कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको औचित्य र आवश्यकता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको औचित्य र आवश्यकता

बर्सेनि कृषिउपजको आयात अकासिँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कृषि पैदावार निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ ।
विनोद सिजापती

कोभिड महामारीले समस्त मुलुकवासी तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारिरहेका बेला पुस ५ गते संविधानमाथि भएको खड्ग प्रहारले राजनीतिक धरातललाई समेत खलबल्याएको छ ।

यस्तो तरल राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय जनजीवनमा दूरगामी असर पार्ने ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ ले निषेध गरेको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ससर्त फुक्का गर्ने नीतिको सरकारले घोषणा गर्‍यो । लगानीकर्ताले उत्पादित वस्तुहरूको ७५ प्रतिशत अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने अर्थात् बाँकी २५ प्रतिशत पैदावारले मात्र नेपाली बजारमा प्रवेश पाउने सर्त त्यसमा राखिएको छ ।

‘कामचलाउ’ सरकारले बहुसंख्यक नागरिकको जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्ने यस्तो नीति ल्याउनुअघि सरोकारवालाहरूसँग छलफलसम्म गरेन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा गरिएको यस घोषणाले राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्जस्ता सरकारी आधिकारिक विशेषज्ञ निकायहरूलाई पनि छलिदियो । वास्तवमा घोषणापूर्व सम्बन्धित मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपन्छी विकास) सँग समेत परामर्श गरिएको थिएन ।

वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन

तीन दशकयता तीव्र गतिमा भइरहेको भूमण्डलीकरण प्रक्रियाको मेरुदण्ड आर्थिक उदारीकरण नीति हो । प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारमा आधारित आर्थिक नीतिले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनलाई अत्यन्त महत्त्व दिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रमले जति धेरै गति लिन्छ, त्यति चाँडो अर्थतन्त्रको आकार बढ्न थाल्छ भन्ने स्थापित मान्यता छ ।

विभिन्न अध्ययनले पनि वैदेशिक लगानी तथा आर्थिक वृद्धिदरबीच बलियो सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्छन् । उदीयमान आर्थिक शक्तिराष्ट्रहरू चीन, भारत, ब्राजिल आदि मात्र होइन, भियतनाम, कम्बोडिया, श्रीलंका तथा बंगलादेशजस्ता राष्ट्रहरूले समेत हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा वैदेशिक लगानीको बृहत् भूमिका रहेको विश्वास गरिन्छ ।

विगतका अनुभव

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विश्वव्यापी लहरले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समेटेको छैन । कम वैदेशिक लगानी भित्रिने (राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत) राष्ट्रहरूको अग्रिम पंक्तिमा हामी पर्छौं । भित्रिएका वैदेशिक लगानीकर्ताहरूका पनि आफ्नै कथाव्यथा छन् । तामझाम गरेर आमन्त्रित अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोडाक (फोटोग्राफिक) ले उचालेको खुट्टा प्रवेशद्वारबाट फर्काएको थियो, जुन एउटा रोचक उदाहरण हो । कोरियाली लगानीमा निर्मित हिमालयन नेचुरल स्प्रिङ वाटर (रसुवा) लाई स्वदेशी बिचौलियाहरूको सञ्जालले लखेटिनै दियो ।

यस प्रकरणले सन् ’७० को दशकमा बोरिस लिसान्भिचको प्रयासमा निर्माण गरिएको होटल याक एन्ड यती तथा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र खोलिएको अत्याधुनिक वधशाला प्रकरणको स्मरण गराउँछ । राजनीतिक संरक्षणमा स्थानीय लगानीकर्ता तथा बिचौलियाको मिलोमतोको परिणामस्वरूप सम्झौताका सर्तहरूलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काई मुनाफा कुम्ल्याएर पलायन भएको एउटा उदाहरण हो— गोकर्ण सफारी रिसोर्ट । एनसेल, कोकाकोला, पेप्सीकोला, प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बल, डाबर, एनसेल, केन्टकी फ्राइड र पिज्जा हट आदि भने नेपालमा जमेका छन् ।

