नक्कली वैधताको औकात- विचार - कान्तिपुर समाचार

नक्कली वैधताको औकात

राज्य सञ्चालनमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ भन्ने जुन सिद्धान्त छ, त्यसको प्रमुख आधार नै के हो भने, कोही असल मान्छे कुनै समयमा पतित हुन सक्छ तर धेरै मान्छे एकै समयमा एउटै विषयमा उत्तिकै मात्रामा पतित नहुन सक्छन् ।
विष्णु सापकोटा

मान्छेको जात आधारभूत र नैसर्गिक रूपमा बेइमान त छ नै, त्यो बेइमानीभित्र एउटा रोचक इमानदारी पनि उपस्थित छ । त्यो के हो भने, सभ्यताको विकासक्रम अहिलेसम्म आइपुग्दा उसले आफू कुनै पनि समयमा अनैतिक हुने र त्यस्तो भएको देखाउने क्षमता राख्छु भनेर स्वीकार गरेको छ । यो स्वीकारोक्तिको प्रमाण धेरैतिर प्रकट छन् ।

सबैभन्दा प्रखर रूपमा व्यक्तिको पारस्परिक अविश्वसनीयताको यो मानवीय क्षमता अभिव्यक्त हुने भनेको हाम्रा राज्य सञ्चालनका आधारभूत संरचना कसरी बनेका छन् भन्ने यथार्थमा हो । राज्य सञ्चालनमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ भन्ने जुन सिद्धान्त छ, त्यसको प्रमुख आधार नै के हो भने, कोही असल मान्छे कुनै समयमा पतित हुनसक्छ तर धेरै मान्छे एकै समयमा एउटै विषयमा उत्तिकै मात्रामा पतित नहुन सक्छन् । त्यसैले राज्य सञ्चालनका लागि, मूल कुराले बाटो नबिराओस् भनेर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बनेका होलान् । तर धेरै संस्थातिरका मानिस एकैचोटि उस्तै भए भने के हुन्छ, त्यो उदाहरण नेपाल आफैंले बेलाबेलामा पहिले देखाइसकेको छ ।

हालका कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु हुँदैनथ्यो भनेर आलाप गर्नु धेरै हिसाबमा अर्थहीन छ । उनी त्यो वा त्यस्तो अर्को कुनै काम गर्नका लागि प्रशस्त क्षमता राख्ने मान्छे थिए भन्ने, सबैलाई नभए पनि धेरैलाई, पहिल्यै थाहा थियो र त्यो सार्वजनिक रूपमै दोहोर्‍याएर भनिएको थियो । जब उनले उक्त घटना गरिहाले, त्यो कदम असंवैधानिक थियो भनेर सर्वोच्च अदालतमा धेरै छलफल नै नहुनुपर्ने विषय थियो । तर भइरहेको छ मात्र होइन, कहिलेसम्म भइराख्ने हो भन्नेसमेत अनिश्चित छ । यति प्रस्ट विषयमा समेत यति धेरै बहस हुनुपर्छ र त्यसको परिणाम के आउने हो भन्ने व्यक्तिका निजी सम्बन्ध र स्वार्थका रहस्यभित्र खोतल्नुपर्ने हुन्छ भने, हामीले सोच्नुपर्ने विषय अहिले देखिएको भन्दा बढी गहिरो छ । मान्छेको आधारभूत चरित्रसँग जोडिएको सभ्यतागत प्रश्न हो त्यो ।

अहिलेको समयका प्रभावशाली इतिहासकार/दार्शनिक युवल नोहा हरारीले दोहोर्‍याएर लेख्ने/भन्ने गरेको राज्य भन्ने जुन ‘फिक्सन’ छ, विषय त्योसँग र त्यो चलाउने संस्था अनि मान्छेबारेका कामचलाउ कल्पनासँग जोडिएको छ । तसर्थ, संसद् विघटनका सन्दर्भमा पंक्तिकारलाई यी संवैधानिकताका प्राविधिकतामा भन्दा हाम्रा मान्छे र संस्थाका औकाततर्फ बढीरुचि छ । त्यसैले लेखको मूल विषयमा फर्कन एकै छिन ढिलो गरेर पनि केही बिग्रने देखिँदैन । जताबाट जुन गतिमा गए पनि पुगिने (वा कहिल्यै नपुगिने) आखिर त्यहीँ नै हो ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन अरू योग्यता त छँदैछन्, उमेर पनि पाकै हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यस हिसाबमा हेर्दा अहिलेका प्रधान र अरू न्यायाधीशले संविधान निर्माणको त्यत्रो सात वर्षका छलफल नसुनेको र नबुझेको त नहुनुपर्ने हो । न्यायाधीशले राजनीतिक समाचार नपढ्नु र पढे पनि त्यसको मर्म ‘नबुझ्नु’ भन्ने खालको लिखित–अलिखित आचारसंहिता कतै भएजस्तो लाग्दैन । अहिलेका बहस र सुनवाइका शृंखला हेर्दा त यस्तो लाग्छ, मानौं नेपालको पछिल्लो संविधान कसरी बनेको थियो, त्यसका अन्तर्वस्तुमा कुन भावनाले, कुन अर्थमा के प्रावधान राखिएको थियो भन्नेबारे एउटा पक्ष पूरै बेखबर रहेछ । के संविधानको व्याख्या त्यति साह्रो निर्जीव र निरात्मा विषय हो, जसलाई न्यायाधीश आफैंले प्रत्यक्ष देखेको र सुनेको संविधान निर्माणको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ?मानौं लेख्दा कतै केही तलमाथि नै भएर अर्को अर्थ लाग्न सक्ने भयो रे, तर त्यसको हुनुपर्ने अर्थ के थियो भनेर आफैंले प्रत्यक्ष देखेको यथार्थ (संविधान निर्माणको बहस र निष्कर्ष) भन्दा बाहिर जान सक्ने सम्भावना पनि विधिशास्त्रसम्मत हो ? हो भने त्यस्तो चीज अझै पनि शास्त्र नै हुन्छ?

