गरिबी निवारणमा (अ)सफलता

गरिबको संख्या र गरिबीको कारण पहिचान नगरी कार्यान्वयन हुने नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र वैधानिकताबारे प्रश्न सधैं उठिरहनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिबी १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ, जसलाई पन्ध्रौं योजनाले सन् २०३० सम्म ५ प्रतिशत र सन् २०४३ सम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रका आयाममा आधारभूत परिवर्तन नभए पनि ९ खर्ब विप्रेषणका कारण गरिबी ४२ बाट १९ प्रतिशतमा आएको छ ।

राज्यले २० वर्षमा करोडौं स्रोत खर्चेर सञ्चालन गरेको गरिबी निवारण कोष भ्रष्टाचारको थलो भएको छ । गरिबको पहिचानसम्म भएको छैन । कार्यालय स्थापना गरेको तीन वर्षमा उसले २६ जिल्लामा १२ लाख मात्र गरिब भेट्टाएको छ । यही गतिमा काम हुने हो भने ७७ जिल्लाका गरिब पहिचान गर्न अझै छ वर्ष अर्थात् दुई योजना अवधि लाग्नेछ । गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण कार्यक्रममा तीन वर्षमा ३६ करोड खर्च भइसकेको छ ।

नेपालमा प्रतिव्यक्ति करको भार वार्षिक झन्डै ३० हजार अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत छ । सामाजिक सुरक्षाको खर्च राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.५ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १.६७ खर्बमध्ये ५४ प्रतिशत अर्थात् ९० अर्ब रुपैयाँ सेवानिवृत्त ३ लाख सरकारी कर्मचारी र ४६ प्रतिशत अर्थात् ७७ अर्ब ३२ लाख रुपैयाँ सर्वसाधारणका लागि खर्च भयो । सर्वसाधारणले सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रतिव्यक्ति ५,५०० र सरकारी कर्मचारीको पेन्सनका लागि ३ हजार कर तिर्नुपर्छ ।पेन्सनबाहेक सामाजिक सुरक्षाको लाभ १५ लाख ज्येष्ठ नागरिक, ७.२ लाख एकल महिला, ९ लाख बालबालिका, १.२५ लाख अपांग गरी ३२ लाखले पाउँछन् । सरकारी कर्मचारीले वार्षिक पेन्सनबापत ३ लाख र अन्यले औसतमा २४ हजार पाउँछन् । पेन्सन पाउने कर्मचारीले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगको समेत सुविधा पाउँछन् । यो सुविधा गरिब र धनीलाई समान रूपले दिइन्छ, जुन धनीबाट बढी कर लिई गरिबलाई वितरण गर्ने करको प्रगतिशील सिद्धान्तविपरीत छ ।

गरिबी निवारणको मुख्य उद्देश्यका लागि स्थापित कृषि, गरिबी निवारण र भूमि, महिला बालबालिका, श्रम रोजगार, उद्योगजस्ता संघीय मन्त्रालयहरूमा वार्षिक १० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । केन्द्रीय स्तरमा दर्जनौं निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूले समेत उल्लेखनीय रकम गरिबी नियन्त्रणका लागि खर्च गरेका छन् । उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्षिक खर्च ६१ अर्ब अर्थात् प्रतिव्यक्ति २,०३३ रुपैयाँ छ । प्रदेश र स्थानीय निकायहरूको खर्च समावेश गर्दा यो रकम अझ बढ्छ । हाल बिमा कम्पनीहरूले १ हजार रुपैयाँमा २ लाखसम्मको बिमा गरेका छन् । सबै नेपालीको बिमा हुने हो भने औषधि खरिदसहित सबै जोखिम बिमा कम्पनीहरूले लिन सक्छन् । सोही उपचार खर्चबाट अस्पतालको तलबसहित सबै खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसबाट हाल गरिरहेको स्वास्थ्य खर्चबाट सबै नेपालीको बिमा गर्दा योभन्दा किफायती हुन्छ र सरकारले अनुगमन मात्र गरे पुग्छ ।

