शरीरले शिर डोर्‍याएको क्षेत्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

शरीरले शिर डोर्‍याएको क्षेत्र

केवल २२ किलोमिटर चौडाइ रहेको सिलिगुडी करिडोर (चिकन नेक) मा उभिएर आठ सय किलोमिटर वरपर हेर्नाेस् र विश्वमा भएको कुनै पनि द्वन्द्व र युद्धको कुरा सोच्नोस्, यहाँ पाउनुहुन्छ ।
महेन्द्र पी‍. लामा

काठमाडौँ — भारतको आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति नै संवेदनशील मानिएका क्षेत्रहरूमध्ये एक दार्जिलिङ जिल्लाको तराई क्षेत्रमा अवस्थित सात उत्तरपूर्वी राज्यहरूलाई राष्ट्रका अन्य भूभागसँग जोड्ने सिलिगुडी करिडोरलाई मानिन्छ ।

केवल २२ किलोमिटर चौडाइ रहेको यस साँघुरो मार्गलाई कुखुराको घाँटी (चिकन नेक) पनि भनिन्छ । बंगलादेश, भोटाङ, नेपाल, अलि मास्तिर चीनको सिमाना भएको यो घाँटी रेल र अन्य वाहनहरूद्वारा भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पुग्ने एउटै भूमार्ग हो । चारवटा महत्त्वपूर्ण तथ्यहरूले घेरेको यस घाँटीले छिमेकी राष्ट्रहरूका निम्ति पनि अति नै गहकिलो भूगोलको भूमिका निर्वाह गर्छ ।

प्रथमत:, यस घाँटीले भारतका अन्य क्षेत्र र उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई जोड्छ । लगभग ८ प्रतिशत भारतको मोठ क्षेत्रफल ओगटेको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा लगभग ४ प्रतिशत मोठ जनसंख्याभित्रका मानिसहरू बसोबास गर्छन् । भारतको मोठ घरेलु आयमा यस क्षेत्रको योगदान ४ प्रतिशतभन्दा बढी नै रहँदै आएको छ ।

दोस्रो, भारत–पाकिस्तान विभाजन भएर सन् १९४७ मा पूर्वी पाकिस्तान र पछिबाट सन् १९७१ मा बंगलादेश राष्ट्र नबनुन्जेलसम्म यो घाँटीभन्दा पनि प्रमुख भूमिका अहिलेको बंगलादेशले निभाउने गथ्र्याे । कलकत्ता र बंगालका अन्य जिल्लाहरू भएर पूर्वी बंगाल (बंगलादेश) हुँदै अति नै कम समयमा उत्तरपूर्वी राज्यहरू असम, मेघालय, मणिपुर, नागाल्यान्ड, मिजोराम, अरुणाचल प्रदेश र त्रिपुरा पुग्न सकिन्थ्यो । अर्थात्, सन् १९४७ अघि कलकत्तादेखि अगरतला, त्रिपुरा पुग्न केवल ३५० किलोमिटर यात्रा गर्नुपथ्र्याे । तर पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) अर्कै राष्ट्र भएपछि यही दूरी बढेर १,६४५ किलोमिटर भयो । किनकि कलकत्तादेखि त्रिपुरा र अन्य राज्यहरू जान सिलिगुडी करिडोरको यही कुखुराको घाँटी हुँदै असम भएर हिँड्नुपर्ने भयो । स्वतन्त्रताअघि पूर्व बंगाल (बंगलादेश) मा नियोजित ढङ्गमा बिछ्याइएका सडक, राजमार्ग, रेलवे र जलमार्ग सबै छताछुल्ल र अलग भए ।

तेस्रो, बंगलादेश, भोटाङ र नेपालजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरू एकअर्कामा भौगोलिक स्थितिले जोडिएका छैनन् । भोटाङबाट नेपाल वा बंगलादेशबाट भोटाङ भूमार्ग भएर जानुपरे केवल त्यही घाँटी छ । दूरी, समय र भौगोलिक स्थितिका कारण यी तीन छिमेकी राष्ट्रहरू कुखुराको घाँटी र छेउछाउका यातायात सुविधाहरूलाई नै चलाउन बाध्य हुन्छन् । तसर्थ भारतसँगसँगै भोटाङ, नेपाल र बंगलादेशका निम्ति पनि यो घाँटी आआफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षाको परिप्रेक्ष्यमा अति नै अहम् रहन्छ ।

