सिद्धान्तको संकट : राष्ट्रिय आत्मविश्वासको संकट - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिद्धान्तको संकट : राष्ट्रिय आत्मविश्वासको संकट 

लोकतन्त्रको महान् मिसनमा बिनासंकोच र बिनाद्विविधा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
रामचन्द्र पौडेल

अब यो भन्न हिचकिचाउनु जरुरी छैन, नेपालमा सिद्धान्तको राजनीति अगाडि बढ्न नसक्दा राजनीतिप्रति नेपाली जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय देशको स्वार्थभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नेहरूको हालीमुहाली बढेको छ ।

यस अवस्थामा नेपालमा राजनीतिलाई सम्मानित बनाउन सिद्धान्तको राजनीति अगाडि बढाउनु अपरिहार्य छ । अहिले सिद्धान्तले राजनीतिलाई निर्देशित गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो । अहिले प्रतिनिधिसभा मात्र विघटन भएको छैन, नेपाली जनताले सत्तरी वर्ष लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान नै धरापमा परेको छ ।

यो संविधानलाई धरापमा पार्ने काम कम्युनिस्टहरूबाट भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ । उनीहरू लोकतान्त्रिक सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन नसकेका कारण देश र जनताले अहिलेको परिणाम बेहोर्न बाध्य हुनुपरेको हो । २०७४ सालको आम चुनावमा दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच चुनावी गठबन्धन भयो, जुन कुनै राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित थिएन । त्यो त केवल चुनावमा बहुमत ल्याई सत्ताभोग गर्नका लागि भएको गठबन्धन थियो ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुनुअघिसम्म सिद्धान्तको कुरा गर्दा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने गरेका थिए । दुवै कम्युनिस्ट एकीकृत भएपछि उनीहरूको सिद्धान्तको टुंगो लागेन । सिद्धान्तको टुंगो नलागेका कम्युनिस्टले मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसक्ने स्पष्ट थियो, अहिले परिणाम सबैका सामु छ । सिद्धान्तविहीन कम्युनिस्टहरू एकीकृत भएर शासन सम्हाल्दा अहिले दुर्घटना भएको छ ।

सिद्धान्तको टुंगो नलागेका कारण कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू एकै ठाउँमा रहन नसक्नु स्वाभाविक नै थियो । उनीहरूलाई सिद्धान्तले होइन, स्वार्थले बाँधेको थियो । अन्तत: त्यो स्वार्थको बन्धन खुस्कियो र सिंगै मुलुकको भविष्य अन्योलमा पर्ने गरी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।

सिद्धान्तबाट राजनीति निर्देशित भएको अवस्थामा मात्र कोही पनि ऐन–कानुन र संविधानबाट निर्देशन हुन्छन्, तर सिद्धान्तहीनहरूलाई यसको कुनै हेक्का हुँदैन । स्वार्थका लागि ऐन–कानुन र संविधान सबैको धज्जी उड्नु/उडाउनु अस्वाभाविक होइन । आज प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तै पात्रका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै विशेष अधिकार संविधानत: प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।

यो संविधान निर्माण गर्दैगर्दा सबै सहभागी थिए । ओली पनि थिए । प्रचण्ड, उपेन्द्र र माधवजी पनि थिए । विवाद समाधान समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी फोरम सबैको सहभागिता थियो । म पनि उपस्थित थिएँ । त्यहीँ छलफल भएको हो । संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता ल्याउने भयो, अब संसदीय प्रणाली होइन कि ठाडै अध्यक्षात्मक (कार्यकारी) प्रणाली हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डले भनेका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर माधवजी, ओलीले भनेका हुन् । आफूले भनेको म यतिखेर सम्झन्छु, ‘हामी समावेशी लोकतन्त्र भन्छौं । यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भनेपछि सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्रका जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको के भूमिका हुन्छ ? कसरी समावेशी हुन्छ लोकतन्त्र ? कसरी समावेशी हुन्छ राज्य ? शासन सञ्चालनमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिको के भूमिका हुन्छ ? यस्तोमा जनताप्रति जवाफदेह सरकार हुनुपर्छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री जवाफदेह हुनुपर्छ । यही प्रणाली देशका लागि उपयुक्त छ ।’ मैले संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था नै हुनुपर्ने कुरा जोडदार ढंगले राखेको थिएँ । त्यस बेला लामो छलफलपछि संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी निकाल्न पनि नपाउने र प्रधानमन्त्रीले जथाभावी संसद् विघटन गर्न पनि नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । संविधानमा पहिलाको जस्तो संसद् विघटन गर्न पाउने ठाउँ नै राखिएको छैन । प्रतिनिधिसभाले सरकार नै दिन सकेन भने मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा गरिएको छ । धारा ७६(५) का प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै अदालतले अर्कै कुरा भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका नाममा प्रधानमन्त्रीको अधिकार बेलायतको जस्तो हो भनेर भन्न मिल्दैन । निश्चय पनि समस्याको निरूपण संविधानको धारा र भावनाका आधारमा गर्ने हो, न कि कसैको लहडका आधारमा ।

पैंतालीस वर्षअगाडि बीपी कोइरालाले दक्षिण एसियामा एउटा राजनीतिक भुमरी आइरहेको छ भनेका थिए । त्यो भुमरी अहिले नेपालमा आइपुगेको छ र यसबाट नेपाललाई जोगाउनु छ । अहिले नेपाललाई यो भुमरीबाट बचाउने सामथ्र्य राख्ने नेतृत्व चाहिएको छ । यसबाट नेपाललाई कसले र कसरी बचाउने र कस्तो प्रकारको विश्लेषण र सोच बनाएर बचाउन सकिन्छ, आज यस विषयमा छलफल आवश्यक छ ।

