हामी तंग्रिँदै छौं- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हामी तंग्रिँदै छौं

हामी भूकम्पपछि जस्तै दौडिन चाहन्छौं र सक्छौं पनि । दौडिने ट्य्राकको अवरोध हटाइदिनुपर्‍यो जुन धेरैजसो निकै साना छन् । मात्र सरकारको इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो ।
शेखर गोल्छा

विश्वले सायदै सन् २०२० लाई सम्झिन चाहला, तर नचाहेरै पनि बिर्सन सकिनेछैन । नेपालका लागि पनि पहिले कहिल्यै भोग्नु नपरेको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य समस्या लिएर कोभिड–१९ को यसै वर्ष प्रवेश भयो । 

साढे तीन महिनाको लकडाउन र पछि करिब एक महिनाको निषेधाज्ञाले हाम्रो जनजीवन ठप्पप्रायः बन्यो । आर्थिक गतिविधि सुस्ताए । उत्पादन बन्द हुँदा रोजगारीमा असर पर्‍यो । अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न करिब ४४ लाख मानिसमध्ये अधिकांशलाई दैनिक गुजारा नै कष्टकर बन्यो ।

अनौपचारिक आकलनअनुसार, दैनिक करिब १० अर्बको उत्पादन हुने गरेकामा चैतदेखि दसैंसम्मको औसतमा करिब ७० प्रतिशत उत्पादन हुन सकेन । राष्ट्र बैंकका अनुसार पनि लकडाउनका बेला जम्मा ४ प्रतिशत उद्योग मात्रै पूर्ण रूपले सञ्चालनमा रहे । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ प्रतिशतभन्दा कम वा हाराहारी मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने देखिएको छ । तर सन् २०२० को मध्यतिर सुरु भएको नेपाली आर्थिक वर्षले भने निराश बनाएको छैन । साउन–भदौको करिब एक महिनाको निषेधाज्ञालाई छोड्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा भइरहेको निरन्तरको वृद्धिले पनि अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । असोजयता मात्रै कर्जा प्रवाह २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास र गत वर्षको सोही अवधिको तुलना गर्ने हो भने, कर्जा ४० अर्ब बढी प्रवाह भएको छ । यस वर्ष पुसको पछिल्लो तीन सातामा मात्रै ३८ अर्बले कर्जा प्रवाह बढेको छ, जसले आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको देखाउँछ ।

सरकारको राजस्व असुली पनि निराशाजनक छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा गत वर्षभन्दा २.४ प्रतिशत मात्रै कम असुली भएको छ, जुन गत वर्षको सामान्य अवस्थासँग तुलना गर्दा निराशाजनक होइन । निर्यातमा भइरहेको सुधार आशाजनक छ । कोभिडबाट अति प्रभावित युरोप र अमेरिकामा पनि तयारी पोसाक, गलैंचा, पश्मिना लगायतको निर्यात बढेको छ । त्यहाँ खोपको सुरुआत भइसकेकाले अबका केही महिनामै बजारमा सुधार आउनेछ । निरन्तर बढिरहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पाँचौं महिनामा भएको सामान्य गिरावटले अब मुलुकभित्र माग बढ्न थालेको संकेत गरेको छ । आयात बढ्न सुरु भएको छ, जसमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ पनि छन् ।

यी तथ्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले पनि पुष्टि गरेको छ । करिब ५५ प्रतिशत उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन् भने, आधा उत्पादन हुन थालिसकेको छ । ८७ प्रतिशत कर्मचारी काममा फर्किसकेका छन् । गत वर्षको भन्दा १५ अर्ब रुपैयाँ कम बराबरको डिजेल आयात भएको छ । वर्षको सुरुमा यातायातका साधन पूर्ण रूपमा नचलेकाले कम आयात भएको हो । यो अवस्था कोभिडपछिका लागि सकारात्मक भए पनि समस्या अझै छन् । यी सब सकारात्मक तथ्यांकबीच पनि केही छुटेका छन् । केही सधैंका लागि पछाडि पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ ।

चिन्ता सानाकै

निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा प्रकाशित चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तथ्यांकअनुसार, साना तथा मझौला उद्यमको हिस्सा ४२ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत हिस्सा छ भने करिब २० लाखले रोजगारी पाएका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योग आंशिक वा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको देखाएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रवाह उत्साहजनक छ । जस्तो, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई दिइने परियोजना कर्जा गत असारमा १५ करोड रुपैयाँ बराबर प्रवाह भएको थियो भने, मंसिर अन्तिममा झन्डै ३४ करोड पुगेको छ । महिला उद्यमशीलता कर्जा झन्डै तीन गुणा बढेको छ । यद्यपि यो पर्याप्त होइन । यस्तो कर्जा लिन प्रक्रियागत झमेला अझै छ ।

