पुँजी बजारको प्रवर्द्धन- विचार - कान्तिपुर समाचार

पुँजी बजारको प्रवर्द्धन

जनताको पैसाले जनताकै भविष्य बनाउन भूमिका खेलोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — कुनै देशमा बाटाको छेउमा बेरोजगारहरू बसिरहेका हुन्छन्, बाटो थोत्रो हुन्छ, बाटाको छेउमा फूल लगाएर हरियो बनाउन सकिनेमा त्यो पनि भएको हुँदैन, बालुवा र माटो त्यसै कुरूप तरिकाले थुप्रेका हुन्छन् भने, अन्य देशमा बेरोजगारहरू कम हुन्छन्, मान्छेहरू बाटामा काम गरिरहेका हुन्छन्, बाटो चिल्लो हुन्छ, छेउछेउमा फूल लगाइएको हुन्छ । जुन देशहरूमा पार्कहरू उजाड, थोत्रा र जान नसकिने हुन्छन्, तिनै देशमा युवाहरू धेरै बेरोजगार हुन्छन् । किन त्यस्तो हुन्छ ? 

यसका धेरै कारण हुन्छन् । प्रमुख कारणचाहिँ राज्यको समन्वयकर्ताको भूमिका प्रभावशाली नहुनु नै हो । राज्यले स्रोत परिचालन गर्ने, युवाहरूलाई काम दिने, युवाहरूबाट काम लिने क्षमता नभएमा एकातिर युवाहरू हल्लिएर बसेका हुन्छन् भने, अर्कातिर मुलुकभित्र बन्नुपर्ने संरचनाहरू बनेका हुँदैनन् । राज्यले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न राज्यसँग या त बलियो आर्थिक स्रोत हुनुपर्‍यो या सामरिक स्रोत । पुराना इजिप्ट वा रोमका विशाल निर्माणहरू सामरिक स्रोत प्रयोग गरेर ल्याइएका दासबाट बनेका थिए भने चिनियाँ ग्रेटवाल कैदी वा कमाराहरूबाट । अहिले अरब मुलुकमा निर्माण भएका बुर्ज खलिफा वा अन्य चमत्कार पारिदिने संरचनाका पछाडि भने ती मुलुकका आर्थिक स्रोत छन् ।

हाम्रो देशमा एकातिर बेरोजगार युवाहरू सडकमा हात बाँधेर बसेका देखिनु र अर्कातिर संरचनाहरू उराठ देखिनु वा नहुनुका पछाडि यसैले राज्यको स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, राज्य समन्वयकारी हुन नसकेको स्थिति, राज्यमा प्रविधिको अभाव आदि प्रमुख कारण हुन् । र यो कुराको महसुस वर्षौं पहिलेदेखि नै नीतिनिर्माताहरूले गरेका थिए । उदाहरणका लागि, विसं २०३३ मा बजेट पेस गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापाले सरकारले राष्ट्रिय आयको ६ प्रतिशतजति मात्र राजस्व उठाउन सकेको उल्लेख गरेका थिए । स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने राज्य कमजोर हुन्छ । लामो समयसम्म पञ्चायत त्यस्तै थियो । त्यो बेला पनि हरेक वर्ष राष्ट्रिय आयको १५ देखि २० प्रतिशत लगानी नगरी दिगो विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा थापाले नै स्वीकार गरेका थिए । आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने सरकार बल्लतल्ल राजस्वले देश धान्थ्यो र ऋण वा अनुदानमा विकास गर्न खोज्थ्यो ।

कुल राष्ट्रिय आयको २५ प्रतिशतजति कर उठाउने क्षमता भएकाले स्थिति अहिले केही सुधारोन्मुख छ । सरकारको राजस्व बढ्दै गएको मात्र नभई अलिकति सावधानीपूर्वक काम गर्ने सरकार भयो भने मुलुक सही लिकमा दौडाउने सकिने स्थिति बिस्तारै बन्दै छ । विसं २०५४ मा सुरु गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करले अहिले कुल करको एकतिहाइ योगदान गर्छ । कर प्रशासनमा त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम थियो तर त्यसले कर नयाँ क्षेत्रबाट उठाएको भने थिएन । अहिले नेपालमा पुँजी बजार, हाइड्रोपावर आदि क्षेत्रले सरकारको राजस्वको नयाँ तर दिगो स्रोत बन्ने र राजस्व बढाउने लक्षण देखाएका छन् । पुँजी बजारलाई हेरौं । गत केही महिनादेखि लगालग बढेको पुँजी बजार के राज्यको आयको दिगो स्रोत बन्न सक्छ ?

