गरिबी निवारणमा (अ)सफलता- विचार - कान्तिपुर समाचार

गरिबी निवारणमा (अ)सफलता

नेपालका ५० लाख युवाले वैदेशिक रोजगारीबाट मासिक औसत १५ हजार रुपैयाँ पठाउने गरेका छन्, जुन सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम छ ।
केपी पाण्डे

विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री भएलगत्तै चासो दिएको एउटा क्षेत्र हो– गरिबी । उनले आउँदो असार मसान्तभित्र गरिबीको परिचयपत्र बाँडिसक्ने घोषणा गरिसकेका छन् । राजनीतिज्ञले चासो लिनैपर्ने विषयमा उनले प्रशंसायोग्य काम त गरे, तर गरिबी निवारणसम्बद्ध विज्ञहरूलाई सुन्ने हो भने यो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा हुनेमा सन्देह छ ।

गरिबको संख्या र गरिबीको कारण पहिचान नगरी कार्यान्वयन हुने नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र वैधानिकताबारे प्रश्न सधैं उठिरहनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिबी १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ, जसलाई पन्ध्रौं योजनाले सन् २०३० सम्म ५ प्रतिशत र सन् २०४३ सम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रका आयाममा आधारभूत परिवर्तन नभए पनि ९ खर्ब विप्रेषणका कारण गरिबी ४२ बाट १९ प्रतिशतमा आएको छ ।

राज्यले २० वर्षमा करोडौं स्रोत खर्चेर सञ्चालन गरेको गरिबी निवारण कोष भ्रष्टाचारको थलो भएको छ । गरिबको पहिचानसम्म भएको छैन । कार्यालय स्थापना गरेको तीन वर्षमा उसले २६ जिल्लामा १२ लाख मात्र गरिब भेट्टाएको छ । यही गतिमा काम हुने हो भने ७७ जिल्लाका गरिब पहिचान गर्न अझै छ वर्ष अर्थात् दुई योजना अवधि लाग्नेछ । गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण कार्यक्रममा तीन वर्षमा ३६ करोड खर्च भइसकेको छ ।

नेपालमा प्रतिव्यक्ति करको भार वार्षिक झन्डै ३० हजार अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत छ । सामाजिक सुरक्षाको खर्च राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.५ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १.६७ खर्बमध्ये ५४ प्रतिशत अर्थात् ९० अर्ब रुपैयाँ सेवानिवृत्त ३ लाख सरकारी कर्मचारी र ४६ प्रतिशत अर्थात् ७७ अर्ब ३२ लाख रुपैयाँ सर्वसाधारणका लागि खर्च भयो । सर्वसाधारणले सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रतिव्यक्ति ५,५०० र सरकारी कर्मचारीको पेन्सनका लागि ३ हजार कर तिर्नुपर्छ ।पेन्सनबाहेक सामाजिक सुरक्षाको लाभ १५ लाख ज्येष्ठ नागरिक, ७.२ लाख एकल महिला, ९ लाख बालबालिका, १.२५ लाख अपांग गरी ३२ लाखले पाउँछन् । सरकारी कर्मचारीले वार्षिक पेन्सनबापत ३ लाख र अन्यले औसतमा २४ हजार पाउँछन् । पेन्सन पाउने कर्मचारीले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगको समेत सुविधा पाउँछन् । यो सुविधा गरिब र धनीलाई समान रूपले दिइन्छ, जुन धनीबाट बढी कर लिई गरिबलाई वितरण गर्ने करको प्रगतिशील सिद्धान्तविपरीत छ ।

गरिबी निवारणको मुख्य उद्देश्यका लागि स्थापित कृषि, गरिबी निवारण र भूमि, महिला बालबालिका, श्रम रोजगार, उद्योगजस्ता संघीय मन्त्रालयहरूमा वार्षिक १० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । केन्द्रीय स्तरमा दर्जनौं निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूले समेत उल्लेखनीय रकम गरिबी नियन्त्रणका लागि खर्च गरेका छन् । उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्षिक खर्च ६१ अर्ब अर्थात् प्रतिव्यक्ति २,०३३ रुपैयाँ छ । प्रदेश र स्थानीय निकायहरूको खर्च समावेश गर्दा यो रकम अझ बढ्छ । हाल बिमा कम्पनीहरूले १ हजार रुपैयाँमा २ लाखसम्मको बिमा गरेका छन् । सबै नेपालीको बिमा हुने हो भने औषधि खरिदसहित सबै जोखिम बिमा कम्पनीहरूले लिन सक्छन् । सोही उपचार खर्चबाट अस्पतालको तलबसहित सबै खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसबाट हाल गरिरहेको स्वास्थ्य खर्चबाट सबै नेपालीको बिमा गर्दा योभन्दा किफायती हुन्छ र सरकारले अनुगमन मात्र गरे पुग्छ ।