केही उद्यमीसँगको सम्पर्कमा हामीले के पायौं भने, अध्ययनको आकार र औसतका भरमा आउने नतिजा सधैं यथार्थपरक नदेखिने रहेछ । व्यवसाय सञ्चालनमा आएको छ, पसल खुलेका छन् तर बजारमा माग छैन । यिनमा पर्यटन, मनोरञ्जन र यससँग सम्बन्धित क्षेत्र बढी पर्छन् । उदाहरणका लागि, ९० प्रतिशतसम्म घटेको पुष्प कारोबार अझै तंग्रिएको छैन ।

हामी सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने भन्दै छौं । यो लक्ष्यको मुख्य सिद्धान्त कोही पनि पछाडि नछुटून् अर्थात् ‘लिभ नोवान बिहाइन्ड’ हो । त्यसैले साना तथा मझौला उद्यमलाई औसतका भरमा नभई आवश्यकताका आधारमा थप सहुलियत र भएको सुविधाको निरन्तरता आवश्यक छ ।

केही उद्यमलाई, बढी प्रभावित भए पनि, न्यून प्रभावितमा राखिएको छ । जस्तो, सञ्चार उद्यम मध्यम प्रभावित छ भने विज्ञापन व्यवसाय न्यून प्रभावित । त्यही भएर पुस मसान्तसम्म बढाइएको साँवा–ब्याज भुक्तानीको अवधि तीन महिना थप गरिदिन हामीले सरकारलाई आग्रह गरेका छौं । प्रभावित उद्योगहरूको व्यवसाय साउनयता पनि बढ्न सकेको छैन । नगद अभाव छ । यस्ता उद्योग–व्यवसायका लागि व्याज र कर छुट लगायतका सहुलियत विस्तार गर्न आवश्यक छ ।

पर्यटनलाई भरथेग

पर्यटन व्यवसायलाई अझै केही समय भरथेग चाहिएको छ । अबका छ महिनामा निकै सुधार हुन सक्छ तर त्यतिन्जेल यसलाई टिकाउनुपर्छ । पर्यटनसम्बद्ध व्यवसाय २० प्रतिशत हाराहारी चलेको छ । गत वर्ष झन्डै १२ लाख पाहुनालाई स्वागत गरेको नेपालमा यस वर्ष जम्मा २ लाख ३० हजार पर्यटक आए । त्यो पनि लकडाउनअघिकै भरथेग हो ।

पर्यटन व्यवसायमा पुँजीको अभाव छ । व्यवसाय निरन्तरता कर्जा यस्ता उद्यमीलाई बढी चाहिएको हो । आर्थिक वर्षको छ महिना सकिए पनि अझै उक्त कर्जा प्रभावकारी रूपमा सुचारु हुन सकेको छैन । पुनर्कर्जा पनि सहज नभएको गुनासो छ । यस क्षेत्रका कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनु निकै दुःखद छ । त्यही भएर केही समय टिक्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो ।

अबको सेप्टेम्बरमा सुरु हुने सिजन निकै उत्साहजनक हुनेछ । जस्तो, मालदिभ्स र दुबई लगायतका लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्यमा चहलपहल सुरु भइसकेको छ । खोपको विस्तार हुनेबित्तिकै केही महिनापछि मानिसहरू बाहिर निस्कन थाल्नेछन्, जसका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य हुन सक्छ ।

तर यसका लागि पहिलो सर्त खोपको उपलब्धता हो । दुवै छिमेकमा उत्पादित खोप विश्वका कुनाकुनामा पुग्ने गरी सम्झौता र प्रयास भइरहेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको कुनै सहयोग चाहिन्छ भने हामी तयार छौं । तर सरकारी र निजी दुवै तवरबाट खोपको बिक्री–वितरण सुरु हुनुपर्छ । खोपभन्दा पहिले के संक्रमणको दोस्रो तरंग आउला त ? यसै भन्न सकिँदैन । अबका दुई महिना दोस्रो तरंग आएन भने खोप वितरण सुरु हुन वा एउटा स्तरमा पुग्न सक्छ । आशा गरौं, अब लकडाउन वा निषेधाज्ञाको अवस्था आउनेछैन ।