त्यसरी टिक्नका लागि अधिकांश लगानीकर्ताले विद्यमान स्वार्थ/हित संरक्षक अर्थराजनीतिको भरमग्दुर फाइदा उठाउँदै अत्यधिक मुनाफासहितको लगानी रकमलाई निर्यात गरेर कुतमा रजाइँ गर्दै स्थानीय व्यवसायीहरूलाई रजगज गर्न दिएका छन् । राजस्व वृद्धिमा केही योगदान पुर्‍याए पनि यस्ता उद्योगहरूले राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि, पुँजी निर्माण तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न भने सकेका छैनन् । बरु कतिपयले (विशेष गरेर विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा) लाइसेन्स लिएर आयोजनालाई नै ओगटी सम्भावित लगानीकर्ताको बाटो बन्द गरिरहेका छन् ।

लगानीकर्ता स्वदेशी होऊन् चाहे विदेशी, उनीहरूको एउटै उद्देश्य भनेको मुनाफा आर्जन गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू बिरानो मुलुकमा लगानी गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व त्यस मुलुकबारे विस्तृत गृहकार्य गर्छन्, नियम–कानुनका छिद्रहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरेर अन्यत्रभन्दा कम लगानीबाट बढी मुनाफा आर्जन (छोटो अवधिमा) हुने निश्चित भएपछि मात्र ती अघि बढ्छन् । विगतमा हामीले वैदेशिक लगानीमैत्री नीतिहरूको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकेको भए, हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरू सुलभ तथा छरिता भैदिएका भए, तालिमप्राप्त दक्ष अनुशासित श्रमिकको अभाव नभएको भए, छिमेकी राष्ट्र (चीन र भारत) हरूले आफ्ना बजारमा हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको प्रवेश बिनासर्त खुला गरिदिएका भए तथा हाम्रो प्रशासनिक संरचना नियम–कानुनको उल्लंघन र अनावश्यक ढिलासुस्ती नगर्ने तथा भ्रष्ट नभैदिएको भए वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कसरत गर्नैपर्ने थिएन ।

किन कृषि क्षेत्र ?

‘कामचलाउ’ सरकारले मुलुक कोभिड महामारी तथा राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेका बेला बिनापरामर्श तथा बिनागृहकार्य ल्याएको उक्त नीतिले वैदेशिक पुँजीलाई पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन, मौरीपालन, सागसब्जी तथा फलफूल, दाल, तेलहन, डेरी व्यवसायलगायत खाद्यान्न उत्पादनमा भित्र्याउने खुलासा गरेको छ । यस नीतिले कृषि क्षेत्र पछि पर्नुको कारण पुँजी र प्रविधिको अभाव भन्ने बुझाइ राखेको देखिन्छ, जसमा त्यति दम छैन ।

समष्टि उत्पादकत्व बढ्नुको साटो घट्नेतर्फ अग्रसर हुनुमा खेती हुने समयमा रासायनिक मल र बीउबिजनको अभाव, जमिनको स्वामित्व तथा गलत सरकारी नीतिहरू (जस्तै : बजार तथा मूल्य व्यवस्थाको चरम अभाव, पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्ने तर फसल बजारमा आइपुग्दा खरिद गर्ने सरकारी निकाय चिरनिद्रामा सुतेको अभिनय गर्ने रबैया, बिचौलिया संरक्षण गर्ने अनुदान प्रणाली, अनुसन्धान तथा कृषकलाई गरिने सूचना प्रवाह आदि) हुन् । सुन्दा आकर्षक लाग्ने कृषिनीतिहरूको कार्यान्वयन गरिएको भए कृषि क्षेत्र यति धेरै पछाडि पर्ने थिएन ।