यो विषयमा छलफल थाल्दा, भुमरीलाई कसले नेपालमा भित्र्यायो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । निश्चय पनि यो भुमरीलाई नेपालमा प्रवेश गराउने काम ओलीले गरेकामा शंका छैन । तर ओलीले कसको इसारामा यो भुमरी नेपालमा प्रवेश गराएका हुन् ? यसको उत्तर आज महत्त्वपूर्ण छ । संविधानमा कतै नभएको अधिकारलाई आफ्नो अधिकार भन्दै ओलीले संसद् भंग गर्नु त्यही भुमरीको परिणाम हो ।

यहाँ एउटा कुरा स्मरणीय छ, २०६२/६३ सालको आन्दोलनताका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्नु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका जानुजस्तै हो भनेर ओलीले भनेका हुन् । यस्ता फाल्तु सडक आन्दोलनले गणतन्त्र आउँदैन भन्ने पनि पनि ओली नै हुन् । पछि ओलीले विश्वास नगरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आयो । उनले नचाहेको कुरा भयो । तर, ओली नै त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा पुगे । यो नै नेपालका लागि दुर्भाग्य साबित भयो । अहिले आएर उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई अस्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संसद् भंग गरेपछि अब प्रतीक्षा गर्ने ठाउँ भनेको अदालत हो । अदालतले संविधान जोगाउनुपर्छ भन्ने आमआग्रह अस्वाभाविक होइन ।

हो, सामान्यतया अदालतमा विचाराधीन विषयमा अनुचित दबाब पार्ने गरी केही बोल्नु उचित हुँदैन । तर यो सामान्य मुद्दा होइन । यहाँ संविधान नै रहने कि नरहने भन्ने विषय छ । यस विषयमा कांग्रेसको धारणाबारे सबैको चासो हुनु स्वाभाविक हो । यसबारे सबैले जानकारी पाउनुपर्छ । संविधानवादको पक्षमा कांग्रेसले वकालत गर्न पाउनुपर्छ । त्यही भएर सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरूलाई आग्रह छ— संविधान जोगाउने अभिभारा पूरा गर्नुस् । कांग्रेस निश्चय पनि लोकतन्त्रवादी शक्ति हो । यो संविधानको हिमायती हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साकार बनाउन लागेको कांग्रेस यस संविधानको एक पक्ष हो । त्यसैले यो संविधान जोगाउने कुराको कांग्रेसले वकालत गर्नुपर्छ । आफ्नो पक्षबाट आफ्नो जिकिर सम्मानित अदालतले सुन्ने गरी वकालत गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । संविधानमाथि अतिक्रमण भएको छ । यस्तोमा लोकतन्त्र र संविधान पक्षधरहरूले आफ्नो पक्षमा वकालत गर्नु जरुरी छ । संविधानमाथि अतिक्रमण भइरहने हो भने चुनावको के अर्थ हुन्छ ?

यसो भन्दा कांग्रेस चुनावबाट भाग्न खोजेको अर्थमा लिइनु हुँदैन । कांग्रेस चुनावबाट किन भाग्छ ? कांग्रेस त सधैं चुनावको पक्षमा छ र रहनेछ । तर चुनावको कुरा गर्दैगर्दा एउटा प्रश्न उठ्छ, के चुनाव गराउनका लागि संसद् भंग गरिएको हो ? संसद्मा करिब दुईतिहाइ मत भएको पार्टीको नेता संसद् विघटन गरेर नयाँ चुनावमा जान्छ ? त्यो पनि संविधानमाथि जबरजस्ती गरेर ? यी प्रश्नहरूका उत्तर जबसम्म प्राप्त हुँदैनन्, शंकाले घर बनाइरहन्छ । संसद्मा त समस्या आएकै छैन । नेकपामा समस्या थियो होला, त्यो उसको आन्तरिक समस्या हो । यसर्थ, माथि उल्लेख गरिएजस्तै नेपाललाई एउटा भुमरीमा पार्न संसद् भंग गरिएको स्पष्ट छ । अहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तानातानको केन्द्र बनिरहेको सबैले देखेकै हुन् । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दौडादौड छ । यी सबै अवस्थाको मिहिन विश्लेषणका आधारमा भन्न सकिन्छ, नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन खोजिँदै छ । संसद् विघटन राष्ट्रका हितमा छैन । सर्वोच्चका न्यायमूर्तिलाई फेरि पनि आग्रह छ— संविधान मात्रै होइन, मुलुक जोगाउने दायित्व पनि तपाईंहरूको काँधमा छ ।

संविधानको व्याख्या गरिँदा तीनवटा विषय हेर्न जरुरी छ— संविधानको अक्षर, संविधानको मर्म र संविधान बनाउने विधिदाताको मनसाय । यी तीन विषय हेरेर संविधानको व्याख्या गरिन्छ । विधिदाता यहीँ छन् । संविधानसभाका सदस्यहरू यहीँ छन् । संविधान निर्माणताका यी सबै विषयमा छलफल भएकै हो । त्यही छलफलमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने विषयमा संविधानमा साढे दुई वर्षको प्रावधान राखियो । अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसै गरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि के गर्ने भन्नेबारे पनि लामो छलफल भएको हो । प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री नै चयन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । त्यसका लागि एउटा पार्टीले बहुमत नहुँदा ठूलो पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उसले एक महिनाभित्र संसद्को विश्वास लिनुपर्ने, त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमध्येबाट कसले संसद्मा विश्वास जुटाउन सक्छन् भनेर राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने र त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अहिले संविधानमा भएका यी कुनै प्रावधानको प्रयोग नगरीकनै संविधानमा व्यवस्था नभएको ठाउँबाट संसद् भंग भएको छ । यो अनुचित छ ।

