जे हासिल गर्छौं, त्यही गुमाउँछौं

‘स्थिरता’ को भाष्य

मुलुकलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउन रोक्ने प्रमुखमध्येको बाधक ‘राजनीतिक अस्थिरता’ हो भन्ने भाष्य बन्दै आयो । राजनीतिक स्थिरता त थियो कुनै कालखण्डमा, तर समाज गतिशील थिएन । राणाकाल र पञ्चायतकालजस्ता नियन्त्रित समयमा जनताले सास्ती पाए पनि सत्ताको निरन्तरता थियो, जसको क्रमभंगताका लागि जनताले आवाज उठाए र व्यवस्था परिवर्तन भयो । राजनीतिक दलहरू सत्तामा उक्लिए ।

जनताले लडेर उपलब्ध गराएको खुला परिवेशमा दलहरूले काम गरेर देखाउन सकेनन् र एकपछि अर्को राजनीतिक खेलमा भुलेर समय खेर फालिरहे । नेतृत्वहरूले जहिले पनि त्यस्ता खेल विदेशीको इसारामा नाच्ने प्रतिगामीहरूका कारण भएको र आफूहरू त्यसको सिकार मात्र भएको दयनीय तस्बिर जनतालाई बताइरहे । उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि भारतको इसारामा नेकपाकै नेताहरू आफूलाई पदच्युत गराउन लागिपरेको दाबी गर्नुभयो । यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा छिमेकीसहित विकसित मुलुकहरूप्रतिको नेपाली जनताको दृष्टिकोण सदा नकारात्मक छ । आमनेपालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र विकासप्रति पनि घृणाको भावना छ भने छिमेकीहरूप्रति वैरभाव छ । नेतृत्वबाटै हुने यस्तो व्यवहारले गर्दा अति राष्ट्रवादी नाराले मानिसको रगत तताउँछ, जसका कारण हामी एक कदम पछि हटेर आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थमाथि खुला र उत्तेजनाविहीन छलफल गर्न सक्दैनौं ।

अतिराष्ट्रवादी उल्झन

मुलुकका सबै राजनीतिक घटनाक्रममा हामी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विदेशीको हात देख्छौं । सात सालयताका सम्पूर्ण उपलब्धिहरूलाई मास्ने काम राजनीतिक दलहरूले नै गरेका छन् । नेकपा नेतृत्वले अहिले जसरी संविधानलाई विवादमा ल्याएको छ, यसले अन्ततोगत्वा संविधान र संघीयतालाई नै कठिन मोडमा पुर्‍याउन सक्छ । यो नयाँ राजनीतिक उथलपुथलमा समेत हामीले छिमेकीलाई जोडिसकेका छौं । आम रूपमा राजनीतिक दलहरूले छिमेकी मुलुकहरूको बदनाम गरेका छन् । विकासका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने छिमेकी मुलुकलाई बेलाबेला गिजोल्ने काम गर्ने हुँदा सत्तामा बसेर सही काम गर्न समकालीन नेपालका कुनै पनि शीर्ष नेतालाई सजिलो छैन ।

नेपालजस्ता अत्यन्त साना र गरिब मुलुकहरूका मुद्दाहरू स्वतः कम हुन्छन् । सदियौंदेखिको गरिबीबाट बाहिर निस्कन विभिन्न संरचनागत कारणले नसकेको हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वहरूले यस्तो नियतिका लागि अरूलाई नै दोषी देखाउँछन् । यसो गर्दा राजनीतिक दललाई एकैपटक तीनवटा फाइदा छन् : (१) राष्ट्रवादी नारा बिकाउन सकिने, (२) मुलुकको संरचनागत सुधार गर्न नसकेको अक्षमता लुकाउन सकिने, र (३) मुलुकको दुर्गति र जनताको दुःखमाथि आजीवन राजनीति गरेर पनि कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने । संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक राजनीतिक कुशलता र व्यवस्थापकीय क्षमताको अभावका कारण गरिब देशका धेरैजसो राजनीतिक दलले अमूर्त अड्चन अगाडि सार्छन् । नारामा सीमित राजनीति सिञ्चित हुने भनेकै अविकास र गरिबीका माझ हो । मान्छे जति असफल र निकम्मा हुन्छ, त्यति नै बढी अरूप्रति सशंकित हुन थाल्छ । गरिब मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको पनि बढी नै चहलपहल हुने हुँदा तिनलाई समेत अवरोधकका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् राजनीतिक दलहरू ।

