सन्दर्भमा – हिजो र आज- विचार - कान्तिपुर समाचार

सन्दर्भमा – हिजो र आज

देशमा विधिको शासन स्थापित होस् भन्ने चाहना जसले पनि राखेको हुन्छ, त्यसले पराजयको चोट बिर्सिएको हुँदैन ।
किशोर नेपाल

जनताको सार्वभौम संस्था प्रतिनिधिसभाको विघटनयता देशको राजनीतिक वातावरण कोलाहलमय बनेको छ । सहर–बजारमा नानाथरी हल्ला फैलिन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भैरहेको छ । तर, विघटनको प्रभावले असरल्ल परेको राजनीतिले सही बाटो समात्ला भन्ने आत्मविश्वास समाजको कुनै पनि अंगमा देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा केही समयअघि देखिएको राजावादी र हिन्दुवादी जमातको प्रदर्शनलाई जबर्जस्ती उचालेर राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको दाबी गर्ने विश्लेषकहरू जोडजोडले चिच्याउँदै छन् । धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको गणतान्त्रिक नेपालको प्रतिरक्षामा एउटा पनि राजनीतिक दलले आफूलाई अघि सार्ने आवश्यकता देखेको छैन । कुर्सीको खेल, बडो खतरनाक ढंगले, द्वन्द्वात्मक शैलीमा चलिरहेको छ ।

प्रकटमा, कुर्सीको खेलमा विभाजित नेकपाका नेताहरूबीच द्वन्द्वको कारण खोज्नु त्यति सजिलो छैन । अहिलेको परिस्थितिको निर्माण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको टेको समाएर गरेका हुन् भन्नेमा संशय छैन । मूल रूपले, यो नेकपाको आन्तरिक मामिला हुनुपर्ने हो तर संसदीय राजनीतिको झन्डै दुईतिहाइ भागमा उसैको नियन्त्रण रहेकाले यो आन्तरिक मामिला रहेन । प्रधानमन्त्री ओलीले किन प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे ? किन राष्ट्रपति भण्डारीले बिनासोचविचार प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् ? यी राजनीतिक प्रसंगका प्रश्नहरू हुन् । संविधान र कानुनसँग यिनको जवाफ नहुन पनि सक्छ । किनभने, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पहिलोपटक प्रतिगमनसँग जोडेका छन् ।

राजनीतिक ऊहापोहका हिसाबले अहिलेको समयलाई पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको निर्गमको समयलाई विस्मृतिमा राखेर हेर्न सकिँदैन । त्यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संविधानसभा विघटन गर्ने सुविधा थिएन । त्यो सुविधा भएको भए उनले के गर्थे होलान् ? यो रोचक र अहिलेका लागि अलग प्रश्न हो । समानता कहाँ छ भने, त्यो बेला पनि नेपाली समाज अहिलेको जस्तै विभाजित थियो र भ्रमको जालोले ढाकिएको थियो । जनता रनभुल्लमा थिए । त्यति बेला जनताको शक्तिको आडमा बनेको सरकार अलपत्र परेको थियो । अहिले जनताको सार्वभौमसत्ता र शक्तिको पहिचानका रूपमा प्रतिष्ठित निर्वाचित प्रतिनिधिसभा अलपत्र परेको छ । कारण फरकफरक होलान्, उद्देश्य जनताको शक्तिलाई केन्द्रित र स्थापित हुन नदिनु नै हो ।

एक दशकअघि जनआन्दोलन र जनयुद्धको फ्युजनले देशमा छाएको उत्साहजनक वातावरण, संविधानसभाको चुनावमा माओवादी पार्टीको ‘अनपेक्षित’ विजय र निरंकुश राजतन्त्रको समाप्ति साना घटना थिएनन् । नेपालजस्तो सानो देशका जनताका लागि यी उच्चतम उपलब्धि थिए । यी घटनाका कारण देशमा छाएको उत्साहका आधारमा जनताले आगामी समयका लागि सहज जीवन निर्वाहका केही सपना बुनेका थिए । उनीहरूले देशमा आर्थिक हिसाबले नवनिर्माणको युग सुरु हुने कल्पना गरेका थिए । उनीहरूको सपनामा चुच्चे रेल र बुच्चे जहाज थिएनन् । देशको सार्वभौमिक शक्तिको मालिक भएका थिए जनता । त्यति बेला यो आशाको ठूलो अर्थ थियो । शताब्दियौंदेखि शोषण र दमनमा गिजोलिएका जनतामा परिवर्तनको आशा जाग्नु भनेको साह्रै ठूलो कुरा थियो । माओवादीले नेपाली समाजको हरेक पक्षमा रूपान्तरणको नारा दिएको थियो । सामाजिक क्रान्तिको परिवेश बनाउने; दलित, पीडित, शोषित, सीमान्तकृत वर्गका जनता, आदिवासी–जनजातिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने एउटा ठूलो सपना थियो त्यो ।