यही विषयलाई अलिकति दार्शनिक रूपमा हेरियो भने देखिहालिन्छ, यो कति हास्यास्पद छ । एकथरी मान्छेले (जसलाई जनताले ‘चुनेका’ थिए) सात वर्ष लगाएर दुई–चार हरफ लेख्छन् संविधानभित्र । तिनै लेख्नेमध्येका एकजना प्रधानमन्त्री हुन्छन् र लेखेको कुराको विपरीत संसद् विघटन गर्छन् । अनि न्यायाधीशहरूले त्यो लेखेको कुराको अर्थ के हो भनेर पेसाले त्यो पढ्ने काम भएका (कानुनविद्)का कुरा सुन्छन् । लेखिएको कुरा आफ्नो ठाउँमा ज्युँका त्युँ छ तर त्यो लेखिएको के हो भनेर सर्वोच्चले अब फेरि केही‘लेख्ने’ छ ।

मान्छेले आफैंले आफूलाई उडाउन र आफैंमाथि हाँस्न अरू थप के गर्नुपर्ला र ? यस्तै विसंगतिप्रति आजित भएर होला, अस्तित्ववादी दार्शनिक अल्बेअर कामुले ‘आउटसाइडर’ भन्ने उपन्यास लेखेको । उपन्यासका अरू प्रसंगतिर त नजाऔं, त्यसको प्रमुख पात्रलाई अदालतमा ‘खराब मान्छे’ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने एउटा सन्दर्भ छ त्यहाँ । त्यसका लागि के भनिन्छ भने, आफ्नी आमा मरेको एक–दुई दिनमै उक्त पात्र केटी साथीसँग नजिकिन्छ, आमा मरेको धेरै समय नहुँदै ऊ हाँस्छ आदि। तसर्थ ऊ खराब मान्छे हो । अर्थात्, वकिल र न्यायाधीश (वा समाज)ले पाए भने त मान्छे कति र कुन बेला हाँस्नु खराब हो भनेर पनि प्रमाणित गरिदिन बेर लाउँदैनन् । शोकमा परेको कति समयसम्म कुनै उत्तेजना देखाउनु हुँदैन भनेरसम्म अदालतले व्याख्या गर्छ, पायो भने । हाम्रो अदालतले पनि अहिले नपाउनुपर्ने मुद्दा पाएको छ । संविधानको त्यस्तो प्रावधान जसको अर्थ जनता सबैले प्रस्ट बुझेका थिए, त्यो प्रावधान अदालत प्रवेश गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म ।

अब कोरा राजनीतिक शब्दावलीमा फर्केर विषयको बिट मारौं । पंक्तिकारका लागि सबैभन्दा विस्मयको विषयसंसद् विघटनबारेभइरहेको सुनवाइको प्रक्रिया हो । संविधान, कानुन भन्ने चीज यान्त्रिक हुन्छन् र जे लेखिएको हो, त्यसमै हेरेर व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर त्यति प्रस्ट लेखिएको कुराको अर्थ लगाउनसमेत यत्रो ‘स्टेज’ गर्नुपर्ने ? यसको अर्थ, विनिर्माणवादीले भनेजस्तो हाम्रो भाषाले कुनै कामचलाउ अर्थ बोक्नेसम्म औकात नराख्ने हो त? नेपाली भाषाको औकात पनि यत्ति हो त,कि अब उसले कुनै पनि कुरा केवल एउटा मात्र अर्थ दिने गरी लेख्नै सक्दैन ? यो मुद्दा अब कानुन पढेकाको मात्र हो कियसमा भाषाविद् पनि बोल्नुपर्ने बेला भएको हो ?

