इजलास गठनमा बहस- विचार - कान्तिपुर समाचार

इजलास गठनमा बहस

संवैधानिक इजलास र संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीशको सदस्यताले समस्या आइरहन्छ ।
बलराम केसी

संसद्को काम कानुन बनाउने र सरकार दिने हो । प्रतिनिधिसभा यी दुवै कामका लागि सक्षम थियो । अचानक प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटन भयो । नेपालमा लिखित संविधान छ । लिखित संविधान भएकाले बेलायतको परम्परा ‘कन्भेन्सन’ लागू हुँदैन ।

संसद् विघटन हुन सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ उपधारा ७ मा स्पष्ट छ । २०४७ सालको संविधानको, प्रधानमन्त्रीले चाहेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने धारा ५३(४) को व्यवस्था, बढी दुरुपयोग भएकाले हटाइयो ।

संसद् विघटन संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक हक, सार्वजनिक सरोकार र सार्वजनिक महत्त्वको विषय हो । अठार वर्ष नाघेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनबाट जितेका सांसदहरूबाट सरकार बनाई आफैं शासित हुन र उनीहरूले राम्रो काम गरे पुनः अर्को पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने सर्तमा कानुन बनाउनु र सरकारलाई नियन्त्रण गर्नु भनेर पठाएकामा तीन वर्ष पनि पूरा नहुँदै विघटन गर्नाले सार्वजनिक हक हनन भयो ।

२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट संसद् विघटन सुरु भयो । त्यसपछि सबै प्रधानमन्त्रीलाई यही बानी लाग्यो । सबै विघटनमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायिक पुनरवलोकन’ गर्‍यो । संसद् विघटन राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, न्यायिक पुनरवलोकन हुने संवैधानिक विषय हो भन्ने कुरा नेपाली ‘जुरिसप्रुडेन्स’ मा स्थापित भैसक्यो । प्रजातन्त्र स्थापना भैसकेपछि कुनै संसद् पनि पाँच वर्ष पूरा टिकेन । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थमा संसद् विघटन गर्ने परम्परा बस्यो । संसद् विघटनबाट नेपाली समाज निराश छ । हाल सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान र आस सर्वोच्च अदालतमा छ । विघटन मुद्दा ‘संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासले’ भन्नेमा बहस सकिन झन्डै एक महिना लाग्यो । बल्ल संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनी टुंगियो । यो लेख इजलास गठनमा केन्द्रित छ ।

इजलास गठनमा समस्या : एक

विघटनविरुद्ध तेह्र निवेदन दर्ता भएका छन् । अदालत र न्यायाधीशको समय अमूल्य हुन्छ । इजलास गठन गर्ने र न्यायाधीश तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको हो (स्टेट अफ राजस्थान विरुद्ध प्रकाश चन्द, जजमेन्ट टुडे, एससीसी ४९३–१९९७ ः ९) । उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशलाई ‘मास्टर अफ द रोस्टर’ भनिएको छ । हाम्रो पनि त्यही हो । इजलास गठन भएपछि कुनै न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिएका कारण हेर्न नमिल्ने भए मात्र कानुन व्यवसायीले इजलासलाई जानकारी गराउन सक्छ । मुद्दामै पूर्ण बहस गरेजस्तो गरी अर्को इजलास गठन गर्ने सम्बन्धमा सामान्यतया बहस गराइँदैन । संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलास भन्नेमा तीन पेसी बहस गराएर अदालतले उदारता देखाएको हो ।

यस विवादले पहिलाको संसद् विघटन सम्झायो । नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको त्यो विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत निवेदन पर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो । कानुनमा लिखित जवाफ पेस गर्न पहिलो पन्ध्र दिन र नभ्याएमा पैंतीस दिन म्याद थाम्न पाउने व्यवस्था भए पनि उपाध्यायले म्याद थप्न नपाउने आदेश गर्नुभयो । लिखित जवाफ परेपछि आफ्नै अध्यक्षतामा एघार सदस्यीय इजलास गठन गर्नुभयो र लगातार सुनुवाइ भयो । त्यसपछिका अन्य विघटनमा पनि त्यही परम्परा अपनाइयो । एक प्रकारले संसद् विघटन मुद्दामा बृहत् इजलास गठनको परम्परा बस्यो । तर त्यति बेला संवैधानिक इजलास थिएन ।