धेरैलाई के लाग्छ भने, अहिलेको अवस्थामा पुँजी बजारबाट १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर उठाउन सकिन्छ । तर यो विभिन्न कारणले उठिरहेको छैन । तल चार प्रमुख कदम दिइएका छन्, जसले वित्त बजारलाई अगाडि बढाउन सक्छन् ।

एक, पुँजी बजारप्रति जनताको पहुँच बढाउन विभिन्न महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने भएको छ । २०३४ सालसम्म जसरी हरेक जिल्लामा एक बैंक पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर काम गरिन्थ्यो, अहिले त्यस्तै लक्ष्य लिनु जरुरी छ । किनकि धेरै नेपाली अझै पुँजी बजार उनीहरूको सम्पत्ति सुरक्षित रूपमा राख्ने स्रोतहरू (जमिन, बैंक खाता, सुन) जस्तै एक हो भन्नेबारे जानकार छैनन् वा त्यो सुविधा उनीहरूलाई प्राप्त छैन । बैंकमा पैसा राख्ने चलन बढेको छ, तर बैंकमा ब्याजदर घट्दा उनीहरू जोखिममा ‘एक्स्पोज्ड’ हुन्छन् । सेयर मार्केट बैंकको ब्याजदर घट्दा बढ्ने भएकाले त्यो जोखिम ‘हेज’ गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । जग्गामा लगानी गर्दा जरुरत परेका बेला सेयर बजारमा जस्तो तुरुन्त बेचेर पैसा जुटाउन सकिने सम्भावना कम हुन्छ । सम्पत्तिको तरलता प्रत्याभूति गर्ने माध्यमका रूपमा सेयर बजारलाई लिन सकिन्छ । सरकारले यसैले सेयर बजारमा जनताको वित्तीय पहुँच बढाउन बैंकिङमा गर्ने गरिएजस्तै बल गर्नुपर्छ । नेप्से आफैंले क्षेत्रीय ब्रोकरहरूको संख्या बढाउन धितोपत्र बोर्डलाई सुझाव दिएको अवस्थामा त्यो बाटामा बोर्ड र सरकार लाग्नुपर्छ । सरकारले यदि लिलाम बढाबढबाट जिल्लाजिल्लामा भौतिक उपस्थिति प्रत्याभूति गर्ने गरी नयाँ लाइसेन्स बाँडेमा सरकारलाई महत्त्वपूर्ण आय तुरुन्त प्राप्त हुन सक्छ । त्यसै पनि अहिले भएका पचासवटा ब्रोकर लाइसेन्सहरू वर्षको १ अर्ब पनि सेयर बिक्री नहुने बेला बाँडिएका हुन्, तिनीहरूले नयाँ समयको सम्भावना पहिचान गर्न सकेका छैनन् । ती प्रविधिमा अगाडि छैनन् र तिनलाई विभिन्न सरकारी हाकिमहरूले ब्ल्याकमेल गरेर पैसा लिन्छन् भन्ने समाचार आइरहेका छन् । यो अवस्था अब हुनु हुँदैन । नयाँ दलाल कम्पनीहरूको हकमा अनलाइन डिस्काउन्ट ब्रोकरेज, मार्जिन लेन्डिङ तथा अनलाइन ट्रेडिङ गर्ने क्षमता अनिवार्य गरिनुपर्छ र त्यसैअनुरूपको उच्च पुँजी क्षमता तोकिनुपर्छ ।