हुनत विवेक भन्ने कुरा व्यक्तिगत हो । विवेक स्वयं एक राजनीतिक अवधारणा हो । त्यस हिसाबमा यो एक अमूर्त चीज हो । त्यसको बावजुद, कहिलेकाहीँ विवेकको सामूहिक अभिव्यक्ति पनि हुनसक्छ, जसलाई राजनीतिक भाषामा वैधता भनिन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने कुराको पछाडि वैधता छ । (संविधानमा) लेखिएको भाषा पढ्दा र बुझ्दा गल्ती पनि हुन सक्छ तर विवेक नबुझेर गरिने गल्तीलाई निर्दोष गल्ती भन्न मिल्दैन । पंक्तिकारको अवलोकनमा, संसद् विघटन असंवैधानिक छ भनेर सबैभन्दा बढी केपी ओलीलाई थाहा छ । उनले त्यो कुरा पछि कतै स्विकार्न पनि सक्छन्, अहिलेको खेल अर्को अध्यायमा पुगेपछि । उनले आफ्नो पदीय स्वार्थका लागि यो विषयमा पेलेका हुन् । राष्ट्रपतिको हकमा पनि कुरा त्यही हो । तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ त जुन गुटको वफादारीका कारण त्यो पदमा पुगेका थिए त्यही वफादारीको निरन्तरतामा मात्रै छन् । बरु मान्छेले जब अहिले उनीमाथि अपेक्षा देखाए साँचो बोल्लान् कि भनेर, सायद उनले सोचिरहेका होलान्— धेरैले मलाई म जे हुँ त्योभन्दा निकै माथिल्लो सोच्दा रहेछन् ।

‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को अवधारणा चाहिएकै किन हो भने, हामी मान्छेले हाम्रा आफ्नै अनुभवबाट पटकपटक सिद्ध गरेका छौं कि हामीमध्ये जोकोही जहिले पनि सनकमा आउन सक्छौं । हामीमध्ये धेरैका भित्र केपी ओली हुन्छन् । दबाएर राखिएका हामीभित्रका ओली कुनै बेला जाग्न सक्छन् । सायद धेरै मान्छेका उस्तै प्रवृत्ति एकैचोटि नजाग्लान् भनेर यो सिद्धान्त आएको होला । तर धेरै मान्छे एकै समयमा उस्तै प्रवृत्तिमा जाग्दैनन् भन्ने प्रमाण सभ्यतामा छैन । मान्छे असल हुनुपर्छ भन्ने एउटा आकांक्षा हो तर मान्छे कस्ता छौं भन्ने अर्को वास्तविकता हो । जसरी कोरोनाभाइरसले सम्पूर्ण मान्छेको जातलाईपृथ्वीमा आफ्नो औकात सम्झाइदिएको छ, केपी ओलीले पनि नक्कली राष्ट्रवादमार्फत प्राप्त नक्कली वैधताको आफ्नो औकात आफैंले प्रमाणित गरिसके । अब बाँकी जति संस्था र त्यसका व्यक्ति छन्, तिनको वास्तविक औकात हेर्न कति समय लाग्ला भन्ने मात्र हो ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ १८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा झण्डै १२ हजारका लागि खोप आइपुग्यो

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशको लागि सोमबार ११ हजार ७ सय ८० जनालाई पुग्ने गरी कोरोना विरुद्धको खोप आइपुगेको छ । बुधबारदेखि खोप लगाउन सुरु गरिने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काका अनुसार प्रदेशका हिमाली जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पाको लागि नेपालगन्जबाट हवाइमार्गमा र अन्य जिल्लामा सुर्खेतबाट स्थलमार्गमा खोप ढुवानी गरिने छ । १० दिनभित्र पहिलो डोज लगाइने र पहिलो डोज लगाएको ४ हप्तापछि दोस्रो डोज लगाइने उनले बताए । पहिलो चरणमा लगाउने गरी पहिलो र दोस्रो डोजको लागि करिब २४ हजार खोप आइपुगेको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. खडकाका अनुसार पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई खोप दिइने छ । ‘पहिलो चरणमा जिल्ला अस्पतालमै खोप केन्द्र तोकेर खोप लगाउने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा भने सदरमुकाम बाहिर पनि खोप लगाइने छ ।’

उनका अनुसार पहिलो चरणमा सुर्खेतका लागि २ हजार ७ सय ८१, दैलेखका लागि २ हजार, जुम्लाका लागि १ हजार ७ सय २, कालीकोटको लागि १ हजार २१, जाजरकोटको लागि १ हजार १ सय ४५, सल्यानको लागि १ हजार १ सय २३, मुगुको लागि ५ सय ४७, डोल्पाको लागि ५ सय ११, रुकुम पश्चिमको लागि ५ सय र हुम्लाको लागि ४ सय ५० डोज कोभिसिल माग गरिएको छ ।पहिलो चरणमा खोप लगाइसकेपछि दोस्रो चरणमा सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी तथा तेस्रो चरणमा आमजनतालाई खोप लगाइने डा. खड्काले बताए ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ १७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×