परम्परा तोडेर दिल्लीले दिएको सन्देश- विचार - कान्तिपुर समाचार

परम्परा तोडेर दिल्लीले दिएको सन्देश

ओली सरकार शक्तिशाली रहुन्जेल वार्तामा नआएको नयाँ दिल्ली प्रतिनिधिसभा विघटन, नेकपा विभाजन, ओली सरकार कामचलाउ भएपछि मात्रै यसका लागि तयार हुनु संयोग मात्रै थिएन ।
गेजा शर्मा वाग्ले

नेपाल र भारत दुवैले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि उत्कर्षमा पुगेको सीमा विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले गत बिहीबार भारत भ्रमणमा गएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सामान्य आश्वासन र औसत उपलब्धि हासिल गरी शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् ।

यद्यपि ज्ञवालीले सीमा विवाद, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन, कोभिड खोप, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा लगानीलगायत समग्र विषयमा छलफल भएको फेहरिस्त पेस गर्दै भ्रमण सफल भएको दाबी गरेका छन् । तथापि नयाँ नक्सा, सीमा विवाद र ईपीजी प्रतिवेदनबारे सामान्य छलफल भए पनि नेपाल–भारतबीच विद्यमान सबैभन्दा उच्चस्तरीय संयन्त्र संयुक्त आयोगको बैठकमा ठोस निर्णय र उल्लेखनीय सहमति नभएपछि ज्ञवालीको दाबी स्वतः खण्डित भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपालतर्फको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमणलाई राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै दृष्टिले उत्सुकतापूर्वक हेरिएको थियो । तर इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शरद ऋतुको चिसो स्वागत पाएका ज्ञवालीले अन्तिम घडीसम्म विशेष प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्न नपाउनुले अर्थपूर्ण राजनीतिक सन्देश प्रवाह भएको छ ।

विगतमा तिक्त सम्बन्ध भए पनि केही महिनादेखि प्रधानमन्त्री केपी ओली र मोदीबीच औपचारिक–अनौपचारिक दूतहरूमार्फत निरन्तर ‘सन्देश’ आदानप्रदान भइरहेको पृष्ठभूमिमा भ्रमण उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा र मोदीसँग राजनीतिक संवाद हुने विश्वासका साथ ज्ञवालीले नयाँदिल्लीमा अवतरण गरेका थिए । नयाँदिल्लीले अपेक्षित महत्त्व नदिएपछि तथा नेपालको कार्यसूची र प्राथमिकताप्रति ‘साउथ ब्लक’ गम्भीर नभएपछि राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै दृष्टिले भ्रमण औपचारिकतामा सीमित भयो । उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपालको विशेष पहल र प्रयासमा भएको बहुप्रतीक्षित परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि अमूर्त सैद्धान्तिक सहमति र मौखिक प्रतिबद्धताबाहेक ठोस प्रगति नभएपछि यो विषय थप जटिल र पेचिलो हुने संकेत देखिएको छ । त्यसैले सीमा विवादको स्थायी समाधानका लागि भारतको नियत र रणनीतिको सूक्ष्म अध्ययन गरी नेपालले अख्तियार गर्नुपर्ने उपयुक्त नीति तथा राजनीतिक, कूटनीतिक र प्राविधिक गृहकार्यबारे विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ ।

सीमा विवाद र सेना फिर्ता

नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रको भूराजनीतिक तथा सामरिक महत्त्व भएका कारण सन् १९६२ को चीनसँगको युद्ध अवधिमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सैन्य ब्यारेक स्थापना गरेको वास्तविकता जगजाहेरै छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३८५ वर्गकिमि नेपाली भूमि गाभेर गत वर्ष कात्तिकमा भारतले विवादित नक्सा प्रकाशित गरेपछि सात दशक पुरानो सीमा विवाद पुनः बल्झिएको थियो । यसै गरी कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतद्वारा अनधिकृत रूपमा निर्मित तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकमार्ग गत वैशाख २६ गते रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