इजलास गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार प्रशासनिक हो । मुद्दाको चापका कारण अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा जस्तो हामीकहाँ सबै न्यायाधीशको एउटै ‘इन ब्याङ्क’ अर्थात् ‘एक ढिक्को’ इजलास बन्न सक्दैन । मुद्दाको चापले गर्दा एक वा दुई वा तीन वा पाँचभन्दा बढीको बिजोर संख्याका न्यायाधीशको इजलास गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दाको गाम्भीर्यअनुसार र राय बाझिएमा धेरै न्यायाधीश तोकिन्छन्, जसलाई ‘संयुक्त इजलास’, ‘पूर्ण इजलास’ भनिन्छ । अहिले संविधानले ‘संवैधानिक इजलास’ पनि थपेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला धारा १२८ (४) अनुसार नजिर हुन्छ । नेपालमा उच्चतम अदालत सर्वोच्च अदालत एउटै छ, समानान्तर हैसियतको छुट्टै संवैधानिक अदालत छैन । संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलाससरहको हो । संवैधानिक इजलासले माथिल्लो हैसियत राख्दैन । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले वा पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले एकअर्काको फैसला ‘ओभर रुल’ गर्न अर्थात् उल्ट्याउन सक्दैन । ‘ओभर रुल’ गर्नुपरे कारण खोली सात जनाको बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्छ । नजिरसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तअनुसार न्यायाधीशको संख्याका आधारमा नजिरको तौल हुन्छ, न कि इजलासको नामका आधारमा ।

संविधान नयाँ छ । संविधानको विकास नै सर्वोच्च अदालतको व्याख्याबाट हुने हो । सबै मुद्दामा संविधानको व्याख्या गर्ने अवसर सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त हुँदैन । संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने सरकार पक्षको जिकिर हेर्दा, संवैधानिक इजलासलाई बेग्लै संवैधानिक अस्तित्वको बेग्लै अदालतजस्तो ठानिएको हो कि भन्ने देखियो । संसद् विघटनसम्बन्धी यो विवाद ‘व्याख्या’ र ‘संवैधानिक विकास’ का लागि ठूलो अवसर हो । यस मुद्दामा हुने व्याख्याले भोलि संसदीय व्यवस्था भएका भारतसहितका देशमा उल्लेख गर्नलायक नजिर स्थापित पनि हुन सक्छ । सरकारी पक्षबाट पनि बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरिनुपर्छ भनिएको भए सायद अदालतलाई आपत्ति हुने थिएन । किनभने सर्वोच्च अदालतले सकभर दुवै पक्ष इजलास गठनमा एकमत होऊन् भनेर होला, तीन दिन बहस गर्न दिएको । नजिरको कुरा गर्दा, कम संख्याका भन्दा बढी संख्याका न्यायाधीशको इजलासको नजिर प्रभावकारी हुन्छ । यसको उदाहरणमा भारतको सर्वोच्च अदातलको केशवानन्द भारतीको तेह्र न्यायाधीशको र जजेज केसेस–२ को नौ जनाको इजलासलाई लिन सकिन्छ । हाम्रोमा पनि संविधानको व्याख्याका दृष्टिले यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दामा यदि सरकारी पक्षले पनि बढी संख्याको इजलास गठनमा निवेदकलाई साथ दिएको भए बृहत् इजलासको व्याख्याको हैसियत पनि बृहत् नै हुने थियो ।

