नेकपा विभाजन : गैरसैद्धान्तिक संघर्षको परिणाम- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपा विभाजन : गैरसैद्धान्तिक संघर्षको परिणाम

प्रतिनिधिसभा विघटनयता ओलीका लागि पनि परिस्थिति सम्पूर्णतः अनुकूल छैन ।
गंगा बीसी

दुई टुक्रामा विभाजित नेकपाका नेताहरूको भाषा सुन्दा लाग्छ, उनीहरूले राजनीतिक संस्कार सिकेका रहेनछन् । एकअर्कालाई खुइल्याउन उनीहरूले पूरै तागत लगाइरहेका छन् । यसप्रति उनीहरूमा अलिकति पनि लज्जाबोध छैन ।

आफू नाङ्गो भएको थाहै नपाउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा फेरि हावी भएको छ । लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका, जेलनेल भोगेका पाका नेताहरूले राजनीतिक धरातल भुली गालीगलौजमा उत्रिएर आफैंलाई झन्झन् उदांगो पारिरहेका छन् ।

राजनीतिकभन्दा गुटगत स्वार्थका कारण पार्टी फुटेकाले दुवै पक्ष सैद्धान्तिकभन्दा व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमै उत्रिएका हुन् । आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्दा उनीहरू आफैं रुझेका देखिन्छन् । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ’ भनेझैं ओली, दाहाल र नेपालले एकअर्कालाई राम्ररी चिनिसकेका छन् । राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन, स्वार्थ मात्र स्थायी हुन्छ भन्ने फेरि प्रमाणित भएको छ ।

पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नहुँदै नेकपा नेताहरूले विनाशको बाटो लिएका छन् र यसको अनुभूति उनीहरूलाई छ पनि । बाहिर जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि गैरसैद्धान्तिक विवादले ठूलो क्षति पुगेको उनीहरूको बुझाइ छ । तर पार्टी जसरी सहजै दुई ध्रुवमा विभाजन भयो, अब फेरि एक हुन नेताहरूले चाहेर मात्र पुग्दैन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल हुनुपर्नेछ ।

000

गत निर्वाचनमा नेकपाको हातमा ठूलै माछा परेको थियो । तर नेता–कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा हात परेको दुईतिहाइ जनमतको मूल्य र वजनको बोध भएन, जसका कारण त्यो माछा फुत्किएको छ । मुख्य गरी ओली, दाहाल, नेपालका कारण नेकपामा विभाजन आएको हो । पार्टी विभाजनमा दृश्य–अदृश्य शक्तिका पात्र को–को भए ? को उत्तर ढल्किए, को दक्षिण ढल्किए ? नेकपालाई ‘सहिद’ बनाएर पर्दाभित्र के–के सहमति भए ? समयसँगै सत्यतथ्य खुल्दै जानेछ । जे भए पनि विभाजनमा नेकपाकै मुख्य नेताहरू जिम्मेवार छन्, अरू शक्ति सहायक हुन् । जब मान्छे आन्तरिक रूपमा कमजोर हुन्छ, त्यस बेला सहायक शक्ति शक्तिशाली हुन्छ । नेकपालाई विभाजन भएको देख्न चाहने शक्तिले ओली र दाहाल पक्षलाई उचालेकामा सन्देह छैन ।

नेकपा विवाद समाधानको डोरो अब पार्टीबाट फुत्केर अरूका हातमा पुगिसकेको छ । नेकपाका मुख्य नेता एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई यति बेला राजनीतिको लगाम आफ्नै हातमा भएको विश्वास त छ तर राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाने हो भने त्यो लगाम नेकपा एक वा दुईमा मात्र रहनेछैन । त्यति बेला बेलगाम राजनीतिको यात्रा अँध्यारो सुरुङतिर सुरु हुनेछ । नचाहेर पनि अहिलेका मुख्य राजनीतिक खेलाडीहरू त्यही अँध्यारो सुरुङभित्र निसासिनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

000

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुख्य गरी दुई विषयमा चर्को बहस भएको छ । एक, प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक कदम हो । दोस्रो, निर्वाचनमा जानु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बाध्यता किन आइपर्‍यो ? नेकपाकै अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले कामै गर्न दिएनन् भन्ने ओलीको तर्क छ । योसँगै ओलीको भाषणमा बारम्बार उल्लेख हुने भनाइ हो— करिब तीन वर्षको अवधिमा सरकारले धेरै काम गरेको छ । एकातिर दाहाल र नेपालले काम गर्न दिएनन् भन्ने, अर्कातिर सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ भन्ने ! देशमा केकति काम भयो ? त्यो सर्वविदितै छ ।