कोभिड–१९ का कारण थप गरिब बढ्ने विश्व बैंकको आकलन छ । नेपालमा रोजगारमध्ये ८४ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । ओईसीडीले कृषि क्षेत्रमा ९४, उद्योगमा ५७ र विकासशील देशहरूमा ७० प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ । नेपालमा कृषिले १.८ करोडलाई रोजगारी दिएको छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको छ । कृषि क्षेत्रका तथ्यांकहरू विरोधाभासपूर्ण छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षणले कृषि तथा वन क्षेत्रको उत्पादन ११.९ खर्ब, आयात २.२ खर्ब र खाद्यान्नको उपभोग १६.५ खर्ब देखाएको छ । यसले कृषि क्षेत्रको उत्पादनभन्दा खाद्यान्नको खपत २.५ खर्ब बढी देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा सबै खाद्यान्न नभएकाले फरक अझ बढ्छ । जस्तै : नेपालमा अन्न प्रतिव्यक्ति उत्पादन २८३ र आयात ५० किलो गरी ३३३ किलो अनि खपत १८४ किलो छ अर्थात् १४९ किलो बढी उपलब्ध छ । निर्यातको हिस्सा निकै कम छ । अन्न प्रतिव्यक्ति १४९ किलो बढी भए कृषि क्षेत्रको वास्तविक आम्दानी ४० प्रतिशत कम हुन्छ । यसले गरिबीको संख्या अझ बढाउनेछ ।

विश्व बैंकको परिभाषामा दैनिक १.९ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिहरू गरिबमा पर्छन् । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक ६५ हजार रुपैयाँ मात्र छ । सामान्यतः विश्व बैंकको परिभाषाअनुसार कृषिमा आश्रित सबै गरिब हुन् । कृषि क्षेत्रको झन्डै ४० प्रतिशत जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीको आम्दानीका कारण गरिबीको रेखाभन्दा माथि रहेको देखिन्छ । नेपालका ५० लाख युवाले वैदेशिक रोजगारीबाट मासिक औसत १५ हजार रुपैयाँ पठाउने गरेका छन् । यो रकम सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रामिकभन्दा कम छ । यो आम्दानीलाई परिवारमा मापन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा कृषि क्षेत्रका धेरै व्यक्तिको न्यूनतम आम्दानी नै पुग्दैन ।

सामाजिक सुरक्षा नभएको मुलुकमा कोभिडजस्ता महामारीको समयमा सर्वसाधारणलाई आर्थिक तथा स्वास्थ्य जोखिम बढी हुने भएकाले सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व रहन्छ । यस्तो बेला बंगलादेश, भारत, जापान लगायतले नगद हस्तान्तरण गरेका तथा निर्ब्याजी ऋणसमेत उपलब्ध गराएका छन् । तर उचित व्यवस्थापनको अभावमा, नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिहरू संक्रमित हुँदा पनि आर्थिक सहयोग पाएनन्, सरकार स्वास्थ्यजस्तो संवैधानिक हकको दायित्वबाट समेत पन्छिन खोज्यो ।

निरन्तर छ महिनाभन्दा बढीको लकडाउनका कारण आयआर्जन नभएका, रोजगारी गुमाएका, व्यवसाय तहसनहस भएका धेरै व्यक्ति आत्महत्या गर्न बाध्य भए । बिमा गरेका व्यक्तिहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन्, जसका कारण सरकार आलोचित हुनुपर्‍यो भने सर्वसाधारण विचलित भएर बस्नुपरेको छ । सही व्यवस्थापन हुन सके सबै जनताका लागि १८ अर्ब रुपैयाँमा बिमा हुन्थ्यो । उपचारको व्यवस्थापन बिमा कम्पनीले गर्थे । तर सरकारको गलत निर्णयका कारण सर्वसाधारणले समयमा उपचार पाउन सकेनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा अर्बौं खर्च भयो । यसबाट पाठ सिकी सरकारले सबै नेपालीका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका नेताहरूले दिगो विकासको लक्ष्य पारित गर्दा सामाजिक सुरक्षालाई गरिबी घटाउने तथा गरिबीभन्दा माथि रहेका व्यक्तिलाई गरिबीमा झर्न नदिने लक्ष्य पारित गरे । उक्त लक्ष्य परिपूर्ति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २०१२ मा १८५ मुलुकले पारित गरेको युनिभर्सल सामाजिक सुरक्षालाई आधारका रूपमा लिइयो । गरिबी घटाउने, असमानतामा कमी ल्याउने, सामाजिक तथा लैंगिक विभेद घटाउने लक्ष्य राखेको उक्त कार्यक्रमबाट मानव पुँजी निर्माण, अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन र अर्थतन्त्रको दिगो विकास तथा स्थायित्व हुने देखिएको छ ।