इजलास गठनमा समस्या : दुई

संविधानको धारा २८४(१) (ख) मा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को दोस्रो नम्बरको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । धारा १३७(१) मा प्रधानन्यायाधीश पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको पनि अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । दुवैमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति संविधानले आवश्यक गरेको छ । संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायहरूका प्रमुख र सदस्यहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रशासकीय काम गर्छ । नियुक्तिको सिफारिस अर्धन्यायिक पनि होइन (एआईआर, सन् १९९२, पृष्ठ १८०७ र नेकाप, २०६४, अंक ३, पृष्ठ ५०६) । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस वा निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा रिट लाग्छ । धारा १३३(२) यस्तै कामका लागि हो । यदि रिट निवेदन संवैधानिक इजलासबाट हेरिनुपर्ने रहेछ र संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा पनि प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता रहेछ भने स्वार्थ बाझेका कारण सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्दैन । धारा १३७(१) मा प्रधानन्यायाधीश ‘वा’ अन्य चार न्यायाधीश नभनी प्रधानन्यायाधीश ‘र’ अन्य चार न्यायाधीश भनिएकाले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता अनिवार्य हुन्छ । कानुनको व्याख्यामा ‘वा’ अनि ‘र’ मा ठूलो अन्तर हुन्छ । ‘वा’ ले विकल्प दिन्छ, ‘र’ ले कुनै विकल्प दिँदैन ।

संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा सम्मिलित भएपछि आफैंले गरेको निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश ‘कमिटेड’ बन्छ । आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तअनुसार न्यायको मान्य सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि एकपटक गरेको निर्णयलाई पुनः आफैंले हेर्नु हुँदैन । प्राकृतिक न्यायको पहिलो सिद्धान्त नै ‘नो म्यान सुड बी अ जज इन हिज अर हर ओन केस’ हो । ‘ओन केस’ भनेको आफ्नो व्यक्तिगत मुद्दा भनेको होइन, आफू एकपटक संलग्न भैसकेको विषयलाई भनेको हो (एनएच मार्सल न्याचुरल जस्टिस, पृष्ठ १६) । आफ्नै मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त र धारा १३७(१) को शाब्दिक र अक्षरशः अर्थ र व्याख्या गर्ने हो भने एकातिर प्रधानन्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्दैन, अर्कातिर संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सदस्यता अनिवार्य हुन्छ । यसले गर्दा सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश अवकाश नहुन्जेल त्यस्तो मुद्दा अगाडि बढ्न सक्दैन ।

धारा १३७(१) मा प्रधानन्यायाधीशपछि ‘र’ शब्द पर्‍यो । शाब्दिक व्याख्या गर्ने हो भने ‘र’ लाई ‘वा’ को अर्थ गर्न मिल्दैन । धारा १२६(१) मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानुन र ‘मान्य सिद्धान्त’ बमोजिम अदालतले प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । ‘सर्वमान्य सिद्धान्त’ संविधानले पनि पालना गर्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक समाज र संविधानवादमा ‘मान्य सिद्धान्त’ संविधानभन्दा पनि माथि हुन्छ । सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या गरेर धारा १३७(१) मा ‘प्रधानन्यायाधीश’ परे पनि संविधानजत्तिकै प्रभावशाली ‘न्यायको मान्य सिद्धान्त’ हुनाले अपवादका रूपमा अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्दा धारा १३७(१) अक्षरशः पालना नभए पनि मान्य सिद्धान्त र स्वच्छ सुनुवाइको पालना हुन्छ । त्यस्तो गर्दा संविधानको सीधा र ठाडो उल्लंघन नहोला तर त्यो स्थायी समाधान होइन ।

