दल–संरक्षित प्रजातन्त्र !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दल–संरक्षित प्रजातन्त्र !

राजनीतिक दलहरू बारम्बार आफैंले खेलका नियम बनाउँछन्, आफैं खेल्छन् अनि आफैं नियम उल्लंघन गर्छन् ।
शान्ता मरासिनी

प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको तीन दशकयता झन्डै दुई दर्जन सरकारको दलीय बुहार्तन खेप्न आम नेपाली बाध्य भए । शान्ति, विकास, समृद्धि, समानता र न्यायको बाटो खोजेर मतदान गर्ने मतदाता भोट बैंकमा सीमित भएका छन् ।

लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पद धारण गर्नु भनेको जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह हुनु हो । जनप्रतिनिधि हुनु त झन् जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरी नितान्त जनहितमा काम गर्नु हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी सार्वजनिक हित र विधिको शासन कायम गर्न कानुन निर्माण गर्ने, जनतालाई समृद्धि र विकासतर्फ डोर्‍याउने प्रमुख दायित्व भएका जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जनहितविरुद्ध संविधानको व्याख्या गर्न छुट कसरी हुन्छ ? लोकतन्त्र भनेको बहुमततन्त्र होइन ।

बहुमत पनि संविधान, कानुन र विधिअनुरूप चल्नुपर्छ । विधिभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । आज बहुमतको दुरुपयोग भएको छ, मतदातामा वास्तविक लोकतन्त्र आएकै छैन । निर्वाचन गरिए पनि मत छनोटमा अदृश्य एवं अप्रत्यक्ष लगाम कायमै छ । मतदातालाई गलत प्रतिनिधि अस्वीकार गर्ने र फिर्ता बोलाउने औपचारिक विकल्प छैन । मतदाता कि त उम्मेदवार कि दललाई मत दिन बाध्य छन् । मत नदिँदा मतको भ्यालु गणना हुँदैन, दियो भने छनोटको अवसर छैन ।

हामीले अभ्यास गरेको राजनीतिक प्रणाली सुधारिएको अर्थात् ठिमाहा संसदीय प्रणाली हो भने हाम्रो लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई उत्कृष्ट मान्दामान्दै र प्रयोग गर्दै जाँदा एकपटक चुनाव जितेका राजनीतिक दलहरू लामो समय सत्तामा बस्न विभिन्न खेल खेलिरहन्छन् । आवधिक चुनावलाई पर धकेल्दै जान्छन् या दलीय र सत्तास्वार्थका लागि संसद् भंग गर्ने अनि संविधान र संस्थाको आफूखुसी व्याख्या गरी जनअधिकारको दुरुपयोग गर्छन् । यो अति विचित्रको राजनीतिक खेल हो जहाँ शाश्वत नियम छैन । बारम्बार राजनीतिक दल आफैंले खेलका नियम बनाउँछन् र आफैं खेल्छन्, आफैं नियम उल्लंघन गर्ने गर्छन् । यस्तो छुट जनतालाई भने छैन । यस्ता खेल प्रायशः लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेका, विकास र समृद्धिको स्तर कमजोर रहेका, निर्वाचन/कानुन प्रणालीमार्फत जनताका अधिकार खुम्च्याइएका शासन पद्धतिमा हुने गर्छन् ।

नेपाली जनता प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिई लामो समय आन्दोलनमा होमिएकै हुन् । गरिबी, दुःख, कष्ट, नाकाबन्दी सहेकै हुन् । तर आज राजनीतिक दलहरूले आफू जित्न लोकतन्त्रलाई हराउने काम गरेका छन् । जनतालाई दलीय द्वन्द्व र व्यक्तिगत टकरावको सिकार बनाएका छन्, विधिको शासनमाथि बेइमानी गरेका छन् ।

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अब नेताभन्दा जनता संयमित हुनुपरेको छ ! राजनीतिक दलहरूलाई सम्झाउनु, बुझाउनु र फकाउनुपरेको छ । विवाद नगर, सहमतिको विकल्प छैन, वार्ता र संवाद गर, राष्ट्रिय हितका विषयमा नफुट, असन्तुष्टका माग मध्यमार्गी विकल्प खोजेर समाधान गर भन्नुपरेको छ । दलहरूकै कमजोरीका कारण छिमेकीहरूको चासो पनि बढेर गएको छ ।

