क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको चक्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको चक्र

कृष्ण हाछेथु

२०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरी २०७८ वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे । मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानअनुकूल कि प्रतिकूल भने प्रश्नमा बहस केन्द्रित छ ।

भनिन्छ, कानुनका नौ सिङ हुन्छन्; त्यसमाथि राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दामा अदालती फैसला यही हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । विगतलाई कोट्याउने हो भने अदालतको भूमिकामा प्रश्न उठ्ने गरेकै छ । २००७ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा भए पनि त्यो राजा भएको देशमा हुनै सक्दैन भनेर फैसला गर्ने नेपालकै सर्वोच्च न्यायालय हो ।

दोस्रो लोकतान्त्रिक काल (२०४६–२०५९) मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस चारपल्ट भएको थियो; सर्वोच्च अदालतले दुइटा सिफारिस सदर गर्‍यो भने दुइटा बदर । अहिले ओली सरकारबाट विघटित प्रतिनिधिसभा अदालतबाट पुनःस्थापना हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । फैसला जसको पक्षमा गए पनि आगामी दिनमा लोकतन्त्रको यात्रा दुर्घटनाउन्मुख नै हुने सम्भावना छ । इतिहासले यसैतर्फ संकेत गरेको छ । घटना, पात्र, प्रवृत्ति र परिणति हेर्दा इतिहास दोहोरिएको देखिन्छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रको प्रारम्भ २००७ सालमा भयो । एक दशकमै यसको अवसान भयो र निर्दलीय पञ्चायती ‘प्रजातन्त्र’ को आवरणमा सक्रिय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लादियो । तीन दशकको लामो संघर्षपछि २०४६ सालमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापना भयो । तर ‘दोस्रो लोकतन्त्र’ पनि लगभग एक दशकको अभ्यासका क्रममा कार्यकारी राजतन्त्रको पुनरागमनसँगै विपरीत दिशामा मोडियो । सम्भवतः प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलित मूलधारका राजनीतिक दलहरू र जनयुद्धरत माओवादीले समयमै साझा गन्तव्य तय गर्न सकेकाले नै होला, पाँच वर्षभित्रै लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भयो । ‘तेस्रो लोकतन्त्र’ नयाँ विशेषता — गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता — सहित पदार्पण भयो । तर गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै नयाँ विशेषतासहितको तेस्रो लोकतन्त्रमा ग्रहण लाग्न सुरु भएको छ । यसरी नेपालमा २००७ सालदेखि नै क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको चक्र चलिरहेको छ ।

प्रतिक्रान्तिको पहिलो शृंखला सत्तासीन दलभित्रको आन्तरिक कलहबाट सुरु हुने गरेको छ । २००७ सालको सफल क्रान्तिपछि जनताको तहबाट नेतृत्व पाएको सरकारको प्रथम प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला थिए जो क्रान्तिको अगुवा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष पनि थिए । तर यो कुरा महत्त्वाकांक्षी बीपी कोइरालाका लागि पाच्य भएन । तसर्थ बखेडा झिकियो, पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको पदमा एकै व्यक्ति हुनु हुँदैन भनेर । भारतीय नेता जयप्रकाश नारायणको मध्यस्थतामा यो विवाद साम्य पार्न प्रयास त गरियो तर त्यसले काम गरेन । फलतः दलभित्र गुटगत झगडा बल्झिँदै जाँदा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पार्टीबाटै निकालियो । यस विन्दुबाट सुरु भएको प्रतिक्रान्ति २०१७ सालमा पुग्दा राजा महेन्द्रले लोकतन्त्र नै समाप्त गरे ।

२०४६ सालको आन्दोलनबाट पुनःस्थापित दोस्रो लोकतन्त्रमा प्रतिक्रान्तिको प्रारम्भ पनि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहबाटै भयो । २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको चौहत्तरे पक्ष अनि गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको छत्रछायामा पैदा भएको छत्तीसे समूहबीच देखा परेको गुटगत झगडा २०५९ सालमा पुग्दा नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमै फुट्यो । परिणामतः २०४७ सालको संविधानबाट स्थापित राजनीतिक व्यवस्था — संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय पद्धति — को अन्त चाहनेहरू हावी भए । एकातर्फ दरबार हत्याकाण्डपछि राजमुकुट पहिरिएका ज्ञानेन्द्र शाहले कार्यकारी राजतन्त्र ब्युँताए भने, अर्कातर्फ संसदीय व्यवस्थाको अन्त गर्ने संकल्पसहित जनयुद्धमा होमिएको माओवादीको प्रभाव छोटो समयमै देशभर फैलियो ।

