शरीरले शिर डोर्‍याएको क्षेत्र

केवल २२ किलोमिटर चौडाइ रहेको यस साँघुरो मार्गलाई कुखुराको घाँटी (चिकन नेक) पनि भनिन्छ । बंगलादेश, भोटाङ, नेपाल, अलि मास्तिर चीनको सिमाना भएको यो घाँटी रेल र अन्य वाहनहरूद्वारा भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पुग्ने एउटै भूमार्ग हो । चारवटा महत्त्वपूर्ण तथ्यहरूले घेरेको यस घाँटीले छिमेकी राष्ट्रहरूका निम्ति पनि अति नै गहकिलो भूगोलको भूमिका निर्वाह गर्छ ।

प्रथमत:, यस घाँटीले भारतका अन्य क्षेत्र र उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई जोड्छ । लगभग ८ प्रतिशत भारतको मोठ क्षेत्रफल ओगटेको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा लगभग ४ प्रतिशत मोठ जनसंख्याभित्रका मानिसहरू बसोबास गर्छन् । भारतको मोठ घरेलु आयमा यस क्षेत्रको योगदान ४ प्रतिशतभन्दा बढी नै रहँदै आएको छ ।

दोस्रो, भारत–पाकिस्तान विभाजन भएर सन् १९४७ मा पूर्वी पाकिस्तान र पछिबाट सन् १९७१ मा बंगलादेश राष्ट्र नबनुन्जेलसम्म यो घाँटीभन्दा पनि प्रमुख भूमिका अहिलेको बंगलादेशले निभाउने गथ्र्याे । कलकत्ता र बंगालका अन्य जिल्लाहरू भएर पूर्वी बंगाल (बंगलादेश) हुँदै अति नै कम समयमा उत्तरपूर्वी राज्यहरू असम, मेघालय, मणिपुर, नागाल्यान्ड, मिजोराम, अरुणाचल प्रदेश र त्रिपुरा पुग्न सकिन्थ्यो । अर्थात्, सन् १९४७ अघि कलकत्तादेखि अगरतला, त्रिपुरा पुग्न केवल ३५० किलोमिटर यात्रा गर्नुपथ्र्याे । तर पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) अर्कै राष्ट्र भएपछि यही दूरी बढेर १,६४५ किलोमिटर भयो । किनकि कलकत्तादेखि त्रिपुरा र अन्य राज्यहरू जान सिलिगुडी करिडोरको यही कुखुराको घाँटी हुँदै असम भएर हिँड्नुपर्ने भयो । स्वतन्त्रताअघि पूर्व बंगाल (बंगलादेश) मा नियोजित ढङ्गमा बिछ्याइएका सडक, राजमार्ग, रेलवे र जलमार्ग सबै छताछुल्ल र अलग भए ।

तेस्रो, बंगलादेश, भोटाङ र नेपालजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरू एकअर्कामा भौगोलिक स्थितिले जोडिएका छैनन् । भोटाङबाट नेपाल वा बंगलादेशबाट भोटाङ भूमार्ग भएर जानुपरे केवल त्यही घाँटी छ । दूरी, समय र भौगोलिक स्थितिका कारण यी तीन छिमेकी राष्ट्रहरू कुखुराको घाँटी र छेउछाउका यातायात सुविधाहरूलाई नै चलाउन बाध्य हुन्छन् । तसर्थ भारतसँगसँगै भोटाङ, नेपाल र बंगलादेशका निम्ति पनि यो घाँटी आआफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षाको परिप्रेक्ष्यमा अति नै अहम् रहन्छ ।

चौथो, यही घाँटी भएर जान्छन् ग्यास र तेलका पाइपलाइन, बिजुलीका तार र खम्बा, प्रसारण एवं जनसञ्चारका माध्यमहरू । अनि फेरि मालसामान, सैनिक आदिको चालचुल र गतिशीलता । शत्रुराष्ट्रले त्यसैकारण यस्तै संवेदनशील घाँटी र क्षेत्रमै आँखा गाड्ने गर्छ । सन् २०१७ मा भोटाङको डोकलाममा चीनले जबरजस्ती ओगट्ने दुष्प्रयास गर्दा भारतले डटेर यसको विरोध गर्नुको कारण पनि यही हो । ऐतिहासिक रूपमा हेर्‍यौं भने, तिब्बतसँगका नथुला र जेलेपला घाँटीअन्तर्गत भारतीय व्यापारीहरूले सरसामान आदान–प्रदान गर्थे अनि ती सबै पर्वत घाँटी तराई क्षेत्रको यस घाँटीसँग अति नै सुमधुर ढंगमा जोडिएका थिए । यहीँबाट कलकत्ता र चटगाउँ बन्दरगाहहरूसँग पनि आयात–निर्यात जोडिएको थियो ।

भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई एउटा अद्वितीय र अचम्मको भूगोल नै मानिन्छ । यो मात्रै एउटा क्षेत्र हो, जसको ९८ प्रतिशत सिमाना छिमेकी राष्ट्रहरू बंगलादेश, भोटाङ, बर्मा, नेपाल र चीनसँग जोडिएको छ । बाँकी केवल २ प्रतिशत सिमाना मात्रै आफ्नै राष्ट्र भारतका अरू राज्यहरूसँग जोडिएको छ । यो मात्रै यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ सानो भूभागमा पनि अनेकौं जाति–जनजाति बसोबास गर्छन्; भाषा, संस्कृति र जीवनयापनका कहीँ नपाइएका किसिम पाउँछौं । प्राकृतिक सम्पदामा अति नै विभिन्नता छ । अंग्रेज सरकारले जनजातिलाई आधुनिकीकरणदेखि दूर राख्नलाई विभिन्न राजनीतिक एवं कानुन पद्धतिहरू अपनाएको थियो । पछि गएर भारतको संविधानमा यी सबै विशेष सुरक्षा प्रणालीहरू जस्ताका तस्तै गाभिए ।

अझै आश्चर्यजनक कुरो— सिलिगुडी घाँटीमा उभिएर आठ सय किलोमिटर वरपर हेर्नोस् र विश्वमा भएको कुनै पनि द्वन्द्व र युद्धको कुरा सोच्नोस्, यहाँ पाउनुहुन्छ । उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा दोस्रो विश्वयुद्धको झट्कादेखि लिएर बंगलादेशको स्वाधीनताको युद्ध अनि भारत र चीनको सन् १९६२ को युद्ध, दार्जिलिङको तराई क्षेत्र नक्सलबारीबाट सुरु भएको उग्र वामपन्थी आन्दोलनदेखि लिएर मिजोराममा लालदेंगा र नागाल्यान्डमा फिजोले गरेका व्यापक हिंसक आन्दोलन, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनदेखि असममा उल्फा र विद्यार्थी युनियनले विदेशीहरूको विरोधमा गरेका संघर्ष, भारत र बंगलादेशबीच टिस्टा र गंगाको पानीका बारेमा भएका वादविवाद, भोटाङमा लोटसाम्पाहरूमाथि गरिएको दमन र नेपालमा शरणार्थी शिविरले ल्याएको उथलपुथल । यति मात्रै कहाँ हो र † अलिक पर नेपालमा माओवादीको हिंसक हमला, त्रिपुरामा जनजातिले गरेको आन्दोलन अनि भारत–चीनबीच रहिआएको ब्रह्मपुत्र नदीको जलबहावमाथिको उतारचढाव । परमाणु युद्धबाहेक, यस सानो उत्तरपूर्वी क्षेत्रले सबै प्रकारका युद्ध, संघर्ष र द्वन्द्व देख्यो । र नै भारत त के, विश्वले समेत उत्तरपूर्वी क्षेत्र भन्नासाथ भिडन्त, हिंसा, अस्थिरता आँखाअगाडि ल्याउँछ । यो नजानुपर्ने क्षेत्र हो भनेर कल्पना गर्छ । अनि त फेरि गरिबीले खाएको पछाडिएको ठाउँ भन्छ र सोच्छ ।

तर उत्तरपूर्वलाई नकारात्मक छवि दिएर विश्व घुमाउने कोसिस गर्दागर्दै पनि यो क्षेत्र भारतका निम्ति अति नै सौन्दर्यमय र विकास सम्भाव्यताको असाध्यै व्यापक स्रोत रहिआएको छ । भारत मात्रै नभएर नेपाल, भोटाङ र बंगलादेशलाई समेत दक्षिणपूर्वी राष्ट्रहरू बर्मा, थाइल्यान्ड, लाओस, भियतनाम, सिंगापुर, मलेसिया जाने अति नै छोटो मार्गको सुविधा यही क्षेत्रले प्रदान गर्छ । प्राकृतिक संसाधनको पर्याप्त उपलब्धताबाहेक यस क्षेत्रका मानिसहरू पनि होनहार छन्, इलम र पारम्परिक ज्ञानले भरपूर छन् अनि प्रकृतिलाई चुमेर र जुझेर विश्वमै नाम कमाएका छन् ।