पुँजी बजारमा गर्नुपर्ने दोस्रो काम उक्त बजारको प्रोडक्टको विविधीकरण हो । अहिले उक्त बजारमा एउटा मात्र सामान (सेयर) किन्न पाइन्छन् । त्यसलाई अरू देशमा जस्तै बढाउनुपर्छ । जसरी कुनै उपभोग्य वस्तु बेच्ने दोकानमा एउटा मात्र वस्तु (उदाहरणका लागि साबुन) बेच्नु र धेरै सामान बेच्नुमा धेरै फरक हुन्छ, त्यसरी नै सेयर बजारमा सेयर मात्र बेच्नु र धेरै खालका प्रोडक्ट बेच्नुमा फरक हुन्छ र दोस्रो अवस्थामा धेरै राजस्व सिर्जना हुन्छ । बजारमा इन्डेक्स फन्ड, इन्डेक्स डेरिभेटिभ, इक्विटी डेरिभेटिभ, अप्सन्सको बेचबिखन सुरु गर्ने, स्टक डिलर र मार्जिन ट्रेडिङजस्ता नयाँ उपकरण सुरु गर्ने, प्रस्ताव गरेर लामो समयदेखि अलपत्र छोडिएको कमोडिटी ट्रेडिङ सुरु गर्ने, इन्ट्रा–डे बेचबिखन सुरु गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण नयाँ काम गरिन अझै बाँकी छ । यी सब नगर्दा राज्यले राजस्वको स्रोत ‘टेबलमा त्यसै छोडेको’ जस्तो भएको छ । प्रोडक्ट विविधीकरण गर्ने अर्को उपाय त्यहाँ सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या बढाउनु पनि हो । पुराना कम्पनीहरूको संख्या बढाउन नसके पनि नयाँ निजी कम्पनीहरूलाई त्यहाँ सूचीकृत हुन विभिन्न सुविधा दिन सकिन्छ । जति धेरै कम्पनी सूचीकृत भए, जति धेरै व्यवसायगत समूहहरू सूचीकृत भए, त्यति उपभोक्ताहरूलाई बढी छनोटको सुविधा हुन्छ र जोखिम विविधीकरण हुन्छ ।

तेस्रो, पुँजी बजारमा संस्थागत तथा अन्य लगानीकर्ता थप्न काम गरिनुपर्छ । यसका लागि प्रथमतः नेप्सेको प्राविधिक पक्ष मजबुत गरिनुपर्छ र त्यसका लागि सरकार धेरै लगानी गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । दोस्रो, गैरआवासीय नेपाली तथा संस्थागत रूपमा आउने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आउन सक्ने र ट्रेडिङ गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । श्रीलंकाको सेयरमा डलर ट्रेडिङ बोर्ड भएझैं हाम्रोमा पनि त्यो दिशामा काम गरिनुपर्छ, गर्नुपर्छ । सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने प्रक्रिया सर्वसाधारणका लागि भरपर्दो, कम झन्झटिलो तथा सुरक्षित हुनुपर्छ र त्यसका लागि सर्वोच्च स्तरको प्रविधिको प्रयोग गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । हाम्रो मुलुकको पुँजी बजारको प्राविधिक स्तर दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसरह बनाउन वैदेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू (उदाहरणका लागि एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, भारत तथा चीनका स्टक एक्सचेन्जहरू) सँग सहकार्य गरेर प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसो भए विदेशी लगानीकर्ताहरू अमेरिकी डलरमा लगानी गर्न सक्ने हुनेछन् र मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्न सक्छ ।

चौथो, पुँजी बजारका तीनैवटा तालुकवाला संस्थाहरूको संरचनागत तथा अन्य परिवर्तन गरिनुपर्छ । नेप्सेको बहुमत सेयर राष्ट्रिय सार्वजनिक र संस्थागत लगानीकर्तालाई, १५ प्रतिशतसम्म सेयर उपयुक्त नयाँ ज्ञान र प्रविधि ल्याउन सक्ने वैदेशिक रणनीतिक पार्टनरलाई दिन सरकार तयार हुनुपर्छ, ताकि विदेशमा प्रयोग भएका नयाँ प्रविधि हाम्रोमा पनि प्रयोग होऊन् । त्यस्तै सीडीएसको हकमा उक्त कम्पनीलाई सरकारले वित्तीय तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने भविष्यको ठूलो कम्पनीको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । अहिले नै सीडीएसले मुलुकको १२ प्रतिशत जनसंख्या बराबरको केवाईसी प्रमाणीकरण गरेको छ । यसको बहुमत सेयर सरकारी र बाँकी सर्वसाधारणको गर्ने अनि प्राविधिक रूपमा अत्यन्त दक्ष व्यक्तिहरू ल्याएर यसलाई अघि बढाउने गरेमा सरकारका अन्य वित्तीय तथ्यांकसम्बन्धी काम–कारबाहीहरू गर्न यसलाई उपयुक्त र दक्ष एजेन्सीका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यस्तै, धितोपत्र बोर्डको गरिमामा प्रश्न उठिरहेको बेला यसलाई पूर्णकालीन निर्देशकहरू दिएर, त्यहाँ पदेन सदस्यहरू — जसलाई पुँजी बजारको ज्ञान हुँदैन — घटाएर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार विज्ञहरू राखेर निश्चित समयावधिमा निश्चित काम गर्ने लक्ष्य दिएर अघि बढाउनु जरुरी छ । बोर्ड जनताको पक्षमा काम गर्ने निकाय हुनुपर्छ । यसको लक्ष्य हरदम जनताको लगानीको लागत घटाउने, सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने, पुँजी बजारको प्रतिष्ठा उचो बनाइराख्ने हुनुपर्छ ।

