सांस्कृतिक प्रतिगमनको जरोकिलो- विचार - कान्तिपुर समाचार

सांस्कृतिक प्रतिगमनको जरोकिलो

राज्यलाई समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र वैचारिक–सांस्कृतिक सहिष्णुताको दिशामा लाने गरी पुन:संरचना वा रूपान्तरणको काम गर्न सकिएन भने प्रतिगमन वा यथास्थितिको भूतले टाउको उठाइरहनेछ ।
राजेन्द्र महर्जन

जुन राज्यले पुर्खौंदेखि जीविकोपार्जन गर्दै आएको भूमि विकासका नाममा सेना लगाएर बलजफ्ती खोस्यो, जुन राज्यले जनताको सुरक्षार्थ खटाउनुपर्ने प्रहरीलाई आफ्नै जमिन जोत्दा निर्मम लाठी प्रहार गर्न लगायो, त्यसकै प्रतिनिधि प्रहरीलाई समयबजी र पानी खुवाउँदै थिए खोकनाका किसानहरू !

ख्वना (खोकना) मा एघारौं नेवाः एकता दिवसको प्रतिरोधी दृश्यावलोकनबीच अभियन्ता रश्मिला प्रजापतिको स्टाटस हेरेपछि कसैलाई आदिवासी अमेरिकीहरूको दर्दनाक नियति याद आउन सक्छ । हवार्ड जिनका अनुसार, रेड इन्डियन भनिने नेटिभ अमेरिकी वा अमेरिकी इन्डियनहरूले पन्ध्रौं शताब्दीमा क्रिस्टोफर कोलम्बस र अमेरिगो ह्वेस्पिसीहरूलाई माया, खाना र सुनसँगै आतिथ्य प्रदान गरेका थिए । त्यसको बदलामा ती युरोपेली उपनिवेशवादी व्यापारी र लुटेराहरूले आदिवासी भूमि, बस्ती, देश र बहुमूल्य सामानसँगै लाखौंको ज्यान पनि लिएका थिए ।

नस्ल र जाति नै सखाप हुने गरी विदेशी शासकहरूले आयोजना गरेको मानव–संहारबारे न लेखिएको छ, न त हामीलाई पढाइएकै छ । बरु पाठ्यपुस्तकमा त उनीहरूलाई नै अमेरिका पत्ता लगाउने महान् अन्वेषकका रूपमा लेख्दै हामीलाई दीक्षित–प्रशिक्षित (इन्डक्ट्रिनेसन) गरिएको छ । उनीहरूले युरोपदेखि अमेरिकासम्म गरेका साहसिक यात्रा र अनौठो नवौं ग्रहको खोजझैं अमेरिका फेला पारेका कथा मात्रै सुनाइएको छ । अमेरिकी आदिवासीहरूका भूमि र ज्यान लिने कोलम्बसदेखि अमेरिगोहरूलाई नै अनेक देश, सहर र बस्तीका संस्थापकका रूपमा पूजा गर्न सिकाइएको छ । विडम्बना, कोलम्बियादेखि अमेरिकाजस्ता देशको न्वारनमा तिनै व्यापारी र लुटेराहरूको नाम जोडिएको छ, जबकि उनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दा आदिवासी अमेरिकीहरूले अनेक महामारी र नरसंहारसँगै नस्लविनाशकै समस्या भोग्नुपरेको थियो ।

आदिवासी भूमिमाथि ‘आधुनिक राज्य’

नेपालभाषामा उखान छ, ‘धुं नइगु स्युसा सु गुँ वनी ?’ अर्थात्, बाघले खान्छ भन्ने थाहा भए को जंगल जान्छ ? अनेक खालका बाघको सिकार हुनु नै हरेकजसो देशका आदिवासीको ऐतिहासिक नियतिजस्तो भएको छ, जसले आक्रामकहरूलाई स्वागत गरे । इतिहासका अनेक मोडमा जजसले त्यस नियतिविरुद्ध संघर्ष गर्न सके, उनीहरूले अलिकति भए पनि मानव सभ्यता–सम्पदा वा आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान बचाउन सकेका छन् । नेपालमा पनि ‘आधुनिक राज्य निर्माण’ बारे पछिल्ला साठी–सत्तरी वर्षमा बुनिएको भ्रामक भाष्यको पर्दा च्यातेर हेर्दा न आधुनिकता देखिन्छ, न त आधुनिक राज्य नै । बरु, मसिनोसँग हेरियो भने अन्य समुदायको विनिर्माणको नेपथ्यमा आदिवासी संहारका अलिखित कथा पढ्न पाइन्छ नै, उनीहरू घरजग्गाबाट बेदखल भएका तथा सभ्यतागत पहिचानको विनाश भएका गीत पनि सुन्न पाइन्छ ।