चौथो, यही घाँटी भएर जान्छन् ग्यास र तेलका पाइपलाइन, बिजुलीका तार र खम्बा, प्रसारण एवं जनसञ्चारका माध्यमहरू । अनि फेरि मालसामान, सैनिक आदिको चालचुल र गतिशीलता । शत्रुराष्ट्रले त्यसैकारण यस्तै संवेदनशील घाँटी र क्षेत्रमै आँखा गाड्ने गर्छ । सन् २०१७ मा भोटाङको डोकलाममा चीनले जबरजस्ती ओगट्ने दुष्प्रयास गर्दा भारतले डटेर यसको विरोध गर्नुको कारण पनि यही हो । ऐतिहासिक रूपमा हेर्‍यौं भने, तिब्बतसँगका नथुला र जेलेपला घाँटीअन्तर्गत भारतीय व्यापारीहरूले सरसामान आदान–प्रदान गर्थे अनि ती सबै पर्वत घाँटी तराई क्षेत्रको यस घाँटीसँग अति नै सुमधुर ढंगमा जोडिएका थिए । यहीँबाट कलकत्ता र चटगाउँ बन्दरगाहहरूसँग पनि आयात–निर्यात जोडिएको थियो ।

भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई एउटा अद्वितीय र अचम्मको भूगोल नै मानिन्छ । यो मात्रै एउटा क्षेत्र हो, जसको ९८ प्रतिशत सिमाना छिमेकी राष्ट्रहरू बंगलादेश, भोटाङ, बर्मा, नेपाल र चीनसँग जोडिएको छ । बाँकी केवल २ प्रतिशत सिमाना मात्रै आफ्नै राष्ट्र भारतका अरू राज्यहरूसँग जोडिएको छ । यो मात्रै यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ सानो भूभागमा पनि अनेकौं जाति–जनजाति बसोबास गर्छन्; भाषा, संस्कृति र जीवनयापनका कहीँ नपाइएका किसिम पाउँछौं । प्राकृतिक सम्पदामा अति नै विभिन्नता छ । अंग्रेज सरकारले जनजातिलाई आधुनिकीकरणदेखि दूर राख्नलाई विभिन्न राजनीतिक एवं कानुन पद्धतिहरू अपनाएको थियो । पछि गएर भारतको संविधानमा यी सबै विशेष सुरक्षा प्रणालीहरू जस्ताका तस्तै गाभिए ।

अझै आश्चर्यजनक कुरो— सिलिगुडी घाँटीमा उभिएर आठ सय किलोमिटर वरपर हेर्नोस् र विश्वमा भएको कुनै पनि द्वन्द्व र युद्धको कुरा सोच्नोस्, यहाँ पाउनुहुन्छ । उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा दोस्रो विश्वयुद्धको झट्कादेखि लिएर बंगलादेशको स्वाधीनताको युद्ध अनि भारत र चीनको सन् १९६२ को युद्ध, दार्जिलिङको तराई क्षेत्र नक्सलबारीबाट सुरु भएको उग्र वामपन्थी आन्दोलनदेखि लिएर मिजोराममा लालदेंगा र नागाल्यान्डमा फिजोले गरेका व्यापक हिंसक आन्दोलन, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनदेखि असममा उल्फा र विद्यार्थी युनियनले विदेशीहरूको विरोधमा गरेका संघर्ष, भारत र बंगलादेशबीच टिस्टा र गंगाको पानीका बारेमा भएका वादविवाद, भोटाङमा लोटसाम्पाहरूमाथि गरिएको दमन र नेपालमा शरणार्थी शिविरले ल्याएको उथलपुथल । यति मात्रै कहाँ हो र † अलिक पर नेपालमा माओवादीको हिंसक हमला, त्रिपुरामा जनजातिले गरेको आन्दोलन अनि भारत–चीनबीच रहिआएको ब्रह्मपुत्र नदीको जलबहावमाथिको उतारचढाव । परमाणु युद्धबाहेक, यस सानो उत्तरपूर्वी क्षेत्रले सबै प्रकारका युद्ध, संघर्ष र द्वन्द्व देख्यो । र नै भारत त के, विश्वले समेत उत्तरपूर्वी क्षेत्र भन्नासाथ भिडन्त, हिंसा, अस्थिरता आँखाअगाडि ल्याउँछ । यो नजानुपर्ने क्षेत्र हो भनेर कल्पना गर्छ । अनि त फेरि गरिबीले खाएको पछाडिएको ठाउँ भन्छ र सोच्छ ।

