बलात्कार रोक्न सामाजिक अनुसन्धान- विचार - कान्तिपुर समाचार

बलात्कार रोक्न सामाजिक अनुसन्धान

नमिता पौडेल

कोरोना महामारीमा अबोध बालिकाहरू बलात्कृत भएका समाचार आइरहे । बलात्कारीले आजीवन काराबासको सजाय पाए भन्ने समाचारचाहिँ त्यति पढ्न पाइएको छैन ।

बालिकाहरू घरबाहिर हिँडडुल गर्दा सुरक्षित महसुस गर्न कहिले पाउँछन् र बालिकालाई सुरक्षा दिने समाज बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अनुसन्धानबाट पाइएला तर यस्ता घटनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने संस्था नेपालमा कम छन् । बलात्कारीहरूलाई राज्यले नै संरक्षण गरिरहेको छ ।

बलात्कार बढ्नुको पछाडि लैंगिक विभेद प्रमुख कारक तत्त्व हो । यहाँ महिला भएकै कारण हरेक कुरामा पुरुषको अधीनमा रहनुपर्छ । समाजका मूल्य–मान्यता र संस्कार महिलामैत्री छैनन् । फलस्वरूप महिला पुरुषको तुलनामा आर्थिक, राजनीतिक र भावनात्मक रूपमा कमजोर छन् । छोरी सानो छँदा बुबा, वयस्कमा श्रीमान् र वृद्धा हुँदा छोरोको अधीनमा रहनुपर्ने मान्यताले महिलालाई आश्रित बनाइरह्यो । घरबाहिर सकभर ननिस्किने, निस्के पनि ‘कसैले केही भन्दा मुख नफर्काउनू है’ भन्ने संस्कार पाएर हुर्केका महिला सधैं डरमा बाँचे । यसले अन्यायविरुद्ध लड्नुको सट्टा चुप रहन सिकायो । छोरीले थोरै खान्छन्, त्यसैले शारीरिक रूपले छोराभन्दा कमजोर हुन्छन् भन्ने सुन्दै छोरीहरू हुर्किए, जसले गर्दा शारीरिक रूपमा कमजोर भए पनि नभए पनि उनीहरूले आफू कमजोर भएको भ्रम पालेर बसे । भइपरिआउने घटनाका लागि तयार हुन सकेनन् ।

मानसिकता परिवर्तन गर्नुको सट्टा अझै पनि समाजले छोरीले लगाएको छोटो लुगा र रातो लिपस्टिक परिवर्तन गर्न खोज्छ । ‘मर्द’, ‘पुरुषार्थ’ जस्ता शब्दले महिला शोषणलाई उक्साइरहेका छन् । प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने महिलालाई ‘उठाएर ले, एसिड हान्दे, जबर्जस्ती गर्, पेट बोकाएर छोड्दे’ जस्ता संवाद कतिपय सिनेमामा प्रयोग भइरहेका छन्, जसले पुरुषहरूलाई दुरुत्साहन गरिरहेको छ । उता महिलालाई भने ‘तिमी सावधान हुनुपर्छ’ भनेर सिकाइएको छ । लैंगिक समानता नभएसम्म बलात्कारी जन्मिरहन्छन् ।

मानिसको आचरण उसकै वरिपरिको वातावरणले निर्माण गर्छ । व्यक्तिको सोच पनि समाजले बनाउँछ । बलात्कार कम गर्न परिवारले दिने अनौपचारिक ज्ञान र औपचारिक शिक्षाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विश्वव्यापीकरणसँगै हाम्रो समाज विश्वव्यापी प्रविधिसँग जोडियो । इन्टरनेट र स्मार्ट फोनको विस्तारसँगै पोर्नोग्राफी सर्वसुलभ भयो । अश्लील भिडियोहरूमार्फत पुरुषले आफ्नो शारीरिक आवश्यकता जसरी पनि पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सिकिरहेका छन् । समाजले त्यस्ता पुरुषहरूलाई ‘शारीरिक आवश्यकता आपसी सहमतिमा पूरा गर्नुपर्छ, जबरजस्तीमा हैन’ भन्ने ज्ञान दिन सकेको छैन । अश्लील भिडियोमा रोक लगाउनु समाधान हैन, पुरुषहरूको सोचाइलाई सुधार्नुपर्छ । पश्चिमीकरणले निम्ताएको पोर्नोग्राफी मात्रै सायद बलात्कारको कारक होइन । यौनसम्बन्धमा सहमति र स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि हरेक व्यक्तिले बुझ्नु जरुरी छ ।

