पक्कै पनि यो खुसीको खबर हो– निकट भविष्यमै नेपालमा पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियानको प्रारम्भिक चरण सुरु हुने निश्चित भएको छ । त्यसका लागि, भारत सरकारले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएको दस लाख थान खोप बिहीबार काठमाडौं ल्याइसकिएको छ ।

बेलायत, अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन थालेको करिब डेढ महिनापछि नेपालमा पनि यो अभियान सुरु हुन लाग्नु आफैंमा स्वागतयोग्य छ । सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको खोप ‘कोभिसिल्ड’ भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएपछि यो सम्भव बनेको हो । यसबाट तत्कालका लागि मुलुकमा समयमै खोप आउने–नआउने एउटा संशय तोडिएको छ । अब सरकारको प्राथमिकता उपलब्ध खोपलाई यथोचित रूपमा प्राथमिकताअनुसार लगाउने र थप खोप अविलम्ब ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सुरुमा सीमित मात्रामा भए पनि समयमै खोप ल्याउन सरकारले गरेको पहल सराहनीय छ । र, नेपालसित उतारचढावपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धका बाबजुद भारत सरकारले गरेको यो सहयोगप्रति पनि आभार व्यक्त गर्नुपर्छ । नयाँदिल्लीका हरेक अनुचित कदममा औंला ठड्याउनुको अर्थ उसले नेपालप्रति देखाएको सदाशयताप्रति समेत अनुगृहीत हुनु हुँदैन भन्ने होइन । आफ्नो मुलुकमा गत माघ ३ बाट खोप अभियान थालेको भारतले त्यसको एक सातामै नेपाललगायतका छिमेकीलाई निश्चित थान खोप अनुदान उपलब्ध गराएर उदाहरणीय सहयोग गरेको छ । निश्चय पनि, अहिले उपलब्ध खोपको मात्रा ठूलो होइन, यसका लागि धेरै रकम पनि पर्दैन । तर, विश्व बजारमा यतिबेला खोपको जुन ढंगको माग छ, त्यसअनुसार भने भारतले यति नै मात्रा उपलब्ध गराउनु पनि सांकेतिक अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ ।

यहाँ के भुल्नु हुँदैन भने, यति खोपले नेपालको दुई प्रतिशत जनसंख्यालाई पनि धान्दैन । र, ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी) को व्यवस्थापनअन्तर्गतको कोभाक्स सुविधाबाट सहुलियत दरमा आउने भनिएको खोप पनि जनसंख्याको २० प्रतिशतका लागि मात्रै हो । त्यसको पहिलो खेप अर्थात् तीन प्रतिशतलाई पुग्ने खोप आइपुग्न नै कम्तीमा चैत–वैशाख लाग्ने देखिन्छ । बाँकी १७ प्रतिशतका लागि सन् २०२१ को अन्त्यसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । जबकि, कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई खोप दिने सरकारको योजना छ । तर, अहिले आइपुगेको र कोभाक्समार्फत आउने खोपले मात्रै आवश्यकताको एकतिहाइ पनि धान्दैन । त्यसैले, नेपालले आफूलाई आवश्यक पर्ने थप खोपको जोहो तुरुन्त गर्नुपर्छ । अनुदानको खोप मात्रै पर्खेर बस्नु हुँदैन ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालका लागि धेरै हिसाबले भारतले अहिले उपलब्ध गराएकै खोप बढी उपयुक्त हुन्छ । मुख्य कारण, यो खोपलाई २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६ महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । त्यसैले, यसका निम्ति सरकारले खोप कूटनीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कतिपयको टिप्पणी छ, अहिलेको खोप सित्तैमा दिएर भारत बाँकी खोप आफ्नै देशबाट किनाउन चाहन्छ । तर यसमा के प्रस्ट हुनुपर्छ भने, नेपालले न्यून गुणस्तरको र बढी मूल्य तिरेर पो किन्नु हुँदैन, अत्यावश्यक र अनुकूल सामग्री जोकोहीसित किन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । सम्भव भएसम्म, भारतसित अरू थप मात्रा अनुदान दिन सरकारले आग्रह गर्नुपर्छ, नभए किन्नै पनि पछि पर्नु हुँदैन । अनुदानमा खोज्दाखोज्दै अनावश्यक समय घर्किने अवस्था आउनु हुँदैन । साथै खोप आपूर्ति र बिक्री–वितरणमा सरकारले एकलौटी नियन्त्रण राखिरहन जरुरी छैन । त्यो बाटोबाट पर्याप्त जनसंख्यालाई खोप उपलव्ध गराउन पनि सकिन्न । निश्चित सर्त र मापदण्ड तोकेर यसमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन अब ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

सरकारले खोपको पहिलो खेप प्राप्त गरेपछि मुलुकभित्रै गर्नुपर्ने कामको सूची पनि लामै छ । अहिलेसम्म न खोप लगाउन खटिनेलाई तालिम दिइएको छ, न खोप लगाउने स्थानमा आवश्यक पर्ने अरू सामग्री पुर्‍याइएको छ । सुरुमा यो खोप कोभिड–१९ विरुद्ध अग्रपंक्तिमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलगायत सुरक्षाकर्मीहरूलाई दिने बताइएको छ । केही दिनभित्रै जिल्लाका भण्डारणस्थलसम्म पुर्‍याइसक्ने भनिएको खोप लगाउने मिति अहिलेसम्म तय हुन सकेको छैन । सरकारले यथाशीघ्र सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न गरेर खोप लगाउन थाल्नुपर्छ । त्यसका निम्ति पूर्वाधार चुस्त–दुरुस्त राख्नेदेखि, खटिने जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम दिने र खोप लगाउनुपर्नेको यकिन विवरण उतार्नेसम्मका कार्य गरिसक्नुपर्छ । पछि खोप लगाउँदा अग्रपंक्तिमा खटिनेहरू छुट्ने र अरू व्यक्ति समेटिने अवस्था आउनु हुँदैन ।

फेरि पनि सम्बन्धित सबैले ख्याल गर्नुपर्ने पक्ष भनेको, जसरी अहिले प्रारम्भिक चरणको खोप सुरु हुन लागेको हो, त्यसैगरी यो खुसी पनि प्रारम्भिक नै हो । अब यसलाई दीर्घकालीन स्वरूप दिन सरकारले खोप लगाउने सम्पूर्ण तयारी गर्नुका अतिरिक्त मुलुकलाई चाहिने थप खोप ल्याउने पहल पनि तीव्र बनाउनुपर्छ ।