अनैतिक कूटनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अनैतिक कूटनीति

राज्य सञ्चालनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिने कूटनीति संविधानको मार्गनिर्देशनमा निर्धारित मापदण्डअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भीम रावल

भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँगको गोप्य मन्त्रणापछि संविधान मिच्दै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई यही माघ १ गते तीनदिने भारत भ्रमणमा पठाउनुभयो । परराष्ट्रमन्त्री त्यता जानुअघिदेखि नै सरकारी स्तरबाट त्यसको गुणगान सुरु गरिएको थियो ।

कूटनीति र प्रशासनिक क्षेत्रको लामो अनुभव भएका देशभक्त नेपालीहरूले भने प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक किसिमले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुका साथै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा फुटाउने काम गरेका बेला परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण अर्थहीन मात्र होइन, नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । यस्तो धारणा प्रधानमन्त्रीले सुन्ने कुरै भएन । तर, परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणले राष्ट्रहित र स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने प्रधानमन्त्री ओलीको अनैतिक कूटनीतिलाई थप उदांग पारेको छ । यस सन्दर्भमा उठेका केही गम्भीर प्रश्न र विषयबारे चर्चा गर्नु सामयिक हुनेछ । यसमा प्रवेश गर्नुअघि ओलीले विगतमा अभ्यास गर्नुभएको अनैतिक कूटनीतिका केही पक्षको स्मरण गर्नु उचित हुन्छ ।

देशको राज्य प्रणाली संविधान तथा निश्चित सिद्धान्त, मान्यता र पद्धतिअनुरूप सञ्चालित हुन्छ । राज्य सञ्चालनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिने कूटनीति पनि संविधानको मार्गनिर्देशनमा निर्धारित मापदण्डअनुरूप सञ्चालन गरिन्छ । तर ओलीले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आम निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी आफू प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति बनेदेखि नै उक्त मान्यताका विपरीत राज्यलाई कमजोर तुल्याउने किसिमले कूटनीति चलाउने काम गर्नुभयो । आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुनुअघि ओलीले बैंककमा उपचार गर्न भनी गएका बेला भारतीय संस्थापनका मानिसहरूसँग गोप्य भेटवार्ता गर्नुभयो । त्यहीँबाटै नेपाललाई देशभक्तिपूर्ण बाटामा जान नदिने खेल सुरु भयो । त्यसलगत्तै ओलीले भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँग होटल सोल्टीमा कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्दै मन्त्रणा गर्नुभयो । त्यस मन्त्रणाले नेपाललाई चीनको बोआओ शिखर सम्मेलनमा भाग लिनबाट वञ्चित गर्‍यो ।

नेपालका कम्युनिस्टहरूले सात दशक लामो कठिन आन्दोलन र संघर्षपछि आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा, नेपालले पहिलेदेखि नै निरन्तर भाग लिँदै आएको एवं विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकारप्रमुखहरू सहभागी हुने बोआओ सम्मेलनले ठूलो कूटनीतिक र राजनीतिक अर्थ राख्थ्यो । तर त्यस अवसरबाट नेपाललाई वञ्चित गराउँदै एक सय दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमण गराउने भारतीय विदेशमन्त्रीको अनुचित सल्लाहमा ओलीले सहमति जनाउनुभयो । यसबारे पार्टीमा कुनै संस्थागत छलफल भएन । कुनै समय ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीले एक सय दिन नपुग्दै भारतमा गएर दर्शनभेट गर्ने प्रचलन भंग गर्छु’ भन्ने ओली किन हो, लुरुक्क पर्नुभयो । यो बैंकक बैठककै प्रभाव थियो ।

