कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको औचित्य र आवश्यकता- विचार - कान्तिपुर समाचार

कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको औचित्य र आवश्यकता

बर्सेनि कृषिउपजको आयात अकासिँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कृषि पैदावार निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ ।
विनोद सिजापती

कोभिड महामारीले समस्त मुलुकवासी तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारिरहेका बेला पुस ५ गते संविधानमाथि भएको खड्ग प्रहारले राजनीतिक धरातललाई समेत खलबल्याएको छ ।

यस्तो तरल राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय जनजीवनमा दूरगामी असर पार्ने ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ ले निषेध गरेको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ससर्त फुक्का गर्ने नीतिको सरकारले घोषणा गर्‍यो । लगानीकर्ताले उत्पादित वस्तुहरूको ७५ प्रतिशत अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने अर्थात् बाँकी २५ प्रतिशत पैदावारले मात्र नेपाली बजारमा प्रवेश पाउने सर्त त्यसमा राखिएको छ ।

‘कामचलाउ’ सरकारले बहुसंख्यक नागरिकको जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्ने यस्तो नीति ल्याउनुअघि सरोकारवालाहरूसँग छलफलसम्म गरेन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा गरिएको यस घोषणाले राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्जस्ता सरकारी आधिकारिक विशेषज्ञ निकायहरूलाई पनि छलिदियो । वास्तवमा घोषणापूर्व सम्बन्धित मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपन्छी विकास) सँग समेत परामर्श गरिएको थिएन ।

वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन

तीन दशकयता तीव्र गतिमा भइरहेको भूमण्डलीकरण प्रक्रियाको मेरुदण्ड आर्थिक उदारीकरण नीति हो । प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारमा आधारित आर्थिक नीतिले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनलाई अत्यन्त महत्त्व दिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रमले जति धेरै गति लिन्छ, त्यति चाँडो अर्थतन्त्रको आकार बढ्न थाल्छ भन्ने स्थापित मान्यता छ ।

विभिन्न अध्ययनले पनि वैदेशिक लगानी तथा आर्थिक वृद्धिदरबीच बलियो सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्छन् । उदीयमान आर्थिक शक्तिराष्ट्रहरू चीन, भारत, ब्राजिल आदि मात्र होइन, भियतनाम, कम्बोडिया, श्रीलंका तथा बंगलादेशजस्ता राष्ट्रहरूले समेत हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा वैदेशिक लगानीको बृहत् भूमिका रहेको विश्वास गरिन्छ ।

विगतका अनुभव

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विश्वव्यापी लहरले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समेटेको छैन । कम वैदेशिक लगानी भित्रिने (राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत) राष्ट्रहरूको अग्रिम पंक्तिमा हामी पर्छौं । भित्रिएका वैदेशिक लगानीकर्ताहरूका पनि आफ्नै कथाव्यथा छन् । तामझाम गरेर आमन्त्रित अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोडाक (फोटोग्राफिक) ले उचालेको खुट्टा प्रवेशद्वारबाट फर्काएको थियो, जुन एउटा रोचक उदाहरण हो । कोरियाली लगानीमा निर्मित हिमालयन नेचुरल स्प्रिङ वाटर (रसुवा) लाई स्वदेशी बिचौलियाहरूको सञ्जालले लखेटिनै दियो ।

यस प्रकरणले सन् ’७० को दशकमा बोरिस लिसान्भिचको प्रयासमा निर्माण गरिएको होटल याक एन्ड यती तथा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र खोलिएको अत्याधुनिक वधशाला प्रकरणको स्मरण गराउँछ । राजनीतिक संरक्षणमा स्थानीय लगानीकर्ता तथा बिचौलियाको मिलोमतोको परिणामस्वरूप सम्झौताका सर्तहरूलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काई मुनाफा कुम्ल्याएर पलायन भएको एउटा उदाहरण हो— गोकर्ण सफारी रिसोर्ट । एनसेल, कोकाकोला, पेप्सीकोला, प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बल, डाबर, एनसेल, केन्टकी फ्राइड र पिज्जा हट आदि भने नेपालमा जमेका छन् ।

त्यसरी टिक्नका लागि अधिकांश लगानीकर्ताले विद्यमान स्वार्थ/हित संरक्षक अर्थराजनीतिको भरमग्दुर फाइदा उठाउँदै अत्यधिक मुनाफासहितको लगानी रकमलाई निर्यात गरेर कुतमा रजाइँ गर्दै स्थानीय व्यवसायीहरूलाई रजगज गर्न दिएका छन् । राजस्व वृद्धिमा केही योगदान पुर्‍याए पनि यस्ता उद्योगहरूले राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि, पुँजी निर्माण तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न भने सकेका छैनन् । बरु कतिपयले (विशेष गरेर विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा) लाइसेन्स लिएर आयोजनालाई नै ओगटी सम्भावित लगानीकर्ताको बाटो बन्द गरिरहेका छन् ।

