१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

बाढी–पहिरोपीडितलाई ध्यान देऊ

सम्पादकीय

हरेक वर्ष वर्षादमा मुलुकले एउटा विपत्ति बेहोर्छ, पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान । बर्सेनि आउने यो प्राकृतिक विपद्ले धेरैको ज्यान लैजान्छ र हजारौंलाई बेघर बनाएर जान्छ । विपद्मा परेकाको पुनःस्थापना गरेर तिनलाई पुरानै जीवनको लयमा फर्काउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो ।

बाढी–पहिरोपीडितलाई ध्यान देऊ

संविधानमै समाजवादउन्मुख भनेर लेखिएपछि त नागरिकका हरेक दुःखमा राज्यबाट सहानुभूतिको मल्हमको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा गरिन्छ । तर, संविधान र कानुनमा जति जे लेखे पनि व्यवहारमा भने विपद्मा परेका नागरिकका दुःख हेर्ने चासो राज्यलाई भएको देखिन्न । त्यसको एउटा ताजा उदाहरण हुन् कालीकोटका पहिरोपीडित । पहिरोले घरबार र आफन्त बगाएका त्यहाँका १३ परिबार माघको ठन्डीमा कष्टपूर्ण जीवन गुजारिरहेका छन् । तिनलाई न शीत ओत्ने कुनै घर छ, न चिसोबाट बच्ने न्यानो लुगा नै । अर्कातिर पेटमा बलेको आगो शान्त पार्ने न कुनै स्थायी बन्दोबस्ती नै तिनका सामु छ ।

पतिसहित परिवारका पाँच सदस्य र घरसमेत गुमाएकी वृहस्पति शाही तिनै पीडितमध्येकी हुन् । पहाडी बस्ती रास्कोटस्थित उनको घर गएको साउने वर्षादलेे ल्याएको पहिरोमा परेर बग्यो । घरसँगै श्रीमान् र परिवारका चार आफन्त पनि बगे । यो देशमा तीन तहका सरकारहरू छन् । तर, दमकी दीर्घरोगी उनका आँखामा बगेका दुःखका आँसु पुछिदिने फुर्सद कुनै सरकारलाई छैन । त्यसैले उनका लेखा यो देशमा राज्य नै छैन । पहिरोले घर भत्काएपछि जीवनको ७१औं वर्षमा ७ जनाको परिवारलाई छाना, नाना र मानाको जोहो गर्न संघर्ष गरिरहेको वर्षीय जसबहादुर शाहीलाई के भनेर राज्य भएको प्रमाण दिने ?

सयौं वृहस्पति र जसबहादुरहरू यो चिसोमा अर्काको गोठ र कसैले छाडेको आधा भत्किएको घरमा ज्यान धराप पारेर बसिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफन्त गुमाएका पहिरोपीडितलाई विपद् बिमाबापत्को २ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो । अरू सहायता त परको कुरा, सरकारले पीडितले कानुनबमोजिम पाउने त्यही रकम पनि दिएको छैन । दुई महिनाअघि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही गाउँ पुगेका बेला पीडितले ज्ञापनपत्र बुझाएर आफूले पाउनुपर्ने बिमाको रकमका लागि अनुनय–विनय गरेका थिए । तिनले अर्को वर्षामा पहिरोको जोखिम भनी किटानी गरिएका रास्कोट–१ स्थित बडोलतोला, लहरेला, बोल्दे, बग्ड, तामाकोट, ३ नम्बर वडाको सागाटिया, सान्नित्रिवेणीको माटेखर्क, लामाबगर, पोतमारा, काब्रालगायत गाउँको बस्ती स्थानान्तरण गर्न पनि मुख्यमन्त्रीका अघिल्तिर हात जोडेका थिए । तर, त्यसको कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।

कालीकोट पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो, जहाँ यस वर्ष मात्रै पहिरोले ४४ जनाको मृत्यु भयो, ७ अझै बेपत्ता छन् । जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका ५१ वटा बस्ती पहिरोको जोखिममा छन् भनी किटानी गरिएको छ । सबभन्दा बढी नरहरिनाथका १३ बस्तीका करिब ५ सय घर पहिरोको जोखिममा छन् । तिनलाई वर्षा लाग्नुअगावै सुरक्षित ठाउँमा लैजान नसके अर्को वर्ष फेरि वृहस्पतिको नियति अरूले पनि भोग्नुपर्नेछ ।

नेपालको भूबनोटले नै यसलाई बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा पारेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने औसतमा बर्सेनि २ सय नागरिकको ज्यान बाढीपहिरोबाट जाने गरेको छ । सरकारी लगतअनुसार गएको दस वर्षमा बाढीपहिरोका १ हजार ५ सय १४ घटनामा परी ६४ हजार ४ सय २२ घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको देखिन्छ । यसबाट १६ अर्ब ६५ करोड ७७ लाख क्षति भएको सरकारको अनुमान छ ।

यो सबै आँकडाले के देखाउँछ भने उचित सम्बोधन र तयारी नभए आउने दिनमा यसभन्दा पनि बढी दरमा क्षति बढ्नेछ, किनभने जनसंख्या र बस्ती विस्तारको बढ्दो अनुपातअनुसार नै पहिरो र बाढीको क्षतिले पनि बढ्छ भन्ने स्वतः सिद्ध नै छ । विस्थापितको जीवनलाई सहज पार्न बसोबास र सुरक्षाको तत्कालीन र तिनका लागि रोजगारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको दीर्घकालीन योजना सरकारसँग हुनु जरुरी छ । त्यस्तै, आउने समयको बर्बादीलाई रोक्न जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी त्यसलाई सार्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

राजनीतिक पहिरो गएको यो समयमा सरकारको ध्यान आफ्नै गल्तीहरूलाई बचाउनमा केन्द्रित हुँदा पीडितहरू झनै असहाय अवस्थामा पुगेका छन् । संघीय सरकारमा राजनीतिक अलमल भए पनि प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले पीडितका लागि पहल लिइहाल्न जरुरी छ । तत्कालका लागि पुनःस्थापनाको पहल लिनु बढी व्यावहारिक हुन आउँछ । प्रादेशिक र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई तत्कालीन पुनःस्थापनामा सघाउने अनि दीर्घकालीन नीति निर्माणमा चाहिँ अग्रसरता लिने काममा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७७ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?