प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपालको संविधानले मार्गनिर्देशन गरेको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति तथा असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्ने दिशामा अघि बढ्नु उहाँको कर्तव्य हुन्थ्यो तर त्यो पनि गर्नुभएन । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनतासँग मेल नखाने वा त्यसमा आघात पुर्‍याउने असमान सन्धि–सम्झौताहरूबारे नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकार तदारुकताका साथ अग्रसर होला भन्ने जनताको आशा र अपेक्षाअनुरूप प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुभएन । उहाँले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएको एक सय दिन नपुग्दै गरेको भारत भ्रमणपछि नेपाल र भारतबीच कुनै समस्या नरहेको र सम्बन्ध ‘अत्यन्त उचाइ’ मा पुगेको प्रचार गराउनुभयो । समस्या कायम रहेको र तिनको समाधान यथोचित किसिमले गरिनुपर्छ भन्ने मत प्रकट गर्नेहरूलाई उहाँले शत्रुझैं ठान्नुभयो ।

सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज वा परिवर्तन हुनुपर्ने भनी नेपाली जनता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २००७ सालदेखि नै उठाउँदै आएको आवाजअनुरूप भारतसँग वार्ता गर्नुको साटो यस विषयलाई अलमल्याउनका लागि अगाडि सारिएको ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ गठनको दिशातर्फ प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो । भारतका प्रधानमन्त्री हालसम्म प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्न तयार नहुनु र प्रतिवेदन पहिले भारतकै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरिनु अलमल्याउने नीतिकै द्योतक हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक भेटवार्ता गर्नुभयो तर उक्त प्रतिवेदन बुझ्नेबारे कहिल्यै गम्भीर रूपमा कुरा उठाउनुभएन, सन् १९५० को असमान सन्धिबारे छलफल गर्नुभएन । स्मरण रहोस्, २०५२ सालमा अल्पमत सरकारको प्रधानमन्त्री भएर पनि मनमोहन अधिकारीले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावसँग उक्त सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कुरा उठाउनुभएको थियो र दुवै देशले कूटनीतिक माध्यमबाट उक्त विषयलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने उल्टै नेपाल र भारतका बीच कुनै समस्या नरहेको र सम्बन्ध ‘उचाइ’ मा पुगेको भ्रम सिर्जना गरिरहने प्रयत्न गर्नुभयो । त्यस्तो भ्रमको पर्दा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेर प्रकाशित गरेपछि आधा च्यातियो अनि भारतीय रक्षामन्त्रीले नेपाली भूभागमा सडकको कथित उद्घाटन गरेपछि पूरै च्यातियो ।

देशभक्त नेपालीहरूले आग्रह गर्दा तथा सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले संस्थागत निर्णय गर्दै निर्देशन दिँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली नेपालको अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्न तयार हुनुभएन । सम्बन्धित मन्त्रालयका एक मन्त्रीले अतिक्रमित नेपाली भूमिको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा नेपालको नभएको भन्नेसम्मको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभयो । यो सबै नेपालको कूटनीतिलाई कमजोर तुल्याउने काम नै थियो ।

भारतसँग संयुक्त सैनिक अभ्यासको निर्णय, संसद्मा अनुमोदनका लागि विचाराधीन रहेको नेपाल सरकार र एमसीसीसँगको सम्झौताको एउटा प्रावधान प्रधानमन्त्रीका प्रियपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गोप्य पत्राचारबाट गरेको संशोधन, सम्झौता अनुमोदन नै नभई एमसीसीसँग गरिएको कार्यान्वयन सम्झौता र अमेरिकासँग गोप्य रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको साझेदारी सम्झौता अनैतिक कूटनीतिका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अर्कातर्फ, नेपालले भारतीय नाकाबन्दीका कारण भोग्नुपरेको सास्तीलाई स्मरण गर्दै तथा त्यस्तो स्थिति आइपर्दा गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका लागि संयुक्त सरकारमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयं जे भन्नुभएको थियो तथा देश र जनताले जस्तो अपेक्षा गरेका थिए, झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला त्यसतर्फ गम्भीर चासो राखेर कुनै काम गर्ने तत्परता देखाउनुभएन ।