कुनै दिन संविधान संशोधन हुँदा संविधान उल्लंघन नहुने र स्थायी समाधानका लागि संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सदस्यता नहुने व्यवस्था गर्नु विभिन्न कारणले उचित देखिन्छ । एउटा कारण, प्रधानन्यायाधीश प्रशासकीय कार्यमा संलग्न रहनु हुँदैन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू जाँचबुझ आयोगमा बस्दैनन् । पहिले अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी हत्याको जाँचबुझमा उनीहरू संलग्न भए, त्यसपछि त्यस्तो आयोगमा बस्न छाडे । उनीहरू राष्ट्रपतिलाई राय–सल्लाह दिँदैनन् । प्रोसिक्युटरको काम पनि गर्दैनन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्युरेम्बर्ग वार ट्रिब्युनलमा प्रोसेक्युटर बनेर गए । त्यसपछि जान बन्द गरे । हाम्रोमा पनि धारा १३२(१) मा न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्नबाहेक अन्य काममा नलगाउने भनी स्पष्ट लेखिएको छ । न्यायाधीश प्रशासकीय काममा नलगाइने व्यवस्था शक्ति पृथकीकरण र नेपालको संविधान, २०७२ को एउटा विशेषता हो । पदाधिकारीको सिफारिस र नियुक्ति प्रशासकीय काम हो । प्रधानन्यायाधीशले धारा १३६ अनुसार आफ्नै न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउने प्रशासकीय काम र धारा १५३ अन्तर्गत न्यायपरिषद्को काममा बाहेक अन्य प्रशासकीय प्रकृतिका काममा संलग्न हुनु वाञ्छनीय हुँदैन । धारा २८४(१)(क) शक्ति पृथकीकरणको भावनासँग मिल्दैन । संवैधानिक इजलासमा अध्यक्षता गर्दा स्वार्थ बाझिएकै कारणले समेत ‘संवैधानिक परिषद्’ बाट प्रधानन्यायाधीशको सदस्यता हटाउनेतर्फ संशोधनका बेला विचार गरिनुपर्छ । त्यस्तो हुन सके शक्ति पृथकीकरण र हाम्रो संविधानले गरेको न्यायाधीशलाई न्यायिक काममा बाहेक अन्य काममा लगाउन नहुने व्यवस्थाको पनि सम्मान हुन्छ र संवैधानिक इजलास गठनमा पनि समस्या आउँदैन ।

प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य बनाउन नहुने अर्को महत्त्वपूर्ण कारण पनि छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई सदस्य बनाउनुको कारण स्वभावैले प्रधानन्यायाधीशमा न्यायिक मन हुन्छ, निष्पक्ष हुन्छ, हरेक सिफारिस र निर्णयमा आधार र कारण खोज्छ, अरू सदस्यले उम्मेदवारको नाम खल्तीबाट झिके भने विरोध गर्छ, नोट अफ डिसेन्ट लेख्छ, संविधानको भावनाअनुसार काम गर्न सुझाव दिन्छ भनेरै हो । धेरै सम्भावित उम्मेदवारबाट छान्दाछान्दै, सर्टलिस्ट गर्दागर्दै जो उकृष्ट ठहरिन्छ, त्यस्तो उम्मेदवारको सिफारिसका लागि प्रधानन्यायाधीशले अडान लिन्छ ।

अडान असफल भए नोट अफ डिसेन्ट लेख्छ भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को काममा स्वच्छता, पारदर्शिता र निष्पक्षताका लागि अम्पायरका रूपमा सदस्य बनाइएको हो । जस्तो– अमेरिकाको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउँदा सिनेटमा प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्छन् । साथै अन्य सदस्यबाट हाम्रो मान्छे सिफारिस भएमा प्रधानन्यायाधीशले हाम्रो होइन राम्रो मान्छे खोज्छ भनेरै कार्यपालिकाको ‘डोमेन’ मा पर्ने संवैधानिक परिषद्मा सदस्य बनाइएको हो । तर विगतका संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिहरू हेर्दा संविधानसभाले जुन उद्देश्यले संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीशलाई सदस्य बनायो, त्यो हुन सकेन । उल्टो भयो । प्रत्येक नियुक्तिमा भागबन्डा हुने गर्‍यो, जुन सार्वजनिक भएकै विषय हो । यस पटकको नियुक्तिमा अध्यादेश आएपछि छ सदस्यमध्ये तीन जना– प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाको प्रमुख– मात्रै पनि बसेको देखिएकै हो । त्यति मात्रै होइन, उपस्थित सबै सदस्यले भागबन्डामै नियुक्त गरेको पनि सार्वजनिक भएकै हो ।

