गर्दै, आफूलाई प्रस्तुत गर्न अनि प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक आचरणलाई सही बाटामा लान नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्, मेरो शुभकामना छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७७ १८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रालयका योजना कार्यान्वयनमा अलमल

विद्या राई

काठमाडौँ — महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा मानव बेचबिखनबाट पीडित/प्रभावितहरूका लागि विभिन्न १० जिल्लामा पुन:स्थापना केन्द्र विस्तार गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । तर, अढाई वर्ष बित्दासम्म केन्द्र विस्तारको कामले अझै गति लिन सकेको छैन । 

मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी ९, महिलासम्बन्धी १४, अपांगतासम्बन्धी ९ र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ४ निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन तयार गरेको छ । तर त्यसअनुसार कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा भने अलमल देखिन्छ ।

मन्त्रालयले २०७५ भदौ १७ मा ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि पुरुष सञ्जाल परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि–०७५’ ल्यायो । सञ्जालमा नेपालका ‘सेलेब्रिटी’ पुरुषहरूलाई समेट्ने र लैंगिक हिंसाविरुद्धका अभियानमा संलग्न गराउने उद्देश्य थियो । कार्यविधि ल्याएकै वर्ष मन्त्रालयले अभिनेताहरू राजेश हमाल, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य र क्रिकेटर पारस खड्कालाई सद्भावना–दूत नियुक्त गर्‍यो । तर व्यस्त रहेका सद्भावना दूतहरूलाई मन्त्रालयले हिंसाविरुद्धको एउटै कार्यकममा पनि सहभागी गराउन सकेन ।

कार्यविधिअनुसार सद्भावना दूतहरूको पदावधि ५ वर्ष भए पनि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले ०७६ सालमा लैंगिक हिंसाको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म काम गरिरहेका युवाहरूलाई आबद्ध गराउने नयाँ योजना ल्यायो । केही युवालाई समेटेर मन्त्रालयले छलफल राख्यो । तर, त्यसयता उक्त कार्यक्रम निष्क्रिय छ ।

मन्त्रालयले ०७६ साललाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको वर्ष अभियान घोषणा गर्‍यो । तत्कालीन मन्त्री थममाया थापाको पालामा सुरु भएको यो अभियान मन्त्री पार्वत गुरुङ, लीलानाथ श्रेष्ठ र जुलीकुमारी महतो फेरिँदासम्म कार्ययोजनाअनुरूप सम्पन्न भएको छैन ।

मन्त्रालयले गत वर्ष लैगिक हिंसा प्रभावित महिलाका लागि दीर्घकालीन पुन:स्थापना केन्द्र निर्माण गर्न प्रदेश २, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई २० लाखका दरले एक करोड बजेट पठायो । जग्गा खोजेर पुन:स्थापना केन्द्र बनाउन भनिए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै पुन:स्थापना केन्द्र बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

लैंगिक हिंसा निवारण कोष नियमावली ०६७ (संशोधन–०७६) बमोजिम स्थानीय तहमा लैगिंक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न मन्त्रालयले ७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ मा मात्रै कोष स्थापना भएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकराज निरौला कर्मचारी समायोजन र नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा लामो प्रक्रिया लाग्ने गरेकाले योजनाहरू सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको, अलमलिएजस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत हाम्रा कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ, गत वर्षसम्म कर्मचारी समायोजनको विषयले अलमलिएको हो, यो वर्षदेखि कामले गति लिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीयसँग समन्वय गरेर, अस्पष्टता र समस्या पहिचान गरेर निर्देशिका र कार्यविधि बनाइरहेका छौं, पुरानालाई परिमार्जन गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ ।’

चालू आर्थिक वर्ष मन्त्रालयसँग राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, लैंगिक हिंसा निवारण तथा मानव बेचबिखन, अपांगता, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि चालूतर्फ ७५ करोड ३९ लाख र पुँजीगततर्फ १२ करोड २० लाखका योजना तथा कार्यक्रम छन् ।

मन्त्रालयको योजना शाखाका प्रमुख नीराजन घिमिरेका अनुसार पहिलो चौमासिक सम्पन्न भइसक्दा चालूतर्फ १८.३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । तनहुँको ढकालटारमा एकीकृत बालसुधार गृह, मंगला साहना पुन:स्थापना केन्द्र, सातै प्रदेशमा अपांगता ग्रामजस्ता योजनाका लागि जग्गाप्राप्तिमा समस्या हुँदा खर्च प्रगति नदेखिएको घिमिरेले बताए ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७७ १८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×