यस्तोमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित हुनुको विकल्प छैन । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित नभए राष्ट्र अन्तहीन भुंग्रोमा जान्छ । नेपाल विग्रहको भुमरीमा फस्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन सबै नेपालीले संघर्ष रोज्नु आवश्यक छ । यस्तो अवस्थाका विरुद्ध हामी नेपाली जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुनुपर्छ । चुनाव आइहाल्यो, अब त आनन्दले सांसद हुन पाइने भयो भनेर दंग पर्नु जरुरी छैन । एक इमानदार र प्रतिबद्ध राजनीतिकर्मीको उद्देश्य सांसद बन्नु मात्र होइन, मन्त्री बन्नु मात्र होइन । उसको उद्देश्य त देशलाई व्यवस्था दिने हुनुपर्छ, देशको उन्नति गर्ने हुनुपर्छ, जनतालाई स्वतन्त्रता दिने हुनुुपर्छ, जनताको सार्वभौम सत्तालाई साकार पार्ने हुनुपर्छ । लोकतन्त्र स्वयंमा महान् मिसन भएकाले लोकतन्त्रको मिसनमा बिनासंकोच र बिनाद्विविधा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

कुनै विमति छैन, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको सिद्धान्तले मात्र मुलुकलाई पार लगाउन सक्छ । नेपाली जनताले सत्तरी वर्षको लडाइँबाट पार पाएर यही राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादी सिद्धान्तमा आधारित संविधान बनाएका हुन् । मुलुकको समृद्धि, मुलुकको उन्नति यही सिद्धान्तबाट प्राप्त हुन सक्छ । सिद्धान्तहीनहरूका हातमा मुलुक सञ्चालनको जिम्मा लाग्यो भने फेरि पनि समस्या जन्मने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय आत्मविश्वासको संकट

एक पत्रकारले मलाई सोधे, ‘अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरिदिए तपाईं के गर्नुहुन्छ ?’ मैले उत्तर दिएँ, ‘म प्रश्न गर्छु, नेपालमा न्याय छ कि छैन ? नेपालमा संविधान पल्टाएर त्यसको व्याख्या गरिदिने न्यायालय छ कि छैन ?’

बाहिर यस्ता प्रश्नहरू गरिँदै गर्दा मेरो मनभित्र अर्को गम्भीर प्रश्न मडारिँदै छ— हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वास नै किन टुटिरहेछ ? पहिलेको संवैधानिक प्रबन्धले अस्थिरता ल्यायो भनेर प्रधानमन्त्रीले सहज रूपमा संसद् भंग गर्न नसक्ने गरी गरिएको संवैधानिक प्रबन्धप्रति हामी किन विश्वस्त रहन पाएनौं ? त्यस्तो प्रबन्धलाई अदालतले पनि अन्यथा व्याख्या गरिदिने हो कि भनेर अविश्वास गर्नुपर्ने स्थितिमा कसरी हामीलाई पुर्‍याइयो ? सारा दुनियाँले भनिरहेको छ, देशका सबै संविधानविद् र कानुनी इतिहासका ज्ञाताले छर्लंग देखेको कुरा खुलस्त भनिरहेका छन्, तैपनि हामीमा अविश्वास किन छ ?

सबैले देखिरहेका छौं— यति धेरै प्राकृतिक स्रोत र मानवीय संसाधन विद्यमान रहँदारहँदै राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा विकास गर्न नपाएर हामी यस्तो हविगत भोग्न बाध्य छौं । सबै वर्गलाई सन्तुष्ट गराउने गरी संविधान बनाउँदा पनि, त्यति धेरै मत दिएर त्यति बलियो सरकार बनाउँदा पनि कसैको सनकका भरमा त्यो जनमत किन यसरी रछ्यानमा मिल्काउन खोजियो ? त्यसलाई सम्हालेर उठाउने अन्तिम भरोसा (अदालत) प्रति पनि सशंकित रहनुपर्ने अवस्था किन आइरहेको छ ? कहाँबाट आइरहेको छ ? के नेपालले उन्नतिको अवसरै नपाउने ? त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम नयाँ सत्ता–संरचनासित मात्र सम्बन्धित र सीमित छैन, यो त नेपाललाई अस्थिरताको अनन्त शृङ्खलामा फसाइरहने एउटा दुरभिसन्धिको मञ्चन भएकामा विमति छैन । साँच्चै, बीपीले भनेजस्तै देश एउटा भुमरीमा त परिसकेको छैन ?

