दुइटा नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

दुइटा नेपाल

एउटा नेपाल एक्काइसौं शताब्दीको प्रगतिमा लम्किरहेको छ, अर्को नेपाल अनेकन् विभेदको सोह्रौं शताब्दी भोगिरहेको छ ।
विश्वप्रकाश शर्मा

नेपाल किन बन्न सकेन भनेर यदाकदा हामीकहाँ महत्त्वपूर्ण बहसहरू हुने गरेका छन् । पसिना निरन्तर बगिरहेकै छ, तर अपेक्षाअनुरूप देश किन समृद्ध भएन ? बहसमा थुप्रै तर्क आउँछन् । यद्यपि हामी जान्दछौं— विज्ञानको परिभाषामा पसिना बग्नु नै काम होइन, भारीले दूरी पार गरेन भने खलखली बगेको पसिना निरर्थक हुन्छ ।

त्यसमा पनि पसिना बग्यो, दूरी पार पनि गरियो तर काँधमा बोक्नैपर्ने जिम्मेवारीको महत्त्वपूर्ण भारी कतै डाँडापारि नै बिर्सिइएको रहेछ भने हामी कहीँ त पुगौंला तर कस्तो गन्तव्यमा ? त्यो कहीँ छुटेको भारी र यो प्रश्न सम्बन्धित छ सामाजिक रूपान्तरणको ज्वलन्त मुद्दाहरूसँग ।

यो आलेखको सुरुआत त्यसैले तीन वटा प्रश्नबाट गरौं । एक, देश बन्ने सपनाको केन्द्रमा बाटो बन्नु र बिजुली बल्नुजस्ता भौतिक प्रगति मात्रै कि यसको परिभाषा अलि व्यापक हुनुपर्छ ? दुई, राजनीतिक व्यवस्थाहरू हामीले पटक–पटक

बदल्यौं तर सामाजिक अवस्था बदल्न किन सकिरहेका छैनौं ? हामी कहाँ चुकिरहेका छौं ? तीन, अनेकन् सामाजिक विसंगतिका धब्बा हाम्रा अनुहारभरि जो छन् तिनलाई यही स्थिति र आकारमा राखिरहने कि सामाजिक विसंगतिहरू अन्त्यका लागि मानवीय संवेदनाको एक नवीन भावलहर सृजना गर्ने ?

समयले खोजेको क्रान्तिचेतना !

कृष्ण धरावासी ‘झोला’ कथाको अन्त्यमा चन्द्रशमशेरको तस्बिर आफ्नो कोठाको भित्तामा टाँग्नुहुन्छ । अचेल हरेक बिहान समाचारपत्रहरू पल्टाउँदा उनै चन्द्रशमशेर हामीलाई गिज्याउँदै प्रश्न गरिरहेका हुन्छन्— सती प्रथा उस युगमै सकियो तर किन आज पनि फरक ढंगले जिउँदै जलिरहेका छन् आमाहरू ? मनन गरौं, राणाशाहीको त्यो निरंकुश शासनले सती प्रथा अन्त्यको विवेकपूर्ण कर्म सम्पादन गर्न सक्यो तर एक्काइसौं शताब्दीमा जनताको रोजाइको विवेकपूर्ण शासन प्रणालीमार्फत विभेदयुक्त सामाजिक विसंगतिहरूलाई समूल नष्ट गर्ने गरी जबर्जस्त क्रान्तिकारी भाव जगाउन र परिणाम दिने बन्दोबस्त मिलाउन हामी किन सकिरहेका छैनौं ?

हुन त राजनीतिक परिवर्तनजस्तो एउटा घोषणा या एउटा निर्णयबाट सामाजिक परिवर्तन हुन सक्दैन तर मानवीय संवेदनाको जागरणमार्फत जब सामाजिक रूपान्तरणले सार्थक गति लिन्छ तब त्यसले राजनीतिक परिवर्तनको औचित्यलाई सार्थक लक्ष्य प्रदान गर्छ । सामाजिक विसंगतिहरूको अन्त्य न कानुनको प्रावधानले मात्र हुन सक्छ न त बन्दुकको त्रासले । बन्द समाजमा भित्रभित्रै पिल्सिएर रहेका पीडाहरूको उजागर र उपचार उदार लोकतान्त्रिक खुला आँगनमा तुलनात्मक रूपले सहज हुन्छ । त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्थालाई हामीले स्वागत र अंगीकार गरिसकेका छौं । अतः सामाजिक अवस्था बदल्न अर्कै कुनै शासन–सत्ताको परिकल्पना र प्रतीक्षा गर्ने छुट अब हामीलाई छैन ।

