फुटपरस्त दल र समाजवादको मृगतृष्णा

संस्थापक महासचिव पुष्पलालले नयाँ जनवादलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्त बनाए । सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध सम्झौतारहित संघर्ष गर्दै नयाँ नेपाल निर्माणका लागि समाजवादको पृष्ठभूमि तयार गर्ने दृष्टिकोण राखियो । तर पार्टी स्थापनालगत्तै विभिन्न धारमा नेताहरू विभाजित हुने क्रम सुरु भैहाल्यो । हुँदाहुँदा सामन्तवादको संरक्षक तथा यसका ओजस्वी प्रतिमूर्ति ठानिने राजाप्रति भक्तिभाव दर्साउँदै दरबारपरस्त भएर अवसर लुट्ने नेता कम्युनिस्टभित्रैबाट उदाए । त्यसयता कम्युनिस्ट पार्टी टुट्ने–फुट्ने क्रम यसरी बाक्लिँदै आयो, अनुसन्धातालाई समेत यसको हुबहु विवरण उतार्न सकसै पर्ने देखिन्छ । हरेकले आफूलाई प्रगतिशील/क्रान्तिकारी र अरूहरूलाई यथास्थितिवादी, अवसरवादी, लम्पसारवादी, संशोधनवादी, नवसंशोधनवादीजस्ता अनेकन् बिल्ला भिराएर एकअर्काको हुर्मत लिने क्रम अन्तहीन संस्कारकै रूपमा झाँगिँदै आयो । यो प्रवृत्तिले आजसम्मै निरन्तरता पाइरहेको छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुनुभन्दा बत्तीस वर्षअगावै, २५ अक्टोबर १९१७ मा सोभियत रुसमा समाजवाद स्थापना भएको थियो । लेनिनको अध्यक्षतामा बोल्सेभिक पार्टीले श्रमिक संघर्षको नेतृत्व गरेर क्रान्ति सफल भएपछि विश्वभरि समाजवादको सनसनी फैलियो । विश्व समाजवाद र पुँजीवाद दुई ध्रुवमा बाँडियो । समाजवादी लहर पूर्वी युरोपका धेरै देशमा समेत फैलियो । जर्मनीका महान् विचारक कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी चिन्तनका प्रणेता हुन् । विश्वकै कम्युनिस्टहरूले उनैलाई आफ्ना सैद्धान्तिक गुरु मान्छन् । तर, कार्ल मार्क्सकै चिन्तनको व्यावहारिक प्रयोग लेनिनद्वारा भएकाले लेनिनलाई रोलमोडल मानेर आ–आफ्ना मुलुकमा समाजवाद स्थापनाका लागि धेरै देशका कम्युनिस्टहरूलाई अक्टोबर क्रान्तिले ठूलो ऊर्जा दिलायो । लेनिनको नेतृत्वमा सोभियत संघका किसान, मजदुर र विपन्न वर्गको हैसियत परिवर्तनका लागि जेजस्ता प्रगतिशील कामहरू भएका थिए, त्यसबाट प्रभावित भएर कम्युनिस्टहरूले आ–आफ्ना मुलुकमा राजनीतिक क्रियाशीलता बढाएका थिए र जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गरिछाड्ने संकल्प गरेका थिए । सोभियत रुसमा झैं समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेरै नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरिएको थियो ।

शब्दमा समाजवाद जति सामान्य मानिन्छ, व्याख्या, विश्लेषण र विविधतामा यो त्यति नै क्लिष्ट प्रतीत हुने गरेको छ । प्रचलनमा आएदेखि अहिलेसम्म यसको सर्वस्वीकृत मान्यता कायम हुन सकेको छैन । मजदुर वर्गको अधिनायकत्व चाहने कम्युनिस्टहरूले मात्र हैन, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रलाई सर्वोपरि मान्ने उदार राजनीतिक दलहरूले समेत आफूलाई समाजवादी भन्नमा कन्जुस्याइँ गरेको देखिँदैन । नेपालका सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरूले बुर्जुवा मान्ने गरेको नेपाली कांग्रसले समेत प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो सिद्धान्त मानेको छ । कांग्रेसभित्र समाजवादका प्रवर्तक मानिने बीपी कोइरालाले मात्र हैन, हाल पार्टी अध्यक्षका सशक्त दाबेदार रामचन्द्र पौडेलसम्मले निरन्तर समाजवादकै पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । कुनै वादको पछि नलागी शब्दका आधारमा समाजवादको सोझो अर्थ निकाल्ने हो भने यो ‘अन्याय, विभेद र उचनीचबिनाको त्यस्तो समाज निर्माण गर्ने संकल्प हो, जहाँ कुनै पनि नागरिकले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिबाट वञ्चित हुनुपर्दैन ।’ यो अर्थ गलत हैन भने हरेक राजनीतिक प्रणाली र दलको लक्ष्य समाजवादभन्दा पृथक् हुन्छ र ? समाजवाद शब्द प्रयोग गरे या नगरे पनि आखिर जुनसुकै दलले न्यायपूर्ण र विभेदरहित समाजकै पक्षपोषण गरेर जनतालाई आफूतर्फ आकर्षित गरिरहेकै छन् ।