विदेशीका लागि आकर्षक क्षेत्रहरू विद्युत् उत्पादन तथा पर्यटन उद्योगमा लगानी भित्रिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा कृषि क्षेत्रलाई खुला गर्नुको औचित्यलाई सरकारले पुष्टि गरेको छैन । विवादित छवि भएका (‘उखु किसानहरूले वर्षौंदेखि बिक्री गरेको उखु खरिद गर्ने मिलमालिकहरूलाई भुक्तानी गर्ने आदेश दिँदा वैदेशिक लगानी हतोत्साही हुन्छ’ भन्ने) मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले कृषि क्षेत्र खुला गरिएको विज्ञप्ति जारी गर्नुले पनि यस नीतिउपर सरोकारवालाहरू सशंकित हुनु स्वाभाविक हो ।

सम्भावित दुष्परिणाम

यदि घोषित नीतिको सफल कार्यान्वयन भयो भने कृषि पैदावारको निर्यात व्यापार बढ्ने सम्भावना भए पनि अकासिँदै गरेको आयात (कुल राष्ट्रिय आयातको २१ प्रतिशत) कम हुन्छ भन्ने ठोस आधार छैन । सुरुमै लचकता अपनाइएन भने उत्पादित वस्तुहरूमध्ये केवल २५ प्रतिशत मात्र आन्तरिक बजारमा आपूर्ति गर्ने प्रावधानले मुलुकमा खाद्यान्न संकट निम्त्याउने जोखिम रहन्छ ।

खाद्यान्न उत्पादनलाई हाल पहिचान गरिएका वस्तुहरूको सूचीबाट हटाउनुपर्छ अथवा ‘राष्ट्रको आन्तरिक आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा निर्यात निषेध’ गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार सुरक्षित रहेको सर्त अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । प्रचुर निर्यात सम्भावना भएका र हामीले सहजै उत्पादन गर्न सक्ने पैदावारहरू तरकारीका बीउबिजन, फूल तथा बेर्ना, सिल्क खेती, सुठो, कफी तथा चिया आदिलाई भने समावेश गरिनु आवश्यक छ ।

कसले विरोध गर्दै छन् ?

बिचौलियाहरूले मसिनो स्वरमा स्वागत गरेको यस नीतिको ठूलो स्वरमा विरोध स्थापित कृषि व्यवसायी तथा भूमण्डलीकरणको विपक्षमा रहेका अधिकारकर्मीहरूबाट हुँदै छ । कोभिड महामारी तथा राजनीतिक अन्योलले रनभुल्लमा परेका बहुसंख्यक कृषकहरूले भने आफ्नो धारणा राख्न बाँकी नै छ । संरक्षण पाएका उद्यमीहरूले वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि हालसम्म उपभोग गर्दै आएका सुविधाहरूबाट विमुख हुँदै प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ने हुन्छ ।

संरक्षण प्रणालीअन्तर्गत अनुदान लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने उद्यमीहरूमध्ये कतिले कार्यशैली बदल्नुपर्ला, कतिलाई उत्पादकत्व उच्च हुने नयाँ प्रविधि आयात गर्नुपर्ला । प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्नेहरू विस्थापित हुने खुला बजार अर्थतन्त्रको चरित्र नै हो । राजनीतिक संरक्षणको भरमा बिनाप्रतिस्पर्धा कुतसरहको मुनाफा आर्जन गर्दै आएका उद्योगहरू विस्थापित हुँदा तिनका मालिकहरूलाई घाटा पर्न सक्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई (दिँदै आएका सुविधाहरू दिन नपर्ने भएपछि) नाफा हुन सक्छ तर नोक्सान हुँदैन । नेपालजस्तो स्वार्थ/हित संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने अर्थराजनीति हावी भएको मुलुकमा बिचौलियाहरूका निम्ति यो सुनौलो अवसर हुन सक्छ । लगानीकर्ताको प्रतिनिधि हुनेदेखि जग्गा दलालीसम्मका अवसरहरू आइपर्ने हुनाले उनीहरूले त स्वागत गर्ने नै भए ।

