के होला देशको दशा–दिशा ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

के होला देशको दशा–दिशा ?

जो, जस्ता, जोसुकै देशी–विदेशी सक्रिय भए पनि आफ्नो घरद्वार सही हुने हो भने अवाञ्छित सक्रियता स्वतः निरर्थक हुन जान्छ । छिद्र अन्यत्र कतै होइन, आफैंमा छ ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । विचाराधीन मुद्दामा विभिन्न विचार आदान–प्रदान भइरहेका छन् । बहस चलिरहेको छ, विघटन संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर । संविधानमा कुन बेला कसरी के गर्न पाउने/नपाउने लेखिएको छ कि छैन भनेर । प्रणालीमा दरार कहीँ छ कि छैन भनेर । संविधानमै नलेखिई कसरी गरियो त विघटन भनेर ।

विगत एक महिनायता यसै विषयका वरिपरि सडक–टिप्पणी, भान्सागफका साथसाथै बौद्धिक अभ्यास पनि चलिरहेको छ । मिडियाका धेरैजसो हेडलाइन एक महिनायता यसैमा केन्द्रित छन् अथवा यसैका वरिपरि छन् । यसैका सेरोफेरोमा अधिकांश विश्लेषण, विचार, टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, शंका, उपशंका, आशंकाका अनेकन् खेती भइरहेका छन् । कुनै पनि घटनामा षड्यन्त्र देख्ने, ठूलै चलखेलका रूपमा बुझ्ने एउटा विशेष ‘अन्तर्यामी’ वर्ग नै हुन्छ, त्यस्ता अन्तर्यामीलाई ‘कन्स्पिरेसी’ विज्ञ भन्नुपर्छ । यिनको संसारै यसैमा चलेको हुन्छ ।

फैसला हुनु कताकता, अदालतले गर्ने फैसला फैसला नलेख्दै देख्ने त्यस्ता कतिपय ‘अन्तर्यामी’ धाएर घरै आएर भन्छन्, ‘विघटन सदर नभइछाड्दैन । ओलीले यो सब, सबैलाई नमिलाई गरेकै होइनन् ।’ म घरै आएका पाहुनालाई सम्झाउँदै भन्छु, ‘कहाँ हुनु त्यस्तो ! सुनुवाइ चलिरहेको छ भर्खर । फैसलै नलेखिई कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, यस्ता कुरा ?’ अन्तर्यामी थप्छन्, ‘नेपाल हो नेपाल, यहाँ सबै सेटिङमा चल्छ । कम बाठा छन् ओली !’ म नम्र प्रतिवाद गर्छु, ‘त्यस्तो हुँदैन । संस्थाहरूमाथि विश्वास गर्नुपर्छ । कसो न कसो, अन्ततोगत्वा अन्तस्करणकै वाणी सुनिन्छ र त्यही वाणीले जित्छ ।’

अन्तस्करणको वाणी सुनिन्छ र त्यही वाणीले जित्छ भन्ने विश्वास त्यहाँ फलिफाप हुन्छ, जहाँ विवेकको स्थान सर्वोच्च हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा न्यायले निर्धक्कसित काम गर्छ । त्यसैकारण सबैतिरबाट आस टुट्दासमेत न्यायपालिकाबाट टुट्नु हुँदैन भनिन्छ किनभने कतैबाट पनि निसाफ पाइएन भने अन्त्यमा न्यायालय त छ नि (!) भन्ने हुन्छ । न्यायालयको पनि भर छैन भन्ने भयो भने कतै कसैमाथि भरोसा गर्ने ठाउँ नै रहँदैन । न्यायिक संस्थाको निर्माण नै यसैकारण भएको हो ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण त्यत्तिकै भएको होइन र लिखित संविधान भएका धेरैजसो देशले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्याता त्यत्तिकै भनेका होइनन् । न्यायसम्पादन कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट निर्भय होस् भनेरै हो । यसैकारण विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव नपरोस् भनेर बोल्दासमेत सतर्कता अपनाउनु, जथाभावी नबोल्नु भनिएको हो ।