आम मतदाताले राजनीतिक दलका आचार र व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक मूल्यको कसीमा राखी मूल्यांकन गरेर आगामी चुनावमा मतदानको रणनीति तयार गर्ने गर्छन् । राजनीतिक दलका लागि विडम्बनै भन्नुपर्छ, राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र विकास, आवधिक निर्वाचनजस्ता नागरिक अधिकारको अभ्यासमा निरन्तरता नदेखेका मतदाताहरू अब कठोर निर्णयमा पुग्नेछन् । सत्ता संघर्षका लागि अनेक खेल देखिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्रका हिमायती मान्न सकिँदैन ।

हाम्रो शासकीय व्यवस्थामा अब आवश्यक नवलोकतान्त्रिक अभ्यासहरू प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी छ । निर्वाचन प्रणालीमार्फत अभ्यासमा आइसकेका त्यस्ता अभ्यासहरूमा ‘नो भोट’ अर्थात् निर्वाचनका बेला मन नपरेको उम्मेदवारलाई ‘रिजेक्ट’ गर्न पाउने मतदाताको अधिकार । त्यस्तै ‘रिकल’ अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूले संविधान र जनचाहनाविपरीत काम गर्दै गएमा पदावधिबीचैमा उनीहरूलाई फर्काउन मतदाताले हस्ताक्षर गरी संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराउन पाउने अधिकार निर्वाचन कानुनमार्फत दिइएको हुन्छ । भारतमा अदालतको आदेशपछि मतदाताले ‘राइट्स टु रिजेक्ट’ को अधिकार पाएका छन् । नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले ‘राइट्स टु रिजेक्ट’ को अधिकार मतदातालाई दिनू भनी दुई वर्षअघि सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

जनताको शासनमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रप्रेमीहरू भन्छन्– नेपालमा ‘टुलेटरी डेमोक्रेसी’ अर्थात् संरक्षित प्रजातन्त्र कायमै छ, जुन राणाबाट राजा र राजाबाट दलविशेषमा हस्तान्तरण भई संरक्षित हुन पुग्यो । जनताबाट संरक्षित नहुन्जेल लोकतन्त्र लोकतन्त्र हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा मत, सरकार र सत्ता एउटा पाटो मात्र हो ।

लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले सर्वसम्मत वा बहुमतले निर्णयहरू गरेको दाबी गरे पनि ती जनताका हितमा नहुन्जेल लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् । आज हाम्रो संविधान राजनीतिक दाउपेचको सिकार भएको छ । लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पूर्णतः राजनीतिक दलहरूकै हो, अदालत त लोकतन्त्रमा नागरिक अधिकारको रक्षक मात्र हो । सरकारले लोकतन्त्रलाई अदालतमा बुझाएपछि अब अदालतले फैसलामा संविधानको भावना प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकल्पबिनाको लोकतन्त्र

शान्ता मरासिनी

कोरोना महामारीका कारण आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ । दल अनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने खेलमा राजनीति रुमलिएको छ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिने जनता निरीह भई त्यस्तो खेलको रमिते बन्न बाध्य छन् ।

हामीले अँगालेको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र जनमुखी र न्यायमुखी हुन नसकेकाले आलोचित भइरहेछ । यो व्यवस्थाले क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय, लैंगिक एव आर्थिक समानता कायम गर्न सकेन किनभने यसले अंकगणितीय खेललाई मात्र प्रश्रय दिइरह्यो । यसले निर्वाचन प्रणालीको उपयुक्त छनोट गर्न सकेन र समाजको गति/आवश्यकतालाई पक्रेन । त्यस्तै, लोकतन्त्रका नवीन अनि असल प्रयोगहरूको अभ्यास भएन र जनप्रतिनिधिहरूले मतदाताको आकांक्षामाथि खेलबाड गरे । उनीहरूले शक्ति र सत्तालाई मात्रै प्राथमिकता दिइरहे भन्ने गुनासो सर्वत्र छ । सँगसँगै राजनीतिले लोकतन्त्रलाई सीमित गरेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । दलको आन्तरिक कलह, असमावेशी चरित्र, दलसम्बन्धी कानुनको पालनामा बेवास्ताजस्ता कारण मतदाताले जनप्रतिनिधिमाथि नियन्त्रण खोज्न थालेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यास कतिपय विकसित राष्ट्रले प्रयोगमा ल्याइसकेका पनि छन् ।