भूस्वामित्व तथा श्रम

कृषिमा वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि खेतीयोग्य जमिनको आवश्यकता पर्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती उनीहरूको मागअनुरूप जमिनको आपूर्ति गर्नु हो । भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत कृषकहरूको वर्चस्व भएको हाम्रो कृषि प्रणालीमा लगानीकर्तालाई भूमि उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा धेरै तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्याहरू आइपर्छन् । उत्पादन खर्च धेरै तर उत्पादकत्व न्यून भएका कारण ठूला तथा मझौला किसानहरूका निम्ति जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण (बिक्री गर्न अथवा ठेक्कामा दिन) आर्थिक रूपमा कठिनाइ हुँदैन ।

उसै पनि मोहियानी प्रथा अन्त भएपछिको कालखण्डमा धेरैजसो कृषकले आफ्नो जमिनमा आफैंले खेती गर्न छोडेर भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत किसानहरूलाई ठेक्कामा दिने चलन मौलाउँदै गएको छ । उनीहरूका लागि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिन भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत किसानहरूको विकल्पमा वैदेशिक लगानीकर्तालाई दिँदा कुत (बिनापरिश्रम आयआर्जन) को सुनिश्चितता मात्र होइन, आम्दानी बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यही कारण विश्वको ७० प्रतिशत कृषियोग्य भूभागको व्यवस्थापन १ प्रतिशत लगानीकर्ताहरूले (स्वामित्व अथवा ठेक्काअन्तर्गत) गर्दै गरेको अनुमान गरिन्छ । भोलिका दिनमा त्यस्तो अवस्था आउँदा हाम्रा लाखौंलाख भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत किसानहरू विस्थापित भई तिनको रोजगारी तथा आय आर्जन गुम्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ ।

अर्कातर्फ, वैदेशिक लगानीमा हुने खेती प्रणालीमा मानवश्रमलाई मेसिनले विस्थापित गर्छ । उनीहरूले अपनाउने प्रविधिमा सीमित प्राविधिक दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाए पनि बहुसंख्यक भने विस्थापित नै हुन्छन् । विद्यमान कृषि प्रणालीमा महिलाहरूको वर्चस्व छ । त्यसै गरी यस प्रणालीमा अत्यधिक ठूलो संख्यामा रहेका भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत कृषकहरूको स्वामित्वमा रहेको जमिनको उत्पादनले परिवारको दुई–तीन महिनाको आवश्यकता पूर्ति गर्नसमेत कठिन हुने गर्छ । उनीहरूको जीवनयापनको मुख्य आयआर्जन अन्य कृषकहरूको खेतीबालीमा रोजगारीबाट हुने हो । महिलाहरूको वर्चस्व रहेको कृषि प्रणालीमा उनीहरू विस्थापित हुँदा राष्ट्रले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन अवधिमा चुकाउनुपर्ने मूल्य अकल्पनीय हुन सक्छ ।

हाल प्रचारमा आएजस्तो यदि यो नीति भारतको अमूल डेरी प्रोडक्सलक्षित छ भने त्यो झनै घातक हुन सक्छ । निश्चय पनि गुजरात राज्यमा श्वेत क्रान्तिको अभ्यासलाई सफल तुल्याएको श्रेय अमूललाई जान्छ । भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत कृषकहरूलाई संगठित पारी बढी उत्पादनशील गाई–भैंसी वितरण गरेर, छरिएका उत्पादक कृषकहरूलाई एकत्रित गर्दै सहकारीमा आबद्ध बनाई दूध संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, बिक्री–वितरण गरेर तिनलाई मुनाफा बाँडेर अमूलले विश्वमा ख्याति कमाएको छ । त्यसकारण नेपाल सरकार पनि उसको सफलताबाट लालायित भएको हुन सक्छ । तर राष्ट्रिय नीति कुनै एकका निम्ति परिवर्तन गर्दा अरूका निम्ति पनि बदल्नुपर्ने नजिर बस्छ ।