तर उत्तरपूर्वलाई नकारात्मक छवि दिएर विश्व घुमाउने कोसिस गर्दागर्दै पनि यो क्षेत्र भारतका निम्ति अति नै सौन्दर्यमय र विकास सम्भाव्यताको असाध्यै व्यापक स्रोत रहिआएको छ । भारत मात्रै नभएर नेपाल, भोटाङ र बंगलादेशलाई समेत दक्षिणपूर्वी राष्ट्रहरू बर्मा, थाइल्यान्ड, लाओस, भियतनाम, सिंगापुर, मलेसिया जाने अति नै छोटो मार्गको सुविधा यही क्षेत्रले प्रदान गर्छ । प्राकृतिक संसाधनको पर्याप्त उपलब्धताबाहेक यस क्षेत्रका मानिसहरू पनि होनहार छन्, इलम र पारम्परिक ज्ञानले भरपूर छन् अनि प्रकृतिलाई चुमेर र जुझेर विश्वमै नाम कमाएका छन् ।

स्वतन्त्र भारतले उत्तरपूर्वलाई अन्य क्षेत्रहरूझैं अघि ल्याउन अनेकन् पाइलाहरू अघि सार्‍यो । उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई विशेष संवैधानिक, वित्तीय, संस्थागत एवं विकासका प्रावधानहरू प्रदान गर्‍यो । बाटाघाटा, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सुविधा आदि ढिलै भए पनि उपलब्ध गराउन थाल्यो । आफ्नो विदेशनीतिको एउटा नयाँ पक्ष ‘पूर्वतिर हेरौं’ (लुक इस्ट पोलिसी) मा उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई एउटा प्रमुख साधन बनायो । भारतको हरेक मन्त्रालयको बर्सेनि निश्चित बजेटको १० प्रतिशत अंश यस क्षेत्रमा खर्च गर्नैपर्ने प्रावधानसमेत बनायो । अरू राज्यहरूमा विकासका निम्ति भारत सरकारले १० प्रतिशत लागत र राज्य सरकारले ९० प्रतिशत योगदान दिने प्रथालाई परतिर राखेर, उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा भारत सरकारले ९० प्रतिशत र राज्य सरकारले १० प्रतिशत विकास कोष दिने नयाँ कानुन नै बनायो ।

भारतमा भूगोलका आधारमा बनाइएको मन्त्रालय केवल एउटै छ— उत्तरपूर्वी क्षेत्रीय विकास मन्त्रालय । राष्ट्रको योजना आयोग दिल्लीमा, उत्तरपूर्वी क्षेत्रको आयोग उत्तरपूर्वीय परिषद् शिलाङमा निर्माण गरियो । संविधानको छैटौं अनुसूचीअन्तर्गत विभिन्न राज्यहरूभित्र पनि जनजातिको विशेष विकास र आकांक्षा पूर्ण गर्न हेतु स्वायत्त विकास परिषद्हरू बनाइए ।

ऊर्जा, पानी, बाटाघाटा, औषधिमूलो आदि हरेक क्षेत्रमा केवल उत्तरपूर्वी क्षेत्रका निम्ति भारत सरकारका विभिन्न संस्थाहरू निर्माण गरिए र त्यसै क्षेत्रका विभिन्न ठाउँहरूमा राखिए । गत दस वर्षमा भारत सरकारले विकाससँग जोडिएका वैश्विक संस्थाहरू विश्व बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक र संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न अंगहरूलाई समेत यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दियो । अरू क्षेत्र र महानगरहरूमा भन्दा लगभग पचास वर्षपछि भए पनि यहाँ भारत सरकारले विश्वविद्यालय, तकनिकी संस्था, स्वास्थ्य एवं अस्पतालहरू खोल्यो । यहाँ पुँजी निवेशले गतिशीलता हासिल गरोस् भनेर सरकारले उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पुँजी निवेश गर्ने, कलकारखाना र उद्योग बनाउने सबैलाई कहीँ पनि नदिइएका छुट र सुविधाहरू दिँदै आएको छ । दशकौंसम्म आयकरमा छुट, कोरामाल र यन्त्र आदिमा कर छुट, वाहन यातायातमा विशेष कोष आदिले गर्दा यहाँ विकासका धेरै मूल फुटे ।

