राजनीति : दिशाहीनताको निरीह बन्दी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीति : दिशाहीनताको निरीह बन्दी

कम्युनिस्ट भनिएको पार्टीका नेताहरूको जीवन पद्धति, आचरण, आर्थिक हैसियत, निजी सम्पत्ति र रवाफ हेर्‍यो भने त्यो कुनै कोणबाट धनाढ्य व्यापारीको या अकुत भ्रष्टाचार गरेर डामिएको उच्चपदस्थ कर्मचारीको भन्दा भिन्न देखिन्न ।
यादव देवकोटा

चन्द्रागिरिबाट पृथ्वीनारायणले जुँगामा ताउ लाएर वैभवशाली उपत्यकाका सहरहरूतिर हेरिरहेको विम्बात्मक तस्बिर यताका दिनमा मानिसहरूको दिमागमा आरोपित छ; इतिहासका नाममा थपिएका अतिरिक्त आख्यानमार्फत, कल्पित चित्रकलामार्फत ।

पृथ्वीनारायणको त्यही विम्बको भद्दा नक्कल गर्दै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले दुई वर्षअघि चन्द्रागिरिमा पुगेर उपत्यकाका सहरहरूतिर हेर्दै जुँगा मुसारिरहेको दृश्य टेलिभिजनका पर्दामा देखिएको थियो । ओलीलाई पृथ्वीनारायणपछिको राष्ट्रवादी भनेर उचाल्ने, नभए महेन्द्रसँग त हल मिल्ने राष्ट्रवादी हौ नि भनेर उचाल्ने खानदानी राष्ट्रवादी पेसाकर्मीहरूको कमी छैन । उसो त ओलीमा महेन्द्रीय पञ्चायतको भूत यति विघ्न सवार छ, उनी आफैं धेरैजसो कम्युनिस्ट नामको पार्टी चलाइबस्ने मानिस हुन् कि महेन्द्रका उत्तराधिकारी भन्ने रनभुल्लमा परेको देखिन्छ ।

महेन्द्रका रक्तीय उत्तराधिकारीले मनोमानीपूर्ण व्यवस्थाको जाँतोमा मानिसको स्वतन्त्रतालाई पिँध्न सकिन्न भनी बाटो छाडेर किनारा लागेको बेला ओली भने महेन्द्रको वैचारिक उत्तराधिकारी बन्दै मनोमानीको बाटोमा अग्रसर देखिन्छन् । उनको वफादार मण्डली र मण्डलीका अर्दलीहरूमा महेन्द्रमालालाई आदर्श मान्ने र कम्युनिस्ट घोषणापत्रका सर्जक कार्ल मार्क्सलाई इतिहासको सबैभन्दा ठूलो अपराधी भन्दै हिँड्नेहरूको हालीमुहाली हुनु संयोग मात्रै हुन सक्दैन ।

तिनै महेन्द्रीय चेतनाका उत्तराधिकारी बन्न लालायित ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दुईतिहाइजस्तो मत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्नासाथ लोकतन्त्रको आधारभूत अभ्यासअन्तर्गत शासकीय शक्तिको विकेन्द्रीकरणको मर्ममाथि हमला गर्दै खुफिया प्रहरीको कमान्ड, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता विभागहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर अरूलाई तर्साउने बाटो अख्तियार गरेका थिए । असहमत राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्धको गैरलोकतान्त्रिक तरबार उज्याएर उनले फरकमतमाथिको आफ्नो निर्दिष्ट चरित्रको उद्घाटन गरेका थिए ।

कुनै पनि व्यक्ति, संस्था या दलले राज्यको मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन या हिंसात्मक तवरले गतिविधि गरेमा भइरहेका कानुनले नै त्यस्ता क्रियाकलापलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै अवरोध गरेको छैन । तर असहमत दल, विचारप्रतिको चरम असहिष्णुताको कुन हदसम्म जान सक्छु भनेर ओलीले अमुक दललाई गणतान्त्रिक संविधान बनेको चार वर्ष पनि नपुग्दै प्रतिबन्धित गरेका थिए । लोकतान्त्रिक भनिने बाँकी दल, लोकतन्त्रको पहरेदार भनिने दलविशेषको स्वार्थको झन्डा फहराउन अभिशप्त नागरिक समाजले कसैको राजनीतिक विचार मन नपरेकै कारण उसमाथि भएको प्रतिबन्धलाई वैध देखाउन आफ्नो तागत खर्चेर ओलीको त्यो निरंकुश स्वेच्छाचारितालाई उक्सायो ।

