नेकपा विभाजन : गैरसैद्धान्तिक संघर्षको परिणाम

आफू नाङ्गो भएको थाहै नपाउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा फेरि हावी भएको छ । लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका, जेलनेल भोगेका पाका नेताहरूले राजनीतिक धरातल भुली गालीगलौजमा उत्रिएर आफैंलाई झन्झन् उदांगो पारिरहेका छन् ।

राजनीतिकभन्दा गुटगत स्वार्थका कारण पार्टी फुटेकाले दुवै पक्ष सैद्धान्तिकभन्दा व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमै उत्रिएका हुन् । आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्दा उनीहरू आफैं रुझेका देखिन्छन् । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ’ भनेझैं ओली, दाहाल र नेपालले एकअर्कालाई राम्ररी चिनिसकेका छन् । राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन, स्वार्थ मात्र स्थायी हुन्छ भन्ने फेरि प्रमाणित भएको छ ।

पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नहुँदै नेकपा नेताहरूले विनाशको बाटो लिएका छन् र यसको अनुभूति उनीहरूलाई छ पनि । बाहिर जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि गैरसैद्धान्तिक विवादले ठूलो क्षति पुगेको उनीहरूको बुझाइ छ । तर पार्टी जसरी सहजै दुई ध्रुवमा विभाजन भयो, अब फेरि एक हुन नेताहरूले चाहेर मात्र पुग्दैन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल हुनुपर्नेछ ।

000

गत निर्वाचनमा नेकपाको हातमा ठूलै माछा परेको थियो । तर नेता–कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा हात परेको दुईतिहाइ जनमतको मूल्य र वजनको बोध भएन, जसका कारण त्यो माछा फुत्किएको छ । मुख्य गरी ओली, दाहाल, नेपालका कारण नेकपामा विभाजन आएको हो । पार्टी विभाजनमा दृश्य–अदृश्य शक्तिका पात्र को–को भए ? को उत्तर ढल्किए, को दक्षिण ढल्किए ? नेकपालाई ‘सहिद’ बनाएर पर्दाभित्र के–के सहमति भए ? समयसँगै सत्यतथ्य खुल्दै जानेछ । जे भए पनि विभाजनमा नेकपाकै मुख्य नेताहरू जिम्मेवार छन्, अरू शक्ति सहायक हुन् । जब मान्छे आन्तरिक रूपमा कमजोर हुन्छ, त्यस बेला सहायक शक्ति शक्तिशाली हुन्छ । नेकपालाई विभाजन भएको देख्न चाहने शक्तिले ओली र दाहाल पक्षलाई उचालेकामा सन्देह छैन ।

नेकपा विवाद समाधानको डोरो अब पार्टीबाट फुत्केर अरूका हातमा पुगिसकेको छ । नेकपाका मुख्य नेता एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई यति बेला राजनीतिको लगाम आफ्नै हातमा भएको विश्वास त छ तर राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाने हो भने त्यो लगाम नेकपा एक वा दुईमा मात्र रहनेछैन । त्यति बेला बेलगाम राजनीतिको यात्रा अँध्यारो सुरुङतिर सुरु हुनेछ । नचाहेर पनि अहिलेका मुख्य राजनीतिक खेलाडीहरू त्यही अँध्यारो सुरुङभित्र निसासिनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

000

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुख्य गरी दुई विषयमा चर्को बहस भएको छ । एक, प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक कदम हो । दोस्रो, निर्वाचनमा जानु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बाध्यता किन आइपर्‍यो ? नेकपाकै अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले कामै गर्न दिएनन् भन्ने ओलीको तर्क छ । योसँगै ओलीको भाषणमा बारम्बार उल्लेख हुने भनाइ हो— करिब तीन वर्षको अवधिमा सरकारले धेरै काम गरेको छ । एकातिर दाहाल र नेपालले काम गर्न दिएनन् भन्ने, अर्कातिर सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ भन्ने ! देशमा केकति काम भयो ? त्यो सर्वविदितै छ ।

दोस्रो कुरा, राजनीतिक दलले आफूलाई परीक्षण गर्ने माध्यम निर्वाचन नै हो । ओलीले भनेजस्तै सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि उपचार भनेको निर्वाचनै हो । तर, यस पालिको निर्वाचन घोषणा स्वाभाविक ढंगले भएको छैन । पार्टीभित्र अप्ठ्यारो परेकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु कति औचित्यपूर्ण हो ? पार्टीभित्र शक्तिपरीक्षण भएको भए के फरक पर्थ्यो ? ओली पार्टीमा अल्पमतमै परेका भए पनि एकपटक पद जान्थ्यो होला, कम से कम पार्टी त एक रहन्थ्यो !

