खोपको प्रारम्भिक खुसी- विचार - कान्तिपुर समाचार

खोपको प्रारम्भिक खुसी

सम्पादकीय

पक्कै पनि यो खुसीको खबर हो– निकट भविष्यमै नेपालमा पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियानको प्रारम्भिक चरण सुरु हुने निश्चित भएको छ । त्यसका लागि, भारत सरकारले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएको दस लाख थान खोप बिहीबार काठमाडौं ल्याइसकिएको छ ।

बेलायत, अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन थालेको करिब डेढ महिनापछि नेपालमा पनि यो अभियान सुरु हुन लाग्नु आफैंमा स्वागतयोग्य छ । सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको खोप ‘कोभिसिल्ड’ भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएपछि यो सम्भव बनेको हो । यसबाट तत्कालका लागि मुलुकमा समयमै खोप आउने–नआउने एउटा संशय तोडिएको छ । अब सरकारको प्राथमिकता उपलब्ध खोपलाई यथोचित रूपमा प्राथमिकताअनुसार लगाउने र थप खोप अविलम्ब ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सुरुमा सीमित मात्रामा भए पनि समयमै खोप ल्याउन सरकारले गरेको पहल सराहनीय छ । र, नेपालसित उतारचढावपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धका बाबजुद भारत सरकारले गरेको यो सहयोगप्रति पनि आभार व्यक्त गर्नुपर्छ । नयाँदिल्लीका हरेक अनुचित कदममा औंला ठड्याउनुको अर्थ उसले नेपालप्रति देखाएको सदाशयताप्रति समेत अनुगृहीत हुनु हुँदैन भन्ने होइन । आफ्नो मुलुकमा गत माघ ३ बाट खोप अभियान थालेको भारतले त्यसको एक सातामै नेपाललगायतका छिमेकीलाई निश्चित थान खोप अनुदान उपलब्ध गराएर उदाहरणीय सहयोग गरेको छ । निश्चय पनि, अहिले उपलब्ध खोपको मात्रा ठूलो होइन, यसका लागि धेरै रकम पनि पर्दैन । तर, विश्व बजारमा यतिबेला खोपको जुन ढंगको माग छ, त्यसअनुसार भने भारतले यति नै मात्रा उपलब्ध गराउनु पनि सांकेतिक अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ ।

यहाँ के भुल्नु हुँदैन भने, यति खोपले नेपालको दुई प्रतिशत जनसंख्यालाई पनि धान्दैन । र, ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी) को व्यवस्थापनअन्तर्गतको कोभाक्स सुविधाबाट सहुलियत दरमा आउने भनिएको खोप पनि जनसंख्याको २० प्रतिशतका लागि मात्रै हो । त्यसको पहिलो खेप अर्थात् तीन प्रतिशतलाई पुग्ने खोप आइपुग्न नै कम्तीमा चैत–वैशाख लाग्ने देखिन्छ । बाँकी १७ प्रतिशतका लागि सन् २०२१ को अन्त्यसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । जबकि, कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई खोप दिने सरकारको योजना छ । तर, अहिले आइपुगेको र कोभाक्समार्फत आउने खोपले मात्रै आवश्यकताको एकतिहाइ पनि धान्दैन । त्यसैले, नेपालले आफूलाई आवश्यक पर्ने थप खोपको जोहो तुरुन्त गर्नुपर्छ । अनुदानको खोप मात्रै पर्खेर बस्नु हुँदैन ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालका लागि धेरै हिसाबले भारतले अहिले उपलब्ध गराएकै खोप बढी उपयुक्त हुन्छ । मुख्य कारण, यो खोपलाई २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६ महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । त्यसैले, यसका निम्ति सरकारले खोप कूटनीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कतिपयको टिप्पणी छ, अहिलेको खोप सित्तैमा दिएर भारत बाँकी खोप आफ्नै देशबाट किनाउन चाहन्छ । तर यसमा के प्रस्ट हुनुपर्छ भने, नेपालले न्यून गुणस्तरको र बढी मूल्य तिरेर पो किन्नु हुँदैन, अत्यावश्यक र अनुकूल सामग्री जोकोहीसित किन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । सम्भव भएसम्म, भारतसित अरू थप मात्रा अनुदान दिन सरकारले आग्रह गर्नुपर्छ, नभए किन्नै पनि पछि पर्नु हुँदैन । अनुदानमा खोज्दाखोज्दै अनावश्यक समय घर्किने अवस्था आउनु हुँदैन । साथै खोप आपूर्ति र बिक्री–वितरणमा सरकारले एकलौटी नियन्त्रण राखिरहन जरुरी छैन । त्यो बाटोबाट पर्याप्त जनसंख्यालाई खोप उपलव्ध गराउन पनि सकिन्न । निश्चित सर्त र मापदण्ड तोकेर यसमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन अब ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