माथि उल्लेख गरिएजस्तै यी हस्तक्षेपहरूबाट सरकारलाई आजको मूल्यमा वर्षको १०० अर्ब रुपैयाँजतिको आय हुन सक्छ । मंसिर महिनामा मात्र पुँजी बजारको क्यापिटल गेनबाट २ अर्बजति राजस्व आर्जनको अन्दाज गरिएको आजको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी राजस्वको दिगो स्रोतका रूपमा यो क्षेत्र अघि आउन सक्ने देखिएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रले जस्तै महत्त्वपूर्ण मध्यम वर्ग जन्माउने रोजगारीहरू पनि सिर्जना गर्नेछ ।

सरकारको यो नयाँ स्रोतलाई केमा उपयोग गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न छ ।

मुलुकका आवश्यकताहरू असीमित छन् । तर शिक्षामा लगानी नगरिनहुने स्थिति छ । अमेरिकी राज्य जर्जियाले लामो समयदेखि चिÝा खेलाउँछ र चिÝाबाट आएको आम्दानी शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छ । वित्तीय वर्ष सन् २०२० मा मात्र उसले १.२३ अर्ब डलर शिक्षामा लगाएको थियो । अमेरिकाको ‘डिप साउथ’ का राज्यहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालयका रूपमा चिनिने जर्जिया टेक पनि जर्जियामै हुनु संयोग वा भाग्यको कुरा मात्र हैन, यस्तै जानीजानी मिहिनेत गरेर गरिएका नीतिनियमहरूको प्रतिफल हो । हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्र पनि सरकारको यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता र नतिजामूलक सुधारका कार्यक्रमको प्रतीक्षामा छ । हाम्रो प्राथमिक शिक्षा भर्नादरमा सुधार देखिए पनि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको एक मध्यकालीन मूल्यांकनअनुसार कक्षा तीनमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमध्ये १२.८ प्रतिशतले मात्र राम्रोसँग लेखपढ गर्न सक्छन् । एजुकेसन रिभ्यु अफिसको एक रिपोर्टअनुसार, नेपालमा १६ प्रतिशत विद्यालयमा विद्यार्थीलाई अझै पिटेर पढाइन्छ, हाम्रा आठ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूको स्तर खस्कँदै गएको छ । तिनीहरूलाई पिटेरभन्दा राम्रोसँग पौष्टिक तत्त्व खुवाएर पढाउनुपर्नेछ । तिनीहरूको खानामा र छात्रवृत्तिमा यो पुँजी बजारबाट प्राप्त राजस्व लगानी गर्ने हो भने भविष्यका नेपालीहरू राम्रो लेखपढ गर्न, गणित बुझ्न, आफ्ना कुराहरू स्पष्टसँग राख्न सक्ने हुनेछन् । विदेश गएर होस् वा स्वदेशमै बसेर, ती मुलुकको भविष्यको कर्णधार बन्ने सम्भावना हुनेछ । त्यसैले अन्य विकसित देशमा जस्तो हाम्रोमा पनि विद्यालयमा विद्यार्थीलाई एक छाक राम्रो खाना खुवाउने चलन सुरु गर्न सक्यौं भने मुलुकको विकासमा त्यो कोसेढुंगो हुने थियो ।

सरकारले पुँजी बजारजस्तै नयाँनयाँ आम्दानीका स्रोतहरू पहिल्याउन सक्नुपर्छ, भएका स्रोतलाई मात्र कसिकसाउ गर्ने हैन । यसले सरकारको आम्दानीका स्रोतहरूको विविधीकरण पनि हुन्छ । बंगलादेशले माग गरेको भनिएको हाइड्रोपावर पनि भविष्यका लागि एक दिगो राजस्वको स्रोत हुन सक्नेछ । अहिले नै मुलुकभित्रको उपभोगका लागि विकास गरिएको जलविद्युत्ले पछि सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि राजस्वको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा काम गर्ने स्थिति देखिएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यी स्रोतहरू जथाभावी हिनामिना नहोऊन्, मितव्ययिताबिनाको वित्तीय संघीयताले गर्दा सरकारी खर्च बढेर अप्ठेरो भएजस्तो सरकारी खर्च बढ्ने अन्य कुरा नेताहरूको लहडमा नथपिऊन् र जनताको पैसाले जनताकै भविष्य बनाउन भूमिका खेलोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ ४, २०७७ २०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्रमा निर्वाचनको प्रभाव