कोभिड–१९ का कारण थप गरिब बढ्ने विश्व बैंकको आकलन छ । नेपालमा रोजगारमध्ये ८४ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । ओईसीडीले कृषि क्षेत्रमा ९४, उद्योगमा ५७ र विकासशील देशहरूमा ७० प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ । नेपालमा कृषिले १.८ करोडलाई रोजगारी दिएको छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको छ । कृषि क्षेत्रका तथ्यांकहरू विरोधाभासपूर्ण छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षणले कृषि तथा वन क्षेत्रको उत्पादन ११.९ खर्ब, आयात २.२ खर्ब र खाद्यान्नको उपभोग १६.५ खर्ब देखाएको छ । यसले कृषि क्षेत्रको उत्पादनभन्दा खाद्यान्नको खपत २.५ खर्ब बढी देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा सबै खाद्यान्न नभएकाले फरक अझ बढ्छ । जस्तै : नेपालमा अन्न प्रतिव्यक्ति उत्पादन २८३ र आयात ५० किलो गरी ३३३ किलो अनि खपत १८४ किलो छ अर्थात् १४९ किलो बढी उपलब्ध छ । निर्यातको हिस्सा निकै कम छ । अन्न प्रतिव्यक्ति १४९ किलो बढी भए कृषि क्षेत्रको वास्तविक आम्दानी ४० प्रतिशत कम हुन्छ । यसले गरिबीको संख्या अझ बढाउनेछ ।

विश्व बैंकको परिभाषामा दैनिक १.९ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिहरू गरिबमा पर्छन् । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक ६५ हजार रुपैयाँ मात्र छ । सामान्यतः विश्व बैंकको परिभाषाअनुसार कृषिमा आश्रित सबै गरिब हुन् । कृषि क्षेत्रको झन्डै ४० प्रतिशत जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीको आम्दानीका कारण गरिबीको रेखाभन्दा माथि रहेको देखिन्छ । नेपालका ५० लाख युवाले वैदेशिक रोजगारीबाट मासिक औसत १५ हजार रुपैयाँ पठाउने गरेका छन् । यो रकम सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रामिकभन्दा कम छ । यो आम्दानीलाई परिवारमा मापन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा कृषि क्षेत्रका धेरै व्यक्तिको न्यूनतम आम्दानी नै पुग्दैन ।

सामाजिक सुरक्षा नभएको मुलुकमा कोभिडजस्ता महामारीको समयमा सर्वसाधारणलाई आर्थिक तथा स्वास्थ्य जोखिम बढी हुने भएकाले सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व रहन्छ । यस्तो बेला बंगलादेश, भारत, जापान लगायतले नगद हस्तान्तरण गरेका तथा निर्ब्याजी ऋणसमेत उपलब्ध गराएका छन् । तर उचित व्यवस्थापनको अभावमा, नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिहरू संक्रमित हुँदा पनि आर्थिक सहयोग पाएनन्, सरकार स्वास्थ्यजस्तो संवैधानिक हकको दायित्वबाट समेत पन्छिन खोज्यो ।

निरन्तर छ महिनाभन्दा बढीको लकडाउनका कारण आयआर्जन नभएका, रोजगारी गुमाएका, व्यवसाय तहसनहस भएका धेरै व्यक्ति आत्महत्या गर्न बाध्य भए । बिमा गरेका व्यक्तिहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन्, जसका कारण सरकार आलोचित हुनुपर्‍यो भने सर्वसाधारण विचलित भएर बस्नुपरेको छ । सही व्यवस्थापन हुन सके सबै जनताका लागि १८ अर्ब रुपैयाँमा बिमा हुन्थ्यो । उपचारको व्यवस्थापन बिमा कम्पनीले गर्थे । तर सरकारको गलत निर्णयका कारण सर्वसाधारणले समयमा उपचार पाउन सकेनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा अर्बौं खर्च भयो । यसबाट पाठ सिकी सरकारले सबै नेपालीका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका नेताहरूले दिगो विकासको लक्ष्य पारित गर्दा सामाजिक सुरक्षालाई गरिबी घटाउने तथा गरिबीभन्दा माथि रहेका व्यक्तिलाई गरिबीमा झर्न नदिने लक्ष्य पारित गरे । उक्त लक्ष्य परिपूर्ति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २०१२ मा १८५ मुलुकले पारित गरेको युनिभर्सल सामाजिक सुरक्षालाई आधारका रूपमा लिइयो । गरिबी घटाउने, असमानतामा कमी ल्याउने, सामाजिक तथा लैंगिक विभेद घटाउने लक्ष्य राखेको उक्त कार्यक्रमबाट मानव पुँजी निर्माण, अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन र अर्थतन्त्रको दिगो विकास तथा स्थायित्व हुने देखिएको छ ।

(पाण्डे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् ।)