त्यही उक्साहटको बलमा सिञ्चित, निरन्तरको परीक्षणपछि कानुन, संविधान, अदालतभन्दा माथि रहेको ओली–अहंकारले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकाहरूमाथि छानबिन, फैसलाको बाटो नै नलगी निर्दोष भन्दै आफैं फैसला सुनाउन थाल्यो । वाइडबडी प्रकरण, गोकुल बास्कोटाको सत्तरी करोड घूस मागेको टेप प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, यति/ओम्नी प्रकरणजस्ता यावत् घटनालाई ओलीले अहंकारपूर्ण स्वेच्छाचारिता प्रकट गर्दै निर्दोषिताको प्रमाणपत्र वितरण गरे ।

माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवाहरू कहिले आफ्ना जोगिएको र कहिले आफू जोगिएकामा रमाउँदै संविधान र संवैधानिक संस्थाको गरिमा धुजाधुजा बनाउने ओलीको डुम्रे मुसा प्रवृत्तिमाथि कहिले मौनता त कहिले समर्थनको पुट दिएर उनलाई उक्साउन क्रियाशील रहे ।

त्यसको उत्कर्षमा उक्त डुम्रे मुसा प्रवृत्तिले देशको मौजुदा संविधानका आधारहरू काटकुट पार्दै राजनीतिक लोकतन्त्रलाई धुज्याइदिएको छ । नेपाली समाजको दुःख कस्तो भएको छ भने, आफैंले रोपेको गुएलोको रूखमा गुराँस फुलिदिएन भनेर रोइकराइ गर्ने दुखियाजस्तो । जसले २०६२/६३ को जनआन्दोलनले निर्दिष्ट गरेको परिवर्तनलाई न पहिले न अहिले आत्मसात् गर्‍यो, उसैको हातमा गणतन्त्रको ताला–चाबी सुम्पनेहरूले कम से कम ओलीबाट भएको गणतन्त्रको आधार भत्काउने कामप्रति रोइकराइ गर्नुको वैधता छैन । पंक्तिकारले केही वर्षअघि कान्तिपुरमै ओलीका सारा यत्न गणतन्त्रको आधार भत्काउने र यसको बदनाम गरी गणतन्त्रप्रति मानिसहरूमा वितृष्णा बढाउनेबाहेक थप केही हुनेछैन भनेर लेखेको हरफ यति बेला स्मरण गर्नु उपयुक्त नै होला ।

नभन्दै ओली–कर्मको उत्कर्षमा मानिसहरू संग्रहालयमा परिणत राजतन्त्रप्रति लालसा लिएर सडकमा उत्रिनु र त्यसलाई वैधानिक जमिन दिन ओलीले मौजुदा संविधानको मर्मलाई चिथोरेर धुजाधुजा बनाउने दुस्साहस गर्नुबीच आन्तरिक योजनाको तालमेलबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन । उसै पनि गणतन्त्रलाई ओली बयलगाडाको यात्रा भन्थे । उनलाई यसप्रति रत्तीभर भरोसा, लगाव केही थिएन । जसलाई गणतन्त्रप्रति नै लगाव छैन, उसले गर्ने भनेकै यसको बदनामी हो ।

राजनीतिको दलालीकरण

समयको विद्रूप ठट्टाचाहिँ के भने, ओलीले आफूलाई कम्युनिस्ट भएको झुटो भ्रम बेचिबसेका छन् । तर, ओलीमा एउटा संशोधनवादीमा हुनुपर्ने तहको समेत व्यवहार देखिँदैन । आचरण देखिँदैन । पार्टीको विधान, देशको कानुन, संविधानलाई समेत आफ्नो सनक र उटपट्याङमा लतार्ने लफंगागिरी ओलीले देखाएका छन् । आफूलाई आफैं अध्यक्ष रहेको पार्टी विधानको मातहत राख्न अस्वीकार गरेर निर्लज्ज तवरले व्यक्तिवादी नोकरशाही प्रवृत्ति देखाएका छन् । देशको मौजुदा संविधानअन्तर्गत रहन अस्वीकार गरेर निरंकुश स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएका छन् ।