समाजको रूपान्तरण र देशको समग्र समुन्नति सुनिश्चित गर्ने दिशामा सार्थक ढंगले अघि बढ्न हाम्रासामु अब कुनै अर्को प्रयोगमा जाऔं भनेर देशलाई निरन्तरको प्रयोगशाला बनाउने सुविधा र बहाना पनि उपलब्ध छैन । अतः राजनीतिक व्यवस्था बदलेर पनि सामाजिक अवस्था बदल्ने दिशामा सन्तोषजनक प्रगति हामीले किन गर्न सकिरहेका छैनौं ? यो कारुणिक प्रश्नलाई अबका दिन प्रधान प्रश्नका रूपमा केन्द्रीय बहसमा ल्याउन जरुरी छ ।

राजनीति गर्ने मान्छेहरू सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनौंला रे, तर विभेद, क्रन्दन, अनेक पीडा र आँसुमा समाज डुबिरहने हो भने हाम्रा व्यक्तिगत राज्याभिषेकहरूको सान र गरिमा कहिलेसम्म रहन्छ ? राजनीति नगर्नेहरू जीवनका अनेक क्षेत्रमा प्रगति गरेर माथि उठ्लान् रे, तर जातीय विभेद, बोक्सी, बलात्कार, दाइजो, बालश्रम, छाउपडी आदि विसंगति आफ्नो समाजको पहिचान बनिरहँदा आफ्नो प्रगति भएकै छ, बाँकीको के मतलब भनेर तिनले आँखा चिम्म गर्न सक्छन् र ?

विसंगतिलाई ज्यूँका त्यूँ राखेर हासिल हुने व्यक्तिगत प्रगति र उच्च ओहदाभन्दा रूपान्तरित समाजको एक सामान्य मान्छे कहलिन पाउने गौरव निकै वजनदार हुन्छ । त्यसैले सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सबै थरीका लागि साझा विषय हो; भिन्न–भिन्न राजनीतिमा रहेका होऊन् या राजनीतिमा नरहेकाहरू, स्वदेशमा होऊन् या विदेशमा रहेका, ठूलो घरमा बस्ने होऊन् या झुपडीमा । यसलाई वर्गीय, जातीय या राजनीतिक आँखाले विभाजित भएर हेर्न हुन्न । विशुद्ध सामाजिक रूपान्तरणको क्रान्तिचेतनाको प्रश्न हो यो ।

गम्भीर व्यथा : गौरवगाथासँगै

देश बन्नु भनेको एउटा भूगोल मात्रै बन्नु हो त नेपाल उहिल्यै बनिसक्यो । पृथ्वीनारायणले एकीकरणको इतिहास निर्माण गरेको त्यो भूगोलभित्र आज एउटा होइन, दुईवटा नेपाल अस्तित्वमा छन् । ती दुईको दूरी कम गर्नु र क्रमशः गाँसेर अघि बढ्नु साँचो अर्थमा नेपाल देश बन्नु र बनाउनु हो भन्ने संवेदनशीलताको फाइल अब खुल्नुपर्छ ।

एउटा नेपाल अघि बढिरहेको छ तर नेपालभित्रै अर्को नेपाल कहीँ छुटिरहेको छ । एउटा नेपाल एक्काइसौं शताब्दीको प्रगतिमा लम्किरहेको छ, अर्को नेपाल अनेकन् विभेदको सोह्रौं शताब्दी भोगिरहेको छ । एउटा देश एकै कालखण्डमा दुई भिन्न शताब्दीको स्थितिमा हुनु गम्भीर विडम्बना हो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अनेक कोणबाट दुईवटा नेपालको चित्र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यो छोटो आलेखमा त्यसको लामो व्याख्यामा नजाऔं । तर इमानदार आत्म स्वीकारोक्तिमार्फत संकल्प गरेर रूपान्तरण सम्भव तुल्याउनुको अर्को विकल्प देशसँग छैन । गाउँ–गाउँमा वडा–वडासम्म जनताद्वारा निर्वाचित जनताका सरकारहरू छन् । दलहरू, अनेक सचेत संस्था र हजारौं अभियन्ता छन् । कानुन छ, प्रहरी छ अनि न्याय कुरिरहेका अनुहारहरू छन् । सजग सामाजिक सञ्जाल र सबल सञ्चारमाध्यमहरू छन् । यस्तो जीवन्त र ऊर्जावान् समाज हरेक रात सामाजिक विसंगतिका मार्मिक कथाहरू सुन्दै कहिलेसम्म सन्चले निदाउन सक्छ ?