दोस्रो कुरा, राजनीतिक दलले आफूलाई परीक्षण गर्ने माध्यम निर्वाचन नै हो । ओलीले भनेजस्तै सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि उपचार भनेको निर्वाचनै हो । तर, यस पालिको निर्वाचन घोषणा स्वाभाविक ढंगले भएको छैन । पार्टीभित्र अप्ठ्यारो परेकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु कति औचित्यपूर्ण हो ? पार्टीभित्र शक्तिपरीक्षण भएको भए के फरक पर्थ्यो ? ओली पार्टीमा अल्पमतमै परेका भए पनि एकपटक पद जान्थ्यो होला, कम से कम पार्टी त एक रहन्थ्यो !

प्रतिनिधिसभा विघटनमा पार्टीको आन्तरिक कारण मात्रै छ कि अन्य पनि ? प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन आफ्नै विवेकले गरेका हुन् कि अरूकै कारण ? अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनयता ओलीका लागि पनि परिस्थिति सम्पूर्णतः अनुकूल छैन । तोकिएकै समयआसपास वा घोषणाको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था आयो भने त्यसपछि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका लागि झन् अप्ठ्यारो दिन आउनेछ । त्यो अवस्था स्वयं ओली र उनका सहयोगीहरूका लागि पनि सुखद हुनेछैन । योसँगै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ— निर्वाचन हुन सक्ने तर आफूले हार्ने अवस्था आयो भने ओलीले भाग लेलान् ?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपहिले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराउँदै थिए, जसमा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेस हार्दै छ भन्ने स्पष्ट सूचना उनले निर्वाचनको करिब एक महिनाअघि नै पाइसकेका थिए । कतिपय निकट नेता र शुभेच्छुकहरूले उनलाई निर्वाचन स्थगित गराउन सुझाव दिएका पनि थिए । तर कोइरालाले लोकतन्त्रको जग बसाल्ने भन्दै आफ्नो पार्टीले हारे पनि निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो । त्यसले खास गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो । मुलुक अहिले त्यही बाटामा अघि बढिरहेको छ ।

संविधान बनिसकेपछि भएको निर्वाचनमा पूर्वएमाले र माओवादीले अति उत्तम जनमत पाएको अवस्थामा अहिले निर्वाचन घोषणा भएको छ । तीन वर्ष सरकार चलाइसकेका ओलीले अरूलाई दोष दिएर निर्वाचनमा जनताको मन जित्ने स्पष्ट आधार छैन । आफ्नो धरातल कमजोर हुने अवस्था देखे ओलीले निर्वाचन गराउलान् कि नगराउलान् ? त्यो निर्वाचनमा दाहाल–नेपालले भाग लेलान् कि नलेलान् ?

000

दुई नेकपामध्ये को असली, को नक्कली ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छैन । फुट्नुअघि नेकपा एउटै थियो । ओली, दाहाल, नेपाल, खनाल, गौतम त्यही पार्टीका नेता थिए । सरकार पनि नेकपाकै थियो । एक हुँदा सक्कली हुने, फुट्दा नक्कली हुने भन्ने हुँदैन । आफ्नै पछिल्लो कदमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बढी रक्षात्मक बनाइदिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा स्वर ठूलो छ भने समर्थनमा मधुरो ।

कोरोना महामारीका बेला, असमयको निर्वाचनले आर्थिक भार थोपर्ने मात्र होइन, मुलुकको विकासमा थप अवरोध ल्याउने छँदै छ । अर्कातिर, भर्खर मात्र ‘सिमेन्टेड’ हुन थालेको संविधान र संघीय प्रणालीलाई ओलीको कदमले ‘ट्र्याक आउट’ गर्ने सम्भावना प्रचुर छ । यसकै कारण ओली–कदमप्रति सर्वत्र चर्को आक्रोश छ । खास गरी युवा वर्गलाई राजनीतिक अस्थिरताको संकेतले थप निराश बनाएको मात्र होइन, राजनीतिप्रति वितृष्णासमेत जगाइदिएको छ ।