संक्रमणकालीन सहजता

सन् १९९० मा डोरबहादुर विष्टले ‘भाग्यवाद र विकास : आधुनिकीकरणका लागि नेपालको संघर्ष’ पुस्तकमा सच्चा राजनीतिक नेतृत्वको अभाव र पदमा भएकाहरूले पुरानै ढंगबाट काम गर्ने शैलीका कारण राणाकालपश्चात् मुलुकमा कुनै पनि विकासको दियो बल्न सकेन (पृष्ठ ११४) भनेर लेखेको कुरा अहिले पनि साँचो छ । पञ्चायतकालमा मुलुक र जनतालाई बन्धक बनाइयो । तर विगत तीस वर्ष (सन् १९९०–२०२०) मुलुक पुनः बन्दी नै बनेर रह्यो । यसरी मुलुकलाई राजनीतिक खेलको बन्दी बनाउने अहिलेको नेतृत्व नै हो । तर पनि फेरि सबै कुरा यही राजनीतिक नेतृत्ववरिपरि घुमिरहेको छ ।

२०४६ सालको संविधानले दिएको बाटामा हिँड्न सुरु गर्नेबित्तिकै मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न गराइयो । विभिन्न स्वार्थ समूहले त्यो गतिरोधलाई थप मलजल गर्दै लगे । संवैधानिक राजतन्त्र मुलुकका लागि अनावश्यक हो तर आम नेपालीले खोजेको विकासका लागि बाधक होइन । नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सामेल सबै स्वार्थ समूह संयोगवश सहमत हुने एउटै विषय हो– मुलुकको राजनीतिलाई निरन्तर संक्रमणमा राखिरहने ।

राजनीतिक संक्रमणको समयमा समाजमा नवधनाढ्यहरूको उदय त हुन्छ तर पौरख र पेसा नभएर स्रोतसाधनमाथिको अवैधानिक पहुँचका कारणले । शक्तिराष्ट्रहरूसमेत तन्नम गरिब मुलुकमा केहीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेर भए पनि शिक्षित र सम्पन्न बनाउनमा लाग्छन् । किनभने सामान्य कूटनीतिक र विकासका गतिविधि गर्न पनि जानेबुझेका ‘स्थानीय विज्ञ’ को आवश्यकता हुन्छ । असामान्य नमानिने यो अभ्यास र यसका लागि लगानी भइरहेको कुरा बाराक ओबामाले अफगानिस्तानको हकमा उल्लेख गर्दै आफ्नो संस्मरणात्मक पुस्तक ‘अ प्रमिस्ड ल्यान्ड’ को भाग एकमा खुलाएका छन् । यसरी प्रत्यक्ष लाभान्वित समूहबाट धेरै अपेक्षा राख्नु हुँदैन । उनीहरू केवल सम्बन्धका पुर्जा हुन् । तिनलाई सकेसम्म मुलुकको स्वार्थमा चलाउन राजनीतिक नेतृत्वले पहल र कर्मचारीतन्त्रले सहजीकरण गर्ने हो ।

दलको दलदल

मुलुकमा विकास नहुनुको जुन भाष्य निर्माण भएको छ, त्यो राजनीतिक खपतका लागि बढी प्रयोग हुन्छ । कुनै पनि मुलुकले विकासको लय समात्न नसक्नुमा नागरिक नै बढी जिम्मेवार हुन्छन् । आम रूपमा विभिन्न दलका कार्यकर्ताले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दलालीको काम गरिरहेका हुन्छन् । खराबलाई होइन बरु अर्को समूहकोलाई दण्डित गर्ने कुसंस्कार छ । नेपाली समाज मानसिक रूपमा अझै पनि विधिको शासन लागू गर्ने हकमा ‘ढुंगेयुग’ मै छ ।