‘आधुनिक राज्य’ अधिकांश आदिवासी जमिनबाट बेदखल र गोर्खाली शासक समुदायका लागि भूमि अधिग्रहण गर्ने सामन्त वा जमिनदारको दाइँ गर्ने भूमि–प्रशासनका रूपमा झाँगिएको थियो । वास्तवमा ‘आधुनिक राज्य’ को युद्ध–घोष (ब्याटल सङ) थियो— जमिनका भोका किसानसँग लडेर जति अरू मुलुक जित्न सक्छौ, त्यतिमा तिम्रो पनि हक लाग्छ, तिम्रो जागिर (भूमि) पाक्छ । महेशचन्द्र रेग्मी (सन् १९९५) का अनुसार, यस्तै उत्तेजक दुन्दुभि बजाएर विस्तार गरिएको सिंगो देशलाई नै मुलुक (जमिन जायदाद) ठान्थे, राज्यको राजस्व र गोर्खाली शासकको सम्पत्तिबीच भिन्नता देख्दैनथे, शाह, थापा, पाँडे र राणाजस्ता शासकहरू । उनीहरूको जमिन–स्वार्थको सिकार भएका थिए ‘गोर्खा राजभर मुलुक’ मा गाभिएका अधिकांश आदिवासी किसान ।

‘आधुनिक राज्य’ का निर्माता मानिने पृथ्वीनारायण शाहले विजय अभियानको अगुवाइ गरेका साइँला भाइ दलमर्दन शाहलाई सन् १७४४ मै सिंगो नुवाकोट ‘बिर्ता’ दिन खोजेका थिए भने, कान्छा भाइ शूरप्रताप शाहसँगै केही भारदारलाई पनि करमुक्त बिर्ता बाँडेकै थिए, विजित मुलुकको खोसेर । उनका छोरा बहादुर शाह, बुहारी राजेन्द्रलक्ष्मी र नाति रणबहादुर शाहदेखि राजा महेन्द्रसम्मले उपत्यकाका कति नेवाःहरूको भूमिलाई आफ्नो, आफन्तको र भारदारको बिर्ता बनाए, लेखाजोखा गर्न पनि कठिन छ । रणबहादुरले एउटी रानीलाई सिंगो पाटनको राजस्व कोसेली दिने त अर्की रानीलाई पाटनकै ‘जल’ (हरिसिद्धि) का खेत जागिरका रूपमा दिने, अर्कोलाई बनेपा, भादगाउँ, बारा–पर्साको भूमि दान गर्ने कार्य गरेकै थिए । विलासका लागि गरिएको जमिनको भागबन्डा हेर्दा प्रस्टै देखिन्छ— राजा–महाराजा र भारदारका लागि आदिवासीको भूमि र भूमिमा रगत–पसिना बगाउने किसान निजी सम्पत्तिबाहेक केही थिएनन् ।

‘राष्ट्रिय विभूति’ को भूमि–मोह

प्रचलित राष्ट्रवादी इतिहास लेखन र महेन्द्रमाला शैलीको प्रचारबाजीमा नेपालका मुख्तियार र महाराजाहरू ‘आधुनिक राज्य’ को विस्तार गर्ने र देश बचाउ गर्ने शासकका रूपमा प्रशंसित छन्, जबकि तिनको नीतिमा भूमि–मोह भयावह स्तरमा छ । तिनै इतिहास र प्रचारबाट प्रभावित इतिहासकारदेखि कवि–लेखकसम्मको इतिहास–बोधमाथि पनि प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । शासकहरूको राज्यबाट ‘राष्ट्रिय विभूति’ का रूपमा स्थापित मुख्तियार भीमसेन थापा तन्नम अवस्थाबाट विशाल भूमि र सम्पत्तिको मालिकसम्म भएको तथ्यले उनको ‘राष्ट्र’ के रहेछ भन्ने सवाल उठाउँछ । रेग्मी र चित्तरञ्जन नेपालीका अनुसार, सत्तासीन हुनासाथ उनको ‘खेत’ १२ हजार ८ सय ४३ मुरी भएको थियो भने भादगाउँ, काठमाडौं, कीर्तिपुर, फर्पिङ, सतुंगल, बुङमतीसँगै नुवाकोट, गोर्खा, तिमाल, तिल्पुङ, खिम्ती, मन्थलीसम्म फैलिएको थियो । उनको ‘खुवा’ पनि तराई बारा, पर्सा र महोत्तरीदेखि पूर्वी र पश्चिमी पहाडका अनेक जिल्लामा मात्रै होइन, गाउँगाउँसम्म पनि विस्तार भएको थियो ।

