कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

पेपरलेस र फेसलेस भन्सार

सुमन दाहाल

विश्व भन्सार संगठनले भन्सारको योजनाबद्ध विकास, भूकम्पका समयमा राहत सामग्रीहरूको सहज जाँचपास विधि कार्यान्वयनजस्ता थुप्रै कारणले नेपालको भन्सार प्रशासनलाई अग्रणी संस्थाका रूपमा लिएको छ ।

पेपरलेस र फेसलेस भन्सार

लकडाउनका बेला नेपालको भन्सार प्रशासनले मालवस्तुको शीघ्र जाँचपासका लागि गरेको योगदान र आपूर्ति प्रणालीमा निरन्तरता ल्याउन प्रयास गर्‍यो । कोरोना संक्रमण रोक्न तर्जुमा गरेको निःसंक्रमण विधिले मुलुकभित्र मात्र नभएर सार्कस्तरीय भन्सार प्रशासनहरूको समूहले समेत हाम्रो सराहना गरेको छ ।

नेपालको भन्सार प्रशासनले जाँचपाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने करिब चालीस निकायका कामकारबाहीलाई आसिकुडा वर्ल्डजस्तो विश्वस्तरको सफ्टवेयरमार्फत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिसकेको छ । भन्सार प्रशासनसँग जोड्ने गरी यसै अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस (२६ जनवरी) देखि भन्सार विभागले नेपाल एकद्वार प्रणालीको पनि सुरुआत गर्दै छ । एकद्वार प्रणालीले मालवस्तु पैठारीकर्ता वा निकासीकर्तालाई अनलाइन आवेदनबाटै अनुमति वा लाइसेन्स पाउने र त्यसलाई अनलाइनमार्फतै भन्सारमा पेस गर्ने सुविधा दिन्छ । यसबाट समय मात्र नभई लागत पनि घट्छ, व्यापारी–कर्मचारी भेटघाटको अन्त्य हुन्छ, कामकारबाही पारदर्शी हुन्छ र वैदेशिक व्यापार अनुमानयोग्य बन्छ । समग्रमा यो प्रणालीबाट भन्सार पेपरलेस र फेसलेस हुन्छ । यस्ता थुप्रै विशेषताका कारण एकद्वार प्रणालीको सुरुआतपछि हाम्रो व्यापारको लागतमा झन्डै १५ प्रतिशत कटौती हुने अनुमान छ ।

भन्सार प्रशासनका मुख्य तीन काम छन्—राजस्व संकलन, व्यापार सहजीकरण र सामाजिक हितको संरक्षण । कुल राष्ट्रिय लक्ष्यको करिब ४५ प्रतिशत राजस्व संकलनको जिम्मेवारी भन्सार प्रशासनको हुन्छ । पुस मसान्तसम्म यो लक्ष्यको करिब ९० प्रतिशत राजस्व संकलन भइसकेको छ । लकडाउनका कारण बजार, कलकारखाना तथा विकास–निर्माणका कामहरू ठप्प हुँदा पैठारीमा कमी आएर राजस्व संकलन अपेक्षित हुन सकेन । मंसिरदेखि भने व्यापारले लय पक्रिएको छ । अबका दिनमा पैठारी बढ्ने र सोही अनुपातमा राजस्व संकलनको उपर्युक्त लक्ष्य सहजै हासिल हुने अनुमान छ ।

भन्सार प्रशासनले व्यापारमा लाग्ने समय र लागत कम गर्न प्रयास गरिरहेको छ । यसै वर्षदेखि छुट्टै वर्गीकरण शाखा गठन गरिएको छ, आफ्नै अत्याधुनिक प्रयोगशालाहरूमार्फत मालवस्तु पहिचानलाई तीव्रता दिएको छ, वस्तु वर्गीकरण तथा उत्पत्ति मुलुकबारे पूर्वादेश दिने प्रणाली थालेको छ । यसबाट मालवस्तु वर्गीकरणमा पैठारीकर्ताहरूको द्विविधा हटेको छ । यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको आसिकुडा प्रणालीबाट मालवस्तुको मूल्यांकनमा आधार र कारण खुलाउन मद्दत मिलेको छ, मालवस्तुको म्ल्यूांकन अझ पारदर्शी भएको छ ।