भारतको अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्दै भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न नेपालले पनि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गत जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि, नेपाल र इस्ट–इन्डिया कम्पनीबीच आदान–प्रदान भएका दस्तावेज र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि नेपालको भएको पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसैले भारतको विवादास्पद नक्सा तथा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको सडकमार्गको कडा शब्दमा विरोध गर्दै नेपालले भारतलाई दुईपटक डिप्लोम्याटिक नोट पठाएको थियो । संवादमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालले गरेको आग्रहलाई महामारीको कारण देखाउँदै भारतले उपेक्षा गर्दै आएको थियो ।

भारतको स्वतन्त्रता दिवस १५ अगस्टमा समकक्षी मोदीलाई ओलीले शुभकामना दिँदै संक्षिप्त शिष्टाचार संवाद गरेपछि द्विपक्षीय आरोप–प्रत्यारोप र वाक्युद्ध अन्त्य भई संवादको संघार खुलेको थियो । अहिलेको भ्रमणको प्रमुख कार्यसूची नै नेपाल र भारत दुवैले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि सिर्जना भएको सीमा विवादसम्बन्धी परिणाममुखी वार्ता हो ।

भारतले नेपालद्वारा प्रकाशित नक्सालाई स्वीकार गर्दै अतिक्रमण गरेको भूमि नेपाललाई हस्तान्तरण गरी नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नु नेपालको साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण, प्राथमिकता र अडान हो । भारतनियन्त्रित नेपाली भूमिमा भारतले अहिले भौतिक, सैन्य तथा प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ, जुन नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले आपत्तिजनक छ । त्यसैले सीमा विवादबारे सहमति नहुँदासम्म सम्पूर्ण भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रियाको स्थगनलाई नेपालले वार्ताको पूर्वसर्त बनाउनुपर्थ्यो ।

दुर्भाग्य, नेपालको यति महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताबारे बैठकमा गहन छलफलसम्म भएन । सीमा विवाद बैठकको औपचारिक कार्यसूची थियो कि थिएन भन्नेबारे समेत नेपाल र भारतका अन्तरविरोधपूर्ण धारणा सार्वजनिक भएका छन् । नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सीमा विवादबारे छलफल भएको उल्लेख छ, तर भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा केवल ‘सीमा व्यवस्थापन’ शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । हैदराबाद हाउसमा भएको संयुक्त आयोगको बैठकपछि शुक्रबार नयाँदिल्लीमा आयोजित प्रवचन कार्यक्रममा ज्ञवालीले ‘सीमा विवाद समाधान गर्न छिटो वार्ता सुरु गर्न चाहन्छौं’ भन्नुको निहितार्थ के हो ? स्वयं ज्ञवालीकै उक्त अभिव्यक्तिले पनि सीमा विवादबारे सौहार्द संवाद र सहमति नभएको पुष्टि भएन र ?

जुन उद्देश्यका लागि भ्रमण गरिएको थियो, त्यो कार्यसूचीमा छलफल नै भएन भने भ्रमणको औचित्य के भयो ? के कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपाली भूमि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न नेपालको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र अडान संयुक्त आयोगको बैठकमा ज्ञवालीले राखे ? नयाँ नक्सा, सीमा विवाद र सेना फिर्ताका सम्बन्धमा किन सरकारको स्वर मधुरो हुँदै छ ?

जी न्युजसँगको बहुचर्चित अन्तर्वार्तामा पनि ओलीले नेपाल–भारत सहमतिपछि नयाँ नक्सा जारी गर्न सकिने विवादास्पद विचार व्यक्त गरेका थिए । के नेपालले अहिले जारी गरेको नक्सामा ओलीले सम्झौता गर्ने संकेत गरेका हुन् ? राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा जारी गरिएको तथा सार्वभौम संसद्ले अनुमोदन गरेको नक्साबारे के आधारमा ओलीले यस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका हुन् ? नेपालको नक्साबारे एकल निर्णय गर्ने प्राधिकार ओलीलाई कसले दियो ? वास्तविकता के हो भने, जतिजति सत्ता–संकट गहिरिँदै गएको छ, त्यतित्यति ‘राष्ट्रवादी’ ओलीको वास्तविक अनुहार पर्दाफास हुँदै गएको छ ।

