दल–संरक्षित प्रजातन्त्र !- विचार - कान्तिपुर समाचार

दल–संरक्षित प्रजातन्त्र !

राजनीतिक दलहरू बारम्बार आफैंले खेलका नियम बनाउँछन्, आफैं खेल्छन् अनि आफैं नियम उल्लंघन गर्छन् ।
शान्ता मरासिनी

प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको तीन दशकयता झन्डै दुई दर्जन सरकारको दलीय बुहार्तन खेप्न आम नेपाली बाध्य भए । शान्ति, विकास, समृद्धि, समानता र न्यायको बाटो खोजेर मतदान गर्ने मतदाता भोट बैंकमा सीमित भएका छन् ।

लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पद धारण गर्नु भनेको जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह हुनु हो । जनप्रतिनिधि हुनु त झन् जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरी नितान्त जनहितमा काम गर्नु हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी सार्वजनिक हित र विधिको शासन कायम गर्न कानुन निर्माण गर्ने, जनतालाई समृद्धि र विकासतर्फ डोर्‍याउने प्रमुख दायित्व भएका जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जनहितविरुद्ध संविधानको व्याख्या गर्न छुट कसरी हुन्छ ? लोकतन्त्र भनेको बहुमततन्त्र होइन ।

बहुमत पनि संविधान, कानुन र विधिअनुरूप चल्नुपर्छ । विधिभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । आज बहुमतको दुरुपयोग भएको छ, मतदातामा वास्तविक लोकतन्त्र आएकै छैन । निर्वाचन गरिए पनि मत छनोटमा अदृश्य एवं अप्रत्यक्ष लगाम कायमै छ । मतदातालाई गलत प्रतिनिधि अस्वीकार गर्ने र फिर्ता बोलाउने औपचारिक विकल्प छैन । मतदाता कि त उम्मेदवार कि दललाई मत दिन बाध्य छन् । मत नदिँदा मतको भ्यालु गणना हुँदैन, दियो भने छनोटको अवसर छैन ।

हामीले अभ्यास गरेको राजनीतिक प्रणाली सुधारिएको अर्थात् ठिमाहा संसदीय प्रणाली हो भने हाम्रो लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई उत्कृष्ट मान्दामान्दै र प्रयोग गर्दै जाँदा एकपटक चुनाव जितेका राजनीतिक दलहरू लामो समय सत्तामा बस्न विभिन्न खेल खेलिरहन्छन् । आवधिक चुनावलाई पर धकेल्दै जान्छन् या दलीय र सत्तास्वार्थका लागि संसद् भंग गर्ने अनि संविधान र संस्थाको आफूखुसी व्याख्या गरी जनअधिकारको दुरुपयोग गर्छन् । यो अति विचित्रको राजनीतिक खेल हो जहाँ शाश्वत नियम छैन । बारम्बार राजनीतिक दल आफैंले खेलका नियम बनाउँछन् र आफैं खेल्छन्, आफैं नियम उल्लंघन गर्ने गर्छन् । यस्तो छुट जनतालाई भने छैन । यस्ता खेल प्रायशः लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेका, विकास र समृद्धिको स्तर कमजोर रहेका, निर्वाचन/कानुन प्रणालीमार्फत जनताका अधिकार खुम्च्याइएका शासन पद्धतिमा हुने गर्छन् ।

नेपाली जनता प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिई लामो समय आन्दोलनमा होमिएकै हुन् । गरिबी, दुःख, कष्ट, नाकाबन्दी सहेकै हुन् । तर आज राजनीतिक दलहरूले आफू जित्न लोकतन्त्रलाई हराउने काम गरेका छन् । जनतालाई दलीय द्वन्द्व र व्यक्तिगत टकरावको सिकार बनाएका छन्, विधिको शासनमाथि बेइमानी गरेका छन् ।

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अब नेताभन्दा जनता संयमित हुनुपरेको छ ! राजनीतिक दलहरूलाई सम्झाउनु, बुझाउनु र फकाउनुपरेको छ । विवाद नगर, सहमतिको विकल्प छैन, वार्ता र संवाद गर, राष्ट्रिय हितका विषयमा नफुट, असन्तुष्टका माग मध्यमार्गी विकल्प खोजेर समाधान गर भन्नुपरेको छ । दलहरूकै कमजोरीका कारण छिमेकीहरूको चासो पनि बढेर गएको छ ।

आम मतदाताले राजनीतिक दलका आचार र व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक मूल्यको कसीमा राखी मूल्यांकन गरेर आगामी चुनावमा मतदानको रणनीति तयार गर्ने गर्छन् । राजनीतिक दलका लागि विडम्बनै भन्नुपर्छ, राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र विकास, आवधिक निर्वाचनजस्ता नागरिक अधिकारको अभ्यासमा निरन्तरता नदेखेका मतदाताहरू अब कठोर निर्णयमा पुग्नेछन् । सत्ता संघर्षका लागि अनेक खेल देखिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्रका हिमायती मान्न सकिँदैन ।