स्वतन्त्र भारतले उत्तरपूर्वलाई अन्य क्षेत्रहरूझैं अघि ल्याउन अनेकन् पाइलाहरू अघि सार्‍यो । उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई विशेष संवैधानिक, वित्तीय, संस्थागत एवं विकासका प्रावधानहरू प्रदान गर्‍यो । बाटाघाटा, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सुविधा आदि ढिलै भए पनि उपलब्ध गराउन थाल्यो । आफ्नो विदेशनीतिको एउटा नयाँ पक्ष ‘पूर्वतिर हेरौं’ (लुक इस्ट पोलिसी) मा उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई एउटा प्रमुख साधन बनायो । भारतको हरेक मन्त्रालयको बर्सेनि निश्चित बजेटको १० प्रतिशत अंश यस क्षेत्रमा खर्च गर्नैपर्ने प्रावधानसमेत बनायो । अरू राज्यहरूमा विकासका निम्ति भारत सरकारले १० प्रतिशत लागत र राज्य सरकारले ९० प्रतिशत योगदान दिने प्रथालाई परतिर राखेर, उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा भारत सरकारले ९० प्रतिशत र राज्य सरकारले १० प्रतिशत विकास कोष दिने नयाँ कानुन नै बनायो ।

भारतमा भूगोलका आधारमा बनाइएको मन्त्रालय केवल एउटै छ— उत्तरपूर्वी क्षेत्रीय विकास मन्त्रालय । राष्ट्रको योजना आयोग दिल्लीमा, उत्तरपूर्वी क्षेत्रको आयोग उत्तरपूर्वीय परिषद् शिलाङमा निर्माण गरियो । संविधानको छैटौं अनुसूचीअन्तर्गत विभिन्न राज्यहरूभित्र पनि जनजातिको विशेष विकास र आकांक्षा पूर्ण गर्न हेतु स्वायत्त विकास परिषद्हरू बनाइए ।

ऊर्जा, पानी, बाटाघाटा, औषधिमूलो आदि हरेक क्षेत्रमा केवल उत्तरपूर्वी क्षेत्रका निम्ति भारत सरकारका विभिन्न संस्थाहरू निर्माण गरिए र त्यसै क्षेत्रका विभिन्न ठाउँहरूमा राखिए । गत दस वर्षमा भारत सरकारले विकाससँग जोडिएका वैश्विक संस्थाहरू विश्व बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक र संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न अंगहरूलाई समेत यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दियो । अरू क्षेत्र र महानगरहरूमा भन्दा लगभग पचास वर्षपछि भए पनि यहाँ भारत सरकारले विश्वविद्यालय, तकनिकी संस्था, स्वास्थ्य एवं अस्पतालहरू खोल्यो । यहाँ पुँजी निवेशले गतिशीलता हासिल गरोस् भनेर सरकारले उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पुँजी निवेश गर्ने, कलकारखाना र उद्योग बनाउने सबैलाई कहीँ पनि नदिइएका छुट र सुविधाहरू दिँदै आएको छ । दशकौंसम्म आयकरमा छुट, कोरामाल र यन्त्र आदिमा कर छुट, वाहन यातायातमा विशेष कोष आदिले गर्दा यहाँ विकासका धेरै मूल फुटे ।

यी सब हुँदाहुँदै पनि उत्तरपूर्वी क्षेत्र भारतको आर्थिक विकासमा संलग्न हुनै सकेन । अहिले पनि शान्ति, स्थिरता र स्थायित्वको भरमार चर्चा चल्छ अनि भारत सरकारले घरीघरी सैन्य शक्तिसँग सम्बन्धित कानुन लागू गर्ने गर्छ । अहिले पनि एउटा राज्यबाट अर्काे राज्य पुग्न हम्मे पर्छ । देशमा फोर–जी इन्टरनेट दौडिँदा त्यहाँ टु–जी पनि मुस्किलले बामे सर्छ । त्यस क्षेत्रका मानिसहरूप्रति रंगभेद र रूपभेदको नीति कलकत्ता, दिल्ली, बैङलोर आदिमा जारी नै छ । उत्तरपूर्वी क्षेत्रका युवा, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरू मूलधारको भारतमा नगण्य छन् । गौहाटी, डिमापुर र इटानगरमा सरसामानको बजारमूल्य दिल्ली र मद्रासमा भन्दा दुई–तीन गुणा नै बढी हुन्छ । उत्तरपूर्वी क्षेत्रका अति नै प्रचलित भुइँकटहर, अदुवा, हर्दी, फूल, हतकर्घा सामान, चामल, औषधिमूलो भारतका अन्य सहरमा विरलै पाइन्छन् । फेरि चीन, थाइल्यान्ड र जापानका सामानचाहिँ लछ्रप्पै पाइन्छन्, शिलाङ र ऐजलमा पछि ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धेरै प्रयास गर्दा पनि, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले कैयन् वर्षसम्म असम राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दा पनि किन उत्तरपूर्वी क्षेत्र अग्रिम पंक्तिमा आउनै सक्तैन, आउने छाँट र प्रवृत्ति पनि देखिँदैन ? कारण धेरै छन् ।

