कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

दल–संरक्षित प्रजातन्त्र !

राजनीतिक दलहरू बारम्बार आफैंले खेलका नियम बनाउँछन्, आफैं खेल्छन् अनि आफैं नियम उल्लंघन गर्छन् ।
शान्ता मरासिनी

प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको तीन दशकयता झन्डै दुई दर्जन सरकारको दलीय बुहार्तन खेप्न आम नेपाली बाध्य भए । शान्ति, विकास, समृद्धि, समानता र न्यायको बाटो खोजेर मतदान गर्ने मतदाता भोट बैंकमा सीमित भएका छन् ।

दल–संरक्षित प्रजातन्त्र !

लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पद धारण गर्नु भनेको जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह हुनु हो । जनप्रतिनिधि हुनु त झन् जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरी नितान्त जनहितमा काम गर्नु हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी सार्वजनिक हित र विधिको शासन कायम गर्न कानुन निर्माण गर्ने, जनतालाई समृद्धि र विकासतर्फ डोर्‍याउने प्रमुख दायित्व भएका जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जनहितविरुद्ध संविधानको व्याख्या गर्न छुट कसरी हुन्छ ? लोकतन्त्र भनेको बहुमततन्त्र होइन ।

बहुमत पनि संविधान, कानुन र विधिअनुरूप चल्नुपर्छ । विधिभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । आज बहुमतको दुरुपयोग भएको छ, मतदातामा वास्तविक लोकतन्त्र आएकै छैन । निर्वाचन गरिए पनि मत छनोटमा अदृश्य एवं अप्रत्यक्ष लगाम कायमै छ । मतदातालाई गलत प्रतिनिधि अस्वीकार गर्ने र फिर्ता बोलाउने औपचारिक विकल्प छैन । मतदाता कि त उम्मेदवार कि दललाई मत दिन बाध्य छन् । मत नदिँदा मतको भ्यालु गणना हुँदैन, दियो भने छनोटको अवसर छैन ।

हामीले अभ्यास गरेको राजनीतिक प्रणाली सुधारिएको अर्थात् ठिमाहा संसदीय प्रणाली हो भने हाम्रो लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई उत्कृष्ट मान्दामान्दै र प्रयोग गर्दै जाँदा एकपटक चुनाव जितेका राजनीतिक दलहरू लामो समय सत्तामा बस्न विभिन्न खेल खेलिरहन्छन् । आवधिक चुनावलाई पर धकेल्दै जान्छन् या दलीय र सत्तास्वार्थका लागि संसद् भंग गर्ने अनि संविधान र संस्थाको आफूखुसी व्याख्या गरी जनअधिकारको दुरुपयोग गर्छन् । यो अति विचित्रको राजनीतिक खेल हो जहाँ शाश्वत नियम छैन । बारम्बार राजनीतिक दल आफैंले खेलका नियम बनाउँछन् र आफैं खेल्छन्, आफैं नियम उल्लंघन गर्ने गर्छन् । यस्तो छुट जनतालाई भने छैन । यस्ता खेल प्रायशः लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेका, विकास र समृद्धिको स्तर कमजोर रहेका, निर्वाचन/कानुन प्रणालीमार्फत जनताका अधिकार खुम्च्याइएका शासन पद्धतिमा हुने गर्छन् ।

नेपाली जनता प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिई लामो समय आन्दोलनमा होमिएकै हुन् । गरिबी, दुःख, कष्ट, नाकाबन्दी सहेकै हुन् । तर आज राजनीतिक दलहरूले आफू जित्न लोकतन्त्रलाई हराउने काम गरेका छन् । जनतालाई दलीय द्वन्द्व र व्यक्तिगत टकरावको सिकार बनाएका छन्, विधिको शासनमाथि बेइमानी गरेका छन् ।

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अब नेताभन्दा जनता संयमित हुनुपरेको छ ! राजनीतिक दलहरूलाई सम्झाउनु, बुझाउनु र फकाउनुपरेको छ । विवाद नगर, सहमतिको विकल्प छैन, वार्ता र संवाद गर, राष्ट्रिय हितका विषयमा नफुट, असन्तुष्टका माग मध्यमार्गी विकल्प खोजेर समाधान गर भन्नुपरेको छ । दलहरूकै कमजोरीका कारण छिमेकीहरूको चासो पनि बढेर गएको छ ।

आम मतदाताले राजनीतिक दलका आचार र व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक मूल्यको कसीमा राखी मूल्यांकन गरेर आगामी चुनावमा मतदानको रणनीति तयार गर्ने गर्छन् । राजनीतिक दलका लागि विडम्बनै भन्नुपर्छ, राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र विकास, आवधिक निर्वाचनजस्ता नागरिक अधिकारको अभ्यासमा निरन्तरता नदेखेका मतदाताहरू अब कठोर निर्णयमा पुग्नेछन् । सत्ता संघर्षका लागि अनेक खेल देखिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्रका हिमायती मान्न सकिँदैन ।

हाम्रो शासकीय व्यवस्थामा अब आवश्यक नवलोकतान्त्रिक अभ्यासहरू प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी छ । निर्वाचन प्रणालीमार्फत अभ्यासमा आइसकेका त्यस्ता अभ्यासहरूमा ‘नो भोट’ अर्थात् निर्वाचनका बेला मन नपरेको उम्मेदवारलाई ‘रिजेक्ट’ गर्न पाउने मतदाताको अधिकार । त्यस्तै ‘रिकल’ अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूले संविधान र जनचाहनाविपरीत काम गर्दै गएमा पदावधिबीचैमा उनीहरूलाई फर्काउन मतदाताले हस्ताक्षर गरी संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराउन पाउने अधिकार निर्वाचन कानुनमार्फत दिइएको हुन्छ । भारतमा अदालतको आदेशपछि मतदाताले ‘राइट्स टु रिजेक्ट’ को अधिकार पाएका छन् । नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले ‘राइट्स टु रिजेक्ट’ को अधिकार मतदातालाई दिनू भनी दुई वर्षअघि सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

जनताको शासनमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रप्रेमीहरू भन्छन्– नेपालमा ‘टुलेटरी डेमोक्रेसी’ अर्थात् संरक्षित प्रजातन्त्र कायमै छ, जुन राणाबाट राजा र राजाबाट दलविशेषमा हस्तान्तरण भई संरक्षित हुन पुग्यो । जनताबाट संरक्षित नहुन्जेल लोकतन्त्र लोकतन्त्र हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा मत, सरकार र सत्ता एउटा पाटो मात्र हो ।

लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले सर्वसम्मत वा बहुमतले निर्णयहरू गरेको दाबी गरे पनि ती जनताका हितमा नहुन्जेल लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् । आज हाम्रो संविधान राजनीतिक दाउपेचको सिकार भएको छ । लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पूर्णतः राजनीतिक दलहरूकै हो, अदालत त लोकतन्त्रमा नागरिक अधिकारको रक्षक मात्र हो । सरकारले लोकतन्त्रलाई अदालतमा बुझाएपछि अब अदालतले फैसलामा संविधानको भावना प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?