लगानीकर्ता स्वदेशी होऊन् चाहे विदेशी, उनीहरूको एउटै उद्देश्य भनेको मुनाफा आर्जन गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू बिरानो मुलुकमा लगानी गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व त्यस मुलुकबारे विस्तृत गृहकार्य गर्छन्, नियम–कानुनका छिद्रहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरेर अन्यत्रभन्दा कम लगानीबाट बढी मुनाफा आर्जन (छोटो अवधिमा) हुने निश्चित भएपछि मात्र ती अघि बढ्छन् । विगतमा हामीले वैदेशिक लगानीमैत्री नीतिहरूको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकेको भए, हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरू सुलभ तथा छरिता भैदिएका भए, तालिमप्राप्त दक्ष अनुशासित श्रमिकको अभाव नभएको भए, छिमेकी राष्ट्र (चीन र भारत) हरूले आफ्ना बजारमा हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको प्रवेश बिनासर्त खुला गरिदिएका भए तथा हाम्रो प्रशासनिक संरचना नियम–कानुनको उल्लंघन र अनावश्यक ढिलासुस्ती नगर्ने तथा भ्रष्ट नभैदिएको भए वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कसरत गर्नैपर्ने थिएन ।

किन कृषि क्षेत्र ?

‘कामचलाउ’ सरकारले मुलुक कोभिड महामारी तथा राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेका बेला बिनापरामर्श तथा बिनागृहकार्य ल्याएको उक्त नीतिले वैदेशिक पुँजीलाई पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन, मौरीपालन, सागसब्जी तथा फलफूल, दाल, तेलहन, डेरी व्यवसायलगायत खाद्यान्न उत्पादनमा भित्र्याउने खुलासा गरेको छ । यस नीतिले कृषि क्षेत्र पछि पर्नुको कारण पुँजी र प्रविधिको अभाव भन्ने बुझाइ राखेको देखिन्छ, जसमा त्यति दम छैन ।

समष्टि उत्पादकत्व बढ्नुको साटो घट्नेतर्फ अग्रसर हुनुमा खेती हुने समयमा रासायनिक मल र बीउबिजनको अभाव, जमिनको स्वामित्व तथा गलत सरकारी नीतिहरू (जस्तै : बजार तथा मूल्य व्यवस्थाको चरम अभाव, पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्ने तर फसल बजारमा आइपुग्दा खरिद गर्ने सरकारी निकाय चिरनिद्रामा सुतेको अभिनय गर्ने रबैया, बिचौलिया संरक्षण गर्ने अनुदान प्रणाली, अनुसन्धान तथा कृषकलाई गरिने सूचना प्रवाह आदि) हुन् । सुन्दा आकर्षक लाग्ने कृषिनीतिहरूको कार्यान्वयन गरिएको भए कृषि क्षेत्र यति धेरै पछाडि पर्ने थिएन ।

विदेशीका लागि आकर्षक क्षेत्रहरू विद्युत् उत्पादन तथा पर्यटन उद्योगमा लगानी भित्रिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा कृषि क्षेत्रलाई खुला गर्नुको औचित्यलाई सरकारले पुष्टि गरेको छैन । विवादित छवि भएका (‘उखु किसानहरूले वर्षौंदेखि बिक्री गरेको उखु खरिद गर्ने मिलमालिकहरूलाई भुक्तानी गर्ने आदेश दिँदा वैदेशिक लगानी हतोत्साही हुन्छ’ भन्ने) मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले कृषि क्षेत्र खुला गरिएको विज्ञप्ति जारी गर्नुले पनि यस नीतिउपर सरोकारवालाहरू सशंकित हुनु स्वाभाविक हो ।

सम्भावित दुष्परिणाम

यदि घोषित नीतिको सफल कार्यान्वयन भयो भने कृषि पैदावारको निर्यात व्यापार बढ्ने सम्भावना भए पनि अकासिँदै गरेको आयात (कुल राष्ट्रिय आयातको २१ प्रतिशत) कम हुन्छ भन्ने ठोस आधार छैन । सुरुमै लचकता अपनाइएन भने उत्पादित वस्तुहरूमध्ये केवल २५ प्रतिशत मात्र आन्तरिक बजारमा आपूर्ति गर्ने प्रावधानले मुलुकमा खाद्यान्न संकट निम्त्याउने जोखिम रहन्छ ।