२००७ सालअघि कांग्रेसको एकलौटी ध्येय राणाशासन अन्त्यतर्फ मात्र सोझिएको थियो, जबकि कम्युनिस्टहरू सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने अठोटमा थिए । क्रान्तिद्वारा सत्ताकब्जा र त्यसपछि मजदुर वर्गको अधिनायकत्व कम्युनिस्टहरूको मूलभूत राजनीतिक ध्येय भए पनि तत्कालीन अवस्थामा क्रान्ति गरेर सत्ताकब्जा गर्न न कम्युनिस्ट पार्टीसँग रुसमा झैं सशक्त लालसेना थियो न त आमजनतामाझ व्यापक पकड नै । त्यसैले संसदीय पद्धतिमार्फत सरकारमा गएर आफ्नो राजनीतिक लक्ष्यलाई साकार बनाउने उद्देश्यले २०१५ सालको चुनावमा कम्युनिस्टहरू सहभागी भए । तर, नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउँदा कम्युनिस्टले भने ८ प्रतिशत मतमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो । कम्युनिस्टभित्र मौलाएको संशोधनवादी चरित्रलाई चुनावमा पराजयको प्रमुख कारण ठानियो । अर्को चुनाव नआउँदै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले लादेको पञ्चायती व्यवस्थाका कारण कम्युनिस्ट राजनीति लामो समयसम्म भूमिगत हुन बाध्य भयो । त्यस अवधिमा पनि कम्युनिस्टहरूको संगठन विस्तारको अभियान भित्रभित्रै चलिरहेको थियो । तर, विभाजित मानसिकता र सबैलाई नेतृत्व नै चाहिने स्वार्थले नेताहरूलाई गाँज्न छोडेन । एकताबद्ध भएर सिद्धान्तनिष्ठ मार्ग समात्नुको साटो टुक्राटुक्रामा विभक्त हुँदै छरिने उपक्रमलाई नै कम्युनिस्ट आन्दोलनले आत्मसात् गरिरह्यो ।

२०४६ सालपछि वामपन्थीहरू सत्तामा पुग्ने क्रम सुरु भयो । कांग्रेस र वामपन्थीहरूकै बीचमा सत्ताको पलटबाजी चलिरह्यो । राजनीतिक अस्थिरताको चेपुवामा जनताले अवर्णनीय सकस खेपे । आफ्ना चालीसबुँदे माग सरकारले लत्त्याएको आक्रोशस्वरूप कम्युनिस्ट चरित्रअनुसारको क्रान्तिबाटै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने नाममा माओवादीको दसवर्षे रणसंग्राम खेप्न मुलुक बाध्य भयो । क्रान्तिका नाममा लगभग १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । अन्ततः एक दशकपछि संसदीय प्रणालीमै फर्कनुको विकल्प माओवादीसँग पनि रहेन । त्यसपछिको एक दशकमा देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन भयो— राजसंस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण, संघीयताको स्वरूपमा तीनै तहको निर्वाचन, निर्वाचनमा वामपन्थीहरूलाई सुविधाजनक बहुमत, दुई ठूला वाम पार्टीको एकताले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी सरकार गठन आदि । २०४६ पछि बनेका एक्काइस सरकारमध्ये बाह्रवटा कांग्रेस र आठवटा कम्युनिस्ट पार्टीले गठन गर्ने मौका पाए । सबैभन्दा धेरै समय सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएको कांग्रेसझैं प्रगतिशील नारा उचाल्ने कम्युनिस्टहरूले पनि सत्तामा पुगेर जनताको जीवनस्तरमा कुनै बदलाव ल्याउन सकेनन् । विकास र जनपक्षीय काम हुन नसक्नुमा संक्रमणकाल र एकलौटी बहुमतको सरकारको अभावजस्ता रेडिमेड जवाफ दिने छुट दुवै सत्ताधारी दलहरूले पाइरहे ।