महिलामाथि हुने विभेदलाई श्रमका आधारमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । महिलाले बच्चा हुर्काउनु र भान्छाको काम गर्नुपर्छ भनिन्छ, हाम्रो समाजमा । साधारण मानिसको चेतनामा यो बसेको छ— घरमा पाहुना आए छोरा गफ गरेर बस्नुपर्छ, छोरी भान्छातिर लाग्नुपर्छ । धेरैजसो बलात्कार महिलाघरमा एक्लै परेको मौका छोपी हुने गरेका छन् । र, महिलाले त्यसको प्रतिकार गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । बसाइँसराइ, वैवाहिक जीवनमा खटपट/डिभोर्स, सांस्कृतिक विभिन्नताजस्ता कारण बलात्कार बढिरहेका छन् ।

हालै बैतडीमा ५ वर्षीया बालिकाको बलात्कार भयो । उनलाई काखीमा च्यापेर घरबाट बोकेर हिँड्ने व्यक्ति ‘डिभोर्सी’ थिए । यद्यपि उनी नै बलात्कारी रहेको प्रमाणित भइसकेको छैन । पीडित परिवार कारबाहीको माग राखी सरकारी निकाय चहारिरहेको छ । बलात्कारी पक्राउ परे पनि सजाय पाउँछन् कि पाउँदैनन्, भविष्यले बताउला । तर, अलिक दिनमा यो घटना सबैले बिर्सिन्छन् । घटनालाई पछ्याउँदै समाचार आउन छोड्छ । फेरि अर्को घटना दोहोरिन्छ अनि सामाजिक सञ्जालमा ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्दै आक्रोश पोखिन्छ ।

गत साउनदेखि मंसिरसम्म १० वर्षमुनिका १३४ बालिका बलात्कृत भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । तर, बलात्कारीले सजाय पाएको तथ्यांक बाहिरिएको छैन । किन बलात्कारीले सजाय पाउँदैनन्, यसमा कसको कमजोरी छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ । कुन मनसायले पुरुषलाई बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्न प्रेरित गर्छ र त्यसका सामाजिक कारण के–के हुन् भन्नेबारे पनि खोजी हुनुपर्छ । यस्ता प्रश्नको उत्तर प्रहरी अनुसन्धानले मात्र दिँदैन, त्यसका लागि घटनाको प्रकृतिअनुसार बृहत् सामाजिक अनुसन्धानको खाँचो पर्छ ।

namita.dlb@gmail.com

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कतारी प्रहरीमा भर्ना हुन भारतीय बाटो

म्यानपावर कम्पनीसँगको मिलेमतोमा कतारी प्रतिनिधिले अवैध रुपमा अन्तर्वार्ता लिई छानेका युवालाई श्रमस्वीकृति नपाएपछि भारत हुँदै लान थालिएको हो ।
श्रम सम्झौता उल्लंघन भयो, कतारले नेपाललाई हेप्यो । – कुमार दाहाल - महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाल सरकारको अनुमतिबिनै एजेन्टले कतारी प्रहरी सेवाका लागि अवैध रूपमा नेपाली युवा लैजान थालेका छन् । म्यानपावर कम्पनीसँगको मिलेमतोमा कतारी प्रतिनिधिले अन्तर्वार्ता लिई छनोट गरेका युवाले सरकारबाट श्रमस्वीकृति नपाएपछि उनीहरूलाई भारतीय बाटो हुँदै कतार लैजान थालिएको हो ।

कतारले पहिलो चरणमा गत फागुनमा वैधानिक रूपमै १ सय ७९ जना युवालाई लगेको थियो । तर, दोस्रो चरणमा नेपालको सरकारी प्रक्रिया लत्याउँदै ३ सय युवालाई लैजान अवैध अन्तर्वार्ता लिएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कतार सरकारले नेपाललाई हेपेको बताए ।

‘युवालाई भारतीय बाटो हुँदै कतार धमाधम पठाइरहेको सूचना प्राप्त भइरहेको छ । यो सरासर गलत काम भयो । कतारले नेपाललाई हेप्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कतारबाटै श्रम सम्झौता उल्लंघन भयो । यसले हामीलाई निकै दुखित बनाएको छ ।’ विभागले अवैध रूपमा कतारी प्रहरी सेवामा जानेहरूको रेकर्ड राख्न थालेको जनाएको छ ।

