कति सुदूर काठमाडौं !

गजेन्द्रनारायण सिंहले प्रादेशिक अभ्यासको मौका नपाए पनि प्रदेश माग्ने साहस दिए ।
चन्द्रकिशोर

कुनै पनि प्रदेशको निर्माणलाई केवल त्यसको नाम राख्नु, सामाजिक–सांस्कृतिक वा अन्य आधारमा सीमा बाँध्नुसम्म मात्र सीमित राख्न सकिन्न । प्रदेशको निर्माण यसको प्रत्येक अंगको विकासको एक सतत प्रक्रिया हो ।

कति सुदूर काठमाडौं !

यी अंगहरूको विकासमा र प्रदेशविशेषको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वा वैचारिक परिस्थितिलाई अघि ल्याउनमा अनेकौं पात्रले काम गरेका हुन्छन् । कतिपय त यस्ता हुन्छन् जो समयको सीमाभन्दा माथि हुन्छन् । प्रादेशिक अभ्यासमाथि खड्ग झुन्डिरहेको यो बेला नेपाली राजनीतिमा प्रादेशिक संरचनाका एक परिकल्पनाकार गजेन्द्रनारायण सिंहको स्मरण सान्दर्भिक छ ।

गजेन्द्र बाबुको सम्झना

नेपालको राजनीतिमा मधेसी संघर्षको उभारका सृजनकर्ता गजेन्द्रबाबु नै थिए जसले सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनहरूका बलमा, केन्द्रीकृत प्रणालीले आत्मसात् गरेको शासनमा निहित केन्द्रीय अहंकार वा अधिनायकत्वमाथि सार्थक हस्तक्षेपको कोसिस गरेका थिए । उनले केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र एकात्मकताबीचको भिन्नतालाई उजागर गर्न खोजेका थिए । देशको राजनीतिक शक्ति वितरणमा नियोजित रूपमा समुदायविशेषको अंशलाई न्यून पारिएकामा असहमति राखेका थिए । मधेस एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक स्थल भए पनि यसको साझा सांस्कृतिक पहिचान छ, जसको बनोट साझा मनोविज्ञानबाट बनेको छ भन्ने भाव मुखरित गरेका थिए उनले ।

नेपालको राज्य संरचना र राजनीतिमा नेपाली समाजको विविधता देखिएन, विभिन्न जाति तथा समुदायका मानिसहरू राज्य संरचनाबाट पाखा परे भन्ने गुनासो राख्दै गजेन्द्रबाबुले अनेकौं दबाबमूलक कार्य गरे । र, प्रदेश–रचनालाई लोकतन्त्रको भविष्य बताए । नागरिकहरूको व्यक्तिगत र समुदायगत अभिमानलाई सम्मान गर्ने व्यवस्थापनले नै सही अर्थमा एकात्मकताको प्रवर्द्धन गर्न सक्नेमा अटुट विश्वास राखेर लोकतान्त्रिक ढंगको राष्ट्रिय एकीकरणमा मद्दत पुर्‍याउने अभीष्ट राखे ।

मधेसीमाथि भएका विभेदीकरण, बहिष्करण, वञ्चितीकरण र शोषणको खिलाफमा विद्रोह गर्नुपर्ने साझा मनोविज्ञानको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण आधार गजेन्द्र बाबुले नै दिए । नवजागृत चेतना र अधिकारको खोजीसँगै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रका प्राथमिकताहरू आपसमा बाझिन थाल्छन्; यसबाट समाज र राजनीतिमा द्वन्द्वका नयाँ आयामहरू देखिन थाल्छन् जुन यथास्थितिवादीहरूका लागि उर्वर अवस्था हुनेछ भन्ने अनुमान उनलाई थियो । यही मनन गरेरै उनले सार्वजनिक अभिवादनका निम्ति ‘जय मातृभूमि’ रोजे । मधेसी मुक्तिका लागि संघर्षशील रहँदै लोकयोद्धा कांग्रेसी नेता सुवर्णशमशेरको पावन स्मृतिलाई नबिराई सम्झिइरहे । उनमा प्रजातान्त्रिक नायकहरूको सम्मान तथा अन्तरसामुदायिक सामञ्जस्यको सोच थियो ।