अब बेला भयो नयाँ ढंगले ब्युँझने, ‘ऐना’ मा आफैंलाई नियाल्ने, अनि आफैंलाई प्रश्न गर्ने– संसारकै सुन्दरमध्येको देशको अनुहारमा सामाजिक विसंगतिका धब्बाहरू हामी कहिलेसम्म बोकिरहन्छौं ? के हुन सक्छ यी विसंगतिहरूबाट मुक्तिको विधि र प्रक्रिया ?

अबको दशक र दशकपछि पनि

यो देशमा बलात्कार फेरि हुन्छ भने

त्यस बेला जेलमा हुनुपर्ने त्यो युवक

यस बेला कुनै आमाको गर्भभित्र हुनुपर्छ

के भनौं ! आमा उसलाई गर्भमै मारिदेऊ भनौं ?

या जन्मनेबित्तिकै निमोठिदेऊ भनौं ?

कि यो भनौं, हामी मानवीय संवेदनाको

नवीन लहर जागृत गर्छौं, ताकि

बदलिएको आकाशमुनिको समाजमा

दैत्य बन्न होइन, आमाको गर्भबाट ऊ

देव भएर जन्मियोस् ।


उसले हामीलाई लज्जित बनाउँदै भनोस्—

तिम्रो समयमा यो देशमा बलात्कार हुन्थ्यो रे !

तर फेरि हामीलाई

गौरवान्वित तुल्याउँदै भनोस्—

बधाई छ तिमीहरूलाई

तिमीहरूकै समयदेखि यो देशमा

बलात्कारका दिनहरू पूर्णविराममा गएछन् ।

महिना दिनअगाडि लेखेको कविताका यी पंक्ति किन पनि यहाँ प्रस्तुत गरेको हुँ भने, सामाजिक रूपान्तरणको प्रश्नलाई अबका दिनमा घनीभूत नतुल्याइए त्यसले हाम्रो वर्तमानलाई मात्र होइन, भावी पिँढीलाई पनि जलाउनेछ । गम्भीर भएर नवीन जागरणको सिर्जना गरियो भने त्यसले नवीन परिस्थितिको नवीन मनस्थिति क्रमशः विकसित गर्दै लैजानेछ ।

पढ्दै र पढाउँदै आयौं— नेपाल वीर गोर्खालीको देश । संसार जित्ने त्यो गोर्खाली विभेदको मानसिकतासँग आफ्नै घरभित्र कहिलेसम्म हारिरहनेछ ? सुन्दै र सुनाउँदै आयौं— नेपाल भगवान् बुद्ध जन्मेको देश । अहिंसाको विश्वव्यापी सन्देश दिने त्यो बुद्धभूमिमा बोक्सी, बलात्कार, दाइजोको पीडासाथ महिलाउपरको हिंसा कहिलेसम्म चलिरहनेछ ? संसारकै अग्लो शिखरको गौरव गर्दै आयौं, जसको फेदीमा बालश्रमदेखि बालविवाह हुँदै वृद्ध आमा अवहेलनासम्मको कथा कहिलेसम्म अग्लिरहनेछ ? त्यसैले गौरवगाथाहरूसँगै गम्भीर व्यथाहरू पनि अब केस्रा–केस्रा केलाऔं । व्यथाहरूको निदान यसरी खोजौं कि हाम्रा अनुहारहरू ती गाथा र गौरवसुहाउँदा बन्न सकून् ।

कान्तिपुर टेलिभिजनबाट आज माघ ७, बुधबार राति नौ बजे प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘ऐना’ मार्फत म आफैंलाई प्रश्न गर्नेछु— म या मेरो परिवारबाट कोहीमाथि पनि कहिल्यै पनि कुनै विभेद या प्रताडना त भएन ? म आत्मालोचित हुन चाहन्छु र चाहन्छु हामी हरेकले आफ्नो अनुहारको धूलो पहिचान गरेर त्यसलाई सफा गर्न सकौं । आफैंलाई प्रश्न गरिसकेर एक थान प्रश्न म तपाईंका लागि विनम्रतापूर्वक छाडेर बिट मार्न चाहन्छु । आदरणीय मित्र, के तपाईं आफैंलाई प्रश्न गर्न र आत्मालोचना गर्न तयार हुनुहुन्छ ? तब न हामी दुई नेपाललाई गाँस्ने यात्राको अपिल गर्न सक्छौं !