म यी हरफहरू कुनै आदर्श व्याख्यानमालाको अंशको वाचनका रूपमा होइन, गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न अनुरोधका रूपमा लेख्दै छु । आज मुलुकको मनोबल गिरेको अवस्था छ । दशकौं लामा संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त स्वतन्त्र सोच, चिन्तन, विचार, उद्यमको प्रत्याभूति दिने शास्त्र (संविधान) को अर्थ गुम्ला कि भन्ने डर उपस्थित भएको छ । मानिलिऔं, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभएर चुनाव भएछ । चुनाव हुँदैमा चमत्कार भइहाल्ने होइन । निर्वाचनपश्चात् झनै चुनौतीपूर्ण अवस्था आउनेछ । आउने नै छ किनभने त्यस अवस्थामा शासन सञ्चालन गर्न यो संविधानमा विद्यमान प्रावधानहरू पर्याप्त हुनेछैनन् ।

विघटनद्वारा निर्धारित प्रतिबन्ध तोडिसकेपछि त्यस अवस्थामा, यदि निर्वाचन भएमा, नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा तुरुन्तै संविधान संशोधनतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हुन्छ । अझ प्रणालीको मूल मर्म नै प्रभावित भएको सन्दर्भमा संशोधन पर्याप्त नहुन सक्छ । परिणामस्वरूप वर्तमान संविधानै पुनर्लेखनमा जान सक्छ । यहाँनेर केचाहिँ ख्याल राख्नैपर्छ भने, यदि संविधान पुनर्लेखनतर्फ गयो भने विगतमा दबाइएका अनेकन् मुद्दा जुरुक–जुरुक उठ्न सक्छन् । त्यसैले विघटन पक्षधरहरूले चुनाव–चुनाव भनेर मात्र हुँदैन, चुनावपछिका चुनौतीमाथि पनि सोचेर बोल्नुपर्छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना पक्षधरका आफ्नै तर्क छन् । उनीहरूका तर्क निश्चय नै संविधानका अक्षरअनुरूप छन्, सशक्त छन् । हो, निश्चय नै लुकेका अर्थ, अर्थान्तर, दरारतर्फ उनीहरूले अहिले सोचेका छैनन् । दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, धारा ७६(७) बाहेकको अवस्थामा विघटन नहुने, प्रतिनिधिसभाको अवधि पूरै पाँच वर्ष हुनेजस्ता विषयका ज्ञाता भएका छन् उनीहरू । यस पक्षधरकाहरू संविधानका पाना पल्टाउँदै विघटन संविधानसम्मत छैन भन्ने गर्छन् । कहाँ कुन धाराले के भनेको छ, कण्ठै छ उनीहरूलाई । तर कण्ठ भएर के हुन्छ, उनीहरूले फैसला गर्ने होइनन् ! उनीहरूले गर्ने भए त उहिल्यै आफैं प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गरिसकेका हुन्थे । यहाँनेर यी राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई समस्या के छ भने, उनीहरू आफैं फैसला गर्न पाउँदैनन् । झगडिया आफैंले फैसला गर्न पाउँदैन । पाउने भए उनीहरूले प्रतिद्वन्द्वीहरूविरुद्ध बडेबडे सजाय तोकिसकेका हुन्थे ।

पाउने नै भए ओलीले बालुवाटारमै र पुष्पकमल दाहालले कताकता पार्टी प्यालेसमा आआफ्ना इजलास गठन गरेर फैसला सुनाइसकेका हुन्थे । निश्चय नै आफ्नो पार्टीका कसलाई निकाल्ने वा कसलाई हुल्ने भन्ने निर्णय त उनीहरूले गर्न पाउँछन् र कतिपय त गरी पनि सके । त्यो उनीहरूको आन्तरिक मामिला हो । प्रतिनिधिसभा तर उनीहरूका पार्टीको सम्पत्ति थिएन र होइन । अचम्म त के भने, उनीहरूले अझै आफ्ना घरझगडाको तारो किन र कसरी प्रतिनिधिसभा भयो भन्ने विषयमा दुनियाँलाई जवाफ दिनु आवश्यक छ भन्नेसम्म मानेका छैनन् । विघटनले उनीहरूका पार्टीलाई पर्ने असर आफ्ना ठाउँमा छ तर असर त्यहाँ मात्र सीमित हुने होइन । यो त देशको मामिला हो । प्रतिनिधिसभा देशको सम्पत्ति हो, निधि हो । यसबारे संविधान बोलेको छ । संविधान के बोलेको छ, यसको व्याख्या ओली र दाहालका मुखारविन्दबाट होइन, संवैधानिक इजलासबाट आउनुपर्छ । ओली र दाहालले गरेका फैसलाको कुनै अर्थ हुँदैन ।