(पाण्डे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपामा २०१४ सालको पुनरावृत्ति : नीति एउटा, नेतृत्व अर्कै

जसरी २०१४ सालको दोस्रो महाधिवेशनमा पुष्पलालको नीति पारित भयो तर महासचिव रायमाझी बने, त्यसपछि नीति प्रकाशन गरिएन र केही वर्षमै नेकपा फुट्यो, २०७१ सालको नवौं महाधिवेशनबाट केपी ओली पार्टी अध्यक्ष चुनिए पनि पारित भएको माधव नेपालको प्रतिवेदनमाथि कहिल्यै छलफल गरिएन र अहिले नेकपा फुटेको छ ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — ‘सबैभन्दा पहिले यो दस्ताबेज पार्टी सदस्यहरूका निमित्त मात्रै हो भन्ने कुरालाई सबैले ध्यानमा राख्नुपर्छ,’ नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित नभएपछि नेता हिक्मतसिंह भण्डारीको अपिल २०१५ मंसिर १८ गते केन्द्रीय कमिटीमा पठाउँदै तत्कालीन उत्तर गण्डक अञ्चलीय कमिटीले भन्यो, ‘ज्यादा प्रतिको अभावमा कमिटीका साथीहरू सबै एकै ठाउँमा जम्मा भई सामूहिक अध्ययन गर्नुभएमा बेस हुनेछ ।’

के थियो त भण्डारीको अपिल ? त्यसबारे थाहा पाउन २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले संसद् विघटन गर्नुअघि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र राजाको ‘कु’ लाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिलेका कारण छिन्नभिन्न भएको नेपालको सुरुवाती कम्युनिस्ट आन्दोलनतिर फर्किनुपर्छ ।

त्यतिखेरको नेकपामा पहिले केन्द्रीय कमिटी चुनिने र केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट पार्टी महासचिव चयन गर्ने पद्धति थियो । २०१४ को दोस्रो महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलालले तयार पारे, उनले पार्टीको तात्कालिक कार्यक्रम गणतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने बताए । पोलिटब्युरो सदस्य केशरजंग रायमाझीले तत्काल राजा फालेर अघि बढ्न सकिने अवस्था नरहेको विचार राखे । ५ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा पुष्पलालका पक्षमा बहुमत पुग्यो र उनको कार्यक्रम पारित भयो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले सम्पूर्ण अधिकार आफैँमा निहित गरेर २०१५ मा संविधान जारी गरेका थिए । त्यसअघि नै उनले राज्यका प्रमुख निकायलाई आफूमातहत राखेर आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै लगेका थिए, जुन २००७ सालको प्रजातान्त्रिक उपलब्धिको बर्खिलापमा थियो ।

केन्द्रीय कमिटीमा रायमाझी पक्षधरहरूको बाहुल्य थियो । त्यसैले नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनले रायमाझीलाई पार्टी महासचिव बनायो तर महाधिवेशनले पारित गरेको दस्ताबेज प्रकाशित गरिएन, पार्टीको नीति एउटा, नेतृत्व अर्कै भइदियो । ‘दोस्रो महाधिवेशनले पास गरेको पार्टीको कार्यक्रम आजसम्म प्रकाशित भएन, न त्यसको माइन्युट नै बहुमतवाला साथीहरू देखाउँछन्,’ भण्डारीले आफ्नो अपिलमा लेखेका छन्, ‘२०१४ कात्तिकको केन्द्रीय कमिटी र पछि महाधिवेशनले पारित गरेको दस्ताबेजमा गणतन्त्र पार्टीको कार्यक्रम उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने छ ।’ महासचिव रायमाझीले पार्टीको नीतिविपरीत राजतन्त्रका पक्षमा वकालत गरे, पछि त उनी पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षपाती नै भए । त्यतिखेर नेकपा ठूलो पार्टी त थिएन तर एउटा शक्ति जरुर थियो ।