राज्यमा स्वामित्वको बहस पहाडी हिन्दु खस बाहुन–क्षत्रीको अर्थराजनीतिक प्रभुत्ववादी सामाजिक संरचनाविरुद्धको द्वन्द्वका रूपमा विकसित भएर उनीहरू प्रतिरक्षात्मक नहोऊन् भन्नेमा गजेन्द्रबाबु सचेष्ट थिए । उनका लागि लोकतन्त्र मुलुक र जनतालाई उत्कृष्टतातर्फ पुर्‍याउने भरपर्दो र हानिरहित माध्यम थियो । त्यसैले उनी कहिले राणाशाहीविरुद्ध लडे, कहिले पञ्चायत फाल्नपट्टि लागे त कहिले बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आफ्नो पहिचानको खोजी गरे । तर न बाँचुन्जेल उनलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयो, न त भौतिक रूपमा बितेको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि उनको बाटो पछ्याउने गम्भीर काम हुन सक्यो ।

गजेन्द्रबाबुले, सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मिएका भए पनि, जहिल्यै वञ्चित समूहहरूका लागि आवाज दिए । उनी लोकतन्त्रमै मधेसको भविष्य सुरक्षित हुने मान्यता राख्थे । उनको जीवनकाल नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि संक्रमणकाल रह्यो, जीवन र मृत्यु । त्यसैले त्यो कालखण्ड अत्यन्तै पीडादायक र वेदनापूर्ण थियो । मधेस पनि पर्याप्त पीडा र वेदनाले आक्रान्त थियो । नेपालका विभिन्न समुदायका आकांक्षामा देखिने विषम तत्त्वहरूको संयोजन र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन आवश्यक थियो, जो अहिले पनि छ । समुदायहरूको भिन्नता र स्वतन्त्र व्यक्तित्व भए पनि तीमाझ पारस्परिक सन्तुलन र नियन्त्रणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संयन्त्र आन्दोलन नै हुन्छ अनि गजेन्द्रबाबु यसप्रति संवेदनशील थिए । उनलाई एक पंक्तिमा परिभाषित गर्नुपरे भन्न सकिन्छ— गजेन्द्रबाबुले प्रादेशिक अभ्यासको मौका त पाएनन्, तर प्रदेश माग्ने साहस अवश्य दिए ।

संविधान कि लोकतन्त्र

संविधान निर्माणताका खुब भन्ने गरिन्थ्यो— सबै तह, तप्का, वर्ग र समुदायका भावना समावेश गर्नका लागि सबै प्रक्रियामा सबैको समान सहभागिता हुनुपर्छ । तर यी मान्यताहरूको उपहास गरियो । बहुसंख्यकको निहुँमा केही लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई क्रूरतापूर्वक कुल्चिइयो । निर्वाचित प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन गर्ने आवाजलाई समेत समयक्रममा ओझेल पारियो । २०७२ को संविधानले शान्तिपूर्ण र क्रमिक परिवर्तनको ढोका बन्द गरेको जस्तो देखियो । संविधान कार्यान्वयनका लागि भनेर खडा भएको संसद् थारू–मधेसी आन्दोलन प्रतिविम्बित गर्ने शक्तिशाली संरचना बन्न सकेन ।