निश्चय नै त्यस्तो फैसलाको कुनै औचित्य हुँदैन, तथापि कल्पना गरिहेरौं यदि उनीहरूले फैसला गर्न पाउँथे भने कस्ताकस्ता नमुना फैसला गर्थे होलान् । कति गालीगलौज हुँदा हुन् ओली अध्यक्षताको इजलासले गरेको फैसलामा तथा दाहाल अध्यक्षताको फैसलाले कस्ताकस्ता आरोप लगाएका हुन्थे होलान् ! उनीहरूका इजलासका न्यायाधीश को–को हुन्थे होलान् ! नाम किन लेख्नु, ओली र प्रचण्ड, दुवैतर्फका धुरन्धर विद्वान्हरू चिनिएकै हुन् । ओलीका मन्त्री हुँदा हुन्, प्रचण्डका पूर्वमन्त्रीहरू । जे–जे होस् तथापि नेकपाको यतिका रमिता देखिसकेपछि अब केचाहिँ भन्न सकिने भइयो भने, उनीहरूका फैसलाहरू पक्कै पनि घरमा परिवारसँगै बसेर सुनिसक्ना, पढिसक्ना हुने थिएनन् ।

तात्पर्य के भने, यस बखत भाषणविशेषमा ओलीले के–कस्ता टुक्का हाने अथवा गाली बोले, दाहालले उकुसमुकुस पोख्न के बोले भन्ने विषय सुनिनसक्ना भएका छन् । किनभने नेताहरूको स्तर अचेल कतिपय निकृष्ट सञ्जाले टिप्पणीलाई पनि माथ दिने गरी खस्केको छ, बोलीवचन त्यसरी नै ओरालिएको छ । उनीहरूको स्तर त खस्क्यो नै, त्यो त के भो र, तर उनीहरूले बोलेका शब्दहरू पढ्दा, सुन्दा, पुनरुच्चारण गर्दा आफ्नै दिन बिग्रने डर हुन्छ ! बिर्सेर घरमा बोलियो भने घरबार टुट्ने डर हुन्छ, बच्चाहरूको संस्कार बिग्रने डर हुन्छ । ओली र दाहाललाई तर यसतर्फ चिन्ता छैन । लोकले बडाको अनुकरण गर्छ भन्ने हेक्का छैन । लोकतन्त्रमा राजनीतिलाई शिष्ट, शालीन बनाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान छैन । यसतर्फ ध्यान छैन । ध्यान छ अन्तै ।

एमाले र माओवादी छुट्टै थिए । प्रयोजनविशेषले जोडिएका थिए । फेरि छुट्टिए । निश्चय नै छुट्टिँदा दाहालले माधवकुमार नेपाललाई पनि आफ्नै शिविरमा लिएर गएका छन् । मिल्दा जुट्नु र नमिल्दा फुट्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ र मान्नुपर्छ । जुट्दा हौसिने र फुट्दा जगतै हल्लेको ठान्दा हुनेचाहिँ यस्तै हो । टुट्न, फुट्न, छुट्टिन छुट हुन्छ तर फुट्दा व्यवस्थालाई चाहिँ असर नपर्ने गरी फुटिदिएको भए हुन्थ्यो । फुट्नु र आआफ्नो बाटो लाग्नु । प्रतिनिधिसभा नै विघटन किन गर्नुपर्‍यो ? नेकपाभित्रको झगडा बुझियो तर त्यो झगडालाई कारण बताएर प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पटक्कै स्थापित हुँदैन ।