देशको प्रधानन्यायाधीशको कुनै समिति वा परिषद्मा संलग्नता भएर पदाधिकारी सिफारिस हुन्छ भने त्यो विवादित बन्नु हुँदैन । यदि सिफारिस विवादित बन्यो भने प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, न्यायपालिकामाथि पनि जनताको विश्वास घट्छ । प्रधानन्यायाधीश आफैंले अध्यक्षता गर्ने र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद्मा कसरी रातारात न्यायाधीश नियुक्ति गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा लयर्स फोरम नेपालद्वारा प्रकाशित ‘भर्डिक्ट’ (त्रैमासिक, अंक १६, पृष्ठ ३) मा छापिएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पवन ओझा, उच्च अदालतका न्यायाधीश शम्भुबहादुर कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रवीर थापाको लेखबाट छर्लंग हुन्छ । आफ्नै घरलाई सफा राख्न नसक्नेबाट अरूको घर सफा हुन सक्दैन । त्यसैले संवैधानिक परिषद्को सदस्यताका कारण न्यायपालिकाको छविमा नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भन्न र इजलास गठनमा भविष्यमा पटक–पटक आउने समस्यालाई सामाधन गर्न पनि संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई सदस्य बनाउनु हुँदैन । साथै धारा १३७(१) मा प्रधानन्यायाधीशपछिको ‘र’ को सट्टा ‘वा’ कि उपधारा १ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपी मिलाउँदा स्वार्थ बाझिने समस्या पनि समाधान हुन्छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानले दुई महत्त्वपूर्ण परिषद्को व्यवस्था गर्‍यो । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् । तर दुवै परिषद् झन्डैझन्डै भर्तीकेन्द्रजस्ता बनाइए । देशमा सुशासनको जग हाल्ने काममा संवैधानिक परिषद्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका साबिकका परम्परागत संवैधानिक निकायका प्रमुख र आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने सिफारिस गर्छ ।

यसैले २०७२ को संविधानले व्यवस्था गरेको महिला आयोगसहित नौ आयोगमा पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्छ । विभिन्न वर्गको सशक्तीकरणका लागि विभिन्न नौ आयोगलाई संवैधानिक हैसियत दिइयो । २०४७ को संविधानले धारा ११ मा यस वर्गको विकास र उत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकारात्मक विभेद मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो तर त्यतिले नपुगेर अब वर्गविशेषका लागि नौवटा स्वतन्त्र संवैधानिक अस्तित्वका आयोगलाई संवैधानिक बनाइयो । तत्तत् वर्गमा पर्ने नागरिकको उत्थान र विकासका लागि काम गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्ति छानेर सिफारिस गर्ने कर्तव्य संवैधानिक परिषद्को हो । तर भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति भयो भनेर प्रमुख मिडियाबाट सार्वजनिक भएकै कुरा हो । तसर्थ कि त प्रधानन्यायाधीशलाई त्यस्तो काममा सदस्य बनाउनु भएन, कि प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुने हो भने त्यस्तो काम बन्द हुनुपर्‍यो, तब नै प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपालिकाको समेत सम्मान बढ्छ ।

(केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।)

प्रकाशित : माघ ११, २०७७ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फुटपरस्त दल र समाजवादको मृगतृष्णा

जनता झुक्याउन जुनसुकै वाद अघि सारे पनि नेपालका राजनीतिकर्मीहरू सत्ताको फोहोरी खेलबाट कहिल्यै मुक्त हुन नसक्ने रहेछन् ।
उषा थपलिया

२००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन हुँदा राणा शासनविरोधी आन्दोलनको माहोल बन्दै थियो । कांग्रेसले आन्दोलनलाई अघि बढाउने घनीभूत तयारी गरिरहँदा भारतको कलकत्तामा मुलुकको जेठो कम्युनिस्ट पार्टी जन्मिएको थियो ।

