कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

प्रचण्ड–माधव ‘केमिस्ट्री’ टिक्ला ?

झाँगिँदै गएको प्रचण्ड–माधव मैत्री कतिन्जेल सुमधुर रहला ? कतै यो राजनीतिक आग्रह र स्वार्थहरूको मिलन त होइन ? यो कति कृत्रिम र कति प्राकृतिक हो ?
राजाराम गौतम

काठमाडौँ — नेकपा (प्रचण्ड–माधव) समूहका अध्यक्षद्वयबीच अहिले घनघोर मित्रता देखिएको छ । यी दुई नेता मैत्रीपूर्ण आलिङ्गनमा यसरी बाँधिएका छन्, मानौं सम्बन्ध अटुट हुनेछ । सार्वजनिक मञ्चहरूमै यी दुई नेता एकअर्काको खुलेर प्रशंसा गर्छन्, सामूहिक नेतृत्वको भावना देखाउन पछि पर्दैनन् ।

प्रचण्ड–माधव ‘केमिस्ट्री’ टिक्ला ?

कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले माधवलाई ‘प्रचण्डका कार्यकर्ता’ भनेर के छेडखानी गरेका थिए, बागी समूहले उनलाई आलोपालोमा पहिलो वरीयताको अध्यक्ष बनाइदियो । प्रचण्डले प्रज्ञा भवनमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै भने पनि, ‘हामीबीच पहिलो, दोस्रो अध्यक्ष भन्ने छैन । अहिले माधव नेपाल मेरो अध्यक्ष ।’

प्रचण्ड–माधवबीचको ‘मायाप्रेम’ गाढा हुँदै गए पनि नेपाली राजनीतिमा यतिखेर घृणाको बाहुल्य छ । नेताहरूबीच ‘लभ एन्ड हेट’ को सम्बन्ध हुनु अस्वाभाविक नहोला तर अहिले चलेको छेडखानी, कटाक्ष र गालीगलौज सुन्नै नसकिने खालका छन्, पँधेरोमा हुने झगडाजस्तै । प्रधानमन्त्री ओलीका कटाक्ष, उनको प्रतिकार गर्दै प्रचण्ड–माधवहरूले फर्काएको जवाफ सुन्दा दिगमिग लाग्छ । अनि प्रश्न गर्न मन लाग्छ, के यी तिनै नेता हुन् जो चार दशकभन्दा बढी राजनीति गरिसकेको डिङ हाँक्छन् ?

ओलीले ‘प्रचण्ड–माधव’ लाई कुहिएको फर्सी, खिया लागेको नटबोल्ट देखेपछि प्रचण्डले ओलीलाई ‘विक्षिप्त राजनीतिक जोकर’ को उपाधि दिए । अनि माधवले त ओलीलाई ‘फोहोरको डंगुर’ नै भन्न भ्याए । यस्ता निम्नस्तरका गालीगलौज र कटाक्ष बितेका एक महिनामा दिनहुँ चलिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री भइसकेका अगुवाहरूको अशिष्ट बोली र आचरणका कारण राजनीति फगत एउटा प्रहसनमा परिणत भएको छ । यस्तोमा झाँगिँदै गएको प्रचण्ड–माधव मैत्री कतिन्जेल सुमधुर रहला ? कतै यो देखावटी र बाध्यताको सम्बन्ध त होइन ? कतै यो राजनीतिक आग्रह र स्वार्थहरूको मिलन त होइन ? यो कति कृत्रिम हो र कति प्राकृतिक हो ? दुई नेताको सम्बन्धलाई लिएर अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् ।