जथाभावी खर्च गर्न नदिने तथा भविष्यमा के गर्दा निर्वाचन खर्च कम हुन्छ भनेर अनुसन्धानहरू गर्ने जिम्मेवारी आयोगको काँधमा छ । सूचना प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोग गरेर निर्वाचन सञ्चालन खर्च धेरै घटाउन सकिन्छ ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — निर्वाचनको खर्च कति हुन्छ भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा कतै देखिँदैन । तर अब त्यसको हिसाब राख्नुपर्ने बेला भएको छ । सर्वप्रथम, सरकारतर्फको हिसाब हेरौं । निर्वाचन आयोगको यथार्थ खर्च निर्वाचन नभएका वर्ष र निर्वाचन भएका वर्षमा अत्यन्त फरक छ । जस्तो, आयोगको कुल खर्च २०७१ सालमा ४७ करोड र २०७२ सालमा ४३ करोडजति भएकामा २०७३ र २०७४ सालमा क्रमशः ५ अर्ब ७६ करोड र ८ अर्ब ९५ करोड भएको थियो ।

त्यसपछि फेरि झरेर २०७५ सालमा ३३ करोड भएको थियो । यस अर्थमा आयोगले मात्र स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनको प्रयोजनका लागि औसतभन्दा १४ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको थियो ।

यदि आयोगले मितव्ययी रूपमा खर्च गरेको भए यी खर्च असाधारण हैनन् । यसका आधारमा यो वर्ष सरकारलाई एउटा निर्वाचनको खर्च ८ अर्बजति लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर आयोगका खर्चहरू विवादमा आएका पनि छन् । केही त्यस्ता कुराहरू तत्काल पत्रिकाहरूमा आएका थिए । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएका आयोगका अनियमितताका केही बुँदा हेरौं । २०७४ मंसिरमा आयोगले २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ हालेर किनेका दुई थान रंगीन प्रिन्टिङ मेसिन पछिसम्म प्रयोगमा नल्याइएको मात्र हैन, पछि जुन प्रयोजनका लागि उक्त प्रिन्टर ल्याइएका थिए, त्यही प्रयोजनको प्रिन्टिङको कामका लागि २ करोड ६७ लाखमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई ठेक्का दिइयो । यसरी नै प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको अर्को सामग्री मतदाता शिक्षासम्बन्धी ब्रोसर तथा नमुना मतपत्रहरू हुन् । आयोगले सर्वोच्चको एक आदेशलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरेर यस्ता सामग्रीको प्रकाशन रोक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले १२ करोड रुपैयाँजतिको मतदाता शिक्षा सामग्री त्यो बेला काम नलाग्ने भयो । त्यसपछि ७.५ करोड रुपैयाँको मतदाता शिक्षा सामग्री सरकारले सर्वोच्चले आदेश गरेमुताबिक पुनः छपायो । तर, ती पनि सम्बन्धित जिल्लामा नगई प्रयोगविहीन रहे । चुनावलाई खरिद गर्ने अवसरका रूपमा आयोगले लिएको अर्को संकेत यसको प्राडो खरिद पनि थियो । लगभग १२ करोड रुपैयाँमा पाँच प्राडो खरिद गरेको आयोगले आफ्ना चालीस गाडी निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अरू विभिन्न निकायलाई समेत बाँडेको थियो । यदि आयोगको जरुरत त्यस्तो अल्पकालीन प्रयोजनको थियो भने महँगा गाडीहरू किन किनिए ?