अन्तमा, बर्सेनि कृषिउपजहरूको आयात अकासिँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कृषि पैदावार निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ । लाखौंलाख कृषकको जीवन प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने नीति भएको हुनाले समय घर्किनुपूर्व सरकारले गृहकार्य गर्नु नितान्त जरुरी छ । हाम्रो विगतको अभ्यासबाट शिक्षा नलिईकन यदि निर्यात बढेर व्यापारघाटा घट्ने तथा राजस्व बढ्नेजस्ता अनावश्यक तर्क गर्दै कुनै व्यापारिक कम्पनीलाई खुसी पार्ने उद्देश्यप्राप्तिका खातिर हतारमा यो नीतिको घोषणा गरिएको हो भने राष्ट्रले अत्यन्त ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषिमा आत्मनिर्भरता 

परम्परागत कृषि उत्पादन प्रणालीलाई रूपान्तरण गरेर उच्च मूल्य प्राप्त हुने पैदावारहरू — आलु, सागपात, बीउबिजन, फलफूल, अलैंचीलगायत जडीबुटी, मरमसला, चिया, कफी तथा सिल्क आदि — को उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राख्नु उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
विनोद सिजापती

काठमाडौँ — मुलुकलाई ‘समृद्धिको यात्रा’ तर्फ डोर्‍याउन कृषिमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनै नपर्ने र पलायन भएकाहरूलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण तयार गर्नु सरकारको घोषित उद्देश्य हो ।

उद्देश्यको प्रमुख रणनीति ‘कृषिमा आत्मनिर्भरता’ तथा ‘निर्वाहमुखी कृषिको व्यवसायीकरण’ रहेको बुझ्न कठिन छैन । यस आलेखको उद्देश्य कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न वैकल्पिक कृषि नीतिको आवश्यकता भएको प्रस्तावना गर्नु हो ।

क्रान्तिकारी परिवर्तनले समृद्धि आउँदैन

उच्च आय भएका प्रायः राष्ट्रको उन्नतिको प्रस्थानविन्दु कृषि हो । तत्कालीन सोभियत संघले द्रुत औद्योगीकरण (सन् १९२८–१९४०) बाट ‘साम्राज्यवादी राष्ट्रहरू’ भन्दा अगाडि आधुनिक राष्ट्र निर्माणका निम्ति ‘कृषि क्रान्ति’ को घोषणा गर्‍यो । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका क्रममा खेतीयोग्य जमिनको राष्ट्रियकरण गरेर सामूहिक खेतीको नौलो अभ्यास थालियो । सामूहिक खेतीले कृषकलाई उत्पादनशील हुनबाट निरुत्साहित तुल्यायो । त्यही कारण कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा ह्रास आयो र एक करोडभन्दा बढी नागरिकको अनिकाल तथा भोकमरीबाट मृत्यु भयो । विश्वको अपार भूसम्पदाको धनी राष्ट्र सोभियत संघ विघटनपूर्व (सन् १९८८–१९९१) सम्म कृषिमा आत्मनिर्भर भएन । सैनिक सामग्री (हातहतियार, हवाईजहाज, सबमरिन आदि) उत्पादन क्षेत्रमा हासिल गरेको अपार सफलताका कारण सोभियत संघ विश्व महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा स्थापित त भयो, तर विकासका मापदण्डहरूका आधारमा विकसित राष्ट्र हुन सकेन ।

चीनको एकीकरणपश्चात् माओले पनि ‘महान् छलाङ’ (सन् १९५८–६२) कार्यक्रम घोषणा गरे । उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य थियो— चीनलाई पच्चीस वर्षको अवधिमा बेलायत सरहको औद्योगिक राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नु । चीनले पनि भूमिको राष्ट्रियकरण गरी सामूहिक खेती प्रणाली अपनायो । औद्योगीकरणलाई गति दिन चीनले स्टिल उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने निर्णय पनि गर्‍यो । किसानहरूका पकाउने फलामे भाँडा, घरेलु उपकरणलगायत कृषि औजारहरूलाई पगालेर स्टिल उत्पादनको अभियान सञ्चालन भयो । साथै १०–१५ प्रतिशत बाली चराचुरुंगीहरूले विनाश गर्ने ठहर गरिएअनुसार चराचुरुंगी सखाप पार्ने अभियानै चलाइयो ।