प्रतिनिधिसभा विघटनमा पार्टीको आन्तरिक कारण मात्रै छ कि अन्य पनि ? प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन आफ्नै विवेकले गरेका हुन् कि अरूकै कारण ? अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनयता ओलीका लागि पनि परिस्थिति सम्पूर्णतः अनुकूल छैन । तोकिएकै समयआसपास वा घोषणाको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था आयो भने त्यसपछि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका लागि झन् अप्ठ्यारो दिन आउनेछ । त्यो अवस्था स्वयं ओली र उनका सहयोगीहरूका लागि पनि सुखद हुनेछैन । योसँगै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ— निर्वाचन हुन सक्ने तर आफूले हार्ने अवस्था आयो भने ओलीले भाग लेलान् ?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपहिले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराउँदै थिए, जसमा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेस हार्दै छ भन्ने स्पष्ट सूचना उनले निर्वाचनको करिब एक महिनाअघि नै पाइसकेका थिए । कतिपय निकट नेता र शुभेच्छुकहरूले उनलाई निर्वाचन स्थगित गराउन सुझाव दिएका पनि थिए । तर कोइरालाले लोकतन्त्रको जग बसाल्ने भन्दै आफ्नो पार्टीले हारे पनि निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो । त्यसले खास गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो । मुलुक अहिले त्यही बाटामा अघि बढिरहेको छ ।

संविधान बनिसकेपछि भएको निर्वाचनमा पूर्वएमाले र माओवादीले अति उत्तम जनमत पाएको अवस्थामा अहिले निर्वाचन घोषणा भएको छ । तीन वर्ष सरकार चलाइसकेका ओलीले अरूलाई दोष दिएर निर्वाचनमा जनताको मन जित्ने स्पष्ट आधार छैन । आफ्नो धरातल कमजोर हुने अवस्था देखे ओलीले निर्वाचन गराउलान् कि नगराउलान् ? त्यो निर्वाचनमा दाहाल–नेपालले भाग लेलान् कि नलेलान् ?

000

दुई नेकपामध्ये को असली, को नक्कली ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छैन । फुट्नुअघि नेकपा एउटै थियो । ओली, दाहाल, नेपाल, खनाल, गौतम त्यही पार्टीका नेता थिए । सरकार पनि नेकपाकै थियो । एक हुँदा सक्कली हुने, फुट्दा नक्कली हुने भन्ने हुँदैन । आफ्नै पछिल्लो कदमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बढी रक्षात्मक बनाइदिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा स्वर ठूलो छ भने समर्थनमा मधुरो ।

कोरोना महामारीका बेला, असमयको निर्वाचनले आर्थिक भार थोपर्ने मात्र होइन, मुलुकको विकासमा थप अवरोध ल्याउने छँदै छ । अर्कातिर, भर्खर मात्र ‘सिमेन्टेड’ हुन थालेको संविधान र संघीय प्रणालीलाई ओलीको कदमले ‘ट्र्याक आउट’ गर्ने सम्भावना प्रचुर छ । यसकै कारण ओली–कदमप्रति सर्वत्र चर्को आक्रोश छ । खास गरी युवा वर्गलाई राजनीतिक अस्थिरताको संकेतले थप निराश बनाएको मात्र होइन, राजनीतिप्रति वितृष्णासमेत जगाइदिएको छ ।

राजनीति आफैंमा गलत हुँदैन, त्यसले अँगाल्ने नीतिले यसबारे मार्गचित्र निर्धारण गर्छ । अर्थशास्त्रतर्फ सन् २०१९ को नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजित भी. बनर्जी र एस्टर डुफ्लोले ‘पुअर इकोनोमिक्स, रिथिंकिङ पोभर्टी एन्ड द वेज टु एन्ड इट’ मा भनेका छन्, ‘यदि राजनीति सही छ भने अन्त्यमा राम्रो नीति देखिनेछ । यसको विपरीत राम्रो राजनीतिबिना राम्रो नीति तय गर्न असम्भव हुन्छ ।’