‘सी–सेक्सन’ को मूल्य चुकाउन बाध्य आमाहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘सी–सेक्सन’ को मूल्य चुकाउन बाध्य आमाहरू

‘बच्चा जन्माउने अपरेसन आवश्यक नभई गर्नु महिलामाथिको हिंसा हो ।’
शान्ता दीक्षित, अरुणा उप्रेती

हरेक बिहान भारतको एउटा टीभी च्यानलमा एक ज्योतिषी आउँछन् । उनले ग्रह–नक्षत्रको कुरा गर्दा ‘शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउने दिन र समय कुन राम्रो’ भनी परामर्श दिन्छन् ।

ज्योतिष विज्ञानको सुरुआत हुँदा आधुनिक औषधि नै बनेको थिएन, शल्यक्रिया नै हुँदैन थियो, अनि कसरी ज्योतिषीले कम हानिकारक ग्रह–नक्षत्र परेको दिन ‘शल्यक्रिया गर्नू’ भनी सल्लाह दिन सक्छन् ? त्यो सल्लाहका आधारमा कसरी र किन डाक्टरले शल्यक्रिया गर्छन् ? यो प्रश्न सायद कमैले विचार गर्छन् ।

शल्यक्रिया गरेरै बच्चा जन्माउने प्रवृत्तिले निजी अस्पतालको मात्रै नभएर समाजको पनि अर्थराजनीति छर्लङ्ग देखाइदिएको छ । यसले आमा, शिशु, परिवार र समाज सबैको स्वास्थ्यलाई दीर्घकालीन रूपमा जोखिममा पार्छ । गएको भदौमा काभ्रेको एउटा गाउँमा ६० वर्षीया सरस्वतीकी २८ वर्षीया छोरी रेश्मा बच्चा पाएर माइत आएकी रहिछन् । शल्यक्रिया गरेकाले सुत्केरीमा घाउ धेरै दुखेको र पौष्टिक खाना नखाएकाले उनी साह्रै कमजोर थिइन् । बच्चा जन्माउन रेश्माको शल्यक्रिया एउटा मेडिकल कलेजमा गरिएको रहेछ । शल्यक्रिया किन गरियो, रेश्मालाई थाहा रहेनछ । शिशु जन्मेपछि घर लगेर कसरी स्याहार गर्ने भनेर परामर्श पनि दिइएको रहेनछ । तर ज्वानो, मासुको झोल, चिल्लो र गरम खानाचाहिँ बार्नू भनिएको रहेछ ।

अर्कातिर, रेश्माले शल्यक्रिया गर्दा मेडिकल कलेजमा धेरै पैसा पनि तिर्नुपर्‍यो । किनभने नेपालका कतिपय मेडिकल कलेजले सरकारले दिएको ‘सुरक्षित मातृत्व सेवा’ को कार्यक्रम लिएका छैनन् । नेपाल सरकारले करोडौं रुपैयाँ दिने बीपी कोइराला मेडिकल कलेजले र काठमाडौंका प्रतिष्ठित मेडिकल कलेजहरूले पनि सुत्केरीलाई सरकारले दिएको ‘सुरक्षित मातृत्व सेवा’ सेवा दिँदैनन् । यसबारे जिज्ञासा राख्दा एउटा मेडिकल कलेजमा कार्यरत एक डाक्टरले भनेका थिए, ‘सुरक्षित मातृत्वअन्तर्गत सेवा दिँदा हामीले सुत्केरी महिलाहरूबाट पैसा लिन सक्दैनौं । शल्यक्रिया गर्दा पनि सरकारले दिएको पैसाले पुग्दैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिने भन्दै आएको नेपालको एउटा निजी अस्पतालमा प्राकृतिक तरिकाले सुत्केरी गराउँदा पनि १ लाख २० हजार रुपैयाँ लाग्दो रहेछ । त्यस्तो निजी अस्पतालमा कोही महिला सुत्केरी गराउन आए ‘सकेसम्म शल्यक्रियाबाटै बच्चा पाउन’ प्रेरित गरेर, लाखौं रुपैयाँ धुत्छन् ।