ईपीजीको उपेक्षाको अर्थ

नेपालको दोस्रो प्राथमिकता ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई सहमत गराउनु थियो । हालसम्म भएका सबै सन्धि, सम्झौता र सहमति पुनरवलोकन गरी एक्काइसौं शताब्दीको परिवर्तित राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक परिवेश र दुवै देशका जनताको भावनाअनुरूप परम्परागत सम्बन्ध थप घनिष्ठ बनाउन सुझाव दिने उद्देश्यले २०७२ मा ईपीजी गठन गरिएको थियो । तर २०७५ मा सहमतिका आधारमा तयार गरिएको ईपीजी प्रतिवेदन भारतको अनिच्छाका कारण हालसम्म पनि औपचारिक रूपमा बुझाइएको छैन । त्यसैले ईपीजी प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा बुझाएर त्यसैका आधारमा दुवै देशले नयाँ शिराबाट सीमा विवादसहित सन् १९५० को सन्धिबारे समेत संवाद गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि सिर्जना भएको जटिल कूटनीतिक परिवेशको पृष्ठभूमिमा ईपीजी प्रतिवेदनले दुवै देशका लागि ‘विन–विन’ कूटनीतिक वातावरण निर्माण गर्न सक्ने देखिन्छ ।

वास्तवमा सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले मात्रै होइन, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने दृष्टिले समेत ईपीजी प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण सन्दर्भसामग्री हुन सक्छ । तर यति महत्त्वपूर्ण दस्तावेजबारे बैठकको औपचारिक कार्यसूची नहुनु विडम्बना नै हो । आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतालाई बैठकको कार्यसूची बनाउन नसक्नु तथा ईपीजीबारे गहन छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा नपुग्नु नेपालको गम्भीर कूटनीतिक कमजोरी हो । सरकारले लामो समयदेखि नयाँदिल्लीसँग संवादको माग गर्दै आइरहेको भए पनि पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिएन । त्यसैले ईपीजी सम्बन्धमा यसपटक पनि कुनै सार्थक संवाद र सहमति भएन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले अमूर्त र अस्पष्ट जवाफ दिएकाले पनि ईपीजी सम्बन्धमा विगतमा जस्तै भारत सकारात्मक नभएको पुष्टि भएको छ । नेपालका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन सक्छ ?

नेपाली दूतावासद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा ईपीजीबारे पनि छलफल भएको दाबी गरिएको छ, तर भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा ईपीजी शब्दसम्म उल्लेख छैन । नेपाली दूतावास र भारतीय विदेश मन्त्रालयका परस्पर विरोधी विज्ञप्ति सार्वजनिक हुनु कूटनीतिक गाईजात्रा होइन ? ईपीजी बैठकको औपचारिक कार्यसूचीमा थियो कि थिएन ? थियो भने के निर्णय भयो र थिएन भने के कारणले कार्यसूचीमा समेत परेन ? वास्तविकता के हो ? सरकारले स्पष्ट रूपमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्दैन ? कूटनीतिक असफलताको योभन्दा ठोस प्रमाण अर्को के हुन सक्छ ? भारतसँगको सम्बन्धबारे सार्वजनिक र आन्तरिक खपतका लागि काठमाडौंमा कालापानीदेखि नालापानीसम्मको अतिरञ्जित धारावाहिक राष्ट्रवादी भाषण गर्नु तर कूटनीतिक संवादका क्रममा ठोस दृष्टिकोण राख्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण मात्रै होइन, दुःखदसमेत हो ।

नयाँदिल्लीको कुटिल कूटनीति

नेपालमा गहन राजनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक, कूटनीतिक, आर्थिक तथा व्यापारिक चासो र स्वार्थ भएकाले आन्तरिक राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेको नयाँदिल्लीले जति बेलासम्म ओली सरकार शक्तिशाली थियो, वार्तासम्म गरेन । तर जब प्रतिनिधिसभा विघटन, नेकपा विभाजित, ओली कमजोर र सरकार कामचलाउ भयो, त्यसपछि मात्रै वार्ताका लागि तयार भयो । सम्भवतः उक्त घटनाक्रम संयोग मात्रै थिएन र विकसित परिस्थितिबाट नयाँदिल्ली अनभिज्ञ पनि थिएन ।