खनजोत, गोडमेल, बाली काट्ने तथा भित्र्याउने आवश्यक औजार र उपकरणहरूको चरम अभाव तथा चराचुरुंगीको अल्पताका कारण कीराफट्यांग्राले बाली विनाश गरे । सामूहिक खेतीमा कृषकहरूले उत्पादनशील हुने जाँगर गुमाएसँगै चीनको कृषि उत्पादनमा अपूर्व ह्रास आयो । ‘महान् छलाङ’ अभियानको दुष्परिणामका कारण करोडौं चिनियाँहरू अनिकाल र भोकमरीले मरे । आधुनिकीकरण अभियानले गति प्राप्त गर्न देङ स्याओपिङको उदय (सन् १९७८) अपरिहार्य भयो ।

कृषि क्षेत्रको विशेषता के हो भने, औद्योगीकरणका निम्ति आवश्यक पुँजी, श्रम र श्रमिकहरूलाई सुपथ मूल्यमा कृषि पैदावारहरू उपलब्ध गराउने आधार हो यो । कृषि उत्पादन वृद्धिलाई निरन्तरता दिँदै औद्योगीकरणको तीव्र रफ्तार सम्भव छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक आर्थर लुइसले ल्याएका हुन् । प्राध्यापक लुइसले सन् १९५४ मा आफ्नो प्रकाशन ‘असीमित श्रमशक्तिको आपूर्तिद्वारा औद्योगीकरण तथा आर्थिक विकास’ मार्फत यो सैद्धान्तिक अवधारणा (डुयल सेक्टर मोडल) प्रस्तुत गरेका थिए । प्राध्यापक लुइसलाई आर्थिक विकाससम्बन्धी योगदानका निम्ति सन् १९७९ मा अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो । वर्तमानमा उच्च आय भएका प्रायः राष्ट्रले आर्थिक विकास चरणबद्ध रूपमा गरेको पाइन्छ । यस सिलसिलाको पहिलो चरणमा कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा अहं भूमिका निर्वाह गर्छ । कृषि क्षेत्रको भूमिका क्रमिक रूपमा घट्दै औद्योगिक क्षेत्रको भूमिका प्रस्फुटित हुन्छ, दोस्रो चरणमा । तेस्रो चरणमा पुग्दा कृषि तथा औद्योगिक दुवै क्षेत्रको भूमिका तथा योगदान खुम्चिँदै सेवा क्षेत्रको विस्तार हुने गरेको पाइन्छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई हेर्दा यस्तो चरणबद्ध विकास प्रक्रिया प्रस्ट हुन्छ । सय वर्षपूर्व अमेरिका कृषिप्रधान राष्ट्र थियो । आधा शताब्दीपछि पूर्ण औद्योगिक राष्ट्र बन्यो । वर्तमानमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान शून्य दशमलव ६ प्रतिशत छ भने औद्योगिक क्षेत्रको ११ प्रतिशत । सेवा क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत हाराहारी पुग्न लागेको छ ।

कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था

नेपालले सात दशकदेखि अख्तियार गरेको योजनाबद्ध विकास प्रक्रियामा कृषि क्षेत्रले उल्लेखनीय फड्को मार्न सकेन, न त औद्योगीकरण नै प्रोत्साहित भयो । अर्थतन्त्र अझै कृषि विकासको प्रारम्भिक चरणमै रुमलिएको छ । सेवा क्षेत्रको विस्तारतर्फ भने हामीले निकै ठूलो फड्को मारिसकेका छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र दुवै जोड्दाभन्दा धेरै (५६ प्रतिशत) छ । विडम्बना, आय–आर्जन तथा रोजगारीका निम्ति कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसंख्या (६६.७० प्रतिशत) अझै घट्न सकेको छैन, जबकि अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान खुम्चिएर ३० प्रतिशतभन्दा कम छ । बहुसंख्यक नागरिक आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रको उत्थानबिना उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन वा समृद्धि ल्याउन सम्भवै छैन ।

