युवाहरू नेतृत्व लेऊ

परिणाम– कुशासन राजनीतिक चरित्र बन्यो । न जनतालाई न्याय मिल्यो न त सुशासन र समृद्धि । केवल अनेकन् सिंहदरबार, श्रीपेच र राजाहरू यत्रतत्र भेटिए । जनतालाई कोर्रा लगाउन हरदम तम्तयार । लोकतन्त्र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक दुर्भाग्य नबनोस् । आजको मुख्य सरोकार यही हो ।

कतिपयलाई लाग्छ– ‘संसद् पुनःस्थापना आजको मुख्य मुद्दा हो । ओलीको सर्वसत्तावाद र प्रतिगमनलाई ठेगान लगाएपछि राजनीति ठीक ठाउँमा आउँछ ।’ वस्तुतः यो सत्य होइन । आजको मुख्य मुद्दा लोकतन्त्रको सबलीकरण हो । गणतन्त्रको निर्मलीकरण हो । जगजाहेर छ, ओलीले जे गरे त्यो अकस्मात् सृजना भएको समस्या होइन । परम्परागत पार्टी, राजनीति र नेतृत्वको लामो अकर्मण्यताले हामीलाई यो संकटमा ल्याइपुर्‍यायो । अतः त्यसको करेक्सन संसद् पुनःस्थापना मात्र होइन । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रभावकारिता पुनःस्थापित गर्नु’ आजको मुख्य कार्यदिशा हो ।

चार शक्ति, चार प्रवृत्ति

तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रभावकारिता पुनःस्थापित गर्ने कसले ? संसद् विघटनलाई हेर्ने हामीकहाँ चारखाले प्रवृत्ति छन् । पहिलो, ओली प्रवृत्ति जो व्यवहारतः सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई मान्दैन । संघीयता यसको रगतमा छैन । गणतन्त्रको अर्थलाई यसले सांस्कृतिक राजतन्त्रका रूपमा बुझेको छ । त्यसैले हुनुपर्छ, ओली स्वयं फुच्चे तानाशाहका रूपमा देखा पर्दै छन् । उनको महत्त्वाकांक्षा हुन सक्छ– श्री ३ को श्रीपेच धारण गर्ने र सिंहदरबारमा आसन जमाउने । ओली प्रवृत्तिको सार नै यही हो । यो समूहको गर्भगृहमा ओलीसँग विराजमान छन् परिवर्तनविरोधीहरू ।

दोस्रो प्रवृत्ति छ– देउवा प्रवृत्ति । यो कांग्रेसको संस्थापन हो । तर सम्पूर्ण कांग्रेसलाई यो कित्तामा राख्नु अन्याय हुन्छ । यो प्रवृत्तिले वस्तुतः राजनीतिमा हुर्किंदै गरेको पश्चगमनको खतरा देख्दैन । जुनसुकै बेला सत्ताको सपना देख्नु यसको मनोवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई मात्र चुनाव ठान्छ । चुनावलाई सत्तादोहनको साधन । ओलीको प्रतिगमनलाई अदालतले सदर गरिदिए यसलाई खुदो पल्टिन्छ । अहिले सिंहदरबारको नेतृत्वमा भइरहेको लोकतन्त्र र जनमतको अपमानलाई नदेख्नु यो प्रवृत्तिको राजनीतिक दृष्टिदोष हो ।

तेस्रो प्रवृत्ति सडकमा छ । उसको मुख्य नारा छ– संसद्को पुनःस्थापना । माधव–प्रचण्ड खेमाको नेकपा, कांग्रेसको पौडेल समूह र जनता समाजवादीहरू संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा छन् । निश्चय नै विवेकशील साझा पार्टी पनि सडकमा छ । नागरिक अगुवाहरू पनि सडकमा छन् । तर उनीहरूले संसद् पुनःस्थापनाको मात्र कुरा गरिरहेका छैनन् । उनीहरू अर्को थप प्रश्न पनि गरिरहेका छन् । के संसद् पुनःस्थापनापछि सबै ठीकठाक हुन्छ ? यो चौथो प्रवृत्ति हो, जसले भन्दै छ– राजनीति बदलौं । सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनबिना संसद् पुनःस्थापनाले मात्र अब पुग्दैन ।

