सुखानीविहीन सभ्यता

ओलीसमेत सम्मिलित २०२८ सालको झापा आन्दोलनमा सहभागी पाँच कम्युनिस्ट नेताको पञ्चायत सरकारले सुखानी जंगलमा हत्या गर्‍यो । इलाम जेल सरुवा गर्ने बहानामा झापाको चन्द्रगढीबाट हतकडी र नेलसहित झापा–इलाम सिमानाको जंगलमा पुर्‍याएर उनीहरूको हत्या गरियो । सुखानी त्यसपछि विद्रोहको विम्ब बन्यो । सुखानीले प्रतिनिधित्व गर्ने विद्रोही तत्त्व पञ्चायती व्यवस्था एवं विचारधाराको अन्त्य थियो, समतामूलक समाजको निर्माण थियो । त्यही आन्दोलनमा हुर्केका नेता खड्गप्रसादको सुमेरु घुमिरहेको नेपाली राजनीतिले अहिले सुखानीको अवमूल्यन गर्दै पञ्चायत ब्युँताएको छ ।

सुखानी हत्याकाण्डको लगभग पचास वर्षपछि नेपाली लोकतन्त्रको अपूरो कथा बनेर आइपुगेका छन् अर्का सुखानी– वर्ष ४१ का सुखानी मण्डल । आफूलाई सुखानीका सन्तति दाबी गर्ने सत्ताधारीले कोरलेको सुकिलो सहरको परिकल्पनामा ऐंजेरु साबित भएका छन् यी सुखानी । यी सुकुम्बासी हुन्, ओत लाग्न बनाएको यिनको निर्बल छाप्रो बलशाली सरकारको ठूलो डोजरले बेलाबेला भत्काइरहन्छ । विगत दुई दशकदेखि काठमाडौंको गैरीगाउँ सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका यिनको घर गत पुस २४ गते पनि भत्काइयो । वाग्मती एकीकृत सभ्यता समितिको डोजरले दुईकोठे घर उखेलेर मिल्काइदिएपछि यी मजदुर बेघर भएका छन् ।

सभ्यता समितिले गरेको ‘सभ्यता’ को परिभाषामा न त्यो सुखानीको कुनै धुकधुकी बाँकी रह्यो, न यी सुखानी कतै अटाए । सुखानीविहीन सभ्यताको शिरमा बसेका खड्गप्रसाद भने आफूले रचेको एकपछि अर्को क्रूर प्रहसन हेरेर मुसुमुसु हाँसिरहन्छन् ।

सयौं बेघर सुखानीहरू

सुकुम्बासीका घर भत्काउने सिलसिला नयाँ होइन । गणतन्त्र घोषणापश्चात् पनि गरिबका छाप्रामा निर्ममतापूर्वक डोजर चलाइएका दर्जनौं घटना छन् । समृद्धिको सपना कोरलिन थालेपछि सुकुम्बासी बस्तीमा हुने आक्रमण तीव्र भएका हुन् । पछिल्लो एक वर्ष हाराहारी समयमा दर्जनजति ठाउँका गरिब र सुकुम्बासीहरू सरकारी आक्रमणको तारो भएका छन् । सिरहाका दुई दर्जनभन्दा बढी सुकुम्बासी परिवारका घरमा धावा बोलेको करिब दुई साता नबित्दै काठमाडौंका सुखानीहरूको आवास मिल्काइएको हो । एक वर्षअघि महोत्तरीका सुकुम्बासीका घर भत्काउने आदेश तामेल गर्न तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल आफैं हेलिकप्टरमा सवार भएर घटनास्थल पुगेकी थिइन् । कैलाली र विराटनगरमा भएका सरकारी दुष्प्रयासले सुकुम्बासी र प्रहरीबीच झडप निम्त्याएका थिए । कतिपय ठाउँमा राजनीतिक दलनिकट गुन्डा परिचालन गरिएका खबर पनि प्रकाशित छन् । जग्गा दलालीमा संलग्न पहुँचवालाको उक्साहटमा समेत यस्ता घटना गराइएको आशंका गरिन्छ ।

गत साउन ३ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जनजिकैको माडी कुसुमखोला क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका दस चेपाङ परिवारको बस्तीमा आगलागी भयो । त्यो कुनै अपर्झट वा असावधानीले निम्त्याइएको विपत् थिएन । सात हात्तीमा सवार करिब दुई दर्जन मान्छेले बस्ती खाली गर्न धम्की दिँदै आगो झोसेको चेपाङ युवाहरूले बताए । घर जल्नु र धम्की सहनुमा मात्र सीमित छैन सुकुम्बासी चेपाङहरूको दैनिकी । निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रवेश गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङ थुनिए । थुनिएको छ दिनपछि उनको मृत्यु भयो । यातनाका कारण उनको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ ।