तर, त्यत्रो परिवर्तनपछि पनि, जनताले सोचेको जस्तो केही हुन पाएन । उति बेला पनि माओवादी नेतृत्वको वामपन्थी सरकार एउटा गति र शृंखलामा हिँड्न सकिरहेको थिएन । त्यो सरकारमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा जानिफकार, विद्वान् र शक्तिशाली दाबी गर्ने धेरै नेता थिए । जनयुद्धको यश लिने होडबाजीमा लागेका नेताहरूले त्यसको ऐतिहासिक र राजनीतिक महत्त्वलाई जोगाउन सकेनन् । पदावधि सकिन लागेका एक जर्नेलको फुली उतारेर फौजी संस्थालाई जिस्क्याएको आरोपमा सरकार अस्वाभाविक ढंगले ढलेको थियो । त्यसलाई देशका कुनै अभिभावकले ढल्नबाट जोगाएनन् । त्यसपछि त देश सत्ताका विविध प्रयोगमा डुब्न थालिहाल्यो । माधव नेपालदेखि खिलराज रेग्मीसम्मका विविध प्रसंगलाई यहाँ सम्झिराख्नु आवश्यक छैन ।

निश्चय पनि, यी प्रयोगहरूले देशमा अधिकतम अस्थिरता मात्र निम्त्याएनन्, राजनीतिको प्रयोग सत्तास्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्रै गर्ने चलनलाई स्थायित्व दिए । अहिले एकपटक फेरि त्यही भएको छ । प्रतिनिधिसभाको स्वचालित ढंगको विघटन त्यही अस्थिरताको पछिल्लो कडी हो । विघटनका पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकले जतिसुकै चर्को नारा लगाए पनि त्यो राजनीतिक क्रिया थिएन । यो देशको संविधान र कानुनलाई ‘काइते’ ढंगले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्ने प्रयोग थियो । ‘काइते प्रयोग’ भनिसकेपछि अरू खासै केही भनिरहन पनि नपर्ला ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो काइते प्रयोगको असर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा पनि परेको छ । पछिल्लो संसदीय चुनावमा नराम्रो पराजयको सामना गरेको कांग्रेस यति बेला बौरिन खोज्दै छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावका पक्षमा देखिएका थिए । उनले नेकपाका दुई समूहको झगडालाई प्रतिगमनका रूपमा हेर्न चाहेका थिएनन् । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसला गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तोकेको जस्तो वैशाख १७ र २७ गते चुनाव हुन सक्ने परिस्थिति छैन । नेकपाको सत्तापक्ष नै पनि चुनावमा जुट्ने मानसिकतामा छैन । यो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिगमनको चक्रव्यूह तोड्न आफूलाई सक्रिय तुल्याउनु नै बेस हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको लाचार मतियार भएर कांग्रेसले खाने–पाउने केही होइन ।

देशमा विधिको शासन स्थापित होस् भन्ने चाहना जसले पनि राखेको हुन्छ, त्यसले पराजयको चोट बिर्सिएको हुँदैन । आजको मितिमा देशमा एउटा विचार, एउटा अवधारणा, एउटा समूह र एउटा राजनीतिक पार्टी मात्र छैनन् । नेपालमा बहुविचारको परिपाटी शताब्दियौंदेखि रहेको छ । पञ्चायतकालमा पनि यही परिपाटी थियो । त्यति बेला राजाको निर्दलीय व्यवस्थाले सत्तामा कब्जा जमाएको थियो र पनि पूरै समाजमा उसको पूरै नियन्त्रण थिएन । २०४६ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेस र एमालेले सत्तामा जबर्जस्त कब्जा जमाएका थिए । उनीहरूले आफ्नो वृत्तमा जनमोर्चासहित कसैलाई पनि ढिम्किनै दिएका थिएनन् । संसदीय प्रजातन्त्रको त्यो संस्करणमा विद्रोहको नामै लिन निषेध गरिएको थियो । तर, त्यो स्थिति रहेन । राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा नबसी नहुने स्थिति उत्पन्न भयो ।