यो भनेको हामी तंग्रिने मात्रै हो । अर्थात्, हामी घाटा नभएको अवस्थामा मात्रै पुग्ने हो । त्यसैले अर्थतन्त्रको गियर परिवर्तन गर्न थप प्रयत्न आवश्यक हुनेछ । सरकार, निजी क्षेत्र र सबैतिरबाट यो पहल हुनुपर्नेछ । पाँच वर्षयता नेपाली अर्थतन्त्रले तीन ठूला धक्काको सामना गर्नुपर्‍यो । भूकम्प, नाकाबन्दी र अहिलेको महामारी । यी तीनै धक्कालाई हामीले सहन सक्यौं । केही समयको ओरालोपछि उकालो चढ्न थालिहाल्यौं । यसले के देखाउँछ भने, नेपाली अर्थतन्त्र दरिलो छ । तर, दौडिन सक्दैन ।

भूकम्पपछि गरिबीको दर २.५ प्रतिशत विन्दुले बढेको थियो, अहिले महामारीका कारण ४ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने आकलन छ । भूकम्पपछि त हामी तंग्रियौं, लगातार तीन वर्ष औसत ६ प्रतिशतमाथि वृद्धि हासिल भयो । यसमा पुनर्निर्माणसँगै निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका थियो । किनभने मुलुकमा पैसाको प्रवाह गर्ने माध्यम निजी क्षेत्रको उपक्रम नै हो, चाहे त्यो सरकारको राजस्व होस् वा रोजगारीबाट हुने आय । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन भन्ने गरिएको हो । तर हामीलाई सहयोग चाहिन्छ । हामी भूकम्पपछि जस्तै दौडिन चाहन्छौं र सक्छौं पनि । दौडिने ट्र्याकको अवरोध हटाइदिनुपर्‍यो, जुन धेरैजसो निकै साना छन् र जुन सजिलै हटाउन सकिन्छ । मात्र सरकारको इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो ।

हामी पनि ती अवरोधको पहिचान गर्ने र हटाउने उपायको खोजीमा छौं । यस्ता अवरोध हटाएका बंगलादेश, रुवान्डा वा इथियोपियाका कथा हामी यहाँ ल्याउँदै छौं । हामी सकारात्मक नतिजा दिने रणनीतिपत्र तयार पारिरहेका छौं । तीन, पाँच र दसवर्षे रणनीति । यसबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । वार्षिक ४ लाखलाई रोजगारी दिन सक्ने, दोहोरो अंकको वृद्धि हुने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा हामी योगदान दिन चाहिरहेका छौं । अब तंग्रिएलगत्तै दौडिने वातावरण बनाउने हाम्रो प्रयास हो ।

(गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यवसायमैत्री मौद्रिक नीति

नीतिमा आकर्षक कुरा आए पनि लक्षित वर्गले सहजै उक्त सेवा पाउन सकेन भने त्यसको अर्थ रहँदैन ।
शेखर गोल्छा

गत असार ४ गते मैले उद्यमी–व्यवसायी साथीहरूलाई राजस्व बुझाउन आग्रह गर्दै एउटा ट्वीट गरेको थिएँ, जसले मिश्रित प्रतिक्रिया निम्त्यायो । कतिले राज्यप्रतिको दायित्व वहन गर्नु आवश्यक भएको जनाए भने, केहीले उद्यमी–व्यवसायीका समस्या सरकारले सुन्दैन तर राजस्व तिर्न आग्रह गर्नुहुन्छ भन्दै आलोचना पनि गरे, जुन स्वाभाविक थियो ।

समस्या जटिल थियो र अझै छ पनि । मुलुकका सबै नागरिक कुनै न कुनै रूपमा कोभिड–१९ को प्रकोप र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न थालिएको लकडाउनबाट प्रभावित छन् । निजी क्षेत्र त सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो । उत्पादन र वितरणका शृंखला टुटेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी राजस्व बुझाउने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमा जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ८ खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन हुने नयाँ संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । विषम परिस्थितिका कारण तोकिएको नयाँ लक्ष्य हासिल गर्न पनि त्यति सजिलो थिएन । तर पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्‍यो । संशोधित लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको सरकारको भनाइ छ ।