लैंगिक, जातीय र भौगोलिक सवालहरू पूर्णतः न्यायसंगत हुन बाँकी रहे पनि वर्तमान संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको पंक्तिमा पर्छ, जसले समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्य मानेको छ । संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ र ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने’ शब्दावलीको प्रयोगले संविधान निर्माणमा संलग्न सबै दल र नेताहरूलाई समाजवादबाट प्राप्त हुने लाभ जनतासमक्ष पुर्‍याउन नैतिक दायित्व सृजना गरेको देखिन्छ । तसर्थ नेपालको हकमा समाजवाद कम्युनिस्ट वा कांग्रेसको मात्र मुद्दा हो भन्ने ठाउँ देखिँदैन । समाजवादप्रतिको भरोसाकै कारण नागरिकले कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिलाएर पाँच वर्ष निर्विघ्न काम गर्ने अभूतपूर्व मौका दिए । तर तीन वर्ष नपुग्दै सत्ताधारी दलभित्रकै नेताहरूका व्यक्तित्वको टकरावबाट राजनीतिमा झन् विकराल स्थिति निम्तिएको छ । यो बेला अरू पक्षबाट हैन, समाजवादकै ‘हिमायती’ को घीनलाग्दो सत्तालिप्साका कारण जनआकांक्षामाथि कुठाराघात भएको हो । यसबाट थाहा हुन्छ, जनता झुक्याउन जुनसुकै वाद अघि सारे पनि नेपालका राजनीतिकर्मीहरू सत्ताको फोहोरी खेलबाट कहिल्यै मुक्त हुन नसक्ने रहेछन् ।

कम्युनिस्टहरूले आमूल परिवर्तनपछि ल्याउने स्वप्निल समाजलाई केही क्षण परै राखौं, बीपीले छ दशकअघि कोरेको समाजवादको न्यूनतम विन्दुसम्म पनि नेपालीहरू पुग्न सकेनन् । ‘सबै नेपालीको एउटा सानो घर, खान पुग्ने खेतबारी, एउटा दुहुनो गाई, एक हल गोरु, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार र शिक्षादीक्षा ।’ बीपीको समाजवाद भनेर चिनिने यही प्रतीकात्मक समाजवादको लाभ जनताले लिन पाइरहेका हुन्थे भने कुपोषणले ग्रस्त १० प्रतिशत बालबालिकाको तथ्यांक हामीसँग हुने थिएन, अझै २० प्रतिशत हाराहारी जनता निरक्षर रहने थिएनन् । कोरोना सन्त्रासबीच महाकालीमा फाल हाल्नेसम्मको चुनौती मोलेर स्वदेश फिर्ने जनता तिहारको बासी सेलरोटी पोको पारेर उस्तै अनिश्चितताबीच पुनः भारतीय भूमिमा श्रमका लागि लर्को लाग्दैनथे, न त स्वदेशका गाउँ उजाड बनाएर खाडी मुलुकहरू नेपाली युवाका रगत र पसिनाले हराभरा हुन्थे । जनताको यो दुरूह अवस्थाका लागि २०४६ सालयता सबैभन्दा लामो समय सत्ता चलाएको कांग्रेस पनि उत्तिकै दोषी छ ।

हरेक दल अन्तर्कलहले ग्रस्त देखिन्छ । बाहिरी रूपमा फुट्नु र नफुट्नुको कुनै औचित्य रहँदैन, जबसम्म दलहरू आन्तरिक रूपमा कहिल्यै एकजुट हुन सक्दैनन् । समस्या, दुई वर्ष एकताको नाटक गरेर हालै टुक्रिएको सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्र हैन, सबै पार्टीमा छ । शीर्षनेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थकै लडाइँमा निमग्न छन्, बाहिरी रूपमा ती एक देखिए पनि भित्र चिराचिरामा विभाजित छन्, जसका कारण पार्टीहरूका राजनीतिक सिद्धान्त कोरा कल्पना बनिरहेका छन् । समाजवादको फल चाख्नकै लागि सबै परिस्थिति अनुकूल बनाएर जनताले नेकपालाई सत्ता सुम्पिए र समाजवादकै पक्षपाती कांग्रेसलाई सरकारको रखबारी गर्ने ठाउँमा पुर्‍याए तर तिनैले देखाएको समाजवादी समाज भने जनताका लागि सधैं मृगतृष्णा बनिरहने भो !