२०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नयाँ संविधान बन्यो र यसपछि भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर बनेको नेकपाको सरकार गठन भयो । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको केही महिनापछि नै सत्तासीन नेकपामा गुटगट बखेडा सुरु भयो । आन्तरिक झगडा क्रमशः बल्झिँदै जाँदा परिणाम त्यही निस्क्यो जुन पहिलो लोकतन्त्र (२००७–१७) र दोस्रो लोकतन्त्र (२०४६–५९) कालमा सत्तासीन नेपाली कांग्रेसले भोगेको थियो । अर्थात्, नेकपा पनि विभाजित भयो । अब तेस्रो लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

संयोग के भयो भने, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लोकतन्त्रमा क्रान्ति वा आन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूको नेतृत्व क्रान्तिका मूल अगुवाहरूले गर्न पाएनन् । मातृकाप्रसाद कोइराला २००७ सालको क्रान्तिको नाम मात्रको डिक्टेटर थिए, वास्तविक हिरो त बीपी कोइराला थिए । २००८ सालमा बनेको नागरिक सरकार क्रान्तिको जनादेशअनुरूपको थिएन । राजा त्रिभुवन र भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले रुचाएकै कारण मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । नुनको सोझो गर्दै राजाको शक्ति बढाउने कामको थालनी प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाबाटै भयो । जिउँदो सहिद मानिएका टंकप्रसाद आचार्य र उग्र क्रान्तिकारी दरिएका केआई सिंहले पनि मातृकाप्रसाद कोइरालाकै पदमार्ग पछ्याए जब उनीहरू राजा महेन्द्रकै कृपाबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाए । राजा महेन्द्रकै रोडम्यापअनुसार उनीहरूले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता तुहाए र राजामा सम्प्रभुसत्ता निहित हुने गरी २०१५ सालको संविधान घोषणा भयो । यही संविधानमा लिपिबद्ध संकटकालीन प्रावधान प्रयोग हुनुका साथै सेना पनि परिचालन भएका कारण पहिलो लोकतन्त्रको अवसान भयो ।

दोस्रो लोकतन्त्र (२०४६–५९) लाई नियालौं । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट सृजित जनादेश र २०४८ सालको आमनिर्वाचनबाट प्राप्त मतादेशबीच तालमेल देखिएन । त्यस निर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छवि आन्दोलनअघि भिन्नै थियो । ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ बाट निर्दलीय पद्धतिलाई क्रमशः बहुदलीय चरित्रअनुरूपको सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्थामा लैजाने पदमार्गमा लागेका थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला । तर गणेशमान सिंह संघर्षबाटै पञ्चायत ढाल्ने पक्षमा थिए । यही लाइनअनुरूप संयुक्त वाम मोर्चासँग सहकार्यमा भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो । तर दुर्भाग्य, गणेशमान सिंह आफैं त २०४८ को आमनिर्वाचन लडेनन् नै, अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि पराजित भए । कालान्तरमा परिस्थिति यसरी बिग्रँदै गयो, २०४६ सालको जनआन्दोलनका दुई ठूला विम्ब सर्वमान्य नेता/लौहपुरुष गणेशमान सिंह र सन्त नेता कहलिएका कृष्णप्रसाद भट्टराई आफैंले जन्माएको पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट अलग भए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनबाट शासनसत्तामा विराजमान गिरिजाप्रसाद कोइरालामा प्लेटोले परिकल्पना गरेको ‘दार्शनिक शासक’ को गुण लेस मात्र पनि थिएन, बरु मेकियाभेलीले चित्रांकित गरेको ‘प्रिन्स’ को विशेषता देखिन्थ्यो । अर्थात्, साम, दाम, दण्ड, भेदजस्ता सबै थरी उपायबाट शासन गर्ने मोडल पात्र थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला । यसलाई अनुकरण गर्ने काम उसैका शिष्य शेरबहादुर देउवाले गरे जब शासनसत्ताको बागडोर उनको हातमा आयो । पजेरो संस्कार भित्रियो, सांसद खरिद–बिक्री गर्ने कामसमेत भयो र सरकार बचाउने र गिराउने खेलमा सुन, सुरा र सुन्दरीको पनि प्रयोग भयो । यसबाट कोही अछुतो भएन, राप्रपा होस् या एमाले । दलभित्रै सत्ता र शक्तिको छिनाझपटीमा एमाले दुई चिरामा विभाजित भयो । फुट्नु, जुट्नु, फेरि फुट्नु राप्रपाको दैनिकीजस्तो थियो र छ पनि । यसरी मूल्य र मान्यताविहीन राजनीति झाँगिँदै जाँदा दोस्रो लोकतन्त्र धरापमा पर्‍यो ।