जनताको अपेक्षा र देशको आवश्यकताविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुअघि भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई भारतीय सेनाको जहाजबाट काठमाडौंमा अवतरण गराई बालुवाटारमा आधा रातसम्म तीन घण्टा गोप्य मन्त्रणा गर्नुभयो । त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै कर्मचारी थिएनन् । यस्तो अमर्यादित भेटवार्ताको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीवरिपरि रहनेहरूले पहिले त्यो ‘शिष्टाचार भेट’ थियो भनी प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्न खोजे । त्यसो भन्दा बचाउ हुन नसक्ने भएपछि रअ प्रमुुख सामन्त गोयल भारतीय प्रधानमन्त्रीका ‘विशेष दूत’ भएको प्रचार गराइयो । तर भारत सरकारको कुनै पनि निकाय वा कार्यालयले सामन्त गोयललाई भारतीय प्रधानमन्त्रीका ‘विशेष दूत’ का रूपमा नेपाल पठाइएको कुरा गर्दै गरेन । त्यसलगत्तै नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्दा चीनतर्फ संकेत गर्दै कुनै ‘अर्को देशको उक्साहट’ मा त्यसो गरिएको भन्ने भारतीय सेनाप्रमुखलाई नेपालमा आमन्त्रण गरेर सम्मान गरियो । पार्टीको विदेश विभागलाई जानकारी नै नगराई भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखसँग बालुवाटारमा मन्त्रणा गरियो । यी सबै काम राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने अनैतिक कूटनीतिकै परिणाम थिए ।

निरन्तरको अस्थिर राजनीति तथा कतिपय सरकार–सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय हितप्रतिको संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार सोच तथा व्यवहारका कारण नेपालको राष्ट्रियताविपरीत इतिहासको उत्तरदानका रूपमा रहेका गलत सन्धि, सम्झौता, सहमति र व्यवहारलाई सच्याउन सकिएको थिएन । राष्ट्रियताको झन्डा उठाउँदै आएको नेकपाले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएपछि देशलाई स्वाधीनताको मार्गतर्फ अग्रसर गराउने प्रयत्न होला भन्ने विश्वास नेपाली जनता र नेकपापंक्तिमा हुनु स्वाभाविक हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले जनता र पार्टीपंक्तिको अपेक्षा तथा देशको युगीन आवश्यकताप्रति आँखा चिम्लेझैं गर्नुभयो । उहाँको त्यही प्रवृत्ति, सोच र व्यवहार प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि छताछुल्ल भइरहेछ । यसको एउटा ज्वलन्त नमुना परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको हालैको भारत भ्रमण र त्यस क्रममा देखिएका कुराहरू हुन् ।

जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने तथा भारतीय अतिक्रमणमा परेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरी नक्सा प्रकाशित गर्न एकमतले साथ दिने प्रतिनिधिसभा रहँदासम्म प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग अतिक्रमित भूमिबारे वार्ता गर्न सक्नुभएन वा भारतले चाहेन । देशको भौगोलिक अखण्डतासम्बद्ध गम्भीर विषयमा प्रवेशै नगरी, कुनै समस्यै नरहेझैं गरी प्रधानमन्त्री ओलीले रअ प्रमुखसँग गोप्य मन्त्रणा गर्नुका साथै भारतीय विदेशसचिव, सेना प्रमुख र भाजपाको विदेश विभाग प्रमुखसँग ‘वार्ता’ गर्नुभयो । यही पृष्ठभूमिमा भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने प्रतिनिधिसभा विघटन भई सरकार कामचलाउ स्थितिमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओली र भारत सरकार दुवैबाट वार्ताप्रति उत्साह देखाइयो । नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुका साथै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा ओलीद्वारा विभाजित गरिएपछि मात्र भारतसँग वार्ता अगाडि बढाइनु संयोग मात्र होइन । राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर र राज्य कमजोर भएका बेला वार्ताको कुरा गरिनु नेपालको हात तल पार्ने सुनियोजित खेल भएको बुझ्न कुनै ठूलो अनुसन्धान गरिरहनुपर्दैन ।