रेश्माको बच्चालाई दुई दिन पिसाब नआएकाले घरपरिवारका मानिसहरू आत्तिएका रहेछन् । बुझ्दै जाँदा थाहा भयो— पौष्टिक खाना नखाँदा रेश्मालाई पोषण पुगेन, उनको दूध पनि आएन, बच्चाले दूध खान नपाएपछि पिसाब गरेन र समस्या भयो । बच्चाको त्यस्तो अवस्था देखेर गाउँलेले रेश्मालाई पौष्टिक खाना खान सल्लाह दिए । रेश्माले दूध, ज्वानोको झोल, मासुको रस र अरू तरल पदार्थ खाएपछि दूध आउन थाल्यो । आमाको दूध राम्रोसँग खान पाएपछि बच्चा पहिलाभन्दा अलि फेरिँदै गए पनि हातखुट्टा मसिनै थिए । गर्भवतीलाई खास समस्या नभए पनि, शिशुलाई कुनै जोखिम नभए पनि आफ्नो किन शल्यक्रिया गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर रेश्माले सायद कहिल्यै पाउनेछैनन् ।

केही विशेष अवस्थामा बाहेक महिलाहरू प्राकृतिक रूपमै बच्चा जन्माउन सक्षम हुन्छन् । तर निजी अस्पतालमा ‘आमाले व्यथा खप्न नसक्ने’ बहानामा ‘आमालाई आनन्द हुन्छ, ग्रह–नक्षत्र हेरेर बच्चा जन्माउँदा ऊ राम्रो भविष्य लिएर जन्मिन्छ’ भनेर पनि शल्यक्रिया गरिदिन्छन् । काभ्रेको धुलिखेल सहरनजिकै छ रेश्माको गाउँ । गाउँलेहरू साक्षर छन् । बाटो छ, बिजुली छ, स्वास्थ्य चौकी छ । तर छेउमै अस्पताल भए पनि, राम्रोसँग परामर्श नपुग्दा धेरै रेश्माहरूलाई समस्या पर्दो रहेछ ।

यस्तो अवस्था देशभरि कतिपटक कति ठाउँमा दोहोरिएको होला ! सुत्केरी आमा र बच्चाको ज्यान बचाउने शल्यक्रिया अविवेकी तरिकाले पैसा कमाउन प्रयोग गरिन्छ । यसको प्रमुख कारण हो– निजी अस्पतालको पैसा कमाउने उद्देश्य । नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि निजी अस्पतालमा यस्तै अवस्था छ । सन् २०१८ मा भारतमा ९ लाख सुत्केरी महिलालाई अविवेकशील अर्थात् नचाहिने शल्यक्रिया गरिएको थियो । अर्थात्, बिनसित्ति पेट चिर्न बाध्य बनाइएको थियो । यसरी नचाहिने शल्यक्रिया गर्दा बच्चालाई भविष्यमा अनेक स्वास्थ्य समस्या पर्न सक्छ ।

नेपाल र भारतमा कतिपयलाई लाग्दो होला, सिजरियन प्रक्रियाबाट बच्चा जन्माउनु आधुनिकताको प्रतीक हो । तर आमा र बच्चाको सुरक्षाका लागि बाहेक डाक्टरहरूले ‘बिमारीको आग्रह’ मा शल्यक्रिया गर्नु अविवेकी कृत्य नै हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन गर्भवती हुनेमध्ये १५ प्रतिशत सुत्केरीको शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउनु सामान्य हो भन्ने मान्छ । नेपालमा सन् २०११ मा ३५ प्रतिशत बच्चा अस्पतालमा जन्मिन्थे । त्यो संख्या सन् २०१६ मा ५७ प्रतिशत पुग्यो । त्यसै गरेर ‘सिजरियन सेक्सन’ (सी–सेक्सन) को मात्रा पनि बढेको छ, गाउँमा ७.१ प्रतिशत र सहरमा १९ प्रतिशत । हाम्रो देशको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने, गाउँघरमा आमालाई जोखिम पर्दा पनि शल्यक्रिया गर्न सकिन्न भने सहरी क्षेत्रमा नचाहिए पनि त्यस्तो स्रोतसाधनको प्रयोग भइरहेको छ । । हाल ठूलठूला निजी अस्पतालमा भने शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या ८० प्रतिशतभन्दा पनि बढी छ ।