प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक किन पनि हो भने, तीन वर्षअघि मात्रै प्रचण्ड र ओलीबीच यस्तै ‘केमिस्ट्री’ बनेको थियो । दुनियाँलाई चकित पार्दै प्रचण्ड–ओली एक भएका थिए । पार्टी एकता गरेपछि यी दुई नेताले बालुवाटारमा जापानी प्रजातिको बिरुवा ‘जिन्को’ रोपे । ‘जिन्को’ त्यो बिरुवा हो, जो दोस्रो विश्वयुद्धका बेला अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा अणुबम प्रहार गर्दा पनि मरेको थिएन । सम्बन्ध यस्तै अजर होस् भन्ने सन्देश दिन ‘जिन्को’ रोपेर एकता अघि बढाए पनि त्यो दिगो भएन । इगो र सत्तास्वार्थको घानमा परेर त्यो ‘केमिस्ट्री’ टुट्यो ।

प्रचण्ड–ओलीको सम्बन्ध टुट्दाको मूल्य बलियो कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै चुकाएको छैन, सिङ्गो मुलुक त्यसबाट अभिशप्त छ । लामो समयपछि हामीले राजनीतिक स्थिरता पाएका थियौं । त्यो जगमा आर्थिक समृद्धिका अनेक सपना बुनिएका थिए । आम मानिसका सपना र अपेक्षा त्यसमा मिश्रित थिए । तर, ती सपना चकनाचुर भएका छन् । मुलुक अँध्यारो सुरुङको यात्रामा छ ।

यो अवस्थाको जिम्मेवार ओली मात्रै हुन् त ? निश्चय पनि यसमा उनको ‘स्टेक’ सबैभन्दा बढी छ । उनको अहंकार, अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक चरित्र मूल रूपमा दोषी छ तर प्रचण्ड–माधवहरू पनि दोषमुक्त छैनन् । उनीहरू ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न मिल्दैन । अहिले अनौपचारिक विभाजनपछि पार्टीभित्र बहुमत भएको दुहाई दिइरहे पनि यो समूहले ओलीलाई छाडा छोड्नु र सुरुदेखि नै लगाम नकस्नु तिनको पहिलो कमजोरी थियो । पार्टी र सरकार सञ्चालनको प्रभावकारितामा भन्दा बढी भागबन्डाकै पछि लाग्नु अर्को ‘ब्लन्डर’ थियो ।

ओलीले संसद् विघटन गरेर संविधानलाई मूर्च्छित बनाएपछि राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको हो, नेताहरूको स्वार्थ र प्राथमिकता बदलिएको छैन । अहिले पनि प्रचण्ड उही ध्याउन्नमा छन् । एउटा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेता बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा उनमा छ । माधवलाई आफूसरहको अध्यक्ष बनाउनु उनको बाध्यता हो, यतिखेर । पूर्वएमाले पंक्ति उसै पनि प्रचण्डको कार्यकर्ता नबन्ने मनोविज्ञानमा छ । ओलीको कदम गलत लागे पनि अझै उनीतिरै टाँसिएका छन् थुप्रै पूर्वएमाले, जो प्रचण्ड–फोबियाले ग्रस्त छन् । यता आएका पूर्वएमाले नेता–कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न र विश्वास जित्न प्रचण्डले माधवको नाम सिरानमा राखेका हुन् ।

माओवादी केन्द्र एक्लै चुनाव लड्दा कमजोर नतिजा आउन सक्ने आकलन गरेरै प्रचण्डले ओलीसँग एकताको हात बढाएका थिए । ओलीले चाहिँ माओवादीसहितको बलियो पार्टीको शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री हुने स्वार्थ पालेका थिए । त्यो एकता हुँदै गर्दा साक्षी किनारामा परेका माधवचाहिँ निरीह थिए । बाध्य भएर भनेका थिए, ‘एकताको स्पिरिट नभाँडियोस् भनेर मात्रै हो, नत्र यो हूलमूलमा भएको एकता स्विकारिने थिएन ।’

