परम्परा तोडेर दिल्लीले दिएको सन्देश

यद्यपि ज्ञवालीले सीमा विवाद, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन, कोभिड खोप, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा लगानीलगायत समग्र विषयमा छलफल भएको फेहरिस्त पेस गर्दै भ्रमण सफल भएको दाबी गरेका छन् । तथापि नयाँ नक्सा, सीमा विवाद र ईपीजी प्रतिवेदनबारे सामान्य छलफल भए पनि नेपाल–भारतबीच विद्यमान सबैभन्दा उच्चस्तरीय संयन्त्र संयुक्त आयोगको बैठकमा ठोस निर्णय र उल्लेखनीय सहमति नभएपछि ज्ञवालीको दाबी स्वतः खण्डित भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपालतर्फको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमणलाई राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै दृष्टिले उत्सुकतापूर्वक हेरिएको थियो । तर इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शरद ऋतुको चिसो स्वागत पाएका ज्ञवालीले अन्तिम घडीसम्म विशेष प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्न नपाउनुले अर्थपूर्ण राजनीतिक सन्देश प्रवाह भएको छ ।

विगतमा तिक्त सम्बन्ध भए पनि केही महिनादेखि प्रधानमन्त्री केपी ओली र मोदीबीच औपचारिक–अनौपचारिक दूतहरूमार्फत निरन्तर ‘सन्देश’ आदानप्रदान भइरहेको पृष्ठभूमिमा भ्रमण उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा र मोदीसँग राजनीतिक संवाद हुने विश्वासका साथ ज्ञवालीले नयाँदिल्लीमा अवतरण गरेका थिए । नयाँदिल्लीले अपेक्षित महत्त्व नदिएपछि तथा नेपालको कार्यसूची र प्राथमिकताप्रति ‘साउथ ब्लक’ गम्भीर नभएपछि राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै दृष्टिले भ्रमण औपचारिकतामा सीमित भयो । उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपालको विशेष पहल र प्रयासमा भएको बहुप्रतीक्षित परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि अमूर्त सैद्धान्तिक सहमति र मौखिक प्रतिबद्धताबाहेक ठोस प्रगति नभएपछि यो विषय थप जटिल र पेचिलो हुने संकेत देखिएको छ । त्यसैले सीमा विवादको स्थायी समाधानका लागि भारतको नियत र रणनीतिको सूक्ष्म अध्ययन गरी नेपालले अख्तियार गर्नुपर्ने उपयुक्त नीति तथा राजनीतिक, कूटनीतिक र प्राविधिक गृहकार्यबारे विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ ।

सीमा विवाद र सेना फिर्ता

नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रको भूराजनीतिक तथा सामरिक महत्त्व भएका कारण सन् १९६२ को चीनसँगको युद्ध अवधिमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सैन्य ब्यारेक स्थापना गरेको वास्तविकता जगजाहेरै छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३८५ वर्गकिमि नेपाली भूमि गाभेर गत वर्ष कात्तिकमा भारतले विवादित नक्सा प्रकाशित गरेपछि सात दशक पुरानो सीमा विवाद पुनः बल्झिएको थियो । यसै गरी कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतद्वारा अनधिकृत रूपमा निर्मित तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकमार्ग गत वैशाख २६ गते रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

भारतको अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्दै भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न नेपालले पनि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गत जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि, नेपाल र इस्ट–इन्डिया कम्पनीबीच आदान–प्रदान भएका दस्तावेज र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि नेपालको भएको पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसैले भारतको विवादास्पद नक्सा तथा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको सडकमार्गको कडा शब्दमा विरोध गर्दै नेपालले भारतलाई दुईपटक डिप्लोम्याटिक नोट पठाएको थियो । संवादमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालले गरेको आग्रहलाई महामारीको कारण देखाउँदै भारतले उपेक्षा गर्दै आएको थियो ।