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ २०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाजवादको सान्दर्भिक मीमांसा

समाज बदलिए व्यक्ति बदलिने हो कि व्यक्ति बदलिए समाज बदलिने हो ? मानिसलाई असल बनाउने, समाजलाई व्यवस्थित र सुखी–आनन्दी बनाउने सन्दर्भमा धेरै अगाडिदेखि यो प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
रामचन्द्र पौडेल

एउटा घर बनाउन पनि त्यसको सिद्धान्त तय गरेर जग हाल्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा घर स्वास्थ्य दिने, सुरक्षा दिने र सुविधा दिने बन्न सक्छ । त्यस्तै, देश निर्माणको जग कुन सिद्धान्तका आधारमा हाल्ने भन्ने योजनाका साथ राज्यको नीति र कार्यक्रम अघि बढे मात्रै राष्ट्र र जनताले प्रगति र खुसीयाली प्राप्त गर्न सक्छन् । नव नेपालका निर्माता हाम्रा अग्रजहरूले यस देशका लागि समाजवादको सिद्धान्त अंगीकार गरेका छन् ।

अग्रजहरूका विचार र चिन्तनहरूलाई आजको सन्दर्भ र अवस्थाअनुसार परिभाषित र परिमार्जन गरेर समयसापेक्ष बनाउनु र कार्यान्वयनमा उतार्नु हाम्रो दायित्व हुनाले मैले यो समाजवादको मीमांसा प्रस्तुत गरेको छु ।

समाजवाद र मानिस

समाजवाद मानिसलाई मानिसका रूपमा हेर्ने सहानुभूतिशील र सकारात्मक दृष्टिकोण हो । बहुधा मानिसहरू व्यक्तिगत स्वार्थका दृष्टिले दुनियाँलाई हेर्ने गर्छन् । यो भनेको उपयोगितावाद हो । कुनै वस्तु, कुनै प्राणी वा कुनै मनुस्य, स्त्री वा पुरुष अथवा प्रकृतिको कुृनै चीजलाई नितान्त आफ्नो फाइदा वा बेफाइदाका दृष्टिले अर्थात् आफूलाई कति काम लाग्छ कि लाग्दैन, मन पर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्नु, देख्नु वा अनुभूति गर्नु नितान्त स्वार्थपरक दृष्टिकोण हो । तर एकै छिन आफ्नो स्वार्थलाई पृथक् राखेर मानिसका बारेमा, मानवताका बारेमा अर्थात् ऊभित्र पनि आफूभित्र जस्तै चाहना, कामना र जिजीविषाहरू हुन्छन् भन्ने सोचका साथ सहानुभूतिपूर्वक उसलाई हेर्नु, देख्नु समाजवादी दृष्टि वा सोच हो । यो भौतिक हैन, आध्यात्मिक धारणा हो । अरूलाई पनि आफैंसरह देख्ने, ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु य: पश्यति स पण्डित:’ को भावना र दृष्टि हो— समाजवाद ।

यही दृष्टिकोणलाई अगाडि राखेर मानिसका लागि स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको सिद्धान्तको जन्म भएको हो । तर माक्र्सवादले मानिसद्वारा मानिसको शोषण र दमनप्रति विद्रोहको भाव अँगाल्दै शोषित वर्गका प्रति सहानुभूतिशील दृष्टिकोण प्रकट गर्ने क्रममा समानताको पक्षलाई मात्र जोड दिन पुग्दा अन्य पक्ष गौण बन्न पुगे । स्वतन्त्रता र बन्धुत्व उपेक्षित भए अनि वर्गशत्रु र सर्वहारा वर्गको अधिनायकवादको सिद्धान्तले महत्त्व पाए । कथित शोषित वर्गलाई मात्रै बन्धु मानियो र अन्यउपर अधिनायकवाद थोपर्दा स्वतन्त्रता नै बाधित हुन पुग्यो । परिणामत: समानता पनि सार्थक हुन सकेन । त्यसैले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादलाई मात्रै वास्ताविक अर्थमा समाजवाद भनेर हामीले संविधानत: ग्रहण गरेका छौं, जहाँ स्वतन्त्रता, न्याय र भ्रातृत्वभाव चरितार्थ हुने मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।

समाजवाद साकार हुने तत्त्वहरू के–के हुन्, हामी अब तिनको लेखाजोखापट्टि लागौं ।

समाजवाद र मानव समाज

जंगलको कानुनबाट धेरै अगाडि बढेको, मत्स्यन्यायको सिद्धान्तका ठाउँमा सहकार्य अँगाल्न पुगेको अनि उन्नत, सुसभ्य र आत्मानुशासनले युक्त समाज नै समाजवादी समाज हो । समाजवाद व्यक्तिवादको प्रतिवाद हो । समाजवादमा व्यक्ति स्वतन्त्र रहन्छ तर स्वच्छन्द हुँदैन । व्यक्तिले समाजसित सम्झौता गरेर हिँड्नुपर्छ । आफ्नो मात्र स्वार्थ हेरेर हिँड्नु हुँदैन, अरूको स्वार्थको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । नागरिक स्वतन्त्रताको प्रसंगमा एउटा प्रख्यात उक्ति छ— ‘तिम्रो नाक त्यतिसम्म उचो होस्, जहाँबाट अर्काको नाकलाई ठेस नलागोस् ।’ समाजवाद शासन प्रणाली र आर्थिक पद्धति मात्र हैन, यो त मूलत: सामाजिक व्यवहार र आचरण पनि हो । पश्चिममा प्लेटो र अरिस्टोटलदेखि पूर्वमा वेद र उपनिषद् हुँदै गान्धीसम्मले मानिसले मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र मानिससँग गर्ने व्यवहार र आचरणका बारे धेरै गहन कुरा भन्दै आएका छन् । ती विचार र दर्शनहरूलाई संगठित रूपले व्यवहारमा उतार्ने काम र परिपाटी समाजमा अझै बस्न सकेको छैन । तर तिनै कुराहरूको योजनाबद्ध, वैज्ञानिक र व्यावहारिक प्रयास हो समाजवाद । समाजवादलाई व्यवहारमा उतार्न हामीले धेरै अभ्यास र प्रयास गर्न बाँकी छ ।