नेपालको राजकीय इतिहासको दोबाटोमा सालिक बनेर उभिएका/उभ्याइएका हजुरहरूबारे भूपी शेरचनले सामान्यतः सही नै ठम्याएका थिए, ‘गलत लाग्छ मलाई मेरो देशको इतिहास ।’ तर, उनले बोकेको ‘सत्य इतिहास’ पनि आदिवासी जनताको भूमिको एकीकरण र देशको सम्पत्तिको निजीकरणलाई लुकाएरै लेखिएको छ, जुन ‘सत्य इतिहास’ ले हामीलाई ‘राष्ट्रिय विभूति’ को पाटो मात्रै देखाउँदै आएको छ, देशको विखण्डन र जनताको लुटको विकृतिलाई चाहिँ छोप्दै आएको छ ।

जमिनको भारदारीकरणविरुद्ध

जजसलाई राजा, महाराजा, मुख्तियारहरूको भूमिको एकीकरण र सम्पत्तिको निजीकरणबाट भरपूर फाइदा भएको छ, उनीहरूले ‘सत्य इतिहास’ को बन्दुकले अरूलाई हिर्काउनु पनि अनौठो होइन । जजसले भूमिको एकीकरण र सम्पत्तिको निजीकरणको जगमाथि बनेको ‘आधुनिक राज्य’, त्यसको एकल नस्ल, वर्ग, वर्ण, जात, जाति, भाषा, संस्कृतिको ‘संरचनागत लाभांश’ पाइरहेका छन्, उनीहरूले ‘सत्य इतिहास’ को झुम्रोले अरूका मुखमा बुजो लगाउनु पनि आश्चर्यको विषय भएन । तर, जो–जो ती सबै नीति, निर्णय र नियतको सिकार भए, झिनो स्वरमै सही, ती पीडितले सवाल उठाइरहेकै छन्— हामी ‘आधुनिक राज्य’ का नागरिक हौं कि होइनौं ? हाम्रा भाषा शिक्षा, प्रशासन, अदालत, लिखतमा नचल्ने अराष्ट्रिय भाषाबाट कथित राष्ट्रभाषा भयो कसरी ? हामीलाई आफ्नै भूमिबाट निरन्तर बेदखल गरियो किन ? कुनै बेला राष्ट्रिय एकीकरणका नाममा जमिनको भारदारीकरण गरियो भने अहिले पनि विकास, समृद्धि र राष्ट्रिय गौरवको निहुँमा हाम्रो भूमि लुटिने क्रम कतिन्जेल जारी रहने हो ?

राज्यका सबै संयन्त्रमा गोर्खाली भाषा/नेपाली भाषाको एकाधिकार र अन्य सबै नेपाली भाषाको बहिष्कार र दमन गर्ने जंगबहादुर र चन्द्रशमशेर होऊन् कि विकास, समृद्धि र राष्ट्रिय गौरवको निहुँमा आदिवासीहरूलाई भूमि, घर, बस्तीबाट बेदखल गर्ने महेन्द्रवीरविक्रम शाहदेव वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली, उनीहरूको राज्यले राजनीतिक र आर्थिक रूपमा मात्रै होइन, सांस्कृतिक रूपमा पनि प्रतिगमनको अगुवाइ गरिरहेको छ ।