यसो हुनुमा राज्यको शक्ति र तागत प्रयोग गरेर आर्थिक स्रोतको दोहन गर्ने चेतनाले मुख्य काम गरेको छ । आजको नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप दलाल र बिचौलिया प्रवृत्तिमा अधीनस्थ छ । जग्गा दलालको शैलीको । जमिनको अधिकारी कोही हुन्छ । त्यसको खरिदकर्ता पनि अरू नै हुन्छ । बीचमा दलाल (एजेन्ट) हुन्छ । किन्ने अरू नै । बेच्ने अरू नै । बीचमा दलाली गरेर आफ्नो मुनाफा सुरक्षित गर्छ ।

आन्तरिक उत्पादनको अवस्था धराशायी छ । विदेशमा निर्मित सामान र साधनहरूको आयात गरेर त्यसमा आफ्नो कमिसन जोड्ने र यो कमिसन आफ्नो कारोबारलाई सहज बनाउन मद्दत आवश्यक पर्नेहरूका बीचमा वितरण गर्ने परिपाटीमा टिकेको छ । कर्मचारी, राजनीतिकर्मीदेखि रैथाने चुल्ठेमुन्द्रेसम्मको हिस्सा यसमा सुरक्षित हुन्छ । जति ठूलो दलाल पुँजीपति, उसले उति नै ठूलो मात्रामा सत्तानिकट राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मी र उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूलाई कमिसन टक्र्याइरहेको हुन्छ । या, भविष्यमा लाभ लिन सकिने आकलनका आधारमा या लिने योजना सफल बनाउन आवश्यक रकम दिइराखेको हुन्छ । र, त्यसलाई सहज र वैध बनाउन ‘चन्दा’ शब्दलाई वैधानिक स्वरूप प्रदान गरिराखेको हुन्छ ।

दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा आधारित समाजको तमाम स्वरूप के हुन्छ भने, यो तलदेखि माथिसम्म दलाली र कमिसनमा आधारित भएर टिकेको हुन्छ । सत्तासीन नेताहरू, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू ठूला ठेक्का र खरिदको काममा सेटिङ मिलाएर कमिसन सुरक्षित गरिरहेका हुन्छन् । तिनमा अधीनस्थ कार्यकर्ता या कर्मचारीहरू त्यस्तो कमिसन खेलोका खेलाडीहरूबीच सम्पर्कसूत्र बनेर कमिसन दिने ठेकेदार, कमिसन एजेन्टहरूको फाइल बोक्दै कुदिरहेका हुन्छन् ।

ठूला निर्माण, खरिद आयोजनादेखि यौन व्यवसायसम्ममा कमिसन एजेन्ट भेटिनु अन्यथा होइन । बरु यो त दलाल अर्थतन्त्रमा आधारित समाजले देखाउन सक्ने आफ्नो असली औकात हो । मालपोत, यातायात, श्रम या हरेक सरकारी अखडामा दलालहरूको हालीमुहाली र चुरीफुरी छ । श्रमशक्ति बेच्न विदेश जान खुट्टा उचाल्ने तन्नेरी, तरकारी उत्पादकदेखि दूध उत्पादकसम्म सबैले बिचौलियाको सामना नगरी सहज तवरले सीधै बजारको पहुँचमा पुग्न पाउँदैनन् ।

आज मन्त्री हुनु, सांसद हुनु या उच्च पदहरूमा नियुक्ति लिनु भनेको कमिसन एजेन्टहरूको ठूलो काम सल्टाइदिएर ठूलो कमिसन हात पार्ने ठूलो दलाल बन्नुभएको छ । र, यो काम अब खुल्लमखुला चल्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री भैसकेको व्यक्ति ठेकेदारहरूको छतमुनि ओत थाप्न लाम लाग्नु र आफ्नो पार्टीको सरकार सेटिङ गरेर ठेक्का दिलाउनु खुल्लमखुला खेलो भएको देखिन्छ । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले सामन्तवादी समाजबाट सिकेको सबैभन्दा ठूलो ज्ञान भनेकै संरचनागत लाभको जोहो गर्नु हो ।