विकासका लागि पूर्वसर्तजस्ता लाग्ने ठूला पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नु र सुरु भएर पनि दशकौंसम्म सम्पन्न नहुनुमा आयोजना निर्माणमा हुने अपचलन हुनु र ती गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने राजनीतिक र संस्थागत परिपाटी नहुनु हो । हरेक आयोजनामा सत्तामा रहेकाहरूका ‘आफ्ना’ मान्छे हुन्छन् । तिनले स्रोतसाधनको दुरुपयोग र दोहन गर्छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना हेर्नुस् । ठूला सिँचाइ आयोजना हेर्नुस् । एउटा नगरपालिकाले बनाउने सामान्य बसपार्कका उदाहरण हेर्नुस् । जता हेरे पनि एउटै प्रचलन छ– काम नगर्दा र स्रोतको दुरुपयोग गर्दा पनि कसैले कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्दैन । स्रोतसाधनको खानी भएर विकासको पथमा अगाडि बढ्न नसकेका मुलुकहरूमा राज्यसँगको साँठगाँठमा स्रोतसाधनको दोहन र दुरुपयोग हुन्छ । मालावी, जिम्वाबे र कंगो लगायत पनि यही प्रवृत्तिका उदाहरण हुन् । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यिनै देशसँग तुलना गरिन्छ ।

विकासका जटिलता

नेपालको विकासको बहसले विभिन्न कालखण्ड र राजनीतिक उतारचढावहरू झेलेर विषय नै जटिल बनेको छ । विकासका सबै पक्षले आफूलाई सही रूपमा दर्ज गरे पनि मुलुकको विकास भएको छैन । र आम नेपालीको घरको छानो खाडीको कमाइले बनेको हो । मुलुक पछाडि पर्नुमा ‘यहाँ केही हुँदैन’ भन्ने भ्रमपूर्ण सामाजिक मनोविज्ञानले काम गरेको छ । परिणामस्वरूप सीपयुक्त, अर्धसीपयुक्त र सीपविहीन सम्पूर्ण युवा बिदेसिन लालायित भइरहेकै छन् ।

हामीले जे परिपाटी बसाएका छौं, त्यो गलत छ । तर अब के गर्ने त ? सजिलो बाटो छ । कम्तीमा नेपालका प्रमुख सहरहरूलाई बस्न र नयाँ सोचका साथ काम गर्न सम्भव र लायक बनाउने । सुशासनमा विशेष ध्यान दिने । यति दुई काम मात्र भए पनि नवीन सोच भएका धेरै युवा आकर्षित हुन्छन् । यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ उभार ल्याउँछ । नयाँ कोषहरू थपिन्छन् ।

अन्तमा, अर्थशास्त्री महेशचन्द्र रेग्मीले सुझाउनुभएजस्तो, राज्यले कर उठाउने मात्र होइन । जनताले तिरेको करको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिनु जरुरी छ । विडम्बना, हाम्रो मुलुकका धेरै अर्थमन्त्रीले आफ्नो सफलतालाई लगेर आफ्नो कार्यकालमा उठेको करको रकमसँग जोड्ने गर्नुभयो । राजस्व संकलन धेरै गरे सफल अर्थमन्त्रीमा गनिने मानक नै बन्यो ।

नेपालले पछिल्ला तीस वर्षमा जे हासिल गरेको छ, त्योभन्दा धेरै गुमाएको छ । यसकारण सँगै अघि बढेका धेरै मुलुकभन्दा आज नेपालको स्थान पछाडि छ । हिंसात्मक राजनीतिले गरेको क्षति एउटा छ भने, खुला समाजका विकृतिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न नसक्दा गलत सामाजिक मनोविज्ञानको भाष्य निर्माण भयो । यो झनै हानिकारक छ । सत्ता र सत्ताइतरका सबैको कमजोरीका कारण आज हामी यहाँ छौं । मुलुकलाई राजनीतिक रंगमञ्च बनाएर आमजनतालाई आजित बनाउने काम इतिहासमा फेरि दोहोरिएको छ । यसले हामीलाई पुनः अन्तहीन, अस्थिर र असहज बाटोतर्फ धकेलेको छ ।