राजनीति आफैंमा गलत हुँदैन, त्यसले अँगाल्ने नीतिले यसबारे मार्गचित्र निर्धारण गर्छ । अर्थशास्त्रतर्फ सन् २०१९ को नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजित भी. बनर्जी र एस्टर डुफ्लोले ‘पुअर इकोनोमिक्स, रिथिंकिङ पोभर्टी एन्ड द वेज टु एन्ड इट’ मा भनेका छन्, ‘यदि राजनीति सही छ भने अन्त्यमा राम्रो नीति देखिनेछ । यसको विपरीत राम्रो राजनीतिबिना राम्रो नीति तय गर्न असम्भव हुन्छ ।’

प्रकाशित : माघ ५, २०७७ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपामा निषेध कि सहकार्य ?

दुई अध्यक्षका प्रतिवेदनले नेकपामा भित्र के भइरहेको थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । ‘हाइकमान्ड’का बन्द कोठाभित्र भइरहेका गतिविधि सर्वसाधारणसम्म पुगेका छन् । खास्टोले छोपेको बिरालो धेरै दिन लुक्न सक्दैन, आफैं म्याउँ गर्छ भनेको यही होला ।
गंगा बीसी

नेकपाका पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछन्– एउटा पक्ष अर्कोलाई निषेध गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । निरन्तर बैठक भइरहँदा सहकार्य र सहमतिको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको देखिन्छ ।

खास गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गरेर जान नसकिने निष्कर्षमा लगभग पुगेका छन् । मार्क्सवादमा निषेधको निषेध नियमलाई दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीमाथि प्रयोग गर्न खोज्दै छ । उता ओली पक्ष यो समय एकले अर्कालाई निषेध गर्ने नभएको भन्दै सहमतिको पक्षमा देखिएको छ ।

दुई पक्षबीचको संघर्ष ‘शत्रुतापूर्ण’ अवस्थामा पुगिसकेको छ । जब पार्टीमा निषेधको निषेध नियम व्यवहारमा लागू छ, त्यस बेला पार्टी कसरी एक हुन्छ ? यो यक्ष प्रश्नको ठोस उत्तर पाउन अझै केही साता पर्खनुपर्नेछ । अध्यक्ष ओली र दाहालको राजनीतिक दस्ताबेज पढ्दा यस्तो लाग्छ– नेकपा फुटिसक्यो, औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ । तर नेकपा वैधानिक, कानुनी रूपमा फुटिसकेको छैन । अहिले पनि नेकपाका दुई अध्यक्ष छन् र अरू नेता एक ठाउँमा छन् । ओली र दाहाल आफ्नो हात माथि पार्ने वा आफ्नो रणनीति पूरा गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् । पार्टी फुटको सम्भावनालाई दुई अध्यक्षले स्वीकार गर्दै त्यसको परिणामलाई सायदै ख्याल गरेका होलान् । पार्टी फुट्यो भने परिणाम के होला ? डर ओली–दाहाललाई भन्दा जनतालाई छ । आन्दोलन, रगत, पसिनाबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि गुम्ने डर जनतालाई छ । नेकपा नफुटोस् भन्ने कामना नेताका लागि होइन, राजनीतिक स्थायित्वका लागि हो । डर पार्टी फुटोस् या नफुटोस् भन्ने होइन, फेरि अस्थिरताको मार जनतामाथि नपरोस् भन्ने हो ।

नेपालका पुरानो ‘स्कुलिङ’का नेताहरूमा ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने बानी छ । आफू सोह्रै आना गलत भए पनि तर्क गर्न छाड्दैनन् । लचिलोपन र सहमति उनीहरूको शब्दकोशमै हुँदैनथे । ‘बरु पार्टी फुटोस्, अडान छाड्दिनँ’ भनेकै कारण कम्युनिस्ट पार्टी धेरै चिरा परेको इतिहास छ । एमाओवादी फुटेपछि कम्युनिस्ट पार्टी फुट्ने चल्न लगभग रोकिएको थियो । बरु कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकताको लहर नै चल्यो । खास गरी पूर्वएमाले र माओवादीको एकता सबभन्दा जबरजस्त थियो । चुनावमा कार्यगत एकता गरेका पार्टीको चुनावी परिणाम पनि जबरजस्त आयो । तर विडम्बना के भयो भने नेकपाको जितले नेता तथा कार्यकर्तामा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व ह्रास हुँदै गयो । नेताहरूमा महत्त्वाकांक्षा यति बढ्यो कि एकआपसमा खुट्टा तान्ने, एकले अर्कोलाई मानमर्दन गर्ने काम पछिल्लो समय झन् बढेको छ । अब त एकले अर्कार्लाई निषेध गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