निश्चय नै संविधानसभाले लेखेको संविधानमातहत भएका निर्वाचन र निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशको पालना गर्दै पाँच वर्ष पूरै सरकार चलिदिएको भए हुन्थ्यो, प्रतिनिधिसभा सुचारु रहेर आवधिक निर्वाचन गर्ने मिति पर्खिदिएका भए हुन्थ्यो । लोकलाई त्यस्तो बित्दो केही थिएन तर नेकपाका नेताहरू आआफ्नै अहंकारका भारले अलग्गिए । आफ्नै दुर्बुद्धिले फाटे र फुटे । फुटे मात्र होइन, संविधानलाई धरापमा पुर्‍याए ।

त्यसैले अब के हुन्छ, अनुमानबाहिर भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनमा षड्यन्त्र सिद्धान्तकारहरू भनौं अथवा ‘कन्स्पिरेसी’ विज्ञहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतको हात देखिरहेका छन् । जहाँ अस्पष्टता हुन्छ, त्यहाँ ‘कन्स्पिरेसी’ विज्ञहरू सक्रिय हुन्छन् । त्यस्तै तर अर्का थरी विज्ञचाहिँ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अभियानमा चीन सक्रिय रहेको विश्लेषण बेचिरहेका छन् । पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्ने विषय एउटा निष्कर्षमा नपुगुन्जेल षड्यन्त्र अर्थात् ‘कन्स्पिरेसी’ विज्ञहरूको बजार यसरी ताती नै रहनेछ र क्रमशः ‘न्यारेटिभ’ नै त्यही बन्न सक्छ ।

जबकि जो जस्ता जोसुकै देशी–विदेशी सक्रिय भए पनि आफ्नो घरद्वार सही हुने हो भने अवाञ्छित सक्रियता स्वतः निरर्थक हुन जान्छ । त्यसैले मुख्य कमजोरी यहीँभित्रै छ । छिद्र अन्यत्र कतै होइन, आफैंमा छ । हरेक मुलुकलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने चाहना हुन्छ र सक्नेले गर्छन् पनि । आजको विश्वमा फेरि प्रभावविस्तारका नयाँनयाँ उपकरणहरू आइरहेका छन् । नयाँनयाँ उपक्रम थपिँदा छन् । तर यी सबै उपक्रम र उपकरणलाई ठाउँ दिने वातावरण भित्रैकाले बनाउँछन् । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक उधुम बाहिरीभन्दा पनि भित्री खेलकै तरंग हो । बाह्यशक्ति लगायतले नतिजा आआफ्ना पक्षमा पार्ने प्रयास गर्नेछन् नै । तर जड कारणचाहिँ ओली र प्रचण्डका महत्त्वाकांक्षाको लडाइँ नै हो । त्यही लडाइँले प्रतिनिधिसभा विघटन गरायो र विघटन मात्र गराएन, देशको भावी दशा–दिशा तय गर्ने दायित्व नै न्यायाधिकारीहरूका जिम्मामा सुम्पेको छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गरिबी निवारणमा (अ)सफलता

नेपालका ५० लाख युवाले वैदेशिक रोजगारीबाट मासिक औसत १५ हजार रुपैयाँ पठाउने गरेका छन्, जुन सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम छ ।
केपी पाण्डे

विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री भएलगत्तै चासो दिएको एउटा क्षेत्र हो– गरिबी । उनले आउँदो असार मसान्तभित्र गरिबीको परिचयपत्र बाँडिसक्ने घोषणा गरिसकेका छन् । राजनीतिज्ञले चासो लिनैपर्ने विषयमा उनले प्रशंसायोग्य काम त गरे, तर गरिबी निवारणसम्बद्ध विज्ञहरूलाई सुन्ने हो भने यो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा हुनेमा सन्देह छ ।

गरिबको संख्या र गरिबीको कारण पहिचान नगरी कार्यान्वयन हुने नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र वैधानिकताबारे प्रश्न सधैं उठिरहनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिबी १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ, जसलाई पन्ध्रौं योजनाले सन् २०३० सम्म ५ प्रतिशत र सन् २०४३ सम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रका आयाममा आधारभूत परिवर्तन नभए पनि ९ खर्ब विप्रेषणका कारण गरिबी ४२ बाट १९ प्रतिशतमा आएको छ ।