प्रचण्ड–ओली एक ठाउँमा हुँदा निरीह बनेका माधव जसै यी दुईबीच असमझदारी बढ्दै गयो, निर्णायक बन्दै गए । विभाजन नहुँदासम्म माधवको लडाइँ पार्टीमा त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन भएको स्थापित गर्नुमा थियो । उनी कम्तीमा अध्यक्षद्वयमध्ये एक हुन चाहन्थे । अहिले उनले त्यो पाएका छन् । पन्ध्र वर्षपूर्व एमालेको मुख्य नेतृत्व सम्हालेका माधवमा पनि पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने रहर र महत्त्वाकांक्षा दुवै छ ।

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि एकोहोरो पार्टी प्रमुख बनेका प्रचण्ड र डेढ दशक अविच्छिन्न नेतृत्व सम्हालेका माधवबीचको अहिलेको ‘केमिस्ट्री’ टिकाउ होला ? अथवा, ओलीसँगकै जस्तो नियति नदोहोरिने ग्यारेन्टी के ? यो प्रश्न दुई नेताको ओहदा र प्रतिष्ठा व्यवस्थापनसँग मात्रै जोडिएको छैन, आगामी दिनको राजनीतिसँग पनि सम्बन्धित छ ।

५ माघमा यी दुई नेताले संसद् पुनःस्थापना र संविधानरक्षाका लागि सर्वसाधारणलाई आन्दोलनमा आउन अपिल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कुल्चेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा किन आम मानिस स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा आएनन् ? २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको कू र २०६१ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएजस्तै अलोकतान्त्रिक कदम भनेर दाँजिए पनि जनताका असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमै सीमित भए ।

एक महिनायता दिनहुँ आन्दोलन भइरहेका छन् । तर, के ती प्रभावकारी छन् ? एक थरी आन्दोलन नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहको छ, जहाँ त्यही समूहका कार्यकर्ता सहभागी हुन्छन् अनि नेताहरूले ओली र त्यो समूहलाई गरेको गालीगलौज सुनेर फर्किन्छन् । दोस्रो, कांग्रेसले चुनावलाई लक्ष्य गरेर वडादेखि संघसम्मका निर्वाचन क्षेत्रमा सभा गरिरहेछ । ती पनि फगत औपचारिक विरोधका कार्यक्रममा सीमित भएका छन् । अर्को थरी बृहत् नागरिक आन्दोलनका नाममा लेखपढ गर्ने सानो जमात विरोधमा जुटेको छ । कुनै पनि विरोध वा आन्दोलनले ओलीलाई छोएको छैन । उनी टसको मस छैनन् ।

दबाब सिर्जना हुने गरी आन्दोलन उठ्न नसक्नुमा केही कारण छन् ।

१. आन्दोलन विभाजित छ । कांग्रेस, नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह), जनता समाजवादी पार्टी सबै संसद् विघटनपछिको राजनीतिलाई आफ्नो लाभमा उपयोग गर्न खोजिरहेका छन् । संविधानरक्षा र संसद् पुनःस्थापनालाई बिनासर्त आन्दोलनको मुद्दा बनाएर एकीकृत हिसाबले दलहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

२. बृहत् नागरिक आन्दोलनले सांकेतिक रूपमा विरोध कार्यक्रम गरिरहेको छ । तर, दलीय आस्थाका आधारमा नागरिक समाज विभाजित छ । नागरिक समाजको दलीयकरण भएको छ । त्यसमाथि पुरानै अनुहारको बाहुल्यजस्ता कारणले यसको प्रभावकारिता पनि कम छ ।

३. संसद् विघटनको विरोधमा उत्रेका दल र नेताहरूप्रतिको अविश्वास उत्तिकै छ । सधैं नेताको सिँढी बन्ने ? प्रचण्ड–माधवहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पुनःस्थापनापछिको प्रधानमन्त्री अफर गरेको खबर आएको छ । फेरि पनि ओलीका फोटोकपी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आन्दोलन गर्ने ? आन्दोलनको माहोल नबन्नुको अर्को कारण यो हुन सक्छ ।