एकपटक नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको भाषा हेरौं जसले इतिहासमा कम्युनिस्ट नेताले एकअर्कालाई लगाएको आरोपलाई बिर्साउनेछ । एकपटक दुई अध्यक्षको आरोप हेरौं । ओलीले दाहाललाई प्रश्न गरेका छन्–

‘कमरेड ‘प्रचण्ड’, सुरुमै तपाईंलाई मेरो प्रश्न छ– पार्टीभित्र चलिरहेको यस बहसको चरित्र के हो ? यो स्वस्थ नीतिगत बहस हो कि ‘वार कि पार’ को लडाइँ ? यो अन्तर्विरोध नै हो भने पनि, यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण ?’

यी प्रश्नले दुई अध्यक्षबीचको यो झगडा सडकमा मात्र पोखिएन, त्यसले विवादलाई झन् उग्र रूप दिएको छ । प्रश्नैप्रश्नले भरिएका यी दुई दस्तावेजका धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् । हेरौं–

‘तपाईंले रोजेको बाटो वाद–प्रतिवाद–संवादको हो कि वाद–प्रतिवाद र विग्रहको ? एकता–छलफल र अझ उन्नत स्तरको एकतामा हिँड्न खोजिएको हो कि एकता–विग्रह र विघटनको बाटोमा ? पार्टीभित्र हाम्रो सम्बन्ध पार्टीका दुई प्रमुख नेताको सम्बन्ध हो कि दुई भिन्न वर्ग र भिन्न पार्टीका प्रतिद्वन्द्वी नेताहरूको ?’

ओलीले गरेका प्रश्नको उत्तरमा दाहालले कस्तो भाषा र शब्द प्रयोग गर्लान् ? अब कस्तो दाहोरी चल्ला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । एकले अर्कालाई खुइल्याउन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ, भाषा जे पनि प्रयोग हुनेछ । ओलीले प्रश्नको वर्षा गराउँदै दाहालले पार्टी फुटाइसकेको दाबी गरेका छन् । त्यसो त दाहालले ओलीमाथि प्रयोग गरेको भाषा पनि कम छैन । सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीलाई उनले अस्वीकार गरेका छन् । उनी राजनीतिक प्रतिवेदनमा भन्छन्–

‘सरकारको नेतृत्वले पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम तथा घोषणापत्रलाई अवज्ञा गर्ने, पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने र सुशासन एवम् जनमुखी काम, आचरणहरूको उपेक्षा गर्दै अघि बढ्ने हो भने यो ऐतिहासिक अवसर हेर्दाहेर्दै गुम्न सक्ने खतरा र चुनौती हाम्रा अगाडि देखा पर्दै जान थालेको छ । यस्तो स्थिति क्षम्य हुन सक्नेछैन ।’

दुई नेताको लडाइँमा कोको पिसिए वा पिसिन्छन्, लेखाजोखा हुनेछैन । तर उनीहरूले दस्तावेजमा एकअर्कालाई आरोप लगाएर आफैं पार्टी फुटाइसके । ओली भन्छन्–

‘तपाईंको यो ‘प्रस्ताव’ वस्तुतः कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन, आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको ‘अभियोगपत्र’ हो र यसलाई अगाडि सारेर तपाईंले वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ ।’

यतिसम्म कि ओलीले आफूमाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्न नसके पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टता गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘आत्मालोचना गरेर पनि उम्किन सक्दैन, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीको भागीदार बन्नु पर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘तपाईंलाई मेरो चुनौती छ– कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार मलाई कारबाही गर्नुस् कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस् ।’

दुई अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्दा ‘कोभन्दा को कम’ देखिन्छन् । दाहाल दस्ताबेजमा भन्छन्, ‘उहाँ (ओली) फुटाऊ र शासन गर भन्ने मान्यतामा हिँड्न थाल्नुभयो । उहाँले पार्टी, विचार, नीति र योजनाको होइन बरु प्रतिष्ठानका नाममा आफ्नो गुटलाई पुरानै रूप र मान्यताअनुसार सक्रिय पारी एकताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहनुभएको छ ।’