राज्यले २० वर्षमा करोडौं स्रोत खर्चेर सञ्चालन गरेको गरिबी निवारण कोष भ्रष्टाचारको थलो भएको छ । गरिबको पहिचानसम्म भएको छैन । कार्यालय स्थापना गरेको तीन वर्षमा उसले २६ जिल्लामा १२ लाख मात्र गरिब भेट्टाएको छ । यही गतिमा काम हुने हो भने ७७ जिल्लाका गरिब पहिचान गर्न अझै छ वर्ष अर्थात् दुई योजना अवधि लाग्नेछ । गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण कार्यक्रममा तीन वर्षमा ३६ करोड खर्च भइसकेको छ ।

नेपालमा प्रतिव्यक्ति करको भार वार्षिक झन्डै ३० हजार अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत छ । सामाजिक सुरक्षाको खर्च राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.५ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १.६७ खर्बमध्ये ५४ प्रतिशत अर्थात् ९० अर्ब रुपैयाँ सेवानिवृत्त ३ लाख सरकारी कर्मचारी र ४६ प्रतिशत अर्थात् ७७ अर्ब ३२ लाख रुपैयाँ सर्वसाधारणका लागि खर्च भयो । सर्वसाधारणले सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रतिव्यक्ति ५,५०० र सरकारी कर्मचारीको पेन्सनका लागि ३ हजार कर तिर्नुपर्छ ।पेन्सनबाहेक सामाजिक सुरक्षाको लाभ १५ लाख ज्येष्ठ नागरिक, ७.२ लाख एकल महिला, ९ लाख बालबालिका, १.२५ लाख अपांग गरी ३२ लाखले पाउँछन् । सरकारी कर्मचारीले वार्षिक पेन्सनबापत ३ लाख र अन्यले औसतमा २४ हजार पाउँछन् । पेन्सन पाउने कर्मचारीले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगको समेत सुविधा पाउँछन् । यो सुविधा गरिब र धनीलाई समान रूपले दिइन्छ, जुन धनीबाट बढी कर लिई गरिबलाई वितरण गर्ने करको प्रगतिशील सिद्धान्तविपरीत छ ।

गरिबी निवारणको मुख्य उद्देश्यका लागि स्थापित कृषि, गरिबी निवारण र भूमि, महिला बालबालिका, श्रम रोजगार, उद्योगजस्ता संघीय मन्त्रालयहरूमा वार्षिक १० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । केन्द्रीय स्तरमा दर्जनौं निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूले समेत उल्लेखनीय रकम गरिबी नियन्त्रणका लागि खर्च गरेका छन् । उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्षिक खर्च ६१ अर्ब अर्थात् प्रतिव्यक्ति २,०३३ रुपैयाँ छ । प्रदेश र स्थानीय निकायहरूको खर्च समावेश गर्दा यो रकम अझ बढ्छ । हाल बिमा कम्पनीहरूले १ हजार रुपैयाँमा २ लाखसम्मको बिमा गरेका छन् । सबै नेपालीको बिमा हुने हो भने औषधि खरिदसहित सबै जोखिम बिमा कम्पनीहरूले लिन सक्छन् । सोही उपचार खर्चबाट अस्पतालको तलबसहित सबै खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसबाट हाल गरिरहेको स्वास्थ्य खर्चबाट सबै नेपालीको बिमा गर्दा योभन्दा किफायती हुन्छ र सरकारले अनुगमन मात्र गरे पुग्छ ।