यही परिवेशमा परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुभयो । तर दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको वार्तामा नेपालको अतिक्रमित भूमि तथा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनका विषयमा कुनै कार्यसूची नबनेको मात्र होइन, अतिक्रमित भूमिबारे परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एक शब्द बोल्नुभएन । वार्ताका क्रममा मात्र उहाँले त्यसबारे बोल्ने हिम्मत नगर्नुभएको होइन, भारतीय विश्व मामिलासम्बन्धी परिषद्मा दिएको मन्तव्यमा समेत त्यो कुरै निकाल्नुभएन । अझ संयुक्त वक्तव्यसमेत जारी भएन । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय विदेश मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै प्रेस वक्तव्य निकाल्नुका साथै अत्यन्त संवदेनशील विषयमा धारणासमेत फरक किसिमले सार्वजनिक गरे । नेपालले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्ने भारतीय चाहनालाई समर्थन गरेको भनी भारतले प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख गर्‍यो भने, नेपालको वक्तव्यमा त्यो कुरा उल्लेख छैन । नेपालले उल्लेख गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन र सीमा व्यवस्थापन (अतिक्रमित भूमिबारे होइन) जस्तो विषय भारतको वक्तव्यमा छैन । यसो गरिनु अत्यन्त सन्देहास्पद छ । यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीले केवल सत्तास्वार्थका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण गराएको पुष्टि हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक मर्यादा र पदीय गरिमालाई समेत मिचेर रअ प्रमुखसँग रातिराति गोप्य मन्त्रणा र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखसँग ‘वार्ता’ गर्नुभएको थियो । तर उहाँले निकै ठूलो महत्त्व दिनुभएको परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणबारे भारतले मन्त्री ज्ञवालीले यात्रा आरम्भ गर्नुभएपछि मात्र औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गर्‍यो, भारतीय रक्षामन्त्रीसँगको भेटलाई पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा उल्लेख गरेन र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटको कुनै कार्यक्रम राखेन । सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वाधीन देशका परराष्ट्रमन्त्री संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन गइरहेकाले उहाँको भ्रमणका अवसरमा हुने कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित भई सार्वजनिक हुनुपथ्र्यो । तर भारतीय रक्षामन्त्रीसँगको उहाँको भेटवार्ता अन्तिममा तय गरियो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग ‘शिष्टाचार भेट’ का लागि अन्तिम क्षणसम्म ‘प्रयत्न’ गरियो ।

नेपाली भूभागमा सडकको कथित उद्घाटन गर्ने व्यक्तिसँग भेटवार्ता गराउनु तर प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट नगराउनुलाई कूटनीतिक दृष्टिबाट कसैले पनि पारस्परिक हित र सम्मान तथा स्वाभिमानको कदर भएको ठहर्‍याउन सक्दैन, बरु अनैतिक कूटनीतिको अभ्यास भएको देखिन्छ । यसले नेपालको स्वाभिमान र प्रतिष्ठामा आघात पुगेको छ । सबै कुरा ठीकठाक भएझैं परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको भन्ने सरकारी प्रचार, माथि उल्लिखित समस्याहरूलाई ढाकछोप गर्दै राष्ट्रियताजस्तो अति संवेदनशील विषयलाई सत्तास्वार्थको बलिवेदीमा होम्ने चेष्टा अनैतिक कूटनीतिकै दृष्टान्त हो । यस्ता क्रियाकलापप्रति देशभक्त नेपालीहरू सचेत हुनु आवश्यक छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ १८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–भारत वार्ता र विषय

सम्बन्धलाई दिगो किसिमले समस्यारहित बनाउनका लागि सार्वभौमिक समानताका आधारमा एकअर्काको स्वाधीनता र हितको सम्मान गर्दै कुनै पनि हस्तक्षेपकारी काम बन्द हुनुपर्छ ।
भीम रावल

काठमाडौँ — नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध समानता र स्वाधीनताको लोकतान्त्रिक मान्यतामा परिवर्तित हुनुपर्नेमा केही गलत मान्यता र अभ्यासको सुरुआत भयो । स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मर्मविपरीत नेपालको शासन–प्रशासनमा भारतीय हस्तक्षेप भित्रियो ।