आयोगको कामगराइको अर्को मूल विसंगतिको स्रोत अप्रतिस्पर्धामा काम गराउनु पनि थियो । आयोगले ‘सिंगल सोर्स’ बाट काम गराउँदा खर्च घटेका थिएनन् । उदाहरणका लागि, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार तीन वर्षअघि प्रदेश २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्मचारीको बिमा गर्दा बिनाप्रतिस्पर्धा प्रतिव्यक्ति ५१० रुपैयाँको दरले लगभग ४१ हजार कर्मचारीको बिमा गराइएको थियो, जबकि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराएर बिमा गराउँदा प्रतिव्यक्ति औसत १९३ रुपैयाँ लागेको पाइएको थियो ।

अरू सरकारी निकायसँग आयोगको समन्वय गराएर खर्च घटाउने स्थिति हुँदा पनि त्यतातिर पहल नभएको देखिनु उच्च निर्वाचन खर्चको अर्को स्रोत हो । यसको उदाहरणका रूपमा आयोगले प्रकाशित गर्ने मतदाता परिचयपत्रलाई लिन सकिन्छ । जुन वर्ष निर्वाचन भयो, त्यही वर्ष सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्न गृह मन्त्रालयमार्फत लगभग ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्ता परिचयपत्रहरू राज्यले जनतालाई धेरै खालका दिइराख्ने भएकाले यिनका बीचमा समन्वय ल्याएर खर्च घटाउनु जरुरी देखिएको छ । यदि सरकारले सबैतिर काम गर्ने नागरिकता, ड्राइभर लाइसेन्स वा अन्य कुनै आवास प्रमाणपत्र बनाउने हो भने मतदाता परिचयपत्र छपाइको खर्च बच्न सक्ने देखिन्छ । त्यसबाहेक आयोगले खर्च गर्दा सावधानी नअपनाउने र मुलुकलाई भार बढ्ने गरी काम भएका उदाहरण स्वतन्त्र निकायले देखाएका छन् । आयोगले यसअघिको निर्वाचनमा साबिकको प्रतिमतदाता परिचयपत्र छपाइको दर १० रुपैयाँको सट्टा निजी क्षेत्रको कम्पनीको निवेदनअनुरूप उक्त दरलाई बढाएर १३.५० रुपैयाँ बनाएको कुरा महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । यस्तै, मतदाता शिक्षाका लागि १.२१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । आयोगका कर्मचारीहरू नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चार्टर गरी विभिन्न निर्वाचन केन्द्रमा जानुलाई पनि महालेखाले आपत्तिजनक मानेको थियो ।

अबका निर्वाचनहरू महँगा नहोऊन् भनेर सबैले मिहिनेत गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । आवधिक निर्वाचन वा मध्यावधि निर्वाचनहरू त्यसै पनि लोकतन्त्रका नियमित रूपमा हुँदै जाने सम्भाव्य घटनाहरू हुन् । केहीअघि इजरायलमा दुई वर्षमा चौथोपटक निर्वाचन हुँदै गरेको खबर आयो । नेतृत्वबीचको द्वन्द्व निरूपण शान्तिपूर्ण रूपले गर्नका लागि निर्वाचन एक महत्त्वपूर्ण औजार हो । हाम्रोजस्तो सांस्कृतिक विविधता नभएको, करिस्मायुक्त नेतृत्व नभएको ठाउँमा अब धेरैपटक निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले कसरी सस्तोमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्नेपट्टि ध्यान दिनुपर्छ । जथाभावी खर्च गर्न नदिने तथा भविष्यमा के गर्दा निर्वाचन खर्च कम हुन्छ भनेर अनुसन्धानहरू गर्ने जिम्मेवारी आयोगको काँधमा छ । सूचना प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोग गरेर यस्ता निर्वाचन सञ्चालन खर्च धेरै घटाउन सकिन्छ ।

आयोगले मात्र सरकारी रकम बढी खर्च गर्ने हैन । न्यायाधीशहरू र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको पनि यो समयमा बढी प्रयोग हुन्छ । अदालतको खर्च निर्वाचन भएका वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी भएको देखिन्छ । मन्त्रालयको बजेट भने २०७३ सालमा ४० प्रतिशत र २०७४ सालमा ८० प्रतिशतजतिले बढेको छ । निर्वाचन सकिएपछि पनि २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयको यथार्थ खर्च जम्मा ४ प्रतिशत मात्रले घटेको छ । अर्थात्, निर्वाचन आयोगको जस्तो घटेको नभई मन्त्रालयको बजेट वृद्धि लगभग ‘पर्सिस्टेन्ट’ देखिएको छ । विविध कारणवश गृह मन्त्रालयको बजेट पनि गत पाँच वर्षमा तीन गुणाभन्दा बढीले बढेको छ । यसका विविध कारण छन्, तर के पनि सत्य हो भने, मितव्ययिताको ठोस प्रयास यो अवधिमा भएका छैनन् र आर्थिक नियमावली मिचेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन ।