खाद्यान्न उत्पादनलाई हाल पहिचान गरिएका वस्तुहरूको सूचीबाट हटाउनुपर्छ अथवा ‘राष्ट्रको आन्तरिक आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा निर्यात निषेध’ गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार सुरक्षित रहेको सर्त अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । प्रचुर निर्यात सम्भावना भएका र हामीले सहजै उत्पादन गर्न सक्ने पैदावारहरू तरकारीका बीउबिजन, फूल तथा बेर्ना, सिल्क खेती, सुठो, कफी तथा चिया आदिलाई भने समावेश गरिनु आवश्यक छ ।

कसले विरोध गर्दै छन् ?

बिचौलियाहरूले मसिनो स्वरमा स्वागत गरेको यस नीतिको ठूलो स्वरमा विरोध स्थापित कृषि व्यवसायी तथा भूमण्डलीकरणको विपक्षमा रहेका अधिकारकर्मीहरूबाट हुँदै छ । कोभिड महामारी तथा राजनीतिक अन्योलले रनभुल्लमा परेका बहुसंख्यक कृषकहरूले भने आफ्नो धारणा राख्न बाँकी नै छ । संरक्षण पाएका उद्यमीहरूले वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि हालसम्म उपभोग गर्दै आएका सुविधाहरूबाट विमुख हुँदै प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ने हुन्छ ।

संरक्षण प्रणालीअन्तर्गत अनुदान लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने उद्यमीहरूमध्ये कतिले कार्यशैली बदल्नुपर्ला, कतिलाई उत्पादकत्व उच्च हुने नयाँ प्रविधि आयात गर्नुपर्ला । प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्नेहरू विस्थापित हुने खुला बजार अर्थतन्त्रको चरित्र नै हो । राजनीतिक संरक्षणको भरमा बिनाप्रतिस्पर्धा कुतसरहको मुनाफा आर्जन गर्दै आएका उद्योगहरू विस्थापित हुँदा तिनका मालिकहरूलाई घाटा पर्न सक्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई (दिँदै आएका सुविधाहरू दिन नपर्ने भएपछि) नाफा हुन सक्छ तर नोक्सान हुँदैन । नेपालजस्तो स्वार्थ/हित संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने अर्थराजनीति हावी भएको मुलुकमा बिचौलियाहरूका निम्ति यो सुनौलो अवसर हुन सक्छ । लगानीकर्ताको प्रतिनिधि हुनेदेखि जग्गा दलालीसम्मका अवसरहरू आइपर्ने हुनाले उनीहरूले त स्वागत गर्ने नै भए ।

भूस्वामित्व तथा श्रम

कृषिमा वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि खेतीयोग्य जमिनको आवश्यकता पर्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती उनीहरूको मागअनुरूप जमिनको आपूर्ति गर्नु हो । भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत कृषकहरूको वर्चस्व भएको हाम्रो कृषि प्रणालीमा लगानीकर्तालाई भूमि उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा धेरै तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्याहरू आइपर्छन् । उत्पादन खर्च धेरै तर उत्पादकत्व न्यून भएका कारण ठूला तथा मझौला किसानहरूका निम्ति जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण (बिक्री गर्न अथवा ठेक्कामा दिन) आर्थिक रूपमा कठिनाइ हुँदैन ।

उसै पनि मोहियानी प्रथा अन्त भएपछिको कालखण्डमा धेरैजसो कृषकले आफ्नो जमिनमा आफैंले खेती गर्न छोडेर भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत किसानहरूलाई ठेक्कामा दिने चलन मौलाउँदै गएको छ । उनीहरूका लागि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिन भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत किसानहरूको विकल्पमा वैदेशिक लगानीकर्तालाई दिँदा कुत (बिनापरिश्रम आयआर्जन) को सुनिश्चितता मात्र होइन, आम्दानी बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यही कारण विश्वको ७० प्रतिशत कृषियोग्य भूभागको व्यवस्थापन १ प्रतिशत लगानीकर्ताहरूले (स्वामित्व अथवा ठेक्काअन्तर्गत) गर्दै गरेको अनुमान गरिन्छ । भोलिका दिनमा त्यस्तो अवस्था आउँदा हाम्रा लाखौंलाख भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत किसानहरू विस्थापित भई तिनको रोजगारी तथा आय आर्जन गुम्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ ।

