जोखिम भत्ताको भेदभाव सच्याऊ

तर, ज्यान जोखिममा राखेर महामारीविरुद्ध खटिएका कति चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीले यो भत्ता अझै पाएका छैनन् । कतिले तीन महिनाको मात्रै बुझेका छन् । जोखिमको अनुपातमा होइन, पहुँचका भरमा प्रोत्साहन रकम पाउने पनि उत्तिकै छन् । आफू र परिवारलाई जोखिममा राखेर बिरामीको उपचारलगायतको सेवामा खटिएकाहरूमाथि भएको यस्तो भेदभाव सर्वथा अनुचित र अन्यायपूर्ण छ । सरकारले यो पक्षपात अविलम्ब सच्याउनुपर्छ र जोखिममा खटिएकाहरू सबैलाई प्रतिबद्धताअनुसारको भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

भत्ता मात्र होइन, सरकारी प्रतिबद्धताअनुसारको बिमा क्षतिपूर्ति पनि सहजै उपलब्ध गराइएको छैन । गत असोज ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वयंसेवक तथा सरसफाइमा संलग्नलगायतलाई साउन १ देखि २५ लाखको निःशुल्क बिमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तैपनि, सेवा गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका कतिले जीवितै छँदा त जोखिम भत्ता पाएनन् नै, मृत्यु भइसकेपछि पनि तिनका परिवारले बिमाबापतको रकम पाएका छैनन् ।

यस्तो प्रवृत्तिले पीडित परिवारलाई थप पीडा मात्रै दिँदैन, सरकार गैरजिम्मेवार बनेको पनि देखिन्छ । यसबाट कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी पनि निरुत्साहित हुने भएकाले प्रकारान्तरले बिरामीले पाउने सेवा नै प्रभावित हुन पनि सक्छ । तसर्थ, सरकारले आफ्नो शैलीमा यथोचित सुधार ल्याउनुपर्छ ।

अहिले कतिसम्म भएको छ भने, कार्यक्षेत्रमा आफ्नो स्वास्थ्यको पर्वाह नगरी खटिएकाहरू कतिले एक रुपैयाँ पनि पाएका छैनन्, मन्त्रालयमा कुर्सीमा बसेर सुविधाजनक जागिर खाएकाहरूले भने कात्तिकसम्मकै भत्ता बुझेका छन् । हातमा डाडु–पन्यु हुनेले आफूलाई मात्रै पस्किने यो प्रवृत्ति निन्दनीय छ । दुःख गर्नेहरूले पाउनुपर्ने रकम शक्ति र स्रोतमा पहुँच हुनेहरू आफैंले बुझ्नु मर्यादाविहीन कार्य मात्र होइन, आफैंमा अनियमितता पनि हो । सम्बन्धित निकायले यसबारे खोजबिन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । अरू कार्यहरूमा समेत भत्ता जति पहुँच भएकाले मात्रै बुझ्ने प्रचलनको अन्त्यका लागि पनि यस्ता घटनाहरूमा राज्यका जिम्मेवार निकाय त्यसै चुपचाप बस्नु हुँदैन ।

महामारीसित मुकाबिला गर्ने क्रममा स्वास्थ्यकर्मीहरू कति प्रभावित भए भन्ने तथ्यका लागि त त्रिवि शिक्षण अस्पतालको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण नै प्रशस्त छ । त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र कर्मचारी गरी ६ सय जनाभन्दा बढी संक्रमित मात्रै भएनन्, चिकित्सकसहित चार जनाले त कोरोनाकै कारण ज्यानै गुमाइसके । तर, यसरी खटिँदा पनि सरकारले जोखिम भत्ता भने तीन महिनाको मात्रै उपलब्ध गराएको छ । र, मृत्यु हुनेका परिवार र संक्रमितले बिमाबापतको भुक्तानी पनि पाएका छैनन् । अझ, धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले सुरुदेखि नै भत्ता पाएका छैनन् ।

कति अस्पतालमा त यसबीचमा जोखिम भत्ता माग्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमै पनि उत्रिए । वीर अस्पतालमा भत्ता उपलब्ध गराउने सर्तमा आन्दोलन रोकिएको छ । बीपी प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउनसमेत पुगेका थिए । यी दृष्टान्त तथा घटनाहरूले राज्य आफ्नै घोषणा र दायित्वबाट विमुख भएको देखाउँछ ।

महामारीसित जुध्न ज्यान हत्केलामा राखेर खटिएकाहरूले भत्तासमेत नपाएको गुनासो गर्ने अवस्था आउनु आफैंमा लाजलाग्दो परिस्थिति हो । सरकारले यो यथार्थको मनन गर्नुपर्छ र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जोखिममा खटिएको गलत दाबी गर्दै भत्ता माग्ने प्रवृत्ति कतै छ भने त्यसलाई निःसन्देह निरुत्साहित गर्नुपर्छ । तर, वास्तविक रूपमा योगदान पुर्‍याएकाहरूलाई प्रोत्साहन रकमबाटै भए पनि त्यसको कदर गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन । सरकारले दिएको थोरै अतिरिक्त रकमले पनि उनीहरूले झेल्नुपरेको तनावमा राहतको काम गर्न सक्छ ।

महामारी सकिएको छैन, अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूको मनोबल अझै उच्च रहन जरुरी छ । त्यसका लागि एउटा न्यूनतम सर्तका रूपमा सरकारले आफ्नो वचन पूरा गर्नुपर्छ । निश्चय पनि, पेसागत दायित्व भएकाहरू भत्ताकै लागि सेवारत त हुँदैनन्, तैपनि आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसारको प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउनु सरकारको अभिभारा हो । फेरि, मौद्रिकलगायतका प्रोत्साहनले जोकोही पेसाकर्मीको कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, त्यसैले उच्च नतिजाकै लागिसमेत सम्बन्धित सरकारी निकायले यो सत्य बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।