त्यसपछि पनि प्रश्न उठ्यो, अझै पनि निजी क्षेत्रले सरकारबाट के पायो त ? भारतसहित अधिकांश मुलुकले प्रभावित सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई राहत दिइरहेका बेला हामी भने निराश नै थियौं । यसैबीच शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन भएका छन् । निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गराउन निरन्तर प्रयत्नरत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व तह, विशेष गरी अध्यक्ष भवानी राणा र बैंकिङ समिति सभापति सौरभ ज्योति धन्यवादका पात्र छन् ।

कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण र लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी, साना तथा मझौला व्यवसायी र अन्य सेवा क्षेत्रका उद्योगहरू प्रभावित छन् । अहिले उद्यमी–व्यवसायीको मुख्य चासो नै कर्जा, ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी र ब्याजको दर हो । व्यवसाय ठप्प हुने तर घरभाडा, कर्मचारीको तलब–भत्ता र बैंकको सावाँ–ब्याजजस्ता केही निश्चित खर्च निरन्तर गर्नुपर्दा व्यवसायीलाई निकै कठिन भएको छ ।

नीतिले दिएको तत्कालको राहत भनेको कर्जाको सावाँ–ब्याज भुक्तानीको समयलाई पर सार्नु हो । व्यवसायको प्रकृति हेरी ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको समय दिइएको छ । बढी प्रभावित व्यवसायलाई एक वर्षमा थप समय पनि दिन सकिने आश्वासनले उत्साहित बनाएको छ । ऋणबाट निर्माणाधीन पूर्वाधार र पर्यटकीय आयोजनामा दिइएको सहुलियत प्रशंसनीय छ । चालु पुँजी कर्जामा लिइएको लचकताका कारण तत्कालको नगद अभाव पूरा गरी व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सहज हुनेछ ।

लकडाउनको अवधिमा घटेको कर्जाको मागले बजारमा बढाएको तरलतालाई मौद्रिक नीतिले थप विस्तार गरेको छ । अनिवार्य नगद अनुपात बढाइएको छैन । नीतिले कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) लाई ८० बाट ८५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । हुन त विद्यमान अवस्थामै सहज बनाइएको यो व्यवस्थाका कारण धेरै बैंकको अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

तर पनि केही न केही रकम यसबाट बढ्न गई सहुलियतपूर्णबाहेक सामान्य कर्जा लिन चाहने ग्राहकलाई पनि सस्तोमा पुँजी उपलब्ध हुनेछ । पहिलो घर किन्न वा व्यवस्थित आवासमा घर किन्न बढाइएको कर्जा सीमासँगै ब्याजदरमा आउने कमीले मध्यमवर्गलाई केही राहत पुग्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गअनुसार ०.७५ देखि १.२५ प्रतिशतभित्र सेवाशुल्क तोकिएको छ । यसले पनि पुँजीको लागत केही कम हुनेछ ।

सेयर धितो राखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातलाई ६५ बाट ७० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसले लामो समयदेखि सुस्त रहेको सेयर बजारमा चहलपहल बढाउनेछ । यसबाट मुलुकमा पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्नुका साथै आर्जनको अवसर बढाउनेछ, जुन अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

यस पटकको मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जाको विस्तारमा छलाङ मारेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत सोमबार अर्थ समितिमा दिएको जानकारीअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षमा ३० हजारले पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन् । बजेटमा आएको र मौद्रिक नीतिले सरल बनाएको नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो भने यो लक्ष्य हासिल हुन कठिन छैन । पछिल्लो समय पुनर्कर्जाको विस्तार र विविधीकरणमा निरन्तर लागिरहेका मजस्ता उद्यमी–व्यवसायीलाई यसले उत्साहित बनाएको छ ।

कोषको रकम बढेको छ, ब्याजदर बढीमा ५ प्रतिशत हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको कोषलाई १ खर्बको बनाइएको छ । ५० अर्ब रुपैयाँको बेग्लै कोषमार्फत पनि सहुलियत दरमा कर्जा दिने भनिएको छ । यसबाट, बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न र संकटलाई स्वरोजगार प्रवर्द्धनको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जालाई गाउँसम्म पुर्‍याउने पहल भएको देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन गर्न एवं लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने भन्दै नीतिले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो । यसै गरी लघुवित्त विकास बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याज पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विपन्न वर्गले लिने सानो र बिनाधितो ऋणको लागत कम गर्नेछ । यसबाट गरिबी निवारणमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सुरुमा २४ प्रतिशत र केही वर्षयता १८ प्रतिशत हाराहारी रहेको यस्तो ब्याजदरमा गरिएको कटौती वित्तीय पहुँच बढाउने माध्यम पनि बन्न सक्नेछ ।