नेकपाभित्रको किचलोले पनि राजा महेन्द्रलाई शक्तिशाली बन्न सघायो भन्ने विश्लेषण तत्कालीन नेकपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेकपा (मसाल) का महासचिव मोहनविक्रम सिंहको छ । महासचिव रायमाझीलाई नेकपाको २०१८ को दरभंगा प्लेनमबाट हटाइयो । यससँगै २००६ मा स्थापित नेकपा विभाजनको सिलसिला सुरु भयो, संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा रहेका रायमाझीसहितको ठूलो पंक्ति २०१७ मा बीपी कोइराला नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई अपदस्थ गरेर संसद् विघटन गरेका राजा महेन्द्रकै पक्षमा उभियो, गणतन्त्र प्राप्तिको लक्ष्यसहितको नेकपाको आन्दोलन छिन्नभिन्न भयो । त्यसबेला राजा महेन्द्रले सम्पूर्ण अधिकार आफैँमा केन्द्रित गरेका थिए ।

‘११ सालमा राजा त्रिभुवन प्रधानन्यायालयको मौलिक अधिकार अपहरण गरी आफैँ सर्वोच्च न्यायाधीश बने । उनको मृत्युपछि राजा महेन्द्रले किताबखाना, भ्रष्टाचार विभाग, गुप्तचर विभाग, कौषितोषाखाना आदि आफूले लिए र तीन पटकसम्म अन्तरिम विधानमा संशोधन गर्दै आखिरमा २०१४ सालमा २००७ सालको क्रान्तिको मुख्य देन संविधानसभामाथि खुला रूपले हमला गरी संसद्को चुनावको घोषणा गरे र उनको तर्फ एउटा संविधान पनि दिइयो,’ २०१५ फागुन ७ गते तत्कालीन नेकपाले जारी गरेको अपिलमा उल्लेख छ । ‘महाधिवेशनले गणतन्त्रको लाइन पारित गरे पनि महासचिवले गणतन्त्रको लाइन गलत हो भन्दै हिँडे, त्यो नै पार्टी अन्तरविरोधको कारण भयो र पछि पार्टी छिन्नभिन्न भयो, हामीले निकै पछिसम्म त्यो फुटको मूल्य चुकाउनुपर्‍यो,’ सिंहले कान्तिपुरसँग भने ।

नेकपाको तेस्रो महाधिवेशनपछि पार्टी ससाना झुन्डमा विभाजित भयो । कम्युनिस्टहरूले भूमिगत आन्दोलन थाले । १० वर्षमै गुमेको प्रजातन्त्र पुनर्प्राप्तिका लागि दलहरूले २९ वर्ष लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो, ती संघर्षमा झुन्ड झुन्डका भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एक भएका माले र मार्क्सवादी बहुदलीय पद्धतिलाई स्विकारेर अघि बढे भने संसद्बाट क्रान्ति हुन सक्दैन भन्ने माओवादी पंक्तिले सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो । त्यसबीचमा एमाले फुट्यो र जुट्यो पनि । २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले फेरि लोकतन्त्र हातमा लिए, दलहरू आन्दोलित भए । भूमिगत माओवादी र खुला राजनीतिमा रहेका कांग्रेस, एमालेलगायत दलबीच सैद्धान्तिक सहमति भएपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनले पास गरेको दस्ताबेज संगठन र कार्यक्रमका रुपमा आएको भए समाज रुपान्तरणमा कायापलट हुन सक्थ्यो । मान्छेको मूल्यांकन गुटबन्दीबाट हुँदैनथ्यो । समाजवादका बाटामा हिँडिन्थ्यो । – घनश्याम भुसाल, नवौं महाधिवेशनबाट पारित दस्ताबेजका प्रमुख मस्यौदाकार