भारतको स्वतन्त्रता दिवस १५ अगस्टमा समकक्षी मोदीलाई ओलीले शुभकामना दिँदै संक्षिप्त शिष्टाचार संवाद गरेपछि द्विपक्षीय आरोप–प्रत्यारोप र वाक्युद्ध अन्त्य भई संवादको संघार खुलेको थियो । अहिलेको भ्रमणको प्रमुख कार्यसूची नै नेपाल र भारत दुवैले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि सिर्जना भएको सीमा विवादसम्बन्धी परिणाममुखी वार्ता हो ।

भारतले नेपालद्वारा प्रकाशित नक्सालाई स्वीकार गर्दै अतिक्रमण गरेको भूमि नेपाललाई हस्तान्तरण गरी नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नु नेपालको साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण, प्राथमिकता र अडान हो । भारतनियन्त्रित नेपाली भूमिमा भारतले अहिले भौतिक, सैन्य तथा प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ, जुन नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले आपत्तिजनक छ । त्यसैले सीमा विवादबारे सहमति नहुँदासम्म सम्पूर्ण भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रियाको स्थगनलाई नेपालले वार्ताको पूर्वसर्त बनाउनुपर्थ्यो ।

दुर्भाग्य, नेपालको यति महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताबारे बैठकमा गहन छलफलसम्म भएन । सीमा विवाद बैठकको औपचारिक कार्यसूची थियो कि थिएन भन्नेबारे समेत नेपाल र भारतका अन्तरविरोधपूर्ण धारणा सार्वजनिक भएका छन् । नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सीमा विवादबारे छलफल भएको उल्लेख छ, तर भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा केवल ‘सीमा व्यवस्थापन’ शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । हैदराबाद हाउसमा भएको संयुक्त आयोगको बैठकपछि शुक्रबार नयाँदिल्लीमा आयोजित प्रवचन कार्यक्रममा ज्ञवालीले ‘सीमा विवाद समाधान गर्न छिटो वार्ता सुरु गर्न चाहन्छौं’ भन्नुको निहितार्थ के हो ? स्वयं ज्ञवालीकै उक्त अभिव्यक्तिले पनि सीमा विवादबारे सौहार्द संवाद र सहमति नभएको पुष्टि भएन र ?

जुन उद्देश्यका लागि भ्रमण गरिएको थियो, त्यो कार्यसूचीमा छलफल नै भएन भने भ्रमणको औचित्य के भयो ? के कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपाली भूमि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न नेपालको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र अडान संयुक्त आयोगको बैठकमा ज्ञवालीले राखे ? नयाँ नक्सा, सीमा विवाद र सेना फिर्ताका सम्बन्धमा किन सरकारको स्वर मधुरो हुँदै छ ?

जी न्युजसँगको बहुचर्चित अन्तर्वार्तामा पनि ओलीले नेपाल–भारत सहमतिपछि नयाँ नक्सा जारी गर्न सकिने विवादास्पद विचार व्यक्त गरेका थिए । के नेपालले अहिले जारी गरेको नक्सामा ओलीले सम्झौता गर्ने संकेत गरेका हुन् ? राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा जारी गरिएको तथा सार्वभौम संसद्ले अनुमोदन गरेको नक्साबारे के आधारमा ओलीले यस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका हुन् ? नेपालको नक्साबारे एकल निर्णय गर्ने प्राधिकार ओलीलाई कसले दियो ? वास्तविकता के हो भने, जतिजति सत्ता–संकट गहिरिँदै गएको छ, त्यतित्यति ‘राष्ट्रवादी’ ओलीको वास्तविक अनुहार पर्दाफास हुँदै गएको छ ।