हाम्रो शासकीय व्यवस्थामा अब आवश्यक नवलोकतान्त्रिक अभ्यासहरू प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी छ । निर्वाचन प्रणालीमार्फत अभ्यासमा आइसकेका त्यस्ता अभ्यासहरूमा ‘नो भोट’ अर्थात् निर्वाचनका बेला मन नपरेको उम्मेदवारलाई ‘रिजेक्ट’ गर्न पाउने मतदाताको अधिकार । त्यस्तै ‘रिकल’ अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूले संविधान र जनचाहनाविपरीत काम गर्दै गएमा पदावधिबीचैमा उनीहरूलाई फर्काउन मतदाताले हस्ताक्षर गरी संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराउन पाउने अधिकार निर्वाचन कानुनमार्फत दिइएको हुन्छ । भारतमा अदालतको आदेशपछि मतदाताले ‘राइट्स टु रिजेक्ट’ को अधिकार पाएका छन् । नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले ‘राइट्स टु रिजेक्ट’ को अधिकार मतदातालाई दिनू भनी दुई वर्षअघि सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

जनताको शासनमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रप्रेमीहरू भन्छन्– नेपालमा ‘टुलेटरी डेमोक्रेसी’ अर्थात् संरक्षित प्रजातन्त्र कायमै छ, जुन राणाबाट राजा र राजाबाट दलविशेषमा हस्तान्तरण भई संरक्षित हुन पुग्यो । जनताबाट संरक्षित नहुन्जेल लोकतन्त्र लोकतन्त्र हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा मत, सरकार र सत्ता एउटा पाटो मात्र हो ।

लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले सर्वसम्मत वा बहुमतले निर्णयहरू गरेको दाबी गरे पनि ती जनताका हितमा नहुन्जेल लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् । आज हाम्रो संविधान राजनीतिक दाउपेचको सिकार भएको छ । लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पूर्णतः राजनीतिक दलहरूकै हो, अदालत त लोकतन्त्रमा नागरिक अधिकारको रक्षक मात्र हो । सरकारले लोकतन्त्रलाई अदालतमा बुझाएपछि अब अदालतले फैसलामा संविधानको भावना प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना भाइरस नियन्त्रण बाइडेनको प्राथमिकतामा

खोप द्रुतगतिमा दिइने, परीक्षणको दायरा तथा मास्कलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको उत्पादन बढाइने र भाइरसविरूद्ध राष्ट्रियस्तरको रणनीति तय गरिने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर 
अमेरिकालाई डब्लूएचओमा फर्काउने
एजेन्सी

वासिङ्टन — अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । भाइरस नियन्त्रणका लागि बाइडेनले १० वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने जनाइएको छ । 

भाइरसविरुद्धको खोप द्रुतगतिमा दिइने, परीक्षण दायरा बढाइने तथा मास्कलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको उत्पादन बढाइने आदेशमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, भाइरस नियन्त्रणका लागि राष्ट्रियस्तरको रणनीति तय गरिने पनि बाइडेनको योजना छ ।

निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पको भाइरसविरुद्धको रणनीति तय गर्न राज्यहरूलाई अधिकार दिएका थिए । महामारी नियन्त्रणका लागि ठोस कदम नचालको भन्दै उनको व्यापक आलोचना भएको थियो । बिहीबार साँझसम्म अमेरिकामा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ४ लाख ६ हजार जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । संक्रमितको संख्या २ करोड ४५ लाख पुग्नै लागेको छ ।

राष्ट्रपति बाइडेनको कोरोना भाइरस कार्यदलका संयोजक जेफ जायन्ट्सले ट्रम्प कार्यकालमा संघीय स्तरमा भाइरसविरुद्धको कुनै रणनीति नरहेको तथा विस्तृत योजनाको अभाव भएको बताए । ‘बाइडेनले कार्यभार सम्हालेसँगै त्यो सबै परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, खोपको प्रभावकारी वितरण तथा भरपर्दो परीक्षणका लागि बाइडेन प्रशासनले ७ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको छ । अप्रिल अन्त्यसम्ममा १० करोड जनालाई खोप दिइसकिने जनाइएको छ । त्यस्तै एक सय दिनभित्रमा विद्यालयहरूमा पठनपाठन सुरु गरिने योजना छ ।

