सिद्धान्तको संकट : राष्ट्रिय आत्मविश्वासको संकट 

यस अवस्थामा नेपालमा राजनीतिलाई सम्मानित बनाउन सिद्धान्तको राजनीति अगाडि बढाउनु अपरिहार्य छ । अहिले सिद्धान्तले राजनीतिलाई निर्देशित गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो । अहिले प्रतिनिधिसभा मात्र विघटन भएको छैन, नेपाली जनताले सत्तरी वर्ष लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान नै धरापमा परेको छ ।

यो संविधानलाई धरापमा पार्ने काम कम्युनिस्टहरूबाट भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ । उनीहरू लोकतान्त्रिक सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन नसकेका कारण देश र जनताले अहिलेको परिणाम बेहोर्न बाध्य हुनुपरेको हो । २०७४ सालको आम चुनावमा दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच चुनावी गठबन्धन भयो, जुन कुनै राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित थिएन । त्यो त केवल चुनावमा बहुमत ल्याई सत्ताभोग गर्नका लागि भएको गठबन्धन थियो ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुनुअघिसम्म सिद्धान्तको कुरा गर्दा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने गरेका थिए । दुवै कम्युनिस्ट एकीकृत भएपछि उनीहरूको सिद्धान्तको टुंगो लागेन । सिद्धान्तको टुंगो नलागेका कम्युनिस्टले मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसक्ने स्पष्ट थियो, अहिले परिणाम सबैका सामु छ । सिद्धान्तविहीन कम्युनिस्टहरू एकीकृत भएर शासन सम्हाल्दा अहिले दुर्घटना भएको छ ।

सिद्धान्तको टुंगो नलागेका कारण कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू एकै ठाउँमा रहन नसक्नु स्वाभाविक नै थियो । उनीहरूलाई सिद्धान्तले होइन, स्वार्थले बाँधेको थियो । अन्तत: त्यो स्वार्थको बन्धन खुस्कियो र सिंगै मुलुकको भविष्य अन्योलमा पर्ने गरी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।

सिद्धान्तबाट राजनीति निर्देशित भएको अवस्थामा मात्र कोही पनि ऐन–कानुन र संविधानबाट निर्देशन हुन्छन्, तर सिद्धान्तहीनहरूलाई यसको कुनै हेक्का हुँदैन । स्वार्थका लागि ऐन–कानुन र संविधान सबैको धज्जी उड्नु/उडाउनु अस्वाभाविक होइन । आज प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तै पात्रका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै विशेष अधिकार संविधानत: प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।

यो संविधान निर्माण गर्दैगर्दा सबै सहभागी थिए । ओली पनि थिए । प्रचण्ड, उपेन्द्र र माधवजी पनि थिए । विवाद समाधान समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी फोरम सबैको सहभागिता थियो । म पनि उपस्थित थिएँ । त्यहीँ छलफल भएको हो । संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता ल्याउने भयो, अब संसदीय प्रणाली होइन कि ठाडै अध्यक्षात्मक (कार्यकारी) प्रणाली हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डले भनेका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर माधवजी, ओलीले भनेका हुन् । आफूले भनेको म यतिखेर सम्झन्छु, ‘हामी समावेशी लोकतन्त्र भन्छौं । यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भनेपछि सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्रका जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको के भूमिका हुन्छ ? कसरी समावेशी हुन्छ लोकतन्त्र ? कसरी समावेशी हुन्छ राज्य ? शासन सञ्चालनमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिको के भूमिका हुन्छ ? यस्तोमा जनताप्रति जवाफदेह सरकार हुनुपर्छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री जवाफदेह हुनुपर्छ । यही प्रणाली देशका लागि उपयुक्त छ ।’ मैले संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था नै हुनुपर्ने कुरा जोडदार ढंगले राखेको थिएँ । त्यस बेला लामो छलफलपछि संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी निकाल्न पनि नपाउने र प्रधानमन्त्रीले जथाभावी संसद् विघटन गर्न पनि नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । संविधानमा पहिलाको जस्तो संसद् विघटन गर्न पाउने ठाउँ नै राखिएको छैन । प्रतिनिधिसभाले सरकार नै दिन सकेन भने मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा गरिएको छ । धारा ७६(५) का प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै अदालतले अर्कै कुरा भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका नाममा प्रधानमन्त्रीको अधिकार बेलायतको जस्तो हो भनेर भन्न मिल्दैन । निश्चय पनि समस्याको निरूपण संविधानको धारा र भावनाका आधारमा गर्ने हो, न कि कसैको लहडका आधारमा ।

पैंतालीस वर्षअगाडि बीपी कोइरालाले दक्षिण एसियामा एउटा राजनीतिक भुमरी आइरहेको छ भनेका थिए । त्यो भुमरी अहिले नेपालमा आइपुगेको छ र यसबाट नेपाललाई जोगाउनु छ । अहिले नेपाललाई यो भुमरीबाट बचाउने सामथ्र्य राख्ने नेतृत्व चाहिएको छ । यसबाट नेपाललाई कसले र कसरी बचाउने र कस्तो प्रकारको विश्लेषण र सोच बनाएर बचाउन सकिन्छ, आज यस विषयमा छलफल आवश्यक छ ।