दलको अवधारणा जनताको संगठित हुने र राज्यसत्तामा प्रभाव पार्ने चाहनाको उपज हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गर्ने हुँदा जनहितका नीति बन्छन् । राज्य सञ्चालनको दर्शन राजनीति हो र त्यसका दार्शनिक राजनीतिज्ञ हुन् भन्ने सिद्धान्त स्थापित छ । इतिहासले नेता बनाउँदैन, नेताले इतिहास बनाउने हो । लोकतन्त्रले नेतालाई इतिहास बनाउने मौका दिन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मतको सम्मान, बहुदलीय अभ्यास र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक मानिन्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई उत्कृष्ट मान्दामान्दै पनि नेतृत्वमा पुगेकाहरू लामो समय सत्तामा बस्न विभिन्न बहाना रचेर नियमित चुनावलाई पर धकेल्दै जान्छन् । यस्तो चरित्र प्रत्येक दलको नेतृत्वमा देखिन्छ । यो विचित्रको राजनीतिक खेल हो, जहाँ शाश्वत नियम छैन । नेता आफैंले खेलका नियम बनाउँछन् र आफैं खेल्छन् । यस्तो खाले विशेषता प्रायः प्रजातान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन नसकेका देशहरूमा बढी मात्रामा देखिन्छ ।

सिद्धान्ततः राजनीतिक विचार र दर्शनलाई जनाधार तहसम्म पुर्‍याई लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास गराउन दल गठन गरिन्छ । तर दलका संयन्त्रहरूको चरित्र आफैंमा असमावेशी र अलोकतान्त्रिक भएकाले जनतामा दलप्रतिको साख घट्दै छ । दलका मूल्यमान्यताको क्षयीकरणले समाजलाई मार्गदर्शन गर्न सकेको छैन । मतदाताले जनप्रतिनिधिमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार प्रजातन्त्रको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो । यस्ता नियन्त्रण विधिहरूको प्रयोग हामीले अभ्यास गरिरहेको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली एवं निर्वाचन प्रणालीको परिर्वतनमार्फत गर्न सकिन्छ । अहिलेको सुधारिएको संसदीय प्रणालीबाट पनि शासकीय स्थिरता आउन नसक्ने हो भने यस पद्धतिका दोषहरूलाई हटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउन सकिन्छ ।यस प्रणालीमा सरकार स्थायी र प्रभावकारी हुन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम निश्चित अवधिसम्म बिनाअवरोध लागू गर्न सकिन्छ । संसद् र राष्ट्रपतिको निर्वाचन अलग–अलग हुने हुँदा मतदातालाई छनोटको अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । संसद्बाट पारित विधेयकमा राष्ट्रपति असहमत भए विशेषाधिकार प्रयोग गरी अस्वीकार गर्न सक्छन् । यो व्यवस्था हाम्रा लागि त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि छ । यदि दलहरूले संसदीय प्रणालीलाई परिर्वतन गर्न चाहने हो भने जनमतको उच्च सम्मान गर्दै प्रत्याह्वान (जनप्रतिनिधिलाई पदावधि रहँदैको अवस्थामा फिर्ता बोलाउन सक्ने मतदाताको अधिकार), जनमतसंग्रह र राइट टु रिजेक्ट (मन नपरेको उम्मेदवारलाई मतपत्रबाटै अस्वीकार गर्न सक्ने मतदाताको अधिकार) जस्ता प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छन् । यस्ता अभ्यासको माग बढेर गएकाले निर्वाचन कानुनमा यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता विधिलाई दलहरूले स्वीकार गर्नैपर्छ । जति धेरै विकल्पको अभ्यास मतदातालाई गर्न दिइन्छ, त्यति नै लोकतन्त्र परिष्कृत हुँदै जान्छ र पद्धतिको विकास हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७७ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×