समाज बदलिए व्यक्ति बदलिने हो कि व्यक्ति बदलिए समाज बदलिने हो ? मानिसलाई असल बनाउने, समाजलाई व्यवस्थित र सुखी–आनन्दी बनाउने सन्दर्भमा धेरै अगाडिदेखि यो प्रश्न उठ्दै आएको छ । अब हामीले यसमा प्रस्ट हुनुपर्नेछ— व्यक्ति ज्ञानी बन्ने कुराले मात्रै पनि समाजमा रामराज्य कायम हँुदैन र समाज व्यवस्था बदलिँदैमा व्यक्तिहरूको आनीबानी, चालचलन र बेहोरा नफेरिने हो भने पनि व्यवस्थाले काम गर्न सक्दैन । त्यसै भएर समाजवादको आग्रह छ— (लोकतान्त्रिक समाजवादको) व्यवस्था पनि बदलौं, तदनुकूल व्यक्तिको सोच, आचरण र व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याऔं । त्यसका लागि कठिन परिश्रम गर्नैपर्छ । निरन्तरको अभ्यास, साधना र प्रयत्न आवश्यक छ— यतन्तो योगिन: ।

हामीले ठूलो संघर्ष गरेर देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्यायौं । नयाँ संविधान बनायौं । लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेर प्रस्तावनामै लेख्यौं । समाजवादसहितको लोकतन्त्र, समानता र समावेशितासहितको स्वतन्त्रता जनताले उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक प्रत्याभूति पनि भयो । ‘परिवर्तनका प्रखर पक्षधर’ दह्रोसँग सत्ता सम्हाल्न पनि पुगे । तर पनि बेचैनी जहाँको तहीँ किन छ ? किनभने समाजवादी व्यवस्था र व्यवस्था सञ्चालकका आचरणका बीचमा विरोधाभास छ । व्यवस्था बदलियो, व्यक्ति बदलिएनन्; तिनका पुराना आनीबानी, व्यवहार र आचरण ज्यूँका त्यूँ रहे । लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न नसक्नेहरूले समाजवादी आचरण अँगाल्नु त धेरै टाढाको कुरा भयो ।

यता कांग्रेसजन, आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी ठान्नेहरू समाजवादको अभ्यासमा उत्रन कति प्रयत्नरत छौं र प्रशिक्षण लिएका छौं ? कति प्रतिबद्ध छौं ? यतातिर गम्भीर नहुने हो भने परिवर्तन साकार हुन सक्तैन । चाहे कांग्रेस होऊन् चाहे कम्युनिस्ट, संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाको साँचोमा ढल्न नसक्ने हो भने समाजवाद चरितार्थ हुन सक्तैन । तसर्थ नेपाली समाज र नेपालका राजनीतिक व्यक्तिहरू सर्वप्रथम नयाँ समाज र नयाँ मान्छे बन्न सक्नैपर्छ । यसका लागि नयाँ महाअभियानको थालनी गर्न ढिलो भैसक्यो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी बन्नका लागि आफूमा अलिकति उदार भावना, अलिकति परोपकारिता र नि:स्वार्थपना तथा अरूका प्रति सहानुभूतिशीलताको विकास गर्न सक्नुपर्छ । अनि पुरानो समाजलाई बदल्ने र नयाँ समाज निर्माण गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादले अस्वाभाविक र अप्राकृतिक ढंगले बिलकुलै स्वार्थरहित, ‘तेरो–मेरोरहित’ अवस्थाको अपेक्षा गर्दैन; कम्युनिस्ट शिक्षकहरूले जस्तो ‘चोखो सर्वहारा वर्गीय चरित्र’ को निर्माणको कठोर प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने गृहकार्यको आवश्यकता पर्दैन, जुन अभ्यास यो दुनियाँमा न सम्भव भयो न त हुनेवाला नै छ । मानवीय स्वभाव र प्रकृतिकै सेरोफेरोमा केही आवश्यकीय परिवर्तन र सुधारको र तदनुकूल ‘आत्मविकास’ को अपेक्षा लोकतान्त्रिक समाजवादले अवश्य गर्छ ।

समाजवाद र स्वतन्त्रता

लोकतान्त्रिक समाजवादले कम्युनिस्टको जस्तो एकमार्गीकृत समाजको परिकल्पना गर्दैन । बन्द समाजको साँचोमा ढालेर नयाँ मान्छेको निर्माण गर्ने धृष्टता लोकतान्त्रिक समाजवादले गर्दैन । त्यसो हुनाले वैयक्तिक स्वतन्त्रता, निजात्मकता र मौलिक हकको सुरक्षा खातिर हामीले वर्तमान संविधानमा ‘व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक’ लगायत व्यक्तिका बोल्ने, लेख्ने, चुन्ने, चिनिने र संगठित हुने अधिकारहरूको व्यवस्था गरेका छौं । स्वतन्त्रता मानिसका लागि पहिलो आवश्यकता हो । स्वतन्त्रताबिना समानता हासिल हुन सक्तैन, न्याय स्थापित हुन सक्तैन भन्नेमा समाजवादले दृढ आस्था राख्छ । स्वतन्त्रता र पारदर्शिताले समाजको फोहर सफा गर्नमा मद्दत गर्छन् । स्वतन्त्र प्रेसले राज्य र समाजका बेथिति, विसंगति र भ्रष्टाचारको दोहोलो काढेर तिनलाई निरुत्साहित पार्छ; राज्यका नियामक निकायलाई सघाउ पुर्‍याउँछ । स्वतन्त्रताको उज्यालोमा व्यभिचार र चोरी कर्म सहज हुँदैन— चौराणां चन्द्रमा रिपु: ।