इतिहासको घटनाविशेषलाई मात्रै प्रतिगमन ठहर्‍याइयो भने, व्यक्तिविशेषलाई मात्रै प्रतिगामी ठहर गरियो भने ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ बनाइएको राज्यले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुकुन्डो लाइसकेपछि पनि किन र कसरी ‘सांस्कृतिक प्रतिगमन’ गरिरहेको छ, खुट्याउनै नसक्ने अवस्था बन्छ । र, राज्यचाहिँ सधैंका जनसंघर्षमा जस्तै पुनःसंरचना वा रूपान्तरणको सम्भावनाबाट फेरि पनि चोखै बच्छ । प्रतिगामी शासकलाई त एक मिनेट पनि कुर्सीमा नराख्ने गरी दण्डित गर्नुपर्छ नै, राज्यलाई समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र वैचारिक–सांस्कृतिक सहिष्णुताको दिशामा लाने गरी पुनःसंरचना वा रूपान्तरणको काम गर्न सकिएन भने प्रतिगमन वा यथास्थितिको भूतले टाउको उठाइरहनेछ ।

सभ्यता बचाउन प्रतिरोध गर्दै

कुनै बेला तीन–चारवटा भाषामा राजकीय कार्यव्यापार गर्ने, बौद्ध, शैव, वैष्णवसँगै इस्लाम र इसाई धर्मलाई समेत सहिष्णु व्यवहार गर्ने, भोट–चीन–भारतसँग अन्तरदेशीय व्यापारको जगमा सांस्कृतिक सम्पदा–सभ्यता–संस्कृतिको विकास गर्ने राज्यभन्दा अग्रगामी र आधुनिक राज्य निर्माण गरिएको भए अधिकांश मानिसलाई इतर, अराष्ट्रिय, अनागरिक र अमान्छे बनाउने पुरातन राज्यविरुद्ध भुइँतहबाट संघर्ष गरिरहनुपर्ने आवश्यकतै हुने थिएन ।

खुदोलको भूमिमा भेट्दा असंवेदनशील राज्यसँग जुझिरहेको जनसरोकार समिति, खोकना/बुङमतीका अध्यक्ष नेपाल डंगोल सुनाउँदै थिए, ‘कुनै जमानामा राष्ट्रिय एकीकरणको नाममा राज्यले हाम्रा जमिन हडप्यो, आज राष्ट्रिय गौरवको विकास गर्ने निहुँमा बचेखुचेको जग्गा पनि लुट्न खोज्दै छ । राज्यले आफ्नो सेना देशको सीमामा भूगोल र सार्वभौमिकताको सुरक्षार्थ खटाउनुको सट्टा नेवाः आदिवासीको भूमि अधिग्रहणका लागि खटाएको छ, नेवाः जनतामा त्रास सिर्जना गर्दै । हामीसँग भएको लालपुर्जालाई कागजको खोस्टो बनाउँदै, हाम्रो भूमिमा अनधिकृत रूपमा आवास र कार्यालय ठड्याउँदै सेनाले कुन देशको, कहाँका जनताको, कस्तो विकासको ठेक्का लिएको हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’

कुनै बेला शाह, पाँडे, थापा र राणाहरूको बिर्ता बनाइएको खोकना/बुङमतीमा अचेल फास्ट ट्र्याकका नाममा १६ सय रोपनी, जिरो किमिका नाममा ८ सय ११ रोपनी, बाहिरी चक्रपथका लागि ४ हजार ५ सय रोपनी, विद्युत् प्रसारण लाइन, स्मार्ट सिटी, वाग्मती करिडोर, रेल वे, पाइप लाइन, तेल भण्डारण र फोहोर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको निहुँमा सयौं रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिँदै छ । अतः आदिवासी विस्थापनविरुद्ध संघर्षरत नेवाः संघसंस्थासँग काँधमा काँध मिलाएर ख्वनामि र बुँगमिहरूले जिउँदो प्रश्न उठाएका छन्, यी सबै राष्ट्रिय परियोजना आएपछि खोकना/बुङमती कहाँ रहन्छ सरकार ? जग्गाजमिन नहुँदा जीवनयापन र सांस्कृतिक सम्पदाका लागि आवश्यक आयस्ता नहुने, आयस्ता नहुँदा ख्वनामि र बुँगमिहरू विस्थापित हुने तथा तीन हजार वर्ष पुरानो नेवाः सभ्यता पनि विनाश हुने भएपछि विकास कसका लागि सरकार ? अत्यावश्यक भए राष्ट्रिय परियोजना त जहाँ बनाए पनि भयो, तर खोकना र बुङमती अन्यत्र बसाउन सकिन्छ सरकार ?