‘गर्भवती भएको पाँच महिनामा एक निजी अस्पतालमा जँचाउन गएकी महिलालाई डाक्टरले ‘तपाईंको बच्चा उल्टो छ, अपरेसन गरेर जन्माउनुपर्छ’ भनेपछि उनी काठमाडौंको थापाथलीस्थित प्रसूतिगृह गइछन् । त्यहाँ उनले अपरेसन गर्नु नपर्ने सुझाव पाइछन् । समय पुगेपछि सामान्य प्रसव भएछ, अस्पतालमा एक दिन बसेर घर फर्किछन् ।’ पेसाले नर्स लक्ष्मी तामाङले एक चोटि अनुभव सुनाएकी थिइन् । महिलाको सकेसम्म सामान्य प्रसव हुनुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गर्ने उनी भन्छिन्, ‘यसरी नचाहिने अपरेसन गर्नु महिलामाथिको हिंसा हो ।’

हाल उक्त प्रसूतिगृहमा ३०–३५ प्रतिशत हाराहारीमा सिजरियन हुने गरेको त्यसकी निर्देशक सञ्जिता मिश्र बताउँछिन् । यहाँ ‘सुरक्षित मातृत्व सेवा’ को कार्यक्रम चलेकाले शल्यक्रिया गराउन पैसा लाग्दैन । औषधि, प्याड आदि चाहिँ आफैंले किन्नुपर्छ । बच्चा तेर्सो वा उल्टो बसेमा, आमाको रक्तचाप उच्च भएर बेहोस भएमा, तौल असामान्य भएमा वा बच्चाको मुटुको धड्कन बढेर जोखिम भएमा मात्रै शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउने हो । नेपालमा एकपटक शल्यक्रिया गराएर बच्चा जन्माएपछि पुनः अर्कोपटक प्रायः सामान्य प्रसव प्रायः गराइन्छ । तर, नेपालमा केही निजी अस्पतालमा ८०–९० प्रतिशतसम्म बच्चा शल्यक्रिया गरेरै जन्माइएको तथ्यांक हामीसँग छ । सहरका धनीमानी महिलाहरू व्यथा लाग्नुभन्दा अगाडि नै शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउने अठोट गर्छन् । कतिले शरीर बिग्रने, कतिले ‘योनिबाट बच्चा जन्माउँदा पछि श्रीमान्लाई यौनसम्पर्क गर्दा आनन्द नआउने’ भनेर अविवेकी भई शल्यक्रिया गराउँछन् ।

लक्ष्मी तामाङ भन्छिन्, ‘अपरेसनद्वारा प्राकृतिक हिसाबले जन्मेको बच्चाको स्वास्थ्य दीर्घकालीन रूपमा राम्रो हुने विज्ञानले भन्छ । तर यो सूचना र चेतनाचाहिँ समुदायमा छैन ।’ प्राकृतिक रूपमा जन्मेको बच्चाको जन्मने प्रक्रियामा श्वास–प्रश्वासको समस्या कम हुन्छ । सामान्य प्रसवबाट जन्मेको बच्चाको रोगप्रतिरोधी शक्ति बलियो हुन्छ । तर यस्तो फाइदाबारे चर्चा वा बहसमा हुँदैन । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाकी पुण्य पौडेलले एकचोटि भनेकी थिइन्, ‘कुनैकुनै निजी अस्पतालमा त ९५ प्रतिशत केसमा अपरेसन गरेरै बच्चा जन्माउने प्रयोग गरिन्छ ।’ पाठेघर चिरेर बच्चा निकाल्ने विधिसम्बन्धी खतराहरूबारे समाजमा जनचेतना आवश्यक छ । केवल ‘दुखाइ सहन सक्दिनन्’ वा ‘शल्यक्रिया गरिदिऊँ’ भनेर सुत्केरी गराउनपट्टि डाक्टर लाग्नु अविवेक हो ।

त्यसो त हामीलाई कोभिड–१९ महामारीले सिकाइदिएको छ, सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्योपचार भन्नु नै रोगप्रतिरोधी शक्ति आर्जन गर्नु हो । प्राकृतिक रूपमा बच्चा जन्माएर उसको रोगप्रतिरोधी क्षमता अभिवृद्धि किन नगर्ने, ताकि भविष्यमा आउने कैयौं संक्रमणसँग लड्न ऊ सक्षम बनोस् ?