कुनै ठाउँमा सग्ला घर भएर जग्गा ओगट्न मात्र निकुञ्जनजिकैको क्षेत्रमा चेपाङ परिवार बसोबास गरिरहेका थिएनन् । अहिले भोगचलन गरेको जग्गा पछि नम्बरी भएर आफ्ना नाममा आउने आशा पनि होइन उनीहरूको । बरु मकवानपुरको आफ्नो गाउँमा पहिरोले सबै घर लगेपछि उनीहरू कुसुमखोलामा छाप्रा हालेर बस्न बाध्य भएका थिए । श्रम गरेर खाने आफ्नो जग्गा बगेर छाप्रो हाल्ने निजी समथर जमिन नभएकाले सुकुम्बासी बनेका थिए उनीहरू । जग्गा नहुँदा घर बनाउन र गरिखान मात्रै होइन, सरकारबाट पाउन सकिने स–साना सुविधा पाउन र आवश्यक कागजात बनाउन पनि उनीहरूले सयौं हैरानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । सहरका अड्डामा सुकिलाहरूले गफ गरेझैं जग्गाजमिन वा औसत कमाइ भएको कोही पनि रहर वा एक चोक्टा जग्गाको लोभले सुकुम्बासी बन्न जाँदैन ।

करिब डेढ सय चेपाङ परिवार कुसुमखोला क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकामा बहुसंख्यक परिवारलाई लामो हैरानीपछि अन्यत्र स्थानान्तरण गरियो । बाँकी रहेका परिवारलाई सो क्षेत्र खाली गर्न निकुञ्जले उर्दी जारी गरिरह्यो । विकल्प नभएकाले कतै नगएका उनीहरूलाई खेद्न निकुञ्जका कर्मचारी आगो झोस्न पुगे । निमुखा, सीमान्तकृत त्यो सानो समूहविरुद्ध बलियो सरकार जाइलाग्यो, उनीहरू बिचल्लीमा परे ।

कुसुमखोला घटनाको करिब एक महिनाअघि मात्रै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका थारू परिवारलाई पनि उनीहरू बसोबास गरेको क्षेत्रबाट हटाउने प्रयास गरिएको थियो । यसरी लखेटाइमा परेका यी थारू परिवार पनि भूमिहीन नै थिए । करिब चौध वर्षदेखि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका उनीहरूलाई ठाउँ खाली गर्न निकुञ्जले पत्र लेखेको थियो । निकुञ्जको सो निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि ती थारू परिवारलाई हटाउन सकेनन् ।

सत्तामा पहुँच नभएका सीमान्तकृत समुदाय र निमुखाका लागि कुनै वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी जबर्जस्ती हटाउने प्रयास अझै द्रुत हुन सक्छ । जंगल संरक्षणका नाममा भइरहेका यी काम अब सहर विस्तार एवं सौन्दर्य प्रवर्द्धनका बहानामा तीव्र हुने सम्भावना प्रबल छ । जग्गा अतिक्रमण वा विकासका नाममा यसरी लखेटिएका निमुखाले न्यायालयमा हालेका थुप्रै मुद्दा फैसला नभई मुल्तबीमा बसिरहेका होलान् । आफ्ना थातथलोबाट बेदखल भएका कतिपयले न्याय पाउने आशा पनि मारिसकेका हुन्छन् ।

सहर, सत्ता र सुकुम्बासी

काठमाडौंभन्दा पर निकुञ्ज वरपरका गाउँमा सुखानीहरूका एकखाले दुःख हुन्छन्, सहरमा राइँदाइँ मच्चाइरहेको सत्तासँगको पौंठेजोरीमा सुखानीहरूले दुःखका अन्य आयामसँग साक्षात्कार गरिरहनुपर्छ । सत्ताका शक्तिशाली अड्डाहरूमा सहर सपनाको स्वर्ग हो, सुकिला र चौडा बाटाहरूको बुट्टेदार फाँट हो, विविध सुविधाहरूको चिटिक्क गठजोड हो, स्रोतदोहनको मुहान पनि हो । यथार्थमा सहर रस्साकस्सी हो, वर्गीय घर्षण हो,जातीय पेलपाल हो, नस्लीय र लैंगिक नोंकझोंकको असमेल चित्र हो ।