प्रकाशित : माघ १३, २०७७ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पेपरलेस र फेसलेस भन्सार

सुमन दाहाल

विश्व भन्सार संगठनले भन्सारको योजनाबद्ध विकास, भूकम्पका समयमा राहत सामग्रीहरूको सहज जाँचपास विधि कार्यान्वयनजस्ता थुप्रै कारणले नेपालको भन्सार प्रशासनलाई अग्रणी संस्थाका रूपमा लिएको छ ।

लकडाउनका बेला नेपालको भन्सार प्रशासनले मालवस्तुको शीघ्र जाँचपासका लागि गरेको योगदान र आपूर्ति प्रणालीमा निरन्तरता ल्याउन प्रयास गर्‍यो । कोरोना संक्रमण रोक्न तर्जुमा गरेको निःसंक्रमण विधिले मुलुकभित्र मात्र नभएर सार्कस्तरीय भन्सार प्रशासनहरूको समूहले समेत हाम्रो सराहना गरेको छ ।

नेपालको भन्सार प्रशासनले जाँचपाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने करिब चालीस निकायका कामकारबाहीलाई आसिकुडा वर्ल्डजस्तो विश्वस्तरको सफ्टवेयरमार्फत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिसकेको छ । भन्सार प्रशासनसँग जोड्ने गरी यसै अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस (२६ जनवरी) देखि भन्सार विभागले नेपाल एकद्वार प्रणालीको पनि सुरुआत गर्दै छ । एकद्वार प्रणालीले मालवस्तु पैठारीकर्ता वा निकासीकर्तालाई अनलाइन आवेदनबाटै अनुमति वा लाइसेन्स पाउने र त्यसलाई अनलाइनमार्फतै भन्सारमा पेस गर्ने सुविधा दिन्छ । यसबाट समय मात्र नभई लागत पनि घट्छ, व्यापारी–कर्मचारी भेटघाटको अन्त्य हुन्छ, कामकारबाही पारदर्शी हुन्छ र वैदेशिक व्यापार अनुमानयोग्य बन्छ । समग्रमा यो प्रणालीबाट भन्सार पेपरलेस र फेसलेस हुन्छ । यस्ता थुप्रै विशेषताका कारण एकद्वार प्रणालीको सुरुआतपछि हाम्रो व्यापारको लागतमा झन्डै १५ प्रतिशत कटौती हुने अनुमान छ ।

भन्सार प्रशासनका मुख्य तीन काम छन्—राजस्व संकलन, व्यापार सहजीकरण र सामाजिक हितको संरक्षण । कुल राष्ट्रिय लक्ष्यको करिब ४५ प्रतिशत राजस्व संकलनको जिम्मेवारी भन्सार प्रशासनको हुन्छ । पुस मसान्तसम्म यो लक्ष्यको करिब ९० प्रतिशत राजस्व संकलन भइसकेको छ । लकडाउनका कारण बजार, कलकारखाना तथा विकास–निर्माणका कामहरू ठप्प हुँदा पैठारीमा कमी आएर राजस्व संकलन अपेक्षित हुन सकेन । मंसिरदेखि भने व्यापारले लय पक्रिएको छ । अबका दिनमा पैठारी बढ्ने र सोही अनुपातमा राजस्व संकलनको उपर्युक्त लक्ष्य सहजै हासिल हुने अनुमान छ ।

भन्सार प्रशासनले व्यापारमा लाग्ने समय र लागत कम गर्न प्रयास गरिरहेको छ । यसै वर्षदेखि छुट्टै वर्गीकरण शाखा गठन गरिएको छ, आफ्नै अत्याधुनिक प्रयोगशालाहरूमार्फत मालवस्तु पहिचानलाई तीव्रता दिएको छ, वस्तु वर्गीकरण तथा उत्पत्ति मुलुकबारे पूर्वादेश दिने प्रणाली थालेको छ । यसबाट मालवस्तु वर्गीकरणमा पैठारीकर्ताहरूको द्विविधा हटेको छ । यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको आसिकुडा प्रणालीबाट मालवस्तुको मूल्यांकनमा आधार र कारण खुलाउन मद्दत मिलेको छ, मालवस्तुको म्ल्यूांकन अझ पारदर्शी भएको छ ।