अब तेस्रो लोकतन्त्रको कुरा गरौं । २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसको सेरोफेरोमा भएको माओवादी जनयुद्ध, मधेस विद्रोह र जनजाति आन्दोलनबाट निर्देशित जनादेश भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, पहिचानजनित संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुभाषिक नीतिलाई स्थापित गर्नु नै हो । तर यीमध्ये कुनै पनि विषय नयाँ संविधान घोषणापछि भएको पहिलो प्रतिनिधिसभाबाट मतादेश प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री भएका खड्गप्रसाद ओलीको प्रिय वस्तु थिएन र होइन पनि । नयाँ संविधानबाट नेपालको चिनारीमा जोडिएको विशेषण ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लाई झिक्ने काम ओली सरकारले पक्कै पनि निरुद्देश्य भएर गरेको होइन ।

राष्ट्रवाद र ‘पपुलिजम’ को नाराबाट राजनीतिलाई दक्षिणपन्थमा घिसार्ने असहिष्णु ट्रम्प र मोदीको नेपाली अवतार खड्गप्रसाद ओली नै हुन् भन्ने धेरैको ठम्याइ छ । तानाशाही शैलीमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्नमा ओलीले २००७ सालयता भएका सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई माथ गरेका छन् । तसर्थ मैले उनको हरेक कदमलाई सन्देह गर्ने गरेको छु । संविधानलाई नै अतिक्रमण गरीे प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट हुन गएकाले तेस्रो लोकतन्त्रको भविष्यमाथि चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हो ।

लोकतन्त्रको भविष्यमाथि थप चिन्ता हुनुको अर्को पनि कारण छ । शासनसत्तामा त्यो वर्गको हालीमुहाली देखियो जसलाई पहिलो लोकतन्त्रका सन्दर्भमा बीपी कोइरालाले ‘भुइँफुट्टा’ वर्ग भनेर चित्रण गरेका थिए । दोस्रो लोकतन्त्रकालमा त्यो वर्ग ‘चैते कांग्रेस’ र ‘कात्तिके कम्युनिस्ट’ का रूपमा पुनर्जीवित भयो । अहिले तेस्रो लोकतन्त्रमा यो वर्गलाई ‘सुकिलामुकिला’ र ‘बिचौलिया’ भनेर चिनिन्छ । २००७ सालमा जन्मेको लोकतन्त्रले अनेक आरोह–अवरोहका बीच अहिले २०७७ सालसम्म आइपुग्दा सात दशकको यात्रा पार गरिसकेको छ । यस अवधिमा तीन ठूलठूला क्रान्ति भए, छ वटा संविधान फेरिए, तीस पटकभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो ।

अर्थात्, हरेक क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको चक्र चलिरह्यो र त्यसलाई बेहोर्नु नेपालको नियति नै हुन गएको छ । यसबाट मुक्ति पाउने चाहना त छ तर विश्वासिलो र भरपर्दो तारणहार देखिँदैन । अहिलेका लागि चिन्ताको मूल विषय यही हो ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७७ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा विभाजन : गैरसैद्धान्तिक संघर्षको परिणाम

प्रतिनिधिसभा विघटनयता ओलीका लागि पनि परिस्थिति सम्पूर्णतः अनुकूल छैन ।
गंगा बीसी

दुई टुक्रामा विभाजित नेकपाका नेताहरूको भाषा सुन्दा लाग्छ, उनीहरूले राजनीतिक संस्कार सिकेका रहेनछन् । एकअर्कालाई खुइल्याउन उनीहरूले पूरै तागत लगाइरहेका छन् । यसप्रति उनीहरूमा अलिकति पनि लज्जाबोध छैन ।