विभागले मालवस्तुको म्ल्यूांकनका लागि उपयोगी ट्यारिफ स्पेसिफिक कोडसमेत विकास गरिरहेको छ । व्यापारको सहजीकरणकै लागि भन्सार प्रशासनले पूर्वाधार विकास गरिरहेको छ । यसै वर्षदेखि विराटनगरमा पनि एकीकृत जाँच चौकीको सुरुआत भएको छ । वीरगन्जसहित दुईवटा एकीकृत जाँच चौकी र तातोपानी, सिर्सिया तथा काँकरभिट्टाका सुक्खा बन्दरगाहहरूसमेत गर्दा कुल व्यापारको झन्डै ७० प्रतिशत यस्तै अत्याधुनिक भन्सार भौतिक पूर्वाधारहरूमार्फत हुन थालेको छ ।

सामाजिक हित संरक्षणका लागि भन्सार प्रशासनले स्वयं तथा अन्य निकायको सहयोगमा अवैध व्यापारको नियन्त्रण र प्रतिबन्धित एवं समाजलाई हानि पुर्‍याउने मालवस्तुहरूको पैठारीमा निषेध गर्दै आएको छ । सीमामा रहेका सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वयमा रही राजस्व चुहावट तथा चोरी निकासी नियन्त्रणमा काम गरिरहेको छ । आकस्मिक तथा अत्यावश्यक मालवस्तुहरूको निकासी–पैठारीका लागि भन्सार प्रशासनले पूर्वसक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ । कोरोना संक्रमणबाट विश्व नै आक्रान्त भइरहँदा पनि हामी भन्सारकर्मीहरू भने जिम्मेवारीमा नियमित र निरन्तर प्रतिबद्ध रह्यौं ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण धेरै निकाय बन्दप्रायः रहँदा भन्सार कार्यालयहरू भने सधैं पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आइरहे । त्यसबीच हाम्रा भन्सारकर्मीहरूलाई कोरोनाको संक्रमण देखियो, हामी डरायौं पनि तर आत्तिएनौं । हामीले कर्मचारी र मालवस्तुको सुरक्षाका लागि निःसंक्रमण गर्ने विधि सम्भवतः मुलुककै कुनै पनि निकायले भन्दा पहिले निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्‍यौं । पछि उक्त विधिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अनुमोदन गर्‍यो । हामीले जाँचपासलाई छिटोछरितो र सहज बनाउनका लागि उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा र्‍यापिड एक्सन टिम बनायौं । मालवस्तुहरूको प्रकृतिका आधारमा द्रुत जाँचपासको विधि बनायौं । सड्ने–गल्ने तथा औषधिजन्य मालवस्तुहरूको जाँचपास दुई घण्टाभित्रै गर्ने चाँजो मिलायौं । कम जोखिमयुक्त मालवस्तुहरूको ठूलो हिस्सालाई हामीले हरियो लेनबाट शीघ्र जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था प्रणालीबाटै मिलायौं । कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्यका आवश्यक सबै उपकरणको व्यवस्था मिलाउँदै दिनदिन र छिनछिनमा सम्पर्क स्थापना गरी सूचना आदानप्रदान गर्न सामाजिक सञ्जालका समूहहरू सक्रिय तुल्यायौं ।

कुनै पनि कानुन शून्यतामा कार्यान्वयन हुँदै । त्यसका लागि सरोकारवाला सबै पक्षको उत्तिकै सहभागिता र सम्मति आवश्यक पर्छ । सीमामा भन्सार प्रशासनले दर्जनौं निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहनुपरेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेका उदाहरणहरू छन् ।

धेरै देशमा सीमामा रहेका सबै सरोकारवाला निकाय भन्सारकै छानामुनि भन्सारकै पदसोपानमा रहेर काम गर्छन् । फलस्वरूप समन्वयमा प्रभावकारिता आएको पाइन्छ, जुन हामीले गर्न बाँकी छ । खुला सिमानाका कारण हुन सक्ने अवैध व्यापारको नियन्त्रण भन्सार प्रशासनले मात्र गर्न सक्दैन । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीयस्तरमा रहेका सबै सरोकारवाला निकायको समन्वयात्मक पहल जरुरी छ । भन्सार कानुनको परिपालनाका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अतिरिक्त आमनागरिकले पनि जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(दाहाल भन्सार विभागका महानिर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : माघ १३, २०७७ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?