‘क्रान्तिकारी भूमिसुधार’ लागू भएको छ दशक बितिसक्दा पनि भूमिको स्वामित्वमा ठूला किसानहरूको वर्चस्व कायम छ । ७ प्रतिशत घरधुरीको स्वामित्वमा एकतिहाइ जमिन छ भने न्यून आय हुने २० प्रतिशत घरधुरीको स्वामित्वमा केवल ३ प्रतिशत । बहुसंख्यक कृषक साना तथा भूमिहीन छन् । अधिकांश कृषक (५५ प्रतिशत) निर्भरतामुखी खेतीमा संलग्न छन् । खेती गरिने ३७ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध छ । यद्यपि विद्यमान खेती प्रणाली सिँचाइ सुविधामा आधारित छ ।

आत्मनिर्भरता ?

आफ्ना उत्पादनले आफ्नै वा आन्तरिक आवश्यकताको परिपूर्ति हुनुलाई आत्मनिर्भर भएको मान्ने हो भने, हामी आफूले खपत गर्ने कृषि पैदावारमा आत्मनिर्भर छैनौं । आर्थिक वर्ष सन् २०१८–१९ मा १६ हजार १ सय ५९ करोड रुपैयाँ बराबरका खाद्य तथा अन्य कृषिउपजको आयात भएको थियो । त्यस वर्ष खाद्य वस्तु तथा अन्य कृषिउपजको आयातका निम्ति भएको खर्च कुल राष्ट्रिय निर्यात आयभन्दा ६० प्रतिशत धेरै छ । हाम्रा खाद्य पदार्थहरूको प्रमुख आयात स्रोत भारत हो । अर्थविद् रमेश शर्माका अनुसार, भारतबाट गरिने खाद्य वस्तु आयात अत्यासलाग्दो किसिमले बढ्न थालेको धेरै भएको छैन । सन् २००९ देखि २०१५ को अवधिमा भारतबाट आयात हुने खाद्यान्न २५ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले बढ्यो । छ वर्षको अवधिमा चार गुणाले बढेको थियो । खाद्य वस्तु तथा अन्य कृषिउपजको आयात बढ्नुको एउटा कारण नेपालीको रेमिट्यान्स आम्दानी हो, जसका कारण घरपरिवारको चाहनाअनुरूपको खानपिनमा समावेश हुने सामग्रीहरूमा परिवर्तन आएको छ । जस्तै— चाडपर्वमा मात्र खाइने मासुभात अब रोजै भान्सामा हुन्छ । हाम्रो परिवर्तित चाहनाअनुरूपको खानपिनमा समावेश हुने आन्तरिक उत्पादनलाई आयातितले विस्थापित गर्दै छ ।

विकास र समृद्धिका निम्ति कृषि क्षेत्रलाई इन्जिन बनाउनुको विकल्प हामीसँग छैन । विगत सत्तरी वर्ष लामो विकास अभ्यासमा खाद्य वस्तु तथा जीवजन्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नका निम्ति कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पाउँदै गरेको हो तर लगानीअनुरूप उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । विद्यमान अवस्थाका निम्ति प्राकृतिक (भौगोलिक, भूगर्भिक तथा मौसमी) कारणहरूले निश्चय पनि अहं भूमिका खेलेका छन्, तर त्योसरह वा अझ बढी हात समयसापेक्ष निर्णयहरूको अभावको छ । भूमिको अविरल खण्डीकरण, स्थानीय अवस्था सुहाउँदो प्रविधि, अनुसन्धान, कृषि प्रसारप्रचार, मूल्य नीति, सूचना प्रभाव, कृषि बजारमा बिचौलियाको रजगज, बाली याममा कृषि सामग्री तथा ऋणको चरम अभाव र खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्वजस्ता कारणले गर्दा हामीले यस्तो दुरवस्था झेल्नुपरेको हो ।