जनआन्दोलनमा जानुअघि २०६२ साउन अन्तिमदेखि भदौ पहिलो सातासम्म एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो । त्यही बैठकमा तत्कालीन एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनबाट गणतन्त्र प्राप्त गर्नु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका जानुसरह हो भनेका थिए । उनले गणतन्त्रको कार्यक्रम तत्काल पास गर्न नहुने मौखिक मत राखे । गणतन्त्रलाई पार्टी कार्यक्रम बनाउँदा जनताको बहुदलीय जनवाद धरापमा पर्ने तर्कसहितको लिखित मत भने नेताहरू विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र मुकुन्द न्यौपानेले दर्ता गराए । त्यो बेला गणतन्त्रलाई पार्टीको कार्यक्रमका रूपमा पारित गरेसँगै २०१४ मा पुष्पलालले अघि सारेको कार्यक्रमलाई एमालेले ४८ वर्षपछि फेरि अंगीकार गर्‍यो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा कम्युनिस्टहरूको शक्ति बिस्तारै विस्तार भइरहेको थियो । २०६४ को संविधानसभामा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बन्यो, २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा वामगठबन्धनको झन्डै दुई तिहाइ मत आयो । मतदाताका रूपमा जनताले बिस्तारै विश्वास गर्दै गए पनि नेपाली कम्युनिस्टहरूले आफ्नै पोल्टामा भएको शक्तिलाई सम्हाल्न सकेनन् ।

नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनकै नियति एमालेको नवौं महाधिवेशनमा दोहोरियो । पार्टीको नीति एउटा र नेतृत्व अर्कै बन्यो । २०७१ असार १९ देखि साउन १ सम्म चलेको महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई चयन गर्दा राजनीतिक प्रतिवेदन भने अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी माधवकुमार नेपालको पारित भयो । फलस्वरूप पारित दस्ताबेज कहिल्यै छलफलमा गएन, सिद्धान्तलाई व्यावहारिक बनाउने काममा तत्कालीन एमाले लाग्दै लागेन । नेपालको दस्ताबेजमा जनवादी क्रान्तिको एउटा चरण पार भएर पुँजीवादी चरण सुरु भएको र अबको लडाइँ दलाल पुँजीवादसँग गर्नुपर्ने मुख्य कुरा थियो । यसमा ओली पक्षधर नेताहरू सहमत थिएनन् । उनीहरूले लिखित दस्ताबेज भने ल्याएनन् ।

पार्टीको नीति जेसुकै होस्, एकपटक नेतृत्वमा ओली आउनैपर्छ भन्ने मत यो समूहमा बलियो थियो र यो मतको नेतृत्व गरेका थिए वामदेव गौतमले । ओली भने त्यतिखेर असाध्यै बिरामी थिए । त्यसबेला गौतमले दस्ताबेज नेपालकै पारित गर्ने र नेतृत्व ओलीलाई दिने पक्षमा ठूलो लबिइङ गरेका थिए । ‘यो दस्ताबेज ठीक छ, यही पारित गरौं,’ गौतमले भनेका थिए, ‘तर यत्रो संघर्ष गरेको मान्छेलाई एकपटक पार्टी अध्यक्ष बनाऔँ, केपीजीले अहिले मलाई अध्यक्ष बनाइदिनुस्, तीन महिनापछि तपाईंलाई कार्यवाहक बनाएर म बिदा हुन्छु भन्नुभएको छ ।’

वरिष्ठताक्रमको पहिलो नम्बर उपाध्यक्षको उम्मेदवार उठ्दै गर्दा गौतमले पार्टी आफैंले नै चलाउने दाबी पेस गरिरहेका थिए, उनको चाहना त प्रधानमन्त्री बन्ने पनि थियो । ‘अब केपीजीसँग नजिक जान र डाइरेक्ट भेट्न पनि कसैले सक्दैन, उहाँलाई सिसाभित्र राख्ने, बाहिर माइक फिट गर्ने, माइक फिट सिसाभित्र बसेका ओलीलाई हेलो कमरेड सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने, यस्तो यस्तो भइरहेको छ भनेर ब्रिफिङ गर्ने हो । कामजति सबै मैले गर्ने हो,’ नवौं महाधिवेशनमा गौतमको तर्क थियो । त्यही बेला नै हो ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर आश्वासन दिएको पनि ।