ईपीजीको उपेक्षाको अर्थ

नेपालको दोस्रो प्राथमिकता ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई सहमत गराउनु थियो । हालसम्म भएका सबै सन्धि, सम्झौता र सहमति पुनरवलोकन गरी एक्काइसौं शताब्दीको परिवर्तित राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक परिवेश र दुवै देशका जनताको भावनाअनुरूप परम्परागत सम्बन्ध थप घनिष्ठ बनाउन सुझाव दिने उद्देश्यले २०७२ मा ईपीजी गठन गरिएको थियो । तर २०७५ मा सहमतिका आधारमा तयार गरिएको ईपीजी प्रतिवेदन भारतको अनिच्छाका कारण हालसम्म पनि औपचारिक रूपमा बुझाइएको छैन । त्यसैले ईपीजी प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा बुझाएर त्यसैका आधारमा दुवै देशले नयाँ शिराबाट सीमा विवादसहित सन् १९५० को सन्धिबारे समेत संवाद गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि सिर्जना भएको जटिल कूटनीतिक परिवेशको पृष्ठभूमिमा ईपीजी प्रतिवेदनले दुवै देशका लागि ‘विन–विन’ कूटनीतिक वातावरण निर्माण गर्न सक्ने देखिन्छ ।

वास्तवमा सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले मात्रै होइन, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने दृष्टिले समेत ईपीजी प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण सन्दर्भसामग्री हुन सक्छ । तर यति महत्त्वपूर्ण दस्तावेजबारे बैठकको औपचारिक कार्यसूची नहुनु विडम्बना नै हो । आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतालाई बैठकको कार्यसूची बनाउन नसक्नु तथा ईपीजीबारे गहन छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा नपुग्नु नेपालको गम्भीर कूटनीतिक कमजोरी हो । सरकारले लामो समयदेखि नयाँदिल्लीसँग संवादको माग गर्दै आइरहेको भए पनि पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिएन । त्यसैले ईपीजी सम्बन्धमा यसपटक पनि कुनै सार्थक संवाद र सहमति भएन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले अमूर्त र अस्पष्ट जवाफ दिएकाले पनि ईपीजी सम्बन्धमा विगतमा जस्तै भारत सकारात्मक नभएको पुष्टि भएको छ । नेपालका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन सक्छ ?

नेपाली दूतावासद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा ईपीजीबारे पनि छलफल भएको दाबी गरिएको छ, तर भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा ईपीजी शब्दसम्म उल्लेख छैन । नेपाली दूतावास र भारतीय विदेश मन्त्रालयका परस्पर विरोधी विज्ञप्ति सार्वजनिक हुनु कूटनीतिक गाईजात्रा होइन ? ईपीजी बैठकको औपचारिक कार्यसूचीमा थियो कि थिएन ? थियो भने के निर्णय भयो र थिएन भने के कारणले कार्यसूचीमा समेत परेन ? वास्तविकता के हो ? सरकारले स्पष्ट रूपमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्दैन ? कूटनीतिक असफलताको योभन्दा ठोस प्रमाण अर्को के हुन सक्छ ? भारतसँगको सम्बन्धबारे सार्वजनिक र आन्तरिक खपतका लागि काठमाडौंमा कालापानीदेखि नालापानीसम्मको अतिरञ्जित धारावाहिक राष्ट्रवादी भाषण गर्नु तर कूटनीतिक संवादका क्रममा ठोस दृष्टिकोण राख्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण मात्रै होइन, दुःखदसमेत हो ।

नयाँदिल्लीको कुटिल कूटनीति

नेपालमा गहन राजनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक, कूटनीतिक, आर्थिक तथा व्यापारिक चासो र स्वार्थ भएकाले आन्तरिक राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेको नयाँदिल्लीले जति बेलासम्म ओली सरकार शक्तिशाली थियो, वार्तासम्म गरेन । तर जब प्रतिनिधिसभा विघटन, नेकपा विभाजित, ओली कमजोर र सरकार कामचलाउ भयो, त्यसपछि मात्रै वार्ताका लागि तयार भयो । सम्भवतः उक्त घटनाक्रम संयोग मात्रै थिएन र विकसित परिस्थितिबाट नयाँदिल्ली अनभिज्ञ पनि थिएन ।