यो विषयमा छलफल थाल्दा, भुमरीलाई कसले नेपालमा भित्र्यायो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । निश्चय पनि यो भुमरीलाई नेपालमा प्रवेश गराउने काम ओलीले गरेकामा शंका छैन । तर ओलीले कसको इसारामा यो भुमरी नेपालमा प्रवेश गराएका हुन् ? यसको उत्तर आज महत्त्वपूर्ण छ । संविधानमा कतै नभएको अधिकारलाई आफ्नो अधिकार भन्दै ओलीले संसद् भंग गर्नु त्यही भुमरीको परिणाम हो ।

यहाँ एउटा कुरा स्मरणीय छ, २०६२/६३ सालको आन्दोलनताका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्नु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका जानुजस्तै हो भनेर ओलीले भनेका हुन् । यस्ता फाल्तु सडक आन्दोलनले गणतन्त्र आउँदैन भन्ने पनि पनि ओली नै हुन् । पछि ओलीले विश्वास नगरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आयो । उनले नचाहेको कुरा भयो । तर, ओली नै त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा पुगे । यो नै नेपालका लागि दुर्भाग्य साबित भयो । अहिले आएर उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई अस्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संसद् भंग गरेपछि अब प्रतीक्षा गर्ने ठाउँ भनेको अदालत हो । अदालतले संविधान जोगाउनुपर्छ भन्ने आमआग्रह अस्वाभाविक होइन ।

हो, सामान्यतया अदालतमा विचाराधीन विषयमा अनुचित दबाब पार्ने गरी केही बोल्नु उचित हुँदैन । तर यो सामान्य मुद्दा होइन । यहाँ संविधान नै रहने कि नरहने भन्ने विषय छ । यस विषयमा कांग्रेसको धारणाबारे सबैको चासो हुनु स्वाभाविक हो । यसबारे सबैले जानकारी पाउनुपर्छ । संविधानवादको पक्षमा कांग्रेसले वकालत गर्न पाउनुपर्छ । त्यही भएर सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरूलाई आग्रह छ— संविधान जोगाउने अभिभारा पूरा गर्नुस् । कांग्रेस निश्चय पनि लोकतन्त्रवादी शक्ति हो । यो संविधानको हिमायती हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साकार बनाउन लागेको कांग्रेस यस संविधानको एक पक्ष हो । त्यसैले यो संविधान जोगाउने कुराको कांग्रेसले वकालत गर्नुपर्छ । आफ्नो पक्षबाट आफ्नो जिकिर सम्मानित अदालतले सुन्ने गरी वकालत गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । संविधानमाथि अतिक्रमण भएको छ । यस्तोमा लोकतन्त्र र संविधान पक्षधरहरूले आफ्नो पक्षमा वकालत गर्नु जरुरी छ । संविधानमाथि अतिक्रमण भइरहने हो भने चुनावको के अर्थ हुन्छ ?

यसो भन्दा कांग्रेस चुनावबाट भाग्न खोजेको अर्थमा लिइनु हुँदैन । कांग्रेस चुनावबाट किन भाग्छ ? कांग्रेस त सधैं चुनावको पक्षमा छ र रहनेछ । तर चुनावको कुरा गर्दैगर्दा एउटा प्रश्न उठ्छ, के चुनाव गराउनका लागि संसद् भंग गरिएको हो ? संसद्मा करिब दुईतिहाइ मत भएको पार्टीको नेता संसद् विघटन गरेर नयाँ चुनावमा जान्छ ? त्यो पनि संविधानमाथि जबरजस्ती गरेर ? यी प्रश्नहरूका उत्तर जबसम्म प्राप्त हुँदैनन्, शंकाले घर बनाइरहन्छ । संसद्मा त समस्या आएकै छैन । नेकपामा समस्या थियो होला, त्यो उसको आन्तरिक समस्या हो । यसर्थ, माथि उल्लेख गरिएजस्तै नेपाललाई एउटा भुमरीमा पार्न संसद् भंग गरिएको स्पष्ट छ । अहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तानातानको केन्द्र बनिरहेको सबैले देखेकै हुन् । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दौडादौड छ । यी सबै अवस्थाको मिहिन विश्लेषणका आधारमा भन्न सकिन्छ, नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन खोजिँदै छ । संसद् विघटन राष्ट्रका हितमा छैन । सर्वोच्चका न्यायमूर्तिलाई फेरि पनि आग्रह छ— संविधान मात्रै होइन, मुलुक जोगाउने दायित्व पनि तपाईंहरूको काँधमा छ ।