प्रकाशित : माघ ४, २०७७ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तरकारीमा बिचौलियाको रजाइँ

बिचौलियालाई सरकारबाटै संरक्षण भयो : उपभोक्ता अधिकारकर्मी
किसान र उपभोक्ता सधैंको मारमा
राजु चौधरी

काठमाडौँ — चितवनस्थित महानगर फलफूल तथा तरकारी बजारले शुक्रबार काउलीको मूल्य प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य ८ देखि अधिकतम १० रुपैयाँ तोक्यो । करिब १ सय ५४ किलोमिटर दूरी रहेको काठमाडौंमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले भने प्रतिकिलो न्यूनतम ३० देखि ४० रुपैयाँ (होलसेल मूल्य) तोकेको छ । काठमाडौं वरिपरिका खुद्रा बजारमा भने काउली किलोकै ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

महानगरले ब्रोकाउलीको न्यूनतम मूल्य १८ देखि अधिकतम २५ रुपैयाँ तोकेको छ । बिहीबार कालीमाटी बजारले होलसेल मूल्य न्यूनतम २५ देखि अधिकतम ३० रुपैयाँ तोकेको थियो । खुद्रामा किलोको १ सय रुपैयाँसम्म बिक्री भयो । यस्तै महानगरले करेलाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकिलो ६५ देखि ७५ रुपैयाँसम्म तोक्यो । कालीमाटीमा होलसेल मूल्य प्रतिकिलो १ सयदेखि १ सय १० रुपैयाँ थियो । खुद्रा बजारमा १ सय ६० रुपैयाँ परेको थियो ।

घिउसिमी हाइब्रिडको मूल्यको अवस्था पनि उस्तै छ । महानगरले प्रतिकिलो २० देखि २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको घिउसिमी हाइब्रिड कालीमाटी बजारमा होलसेल मूल्य नै ५० देखि ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । खुद्रामा ८० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको छ ।

उल्लिखित मूल्य केही उदाहरण मात्रै हुन् । किसानको बारीबाट खुद्रा बजारसम्म आइपुग्दा बिचौलियाहरूकै राजका कारण किसान र उपभोक्ता सधैं मर्कामा छन् । बिचौलियाकै तह निर्धारण गर्ने र समस्या समाधान गर्न अध्ययन नभएको पनि होइन । सरकारी अधिकारीहरूले आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन बनाएका छन् । तर ती प्रतिवेदन दराजमै सीमित हुँदा बजार सुधार हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘किसानले पाँच किलो काउली बिक्री गर्दा २५ रुपैयाँ पाएका छन् तर बीचमा हुने तहले मूल्य अस्वाभाविक बढाउँछन् । कालीमाटीदेखि खुद्रासम्म आउँदा मूल्य झ्याप्पै बढ्ने गर्छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘किलोको ५ रुपैयाँ उठाएर उपभोक्तालाई ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्नु दादागिरी हो । तरकारी व्यवसायी र बिचौलियाका अगाडि सरकार निरीह हुँदा यस्तो समस्या देखियो । सरकारबाटै बिचौलियालाई प्रोत्साहन गर्ने काम भयो ।’

चितवन, मकवानपुर, धादिङलगायत क्षेत्रका तरकारी बजारमुखी हुन् । किसानले बाहिरी जिल्ला/बजारलाई केन्द्रित गरेर खेती गर्छन् । त्यहाँको अधिकांश तरकारी कालीमाटी तरकारी बजारमा बिक्री हुन्छ । तर बिचौलियाकै कारण किसान र उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् ।

ती क्षेत्रबाट खरिद गरी काठमाडौं उपत्यका, पोखरालगायत ठूला सहरमा बिक्री गरिने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवन प्रमुख मेघनाथ तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । तर पछिल्ला दिनमा किसानले पाउने काउलीको मूल्य घटेको उनको भनाइ छ । काउलीसँगै टमाटरमा नाफा नभएको उनले बताए । ‘प्रतिकिलो काउली ८/१० रुपैयाँमा बेच्दा किसानलाई फाइदा हुँदैन । किसानले प्रतिक्यारेट टमाटर ७ सय ५० मा बिक्री गरिरहेका छन्, त्यो भनेको थोरै नै हो,’ उनले भने, ‘किसानले ९ सयदेखि १ हजारसम्ममा बिक्री गरे मात्रै फाइदा हुन्छ ।’