नवौं महाधिवेशनबाट ओली एमालेको अध्यक्ष चुनिए । निर्वाचन भएपछिको पहिलो उद्घाटन बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘कमरेडहरूले ल्याएको राजनीतिक दस्ताबेज पारित भएको छ, ठीकै त होला नि ।’ त्यसपछि त्यो दस्ताबेजबारे चर्चासम्म पनि भएन । त्यतिखेर एमालेले ‘कमाएर खान्छु, कमाएको कर तिर्छु, मैले कमाएको कर राज्यले सीमान्तकृत वर्गको हितमा लगाउँछ कि लगाउँदैन भनेर निगरानी गर्छु’ भन्ने पार्टी विधानमै राख्ने उल्लेख थियो तर त्यस्तो भएन । बरु तत्कालीन माओवादीको हेटौंडा बैठक र एमालेको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यक्रम एउटै भएपछि दुई पार्टी एकताको छलफल सुरु भयो ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनले पास गरेको दस्ताबेज संगठन र कार्यक्रमका रूपमा आएको भए के हुन्थ्यो ? दस्ताबेजका प्रमुख मस्यौदाकार घनश्याम भुसालको भनाइमा त्यसले समाज रूपान्तरणमा कायापलट ल्याउन सक्थ्यो । ‘सिद्धान्ततः पास भएको कुरा कार्यक्रमका रूपमा आएको भए राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्थ्यो, हाम्रा सबै कमिटीमा संगठनहरू, सरकार सबैले सम्पूर्ण रिसोर्स रोजगारीको सिर्जनामा लगाउँथे, जसले उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक न्यायको कुरा गर्छन्, तिनीहरू नै कार्यकर्ताको मूल्यांकनमा पर्थे,’ उनले भने, ‘त्यस्तो हुँदा मान्छेको मूल्यांकन गुटबन्दीबाट हुँदैनथ्यो, गुटबन्दी तोडिन्थ्यो, उत्पादनमा सहभागिता हुन्थ्यो, सामाजिक न्यायमा योगदानको कुरा हुन्थ्यो, समाजवादका बाटामा हिँडिन्थ्यो ।’

तर त्यसो भएन, नेकपाभित्र चरम गुटबन्दी मौलाउँदै गयो । पार्टी एकीकरण नै दुई अध्यक्षको भागबन्डाका आधारमा भयो । तत्कालीन एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको २१ औं शताब्दीको जनवादको फ्युजनमा आएको नयाँ कार्यक्रम जनताको जनवादकै बारेमा पार्टीभित्र मतभेद भयो ।

पार्टी कार्यक्रम ‘जनताको जनवाद’ हुन्छ भनेर लेखिएको दस्ताबेज एक वर्षसम्म नेकपाले प्रकाशित नै गरेन । बरु नेताहरू कसरी आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न सकिन्छ भनेर लागे । पार्टीभित्र बलियो बन्न ओली र दाहालको लडाइँ सरोबरी भयो, सरकारमा ओलीले आफ्नो शक्ति विस्तार गर्दै गए । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धानजस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण विभागलाई आफूमातहतमा ल्याए जसरी राजा महेन्द्रले त्यतिखेर शक्ति केन्द्रीकृत गरेका थिए । बिस्तारै राज्यका शक्तिमा पकड जमाउँदै गएका ओलीले पार्टीको विवादले ‘गर या मर’ को स्थितिमा पुर्‍याउँदा प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिदिए ।

तिनै ओलीलाई गत पुस २६ को राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद प्रमिला कुमारीले सोधिन्, ‘२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कु गरे, राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठे, ठ्याक्कै त्यही रोडम्यापबमोजिम तपाईंले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अहिलेको उपलब्धि नाश हुने गरी गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतामाथि तरबार झुन्ड्याउनुभएको छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ, जान्न चाहन्छु ।’ ओलीको जवाफ थियो, ‘१५ सालको संविधानमा राजाले संसद् विघटन गर्न पनि पाउने, सरकार विघटन गर्न पनि पाउने, जे गर्न पनि पाउने अधिकार थियो ।

दुर्भाग्यवश नेपाली कांग्रेसले मानिदियो, त्यसैकारण तत्कालीन संविधानको धारा ५५ अनुसार २०१७ सालमा ‘कु’ भयो । त्यो ‘कु’ थियो तर कमजोरीले मानिएको संविधानको धाराअनुसार थियो, मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ ।’ तर सचेततापूर्वक नराखिएको संविधानको ‘धारा’ प्रयोग गरेर आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकामा भने उनले दुःख मानेनन् । हुन त ओलीले राष्ट्रिय सभाको त्यही बैठकबाट सोधेका हुन्, ‘के बुझ्ने जनताले विधि पद्धति ? विधि पद्धति न जनताले खान हुन्छ न जनताले लाउन हुन्छ ?’

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×