विभागले मालवस्तुको म्ल्यूांकनका लागि उपयोगी ट्यारिफ स्पेसिफिक कोडसमेत विकास गरिरहेको छ । व्यापारको सहजीकरणकै लागि भन्सार प्रशासनले पूर्वाधार विकास गरिरहेको छ । यसै वर्षदेखि विराटनगरमा पनि एकीकृत जाँच चौकीको सुरुआत भएको छ । वीरगन्जसहित दुईवटा एकीकृत जाँच चौकी र तातोपानी, सिर्सिया तथा काँकरभिट्टाका सुक्खा बन्दरगाहहरूसमेत गर्दा कुल व्यापारको झन्डै ७० प्रतिशत यस्तै अत्याधुनिक भन्सार भौतिक पूर्वाधारहरूमार्फत हुन थालेको छ ।

सामाजिक हित संरक्षणका लागि भन्सार प्रशासनले स्वयं तथा अन्य निकायको सहयोगमा अवैध व्यापारको नियन्त्रण र प्रतिबन्धित एवं समाजलाई हानि पुर्‍याउने मालवस्तुहरूको पैठारीमा निषेध गर्दै आएको छ । सीमामा रहेका सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वयमा रही राजस्व चुहावट तथा चोरी निकासी नियन्त्रणमा काम गरिरहेको छ । आकस्मिक तथा अत्यावश्यक मालवस्तुहरूको निकासी–पैठारीका लागि भन्सार प्रशासनले पूर्वसक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ । कोरोना संक्रमणबाट विश्व नै आक्रान्त भइरहँदा पनि हामी भन्सारकर्मीहरू भने जिम्मेवारीमा नियमित र निरन्तर प्रतिबद्ध रह्यौं ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण धेरै निकाय बन्दप्रायः रहँदा भन्सार कार्यालयहरू भने सधैं पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आइरहे । त्यसबीच हाम्रा भन्सारकर्मीहरूलाई कोरोनाको संक्रमण देखियो, हामी डरायौं पनि तर आत्तिएनौं । हामीले कर्मचारी र मालवस्तुको सुरक्षाका लागि निःसंक्रमण गर्ने विधि सम्भवतः मुलुककै कुनै पनि निकायले भन्दा पहिले निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्‍यौं । पछि उक्त विधिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अनुमोदन गर्‍यो । हामीले जाँचपासलाई छिटोछरितो र सहज बनाउनका लागि उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा र्‍यापिड एक्सन टिम बनायौं । मालवस्तुहरूको प्रकृतिका आधारमा द्रुत जाँचपासको विधि बनायौं । सड्ने–गल्ने तथा औषधिजन्य मालवस्तुहरूको जाँचपास दुई घण्टाभित्रै गर्ने चाँजो मिलायौं । कम जोखिमयुक्त मालवस्तुहरूको ठूलो हिस्सालाई हामीले हरियो लेनबाट शीघ्र जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था प्रणालीबाटै मिलायौं । कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्यका आवश्यक सबै उपकरणको व्यवस्था मिलाउँदै दिनदिन र छिनछिनमा सम्पर्क स्थापना गरी सूचना आदानप्रदान गर्न सामाजिक सञ्जालका समूहहरू सक्रिय तुल्यायौं ।

कुनै पनि कानुन शून्यतामा कार्यान्वयन हुँदै । त्यसका लागि सरोकारवाला सबै पक्षको उत्तिकै सहभागिता र सम्मति आवश्यक पर्छ । सीमामा भन्सार प्रशासनले दर्जनौं निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहनुपरेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेका उदाहरणहरू छन् ।

धेरै देशमा सीमामा रहेका सबै सरोकारवाला निकाय भन्सारकै छानामुनि भन्सारकै पदसोपानमा रहेर काम गर्छन् । फलस्वरूप समन्वयमा प्रभावकारिता आएको पाइन्छ, जुन हामीले गर्न बाँकी छ । खुला सिमानाका कारण हुन सक्ने अवैध व्यापारको नियन्त्रण भन्सार प्रशासनले मात्र गर्न सक्दैन । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीयस्तरमा रहेका सबै सरोकारवाला निकायको समन्वयात्मक पहल जरुरी छ । भन्सार कानुनको परिपालनाका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अतिरिक्त आमनागरिकले पनि जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(दाहाल भन्सार विभागका महानिर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : माघ १३, २०७७ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×