कोभिड–१९ का कारण थप गरिब बढ्ने विश्व बैंकको आकलन छ । नेपालमा रोजगारमध्ये ८४ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । ओईसीडीले कृषि क्षेत्रमा ९४, उद्योगमा ५७ र विकासशील देशहरूमा ७० प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ । नेपालमा कृषिले १.८ करोडलाई रोजगारी दिएको छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको छ । कृषि क्षेत्रका तथ्यांकहरू विरोधाभासपूर्ण छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षणले कृषि तथा वन क्षेत्रको उत्पादन ११.९ खर्ब, आयात २.२ खर्ब र खाद्यान्नको उपभोग १६.५ खर्ब देखाएको छ । यसले कृषि क्षेत्रको उत्पादनभन्दा खाद्यान्नको खपत २.५ खर्ब बढी देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा सबै खाद्यान्न नभएकाले फरक अझ बढ्छ । जस्तै : नेपालमा अन्न प्रतिव्यक्ति उत्पादन २८३ र आयात ५० किलो गरी ३३३ किलो अनि खपत १८४ किलो छ अर्थात् १४९ किलो बढी उपलब्ध छ । निर्यातको हिस्सा निकै कम छ । अन्न प्रतिव्यक्ति १४९ किलो बढी भए कृषि क्षेत्रको वास्तविक आम्दानी ४० प्रतिशत कम हुन्छ । यसले गरिबीको संख्या अझ बढाउनेछ ।

विश्व बैंकको परिभाषामा दैनिक १.९ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिहरू गरिबमा पर्छन् । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक ६५ हजार रुपैयाँ मात्र छ । सामान्यतः विश्व बैंकको परिभाषाअनुसार कृषिमा आश्रित सबै गरिब हुन् । कृषि क्षेत्रको झन्डै ४० प्रतिशत जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीको आम्दानीका कारण गरिबीको रेखाभन्दा माथि रहेको देखिन्छ । नेपालका ५० लाख युवाले वैदेशिक रोजगारीबाट मासिक औसत १५ हजार रुपैयाँ पठाउने गरेका छन् । यो रकम सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रामिकभन्दा कम छ । यो आम्दानीलाई परिवारमा मापन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा कृषि क्षेत्रका धेरै व्यक्तिको न्यूनतम आम्दानी नै पुग्दैन ।

सामाजिक सुरक्षा नभएको मुलुकमा कोभिडजस्ता महामारीको समयमा सर्वसाधारणलाई आर्थिक तथा स्वास्थ्य जोखिम बढी हुने भएकाले सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व रहन्छ । यस्तो बेला बंगलादेश, भारत, जापान लगायतले नगद हस्तान्तरण गरेका तथा निर्ब्याजी ऋणसमेत उपलब्ध गराएका छन् । तर उचित व्यवस्थापनको अभावमा, नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिहरू संक्रमित हुँदा पनि आर्थिक सहयोग पाएनन्, सरकार स्वास्थ्यजस्तो संवैधानिक हकको दायित्वबाट समेत पन्छिन खोज्यो ।

निरन्तर छ महिनाभन्दा बढीको लकडाउनका कारण आयआर्जन नभएका, रोजगारी गुमाएका, व्यवसाय तहसनहस भएका धेरै व्यक्ति आत्महत्या गर्न बाध्य भए । बिमा गरेका व्यक्तिहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन्, जसका कारण सरकार आलोचित हुनुपर्‍यो भने सर्वसाधारण विचलित भएर बस्नुपरेको छ । सही व्यवस्थापन हुन सके सबै जनताका लागि १८ अर्ब रुपैयाँमा बिमा हुन्थ्यो । उपचारको व्यवस्थापन बिमा कम्पनीले गर्थे । तर सरकारको गलत निर्णयका कारण सर्वसाधारणले समयमा उपचार पाउन सकेनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा अर्बौं खर्च भयो । यसबाट पाठ सिकी सरकारले सबै नेपालीका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका नेताहरूले दिगो विकासको लक्ष्य पारित गर्दा सामाजिक सुरक्षालाई गरिबी घटाउने तथा गरिबीभन्दा माथि रहेका व्यक्तिलाई गरिबीमा झर्न नदिने लक्ष्य पारित गरे । उक्त लक्ष्य परिपूर्ति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २०१२ मा १८५ मुलुकले पारित गरेको युनिभर्सल सामाजिक सुरक्षालाई आधारका रूपमा लिइयो । गरिबी घटाउने, असमानतामा कमी ल्याउने, सामाजिक तथा लैंगिक विभेद घटाउने लक्ष्य राखेको उक्त कार्यक्रमबाट मानव पुँजी निर्माण, अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन र अर्थतन्त्रको दिगो विकास तथा स्थायित्व हुने देखिएको छ ।

(पाण्डे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×