यहाँ जसले आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गरिरहेका छन्, तिनले आफ्नो र परिवारका नाममा अपारदर्शी तवरले निजी सम्पत्ति थुपारिरहेका र रातारात नवधनाढ्यका रूपमा कायाकल्प गर्ने गरिरहेका छन् । सिंगो समाज अभाव र दरिद्रताको फिरफिरे कमिज उनिरहेको बेला समाजलाई सम्पन्नताको बाटामा लैजाने दायित्व लिएकाहरू बाँकी मानिसलाई दरिद्रतम हालतमै छाडेर आफू भने पुँजीवादी बजारको सबैभन्दा नाफाखोर व्यापारीको भन्दा पनि भव्य जीवन बाँचिरहेका छन् ।

दलाल बजारको सबैभन्दा ठूलो दलालको कार्य चरित्र र कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा खोलिएका ‘पसल’ का सबैभन्दा प्रमुख व्यक्तिबीच भिन्नता छुट्टिन छाडेको छ । नेता दलालजस्तो र दलाल नेताजस्तो भएको छ । कम्युनिस्ट भनिएको पार्टीका नेताहरूको जीवन पद्धति, आचरण, आर्थिक हैसियत, निजी सम्पत्ति र रवाफ हेर्‍यो भने त्यो कुनै कोणबाट धनाढ्य व्यापारीको या अकुत भ्रष्टाचार गरेर डामिएको उच्चपदस्थ कर्मचारीको भन्दा भिन्न देखिन्न ।

०००

यसो हुनुका पछाडि पनि खास कारण छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा गरिखाने वर्गका, वर्गीय विभेदको सबैभन्दा चर्को मार खेपेको सबैभन्दा तल्लो तहको उत्पीडन भोगेकाहरूभन्दा त्यसबारेको साहित्य पढेर, विवरण सुनेर प्रभावित भएकाहरूको समूहको वर्चस्व छ । उसले तलका मानिसहरूको उच्चतम दरिद्रता देखेको छ, सुने/पढेको छ र माथिका मानिसहरूको उच्चतम सम्पन्नता देखेको छ । उसलाई उच्चतम दरिद्रतासँग भयानक त्रासदी छ र उच्चतम सम्पन्नतासँग भयानक मोह । त्यो मोहको यथार्थ फोस्सामा प्राप्त हुँदैन भनेर बुझेकाहरूले मार्क्सवादी साहित्य पढेर सिकेको छ कि, तल्लो वर्गका मानिसलाई माथिल्लो वर्गका मानिसका विरुद्ध संगठित संघर्षमा उतार्न सकिन्छ । लडाउन सकिन्छ । त्यसका लागि उसलाई यो पनि थाहा छ, उसले सबैभन्दा पहिले गरिखाने वर्गको विश्वास जित्नुपर्छ ।

तल्लो वर्गका मानिसको विश्वास जित्न उसले आफूलाई गरिखाने वर्गको प्रतिनिधिका रूपमा, मुक्तिदाताका रूपमा पेस गर्छ तर तल्लो वर्गले आफ्नो चलाखी र स्वार्थलाई दखल देला भनेर विभिन्न बहानामा गरिखाने वर्गलाई मुख्य नेतृत्वमा आउन दिँदैन । जब संघर्ष निर्णायक हुँदै जान्छ र जोखिमको मोल नेतृत्वले पनि चुकाउनुपर्ने अवस्था आउँछ, बीचमा बसेर आन्दोलनलाई शक्ति आर्जनका रूपमा परिचालन गर्ने पढे–लेखेको अवसरवादी समूहले सहमति, सम्झौता, शक्ति बाँडफाँट, वार्ताका शीर्षकहरूमा आफूलाई सुरक्षित तुल्याउने बाटो रोज्छ । आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुङ्ग्याउँछ ।