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको औचित्य र आवश्यकता

बर्सेनि कृषिउपजको आयात अकासिँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कृषि पैदावार निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ ।
विनोद सिजापती

कोभिड महामारीले समस्त मुलुकवासी तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारिरहेका बेला पुस ५ गते संविधानमाथि भएको खड्ग प्रहारले राजनीतिक धरातललाई समेत खलबल्याएको छ ।

यस्तो तरल राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय जनजीवनमा दूरगामी असर पार्ने ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ ले निषेध गरेको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ससर्त फुक्का गर्ने नीतिको सरकारले घोषणा गर्‍यो । लगानीकर्ताले उत्पादित वस्तुहरूको ७५ प्रतिशत अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने अर्थात् बाँकी २५ प्रतिशत पैदावारले मात्र नेपाली बजारमा प्रवेश पाउने सर्त त्यसमा राखिएको छ ।

‘कामचलाउ’ सरकारले बहुसंख्यक नागरिकको जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्ने यस्तो नीति ल्याउनुअघि सरोकारवालाहरूसँग छलफलसम्म गरेन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा गरिएको यस घोषणाले राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्जस्ता सरकारी आधिकारिक विशेषज्ञ निकायहरूलाई पनि छलिदियो । वास्तवमा घोषणापूर्व सम्बन्धित मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपन्छी विकास) सँग समेत परामर्श गरिएको थिएन ।

वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन

तीन दशकयता तीव्र गतिमा भइरहेको भूमण्डलीकरण प्रक्रियाको मेरुदण्ड आर्थिक उदारीकरण नीति हो । प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारमा आधारित आर्थिक नीतिले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनलाई अत्यन्त महत्त्व दिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रमले जति धेरै गति लिन्छ, त्यति चाँडो अर्थतन्त्रको आकार बढ्न थाल्छ भन्ने स्थापित मान्यता छ ।

विभिन्न अध्ययनले पनि वैदेशिक लगानी तथा आर्थिक वृद्धिदरबीच बलियो सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्छन् । उदीयमान आर्थिक शक्तिराष्ट्रहरू चीन, भारत, ब्राजिल आदि मात्र होइन, भियतनाम, कम्बोडिया, श्रीलंका तथा बंगलादेशजस्ता राष्ट्रहरूले समेत हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा वैदेशिक लगानीको बृहत् भूमिका रहेको विश्वास गरिन्छ ।

विगतका अनुभव

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विश्वव्यापी लहरले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समेटेको छैन । कम वैदेशिक लगानी भित्रिने (राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत) राष्ट्रहरूको अग्रिम पंक्तिमा हामी पर्छौं । भित्रिएका वैदेशिक लगानीकर्ताहरूका पनि आफ्नै कथाव्यथा छन् । तामझाम गरेर आमन्त्रित अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोडाक (फोटोग्राफिक) ले उचालेको खुट्टा प्रवेशद्वारबाट फर्काएको थियो, जुन एउटा रोचक उदाहरण हो । कोरियाली लगानीमा निर्मित हिमालयन नेचुरल स्प्रिङ वाटर (रसुवा) लाई स्वदेशी बिचौलियाहरूको सञ्जालले लखेटिनै दियो ।

यस प्रकरणले सन् ’७० को दशकमा बोरिस लिसान्भिचको प्रयासमा निर्माण गरिएको होटल याक एन्ड यती तथा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र खोलिएको अत्याधुनिक वधशाला प्रकरणको स्मरण गराउँछ । राजनीतिक संरक्षणमा स्थानीय लगानीकर्ता तथा बिचौलियाको मिलोमतोको परिणामस्वरूप सम्झौताका सर्तहरूलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काई मुनाफा कुम्ल्याएर पलायन भएको एउटा उदाहरण हो— गोकर्ण सफारी रिसोर्ट । एनसेल, कोकाकोला, पेप्सीकोला, प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बल, डाबर, एनसेल, केन्टकी फ्राइड र पिज्जा हट आदि भने नेपालमा जमेका छन् ।