नेपालमा जतिजति बेला राजनीतिक संकटका कारण सरकार कमजोर भएको हुन्छ, त्यतित्यति बेला लेनदेन वा अवाञ्छित भूमिका गर्नु नयाँदिल्लीको पुरानै शैली हो । नयाँदिल्लीले अहिले पनि पुरानै कुटिल शैली अनुसरण गर्न चाहेको देखिन्छ । नेपालमा अर्को राजनीतिक ‘प्रयोग’ को उपयुक्त अवसरको खोजी गरिरहेको नयाँदिल्लीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिको तरल र अन्योलपूर्ण परिवेशको सचेततापूर्वक राजनीतिक र कूटनीतिक लेखाजोखा गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । सम्भवतः अन्तिम निर्णय नगरिसकेका कारणले होला, अहिले नेपाल मामिलामा नयाँदिल्लीले पर्ख र हेरको अनिर्णीत र द्वैध रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।

अहिले ओलीले वार्ताद्वारा दुई देशबीचका जटिल र विवादित समस्या समाधानभन्दा पनि मोदीसँगको राजनीतिक सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा तथा नेकपा विभाजित भएपछि नयाँदिल्लीसँगको सम्बन्ध ओलीलाई विगतमा भन्दा थप महत्त्वपूर्ण भएको छ । मोदीको दूतका रूपमा बीजेपीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले तथा रअ प्रमुख सामन्त गोयालसँग अन्तरंग राजनीतिक संवाद गरेपछि नयाँदिल्लीसँग सम्बन्ध सुधार भएको विश्लेषण ओलीको थियो ।

त्यसैले आफ्नो अघोषित दूतका रूपमा गएका ज्ञवालीले मोदीसँग राजनीतिक संवाद गरेपछि नयाँदिल्लीको वातावरण अनुकूल बनाउने ओलीको रणनीति थियो । तर मोदीसँग ज्ञवालीको भेटवार्तासम्म नभएपछि विभाजित पार्टीका अध्यक्ष र कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीप्रति नयाँदिल्लीको दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ भने, ओलीको रणनीतिमाथि आकस्मिक तुषारापात भएको छ । मोदीको दूतका रूपमा आएका भनिएका गोयलसँग ओलीले मध्यरातमा बालुवाटारमा करिब तीन घण्टा गोप्य बैठक गरेका थिए । तर भारत सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा नयाँदिल्ली गएका ज्ञवालीले मोदीसँग शिष्टाचार भेटको ‘समय’ नपाएपछि नयाँदिल्लीको राजनीतिक सन्देश जगजाहेर भएको छ ।

औपचारिक भ्रमणमा आएका कुनै पनि देशका परराष्ट्रमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको शिष्टाचार भेट स्थापित कूटनीतिक अभ्यास र प्रचलन नै हो । विगतमा औपचारिक भ्रमणमा गएका नेपालका सबै परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग भारतका प्रधानमन्त्रीले शिष्टाचार भेट गरेका थिए । तर यसपटक आश्चर्यजनक रूपमा उक्त प्रचलन र परम्परा तोडियो । उक्त घटनालाई काठमाडौं र नयाँदिल्लीका कूटनीतिज्ञहरूले ‘मोदीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि आतुर भए पनि विगतमा चीनपरस्त ओलीसँग औपचारिक सम्बन्ध मात्र राखी सुरक्षित राजनीतिक दूरी कायम गर्ने’ नयाँ रणनीति मोदीले अनुसरण गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

अहिले नयाँदिल्लीले ‘औपचारिकताका लागि वार्ता गर्ने तर समस्या समाधान गर्ने दृष्टिले परिणाममुखी वार्ता नगर्ने’ रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । अहिलेको परिणामविहीन बैठक पनि यसैको दृष्टान्त हो । त्यसैले कोभिड–१९ खोप आपूर्तिको प्रतिबद्धताबाहेक ज्ञवालीको भ्रमण कुनै पनि दृष्टिले उपलब्धिमूलक भएन ।