अर्कातर्फ, वैदेशिक लगानीमा हुने खेती प्रणालीमा मानवश्रमलाई मेसिनले विस्थापित गर्छ । उनीहरूले अपनाउने प्रविधिमा सीमित प्राविधिक दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाए पनि बहुसंख्यक भने विस्थापित नै हुन्छन् । विद्यमान कृषि प्रणालीमा महिलाहरूको वर्चस्व छ । त्यसै गरी यस प्रणालीमा अत्यधिक ठूलो संख्यामा रहेका भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत कृषकहरूको स्वामित्वमा रहेको जमिनको उत्पादनले परिवारको दुई–तीन महिनाको आवश्यकता पूर्ति गर्नसमेत कठिन हुने गर्छ । उनीहरूको जीवनयापनको मुख्य आयआर्जन अन्य कृषकहरूको खेतीबालीमा रोजगारीबाट हुने हो । महिलाहरूको वर्चस्व रहेको कृषि प्रणालीमा उनीहरू विस्थापित हुँदा राष्ट्रले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन अवधिमा चुकाउनुपर्ने मूल्य अकल्पनीय हुन सक्छ ।

हाल प्रचारमा आएजस्तो यदि यो नीति भारतको अमूल डेरी प्रोडक्सलक्षित छ भने त्यो झनै घातक हुन सक्छ । निश्चय पनि गुजरात राज्यमा श्वेत क्रान्तिको अभ्यासलाई सफल तुल्याएको श्रेय अमूललाई जान्छ । भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत कृषकहरूलाई संगठित पारी बढी उत्पादनशील गाई–भैंसी वितरण गरेर, छरिएका उत्पादक कृषकहरूलाई एकत्रित गर्दै सहकारीमा आबद्ध बनाई दूध संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, बिक्री–वितरण गरेर तिनलाई मुनाफा बाँडेर अमूलले विश्वमा ख्याति कमाएको छ । त्यसकारण नेपाल सरकार पनि उसको सफलताबाट लालायित भएको हुन सक्छ । तर राष्ट्रिय नीति कुनै एकका निम्ति परिवर्तन गर्दा अरूका निम्ति पनि बदल्नुपर्ने नजिर बस्छ ।

अन्तमा, बर्सेनि कृषिउपजहरूको आयात अकासिँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कृषि पैदावार निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ । लाखौंलाख कृषकको जीवन प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने नीति भएको हुनाले समय घर्किनुपूर्व सरकारले गृहकार्य गर्नु नितान्त जरुरी छ । हाम्रो विगतको अभ्यासबाट शिक्षा नलिईकन यदि निर्यात बढेर व्यापारघाटा घट्ने तथा राजस्व बढ्नेजस्ता अनावश्यक तर्क गर्दै कुनै व्यापारिक कम्पनीलाई खुसी पार्ने उद्देश्यप्राप्तिका खातिर हतारमा यो नीतिको घोषणा गरिएको हो भने राष्ट्रले अत्यन्त ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘निलम्बित’ सांसदलाई प्रदेशसभामा रोक्ने तयारी

देवनारायण साह

विराटनगर — प्रदेश १ सभाको बुधबार सुरु हुने हिउँदे तथा सातौं अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको समूहले नेकपा दाहाल–नेपाल समूहलाई प्रवेश गर्न नदिने तयारी गरेको छ । नेकपा संसदीय दल नेतासमेत रहेका राईले संसदीय दलको गतिविधिमा तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका १६ सांसदलाई प्रदेशसभामा प्रवेश गराइए बैठक चल्न नदिने उक्त समूहले जनाएको छ ।

दाहाल–नेपाल समूहले भने प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न नदिए प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक सरकार पक्षले चल्न नदिने भनाइ गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार नेकपा दाहाल–नेपाल समूह र कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री शेरधन राई समूहले पनि भेला गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलले बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि सिर्जना भएको राजनीतिक परिस्थिति, सातवटै प्रदेशमा कांग्रेसको अवस्था, मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलगायत विषयमा छलफल गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको असरका रूपमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको तर यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा नेकपाका दुवै समूह उत्तिकै दोषी रहेको कांग्रेस संसदीय दलको ठम्याइ छ । अविश्वास प्रस्तावको टुंगो लगाउन लामो संसदीय प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुनाले यस विषयमा तत्काल निर्णय नगर्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले कांग्रेसले परिस्थिति हेरेर जनताको पक्षमा निर्णय लिने बैठकको निष्कर्ष रहेको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आफै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने थियो तर त्यो गर्न नसक्ने अवस्थामा अरूले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्,’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता मात्रै भएको छ तर टेबल भएको छैन । अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन हेरिरहेका छौं, प्रस्ताव टेबल भएपछि कांग्रेसको निर्णय आउँछ,’ उनले भने । तत्काल कुनै निर्णय गरेर सरकारमा जाने हतारो पनि कांग्रेसलाई नभएको कार्कीले बताए ।