देशभका संघीय परिसर तथा अन्तर–राज्य यात्रामा मास्क अनिवार्य गराइने भएको छ । तर यो आदेशपछि पनि विगतमा मास्क अनिवार्य गर्न अन्कनाएका विभिन्न राज्यका गभर्नरहरूले उनको भनाइ पछ्याउने निश्चित छैन । किनकि अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई राज्यहरूमा यस्ता आदेश लागू गराउने शक्ति प्राप्त छैन । बाइडेनले यसलाई स्विकार्दै गभर्नरलाई सम्झाउने बताएका छन् । गभर्नरहरूले नमाने नगरप्रमुख तथा स्थानीय अधिकारीहरू उनले कुरा गर्ने जनाएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

भाइरस नियन्त्रणका उपायसँगै बाइडेनले अन्य केही मुद्दालाई आफ्नो कार्यकालको एक सय दिनको योजनामा राखेका छन् । कोरोना महामारीको व्यवस्थापन राम्ररी गर्न नसकेको भन्दै निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अमेरिकालाई अलग्याउने घोषणा गरेका थिए । तर बाइडेनले त्यो निर्णय उल्ट्याउने र अमेरिकालाई डब्ल्यूएचओमा फर्काउने भएका छन् ।

बाइडेनको टोलीले महामारीपीडित कसैलाई घरबाट निकाला गर्ने वा लिलामी गर्न राष्ट्रव्यापी रोक लगाउनेसम्बन्धी निर्णय जारी राख्ने बताएको छ । साथै महामारीका बेला विद्यार्थी कर्जा र त्यसको ब्याज भुक्तानी स्थगनले पनि निरन्तरता पाउनेछ । बाइडेनले गत साता कोरोना भाइरस महामारीले थलिएको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई सुधार्न १९ खर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरेका थिए ।

अमेरिकी कंग्रेसबाट अनुमोदन भएको खण्डमा उक्त प्याकेजअन्तर्गत प्रत्येक अमेरिकीलाई १ हजार ४ सया डलर नगद दिइनेछ । यो राहत यसअघि कंग्रेसले पारित गरेको ९ सय अर्ब डलरको प्याकेजमा थप हो । विपक्षी दल रिपब्लिकन सांसदहरूले उक्त प्याकेजको केही अंशमा विरोध जनाउने ठानिएको छ । हाल संसद्का दुवै सदनमा बाइडेनको दल डेमोक्र्याटको बहुमत छ । त्यसैगरी, ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको कर कटौतीसम्बन्धी व्यवस्था बाइडेन प्रशासनले उल्टाउनेछ ।

सन् २०१७ मा ट्रम्पले घोषणा गरेको कटौतीको धनी अमेरिकी तथा ठूला कम्पनीले अनुचित फाइदा लिएको बाइडेनको दाबी छ । साथै उनले अमेरिकी कम्पनीहरूले विदेशमा कमाएको नाफामा कर दोब्बर गर्नेसमेत जनाएका छन् । कर नीति भने कंग्रेसबाट अनुमोदित हुन आवश्यक छ ।

बाइडेनले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै पेरिस सम्झौतामा अमेरिका फर्कने घोषणा गरिसकेका छन् । उक्त सम्झौताअन्तर्गत कार्बन उत्सर्जनको कटौती तथा पृथ्वीको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिको समयमा भन्दा बढीमा दुई डिग्री सेल्सियसले बढ्न दिने विश्वव्यापी प्रतिबद्धता छन् । सन् २०१५ मा भएको उक्त सम्झौताबाट ट्रम्पले अमेरिकालाई अलग पारेका थिए । अमेरिकालाई सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको अवस्थामा पुर्‍याउन कंग्रेससँग मिलेर उचित कानुन ल्याउने बाइडेनको भनाइ छ । त्यस्तै ट्रम्पले वातावरण तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा लागू गरेका खुलापन बाइडेनले नियमन गर्ने बताएका छन् ।

त्यसैगरी, ट्रम्प प्रशासनले लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध पनि उनले उल्टाउने भएका छन् । सन् २०१७ को जनवरीमा कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्रै ट्रम्पले ७ वटा मुस्लिम बहुल देशलाई लक्षित गर्दै यात्रा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए ।

करिब १ करोड १० लाख कागजपत्रविहीन आप्रवासीले नागरिकता पाउने बाटो खुला गर्ने कानुन ल्याउने पनि बाइडेनको योजना छ । त्यसका साथै, ट्रम्पले निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल बनाउने कार्य समेत बाइडेनले स्थगन गरिदिने छन् । त्यस्तै यौनिक अल्पसंख्यक (एलजीबीटी) समुदायलाई सुरक्षित पार्ने बाइडेनको प्रतिबद्धता छ ।

बाइडेन प्रशासनले अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रलाई आश्वस्त पार्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । अमेरिकाले विश्वलाई फेरि नेतृत्व प्रदान गर्ने बाइडेनको भनाइ छ । ओभल अफिसको पहिलो दिननै बाइडेनले उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) का नेतालाई अमेरिका पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको जानकारी गराउने बताएका थिए ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×