प्रथमत: संघीय व्यवस्थामा उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई हेर्ने र डोर्‍याउने नीति नै त्रुटिपूर्ण छ । दिल्ली, कलकत्ता र बम्बईले उत्तरपूर्वी क्षेत्र ‘हामीमा एकत्रित होस्’ भन्छन् । उनीहरूलाई क्षेत्र, इतिहास, संस्कृति र प्रकृतिसँग सरोकारै छैन । उतापट्टि, उत्तरपूर्वी क्षेत्रका मानवसमूहले भन्छन्, ‘हामी मूलधार भारत हौं । भारतका अन्य क्षेत्रहरू हामीमा एकत्रित हुनुपर्छ ।’ अर्थात्, ‘उल्टा एकत्रित’ (रिभर्स इन्टिग्रेसन) को परिभाषा र तालमेल अबोउसो हुनुपर्छ । हुन पनि हो, मानचित्रलाई नियालेर हेर्‍यौं भने कुखुराको घाँटीलाई जोड्ने उत्तरपूर्वी क्षेत्र त कुखुराको शिर हो अनि भारतका अन्य क्षेत्रहरू यसको शरीर । अहिलेसम्म शरीरले शिर डोर्‍यायो र नै अप्ठेरोमा पर्‍यो । अबउप्रान्त शिरले शरीर डोर्‍याउनुपर्छ । किनकि प्राकृतिक लय पनि यही हो । यसैले नयाँ धुन, आधार र गतिशीलता दिनेछ, चौमुखी विकासको । यसरी यो क्षेत्र विकास र राष्ट्रिय सुरक्षाको नयाँ खाँबो बन्नेछ ।

दोस्रो, उत्तरपूर्वी क्षेत्रले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय नेतृत्व दिने व्यक्ति नै जन्माउन सकेन । सबै पञ्चायतको गाउँबूढोझैं राज्यभित्रै सीमित रहे । नयाँ पिँढीका नेताहरूमा नयाँ आँट देखिन्छ, ठूलो सोच पनि । सिक्किमका प्रेमसिंह तामाङ, मेघालयका कोनराड संगमा र अरुणाचल प्रदेशका पेमा खान्डुजस्ता मुख्यमन्त्रीहरूमा यस्ता झलकहरू धेरै पाइन्छन् ।

तेस्रो, उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा राज्यभित्र, राज्य–राज्यबीच, राज्य र राष्ट्रका अन्य क्षेत्रहरूबीच अनि राज्य र अरू छिमेकी राष्ट्रहरूबीच यातायात, बाटोघाटो, विमानसेवा, सञ्चार व्यवस्था, वितरण उत्पादनको शृंखला व्यापक रूपमा फैलिनुपर्छ । विदेशी पुँजी निवेशकर्ताहरूलाई खुला रूपमा आउन दिएर यस क्षेत्रका युवा पिँढी र उद्यमीहरूको हौसला बढाउनुपर्छ ।

चौथो, उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई पर्वत बन्दरगाह (माउन्टेन पोर्ट) बनाई विश्वले चाहेको प्राकृतिक खेतीपाती, उपज–वस्तु एवं औषधिमूलो र मौसम परिवर्तन अध्ययन केन्द्रहरू सुरु गर्नुपर्छ । बम्बई र मद्रासबाट होइन, तलतिरको बंगालको खाडीबाट ब्रोडब्यान्ड केबल ल्याउनुपर्छ ।

गत वर्ष भारतको नीति आयोगको निमन्त्रणामा मैले उत्तरपूर्वी क्षेत्रका निम्ति सन् २०३५ सम्मको भिजन दस्तावेज बनाउने मौका पाएँ । प्रधानमन्त्रीको भारत–२०३५ भिजनमा संलग्न गरिने यो दस्तावेजमा यस्तै रूपान्तरण ल्याउने विषयवस्तु र कार्यक्रमहरू हामीले समावेश गरेका छौं । अब हाम्रो पालो, राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने !

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)