नेपालमा जतिजति बेला राजनीतिक संकटका कारण सरकार कमजोर भएको हुन्छ, त्यतित्यति बेला लेनदेन वा अवाञ्छित भूमिका गर्नु नयाँदिल्लीको पुरानै शैली हो । नयाँदिल्लीले अहिले पनि पुरानै कुटिल शैली अनुसरण गर्न चाहेको देखिन्छ । नेपालमा अर्को राजनीतिक ‘प्रयोग’ को उपयुक्त अवसरको खोजी गरिरहेको नयाँदिल्लीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिको तरल र अन्योलपूर्ण परिवेशको सचेततापूर्वक राजनीतिक र कूटनीतिक लेखाजोखा गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । सम्भवतः अन्तिम निर्णय नगरिसकेका कारणले होला, अहिले नेपाल मामिलामा नयाँदिल्लीले पर्ख र हेरको अनिर्णीत र द्वैध रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।

अहिले ओलीले वार्ताद्वारा दुई देशबीचका जटिल र विवादित समस्या समाधानभन्दा पनि मोदीसँगको राजनीतिक सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा तथा नेकपा विभाजित भएपछि नयाँदिल्लीसँगको सम्बन्ध ओलीलाई विगतमा भन्दा थप महत्त्वपूर्ण भएको छ । मोदीको दूतका रूपमा बीजेपीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले तथा रअ प्रमुख सामन्त गोयालसँग अन्तरंग राजनीतिक संवाद गरेपछि नयाँदिल्लीसँग सम्बन्ध सुधार भएको विश्लेषण ओलीको थियो ।

त्यसैले आफ्नो अघोषित दूतका रूपमा गएका ज्ञवालीले मोदीसँग राजनीतिक संवाद गरेपछि नयाँदिल्लीको वातावरण अनुकूल बनाउने ओलीको रणनीति थियो । तर मोदीसँग ज्ञवालीको भेटवार्तासम्म नभएपछि विभाजित पार्टीका अध्यक्ष र कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीप्रति नयाँदिल्लीको दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ भने, ओलीको रणनीतिमाथि आकस्मिक तुषारापात भएको छ । मोदीको दूतका रूपमा आएका भनिएका गोयलसँग ओलीले मध्यरातमा बालुवाटारमा करिब तीन घण्टा गोप्य बैठक गरेका थिए । तर भारत सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा नयाँदिल्ली गएका ज्ञवालीले मोदीसँग शिष्टाचार भेटको ‘समय’ नपाएपछि नयाँदिल्लीको राजनीतिक सन्देश जगजाहेर भएको छ ।

औपचारिक भ्रमणमा आएका कुनै पनि देशका परराष्ट्रमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको शिष्टाचार भेट स्थापित कूटनीतिक अभ्यास र प्रचलन नै हो । विगतमा औपचारिक भ्रमणमा गएका नेपालका सबै परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग भारतका प्रधानमन्त्रीले शिष्टाचार भेट गरेका थिए । तर यसपटक आश्चर्यजनक रूपमा उक्त प्रचलन र परम्परा तोडियो । उक्त घटनालाई काठमाडौं र नयाँदिल्लीका कूटनीतिज्ञहरूले ‘मोदीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि आतुर भए पनि विगतमा चीनपरस्त ओलीसँग औपचारिक सम्बन्ध मात्र राखी सुरक्षित राजनीतिक दूरी कायम गर्ने’ नयाँ रणनीति मोदीले अनुसरण गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

अहिले नयाँदिल्लीले ‘औपचारिकताका लागि वार्ता गर्ने तर समस्या समाधान गर्ने दृष्टिले परिणाममुखी वार्ता नगर्ने’ रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । अहिलेको परिणामविहीन बैठक पनि यसैको दृष्टान्त हो । त्यसैले कोभिड–१९ खोप आपूर्तिको प्रतिबद्धताबाहेक ज्ञवालीको भ्रमण कुनै पनि दृष्टिले उपलब्धिमूलक भएन ।

मोदीकै कार्यकालमा गठन गरिएको ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न त भारत तयार छैन भने सीमा विवाद समाधान गर्न तयार होला ? त्यसैले भारतको हालसम्मको कूटनीतिक प्रवृत्ति र अवशिष्ट ब्रिटिसकालीन मनोवृत्तिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा ज्ञवालीको भ्रमण र आयोगको बैठकले उच्चस्तरीय वार्ता र संवादको ढोका खोले पनि निकट भविष्यमा सीमा विवाद समाधान हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।