यस्तो हस्तक्षेपलाई राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि २००७ सालमा भारतसँग असमान सन्धि गरेर संस्थागत हुने मौका दिए । यो असमान सन्धि राणा शासन ढलेपछि पनि कायम रह्यो । यसकै आधारमा नेपालले थप असमान सम्झौता र व्यवहारको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसको पीडा देशले अद्यापि बेहोर्नुपरिरहेको छ । देशमा संघीय गणतन्त्रको स्थापना हुनुका साथै व्यापक लोकतन्त्रीकरणको मान्यतालाई अंगीकार गरिसकेपछि परराष्ट्र सम्बन्धमा सोहीअनुरूप परिवर्तन र लोकतन्त्रीकरण हुनुपर्ने हो ।

परराष्ट्रनीति घरेलु नीतिकै विस्तारित रूप पनि हो । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप नेपालले संविधान जारी गर्दा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो र सीमा अतिक्रमण लगायतका समस्याहरू भोगिरहनुपरेको छ । यस्तो स्थितिमा परिवर्तन नहुँदासम्म नेपाल र भारतका बीच दीर्घकालीन रूपमा समस्याहरूको समाधान हुन सक्दैन र असल छिमेकीको मान्यताअनुरूप सम्बन्ध सुमधुर हुनेमा समस्या उत्पन्न भइरहन्छन् । यी समस्याहरूको स्थायी समाधानका लागि सर्वप्रथम नेपाल–भारत सम्बन्धलाई स्वाधीनता, समानता र अहस्तक्षेपका स्थापित मान्यताका आधारमा अघि बढाउन भारत तयार हुनुपर्छ । विगतका असमान सन्धि–सम्झौता र अभ्यासहरूलाई परिवर्तन गर्न भारत सहमत हुनुपर्छ । नेपाल यसरी अघि बढ्न सधैं तत्पर छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका समस्याहरू जनस्तरमा समेत बहसमा रहेको समयमा भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृङ्गलाको यही मंसिर ११ र १२ गते हुने नेपाल भ्रमणले के–कस्तो परिणाम ल्याउला भन्ने चासो राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल र भारतका बीच लामो समयदेखि रहेका असमान सन्धि र सीमा विवादजस्ता गम्भीर समस्याहरूको समाधान गर्नतर्फ भारतले रुचि राख्ने गरेको छैन । विगतमा व्यापार, पारवहन, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र तस्करी नियन्त्रणजस्ता विषयमा द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न हुँदै आएको छ । नेपालमा भारतीय लगानी, विशेषतः जलस्रोतमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेका वा निजी कम्पनीको संलग्नता अनि नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन र उपयोग, सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग र संलग्नतामा भारतको रुचि र तत्परता देखिने गरेको छ ।

तर, विगतका निरंकुश शासक र साम्राज्यवादका उत्तरदानका रूपमा नेपालका लागि पीडादायी रहेका समस्याहरूको समाधानमा भारतको अरुचि मात्र होइन, असहयोग रहने गरेको छ । फलस्वरूप समय–समयमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा गम्भीर समस्या र तनावसमेत उत्पन्न भएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा परिवर्तन गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुमधुर र प्रगाढ तुल्याउन सहयोग पुग्छ । समस्यालाई थाती राखेर, सन् १९४७ मा मात्र अंग्रेजहरूको उपनिवेशवाट मुक्त भएको भारतसँग शताब्दियौंदेखि सुमधुर सम्बन्ध थियो भन्ने काल्पनिक प्रचारले मात्र सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउन सहयोग पुग्दैन । त्यस्तै, राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट भ्रमणको आदान–प्रदान हुनेबित्तिकै अब दुई देशका बीच कुनै समस्या छैन, सम्बन्ध नयाँ उचाइ वा गहिराइमा पुग्यो भन्नेजस्ता सतही प्रचारले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई समस्यारहित बनाइहाल्दैनन् । सम्बन्धलाई दिगो किसिमले समस्यारहित बनाउनका लागि सार्वभौमिक समानताका आधारमा एकअर्काको स्वाधीनता र हितको सम्मान गर्दै कुनै पनि हस्तक्षेपकारी काम बन्द हुनुपर्छ । यी सबै विषयमा ध्यान दिँदै वार्तामा निम्न पक्षहरूबारे छलफल गरी समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्छ ः