समाजवाद र सरकार

समाजवादमा सरकारको भूमिका अहिलेको सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । सोभियत रुस र माओको चीनमा राज्यको भूमिकाको प्रशस्ति वा बोलावाला खुब भयो । अहिले पनि कम्युनिस्ट भनिने देशका सरकारहरू त्यहाँका जनताका बोल्ने, लेख्ने, संगठित हुने र सरकार चुन्ने अधिकारउपर हैकम जमाएर निरङ्कुश शासन चलाइरहेका छन् । स्वतन्त्रताको चाह राख्ने व्यक्तिहरू या त टयांकद्वारा कुल्चाइएका छन् या जेलका कालकोठरीहरूमा वर्षौंवर्षदेखि बन्दी बनाइएका छन् । त्यहाँ अहिले पनि बन्द–व्यापार, उद्योगधन्दा सरकारहरू नै चलाउने गर्छन् । त्यसको असफलताबाट पाठ सिकेर रुसमा ग्लासनोस्त र पेरेस्त्रोइका तथा चीनमा ओपनडोर नीतिहरू अघि ल्याइए । आर्थिक–सामाजिक सुधारहरू अघि बढाइए । आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी हात खुकुलो पारियो । गोर्भाचोभ र देङ स्याओपिङको उदार अर्थनीति अघि बढाइयो, बढाइँदै छ ।

सरकारको भूमिकाबारे नवउदारवादका पक्षधरहरू ‘कमभन्दा कम शासन’ नै उत्तम व्यवस्था हो भन्दै सरकारले उद्योग, व्यापारलगायत आर्थिक कारोबारहरूमा कतै पनि हात हाल्नु हुँदैन, बजारलाई खुला छाडिदिनुपर्छ, माग र पूर्तिको नियमले सबै सन्तुलन मिलाउँछ भन्छन् । उता साम्यवादका पक्षधरले ‘काम–माम सरकारी, दाल–भात तरकारी’ को सिद्धान्त अँगाल्दै सबै जिम्मा सरकारले लिने कुरा गर्दै आएका छन् । युरोपका लोकतान्त्रिक समाजवादीहरूले पनि उत्पादनका साधनहरूउपर समाजको नियन्त्रणको सोचाइकै नजिक पुगेर मानिस जन्मेदेखि मर्दासम्म अर्थात् कोक्रोदेखि चिहानसम्म राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भन्दै सरकारको जिम्मेवारीमा धेरै कुरा राख्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका हुन् । तर त्यहाँ यस विषयमा तर्क–वितर्क हुँदै आएको छ । यसलाई जस्ताको तस्तै धान्न नसकिने र मानिस परावलम्बी बन्दै जाने देखेर युरोपका टोनी ब्लेयर र स्रोडरहरूले समाजवादलाई नयाँ रूपमा परिभाषित गर्दै व्यावहारिकतामा आधारित तेस्रो धार निकालेका छन् ।

नेपालमा के गर्ने ? समाजवाद शोषित–पीडितको उद्धारको सहारा बनेर समाजलाई न्यायपूर्ण र सन्तुलित विकासको बाटामा हिँडाउने परिपाटी हुनाले विपन्न वर्गका जनता नै यसका लक्षित समूह हुन् । नेपालमा आर्थिक रूपले विपन्न, जातीय रूपले विपन्न, लंैगिक रूपले विपन्न, भौगोलिक रूपले विपन्न, शारीरिक रूपले विपन्न तथा श्रमजीवी र आम उपभोक्ता जनता तथा उत्पादन र वितरणको विषयलाई नै लक्ष्य बनाएर राज्यको भूमिका निर्धारित गर्नु छ । राज्य वा सरकारले उद्योग चलाउने र व्यापार गर्नेजस्ता योजना नोकरशाहीको चक्करमा फसेर चौपट भएका छन् । त्यसबाट न्यायभन्दा अन्याय बढी हुन्छ । नयाँ वर्गको मात्र जन्म हुन्छ ।

राज्यले गर्ने कति ? एउटा सरल सूत्र छ— राज्य जनताप्रतिको आवश्यक जिम्मेवारीबाट भाग्दैन, सर्वत्र हस्तक्षेप पनि गर्दैन । यहीँनेर अर्को पनि सूत्र छ— सबै बाँचौं र प्रतिस्पर्धा गरौं । राज्यको जिम्मेवारी कति ? पहिले सबैलाई बाँच्नयोग्य बनाउनुपर्‍यो, प्रतिस्पर्धायोग्य बनाउनुपर्‍यो ।

मानिस जन्मेपछि बाँच्नका लागि आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता खाना, नाना, छाना सबैले पाउन सक्ने आवस्था हुनुपर्‍यो । जो–जो अशक्त छन्, तिनको आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्ध राज्यमा हुनुपर्‍यो । जन्मेका सबैले प्रतिस्पर्धायोग्य हुने अवसर पाउनुपर्‍यो ।

आर्थिक नीतिका हिसाबले समृद्धिदरको पछि लाग्नुभन्दा रोजगारीप्रधान अर्थनीति अँगाली आफ्नो श्रम शक्ति आफ्नै मुलुकमा फर्काउने, हाम्रा युवावर्ग बिदेसिन नपर्ने, आफ्ना अपार सम्भावनाका आधारमा यहीँ काम–माम पाउन सक्ने नीति र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्‍यो । त्यसका लागि—