फेरि पनि गरिखाने वर्ग पहिलेकै अवस्थामा (शोषण/उत्पीडनको) निचोरिन पुग्छ । गरिखाने वर्गलाई शोषक वर्गविरुद्ध संघर्षमा उक्साएर बसेको स्वार्थ समूह भनौं या बिचौलिया समूह सत्ता समूहसँग हात मिलाएर शासक वर्गमा परिणत हुने गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै यही भएको छ ।

पेटीबुर्जुवा वर्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई स्वार्थसिद्ध गर्ने भर्‍याङका रूपमा उपयोग गर्नु अन्यथा हैन । ऊ आन्दोलनमा उच्चवर्गीय सम्भ्रान्तहरूको भोगविलासको ऐयासी देखेर, त्योसँग लोभिएर र त्यो प्राप्त गर्न नसकेको कुण्ठा बोकेर आएको हुन्छ । त्यो प्राप्त गर्न श्रमजीवी वर्गको विश्वासमाथि खेल्छ । सबै त्यसरी नै आउँछन्, त्यसो होइन । मुख्य हिस्सा यही प्रवृत्तिका साथ आउँछ ।

परिणाममा हिजो उसले देखेको उच्चतम सम्पन्नहरूको आर्थिक हैसियत निर्माण गर्न ऊ निर्वस्त्र भएर लुट, भ्रष्टाचार, ठगी, कमिसन, जायज/नाजायज सबै धन्दामा निर्लिप्त भएर लाग्छ । हिजोको सत्तापक्षले निकै लामो समयमा जम्मा गरेको आर्थिक हैसियत यो पछिल्लो बिचौलिया समूहले रातारात हासिल गरेको छ । यसका लागि उसले भ्रष्टाचार र सदाचारका, इमान र बेइमानीका सारा सीमारेखाहरू निर्लज्ज तवरले मेटाइदिएको छ र सिंगो समाज, देशलाई दलाल गिरोहको संगठित अखडामा परिणत गरिदिएको छ ।

तर, यो समूहमा पनि अन्तरसंघर्ष छ । दलाली, कमिसन, भ्रष्टाचारको हिस्सा कसले बढी र सहज तवरले कुम्ल्याउने भन्ने विवाद यहाँ निहित छ । त्यो सहज र मौजुदा कानुनी घेरा छलेर प्राप्त गर्न राज्यका पदहरूमा वर्चस्व कायम गर्ने होडबाजी छ । ओली–दाहालहरूको भिडन्त त्यही पदहरूको वर्चस्व हत्याउने भिडन्त हो । यहाँ जनता उनीहरूको सवालमा कहीँ छैनन् । ‘जनता’ शब्दको प्रयोग उनीहरूले गरेकै भए पनि त्यो निहित स्वार्थलाई आकर्षक र फराकिलो देखाउन दुरुपयोग भएको छ ।

०००

आजको संकट यही दलाल व्यवस्थाको लगाम कसको हातमा रहने भन्ने लडाइँको परिणाम हो । पार्टीको साइनबोर्ड र त्यसमा सामेल पात्रहरूका नाम र अनुहार भिन्न भए पनि चरित्र एउटै हो, राज्यशक्तिको लगाम हातमा लिएर दलाल व्यवस्थाको एजेन्ट बन्ने । त्यसैको व्यवस्थापन गरेर आफू र आफ्नाहरूको निजी आर्थिक भविष्य सुरक्षित गर्ने । उनीहरूबीचको अन्तरसंघर्ष र त्यसको परिणाममा संसद् विघटनको परिघटना त्यही आर्थिक स्रोत र बिचौलिया एवं दलाल तत्त्वको व्यवस्थापन गरेर लाभ हासिल गर्न राज्यसंयन्त्रको लगाम कसको पकडमा रहने भन्ने सवालको उत्कर्ष हो ।