१) नेपाल र भारतका बीच रहेका सन् १९५० को सन्धि लगायतका असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता, स्वाधीनता र पारस्परिक हितअनुरूप तिनमा परिवर्तन गरिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा विगतमा दुई देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट अविलम्ब बुझिनुपर्छ । यदि त्यो प्रतिवेदन भारतले नबुझ्ने हो भने विगतका असमान सन्धि–सम्झौताहरू तथा सीमा समस्याहरूलाई कार्यसूचीमा सामेल गरी छलफल हुनुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानसँग अमिल्दा साम्राज्यवादकालीन र त्यसपछि सिर्जित सबै प्रकारका व्यवहार तथा प्रचलन समाप्त हुनुपर्छ ।

२) विगतका असमान सन्धि र तीसँगै भएका पत्राचारले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि लगाएको भारतीय अंकुशलाई समाप्त गरिनुपर्छ । नेपालले जनुसुकै देशसँग पनि मैत्री सम्बन्ध राख्दै आएजस्तै जहाँबाट पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि सामग्रीहरू ल्याउन सक्ने तथा स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको मार्गमा अघि बढ्न सक्ने विषयमा भारतका तर्फबाट कुनै दबाब हुनु हुँदैन ।

३) अंग्रेज साम्राज्यवादीहरूसँगको एउटा युद्धमा नेपाल पराजित भएपछि युद्धबन्दी बनाइएका नेपाली सैनिकलाई जबर्जस्ती आफ्नो पल्टनमा राखेर सुरु गरिएको गोर्खा भर्तीबारे पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । तत्कालका लागि भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरूलाई नेपालको मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूका विरुद्ध भारतले प्रयोग गर्न नपाउने सहमति गरिनुपर्छ ।

४) भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नेपालको हकभोग स्वीकार गर्न तथा मिचिएका सबै सीमाक्षेत्र तथा दशगजा खाली गर्न भारतीय विदेशसचिवसँग तथा भविष्यमा हुने राजनीतिक तहका वार्तामा कुरा गरिनुपर्छ । नेपालको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान हुनुपर्छ ।

५) भारतले कोशी बाँध बनाउँदा हालसम्म मुआब्जा नपाएका किसानहरूले मुआब्जा र गण्डक बाँधबाट नेपालले यथोचित पानी पाउनुपर्छ । महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन हुनुपर्छ र कार्यान्वयन नहुने हो भने दस वर्षमा सन्धिको पुनरावलोकन हुने प्रावधानअनुसार पुनरावलोकन गरी त्यसलाई खारेज गरिनुपर्छ । शारदा ब्यारेज निर्माण गर्दा त्यसमा प्रयोग भएको नेपाली भूमि बराबर नेपालले पाउनुपर्ने भूमिको खोजी हुनुपर्छ ।

६) जसरी भारतीय कृषिउपज तथा औद्योगिक उत्पादनले नेपालमा निर्बाध प्रवेश पाइरहेका छन्, त्यसरी नै नेपाली कृषिउपज तथा उत्पादन पनि भारतीय बजारमा बिनारोकावट छिर्न पाउनुपर्छ । नेपाली कृषिउपजलाई भारतले विषादी परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश दिएझैं नेपालले पनि परीक्षण गरेर मात्र भारतीय कृषिउपज तथा माछामासु नेपाली बजारमा ल्याउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । भारतीय पत्रपत्रिका र पुस्तक नेपालमा निर्बाध आउन पाएसरह नेपालका पत्रपत्रिका तथा पुस्तक सामग्रीले भारतमा प्रवेश पाउनुपर्छ ।