संस्थापक महासचिव पुष्पलालले नयाँ जनवादलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्त बनाए । सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध सम्झौतारहित संघर्ष गर्दै नयाँ नेपाल निर्माणका लागि समाजवादको पृष्ठभूमि तयार गर्ने दृष्टिकोण राखियो । तर पार्टी स्थापनालगत्तै विभिन्न धारमा नेताहरू विभाजित हुने क्रम सुरु भैहाल्यो । हुँदाहुँदा सामन्तवादको संरक्षक तथा यसका ओजस्वी प्रतिमूर्ति ठानिने राजाप्रति भक्तिभाव दर्साउँदै दरबारपरस्त भएर अवसर लुट्ने नेता कम्युनिस्टभित्रैबाट उदाए । त्यसयता कम्युनिस्ट पार्टी टुट्ने–फुट्ने क्रम यसरी बाक्लिँदै आयो, अनुसन्धातालाई समेत यसको हुबहु विवरण उतार्न सकसै पर्ने देखिन्छ । हरेकले आफूलाई प्रगतिशील/क्रान्तिकारी र अरूहरूलाई यथास्थितिवादी, अवसरवादी, लम्पसारवादी, संशोधनवादी, नवसंशोधनवादीजस्ता अनेकन् बिल्ला भिराएर एकअर्काको हुर्मत लिने क्रम अन्तहीन संस्कारकै रूपमा झाँगिँदै आयो । यो प्रवृत्तिले आजसम्मै निरन्तरता पाइरहेको छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुनुभन्दा बत्तीस वर्षअगावै, २५ अक्टोबर १९१७ मा सोभियत रुसमा समाजवाद स्थापना भएको थियो । लेनिनको अध्यक्षतामा बोल्सेभिक पार्टीले श्रमिक संघर्षको नेतृत्व गरेर क्रान्ति सफल भएपछि विश्वभरि समाजवादको सनसनी फैलियो । विश्व समाजवाद र पुँजीवाद दुई ध्रुवमा बाँडियो । समाजवादी लहर पूर्वी युरोपका धेरै देशमा समेत फैलियो । जर्मनीका महान् विचारक कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी चिन्तनका प्रणेता हुन् । विश्वकै कम्युनिस्टहरूले उनैलाई आफ्ना सैद्धान्तिक गुरु मान्छन् । तर, कार्ल मार्क्सकै चिन्तनको व्यावहारिक प्रयोग लेनिनद्वारा भएकाले लेनिनलाई रोलमोडल मानेर आ–आफ्ना मुलुकमा समाजवाद स्थापनाका लागि धेरै देशका कम्युनिस्टहरूलाई अक्टोबर क्रान्तिले ठूलो ऊर्जा दिलायो । लेनिनको नेतृत्वमा सोभियत संघका किसान, मजदुर र विपन्न वर्गको हैसियत परिवर्तनका लागि जेजस्ता प्रगतिशील कामहरू भएका थिए, त्यसबाट प्रभावित भएर कम्युनिस्टहरूले आ–आफ्ना मुलुकमा राजनीतिक क्रियाशीलता बढाएका थिए र जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गरिछाड्ने संकल्प गरेका थिए । सोभियत रुसमा झैं समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेरै नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरिएको थियो ।

शब्दमा समाजवाद जति सामान्य मानिन्छ, व्याख्या, विश्लेषण र विविधतामा यो त्यति नै क्लिष्ट प्रतीत हुने गरेको छ । प्रचलनमा आएदेखि अहिलेसम्म यसको सर्वस्वीकृत मान्यता कायम हुन सकेको छैन । मजदुर वर्गको अधिनायकत्व चाहने कम्युनिस्टहरूले मात्र हैन, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रलाई सर्वोपरि मान्ने उदार राजनीतिक दलहरूले समेत आफूलाई समाजवादी भन्नमा कन्जुस्याइँ गरेको देखिँदैन । नेपालका सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरूले बुर्जुवा मान्ने गरेको नेपाली कांग्रसले समेत प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो सिद्धान्त मानेको छ । कांग्रेसभित्र समाजवादका प्रवर्तक मानिने बीपी कोइरालाले मात्र हैन, हाल पार्टी अध्यक्षका सशक्त दाबेदार रामचन्द्र पौडेलसम्मले निरन्तर समाजवादकै पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । कुनै वादको पछि नलागी शब्दका आधारमा समाजवादको सोझो अर्थ निकाल्ने हो भने यो ‘अन्याय, विभेद र उचनीचबिनाको त्यस्तो समाज निर्माण गर्ने संकल्प हो, जहाँ कुनै पनि नागरिकले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिबाट वञ्चित हुनुपर्दैन ।’ यो अर्थ गलत हैन भने हरेक राजनीतिक प्रणाली र दलको लक्ष्य समाजवादभन्दा पृथक् हुन्छ र ? समाजवाद शब्द प्रयोग गरे या नगरे पनि आखिर जुनसुकै दलले न्यायपूर्ण र विभेदरहित समाजकै पक्षपोषण गरेर जनतालाई आफूतर्फ आकर्षित गरिरहेकै छन् ।