०००

त्यसैले अब विघटित संसद्को पुनःस्थापनाले मात्रै नेपाली समाजको, नेपाली जनता र राष्ट्रले बेहोरेको मौजुदा समस्याको समाधान दिँदैन । संसद् रहँदा जनसाधारणले के प्राप्त गरेका थिए, विघटनपछि के गुमाए र पुनःस्थापनापछि फेरि थप के प्राप्त गर्छन् आज प्राप्त गरिरहेको भन्दा भन्ने सवालमा ओलीइतरका भनिएकै संसद्वादीहरू मौन छन् । नेपाल–दाहाल खेमासहित कांग्रेस, समाजवादीजस्ता संसदीय समूहहरूले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र त्यसले पैदा गरेको संकट र जनतामा वितरण गरेको निराशाबाट देश र जनतालाई निकालेर अगाडि बढाउने कार्यदिशा जनतासमक्ष पेस गर्न सकेका छैनन् ।

स्वार्थ टकरावको उत्कर्षबाट सिर्जित संकटबाट द्रवीभूत भएर सडकमा नागरिक समाजको ब्यानर लिएर निस्किएको समूहले समेत संसद्वादी दलहरूलाई अग्रगमनको एजेन्डाका लागि दबाब दिनुभन्दा ‘प्रतिगमन’ शब्दको दोहन गरेर जनसाधारणलाई भ्रमित गर्नमा ज्यादा रुचि लगाएको देखिन्छ । निश्चय नै, संसद्को विघटन प्रतिगमन नै हो । तर, त्यसको पुनःस्थापना मात्रै भने यथास्थितिवादी एजेन्डा हो । नेपाली समाजको मौजुदा संकटको समाधान दिन नसक्ने दिशाहीन निरीहता हो ।

दिशाहीनताको निरीह बन्दी बनेको राजनीतिले जनसाधारणले बेहोर्नुपरेको समस्या र त्यसको विकल्पका बारेमा सोच्ने रुचिसम्म राखेको छैन । विश्वव्यापी महामारीपछि छिमेकी भारतसमेत नागरिकलाई कोरोनाप्रतिरोधी भ्याक्सिनको जोहो गर्न सारा सामर्थ्य लगाइरहेको छ । हाम्रो योजना, प्रतिबद्धता, कार्यक्रमविहीन राजनीति भने जनतालाई आफ्नो सवालमै राखिरहेको छैन । चाहे ओली होऊन् या दाहालहरू, देउवा होऊन् या अरू कोही, तिनले आजको संकटबाट नेपाली समाजलाई निकाल्न कुनै कार्यक्रम पेस गरेका छैनन् जनतासमक्ष । यस्तो दिशाहीनताको निरीह बन्दी बनेका दलहरूले कसरी नेपाली समाजलाई अग्रगतिमा लान्छन् ? आजको संकटबाट जनसाधारणलाई पार लगाउँछन् ?

उसो त यो अपेक्षा नै भ्रमपूर्ण छ । यो मारमुंग्री उनीहरूको आफ्नै स्वार्थहरूको टकरावको परिणाम हो । यसको विघटन या पुनःस्थापनामा कहीँ पनि गरिखाने वर्गको सरोकार जोडिएको छैन । त्यसैले गरिखाने वर्गले आफ्ना लागि उपयुक्त बाटो र संघर्षको कार्यक्रम आफैं तय गर्नु अनि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफैं अग्रसर हुनु जरुरी छ । उसै पनि ‘आजसम्मको मानव समाजको इतिहास वर्गहरूबीचको संघर्षको इतिहास हो ।’ गरिखाने वर्गले आफ्नो स्वार्थको रक्षाका लागि आफैं अग्रसर भएर पहलकदमी आफ्नो हातमा लिनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७७ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५११ जनालाई तत्काल जागिर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एस्पायर जब्सको आयोजनामा पहिलोपटक भएको जब फेयरकै बेला ५ सय ११ जनाले जागिर पाएका छन् ।


१ सयभन्दा बढी रोजगारदाताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको फेयरमा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा भर्चुअल माध्यममार्फत जोडिएका थिए । गत बिहीबार सुरु भएको फेयर शनिबारसम्म चलेको थियो ।

रोजगार चाहनेहरूले भर्चुअल माध्यमबाट रोजगारदातासँग जोडिने क्रम भने अझै केही दिन चल्ने आयोजकले जनाएको छ । जागिरका लागि अन्तर्वार्तामा ७ सय २४ जना सहभागी थिए ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७७ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×