७) दुई देशको सिमानामा हुने अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि सिमानामा आवतजावत गर्ने मानिसहरूको लगत राख्ने कार्य तुरुन्त सुरु गरिनुपर्छ र क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप सीमा नियमन गरिनुपर्छ । नेपालले आफ्नो आवश्यकता र स्थितिअनुरूप विदेशी कामदारबारे निर्णय गर्न सक्ने कुराको भारतले सम्मान गर्नुपर्छ ।

८) नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा नेपालका राजनीतिक नेता, सांसद, सुरक्षाकर्मी र सामान्य नागरिकहरूसँग कूटनीतिक मान्यता र मर्यादाविपरीतका भेटघाट बन्द गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र सम्बन्धका मान्य वा स्थापित अभ्यासअनुरूप मात्र त्यस्ता भेटघाट गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

९) नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा पारदर्शी र विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्दै दुवै देशका सरकार तथा जनताबीच आशंकारहित वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । गुप्तचर संस्थाहरूका अपारदर्शी र शंकास्पद गतिविधिको घेराबाट दुई देशको सम्बन्धलाई मुक्त गरिनुपर्छ ।

१०) नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानविपरीतका अभिव्यक्ति र व्यवहार रोकिनुपर्छ । नेपालले आफ्नो संविधान, शासन प्रणाली, जनताका आकांक्षा र आवश्यकताअनुसार गृहनीति एवम् परराष्ट्रनीतिबारे स्वयं निर्णय गर्न सक्ने कुराको भारतले पूर्ण कदर गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।

११) नेपालले भारतका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएको छ । भविष्यमा पनि त्यसो हुन नदिनेमा भारतलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । तर सामरिक दृष्टिबाट नेपालको असंलग्नताबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

१२) नेपालको जलस्रोतको उपयोग र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका भारतीय कम्पनीहरूले भएका सम्झौता तथा नेपालको कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके सम्झौताका प्रावधानबमोजिम नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयमा भारतको कुनै दबाब नरहने भनी सुनिश्चित हुनुपर्छ । अन्य आयोजना पनि नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको सीमाभित्र रहेर सञ्चालन हुनेमा सहमति हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका भारु एक हजारका नोटहरू भारतले सटही गरी सोहीबमोजिमको रकम नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

१३) विगतमा थाती रहँदै आएको सुपुर्दगी सन्धिलाई नेपालमा लागू भइसकेको सुपुर्दगी एवम् कानुनी सहायतासन्बन्धी कानुन तथा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप अघि बढाउन भारत सहमत हुनुपर्छ । अन्य देशसँग पनि नेपालले त्यस्तो सन्धि गर्न सक्ने विषयमा कुनै बाह्य दबाब नरहने भनी सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

सबै समस्याको समाधान मैत्रीभाव तथा शान्तिपूर्ण किसिमले वार्ताद्वारा गर्ने तथा दबाब वा घुसपैठजस्ता कार्य दुई देशका सम्बन्धमा प्रयोग नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

भारतीय विदेशसचिवको नेपाल भ्रमणका अवसरमा हुने द्विपक्षीय वार्तामा उपर्युक्त विषयहरूले प्रवेश पाउने तथा ती विषयहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानमा दुई देश अघि बढ्ने हो भने नेपाल–भारत सम्बन्ध वास्तवमा दिगो किसिमले सुमधुर र प्रगाढ बन्न सक्छ । द्विपक्षीय वार्ताले सार्थकता पाउन सक्छ । नेपाली जनतामा रहेको आशंका र द्विविधा समाप्त हुनेछ । भारतीय जनतामा पनि दुई देशको सम्बन्ध विगतका उपनिवेशकालीन मान्यता र मानसिकताबाट मुक्त भएको सन्देश जानेछ । नेपाल र भारतका बीच बहुआयामिक सम्बन्ध समस्यारहित किसिमले पारस्परिक विश्वासको मार्गमा अगाडि बढ्नेछ । यसरी नेपाल–भारत सम्बन्ध वास्तविक अर्थमा सुमधुर हुनेछ र आशंकाको सम्पूर्ण बादल हटेर जानेछ ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ १९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×