कुनै ठाउँमा व्यवस्थित ढंगले नयाँ सहर बसाल्नुको एउटा उद्देश्य समृद्धिको आधार खडा गर्नु तथा जनजीविकाका लागि सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्नु हो । तर, नेपालमा उल्लिखित लक्ष्य राखेर मात्रै सहर घोषणा हुँदैनन्, भैरहेका छैनन् । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण सहरहरू घोषणा गरिएका उदाहरण बग्रेल्ती छन् ।

त्यसको स्वाभाविक परिणतिस्वरूप घोषणामै सीमित हुन्छन् सहरहरू । यसबाट राजनीतिकर्मी र भू–कारोबारीका आ–आफ्ना राजनीतिक/आर्थिक स्वार्थ त पूरा हुन्छन्/होलान्, तर वास्तविक सहर भने स्थापना हुँदैन, भैरहेको छैन । तसर्थ, हचुवाका भरमा सहर ‘बाँड्ने’ शैली रोकिनुपर्छ । व्यवस्थित अध्ययन गरेर औचित्यका आधारमा र बजेट उपलब्धताको सम्भावना हेरेर मात्रै नयाँ नगरहरूको घोषणा गरिनुपर्छ । र, घोषणा गरिएका सहरहरू बनाउने तदारुकता पनि त्यहीअनुसार देखाउनुपर्छ ।

नयाँ नगर बसाल्ने विषय कुनै बाटो, नहर, पुल, स्कुल या अस्पताल बनाउनेजस्तो एकल परियोजना होइन । सीमित बजेटमा सहजै र थोरै वर्षमै सहर बसाल्न सकिँदैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न स्थानमा दसवटा सहर बनाउने योजना नै अझै पूरा भएको छैन । २०६७–६८ मै मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० बस्ती छनोट गरी नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने अवधारणाअनुसार यो आयोजना सुरु भएको हो । औचित्य भएको मानिने यी सहरहरू बनाउनसमेत भएको ढिलाइले मुलुकमा नयाँ नगर निर्माणको हरहाल बताउँछ । तैपनि, बर्सेनि नयाँ नगर घोषणा गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न लागिएको हो । तर, एक दशक भैसक्दा पनि यसबारे सोचेअनुरूप प्रगति भएको छैन । बजेट पर्याप्त नभएकैले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यो आयोजना लगभग अध्ययनमै सीमित बनेको छ । अध्ययन पूरा भैसकेका सहरका केही स्थानमा सडक, नाली र बसपार्क निर्माण भए पनि थप काम अघि बढेको छैन । समस्या के छ भने, दसवटा सहरलाई नै राम्ररी बजेट नपुगेका बेला घोषणा गरिएका नयाँ नगरको संख्या चार दर्जन पुगिसकेको छ । र, ससाना कामकै लागि पनि सबैतिर बजेट छरिँदा बनिसक्नुपर्ने नगरका काम प्रभावित भएका छन् ।

२०६७–६८ मा अवधारणगत रूपमा सुरु भएको र २०७०–७१ बाट बजेट नै छुट्याइएको दस सहरको प्रगतिले खास आकार लिन नसकेकोमा सरकार चिन्तित देखिँदैन । नत्र धमाधम अरू सहर घोषणा गरिँदैनथ्यो । त्यसयता २०७२–७३ मा रूपन्देहीको लुम्बिनी, गोरखाको पालुङ्टार र बाराको निजगढलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने भनियो । २०७३–७४ मा पनि हुलाकी राजमार्गमा रहेका १० वटा बस्ती र तराई मधेसका पाँच बस्तीलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न छानियो ।

यो क्रम २०७४–७५ मा पनि रोकिएन, मुलुकका थप एक दर्जन स्थानलाई नयाँ सहरको स्वरूप दिने घोषणा गरियो । र, चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्याफ्रुबेसी, मुस्ताङको जोमसोम, सिमिकोट र बाजुराको मार्तडी यही सूचीमा थपिएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४५ सहरमा अध्ययन भइसकेको छ र तीमध्ये ४० सहरमा कामै सुरु भएको छ । यो वर्ष थपिएका पाँच सहर अध्ययनकै क्रममा छन् ।

सरकारले नयाँ सहर निर्माणका लागि बजेटको सीमा नबढाई त्यसै हचुवाका भरमा मात्रै थप नगर तोक्ने काम सरासर अनुचित देखिन्छ । यसले व्यर्थै नयाँ काम राम्ररी नथालिने र पुरानो काम पनि फत्ते नहुने जोखिम बढाएको छ । तसर्थ, पुराना आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट छुट्याएर मात्रै नयाँ सहरहरूको अध्ययन थालिनुपर्छ । अहिले त बजेट अभावकै कारण बन्ने भनिएका सहरमा ठूला ठेक्कै हुन सकेका छैनन्, ससाना ठेक्काका काम मात्र गरिएका छन् । नयाँ सहरका लागि रकम अभाव कतिसम्म छ भने, चालु आर्थिक वर्षमा तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने ४ अर्ब छ, सरकारले २ अर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ । यसले उचित अर्थको जोहोबिनै सहर बनाउने योजनाको जग नै आफैंमा कमजोर रहेको देखाउँछ ।

नयाँ सहर त्यसै बन्दैन । फेरि अहिले बनाउने भनिएका कतिपय सहरहरू आधारभूत पूर्वाधार नै पनि बनिसकेका बस्ती होइनन् । कतिपय स्थानमा बाटो/सडक नै बनाउन बाँकी छ । त्यसपछि अरू कैयौं पूर्वाधार निर्माणका काम गर्नुपर्छ । कतिपयका कामका लागि स्थानीय तह/बासिन्दा तथा अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि पनि समय लाग्छ ।

त्यसैले, ‘थोरै सहर भए राम्रो बनाउँदै लैजान सकिन्थ्यो’ भन्ने परियोजनासँग सम्बन्धित पदाधिकारीको भनाइलाई मनन गर्नुपर्छ । नगर निर्माणको व्यावहारिक पाटो राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । कुनै पनि सहर राजनीतिक निर्णयका भरमा मात्रै बन्दैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । र, घोषणा ठूला–ठूला गर्ने तर त्यसअनुसार बजेट विनियोजन नगर्ने प्रचलन तोडिनुपर्छ । खासमा, नयाँ सहर नेताको खल्तीबाट मनलाग्दी पाराले होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकता र औचित्यका आधारमा बनाउँदै जानुपर्छ । र, बजेटले नधान्ने गरी एकैपटक धेरै सहरको घोषणा पनि गरिनु हुन्न ।