४. संसद् पुनःस्थापनापछि के ? फेरि उही सत्तामुखी राजनीति । जनता रोग र भोकले आक्रान्त हुँदै गएका छन् । कोरोनाको भय बढ्दो छ । बेरोजगारी त्यत्तिकै भयावह हुँदै गएको छ । राजनीतिले नागरिकलाई सही र यथोचित सेवा दिन सक्छ भन्ने अपेक्षा टुट्दै गएको छ । नेतृत्वले जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन सक्ने विश्वास दिलाउन नसकेकाले पनि आम तप्का राजनीतिक आन्दोलनबाट विमुख भइरहेको छ ।

५. लोकतन्त्रमा सधैं असल लोकतन्त्रप्राप्तिको अभिलाषा हुन्छ, जनतामा । खराब नेताको ठाउँमा असल नेताको खोजी हुन्छ । नागरिक आन्दोलनदेखि दलका आन्दोलनसम्म उही बासी र परीक्षण भइसकेका अनुहार, जनतालाई अपिल गर्ने कुनै योजना नभएकाले पनि आन्दोलनले गति नलिएको हो ।

६. संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस चलिरहेको छ । सबैको नजर सर्वोच्चतिर छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा छन्, जनता ।

यी र यस्ता अनेक कारण छन्, आन्दोलन नउठ्नुमा । अन्यथा नेपाली राजनीतिको एउटा मुख्य विशेषता आन्दोलन हो । सात दशक लामो राजनीतिको गर्विलो पक्ष भनेकै आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानको गाथा हो । लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नबाट जनताले पीठ नफर्काएको इतिहास नेपालीको पुँजी नै हो । जब–जब निरंकुशताले टाउको उठायो, जनताले त्यसलाई जबर्जस्त जवाफ दिए र लोकतन्त्र स्थापनामा अभूतपूर्व भूमिका निर्वाह गरे । यसपटक पनि जनता जाग्छन् । समाज उद्वेलित छ, बेचैन छ, असन्तुष्ट छ, आक्रोशित छ । त्यो आक्रोश सामाजिक सञ्जालहरूमा सीमित छ । त्यसलाई सडकमा ल्याउन सक्नुपर्छ । यसो गर्न नेतृत्वले विगतमा त्रुटि–कमजोरी भयो भनेर आत्मालोचना गरेर मात्र पुग्दैन अब, प्रायश्चित्त नै गर्नुपर्छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले मंगलबारको कान्तिपुरमा भनेजस्तै, ‘अहिलेको नेतृत्व रहेसम्म सकारात्मक सोच्ने ठाउँ छैन ।’

यहीँनेर प्रचण्ड र माधवको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि र त्यसलाई संस्थागत गर्ने चरणमा यी दुई नेताको भूमिका उल्लेख्य छ । अनेक उतारचढावका बावजुद शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमध्येका मुख्य नेता दुवै हुन् । त्यही राजनीतिक उपलब्धि धरापमा परिरहँदा दुवै नेताले यसको रक्षाका लागि आफूलाई अग्रसर गरेका छन्, जुन सकारात्मक छ । सर्वसाधारणलाई आन्दोलनमा सरिक हुन उत्प्रेरित गरेसँगै तिनमा विश्वास जागृत गर्ने आधार के ? त्यो पनि यी दुई नेताले प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ ।

कम्तीमा सत्तरी वर्षआसपासका यी नेताहरूले अब सत्तासुखको आकांक्षा पाल्नु उचित हुँदैन । आन्दोलनदेखि नै नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गरेर आफूलाई अभिभावकीय भूमिकामा राख्न सके यी दुई नेताको ‘केमेस्ट्री’ चिरस्थायी बन्ने मात्रै होइन, बिथोलिएको राजनीति सही बाटामा फर्कने झिनो आस पनि पलाउँथ्यो कि ?

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ ६, २०७७ १९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?