यसबाहेक समयावधि पुगेर हुने निर्वाचन र नपुगी हुने निर्वाचनमा एउटा मुख्य फरक बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्ने प्रवृत्तिमा हुने बढोत्तरी पनि हुन सक्नेछ । आकस्मिक रूपमा निर्वाचन गर्नुपरेकाले प्रतिस्पर्धामा जान सकिएन भन्ने बहाना बनाउन मध्यावधि निर्वाचनहरूमा सजिलो हुन्छ । निर्वाचन आयुक्तको कार्यालयमा नेतृत्व यदि नैतिकतावान् छैन, सावधान छैन वा राष्ट्रिय समस्यालाई व्यक्तिगत अर्थोपार्जनका रूपमा लिनुलाई स्वीकार्य ठान्छ भने यस्ता समस्या देखिने सम्भावना बढी छ । यस्ता व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न र छानबिन गर्न अन्य निकाय पनि छन्, जुन यो बेला सक्रिय हुनुपर्छ । तर जतिसुकै सावधानी अपनाए पनि आकस्मिक रूपमा घोषणा गरिएका र नियमित निर्वाचनहरूका बीचमा फरक हुन्छ अनि पहिलो खालको निर्वाचन बढी महँगो हुने सम्भावना हुन्छ ।

सरकारको आकस्मिक खर्चप्रति निर्वाचन (जुन पाँच वर्षका लागि हुन्छ) लगभग १० अर्ब रुपैयाँ मान्ने हो भने तोकिएको समयभन्दा दुई वर्षअगावै निर्वाचन गर्दा लगभग ४ अर्ब रुपैयाँ अनावश्यक खर्च भयो भन्ने देखिन्छ । तुलनाका लागि यो रकम मुगलिन–नारायणघाटको सडकखण्ड रिह्याब गर्दाको बजेटजस्तै हो । तर अर्कातिर, यी निर्वाचन सरकारले काम गर्न नसकेपछि र सरकारको काम अघि बढाउन अप्ठेरो भएपछि आह्वान गरिएका हुन् भनी बुझ्ने हो भने र यदि निर्वाचनको नतिजाले सरकारको कामगराइ छिटोछरितो र प्रभावशाली बनायो भने निर्वाचन आर्थिक रूपमा ठीकै थियो भनेर मान्न सकिन्छ । त्यसका लागि भने भविष्यका परिणामहरू कुर्नुपर्छ ।

निर्वाचनमा खर्चको स्रोत सरकार मात्र हैन, उम्मेदवारहरू पनि हुन् । उम्मेदवारहरूले कति खर्च गर्छन् होला त ? एक उदाहरण हेरौं । अनौपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेसका व्यक्तिहरूले बताएअनुसार, गएको संघीय निर्वाचनमा पार्टीले प्रतिउम्मेदवार ५ लाख खर्च दिएको थियो । तर, केही नेताले बढी पाएका थिए । यसरी केन्द्रबाट १० करोड रुपैयाँजतिको अनुदान खर्च गएको थियो । यसलाई केन्द्रको न्यूनतम खर्च मान्ने हो अनि एमाले र माओवादीहरूका हकमा योभन्दा धेरै खर्च भएको थियो भनी मान्ने हो भने पनि सबै पार्टीको कुल खर्चगराइ १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ । पार्टीहरूले केन्द्रमा घोषणापत्र प्रकाशित गर्ने, चुनाव प्रचारमा प्रयुक्त हुने झन्डा तथा गन्जीहरू बनाउने पनि गर्छन्, तर त्यसको पेट्रोलको जस्तो नकारात्मक प्रभाव पर्दैन । यी खर्चहरू फ्याक्ट्री खोल्ने, सडक बनाउने आदिमा गएको भए हुन्थ्यो भनी तर्क गर्न सकिन्छ, तर निर्वाचन नहुँदा यी खर्च त्यस्ता उत्पादनशील सम्पत्ति सिर्जना गर्नमै प्रयुक्त हुन्छन् भनेर सोच्नु आशावादिताको उदाहरण मात्र हो ।