मोदीकै कार्यकालमा गठन गरिएको ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न त भारत तयार छैन भने सीमा विवाद समाधान गर्न तयार होला ? त्यसैले भारतको हालसम्मको कूटनीतिक प्रवृत्ति र अवशिष्ट ब्रिटिसकालीन मनोवृत्तिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा ज्ञवालीको भ्रमण र आयोगको बैठकले उच्चस्तरीय वार्ता र संवादको ढोका खोले पनि निकट भविष्यमा सीमा विवाद समाधान हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७७ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेम्बाङ : अब ‘सुरुङ–युग’ का साक्षी

संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको सत्तरी वर्ष लामो सपनाको साक्षी आज संविधानको हत्या गर्ने उद्यमको समेत साक्षी बन्न पुग्नु असामान्य कुरा हो ।
सरिता तिवारी

वर्षदिनअघि प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा धेरैको स्मरणमा ताजै छ । शब्दजाल भर्न र नामनामका तिकडमकारी ‘पत्ता’ फ्याँकेर लोकलाई रनभुल्ल पार्न खप्पिस शासकले बोलेका कुरा यति छिट्टै बिर्सिहाल्न कहाँ सकिन्छ र ! भलै यो विषय देशको सडक सञ्जालसँग गाँसिएको किन नहोस्; तर जसरी होस्, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरो पुर्‍याउँछन् भन्ने दसी दिएरै देखाएका छन् । त्यो पनि समयअगावै !

संवत् २०८० सम्म देशलाई सुरुङ–युगमा प्रवेश गराउने घोषणाले ठ्याक्कै वर्षीको मिति पार गरिसक्दा देश साँच्चै एउटा घनघोर अन्योलको सुरुङभित्र पसिसकेको छ ।

इतिहासकै सबैभन्दा कठोर र अँध्यारो अनिश्चय र अभरको सुरुङभित्र !

यहाँनेर ‘इतिहासकै’ भन्ने शब्दमाथि अलि धेरै जोड दिनु यसकारण जरुरी छ, यसअघिका संविधान र शासनपद्धति आजका जति जनमुखी थिएनन् । जनतामुखी र जवाफदेह लोकतन्त्रको कल्पनामा झन्डै शताब्दी लामो संघर्षबाट प्राप्त आजको संविधानलाई हदैसम्म निरीह र पंगु बनाइदिएको स्थितिमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर चालेको कदम न राजनीतिक हो न संवैधानिक । यो त मात्रै केपी ओली नामका एक व्यक्ति र तिनका चाकर वर्गको सत्तासुखकारी दाउपेचका लागि रचिएको षड्यन्त्रकारी ‘पत्ता’ हो । यो त्यत्ति मात्रै हो र त्योभन्दा बढी केही पनि होइन भन्नेमा थप बहस गर्नु जरुरी छैन ।

मुलुकको यो अकल्पनीय सुरुङयात्राको साइतमा निरपराध संसद्को बलि चढाइएको छ । जनताका प्रतिनिधि सांसद यी सबै गतिविधिका निम्छरा दर्शक मात्रै बनेका छन् । खैर, प्रधानमन्त्रीले देशलाई सुरुङ–युगमा प्रवेश गराउने उद्घोष यत्तिकै गरेका रहेनछन् ! यति थाहा पाउन २०८० सम्म कुर्नैपरेन ।

000

पुस ५ यताका महिनादिन विस्मय र विडम्बनामै बितेका छन् । बीचको यो समयले नेपाली राजनीतिले स्थापित गरेका पात्र र प्रवृत्तिको खसोखास धरातल चिनाइदिएको छ । हुन त संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासले कसलाई कति चिन्न बाँकी राखेको हो र ! को कति चिनिन बाँकी छ र ! प्रजातान्त्रिक समाजवादी भनाउने कांग्रेसमार्का र सर्वहारावादी, साम्यवादी भनाउने ‘कम्युनिस्ट’ ! अनुहार र नियत उदाङ्गिन बाँकी अब नगण्य मात्रै पात्र छन् । तैपनि यसपटक सबैभन्दा बढी उदाङ्गो भए संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ ।