पछिल्लो समय स्वदेशी उत्पादन पनि बजारमा आएकाले प्रतिस्पर्धाका कारण किसानले सस्तोमा बेच्नुपरेको उनको भनाइ छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले पनि केही दिनयता हिउँदे तरकारीको भाउ घटेको जानकारी दिए ।

‘बन्दा, काउली, आलुलगायतको भाउ होलसेलमा घटेको छ । तुलनात्मक रूपमा केही सस्तो नै छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि खुद्रा बजारमा महँगो नै छ ।’ स्वदेशी उत्पादनसँगै भारतबाट पनि आयात भइरहेको छ । उपत्यकामा मुख्यत: धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुरलगायत तराईका जिल्लासँगै भारतबाट पनि तरकारी भित्रिन्छ । यी क्षेत्रबाट आयातित तरकारी कालीमाटी, बल्खु, टुकुचा, कोटेश्वरलगायत तरकारी बजारमा बिक्री हुन्छ । कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको ७० प्रतिशत माग धान्छ ।

समितिका अनुसार कालीमाटी बजारमा हाल दैनिक आठ सय टन तरकारी भित्रिन्छ । उक्त परिमाण पर्याप्त हो । तर खुद्रा बजारकै कारण सर्वसाधारणलाई भार परेको श्रेष्ठको दाबी छ । यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अध्ययनमा पनि खुद्रामा अस्वाभाविक रूपमा बढाएको देखिएको थियो । विभागले उपत्यकाका विभिन्न ३३ वटा तरकारीका खुद्रा पसलमा निरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा एकै ठाउँका पसलमा प्रतिकिलो औसतमा १० देखि १५ रुपैयाँ फरक देखिएको थियो । गोलभेंडामा ६० देखि १ सय २० रुपैयाँसम्म फरक देखिएको विभागले जनाएको छ । विभागले प्रतिवेदन बनाए पनि दराजमा थन्काउनेबाहेक काम भएन ।

बिचौलियालाई सरकारले नै संरक्षण गर्दा बजार अस्तव्यस्त भइरहेको महर्जनको दाबी छ । ‘कालीमाटी समिति भनेको नेपाल सरकारकै हो । समितिको बोर्डमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, कृषि मन्त्रालय, काठमाडौं महानगर, व्यवसायीलगायत सबै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर व्यवसायीले जे भन्यो त्यही गर्ने प्रवृत्ति छ । तरकारी व्यवसायीका अगाडि सरकार निरीह छ । सबै मिलेर सर्वसाधारणलाई लुटेका छन् ।’ जानकारका अनुसार मूल्य बढ्नुको प्रमुख कारण बिचौलिया नै हो । एकथरी बिचौलियाले किसानबाट संकलन गर्ने, अर्कोले थोक बजारसम्म ल्याइदिने र खुद्रा पसल पनि आफैं होलसेल नगई गाडीमार्फत ल्याउने प्रचलन छ । यसरी विभिन्न तह हुँदा मूल्य पनि आफूखुसी निर्धारण हुन्छ ।

यी सबै नियन्त्रण गर्ने दायित्व महानगरपालिका, स्थानीय तह र वाणिज्य विभागको नै हो । तर महानगर र स्थानीय तहबाट अनुगमन नै हुँदैन । विभागले अनुगमन गरे पनि उसले रचनात्मक भूमिका खेल्न सकेको छैन । विभागको अनुगमन राजस्व संकलनमै केन्द्रित छ । जसले गर्दा बजार सुधार हुन नसकेको उपभोक्तकर्मीहरू बताउँछन् । यता वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढार्इंले भने गुनासो आएको क्षेत्रमा अनुगमन भइरहेको दाबी गरे । ‘दैनिक तीन वटा टोलीले आफ्नो क्षमताअनुसार गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘गुनासो आएको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं ।’

प्रकाशित : माघ ४, २०७७ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×