राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिको कूटनीतिक कोसिस- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिको कूटनीतिक कोसिस

सम्पादकीय

काठमाडौँ — लामो समयदेखि प्रतीक्षित तथा द्विदेशीय विद्यमान समस्याहरू सम्बोधन गर्न सक्ने तहको नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक अन्ततः भारतको नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । विषयगत रूपमा द्विदेशीय सीमा, सुरक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ, ‘कनेक्टिभिटी’, व्यापार–पारवहनसहितका एक दर्जनभन्दा बढी मामिलामा सकारात्मक छलफल भएको भनिए पनि यो उच्चस्तरीय संवादको उपलब्धि र अन्तर्य भने आउने दिनले मात्रै देखाउन सक्नेछ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको यो भ्रमणबाट तत्काल मिलेको उपलब्धि भने हामीलाई अत्यावश्यक भैसकेको कोरोना खोपको जतिसक्दो चाँडो आपूर्ति गराउने भारतीय प्रतिबद्धता हो । यसै महिनाभित्र पहिलो खेप पठाउने भनिए पनि यसको अनुपात र मात्रा भने खुलाइएको छैन । तथापि आशा गरौं, भारतले यो प्रतिबद्धतालाई निर्धारित समयमै पूरा गर्नेछ । नेपालको स्वास्थ्य संकट समाधानमा सघाउने र नेपाली जनमनमा सकारात्मक छवि निर्माण गर्ने अभिप्रायसमेत अन्तरनिहित भएकाले यसमा समस्या नआउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दिल्लीमा आफ्ना समकक्षी एस जयशंकरसँग होस् वा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसमक्ष नेपालको प्राथमिकतामा रहेका सीमा विवाददेखि ईपीजी प्रतिवेदनसम्मका कुराहरू उठाए, तर मूलभूत मुद्दाहरूमाथि भारतीय पक्षले अर्थपूर्ण छलफल गर्न चाहेको देखिएन । नेपाली पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धमा थाती रहेका प्रायः सबै एजेन्डाहरू उठाउने, भारत भने तर्किन खोज्ने अवस्था देखापर्‍यो । यसमध्ये खासगरी लिम्पियाधुरालगायत सीमा विवादका विषयमा निर्णायक सहमति हुन्छ भन्ने गरी गरिएको राजनीतिक प्रचारबाजी दिल्लीबाट ज्ञवाली फर्केसँगै निरर्थक साबित भएको छ । ‘अब सीमा समस्यालाई छिटो समाधान गर्न दुवै मुलुक प्रतिबद्ध भएको’ भन्ने प्रतिक्रिया यस्ता भ्रमणपश्चात् सदैव सुनिने औपचारिक वाक्यजस्तो बन्न पुगेको छ, जो यसपालि पनि दोहोरिन पुगेको छ ।

दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू सम्मिलित ‘ईपीजी’ ले अढाई वर्षअघि नै तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन बुझ्न भारतले गर्दै आएको आनाकानीमा पनि यसपटक तात्त्विक अन्तर आएको देखिएन । ईपीजीले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायतका द्विपक्षीय सम्बन्धका सबैजसो पक्षको समीक्षा गर्दै अबको प्रबन्ध सुझाएको प्रतिवेदन लागू गर्नबाट भारत पन्छिँदै आएको छ । ज्ञवालीले संयुक्त आयोगको बैठकपछि आयोजित एक कार्यक्रममा ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षबाट भइरहेको ढिलाइप्रति घुमाउरो ढंगले असन्तुष्टि पोख्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको द्विपक्षीय राजनीतिक स्तरमा यसबारे अझै समझदारी निर्माण नभएको संकेत हो । त्यसैले ईपीजी प्रतिवेदन लागू गरेर ‘असमान सन्धि’ हरू खारेज गर्ने नेपालको प्राथमिकतालाई भारतले अझै पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिन्छ ।