अबको बाटो

समृद्धिको प्राप्ति विद्यमान कृषि उत्पादन प्रणालीको निरन्तरताबाट सम्भवै छैन । आत्मसात् गर्नुपर्ने वास्तविकता— नेपाली कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व क्षमता (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) लाई भारतसँग तुलना गर्नुपर्छ । सन् २००१–१० को दसवर्षे अवधिमा भारतको क्षमता १ दशमलव ३ थियो भने हाम्रो १ दशमलव ६ । सन् २०११–१६ को अवधिमा हाम्रो क्षमता झरेर शून्य दशमलव ७ अंकमा पुग्यो भने भारतको उच्च हुँदै १ दशमलव ८ अंकमा उक्लियो । हाम्रो उत्पादन खर्च भारतीयको भन्दा निकै बढी छ, जसले गर्दा त्यहाँ उत्पादन हुने कृषिपैदावर हाम्रोभन्दा सस्ता छन् । यही कारण ती हाम्रै बजारमा समेत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने गर्छन् ।

हामीले परम्परागत कृषि उत्पादन प्रणालीलाई रूपान्तरण गरेर हालसम्म धिमा गतिमा मौलाउँदै गरेको उच्च मूल्य प्राप्त हुने पैदावारहरू (हाई–भ्यालु क्रप्स) — आलु, सागपात, बीउबिजन, फलफूल, अलैंचीलगायत जडीबुटी, मरमसला, चिया, कफी तथा सिल्क आदि — को उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राख्नु उत्तम विकल्प हुन सक्छ । हाई–भ्यालु कृषिजन्य उपजहरूको निर्यातबाट हुने आयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुपथ मूल्यमा पाइने खाद्यान्न तथा अन्य कृषिजन्य पदार्थहरू सस्तोमा आयात गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न सकिन्छ ।

नीतिगत परिवर्तनका क्रममा अन्य केही विषयमा पनि ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । पहिलो, ६०–७० प्रतिशत कृषकहरू महिला हुन्, तर उपलब्ध प्रविधि, कृषिसम्बन्धी ज्ञान प्रचार–प्रसार प्रणाली तथा सूचना प्रभाव पद्धति पुरुषमैत्री छन् । विद्यमान कृषि सेवा प्रणालीलाई महिलामैत्री तुल्याउनुपर्छ । दोस्रो, निर्यातमुखि कृषि उत्पादन प्रणालीमा गुणस्तरको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विद्यमान गुणस्तर निर्धारण प्रक्रियालाई सशक्त तुल्याउन आवश्यक छ । तेस्रो, सरकारी सूचनाको विश्वसनीयता । यस वर्ष कृषि मन्त्रालयले धान रोपाइँको मौसमपूर्व आवश्यक प्राविधिक ज्ञान तथा कृषि सामग्रीहरू घरदैलोमा पुर्‍याउने तथा उपजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने काम गर्‍यो । निर्धारित मूल्यमा कृषकले बिक्री गर्ने चाहे सबै उपज सरकारले खरिद गर्ने घोषणासमेत गर्‍यो ।

समयमा रासायनिक मलखाद उपलब्ध हुन सकेन । त्यसका बावजुद कृषि मन्त्रालयले धानबाली उत्पादन अघिल्लो वर्ष (सर्वाधिक धेरै उत्पादन भएको) का तुलनामा मात्र ५९ हजार टन कम भएको विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो । रासायनिक मलबेगर धान उत्पादन बढ्ने भएपछि राष्ट्रले केका लागि रासायनिक मल निर्यात गरेर कृषकलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने ? धान उत्पादक कृषकको आलो घाउमा नुनखुर्सानी त्यति बेला छरियो, जब कृषकलाई बिचौलियाको ढोका ढकढक्याएर सस्तोमा उपज बिक्री गर्न बाध्य पारियो ।

अन्त्यमा, विगत अभ्यासहरूबाट पाठ सिक्ने हो भने कृषि क्षेत्र बतासे घोडा दगुराउने नेतृत्व तथा तिनको सइसको भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीतन्त्रको भर पर्नु हुन्न । नत्र यस क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव छैन ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ २०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×