आजको भाष्य

सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भनेको के हो ? स्पष्ट छ, लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी नबनाई गरिने संसद् पुनःस्थापनाले अब पुग्दैन । अन्यथा, प्रश्न आउँछ– मानौं संसद् पुनःस्थापना होला, त्यसपछि ? ओलीको स्थानमा दाहाल, नेपाल वा देउवा सत्तामा आउलान् । त्यसले के फरक पर्छ ? पुरानै बेथितिको निरन्तरता । भ्रष्टाचार । राज्यहीनता । बिचौलियाहरूको रजगज । शासकीय दम्भ । अतः आजको मुख्य एजेन्डा ओलीको विस्थापन मात्र होइन, न त संसद् पुनःस्थापना मात्र हो । आजको मुख्य एजेन्डा– सुसंस्कृत राजनीति हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रभावकारिता हो । सम्पूर्ण न्याय, सुशासन, समावेशीकरण र समृद्धि हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नयाँ आकार र लय नदिई यी सपना पूरा हुँदैनन् ।

नेतृत्वको प्रश्न

संसद् विघटनसँगै नेकपामा विभाजन आयो । सत्ताका मालिकहरूको साम्राज्यमा हाहाकार चल्यो । परिणाम— माधव–प्रचण्डहरू सडकमा आए । उनीहरूले भने— हामी यहाँ छौं । उनीहरूलाई आफू देखिनुको बाध्यता होला । तर जनताले प्रतिप्रश्न गरे— हिजो जनता भोकले रुँदा कहाँ थियौ ? हिजो जनता भ्रष्टाचारले थिलथिलो हुँदा कहाँ थियौ ? हिजो तिम्रै आँखाअगाडि बिचौलियाहरूले जनता चुस्दा कहाँ थियौ ? यी निकै सानदार प्रश्न हुन् । यी प्रश्न माधव–प्रचण्डलाई मात्र सोधिएका होइनन् । वस्तुतः यी प्रश्न पुराना सबै नेतालाई सोधिएका हुन्, जसको राजनीतिक अर्थ हो— नेताहरू आफूलाई फर्किएर हेर । आफ्नै विगत कर्मको समीक्षा गर । जनतासँग माफी माग । अन्यथा तिमी सडकमा आऊ या दरबारमा बस, हामीलाई के मतलब !

राजनीतिक संकटमा जनता निरपेक्ष बस्नु निकै खतरनाक कुरा हो । यसले तानाशाहीलाई बलियो बनाउँछ र लोकतन्त्रलाई कमजोर । खासमा जनता लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि लड्न हरदम उत्प्रेरित हुनुपर्छ । तर उत्प्रेरित गर्ने कसले ? पटकपटक आन्दोलन गरेर थाकेका जनतालाई नयाँ आशा दिने कसरी ? जनतालाई उत्प्रेरित गर्ने अपिल र ऊर्जा पुराना दलहरूमा रहेन । नेताहरू या त भ्रष्ट बने या सत्ताकेन्द्रित । सर्वत्र बिचौलियाहरूको रजगज बढ्यो । नीति र कार्यक्रमहरू दस्तावेजमा थन्किए । वाचाहरू सत्तास्वार्थमा फेरिए । यी यस्ता तथ्य हुन् जसले जनतालाई निराश त बनाए नै, राजनीतिप्रति नै निरपेक्ष पनि बनाउँदै लगे ।

सबैलाई थाहा छ, अहिले जुन पात्र र प्रवृत्तिले संसद् विघटन गर्‍यो त्यो पात्र र प्रवृत्तिको उत्थान कहाँबाट भयो ? माधव–प्रचण्ड बीचबाट । सबैलाई थाहा छ, आज सडकमा ‘हामी यहाँ छौं’ भनेर जो पात्र र प्रवृत्तिहरू हारगुहार गर्दै छन्, उनीहरू हिजो कहाँ थिए ? सत्ताको केन्द्रमा । ओलीसँग । त्यसैले त भन्नैपर्छ— आजको संकट संसद् विघटन होइन । आजको संकट हो— विकृत राजनीति । अतः विकृत राजनीतिको अन्त्य गर्ने आन्दोलनको अगुवाइ त्यसले गर्न सक्दैन, जो स्वयं विकृतिको कारक थियो ।

त्यसो भए कसले सम्हाल्छ अबको सडक ? यो प्रश्न युवा पुस्ता, सचेत नागरिक समाज र अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिहरूलाई । त्यसको एउटै उत्तर हुनुपर्छ— नयाँ पुस्ताले । नयाँ पुस्ताले आफ्नो राजनीतिक अधिकारका लागि अब पहल लिनुपर्छ । नयाँ पुस्ताले आफ्नो भाग्य र भविष्यका लागि अब लड्नुपर्छ । नयाँ पुस्ताले बुझ्नुपर्छ, राजनीति नफेरी स्वयं उसको सपना फक्रँदैन । आफ्नै सपनाको फूलबारीलाई सुन्दर बनाउन पनि नयाँ पुस्ताले अब उठ्नुपर्छ । ‘अकुपाई बालुवाटार’ वा ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै हिजो सडकमा जम्मा हुने नयाँ पुस्ताले अब व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेपको नेतृत्व लिनुपर्छ ।