त्यसरी टिक्नका लागि अधिकांश लगानीकर्ताले विद्यमान स्वार्थ/हित संरक्षक अर्थराजनीतिको भरमग्दुर फाइदा उठाउँदै अत्यधिक मुनाफासहितको लगानी रकमलाई निर्यात गरेर कुतमा रजाइँ गर्दै स्थानीय व्यवसायीहरूलाई रजगज गर्न दिएका छन् । राजस्व वृद्धिमा केही योगदान पुर्‍याए पनि यस्ता उद्योगहरूले राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि, पुँजी निर्माण तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न भने सकेका छैनन् । बरु कतिपयले (विशेष गरेर विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा) लाइसेन्स लिएर आयोजनालाई नै ओगटी सम्भावित लगानीकर्ताको बाटो बन्द गरिरहेका छन् ।

लगानीकर्ता स्वदेशी होऊन् चाहे विदेशी, उनीहरूको एउटै उद्देश्य भनेको मुनाफा आर्जन गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू बिरानो मुलुकमा लगानी गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व त्यस मुलुकबारे विस्तृत गृहकार्य गर्छन्, नियम–कानुनका छिद्रहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरेर अन्यत्रभन्दा कम लगानीबाट बढी मुनाफा आर्जन (छोटो अवधिमा) हुने निश्चित भएपछि मात्र ती अघि बढ्छन् । विगतमा हामीले वैदेशिक लगानीमैत्री नीतिहरूको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकेको भए, हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरू सुलभ तथा छरिता भैदिएका भए, तालिमप्राप्त दक्ष अनुशासित श्रमिकको अभाव नभएको भए, छिमेकी राष्ट्र (चीन र भारत) हरूले आफ्ना बजारमा हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको प्रवेश बिनासर्त खुला गरिदिएका भए तथा हाम्रो प्रशासनिक संरचना नियम–कानुनको उल्लंघन र अनावश्यक ढिलासुस्ती नगर्ने तथा भ्रष्ट नभैदिएको भए वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कसरत गर्नैपर्ने थिएन ।

किन कृषि क्षेत्र ?

‘कामचलाउ’ सरकारले मुलुक कोभिड महामारी तथा राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेका बेला बिनापरामर्श तथा बिनागृहकार्य ल्याएको उक्त नीतिले वैदेशिक पुँजीलाई पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन, मौरीपालन, सागसब्जी तथा फलफूल, दाल, तेलहन, डेरी व्यवसायलगायत खाद्यान्न उत्पादनमा भित्र्याउने खुलासा गरेको छ । यस नीतिले कृषि क्षेत्र पछि पर्नुको कारण पुँजी र प्रविधिको अभाव भन्ने बुझाइ राखेको देखिन्छ, जसमा त्यति दम छैन ।

समष्टि उत्पादकत्व बढ्नुको साटो घट्नेतर्फ अग्रसर हुनुमा खेती हुने समयमा रासायनिक मल र बीउबिजनको अभाव, जमिनको स्वामित्व तथा गलत सरकारी नीतिहरू (जस्तै : बजार तथा मूल्य व्यवस्थाको चरम अभाव, पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्ने तर फसल बजारमा आइपुग्दा खरिद गर्ने सरकारी निकाय चिरनिद्रामा सुतेको अभिनय गर्ने रबैया, बिचौलिया संरक्षण गर्ने अनुदान प्रणाली, अनुसन्धान तथा कृषकलाई गरिने सूचना प्रवाह आदि) हुन् । सुन्दा आकर्षक लाग्ने कृषिनीतिहरूको कार्यान्वयन गरिएको भए कृषि क्षेत्र यति धेरै पछाडि पर्ने थिएन ।