यसबाहेकको सबैभन्दा धेरै खर्चको स्रोत उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत खर्च हो । धेरै उम्मेदवारहरूले यो बेला व्यापारीहरू, उद्यमीहरूलाई चन्दा दिन अनुरोध गर्छन् । साना चन्दा निःस्वार्थ रूपमा आए पनि ठूला चन्दादाताहरू निर्वाचनपछि प्रतिफलको आशा गर्छन् । साना उद्यमीहरूलाई यो माग बोझ वा दबाबका रूपमा आउन पनि सक्छ । त्यसबाहेक राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको बानी यस्ता आवधिक निर्वाचनका कारण बिग्रिन सक्छ । किनकि, यसलाई उनीहरूले माग्ने, पैसा उठाउने र मुलुकको आर्थिक वातावरण नराम्रो बनाउने अवसरका रूपमा लिन पनि सक्छन् । उमेरका, पाखुरा बलिया भएका युवाहरू उत्पादनशील काममा नलागी निर्वाचनमा, मारपिटमा लागे भने अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक असर हुँदैन । तर लामो समयदेखि अपवादबाहेक नेपाली निर्वाचनहरू तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ र भयरहित नै हुँदै आएका भने छन् । त्यसबाहेक वास्तविक निर्वाचन प्रचार अवधि पनि छोटै हुन्छन् ।

गएको निर्वाचनमा म एक दिन काम परेर चितवनको दुई नम्बर क्षेत्रमा पुगेको थिएँ । शेषनाथ अधिकारी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । उहाँका कार्यकर्ताहरू ‘बूढाले चिया र बिस्कुट मात्र खुवाएर हिँडाउँछन्’ भन्दै थिए । सम्भवतः अधिकारीको निर्वाचन खर्च धेरै नभएको हुँदो हो । अधिकारी अन्ततोगत्वा १७ हजार मतले उपविजेता हुनुभयो । तर सबै ठाउँमा सबै पार्टीको चुनाव प्रचार साधारण थिएन । प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारहरू छलफलमा प्रतिनिर्वाचन १ करोड खर्च गर्नुलाई साधारण रूपमा लिन्छन् । दूरदराजमा हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर नेताहरू ओसार्ने गरेको देखिन्छ । यसैले प्रतिउम्मेदवार खर्च कति भइरहेको छ भन्नेचाहिँ निर्वाचन आयोगले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन पद्धतिको स्वच्छता कायम गर्न पनि, उम्मेदवारहरू जतिसुकै बलिया किन नहोऊन्, उनीहरूलाई सचेत गराउने र कारबाही गर्ने गर्नबाट हिचकिचाउनु हुँदैन । अमेरिकाजस्तो देशमा त निर्वाचनको वित्तीय स्रोत सुल्झाउन नसकिने एक महत्त्वपूर्ण गुत्थीका रूपमा रहेको छ भने, नेपालमा यसमा रातारात आमूल परिवर्तन सायद ल्याउन नसकिएला, तर मिहिनेत भने गर्नुपर्छ ।

बारम्बारको निर्वाचन खर्च मुलुकले बेहोर्न सक्दैन भन्ने कथ्य भने पूर्णतः सही हैन । यो खर्चलाई उचित/अनुचित भन्न निर्वाचनपछि आउने सरकारले कस्तो प्रतिफल दिन्छ, कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आखिर हामीले निर्वाचित गर्ने सरकार वर्षको लगभग १४–१५ खर्ब खर्च गर्ने, मुलुकको दीर्घकालीन सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने कामका लागि जनताले विश्वास गर्ने सरकार हो । मुलुकले राम्रो दिशा पाउँछ भने, मुलुक लामो समय अकर्मण्यताको अप्ठेरोमा थियो भने यसका लागि केही अर्ब खर्च आफैंमा नराम्रो हैन ।

अप्रत्याशित रूपमा घोषणा भएको यसपटकको मध्यावधि निर्वाचनले हाम्रो मुलुकको धेरै कथा भन्छ । कम्तीमा के स्पष्ट भएको छ भने, हामी अझै पनि आआफू बसेर, छलफल गरेर, आफ्नै विधानहरू हेरेर द्वन्द्व निरूपण गर्न असमर्थ छौं । नेकपाको द्वन्द्व पनि महाधिवेशनमार्फत त्यही जित–हारको फैसला गरेर, संसदीय दलमा निर्वाचन गराएर वा अन्य विभिन्न तरिकाले निरूपण गर्न सकिन्थ्यो होला । को सही वा को गलत थिए भनी जनताले, अध्येताहरूले पछि छुट्याउनेछन् । अहिलेलाई दलहरूले यस निर्वाचन (अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला सुनाएमा) पछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिएर अगाडि बढाए भने त्यसले अन्ततोगत्वा मुलुकलाई र यसपालि गर्न लागिएको खर्चलाई न्याय दिनेछ भनी आशा गर्न सकिन्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस १९, २०७७ १९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×