त्यो हस्तक्षेपको विधि र प्रक्रिया के होला ? छलफल गरौं । जस्तो, पुराना सबैलाई खराबको कित्तामा राख्ने र सानै स्वरमा सही असलहरू बोलिरहने । निश्चय नै यो सात्त्विक र पहिलो उपाय हो । ठूलो शत्रुका विरुद्ध गरिने सानो र पवित्र संघर्ष कति सार्थक होला ? सोचौं । अर्को उपाय हुन सक्छ— युवा पुस्ता, नागरिक समाज र अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने । सबै असलहरू एकीकृत भई संसद् पुनःस्थापनासँगै राजनीतिक शुद्धताका लागि बृहत्तर संघर्ष गर्ने । तेस्रो उपाय हो— अग्रगामी, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले खराबमध्ये कम खराब राजनीतिक शक्तिलाई साथ लिएर सबैभन्दा खराबलाई प्रहार गर्ने । नयाँ पुस्ताले आन्दोलन हाँक्ने र ओली प्रवृत्तिविरुद्ध व्यापक राजनीतिक मोर्चाबन्दी गर्ने ।

आजसम्म पुरानो पुस्ताले आन्दोलन गर्‍यो । तर अब नयाँ युग, नयाँ सपना र नयाँ आन्दोलनको परिकल्पना गर्नुपर्छ, जसका एजेन्डाहरू नवीनतम हुनुपर्छ, जसको केन्द्रमा हुनुपर्छ ‘राजनीतिक पुनर्गठनको प्रस्ताव’ । राजनीतिको पुनर्गठन भनेको के हो ? विचारको पुनर्गठन हो । संरचनाहरूको पुनर्गठन हो । मुद्दाहरूको पुनर्गठन हो । अर्थ स्पष्ट छ— ‘लोकतन्त्रलाई समुन्नत, गहिरो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने । मतदाताहरूमा अस्वीकार गर्ने र फिर्ता बोलाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने । शासकीय सुधारका साथ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जाने । निर्वाचनको शैली र संस्कृति फेर्ने । प्रत्येक कार्यकारी पदलाई एक व्यक्ति, दुई कार्यकालमा बाँध्ने ।’ सबैलाई थाहा छ, लोकतन्त्र पार्टीतन्त्रमा फेरियो । पार्टीतन्त्र गुटतन्त्रमा । संवैधानिक निकायहरू कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बने । राज्यसत्ताको पार्टीकरण तीव्र भयो । सडकमा उभिएर संसद् पुनःस्थापनाको नारा लगाइरहेका नेताहरूलाई भनौं, के तपाईंहरू आफैंले निर्माण गरेको दलतन्त्र र गुटतन्त्रको अन्त्य गर्न तयार हुनुहुन्छ ? त्यो किमार्थ सम्भव छैन । अतः उनीहरूबाट राजनीतिक नेतृत्व खोसौं र अगाडि बढौं ।

आर्थिक न्याय लोकतन्त्रको आधार हो । नयाँ पुस्ताले यसको खाका कोरौं । जमिनको राष्ट्रियकरण, पुनर्वितरण र भूमिसुधारको प्रत्याभूति गरौं । किसानलाई थप अनुदानको व्यवस्था । कोभिडका कारण थिलथिलो भएको कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग र पर्यटनलाई पुनर्जीवन । व्यापक रोजगारी सृजना । यसै गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ५० प्रतिशत छुटसहित रासनकार्ड । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व ।

यी यस्ता मुद्दा हुन्, जसलाई न लोकतन्त्रले देख्यो न त समाजवादले । यस्तै, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने संकल्प गरौं । सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव गरौं । अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सतर्कता केन्द्रलाई स्वायत्त र विश्वासिलो बनाऔं । अन्यथा, विकल्पमा शक्तिशाली ‘लोकपाल’ गठनको प्रस्ताव गरौं । नयाँ पुस्ताले आह्वान गरौं— लुटतन्त्रको अन्त्य र नयाँ लोकतन्त्र निर्माण । प्रिय नयाँ पुस्ता, अब द्विविधामा नबसौं । सडकबाट नयाँ, ताजा र गहिरो लोकतन्त्रको शंखघोष गर्ने समय आयो । यो अवसरलाई खेर नफालौं ।

[email protected]