विदेशीका लागि आकर्षक क्षेत्रहरू विद्युत् उत्पादन तथा पर्यटन उद्योगमा लगानी भित्रिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा कृषि क्षेत्रलाई खुला गर्नुको औचित्यलाई सरकारले पुष्टि गरेको छैन । विवादित छवि भएका (‘उखु किसानहरूले वर्षौंदेखि बिक्री गरेको उखु खरिद गर्ने मिलमालिकहरूलाई भुक्तानी गर्ने आदेश दिँदा वैदेशिक लगानी हतोत्साही हुन्छ’ भन्ने) मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले कृषि क्षेत्र खुला गरिएको विज्ञप्ति जारी गर्नुले पनि यस नीतिउपर सरोकारवालाहरू सशंकित हुनु स्वाभाविक हो ।

सम्भावित दुष्परिणाम

यदि घोषित नीतिको सफल कार्यान्वयन भयो भने कृषि पैदावारको निर्यात व्यापार बढ्ने सम्भावना भए पनि अकासिँदै गरेको आयात (कुल राष्ट्रिय आयातको २१ प्रतिशत) कम हुन्छ भन्ने ठोस आधार छैन । सुरुमै लचकता अपनाइएन भने उत्पादित वस्तुहरूमध्ये केवल २५ प्रतिशत मात्र आन्तरिक बजारमा आपूर्ति गर्ने प्रावधानले मुलुकमा खाद्यान्न संकट निम्त्याउने जोखिम रहन्छ ।

खाद्यान्न उत्पादनलाई हाल पहिचान गरिएका वस्तुहरूको सूचीबाट हटाउनुपर्छ अथवा ‘राष्ट्रको आन्तरिक आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा निर्यात निषेध’ गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार सुरक्षित रहेको सर्त अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । प्रचुर निर्यात सम्भावना भएका र हामीले सहजै उत्पादन गर्न सक्ने पैदावारहरू तरकारीका बीउबिजन, फूल तथा बेर्ना, सिल्क खेती, सुठो, कफी तथा चिया आदिलाई भने समावेश गरिनु आवश्यक छ ।

कसले विरोध गर्दै छन् ?

बिचौलियाहरूले मसिनो स्वरमा स्वागत गरेको यस नीतिको ठूलो स्वरमा विरोध स्थापित कृषि व्यवसायी तथा भूमण्डलीकरणको विपक्षमा रहेका अधिकारकर्मीहरूबाट हुँदै छ । कोभिड महामारी तथा राजनीतिक अन्योलले रनभुल्लमा परेका बहुसंख्यक कृषकहरूले भने आफ्नो धारणा राख्न बाँकी नै छ । संरक्षण पाएका उद्यमीहरूले वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि हालसम्म उपभोग गर्दै आएका सुविधाहरूबाट विमुख हुँदै प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ने हुन्छ ।

संरक्षण प्रणालीअन्तर्गत अनुदान लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने उद्यमीहरूमध्ये कतिले कार्यशैली बदल्नुपर्ला, कतिलाई उत्पादकत्व उच्च हुने नयाँ प्रविधि आयात गर्नुपर्ला । प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्नेहरू विस्थापित हुने खुला बजार अर्थतन्त्रको चरित्र नै हो । राजनीतिक संरक्षणको भरमा बिनाप्रतिस्पर्धा कुतसरहको मुनाफा आर्जन गर्दै आएका उद्योगहरू विस्थापित हुँदा तिनका मालिकहरूलाई घाटा पर्न सक्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई (दिँदै आएका सुविधाहरू दिन नपर्ने भएपछि) नाफा हुन सक्छ तर नोक्सान हुँदैन । नेपालजस्तो स्वार्थ/हित संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने अर्थराजनीति हावी भएको मुलुकमा बिचौलियाहरूका निम्ति यो सुनौलो अवसर हुन सक्छ । लगानीकर्ताको प्रतिनिधि हुनेदेखि जग्गा दलालीसम्मका अवसरहरू आइपर्ने हुनाले उनीहरूले त स्वागत गर्ने नै भए ।

भूस्वामित्व तथा श्रम

कृषिमा वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि खेतीयोग्य जमिनको आवश्यकता पर्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती उनीहरूको मागअनुरूप जमिनको आपूर्ति गर्नु हो । भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत कृषकहरूको वर्चस्व भएको हाम्रो कृषि प्रणालीमा लगानीकर्तालाई भूमि उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा धेरै तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्याहरू आइपर्छन् । उत्पादन खर्च धेरै तर उत्पादकत्व न्यून भएका कारण ठूला तथा मझौला किसानहरूका निम्ति जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण (बिक्री गर्न अथवा ठेक्कामा दिन) आर्थिक रूपमा कठिनाइ हुँदैन ।