केपी ओलीका यसअघिका अरू पनि धुन्धुकारि हर्कतहरूका दृश्य–अदृश्य रक्षाकवचका रूपमा यिनको भूमिका जगजाहेरै थियो । संसदीय राजनीतिको एकै रछ्यानमा हामफालेपछि बसेको ‘वर्गीय’ मायाप्रीति र दलाल पुँजी बाँडी खाने स्वार्थले जडित नेकपा (नेकपा) का बाहिरबाटै देखिने गुट र समूहमध्ये कुनै एउटा कित्तामा रहनुलाई अस्वाभाविक मान्ने कुरा त भएन, तर जुनसुकै गुटमा रहे पनि संविधानको मर्म नै उल्टिने, संविधानको भाषा नै भाँचकुँच पार्ने अभिव्यक्ति दिन कोही कसरी राजी हुन्छ ? त्यसमाथि स्वयम् संविधानसभाको अध्यक्ष ! खेदको कुरा यति नै हो ।

विगत गतिविधिले स्पष्ट देखाउँछन्, वकिली तजबिजीले वारको पार पुग्ने राजनीति गर्न सिपालु नेम्बाङ नेपाली राजनीतिका एक पारङ्गत खेलाडी नै हुन् । गुट राजनीतिमा एउटा गुट समातेर खेल्ने उनको राजनीतिक हकमाथि हामीलाई उस्तो टिप्पणी गर्नु छैन । तर त्यसभन्दा माथि हामीले चिनेका अर्का सुवासचन्द्र नेम्बाङ छन्, संविधानसभाध्यक्ष । यो ऐतिहासिक परिचयको साख र गरिमा जिउँदो राख्ने कि यसलाई लोभ र स्वार्थको तत्कालीन खेलमा झोसेर खरानीतुल्य बनाउने ? यसको छिनोफानो गर्ने अन्तिम व्यक्ति नेम्बाङ आफैं थिए । उनले दोस्रो बाटो लिए ।

आफ्नो नाम र साखमाथि कालिमा पोत्ने यी आत्महन्ता पात्रले संविधानसभालाई पुतलीखेल र संविधानको किताबलाई चटपट पानीपुरी खाने कागजको थुप्रो बनाउन यति बेला सबैभन्दा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यो अपराधको पुर्ताल केले गर्ला ? संविधान बनाउनै भनेर आठ–आठ वर्ष संविधानसभाको हर्ताकर्ता भै बसेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक ‘कू’ को रक्षा गर्नै उभिएपछि इतिहासमा अबको पुस्ताले उनलाई कसरी चिन्ला ? अथवा, चिन्न स्वीकार नै गर्ला कि नगर्ला ? यी प्रश्नका उत्तर उनको व्यक्तिगत जीवनसँग मात्रै जोडिएका छैनन् ।

गएको असारयताका गतिविधि र पछिल्ला शंकास्पद भेटघाटहरूले दिने संकेतबाट धुन्धुकारि ओलीले कुनै पनि बेला ताण्डव मच्चाउन सक्छन् भन्नेमा जनमानस लगभग निश्चित भएरै बसेको थियो । प्रतिगमनको ‘भनक’ दिने घटनाक्रमका शृङ्खलाले त्यस्तो खास आश्चर्य र कौतूहल बाँकी राखेका थिएनन् । उसै पनि दाम्लो चुँडालेर भागेको मत्ता साँढे तिलबारीमा पसोस् या मकैबारीमा, मासिने त खेती नै हो । ओली नामको आतंक कुनचाहिँ बारीमा पस्ने हो, पर्खाइ त्यति मात्रै थियो ।

यसै मेसोमा उल्टो क्रमको बाटो हिँड्ने निमित्त नायक ओलीका ‘इन्टेलेक्चुअल पार्टनर’ मानिने नेम्बाङ पनि कहीँकतै शंका नरहने गरी अनावरण भए ! समयले मान्छेका खोलहरू कसरी निकाल्दै जान्छ, नेम्बाङ त्यसैको एउटा कटु दृष्टान्त बने । गत शनिबार विराटनगरको प्रदेशस्तरीय गुट भेलामा व्यक्त सुवास–वाणीले संविधानसभाध्यक्षको रहेबचेको यश र इज्जत ध्वस्तन्यस्त पारेर छोडिदिएको छ । त्यहाँ व्यक्त उनका आत्मघाती बोली कदाचित् खरानी उधिनेर फिनिक्स चराजस्तो नाटकीय पुनर्जीवनमा बौराएर फर्काउने खालका छैनन् ।

त्यसयता चोक, चौतारा र चियापसलमा भेटिने सामान्यजनदेखि राजनीतिक वृत्तसम्मैले गरेको प्रतिक्रिया छ, ‘शुक्रबारसम्म संविधानसभाध्यक्ष कोमामा थिए । तै बाँचेर फर्कने झिनो आशा थियो । अब सकिए, गए !’