नेपालको तरल राजनीतिक अवस्था र केही आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा भएको परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणमा स्वभावतः अझ बढी राजनीतिक अर्थ खोजिन्छ नै । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ‘यो राजनीतिक अर्थको भ्रमण होइन’ भनेर दिल्लीमा बारम्बार स्पष्टीकरण दिइरहनुपरेको अवस्था र भ्रमणको अन्तिम घडीसम्मै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा प्रतीक्षित रहनुपरेको स्थितिलाई सामान्य अर्थमा बुझ्न मिल्दैन । नेपालको राजनीतिक परिदृश्य सङ्लो नभैसकेको यथास्थितिमाझ संयुक्त आयोग बैठकमा आएका परराष्ट्रमन्त्रीलाई सम्भवतः पहिलोपटक भारतका प्रधानमन्त्रीले भेट दिन ‘इन्कार’ गरेका छन्, जबकि विगतका संयन्त्र बैठकहरूमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीलाई सम्बद्ध मुलुकका प्रधानमन्त्रीले शिष्टाचार भेट दिने गरेका थिए । यसले नेपाली घटनाक्रमप्रति भारतको उच्च राजनीतिक तहको पछिल्लो सोचलाई पनि प्रतिविम्बित गरेको हुन सक्छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग भनेको द्विदेशीय सबै तह र तप्काका समस्या–एजेन्डाको अन्तिम छिनोफानो गर्ने र टुंगो लगाउने राजनीतिक संयन्त्रसमेत हो । हालको छैटौं मन्त्रीस्तरीय बैठक पनि दुई पक्षबीच भएको लामो छलफल र समयतालिकाको प्रबन्धबीच निकैअघि निर्धारित भएको बैठक हो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमण हुनुअघि गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा तथा आफ्नै भ्रातृ संगठनका कार्यक्रममा जे–जसरी यो भ्रमण र संयन्त्र बैठकलाई द्विदेशीय समस्या समाधानको अन्तिम अस्त्र भनेजसरी अर्थ्याउन चाहे, त्यसले पनि अपेक्षाहरू बढाइदिएको थियो, जो पूरा भएनन् । यहाँसम्म आइपुग्दा फेरि पनि के देखियो भने पर्याप्त तयारी र पूर्वसहमति नहुन्जेल भारतसँगका सम्बन्ध एवम् विवाद निरूपणमा ‘ब्रेकथ्रु’ सम्भव छैन ।

त्यसमाथि अहिले नेपालमा कामचलाउ सरकार रहेका बेला ‘कोर’ विषयहरूमा छिनोफानो हुने आधार निकै कम थियो । भारतले कमजोर सरकारसँग आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नु अस्वाभाविक भएन, तर नेपालले ठूलो उपलब्धि हात पार्ने अनुकूल समय भने अहिले थिएन पनि । त्यसैले यो भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धका जटिलतालाई हल गर्ने प्रयत्नभन्दा बढी प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका पछिल्ला राजनीतिक कदमहरूप्रति छिमेकीको समर्थन हासिल गर्ने थप प्रयासजस्तो बन्न पुग्यो । अर्थात् यसको कूटनीतिकभन्दा राजनीतिक उद्देश्य बढी थियो, जसप्रति दिल्लीले स्पष्टसँग खुल्न र ठोस सन्देश दिइहाल्न चाहेको देखिएन । तसर्थ यो भ्रमण राजनीतिक तहको संवाद सुरुआतका दृष्टिले सकारात्मक भए पनि द्विपक्षीय सम्बन्धका थाती रहेका एजेन्डा सम्बोधनका दृष्टिले यसअघि हुँदै आएका अन्य मन्त्रीस्तरीय भ्रमणभन्दा फरक हुन सकेन । फरक हुन सक्ने वस्तुगत आधार थिएन पनि ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७७ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ग्रामीण सडकमा गाडी भाडा घटाइयो

कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पश्चिम — जिल्लाका ग्रामीण सडकमा गाडी भाडा झन्डै आधा घटेको छ । जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठकले माघ १ गतेदेखि ५४ वटा सडकमा नयाँ भाडादर कायम गरेको हो । 


यातायात व्यवस्थापनका लागि गत मंसिर २४ मा बसेको सर्वदलीय बैठकले भाडादर पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जिल्लाभित्रका आन्तरिक रुटमा चल्ने सवारी साधनले टिकट नदिने गुनासो बढेपछि टिकट पनि अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले बताए । उनका अनुसार रुटअनुसार भाडादर पुनरावलोकन गरिएको छ ।

‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका सडक विभाजन गरी भाडादर कायम गरिएको उनले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार ‘क’ वर्गका ६, ‘ख’ वर्गका १३ र ‘ग’ वर्गका ३५ वटा रुटको भाडादर कायम गरिएको छ । ‘क’ वर्गका सडकमा प्रतिकिलोमिटर ४ रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गको रुटमा ७ र ‘ग’ वर्गका सडकमा प्रतिकिलोमिटर ८ रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको कार्यालयले बताएको छ ।

‘भाडादर कायम गरेको लामो समयसम्म पुनरावलोकन नभएको र महँगो भएको गुनासो बढेपछि नयाँ कायम गरेका छौं,’ गैरेले भने, ‘जसका लागि भाडादर पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थियौं ।’ समितिले झन्डै एक महिना लगाएर सडकको अवस्थाअनुसार सडकको वर्गीकरण गरी भाडादर सिफारिस गरेको उनको भनाइ छ । सोही सिफारिसलाई केही समयअघि बसेको बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।


प्रकाशित : माघ ४, २०७७ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×