उसै पनि मोहियानी प्रथा अन्त भएपछिको कालखण्डमा धेरैजसो कृषकले आफ्नो जमिनमा आफैंले खेती गर्न छोडेर भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत किसानहरूलाई ठेक्कामा दिने चलन मौलाउँदै गएको छ । उनीहरूका लागि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिन भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत किसानहरूको विकल्पमा वैदेशिक लगानीकर्तालाई दिँदा कुत (बिनापरिश्रम आयआर्जन) को सुनिश्चितता मात्र होइन, आम्दानी बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यही कारण विश्वको ७० प्रतिशत कृषियोग्य भूभागको व्यवस्थापन १ प्रतिशत लगानीकर्ताहरूले (स्वामित्व अथवा ठेक्काअन्तर्गत) गर्दै गरेको अनुमान गरिन्छ । भोलिका दिनमा त्यस्तो अवस्था आउँदा हाम्रा लाखौंलाख भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत किसानहरू विस्थापित भई तिनको रोजगारी तथा आय आर्जन गुम्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ ।

अर्कातर्फ, वैदेशिक लगानीमा हुने खेती प्रणालीमा मानवश्रमलाई मेसिनले विस्थापित गर्छ । उनीहरूले अपनाउने प्रविधिमा सीमित प्राविधिक दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाए पनि बहुसंख्यक भने विस्थापित नै हुन्छन् । विद्यमान कृषि प्रणालीमा महिलाहरूको वर्चस्व छ । त्यसै गरी यस प्रणालीमा अत्यधिक ठूलो संख्यामा रहेका भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत कृषकहरूको स्वामित्वमा रहेको जमिनको उत्पादनले परिवारको दुई–तीन महिनाको आवश्यकता पूर्ति गर्नसमेत कठिन हुने गर्छ । उनीहरूको जीवनयापनको मुख्य आयआर्जन अन्य कृषकहरूको खेतीबालीमा रोजगारीबाट हुने हो । महिलाहरूको वर्चस्व रहेको कृषि प्रणालीमा उनीहरू विस्थापित हुँदा राष्ट्रले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन अवधिमा चुकाउनुपर्ने मूल्य अकल्पनीय हुन सक्छ ।

हाल प्रचारमा आएजस्तो यदि यो नीति भारतको अमूल डेरी प्रोडक्सलक्षित छ भने त्यो झनै घातक हुन सक्छ । निश्चय पनि गुजरात राज्यमा श्वेत क्रान्तिको अभ्यासलाई सफल तुल्याएको श्रेय अमूललाई जान्छ । भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत कृषकहरूलाई संगठित पारी बढी उत्पादनशील गाई–भैंसी वितरण गरेर, छरिएका उत्पादक कृषकहरूलाई एकत्रित गर्दै सहकारीमा आबद्ध बनाई दूध संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, बिक्री–वितरण गरेर तिनलाई मुनाफा बाँडेर अमूलले विश्वमा ख्याति कमाएको छ । त्यसकारण नेपाल सरकार पनि उसको सफलताबाट लालायित भएको हुन सक्छ । तर राष्ट्रिय नीति कुनै एकका निम्ति परिवर्तन गर्दा अरूका निम्ति पनि बदल्नुपर्ने नजिर बस्छ ।

अन्तमा, बर्सेनि कृषिउपजहरूको आयात अकासिँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कृषि पैदावार निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ । लाखौंलाख कृषकको जीवन प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने नीति भएको हुनाले समय घर्किनुपूर्व सरकारले गृहकार्य गर्नु नितान्त जरुरी छ । हाम्रो विगतको अभ्यासबाट शिक्षा नलिईकन यदि निर्यात बढेर व्यापारघाटा घट्ने तथा राजस्व बढ्नेजस्ता अनावश्यक तर्क गर्दै कुनै व्यापारिक कम्पनीलाई खुसी पार्ने उद्देश्यप्राप्तिका खातिर हतारमा यो नीतिको घोषणा गरिएको हो भने राष्ट्रले अत्यन्त ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×