भारतीय बाटो हुँदै कतार पठाउने कार्यमा अवैध अन्तर्वार्ता लिने म्यानपावर कम्पनी वा अरू नै एजेन्ट संलग्न रहेको बारे यकिन भइनसकेको दाहालले बताए । ‘अहिले सूचना संकलन र प्रमाण जुटाउने काम गरिरहेका छौं । यसमा संलग्न हुनेको खोजी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एकातर्फ अनुमति नलिई अवैध अन्तर्वार्ता लिन आउने र अर्कोतर्फ नेपालको सहमतिविपरीत भिसा जारी गर्ने काम सही भएन ।’ वैदेशिक रोजगार ऐनमा मागपत्र प्रमाणीकरण भई अन्तर्वार्तामा छनोट भइसकेपछि मात्रै म्यानपावर कम्पनीको अनुरोधमा रोजगारदाताले भिसा जारी गर्ने व्यवस्था छ ।

कतार प्रहरीमा छनोट : म्यानपावर कम्पनीबाटै चलखेल

कतारले नेपालको श्रमिक भर्ना प्रक्रियाअनुसार नै सहज रूपमा प्रहरी सेवामा नेपाली युवा लैजान सक्ने अवस्था रहेको दाहाल बताउँछन् । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयको मानव संसाधन विभागले दोहास्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नगरी सोझै काठमाडौंस्थित म्यानपावर कम्पनीले युवासँग अन्तर्वार्ता थालेपछि कुरा बिग्रिएको हो । उक्त कार्यमा एसओएस म्यानपावर सर्भिसेस, डीडी ह्युमन रिसोर्सेस, होप इन्टरनेसनल र अल–थाक्वेत ओभरसिजले सहजीकरण गरेका थिए ।

अनुगमनका क्रममा अवैध अन्तर्वार्ता लिएको फेला परेपछि विभागले एसओएस, डीडी ह्युमेन रिसोर्सेस र होपलाई ६ महिनासम्म कुनै पनि मुलुकमा श्रमिक पठाउन नपाउने गरी कारोबार रोक्का गरेको थियो । अल–थाक्वेतले भने सन् २०१९ अगस्ट २३ मा ७७ जनालाई कतारी प्रहरीमा पठाउनका लागि अन्तर्वार्ता लिन विभागबाट स्वीकृति लिएकामा ५ जनाको बाँकी रहेकाले कारबाही गरिएन ।

कतारद्वारा प्रहरीमा भर्ती गर्न अनुमति नलिई अन्तर्वार्ता

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अवैध अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया टुंग्याउन र म्यानपावर कम्पनीलाई मागपत्र भागबन्डा गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापाको सलंग्नता रहेको आरोप लगाएको छ । ‘मंसिर पहिलो साता अन्तर्वार्ता लिन कतारी अधिकारीहरू नेपाल आएका थिए । त्यसबेला प्रतीक अन्तर्वार्ता सफल हुन्छ भन्दै दिनभर भैंसेपाटीस्थित कतारी दूतावासको कार्यालयमा बसेका थिए ।

हाम्रो दबाबमा विभागले छापा मारेपछि प्रतीकले एक डीएसपीलाई प्रयोग गरी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठलाई रेस्टुरेन्टमा बोलाएर मौन बस्न भने,’ संघका एक पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो निकै गम्भीर विषय थियो । यसबारे संघले सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी दिएको छ ।’ यसबारे कुरा गर्न खोज्दा प्रतीक सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

ती पदाधिकारीका अनुसार दोस्रो चरणमा नेपाली युवा कतारी प्रहरी सेवामा लैजान कम्तीमा २० करोड रुपैयाँको चलखेल भएको छ । प्रहरी सेवामा जान इच्छुकसँग प्रतिव्यक्ति १२ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरिएको छ । रकम भुक्तानी गरिसकेका युवालाई जसरी भए पनि पठाउने तयारी भइरहेको सूचना विभागसँग छ ।

पहिलो चरणमा गएकाहरूले पनि प्रतिव्यक्ति ८ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म तिरेका थिए । कतारी प्रहरी सेवामा भर्ती हुन उमेर २५ देखि ३६ वर्ष, उचाइ ५.८ फिट हुनुपर्ने जनाइएको छ । करार अवधि भने पछि नवीकरण हुने गरी ५ वर्ष तोकिएको छ । तालिमको समयमा ३ हजार रियाल र तालिम सकिएपछि ६ हजार रियाल पाउने भनिएको छ ।

सन् २०२२ मा आयोजना हुने फुटबल विश्वकपलाई समेत लक्ष्य गरी सुरक्षा गार्डमा झन्डै १२ हजार नेपाली लैजाने कतारको योजना छ । नेपालले भने जीटूजी (सरकार-सरकारबीच) को अर्को समझदारी गरेर मात्रै नेपालीलाई कतारी सुरक्षाफौजमा भर्ना गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×