कृषि र ऊर्जा क्षेत्र तोकेरै दिइएको सहुलियतले पनि आगामी दिनमा लगानीको वातावरणलाई केही सहज बनाउनेछ । आगामी ३ वर्षमा कुल कर्जा लगानीको कम्तीमा १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्थाले कृषिलाई उद्यम बनाउने प्रयासमा लागेका युवाहरूलाई रकम व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ । फलफूल खेतीमा तोकेरै जोखिम व्यवस्थापनमा दिइएको सहजताले हाम्रोजस्तो धेरै भूभाग पहाड रहेको मुलुकमा नयाँ अवसरको ढोका खोल्नेछ । अधिकांश ठाउँमा बाटो पुगेको वा पुग्दै गरेको अवस्थामा सही व्यवस्थापन हुन सके पहाडहरू खेती र फर्यटनका आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्नेछन् । किसान त्रेडिट कार्डले कर्जामा पहुँच बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा पनि आगामी ४ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विद्युत् उत्पादन बढाउनेछ । अहिल्यै विद्युत् उत्पादन बढी भएर खेर जाने अवस्था आइरहेकाले माग व्यवस्थापनमा भने बजेट र अन्य नीति उदासीन देखिएका छन् । निजी क्षेत्रले सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन राखेको माग सम्बोधन भएको छैन । बिजुली उत्पादनमा मात्रै सहुलियत दिएर समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने हुँदा यसलाई समग्रतामा सम्बोधन गर्न आवश्यक हुनेछ । निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन सके यसबाट खेर जाने बिजुलीको व्यवस्थापनसँगै प्रतिस्पर्धी औद्योगिक उत्पादन बढ्नेछ ।

समग्रमा यस पटकको मौद्रिक नीति व्यवसायमैत्री छ । अहिलेको परिस्थितिमा यो आवश्यक पनि थियो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकअनुसार गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत हाराहारी हुने देखिन्छ । पछिल्लोपटक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यही प्रक्षेपण गरेको छ । एसियाली विकास बैंकले एसियामा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने मुलुकमा नेपाललाई राखेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सहज भइहाल्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा सुधार हुन समय लाग्नेछ । निर्यात गरिरहेका साना तथा मझौला र ठूला उद्योगको पनि बजारसम्मको पहुँच ठप्प छ । कृषिमा विद्यमान बिचौलियातन्त्र, मल, बीउ आदिको अभाव र सहज बजार पहुँच नभएका कारण उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । जलविद्युत्मा माग व्यवस्थापनको समस्या टड्कारो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा करिब दुईतिहाइ हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउने नीति सरकारबाट अपेक्षा गरिएको थियो, जसलाई मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । नीतिले हाल सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय तंग्रिन मात्र नभई नयाँ सुरुआत गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउने सम्भावना छ ।

भारतलगायत मध्यपूर्व र अन्य रोजगार गन्तव्यबाट फर्किएका युवाहरूलाई अवसर पनि दिएको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाले उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा छ । तर, पुनर्कर्जामा भएको विस्तार र सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले देखाएको उदारताको नतिजा यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ । पुनर्कर्जा सुविधा संकटपछि पहिले पनि आएका हुन् ।

पुनर्कर्जा वा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत सुविधा पाउन भने निकै कठिन हुने गरेको अनुभव पनि छ । योसहित विविध कारणले यस्तो कर्जाको विस्तार निराशाजनक छ । उदाहरणका लागि, चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा शिक्षित युवा स्वरोजगार ऋणअन्तर्गत ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा मात्रै प्रवाह भएको छ । पुनर्कर्जामा अपेक्षित मुनाफा आर्जन गर्न नसकिने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तदारुकता नदेखाउने सम्भावना पनि रहन्छ ।

नीतिमा आकर्षक कुरा आए पनि लक्षित वर्गले सहजै उक्त सेवा पाउन सकेनन् भने त्यसको अर्थ रहँदैन । हाल सहुलियतपूर्ण कर्जाको वितरण निराशाजनक रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा कार्यान्वयन सहज बनाउन सकिएन भने नीतिले उद्देश्यअनुरूप नतिजा दिन सक्नेछैन । नीति कार्यान्वयनका लागि ल्याइने निर्देशिका र कार्यविधिले लक्षित वर्गले लाभ पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

ट्विटर : @golchha_shekhar

(गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७७ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×