प्रतिवेदनको आधार बनाउने हो भने पार्टी एकताबद्ध भइरहने झिनो आशा देखिन्छ । आफ्नो प्रतिवेदनको अन्त्यमा ओली भन्छन्, ‘मेरो आग्रह छ– पार्टीभित्रका सहज बहसलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउन योगदान गर्नुहोस्, कटुता, विद्वेष र विग्रहको बाटोमा नहिाडाउनुहोस् । पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनुहोस्, विभाजन र विखण्डनको बीउ नरोप्नुहोस् ।’

दाहालको भनाइ पनि त्यस्तै छ, ‘म आशा गर्दछु कि कमरेड केपी ओलीले प्रमुख रूपमा गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै पार्टी एकता र संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवम् देशको निर्माणमा आवश्यक त्यागसहित पहल लिई समुचित योगदान गर्नुहुनेछ ।’

खास गरी दुई अध्यक्षको मन गायिका अरुणा लामाको गीतभन्दा बढी फाटिसक्यो । दुई अध्यक्षको फाटेको मन केले सिउने ? केले टाल्ने ? यतिसम्म कि दुई अध्यक्षको विवाद राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा पुगिसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न ओली र दाहाल मात्र होइन, नेकपाका अरू नेताहरू पनि देखिने–नदेखिने गरी भेट्न गइरहेका छन् । ओली र दाहालको फाटेको मन सिउने बुटी शीतलनिवासमा बन्दै हो कि ? नेकपाको चर्को विवादले शीतलनिवासलाई पनि तानिरहेको छ ।

०००

नेकपाका अध्यक्षद्वयले एकअर्कालाई लगाएका आरोपमा सरसर्ती हेर्दा धेरै सत्य छ । हालसम्म दुई अध्यक्षलाई मात्र थाहा भएका धेरै विषय सार्वजनिक भएका छन् । दुई अध्यक्षका राजनीतिक/अराजनीतिक प्रतिवेदनले नेकपामा भित्र के भइरहेको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ । नेकपाका ‘हाइकमान्ड’का बन्द कोठाभित्र भइरहेका गतिविधि सर्वसाधारणले जान्ने मौका पाएका छन् । यसका लागि दुवै अध्यक्षलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । खास्टोले छोपेको बिरालो धेरै दिन लुक्न सक्दैन, आफै म्याउँ गर्छ भनेको यही होला ।

दुई अध्यक्षका प्रतिवेदनले दिएका सकारात्मक सन्देश हुन्– विगतमा दुई अध्यक्षबाट कोठाभित्र धेरै कमजोरी भएको रहेछ । दुवैले एकअर्काको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न लुकाएका रहेछन् । एकले अर्कालाई लगाएका आरोप मात्र सुधार गर्ने हो भने नेकपा सही मार्गमा अघि जानेछ । सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेझैं दुई अध्यक्षले एकअर्काका गल्ती नलुकाई देखाएका छन् । यी कमजोरीको समीक्षा गरी निष्कर्षमा पुग्ने हो भने नेकपा झन् गतिशील हुनेछ । यस कारण नेकपाको विवाद उपयुक्त समयमा भएको छ । उनीहरूलाई सुध्रिने वा सकिने मौका आएको हो, यो उनीहरूकै हातमा छ । अरू त रमिते मात्र हुन् ।

०००

नेकपा फुट्यो भने त्यसको सिधा असर सरकारमा पर्नेछ । ओलीले नेतृत्व गरेको स्थायी सरकार भत्किनेछ । नेकपामा विवाद चर्केकै बेला ‘राजावादी’हरू सलबलाएको संकेत नै काफी छ । नेकपा फुट्नेबित्तिकै अस्थिर राजनीति सुरु हुनेछ । त्यस बेला विभिन्न शक्तिहरूको चलखेल सुरु हुनेछ । त्यसले नेकपा मात्र होइन, संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । नेकपा फुट्दा राजनीतिक रूपमा कांग्रेस वा समाजवादी पार्टीर्लाई निर्वाचनमा सहज हुने परिस्थितिअघि नै मुलुकमा धेरै चलखेल भइसक्नेछ । नेकपामा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु, अर्को नेता प्रधानमन्त्री हुनुले अब खासै अर्थ राख्दैन किनकि नेकपामा गलत राजनीतिक संस्कार जन्मिसकेको छ । त्यसले रातारात सुधार गर्न सक्दैन ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७७ १५:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×