संविधानको व्याख्या गरिँदा तीनवटा विषय हेर्न जरुरी छ— संविधानको अक्षर, संविधानको मर्म र संविधान बनाउने विधिदाताको मनसाय । यी तीन विषय हेरेर संविधानको व्याख्या गरिन्छ । विधिदाता यहीँ छन् । संविधानसभाका सदस्यहरू यहीँ छन् । संविधान निर्माणताका यी सबै विषयमा छलफल भएकै हो । त्यही छलफलमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने विषयमा संविधानमा साढे दुई वर्षको प्रावधान राखियो । अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसै गरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि के गर्ने भन्नेबारे पनि लामो छलफल भएको हो । प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री नै चयन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । त्यसका लागि एउटा पार्टीले बहुमत नहुँदा ठूलो पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उसले एक महिनाभित्र संसद्को विश्वास लिनुपर्ने, त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमध्येबाट कसले संसद्मा विश्वास जुटाउन सक्छन् भनेर राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने र त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अहिले संविधानमा भएका यी कुनै प्रावधानको प्रयोग नगरीकनै संविधानमा व्यवस्था नभएको ठाउँबाट संसद् भंग भएको छ । यो अनुचित छ ।

यस्तोमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित हुनुको विकल्प छैन । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित नभए राष्ट्र अन्तहीन भुंग्रोमा जान्छ । नेपाल विग्रहको भुमरीमा फस्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन सबै नेपालीले संघर्ष रोज्नु आवश्यक छ । यस्तो अवस्थाका विरुद्ध हामी नेपाली जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुनुपर्छ । चुनाव आइहाल्यो, अब त आनन्दले सांसद हुन पाइने भयो भनेर दंग पर्नु जरुरी छैन । एक इमानदार र प्रतिबद्ध राजनीतिकर्मीको उद्देश्य सांसद बन्नु मात्र होइन, मन्त्री बन्नु मात्र होइन । उसको उद्देश्य त देशलाई व्यवस्था दिने हुनुपर्छ, देशको उन्नति गर्ने हुनुपर्छ, जनतालाई स्वतन्त्रता दिने हुनुुपर्छ, जनताको सार्वभौम सत्तालाई साकार पार्ने हुनुपर्छ । लोकतन्त्र स्वयंमा महान् मिसन भएकाले लोकतन्त्रको मिसनमा बिनासंकोच र बिनाद्विविधा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

कुनै विमति छैन, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको सिद्धान्तले मात्र मुलुकलाई पार लगाउन सक्छ । नेपाली जनताले सत्तरी वर्षको लडाइँबाट पार पाएर यही राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादी सिद्धान्तमा आधारित संविधान बनाएका हुन् । मुलुकको समृद्धि, मुलुकको उन्नति यही सिद्धान्तबाट प्राप्त हुन सक्छ । सिद्धान्तहीनहरूका हातमा मुलुक सञ्चालनको जिम्मा लाग्यो भने फेरि पनि समस्या जन्मने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय आत्मविश्वासको संकट

एक पत्रकारले मलाई सोधे, ‘अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरिदिए तपाईं के गर्नुहुन्छ ?’ मैले उत्तर दिएँ, ‘म प्रश्न गर्छु, नेपालमा न्याय छ कि छैन ? नेपालमा संविधान पल्टाएर त्यसको व्याख्या गरिदिने न्यायालय छ कि छैन ?’

बाहिर यस्ता प्रश्नहरू गरिँदै गर्दा मेरो मनभित्र अर्को गम्भीर प्रश्न मडारिँदै छ— हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वास नै किन टुटिरहेछ ? पहिलेको संवैधानिक प्रबन्धले अस्थिरता ल्यायो भनेर प्रधानमन्त्रीले सहज रूपमा संसद् भंग गर्न नसक्ने गरी गरिएको संवैधानिक प्रबन्धप्रति हामी किन विश्वस्त रहन पाएनौं ? त्यस्तो प्रबन्धलाई अदालतले पनि अन्यथा व्याख्या गरिदिने हो कि भनेर अविश्वास गर्नुपर्ने स्थितिमा कसरी हामीलाई पुर्‍याइयो ? सारा दुनियाँले भनिरहेको छ, देशका सबै संविधानविद् र कानुनी इतिहासका ज्ञाताले छर्लंग देखेको कुरा खुलस्त भनिरहेका छन्, तैपनि हामीमा अविश्वास किन छ ?

सबैले देखिरहेका छौं— यति धेरै प्राकृतिक स्रोत र मानवीय संसाधन विद्यमान रहँदारहँदै राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा विकास गर्न नपाएर हामी यस्तो हविगत भोग्न बाध्य छौं । सबै वर्गलाई सन्तुष्ट गराउने गरी संविधान बनाउँदा पनि, त्यति धेरै मत दिएर त्यति बलियो सरकार बनाउँदा पनि कसैको सनकका भरमा त्यो जनमत किन यसरी रछ्यानमा मिल्काउन खोजियो ? त्यसलाई सम्हालेर उठाउने अन्तिम भरोसा (अदालत) प्रति पनि सशंकित रहनुपर्ने अवस्था किन आइरहेको छ ? कहाँबाट आइरहेको छ ? के नेपालले उन्नतिको अवसरै नपाउने ? त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम नयाँ सत्ता–संरचनासित मात्र सम्बन्धित र सीमित छैन, यो त नेपाललाई अस्थिरताको अनन्त शृङ्खलामा फसाइरहने एउटा दुरभिसन्धिको मञ्चन भएकामा विमति छैन । साँच्चै, बीपीले भनेजस्तै देश एउटा भुमरीमा त परिसकेको छैन ?

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)