सरकारले खोपको पहिलो खेप प्राप्त गरेपछि मुलुकभित्रै गर्नुपर्ने कामको सूची पनि लामै छ । अहिलेसम्म न खोप लगाउन खटिनेलाई तालिम दिइएको छ, न खोप लगाउने स्थानमा आवश्यक पर्ने अरू सामग्री पुर्‍याइएको छ । सुरुमा यो खोप कोभिड–१९ विरुद्ध अग्रपंक्तिमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलगायत सुरक्षाकर्मीहरूलाई दिने बताइएको छ । केही दिनभित्रै जिल्लाका भण्डारणस्थलसम्म पुर्‍याइसक्ने भनिएको खोप लगाउने मिति अहिलेसम्म तय हुन सकेको छैन । सरकारले यथाशीघ्र सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न गरेर खोप लगाउन थाल्नुपर्छ । त्यसका निम्ति पूर्वाधार चुस्त–दुरुस्त राख्नेदेखि, खटिने जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम दिने र खोप लगाउनुपर्नेको यकिन विवरण उतार्नेसम्मका कार्य गरिसक्नुपर्छ । पछि खोप लगाउँदा अग्रपंक्तिमा खटिनेहरू छुट्ने र अरू व्यक्ति समेटिने अवस्था आउनु हुँदैन ।

फेरि पनि सम्बन्धित सबैले ख्याल गर्नुपर्ने पक्ष भनेको, जसरी अहिले प्रारम्भिक चरणको खोप सुरु हुन लागेको हो, त्यसैगरी यो खुसी पनि प्रारम्भिक नै हो । अब यसलाई दीर्घकालीन स्वरूप दिन सरकारले खोप लगाउने सम्पूर्ण तयारी गर्नुका अतिरिक्त मुलुकलाई चाहिने थप खोप ल्याउने पहल पनि तीव्र बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोप आइपुग्यो, लगाउनलाई ६२ करोड रूपैयाँ लाग्‍ने

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ३१ हजार ५ सय १९ जना लाभान्वित हुनेछन् भने सबैभन्दा कम मुगुमा ९४ जनाले पहिलो चरणको खोप पाउनेछन् ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतले अनुदानमा बिहीबार दिएको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप टेकुस्थित केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्रमा राखिएको छ । खोपलाई प्रादेशिक भण्डारण केन्द्रमा पठाउने र त्यहाँबाट आवश्यक संख्यामा प्याकेट बनाई जिल्ला–जिल्ला पुर्‍याउने तयारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘२/३ दिनभित्रै प्रादेशिक स्टोरमा खोप पठाउन सुरु भइहाल्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने ।

बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका एक अधिकारीका अनुसार २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम कायम राख्दै खोपको भण्डारण, ढुवानी र ओसारपसार गरिन्छ । पहिलो चरणमा खोप लगाउन पाउनेको जिल्लागत विवरणअनुसारको मात्रा भिन्दाभिन्दै प्याकेट बनाई हरेक जिल्लामा पठाइनेछ । केही खोप खेर जाने आकलनसहित प्रत्येक प्याकेटमा करिब १० प्रतिशत मात्रा बढी राखिनेछ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले ७ देखि १० दिनभित्र खोप अभियान थाल्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बढीमा १० दिनभित्र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई कोभिसिल्ड खोप लगाउन सुरु हुन्छ,’ उनले भने । पहिलो चरणमा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सरसफाइकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, शव व्यवस्थापनमा संलग्नलाई खोप दिने सरकारको योजना छ ।

‘६ हजार ८ सय सरसफाइकर्मीले खोप पाउने भएका छन् । ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविका भनिए पनि अहिले यो संख्या कम देखिएको छ,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने, ‘हालसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार २ लाख २० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई खोप लगाइनेछ । यो संख्या बढ्न पनि सक्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा ६३ हजार ३ सय ६० जनालाई र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ११ हजार ५ सय ३२ जनालाई खोप दिइनेछ । लुम्बिनीमा ३९ हजार ४ सय ९५, प्रदेश १ मा ३५ हजार ४ सय ५६, प्रदेश २ मा ३४ हजार ८ सय ४, गण्डकीमा १७ हजार ६ सय ३० र सुदूरपश्चिममा १६ हजार २ सय ९३ जनाले खोप लगाउन पाउने भएका छन् । यो संख्या अद्यावधिक भइरहेकाले केही हेरफेर हुन सक्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ३१ हजार ५ सय १९ जना लाभान्वित हुनेछन् भने सबैभन्दा कम मुगुमा ९४ जनाले पहिलो चरणको खोप पाउनेछन् ।

भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोपको प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६२ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रअनुसार शुक्रबार उक्त बजेट निकासा दिइने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

ढुवानी, भण्डारण, खोप लगाउने व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन, लगाइदिने स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम र खोप वितरणका लागि उक्त बजेट आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘खोप लगाउन चाहिने सामग्री खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका लागि बजेट आवश्यक छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले भने ।

भारतले अनुदानमा दिएको कोरोनाविरुद्धको खोप ‘कोभिसिल्ड’ बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झारेपछि रेफ्रिजेरेटर भ्यानमा राखिँदै तस्बिर : अंगद ढकाल /कान्तिपुर

१० लाख मात्रा खोपको प्रयोग तथा व्यवस्थापनमा पूरै ६२ करोड नलाग्न सक्ने भए पनि बजेट बाँकी रहे भविष्यमा आउने खोपका लागि खर्च गर्ने सर्तमा मागअनुसारकै निकासा दिन लागिएको छ । पहिलो पटक खोप लगाउने भएकाले के शीर्षकमा कति बजेट आवश्यक पर्ने भन्ने अनुमान गर्न नसकिएको भन्दै अर्थले माग भएअनुसार पूरै रकम दिन लागेको हो । बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा निकासा हुनेछ, खोप कोषमा जाने छैन,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।

सरकारले खोप खरिदका लागि ‘खोप कोष’ भने ब्युँताइसकेको छ । खोप ऐन २०७२ अनुसार महामारीमा प्रयोग हुने खोपका लागि खर्च गर्ने गरी कोषको व्यवस्था गरिएको छ । यो कोष ब्युँताउने र त्यसमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र दातृ निकायबाट समेत सहयोग माग गरी बजेट व्यवस्था गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । कोष सञ्चालक समितिदेखि कोषको रकम उपयोग गर्नका लागि लामो प्रक्रिया रहेको भन्दै सोझै खर्च गर्ने तयारी स्वास्थ्यले गरेको हो ।

‘तत्कालका लागि खोप कोषको रकम उपयोग हुने छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्थले निकासा दिने रकमसमेत कोषमा जाने छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोझै खर्च गर्न पाउनेछ ।’ सबै जिल्लामा खोप भण्डारण गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्ने र त्यसमा बढी खर्च लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×