यी सब हुँदाहुँदै पनि उत्तरपूर्वी क्षेत्र भारतको आर्थिक विकासमा संलग्न हुनै सकेन । अहिले पनि शान्ति, स्थिरता र स्थायित्वको भरमार चर्चा चल्छ अनि भारत सरकारले घरीघरी सैन्य शक्तिसँग सम्बन्धित कानुन लागू गर्ने गर्छ । अहिले पनि एउटा राज्यबाट अर्काे राज्य पुग्न हम्मे पर्छ । देशमा फोर–जी इन्टरनेट दौडिँदा त्यहाँ टु–जी पनि मुस्किलले बामे सर्छ । त्यस क्षेत्रका मानिसहरूप्रति रंगभेद र रूपभेदको नीति कलकत्ता, दिल्ली, बैङलोर आदिमा जारी नै छ । उत्तरपूर्वी क्षेत्रका युवा, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरू मूलधारको भारतमा नगण्य छन् । गौहाटी, डिमापुर र इटानगरमा सरसामानको बजारमूल्य दिल्ली र मद्रासमा भन्दा दुई–तीन गुणा नै बढी हुन्छ । उत्तरपूर्वी क्षेत्रका अति नै प्रचलित भुइँकटहर, अदुवा, हर्दी, फूल, हतकर्घा सामान, चामल, औषधिमूलो भारतका अन्य सहरमा विरलै पाइन्छन् । फेरि चीन, थाइल्यान्ड र जापानका सामानचाहिँ लछ्रप्पै पाइन्छन्, शिलाङ र ऐजलमा पछि ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धेरै प्रयास गर्दा पनि, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले कैयन् वर्षसम्म असम राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दा पनि किन उत्तरपूर्वी क्षेत्र अग्रिम पंक्तिमा आउनै सक्तैन, आउने छाँट र प्रवृत्ति पनि देखिँदैन ? कारण धेरै छन् ।

प्रथमत: संघीय व्यवस्थामा उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई हेर्ने र डोर्‍याउने नीति नै त्रुटिपूर्ण छ । दिल्ली, कलकत्ता र बम्बईले उत्तरपूर्वी क्षेत्र ‘हामीमा एकत्रित होस्’ भन्छन् । उनीहरूलाई क्षेत्र, इतिहास, संस्कृति र प्रकृतिसँग सरोकारै छैन । उतापट्टि, उत्तरपूर्वी क्षेत्रका मानवसमूहले भन्छन्, ‘हामी मूलधार भारत हौं । भारतका अन्य क्षेत्रहरू हामीमा एकत्रित हुनुपर्छ ।’ अर्थात्, ‘उल्टा एकत्रित’ (रिभर्स इन्टिग्रेसन) को परिभाषा र तालमेल अबोउसो हुनुपर्छ । हुन पनि हो, मानचित्रलाई नियालेर हेर्‍यौं भने कुखुराको घाँटीलाई जोड्ने उत्तरपूर्वी क्षेत्र त कुखुराको शिर हो अनि भारतका अन्य क्षेत्रहरू यसको शरीर । अहिलेसम्म शरीरले शिर डोर्‍यायो र नै अप्ठेरोमा पर्‍यो । अबउप्रान्त शिरले शरीर डोर्‍याउनुपर्छ । किनकि प्राकृतिक लय पनि यही हो । यसैले नयाँ धुन, आधार र गतिशीलता दिनेछ, चौमुखी विकासको । यसरी यो क्षेत्र विकास र राष्ट्रिय सुरक्षाको नयाँ खाँबो बन्नेछ ।