– गाउँमुखी अर्थनीति, जनमुखी र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति समाजवादका लागि आवश्यक छ ।

– पहाड र मधेसमा व्यापक बस्ती सुधार अभियान चलाई राज्यले सबै जनताका लागि सुरक्षित बासस्थानको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

– आर्थिक विकास मानवकेन्द्रित हुनुपर्छ । आर्थिक विकासको मानवीय लक्ष्यबारे सुस्पष्ट र प्रभावकारी परिभाषा दिनैपर्छ ।

– मनुष्यलाई साधारण हैन, जटिलतामा बुझेर मानवका बहुआयामिक पक्षमा संवेदनशील, सहानुभूतिशील र सकारात्मक सोचका साथ विकास नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

– कुनै पनि विकास प्रकृतिमैत्री हुनैपर्छ । पर्यावरणले मानवताका लागि, प्राणी मात्रका लागि कति महत्त्व राख्छ भन्नेमा समाजवादी सचेत हुनैपर्छ ।

शिक्षा : असमानता पहिले जमिनमा पहुँच हुने र नहुनेका बीचमा मात्र थियो । अब त गुणस्तरीय शिक्षा र प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुनेका बीच असमानता अकासिएको छ । यो मेटिनुपर्‍यो । समाजवादले दुई थरी शिक्षाको अन्त गर्नुपर्‍यो । सबै नागरिकको शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा देशका सबै भागमा पुग्नुपर्छ । जीवनोपयोगी शिक्षाको पहुँचमा सबै हुनुपर्‍यो । शिक्षामा बढ्दो विभेदलाई रोक्नुपर्‍यो । सामुदायिक शैक्षिक संस्था निजीभन्दा कम गुणस्तरीय हुनु भएन ।

स्वास्थ्य : स्वस्थ रहेर बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकार सबैले पाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले स्वास्थ्य सेवाबाट हात झिक्नु भएन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण नियन्त्रित हुनुपर्‍यो । जनस्वास्थ्यको दायित्वबाट राज्य पन्छिन सक्तैन । नत्र हालको अमेरिकाजस्तो हुन्छ, जहाँका कमजोर मान्छे प्लेन चढेर उपचारको खोजीमा एसियातिर आउँछन् । स्वास्थ्य सेवा कम से कम बेलायतको जस्तो हुनुपर्छ । हाम्रो जलविद्युत्मा कमिसनको जालो मात्र तोड्ने हो भने सबै खर्च पुर्‍याउन सकिन्छ । राज्यका आम्दानीका सबै स्रोतमा भैरहेका चुहावट र धाँधली रोक्न सके जनतालाई दिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षामा कुनै कमी हँुदैन ।

खानेपानी : स्वच्छ खानेपानी जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता हो । यो सेवा जहाँसुकै पुग्नुपर्छ । आकाशबाट सँगालेर होस् वा जमिनबाट तानेर, सबै घरमा धारामार्फत मानिसले खाने, पकाउने, नुहाउने–ध्वाउने, पशुपन्छी र करेसाबारीलाई समेत पुर्‍याउनेबित्तिकै दुई रोपनी घरघडेरीबाट पनि सामान्य गुजारा गर्न सहयोग पुग्छ ।

कृषि र कृषक : राज्यले खेती गर्दैन, कृषि र किसानका समस्यामा निरपेक्ष पनि रहँदैन । कृषि क्रान्तिको योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेमा किसानलाई समाजवाद आउँछ । हावा, पानी, प्रकाश र भूमि मानव मात्रका साझा हुन् । यिनको अभावमा जीवन हुन्न । कृषि पनि यी सबै कुरामा आधारित हुन्छ । जीवनको मूल आधार कृषि मानिँदै आएको छ— कृषि मूलञ्च जीवनम् । त्यसैले राज्यले सबैभन्दा बढी हेर्नुपर्ने र सेवा–टेवा दिनुपर्ने क्षेत्र कृषि हो । राज्यको सहाराबिना कृषिमा तरक्की हुन सक्तैन । हाम्रो देशका ६१ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् । सबभन्दा ठूलो रोजगारीको आधार कृषि नै हो ।

कृषि सबभन्दा ठूलो निजी क्षेत्र पनि हो । अत्यावश्यक र ठूलो रोजगारीको क्षेत्र भएर पनि कृषि दु:खी पेसा हो । अधिकांश कमजोर मानिसको पेसा ठानिएकाले राज्यले कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ । कृषिलाई सुखी पेसामा परिणत गराउनु आजको समाजवाद हो । कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसारबीच समन्वय, मल, बीउ, पानी, प्रविधि र बजार व्यवस्था, कृषि तथा पशु बिमाको प्रबन्ध, सहुलियतपूर्ण ऋण र कृषिजन्य उद्योग प्रबन्ध आदि समेतमा राज्यले किसानलाई निरन्तर सहारा प्रदान गरिरहनुपर्छ । संविधानमै समाजवादउन्मुख घोषित नेपालमा यस्ता विषयमा राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छिन हुँदैन ।

पर्यटन : कृषिपछि हाम्रा गाउँघरको आम्दानी र रोजगारीको आधार पर्यटन हो । पर्यटन पूर्वाधारको क्षेत्रमा राज्यले प्रशस्त लगानी गर्नुपर्छ ।