यो संसद् निष्प्रभावी भयो, थियो तर पनि यसको मृत्युको शोकधुन बज्दा वञ्चित समूहहरूले खुसियाली मनाएनन् । लोकतन्त्र कष्टसाध्य र जटिल प्रणाली हो; यसलाई पाउन धैर्य र समन्वयको भावना चाहिन्छ । मधेस विद्रोह नेपाली समाजको शोषणप्रधान चरित्रको परिणति थियो । अहिलेको संसद् विघटन केवल एउटा राजनीतिक घटनाक्रम होइन, लोकतन्त्र मास्ने कुटिल खेल हो । संविधान कार्यान्वयनको राजनीतिले वैधानिकता र राजनीतिक शक्ति दुवै गुमाउँदै गएको अवस्थामा एउटा नयाँ सामाजिक सम्झौताको आवश्यकता छ, जसलाई मूर्तरूप दिने काम तेस्रो जनआन्दोलनले गर्न सक्छ । यथास्थितिका राजनीतिक, सामाजिक र संवैधानिक संरचनाहरू अनि समस्त नेपालीको अमूर्त भावनाबीच ठूलो दूरी छ । त्यस कारण सत्ता र शक्तिको केन्द्र काठमाडौं सधैंभरि सुदूर लाग्छ । भनिन्छ, अमूर्त भावना र मूर्त संरचनाबीचको असमञ्जसले नै इतिहासलाई धकेलिरहेको हुन्छ ।

मधेसी आन्दोलनसँग साइनो जोडिएका पात्रहरूले यतिखेर संविधान बचाउन जोडबल गर्नुमा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन । यो संविधान एउटा त्यान्द्रो मात्र हो लोकतन्त्र बचाउने, यात्रा त निकै टाढाको छ । जनताको सार्वभौम सत्तालाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा स्थापित गर्नु, प्रतिगमनका सम्भावना र स्रोतलाई सदाका लागि निषेध गर्नु, सार्थक प्रादेशिक र समावेशी ढाँचामा पुनःसंरचना गर्नु अबको जनआन्दोलनको मार्गचित्र हो भने, यस्तै चाहने तर राजनीतिक–वैचारिक आधारमा ध्रुवीकृत सबैलाई सडकमा उत्रिन प्रेरित गर्नु राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता हो । शान्तिपूर्ण सडक संघर्षले तय गर्ने बाटोले नै लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्छ । हेरौं, कति सुदूर छ काठमाडौं !

सडकको पक्ष

सडकमा राजनीति मात्रै हुँदैन, आर्थिक, सामाजिक र मानवीय लगायतका पक्ष पनि हुन्छन् । त्यसैले सडक परिवर्तन चाहने सबैका लागि वातावरण बनाउने हुनुपर्छ । सडकमा खडा हुन खोज्ने सबैका लागि प्रसिद्ध चिन्तक सीके प्रसाईको यो भनाइ मननीय छ, ‘प्रजातन्त्रको अभ्यास आफूबाट सुरु हुन्छ र अन्यहरू यसबाट प्रभावित हुँदै जान्छन् । जब प्रजातन्त्रको अभ्यासको आरम्भ पहिले अरूबाट होस् भने आशा गरिन्छ, निश्चित छ, प्रजातान्त्रिक आचरणको सुरुआत कतैबाट हुँदैन ।’

कस्तो विरोधाभास, हामी प्रादेशिक अभ्यासमा छौं तर प्रदेशहरूमा हुने/गरिने सडक प्रदर्शनको औचित्य तबसम्म देखिँदैन जबसम्म काठमाडौंको सडकमा जनशक्ति प्रदर्शन हुँदैन ! यो संघीय मान्यताको बर्खिलाफ हो । काठमाडौं टाढा छ भन्ने मान्यता भत्काउन हामीले नयाँ नेपाल तयार पार्न चाहेका हौं । अबको लोकतन्त्र जो जहाँ छन् तिनलाई त्यहीँ सुबिस्ता, समुन्नति र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिने हुनुपर्छ । तेस्रो जनआन्दोलनले काठमाडौंलाई सुदूर रहन दिँदैन । त्यसैमा हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासको सार्थकता छ, लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?