२००७ सालअघि कांग्रेसको एकलौटी ध्येय राणाशासन अन्त्यतर्फ मात्र सोझिएको थियो, जबकि कम्युनिस्टहरू सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने अठोटमा थिए । क्रान्तिद्वारा सत्ताकब्जा र त्यसपछि मजदुर वर्गको अधिनायकत्व कम्युनिस्टहरूको मूलभूत राजनीतिक ध्येय भए पनि तत्कालीन अवस्थामा क्रान्ति गरेर सत्ताकब्जा गर्न न कम्युनिस्ट पार्टीसँग रुसमा झैं सशक्त लालसेना थियो न त आमजनतामाझ व्यापक पकड नै । त्यसैले संसदीय पद्धतिमार्फत सरकारमा गएर आफ्नो राजनीतिक लक्ष्यलाई साकार बनाउने उद्देश्यले २०१५ सालको चुनावमा कम्युनिस्टहरू सहभागी भए । तर, नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउँदा कम्युनिस्टले भने ८ प्रतिशत मतमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो । कम्युनिस्टभित्र मौलाएको संशोधनवादी चरित्रलाई चुनावमा पराजयको प्रमुख कारण ठानियो । अर्को चुनाव नआउँदै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले लादेको पञ्चायती व्यवस्थाका कारण कम्युनिस्ट राजनीति लामो समयसम्म भूमिगत हुन बाध्य भयो । त्यस अवधिमा पनि कम्युनिस्टहरूको संगठन विस्तारको अभियान भित्रभित्रै चलिरहेको थियो । तर, विभाजित मानसिकता र सबैलाई नेतृत्व नै चाहिने स्वार्थले नेताहरूलाई गाँज्न छोडेन । एकताबद्ध भएर सिद्धान्तनिष्ठ मार्ग समात्नुको साटो टुक्राटुक्रामा विभक्त हुँदै छरिने उपक्रमलाई नै कम्युनिस्ट आन्दोलनले आत्मसात् गरिरह्यो ।

२०४६ सालपछि वामपन्थीहरू सत्तामा पुग्ने क्रम सुरु भयो । कांग्रेस र वामपन्थीहरूकै बीचमा सत्ताको पलटबाजी चलिरह्यो । राजनीतिक अस्थिरताको चेपुवामा जनताले अवर्णनीय सकस खेपे । आफ्ना चालीसबुँदे माग सरकारले लत्त्याएको आक्रोशस्वरूप कम्युनिस्ट चरित्रअनुसारको क्रान्तिबाटै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने नाममा माओवादीको दसवर्षे रणसंग्राम खेप्न मुलुक बाध्य भयो । क्रान्तिका नाममा लगभग १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । अन्ततः एक दशकपछि संसदीय प्रणालीमै फर्कनुको विकल्प माओवादीसँग पनि रहेन । त्यसपछिको एक दशकमा देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन भयो— राजसंस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण, संघीयताको स्वरूपमा तीनै तहको निर्वाचन, निर्वाचनमा वामपन्थीहरूलाई सुविधाजनक बहुमत, दुई ठूला वाम पार्टीको एकताले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी सरकार गठन आदि । २०४६ पछि बनेका एक्काइस सरकारमध्ये बाह्रवटा कांग्रेस र आठवटा कम्युनिस्ट पार्टीले गठन गर्ने मौका पाए । सबैभन्दा धेरै समय सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएको कांग्रेसझैं प्रगतिशील नारा उचाल्ने कम्युनिस्टहरूले पनि सत्तामा पुगेर जनताको जीवनस्तरमा कुनै बदलाव ल्याउन सकेनन् । विकास र जनपक्षीय काम हुन नसक्नुमा संक्रमणकाल र एकलौटी बहुमतको सरकारको अभावजस्ता रेडिमेड जवाफ दिने छुट दुवै सत्ताधारी दलहरूले पाइरहे ।