यो सपना र यथार्थको गोधूलिमा सबैभन्दा बढी पेलिने, लड्ने र फेरि सग्लो उभिएर जीवन सञ्चालन गर्न खोज्नेहरूको उल्लेख्य संख्या सुकुम्बासीको हुन्छ । सहरका खोलाकिनारहरूमा देखिने छाप्राहरू सुकिलाहरूका आँखामा फोहोरी धब्बा भए पनि सहरको जीवन्तताका लागि आवश्यक श्रमको अजस्र स्रोत तिनै छाप्रा हुन् । सभ्यताको आफ्नो परिभाषा लाद्न बानी परेका सत्ताका अड्डाहरूले यो यथार्थ अनदेखा गर्ने हरदम कोसिस गरिरहन्छन् ।

सत्ताको यही चरित्रका कारण बिचल्ली परेका सुखानी मण्डलको कथा सहरको विस्मृतिमा पुग्न कति समय पनि लाग्दैन । उनलाई बिर्सेरै, उनको बिचल्लीलाई देखादेखी बेवास्ता गरेरै, अनि उनका संघर्षको कुनै खास अभिलेख कतै नराखेरै सहरले उनको श्रम दोहन गरिरहन्छ । सत्तासँग सोझो लडाइँका लागि सधैं तयार नरहने सुखानीहरूले बाँच्ने संघर्षमा अनेक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिले आफ्ना प्रतिनिधिका रूपमा सत्तामा पुगेकाको मोलाहिजा, कहिले तिनैलाई केही दिन झुक्याएर अर्को कुनै ठाउँमा पहिलेको झैं छाप्रो हाल्ने ‘अवैध’ काम । अलि दिन जीवन चलाएपछि फेरि वैधताको लौरो लिएर आइपुग्छन् सत्ताका पहरेदारहरू । अनि उही रीत पुनः दोहोरिन्छ । पुनरावृत्त भइरहने संघर्षको यो चक्र सधैंका लागि तोडिने राजनीतिक वाचाहरू पनि त्यसरी नै चक्रीय मेलोमा सधैं घुमिरहन्छन् ।

खाँचो आन्दोलनको

दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् हुने राज्य पुनःसंरचनासँगै अलोकतान्त्रिक राजनीतिक चरित्रको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर के गाउँ के सहर, राजनीति फेरिएन । पुनःसंरचनाका सपना पनि अधुरै रहे । पछिल्ला केही दशकमा भएका गर्विला राजनीतिक आन्दोलनका महत्तासमेतलाई धूमिल बनाउने गरी विसंगत बन्यो मूलधारको नेपाली राजनीति । मौजुदा थिति बदल्ने विकल्पका रूपमा सतहमा देखा परेका यत्नहरूमा नयाँपनको हलुका आभाससम्म नहुनु अर्को विडम्बना हो । आम नागरिकले थोरै आशा बिसाउँला भनी सम्झेको त्यही एउटा संसद्समेतको असामयिक अवसान गराइएको छ । सरकार भन्नु अब बेला–कुबेला तर्साउने छाया मात्र भएको छ ।

नभएको अधिकार दर्ज गर्ने सवालमा, सुखसुविधा लिने मामिलामा वा आफ्नो गोजीका दलाल पोस्ने मौकामा यो सरकार सदैव अग्रसर छ । आम नागरिकको हित गर्ने हरेक सवालमा ऊ सधैं कामचलाउ साबित हुँदै आएको छ । महामारीले उथलपुथल बनाएका आधारभूत तहका नागरिकको दुरवस्था हेरे यो सरकारले धेरै पहिलेदेखि धारण गरेको कामचलाउ रूप स्पष्ट देखिन्छ । संसद् विघटन गरेपछि मात्रै होइन, सत्तामा पुगेदेखि नै यो सरकार न किसानसँग, न मजदुरसँग, न गाउँका गरिबसँग, न सहरका निमुखासँगै छ । दलितहरू निर्ममतापूर्वक मारिँदा यो सरकार गयल हुन्छ, महिला हिंसाका बवन्डर मच्चिँदा यो सरकार कामचलाउभन्दा निरीह देखिन्छ, मलर सदाहरू भोकले ढल्दा यो भए/नभएको आभाससम्म पाइँदैन । आफ्नै छात्रवृत्तिमा डाक्टर बन्न मिहिनेत गरिरहेका रामजी रामजस्ता मधेसी दलितलाई निजी कलेजले जाँचमा बस्न नदिँदा सरकारी डंका कतै सुनिँदैन ।

सुखानी जंगलमा हुर्केर जनयुद्ध हुँदै जनआन्दोलनसम्म बेहोरेर वयस्क भएको नेपाली राजनीति हजारौं सुखानी मण्डलको आँसुमा डुब्न अभिशप्त छ । यसमा लोकतन्त्रको त्राण भर्ने एक मात्र विकल्पन सुखानी र रामजी रामहरू संगठित भएको नयाँ आन्दोलन मात्रै हो ।