कार्कीका अनुसार दलको बैठकमा अधिकांश सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव टेबल नहुन्जेल हतारोमा निर्णय लिन नहुने सुझाव दिएका थिए । ‘यो विषय संसद्को मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसैले पार्टीको केन्द्रसँग समन्वय र प्रदेशको समग्र राजनैतिक अवस्थालाई बुझेर अगाडि बढ्ने दलको बैठकको निष्कर्ष हो ।’ संसद् सञ्चालनमा कांग्रेसले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक कार्कीले बताए ।

‘कांग्रेस प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीलाई अनुसरण गरी अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा बैठकमा को पस्न पाउने, नपाउने भन्ने सभामुखको अधिकारको विषय हो ।’ सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सदन चलाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रक्रियागत रूपमा टुंगिने भएकाले पर्ख र हेरको नीति लिएको बताए ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री राईले आफूनिकट प्रदेशसभा सदस्यहरूको भेला विराटनगरस्थित फन एन्ड फुड भिलेजमा गरेका थिए । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले ‘निलम्बित’ १६ जना सांसदले प्रवेश पाए प्रदेशसभा बैठक चल्न नसक्ने बताए । उनले संसदीय दलको विधानका आधारमा दलका नेताले विधिसम्मत ढंगले तीन महिनाका लागि उनीहरूलाई कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी निलम्बन गरेको बताए ।

राजभण्डारीले आफूहरूको भेला अनौपचारिक भएको र बुधबार बोलाइएको संसदीय दलको बैठक अब बस्न नसकिने प्रस्ट पारे । मुख्यमन्त्री राईले आयोजना गरेको भेलामा २८ जना प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित थिए । उनको समूहमा खुलेका दुई जना अनुपस्थित थिए ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठक विराटनगरस्थित एसियाटिक होटलमा भएको थियो । ३२ जना प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित रहेको बैठकमा अहिलेसम्म भए गरेका कार्यको समीक्षा, अविश्वास प्रस्ताव सफल बनाउने र प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागिता र उत्पन्न हुने परिस्थितिबारे छलफल भएको थियो । दाहाल–नेपाल समूहमा खुलेका संसदीय दल उपनेता टंक आङ्बुहाङ र प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद न्यौपानेको बैठकमा उपस्थिति थिएन ।

कांग्रेसलगायतका दलहरूसँग भएका छलफलको समीक्षा गर्दै अन्य दलबाट सहयोग लिने र तटस्थ बसेका प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरी आफ्नो पक्षमा ल्याउने निर्णय बैठकले गरेको दाहाल–नेपाल समूहका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईले जानकारी दिए । आफूहरूलाई प्रदेशसभा प्रवेशमा रोक लगाइए प्रतिवाद गर्ने उनले बताए ।

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले दुवै समूहमध्ये कसैले पनि गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने बताएको पनि उनको भनाइ छ । दाहाल–नेपाल समूहका नेता राईले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिए पनि आफूहरूसँग अझै ३८/४० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको, कांग्रेस र साना दलले पनि साथ दिने सम्भावना रहेको दाबी गरे ।

दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस १२ गते ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । हस्ताक्षर गरेका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा भाग लिन नपाउने गरी राईले निलम्बन गरेका थिए । दाहाल–नेपाल समूहले भने मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई निर्वाचित गरेको छ । आचार्यले मुख्यमन्त्री राईसहित आठ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा भाग लिन नपाउने गरी तीन महिना निलम्बन पनि गरेका छन् ।

आचार्यले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा नेकपाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी र इन्द्रमणि पराजुलीलाई फिर्ता बोलाएर लीलाबल्लभ अधिकारी र उपेन्द्र घिमिरेलाई पठाएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् ।

बुधबार दिउँसो २ बजे सुरु हुने प्रदेशसभाको हिउँदे तथा सातौं अधिवेशन व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सभामुख भण्डारीले बुधबार ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । उक्त बैठकमा प्रमुख सचेतक राजभण्डारी र पराजुलीलाई नै बोलाइएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले संसदीय प्रक्रियाबाट आएका प्रतिनिधिलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भाग लिन बोलाएको बताए ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×