लैंगिक, जातीय र भौगोलिक सवालहरू पूर्णतः न्यायसंगत हुन बाँकी रहे पनि वर्तमान संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको पंक्तिमा पर्छ, जसले समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्य मानेको छ । संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ र ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने’ शब्दावलीको प्रयोगले संविधान निर्माणमा संलग्न सबै दल र नेताहरूलाई समाजवादबाट प्राप्त हुने लाभ जनतासमक्ष पुर्‍याउन नैतिक दायित्व सृजना गरेको देखिन्छ । तसर्थ नेपालको हकमा समाजवाद कम्युनिस्ट वा कांग्रेसको मात्र मुद्दा हो भन्ने ठाउँ देखिँदैन । समाजवादप्रतिको भरोसाकै कारण नागरिकले कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिलाएर पाँच वर्ष निर्विघ्न काम गर्ने अभूतपूर्व मौका दिए । तर तीन वर्ष नपुग्दै सत्ताधारी दलभित्रकै नेताहरूका व्यक्तित्वको टकरावबाट राजनीतिमा झन् विकराल स्थिति निम्तिएको छ । यो बेला अरू पक्षबाट हैन, समाजवादकै ‘हिमायती’ को घीनलाग्दो सत्तालिप्साका कारण जनआकांक्षामाथि कुठाराघात भएको हो । यसबाट थाहा हुन्छ, जनता झुक्याउन जुनसुकै वाद अघि सारे पनि नेपालका राजनीतिकर्मीहरू सत्ताको फोहोरी खेलबाट कहिल्यै मुक्त हुन नसक्ने रहेछन् ।

कम्युनिस्टहरूले आमूल परिवर्तनपछि ल्याउने स्वप्निल समाजलाई केही क्षण परै राखौं, बीपीले छ दशकअघि कोरेको समाजवादको न्यूनतम विन्दुसम्म पनि नेपालीहरू पुग्न सकेनन् । ‘सबै नेपालीको एउटा सानो घर, खान पुग्ने खेतबारी, एउटा दुहुनो गाई, एक हल गोरु, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार र शिक्षादीक्षा ।’ बीपीको समाजवाद भनेर चिनिने यही प्रतीकात्मक समाजवादको लाभ जनताले लिन पाइरहेका हुन्थे भने कुपोषणले ग्रस्त १० प्रतिशत बालबालिकाको तथ्यांक हामीसँग हुने थिएन, अझै २० प्रतिशत हाराहारी जनता निरक्षर रहने थिएनन् । कोरोना सन्त्रासबीच महाकालीमा फाल हाल्नेसम्मको चुनौती मोलेर स्वदेश फिर्ने जनता तिहारको बासी सेलरोटी पोको पारेर उस्तै अनिश्चितताबीच पुनः भारतीय भूमिमा श्रमका लागि लर्को लाग्दैनथे, न त स्वदेशका गाउँ उजाड बनाएर खाडी मुलुकहरू नेपाली युवाका रगत र पसिनाले हराभरा हुन्थे । जनताको यो दुरूह अवस्थाका लागि २०४६ सालयता सबैभन्दा लामो समय सत्ता चलाएको कांग्रेस पनि उत्तिकै दोषी छ ।

हरेक दल अन्तर्कलहले ग्रस्त देखिन्छ । बाहिरी रूपमा फुट्नु र नफुट्नुको कुनै औचित्य रहँदैन, जबसम्म दलहरू आन्तरिक रूपमा कहिल्यै एकजुट हुन सक्दैनन् । समस्या, दुई वर्ष एकताको नाटक गरेर हालै टुक्रिएको सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्र हैन, सबै पार्टीमा छ । शीर्षनेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थकै लडाइँमा निमग्न छन्, बाहिरी रूपमा ती एक देखिए पनि भित्र चिराचिरामा विभाजित छन्, जसका कारण पार्टीहरूका राजनीतिक सिद्धान्त कोरा कल्पना बनिरहेका छन् । समाजवादको फल चाख्नकै लागि सबै परिस्थिति अनुकूल बनाएर जनताले नेकपालाई सत्ता सुम्पिए र समाजवादकै पक्षपाती कांग्रेसलाई सरकारको रखबारी गर्ने ठाउँमा पुर्‍याए तर तिनैले देखाएको समाजवादी समाज भने जनताका लागि सधैं मृगतृष्णा बनिरहने भो !

प्रकाशित : माघ ११, २०७७ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×