दोस्रो, उत्तरपूर्वी क्षेत्रले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय नेतृत्व दिने व्यक्ति नै जन्माउन सकेन । सबै पञ्चायतको गाउँबूढोझैं राज्यभित्रै सीमित रहे । नयाँ पिँढीका नेताहरूमा नयाँ आँट देखिन्छ, ठूलो सोच पनि । सिक्किमका प्रेमसिंह तामाङ, मेघालयका कोनराड संगमा र अरुणाचल प्रदेशका पेमा खान्डुजस्ता मुख्यमन्त्रीहरूमा यस्ता झलकहरू धेरै पाइन्छन् ।

तेस्रो, उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा राज्यभित्र, राज्य–राज्यबीच, राज्य र राष्ट्रका अन्य क्षेत्रहरूबीच अनि राज्य र अरू छिमेकी राष्ट्रहरूबीच यातायात, बाटोघाटो, विमानसेवा, सञ्चार व्यवस्था, वितरण उत्पादनको शृंखला व्यापक रूपमा फैलिनुपर्छ । विदेशी पुँजी निवेशकर्ताहरूलाई खुला रूपमा आउन दिएर यस क्षेत्रका युवा पिँढी र उद्यमीहरूको हौसला बढाउनुपर्छ ।

चौथो, उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई पर्वत बन्दरगाह (माउन्टेन पोर्ट) बनाई विश्वले चाहेको प्राकृतिक खेतीपाती, उपज–वस्तु एवं औषधिमूलो र मौसम परिवर्तन अध्ययन केन्द्रहरू सुरु गर्नुपर्छ । बम्बई र मद्रासबाट होइन, तलतिरको बंगालको खाडीबाट ब्रोडब्यान्ड केबल ल्याउनुपर्छ ।

गत वर्ष भारतको नीति आयोगको निमन्त्रणामा मैले उत्तरपूर्वी क्षेत्रका निम्ति सन् २०३५ सम्मको भिजन दस्तावेज बनाउने मौका पाएँ । प्रधानमन्त्रीको भारत–२०३५ भिजनमा संलग्न गरिने यो दस्तावेजमा यस्तै रूपान्तरण ल्याउने विषयवस्तु र कार्यक्रमहरू हामीले समावेश गरेका छौं । अब हाम्रो पालो, राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने !

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ ५, २०७७ २२:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसी सहिद प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा

श्याम सुन्दर शशि

जनकपुर — प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मधेसी सहिद प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश सरकारले सोमबार जनकपुरमा आयोजना गरेको बलिदानी दिवस कार्यक्रममा मधेस आन्दोलनमा सहिद भएका आश्रित परिवारको भरणपोषण, शिक्षा, सम्मानका लागि प्रतिष्ठान बनाइने मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।

प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने ६० सहिद परिवारलाई जनही २५ हजार नगद, दोसल्ला तथा फूलमालासहित सम्मान गरेको छ । कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो, अनिल झा, मुख्यमन्त्री राउत, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनललगायतले सहिद परिवारलाई सम्मान गरेका थिए ।

नेता महतोले मधेस आन्दोलनताका आफूहरूले सहिद परिवारलाई ५० लाख प्रदान गर्ने घोषणा गरेको स्मरण सुनाए । ‘मधेस आन्दोलनका क्रममा हामीले सहिद परिवारलाई ५० लाख दिने घोषणा गरेका थियौं । रुपैयाँ नै दिनुपर्छ भन्ने होइन । तर सहिद परिवारलाई सम्मानसँगै जीवनयापनको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउनु प्रदेश सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने ।

आन्दोलनका अनेकौं माग अझै पनि सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै जसपा नेता झाले मधेस र मधेसीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन अझै पनि आन्दोलनको आवश्यकता रहेको बताए । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार मधेस आन्दोलनका सहिदहरूलाई उच्च महत्त्वको साथ हेरेको तथा उनीहरूको आश्रित परिवारका लागि दीर्घकालीन योजना लिएर अघि बढेको बताए ।

प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका रमेश महतोकी भाउजूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जागिर दिएको छ भने थप एक जनालाई मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा, १६ जनालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, १५ जनालाई उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा १५ जनालाई, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १० जनालाई करार सेवामा जागिर दिएको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७७ २०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×