आफू नाङ्गो भएको थाहै नपाउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा फेरि हावी भएको छ । लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका, जेलनेल भोगेका पाका नेताहरूले राजनीतिक धरातल भुली गालीगलौजमा उत्रिएर आफैंलाई झन्झन् उदांगो पारिरहेका छन् ।

राजनीतिकभन्दा गुटगत स्वार्थका कारण पार्टी फुटेकाले दुवै पक्ष सैद्धान्तिकभन्दा व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमै उत्रिएका हुन् । आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्दा उनीहरू आफैं रुझेका देखिन्छन् । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ’ भनेझैं ओली, दाहाल र नेपालले एकअर्कालाई राम्ररी चिनिसकेका छन् । राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन, स्वार्थ मात्र स्थायी हुन्छ भन्ने फेरि प्रमाणित भएको छ ।

पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नहुँदै नेकपा नेताहरूले विनाशको बाटो लिएका छन् र यसको अनुभूति उनीहरूलाई छ पनि । बाहिर जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि गैरसैद्धान्तिक विवादले ठूलो क्षति पुगेको उनीहरूको बुझाइ छ । तर पार्टी जसरी सहजै दुई ध्रुवमा विभाजन भयो, अब फेरि एक हुन नेताहरूले चाहेर मात्र पुग्दैन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल हुनुपर्नेछ ।

000

गत निर्वाचनमा नेकपाको हातमा ठूलै माछा परेको थियो । तर नेता–कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा हात परेको दुईतिहाइ जनमतको मूल्य र वजनको बोध भएन, जसका कारण त्यो माछा फुत्किएको छ । मुख्य गरी ओली, दाहाल, नेपालका कारण नेकपामा विभाजन आएको हो । पार्टी विभाजनमा दृश्य–अदृश्य शक्तिका पात्र को–को भए ? को उत्तर ढल्किए, को दक्षिण ढल्किए ? नेकपालाई ‘सहिद’ बनाएर पर्दाभित्र के–के सहमति भए ? समयसँगै सत्यतथ्य खुल्दै जानेछ । जे भए पनि विभाजनमा नेकपाकै मुख्य नेताहरू जिम्मेवार छन्, अरू शक्ति सहायक हुन् । जब मान्छे आन्तरिक रूपमा कमजोर हुन्छ, त्यस बेला सहायक शक्ति शक्तिशाली हुन्छ । नेकपालाई विभाजन भएको देख्न चाहने शक्तिले ओली र दाहाल पक्षलाई उचालेकामा सन्देह छैन ।

नेकपा विवाद समाधानको डोरो अब पार्टीबाट फुत्केर अरूका हातमा पुगिसकेको छ । नेकपाका मुख्य नेता एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई यति बेला राजनीतिको लगाम आफ्नै हातमा भएको विश्वास त छ तर राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाने हो भने त्यो लगाम नेकपा एक वा दुईमा मात्र रहनेछैन । त्यति बेला बेलगाम राजनीतिको यात्रा अँध्यारो सुरुङतिर सुरु हुनेछ । नचाहेर पनि अहिलेका मुख्य राजनीतिक खेलाडीहरू त्यही अँध्यारो सुरुङभित्र निसासिनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

000

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुख्य गरी दुई विषयमा चर्को बहस भएको छ । एक, प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक कदम हो । दोस्रो, निर्वाचनमा जानु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बाध्यता किन आइपर्‍यो ? नेकपाकै अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले कामै गर्न दिएनन् भन्ने ओलीको तर्क छ । योसँगै ओलीको भाषणमा बारम्बार उल्लेख हुने भनाइ हो— करिब तीन वर्षको अवधिमा सरकारले धेरै काम गरेको छ । एकातिर दाहाल र नेपालले काम गर्न दिएनन् भन्ने, अर्कातिर सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ भन्ने ! देशमा केकति काम भयो ? त्यो सर्वविदितै छ ।

दोस्रो कुरा, राजनीतिक दलले आफूलाई परीक्षण गर्ने माध्यम निर्वाचन नै हो । ओलीले भनेजस्तै सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि उपचार भनेको निर्वाचनै हो । तर, यस पालिको निर्वाचन घोषणा स्वाभाविक ढंगले भएको छैन । पार्टीभित्र अप्ठ्यारो परेकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु कति औचित्यपूर्ण हो ? पार्टीभित्र शक्तिपरीक्षण भएको भए के फरक पर्थ्यो ? ओली पार्टीमा अल्पमतमै परेका भए पनि एकपटक पद जान्थ्यो होला, कम से कम पार्टी त एक रहन्थ्यो !