२०६३–६४ मा राजतन्त्रको अवसानपछिको राजनीतिमा वामपन्थी नेताहरू लगातार हावी रहे पनि तिनका कार्यक्रमहरू किनारा लागेका छन् । संविधानसभा गठनको एक दशकपछि बल्लतल्ल बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एक थान संविधानले पूर्ण कार्यान्वयनको मौकै पाएको छैन । संविधान जारी भए पनि यसले जनताको चित्त अलिकति पनि बुझाउन सकेको छैन, मुहार हँसाउने त कुरै नगरौं । संविधानका निर्मातामध्ये एक नेता दिवंगत भइसकेका छन् । अरू सबै अहिले जीवित छन् । तर, प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा कोही देखिएका छैनन् । किन बन्न सकेन जनताको चाहनाअनुसारको संविधान ? किन प्रदेशको सीमांकन नेताको चाहनाअनुसार भयो ? नेताहरूले प्रदेशको निर्माणमा जनताको सुविधा र आवश्यकताबारे किन सोच्नै चाहेनन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने क्रम जारी रहनेछ ।

राजनीतिले निकै लामो छलाङ मार्दा पनि देशबाट सामन्ती सोच, शैली र विचार हट्न सकेन । अहिले नै पनि, सरकार भन्छ, सबै जनतालाई कोरोनाको भ्याक्सिन दिन झन्डै ४९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो अनुमान भ्याक्सिनका लागि मात्रै हो कि भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित अरू उपकरण इत्यादिका लागि पनि हो ? हामी जनतालाई कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउन पैसा छैन भन्छौं तर साढे ३ अर्ब खर्च गरेर धरहरा बनाउँछौं, ११ अर्बको लागतमा संसद् भवन बनाउन कसिन्छौं । अनि, जनताले दुःख पाए भनेर सञ्जालमा आँसु चुहाउँछौं ।

अहिले दुनियाँ कोभिड–१९ बाट जनता जोगाउने काममा लागेका बेला नेपाल अनिश्चित राजनीतिमा पौडी खेल्दै छ । जतिसुकै बेला अनिश्चय रुचाउने नेपाली राजनीतिको यो प्रचलन नेपाली जनताले अझै लामो समय दुःख पाउने कुराको संकेत हो । यो संकेतलाई दलका नेताहरू, अदालतका न्यायाधीशहरू, बुद्धिजीवी, समाजसेवी र बृहत्तर नागरिक समाजले बुझ्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुस ५ पछिका विरोधाभास

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि सरकार असंवैधानिक भएको छ ।
किशोर नेपाल

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उसै दिन स्वीकृत गरेपछि देश अनौठो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । विघटनको सिफारिस दुर्घटना थियो ।

पहिलो त, हामीकहाँ अहिले जुन प्रतिनिधिसभा छ, त्यो सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार गठन भएको होइन । त्यसमा सरकारका विरुद्ध अविश्वास र सरकारद्वारा सदनको विघटन दुवैलाई हतोत्साहित गरिएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसक्ने अवस्था नआएसम्म त्यसको विघटन हुन नसक्ने प्रबन्ध गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्दैमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै थिएन । प्रतिनिधिसभाको असामयिक विघटन अहिले संसारबाट निरुत्साहित हुँदै गएको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको जग मानिने बेलायतमा सन् २०११ मा कानुन बनाएर निर्वाचित भएको चार वर्षसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारका काम मन नपरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्दैन । सम्भवतः राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवैलाई यस कुराको ज्ञान थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले ख्यालख्यालमा गरेको विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले ख्यालख्यालमै स्वीकृत गरिन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै देशमा जनउद्वेलनको खतरा बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी शासन चलाएका छन्, त्यसबाट जनता निराश भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि उनी र उनका मन्त्रीहरू प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहेनन् । राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई ‘राजकाज’ चलाउने ‘कामचलाउ’ हैसियत दिएको पनि उल्लेख गरिनन् । यो जनउत्तरदायी काम भएन । प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै ओली र उनका मन्त्रीहरू स्वतः साधारण नागरिकमा परिवर्तित भएका छन् । तैपनि, उनीहरूले सरकारको गद्दी छाडेका छैनन् ।

पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि सरकार असंवैधानिक भएको छ । संवैधानिक औकात नभएका ओली र उनका मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीको मौन स्वीकृतिमा सरकार चलाइरहेका छन् । वैधानिकता गुमाएका प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ, ‘(संसद् विघटन भए पनि) म बहुमतमै छु । मैले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतले रोक्न मिल्दैन ।’ सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताको योभन्दा ठूलो अपमान के हुन सक्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको खास कारण थियो : सरकार चलाउने नेकपाभित्रको कचिंगल र विग्रह । यो विग्रहले पूरै देशलाई प्रभावित गर्नुपर्ने थिएन । तर, षड्यन्त्रका आशंकामा चुर्लुम्म डुबेका प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमको पर्दा उघार्न सकेनन् । उनलाई लाग्यो, पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीहरूले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै छन् र राष्ट्रपतिका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव । उनले आशंकाकै बीचमा संसद् भंग गरेका होइनन् । यद्यपि, उनका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अविश्वास र महाभियोगको प्रस्तावसँग गाँसिएको षड्यन्त्रको कथालाई प्रामाणिक साबित गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गरेका छन् ।

जानकारहरू बताउँछन्, प्रतिनिधिसभामा त्यस्तो अविश्वास र महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने अवस्था थिएन । नेकपाका दुवै पक्ष विवादमा थिए, जसलाई उमाल्ने काम स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली साना वा ठूला कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न तयार थिएनन् । उनले सोचेका थिए– प्रतिनिधिसभाको झन्डै दुईतिहाइ मतले चुनिएको प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ, उसले जे गरे पनि हुन्छ, जस्तो आदेश गरे पनि हुन्छ ।

यो सत्य हो, नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पार्टी र सरकारको विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजग र सचेत गराउँदै थिए । प्रधानमन्त्री ओली यही कुरामा दाहाल र नेपालसँग रुष्ट थिए । आफ्नो तीन वर्षको शासनकालमा उनले विधि र प्रक्रियाअनुसार गरेका काम नगण्य थिए । उनको खातामा कोभिड–१९ को खराब व्यवस्थापन, यती र ओम्नीजस्ता कम्पनीको प्रोन्नति अनि चीनका चुच्चे रेल र पानीजहाजका दूरस्थ दिवास्वप्न, सोम शर्माको कथाजस्ता घरघरमा ग्यासका पाइपको किस्सा लगायतका ती तमाम विषय थिए, जसको बजारमा चर्चा थियो । काठमाडौंको भीमसेनस्तम्भ अर्थात् धरहराको निर्माणमा उनले देखाएको रुचिका कारण धरहराको निर्माण तीव्र गतिमा भएको छ । उनकै गृहनगरमा खडा हुन लागेको अर्को ‘धरहरा’ सर्वत्र चर्चामा छ । ओली कार्यकाललाई केलाएर हेर्ने कसैले पनि रचनात्मक परिणाम दिएका योजना फेला पार्न सक्दैन । यो नै चर्को विडम्बना हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दर्जनभन्दा बढी संविधानविद् र कानुन व्यवसायीहरूले त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । प्रधान न्यायाधीशले मुद्दाको डोरी आफैंले समातेका छन् । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय दिनुपर्ने थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि ओलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा नगरेको अवस्थामा ‘उनले देशको प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत गुमाएको’ सत्य स्वीकार गर्न ‘यारी–दोस्ती’ का कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई गाह्रो पर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश राणामा यो विकट संवैधानिक समस्या तत्काल समाधान गर्न सक्ने क्षमता नभएको होइन । उनले त्यो क्षमताको प्रयोग गरेका भए नेपालको न्याय क्षेत्रको खस्किँदो प्रतिष्ठा पनि जोगिन्थ्यो र नेपाली समाजले शासनका नाममा अनावश्यक झिँजो खप्न पनि पर्ने थिएन । सर्वोच्च अदालतमा यो रोचक मुद्दाको बहस चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतको परिसरमा मानिसहरूको भीड लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सामान्य जनताको मन यस्ता कुरामा जाँदैन भन्ने होइन, अदालतको पर्खालसम्म उनीहरूको पहुँच पुग्दैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको असर नेकपाका दुई समूहमा विभाजित पक्ष र विपक्षमा मात्रै सीमित छैन । यस घटनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बेस्सरी हुँडलिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘नरम’ व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । सभापति देउवाको समर्थनमा ओलीले नयाँ सरकार बनाउने चर्चा पनि त्यत्तिकै छ । कांग्रेसमा देउवा मात्र होइन, उनका विरोधी र समर्थक दुवै पक्षका मानिसहरू चुनावको अवसर गुमाउन चाहँदैनन् । तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेन भने प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गराउनेमा पूरै शंका छ ।