ऊर्जा शक्ति : ऊर्जा शक्ति नेपाल धनी बन्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो । राज्य धनी बनेमा सामाजिक सुरक्षामा प्रशस्त लगानी गर्न सकिन्छ । तर जलविद्युत् आयोजनालाई हेर्दाहेर्दै महँगो बनाउने, प्रगतिशीलता र स्थानीय जनताका हिमायतीको खोल ओढेर लुट मच्चाउनेहरूबाट यसलाई जोगाउन सके हामीलाई कुनै पनि काम गर्न पैसाको खाँचो हुन्न ।

बजार व्यवस्था : ‘राज्यले व्यापार गर्दैन, एकाधिकारको नकारात्मक पक्षमा मूकदर्शक बन्न पनि सक्तैन’ भनिएझैं, मूलत: बजार व्यवस्था निजी क्षेत्रकै जिम्मामा छोड्नुपर्छ । तर आवश्यक पर्दा राज्यले नियमन र हस्तक्षेप गर्न सक्ने ठाउँ राख्नुपर्छ । बजारका स्वत:सिद्ध कमजोरीहरू भने हट्नैपर्छ । त्यहाँ राज्यको भूमिका रहनुपर्छ । नेपालमा सरकारको अधीनमा दुग्ध संस्थान, इन्धन संस्थान, खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री संस्थान लगायत अझै सञ्चालित छन् । तिनमा चुस्त व्यवस्थापनसहित जवाफदेही कायम रहनुपर्छ, जसले समयसमयमा बजारमा सन्तुलन कायम गर्ने हैसियत राखून् ताकि सर्वसाधारण उपभोक्ता एकाधिकारी व्यापारको पीडा भोग्न बाध्य नहोऊन् । त्यस्तै, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने व्यापार राज्य स्वयंले जीटुजी आधारमा गर्नु पनि पर्ने हुन्छ । देश र जनताको हित हुने कुराहरूमा राज्य जिम्मेवारीवाट पृथक् रहन सक्तैन ।

उद्योग–व्यवसाय : उद्योग–व्यवसाय मूलत: निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालन गर्दा उत्पादन बढ्ने र मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने हुँदा राज्यले तिनको रेखदेख र नियमन मात्र गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले उद्योग चलाउँदा श्रमिकको हितरक्षा र सौदाबाजीको अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका दृष्टिले कतिपय संवेदनशील उद्योग–व्यवसाय सरकारकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरजिम्मेवार तरिकाको औद्योगीकरण भने मानव हितकारी र प्रकृतिमैत्री नहुन सक्छ । यसमा सरकार र समाज दुवैले नियमन गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र : संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थनीतिको उद्घोष गरेको छ । राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत हुने तीनवटै आर्थिक कारोबारलाई संविधानले मान्यता प्रदान गरेको हुँदा तदनुसार आर्थिक नीति र कार्यक्रम लागू गर्न सकियो भने हामी समाजवादको दिशातर्फ अघि बढ्छौं ।

प्रगतिशील कर प्रणाली : सक्नेबाट लिने र नसक्नेलाई दिने हाम्रो समाजवाद हो । उद्यमीहरूले समाजमा उद्योगधन्दा, बन्दव्यापार गरेर पुँजी आर्जन गर्ने अवसर पाउँदा काम गर्ने जाँगर पैदा हुने र समृद्धि हासिल हुने हुँदा उदार नीति पनि आवश्यक छ । तर सामाजिक न्यायका लागि जति धेरै आम्दानी हुन्छ, त्यति बढी प्रतिशत कर लिने व्यवस्थाले समाजमा सन्तुलन ल्याउँछ । यही सुधारवादी समाजवाद हो ।

हाम्रो संविधानले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक अधिकार भन्दै निजी सम्पत्ति आर्जन र निजी उद्योग–व्यवसायद्वारा राष्ट्रको समृद्धि बढाउने विषयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । नागरिकका मौलिक अधिकारहरूको लामो सूची अघि सार्दै त्रिखम्बे अर्थनीति र समाजवादउन्मुख व्यवस्थासमेत अंगीकार गरिएको सन्दर्भमा, समाजवादलाई नयाँ ढंगले साकार पार्नका लागि नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध र श्रमजीवी वर्गको सौदाबाजीको अधिकारको प्रत्याभूति गरेर समाजमा न्याय स्थापित गर्नपट्टि लागियो भने राष्ट्र समाजवादउन्मुख हुन्छ । हाम्रो संविधानले सविस्तार व्यवस्था गरेका नागरिकका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन हुँदा समाजवादमा हाम्रो देश कुनै स्क्यान्डेनेभियन मुलुकभन्दा पछि हुनेछैन ।

समाजवाद साकार पार्ने सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक उन्नतिका लागि सबैभन्दा नभै नहुने पक्ष सुशासन हो, पक्षपातरहित शासन हो । त्यतापट्टि हामी पटक्कै अघि बढेका छैनौं, यो कुरा गम्भीर छ । यसका लागि आन्दोलन अघि बढाऔं । भ्रष्टाचार र बेथिति मात्रै रोक्न सके पनि अबको नेपालमा आधी समाजवाद त्यसैबाट हासिल हुन्छ । हर क्षेत्रमा जवाफदेही कायम नगरी समाजवाद निर्माण हुन सक्तैन । सबै आ–आफ्नो ठाउँमा जवाफदेह हुनुपर्ने पद्धति निर्माण हुनुपर्‍यो । प्रशासनयन्त्रदेखि सार्वजनिक क्षेत्रका हर अंगमा ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाउन कडा अनुगमन गरी ‘निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय’ लाई चरितार्थ गर्नुपर्छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७७ २०:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×