प्रतिनिधिसभा विघटनमा पार्टीको आन्तरिक कारण मात्रै छ कि अन्य पनि ? प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन आफ्नै विवेकले गरेका हुन् कि अरूकै कारण ? अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनयता ओलीका लागि पनि परिस्थिति सम्पूर्णतः अनुकूल छैन । तोकिएकै समयआसपास वा घोषणाको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था आयो भने त्यसपछि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका लागि झन् अप्ठ्यारो दिन आउनेछ । त्यो अवस्था स्वयं ओली र उनका सहयोगीहरूका लागि पनि सुखद हुनेछैन । योसँगै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ— निर्वाचन हुन सक्ने तर आफूले हार्ने अवस्था आयो भने ओलीले भाग लेलान् ?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपहिले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराउँदै थिए, जसमा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेस हार्दै छ भन्ने स्पष्ट सूचना उनले निर्वाचनको करिब एक महिनाअघि नै पाइसकेका थिए । कतिपय निकट नेता र शुभेच्छुकहरूले उनलाई निर्वाचन स्थगित गराउन सुझाव दिएका पनि थिए । तर कोइरालाले लोकतन्त्रको जग बसाल्ने भन्दै आफ्नो पार्टीले हारे पनि निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो । त्यसले खास गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो । मुलुक अहिले त्यही बाटामा अघि बढिरहेको छ ।

संविधान बनिसकेपछि भएको निर्वाचनमा पूर्वएमाले र माओवादीले अति उत्तम जनमत पाएको अवस्थामा अहिले निर्वाचन घोषणा भएको छ । तीन वर्ष सरकार चलाइसकेका ओलीले अरूलाई दोष दिएर निर्वाचनमा जनताको मन जित्ने स्पष्ट आधार छैन । आफ्नो धरातल कमजोर हुने अवस्था देखे ओलीले निर्वाचन गराउलान् कि नगराउलान् ? त्यो निर्वाचनमा दाहाल–नेपालले भाग लेलान् कि नलेलान् ?

000

दुई नेकपामध्ये को असली, को नक्कली ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छैन । फुट्नुअघि नेकपा एउटै थियो । ओली, दाहाल, नेपाल, खनाल, गौतम त्यही पार्टीका नेता थिए । सरकार पनि नेकपाकै थियो । एक हुँदा सक्कली हुने, फुट्दा नक्कली हुने भन्ने हुँदैन । आफ्नै पछिल्लो कदमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बढी रक्षात्मक बनाइदिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा स्वर ठूलो छ भने समर्थनमा मधुरो ।

कोरोना महामारीका बेला, असमयको निर्वाचनले आर्थिक भार थोपर्ने मात्र होइन, मुलुकको विकासमा थप अवरोध ल्याउने छँदै छ । अर्कातिर, भर्खर मात्र ‘सिमेन्टेड’ हुन थालेको संविधान र संघीय प्रणालीलाई ओलीको कदमले ‘ट्र्याक आउट’ गर्ने सम्भावना प्रचुर छ । यसकै कारण ओली–कदमप्रति सर्वत्र चर्को आक्रोश छ । खास गरी युवा वर्गलाई राजनीतिक अस्थिरताको संकेतले थप निराश बनाएको मात्र होइन, राजनीतिप्रति वितृष्णासमेत जगाइदिएको छ ।

राजनीति आफैंमा गलत हुँदैन, त्यसले अँगाल्ने नीतिले यसबारे मार्गचित्र निर्धारण गर्छ । अर्थशास्त्रतर्फ सन् २०१९ को नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजित भी. बनर्जी र एस्टर डुफ्लोले ‘पुअर इकोनोमिक्स, रिथिंकिङ पोभर्टी एन्ड द वेज टु एन्ड इट’ मा भनेका छन्, ‘यदि राजनीति सही छ भने अन्त्यमा राम्रो नीति देखिनेछ । यसको विपरीत राम्रो राजनीतिबिना राम्रो नीति तय गर्न असम्भव हुन्छ ।’

प्रकाशित : माघ ५, २०७७ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×