२०७२ सालमा संविधान निर्माणपछि संविधानसभाको अध्यक्षका रूपमा उनी स्वयम्ले बयान गरेका कुराको चर्चा चुलिँदा धेरैले अपेक्षा गरेका थिए, ऊ बेला प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकारको व्यवस्था हटायौं भन्ने नेम्बाङले यतिखेर के भनेर बोल्लान् ? पुस ५ पछि विभिन्न मञ्चबाट ओलीरक्षार्थ प्रकट उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिसँग अद्यावधिक भइरहेका मानिसहरू ओलीले चालेको प्रतिगमनभन्दा बढी नेम्बाङले प्रयोग गरिरहेको अधकल्चो भाषामाथि टिप्पणी गरिरहेका भेटिन्थे ।

सूत्रवाक्यजस्तो ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्दिनँ’ भन्ने कुराभित्रै नभनिएका गूढ अर्थको खोजी भइरहेको थियो । ओलीरक्षक नेम्बाङलाई परेको संकट नैतिक वा राजनीतिक होइन, विशुद्ध गुटगत हो भन्ने कसैले पनि बुझ्ने कुरा थियो । किनभने ‘नैतिक’ वा ‘राजनीतिक’ हुनासाथ संविधानको पक्षमा उभिनुको विकल्प नै छैन । तैपनि संविधानको मर्मस्थलमै भएको आपराधिक आक्रमणमा खुलेरै साथ दिन उनलाई सजिलो त पक्कै नहोला भन्ने अनुमान थियो ।

तर गत शनिबारको आफ्नो भाषामा उनले त्यस्तो कुनै गुन्जाइस राखेका छैनन् । उनको सीधा कुरा छ— वैशाखमा चुनाव हुन्छ । यसले दिने सीधा अर्थ हो— संविधान ‘भाडमा गए पनि जाओस्’, ओली अहंकारको तुष्टि हुनैपर्छ । उनले थपेका छन्, ‘पहिले (२०७६ साउन ६ गते) भनेका कुरा त संसदीय मामिला पत्रकार समाजलाई प्रशिक्षण पो दिएको हो, तर अहिले प्रसंग अर्कै छ ।’

संविधानलाई कुनै व्यक्तिको स्वार्थअनुकूल मदारीको भालु जसरी नचाउन सकिने यति सजिलो विषय ठान्न अर्को कसैले सक्ला तर स्वयम् संविधाननिर्माता संविधानसभाको अध्यक्षले ठान्न मिल्छ ? कदापि मिल्दैन । नेपालको संविधान, २०७२ को ऐतिहासिक प्रसवकालको अहोरात्र साक्षी र त्यसको जन्मदात्री संविधानसभाको मुख्य कर्ताका रूपमा नेम्बाङ आजीवन संविधानसभाध्यक्ष सम्मानधारी व्यक्ति थिए । उनको भूमिका सत्ताधारी दलको कुनै एउटा गुटको स्वार्थरक्षकभन्दा कति हो कति माथि संविधानको रक्षकका रूपमा अपेक्षित थियो । दुर्भाग्य, यो कालातीत सम्मान र निर्णायक भूमिकालाई लत्त्याउँदै उनले प्रतिगमनकारी केपी ओलीको एउटा प्यादा, एउटा गोटी मात्रै बन्ने बाटो रोजे ।