नेकपाको शीर्ष नेतृत्वका बीचको असहमति नै अहिलेको द्वन्द्वको कारण भएकाले ती दुई पक्षले चुनावलाई कसरी लिएका हुन्छन्, त्यसैमा निर्भर रहन्छन् धेरै विषय । पार्टीको औपचारिक विभाजनले मात्रै चुनावको झगडा सकिएला भन्नु साह्रै रोमान्टिक कुरा हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधवको घाँटी जुन हिसाबले पक्डिएका छन्, त्यही हिसाबले चुनाव अभियान सुरु हुन्छ भन्नेमा शंका छैन । चुनावमा नेकपाका दुई पक्ष, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र अन्य साना–ठूला दलहरू सहभागी हुनेछन् । अहिलेसम्म नेकपाका आरोप–प्रत्यारोप चुनावको मसला बनेका होलान् । तर, कांग्रेसको चुनावी नारा के हुनेछ ? त्यसको ठेगान लागेको छैन । नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन कोभिड–१९ का कारण फागुनमा हुन सक्ने अवस्था छैन । जनता समाजवादी पार्टीसँग चुनावको मुख्य विषय ‘संविधान’ भए पनि त्यसको उपसंहार निस्किन बाँकी नै छ ।

यो स्थितिमा चुनावका लागि वैशाख साह्रै छोटो समय हो । माघ, फागुन र चैत– तीन महिनामा पूरै देशमा चुनाव गराउन सकिने भौतिक र मानसिक अवस्था कुनै पनि पार्टीमा आउन सक्दैन । अर्कातिर, यस्तो चुनावमा निष्पक्षताको ठूलो महत्त्व हुन्छ । संघीय मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका विवादास्पद छ । उनी पार्टीको आन्तरिक किचलोमा यति दबेका छन्, उनको नेतृत्वमा चुनाव गराउनु भनेको थप अनिष्ट निम्त्याउनु साबित हुनेछ । यो अवस्थामा चुनाव कसले गराउने ? यो अहं प्रश्न सबैका अगाडि विद्यमान छ ।

अहिलेको दलीयताको आधार दल होइन, दलका नेताहरू बनेका छन् । दलीयताले राजनीतिमा व्यक्तिवादी अवधारणालाई प्रोत्साहित गरेपछि त्यसले समाजलाई भ्रष्ट बनाउँछ । अहिले नेकपामा जे परिदृश्य देखियो, त्यस्तै परिदृश्य नेपाली कांग्रेसमा पनि देख्न पाइन्छ । संस्थापना र अर्को पक्षका बीच जुन विवाद छ, त्यसले अन्ततः पार्टीलाई नै बुंगो बनाउँछ । देशका कुनै पनि नेता दूधले धोइएका छैनन् । उनीहरू दल बदलेर आउनेलाई ‘पद’ दिएर स्वागत गर्छन् । यो कदाचित् राम्रो चलन होइन ।

यसमा कुनै शंका छैन, यति बेला देश धेरै अन्योलपूर्ण अवस्थामा छ । दुईतिहाइ मत पाएर बनेको सरकारका प्रमुख जब आफ्नो प्रतिष्ठा नै गुम्ने हिसाबले झगडा र विवादमा लाग्छन्, त्यो अवस्थालाई राम्रो भन्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको छिनोफानो गर्न सकेन भने देशको अवस्था अत्यन्त खराब हुनेछ । सबै दलका राजनीतिज्ञहरूको सामूहिक दायित्व देशमा खराब अवस्था आउन नदिनु हो । यो तथ्यलाई सर्वोच्च अदालत र निर्णायक तहमा बसेका सबै दलका नेताहरूले बुझ्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७७ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×