000

इतिहासले केही थोरै मान्छेलाई अत्यन्तै विशिष्ट भूमिका पूरा गर्ने जिम्मेवारी सुम्पन्छ । सुवास नेम्बाङ नेपालको इतिहासका यस्ता दुर्लभ पात्र हुन् जो राज्यको कर्के दृष्टिले निरन्तर अपमानित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेर उत्पीडित वर्गीय राजनीति हुँदै कानुनमन्त्रीदेखि संविधानसभाको ऐतिहासिक कालखण्डका कर्ता–पात्र बन्ने अवसरका धनी भए । यो उबडखाबड यात्रामा उनको व्यक्तिगत मेधा र श्रम कति होला अनि नेपाली जनताको विश्वास कति ? यसका लागि उनी कति योग्य थिए वा उनीभन्दा योग्य अरू कति हुन सक्थे ? यी तपसिलका कुरा भएका छन् । तर संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको सत्तरी वर्ष लामो सपनाको साक्षी आज संविधानको हत्या गर्ने उद्यमको समेत साक्षी बन्न पुग्नुचाहिँ असामान्य र अनपेक्षित कुरा हो ।

सिनेमाहरूमा देखिन्छ– एउटै व्यक्ति कुनैमा नायक बनेर खेल्छ, कुनैमा खलनायक । कतै सत्य र आदर्शको पथप्रदर्शक हुन्छ, कतै षड्यन्त्र र दुराचारको नाइके हुन्छ । यसरी सिनेमाको पात्रलाई समेत विपरीत भूमिकामा देख्दा यो त सिनेमा हो, वास्तविकता होइन भन्ने बोध हुने दर्शक पनि आत्तिन्छ । तर वास्तविक र ऐतिहासिक व्यक्ति नै सिनेमाको पात्रजस्ता बनेपछि के हुन्छ ? विगत केही समयदेखि जनता रनभुल्ल छन् । के भइरहेको हो देशमा ? किन राजनीति र सिनेमा उस्तैउस्तै लाग्न थाल्दै छ ?

यथार्थ के हो भने, जानीजानी देशको इतिहासलाई सिनेमाजस्तो बनाइएको छ । इतिहासमाथि ठूलो खेलाँची गरिएको छ । संविधानलाई रद्दीको कागज बनाउने उद्यम जोडतोडसँग चलिरहेको छ । हुन त यो अहिले, यतिखेर मात्रै भइरहेको होइन । संविधान मिच्ने उद्योग ओली र उनका मतियारले मात्रै पनि गरेका होइनन् । संविधान मिच्ने भूमिकामा प्रचण्ड–माधव–देउबासहित अधिकांश नेता एवं दलहरूको सहमति र सम्मति नै छ । तर यतिखेर ओली संविधान मिच्ने सानोतिनो खेलबाट धेरै नै अघि बढे । उनको कदमले संविधान मिचिएको मात्रै छैन, यसको सास–प्राण नै थिचिएको छ ।

इतिहासको एउटा कालले सुम्पेको भूमिका पूरा गरेपछि कालक्रममा कोही व्यक्तिले सिनेमाको पात्रझैं नायकबाट खलनायक नै बन्ने बाटो रोज्यो भने आउँदो इतिहासले उसलाई खलनायकै भनेर चिन्छ । विगत इतिहासको नायकीलाई आजको खलनायकीले बढारेर कोसौं टाढा पुर्‍याइसकेपछि पनि नायक बनिरहन पाउने सुविधा सिनेमामा मात्रै हुन्छ, राजनीतिमा हुँदैन ।

विडम्बनाको कुरो के छ भने, जनताको संविधान रच्ने इतिहासको मूल साक्षी (नायक) आज ओलीराजले तय गरेको अन्योल र अनिश्चयको सुरुङ–युगको पनि मूल उत्प्रेरक (खलनायक) बन्न पुगेको छ । यो विरोधाभास लिएरै बाँच्नु र यही विरोधाभास लिएर मर्नु संविधानसभाध्यक्षको नियति हुने पक्का छ ।

बाँकी रह्यो समयको कुरा, समय त कसैका लागि अड्केर बस्दैन । नयाँ पुस्ताले रच्ने क्रान्ति र अब लेखिने इतिहासले आफ्ना नायक–नायिका आफैं जन्माउँदै जानेछ । आज प्रतिनायकको कित्तामा जो–जो उभिन्छन्, तिनको खत माफ हुने एक मात्र उपाय हो– बेला रहँदै गरिने माफीनामाको हिम्मत । तर जनतासमक्ष उभिएर यसो गर्ने हिम्मत जोकसैसँग कहाँ हुन्छ ?

प्रकाशित : माघ ६, २०७७ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×